Maharashtra

Dhule

cc/11/223

Bharti Kailas Sonawne - Complainant(s)

Versus

the New India Insuranxce Dhule - Opp.Party(s)

M A Mali

27 Aug 2014

ORDER

Consumer Disputes Redressal Forum,Dhule
JUDGMENT
 
Complaint Case No. cc/11/223
 
1. Bharti Kailas Sonawne
At Post Kusamba Dhule
...........Complainant(s)
Versus
1. the New India Insuranxce Dhule
Dhule
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'ABLE MRS. V.V. Dani PRESIDENT
 HON'BLE MR. S.S. Joshi MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER

जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, धुळे.

 

                                  ग्राहक तक्रार क्रमांक  –   २२३/२०११

                                  तक्रार दाखल दिनांक  – २८/११/२०११

                                 तक्रार निकाली दिनांक – २७/०८/२०१४

श्रीमती भारती कैलास सोनवणे  

उ.व. सज्ञान, धंदाः- घरकाम

रा.मु.पो. कुसुंबा ता.जि. धुळे                         ................ तक्रारदार

 

        विरुध्‍द

 

दि.न्‍यु इंडिय एन्‍शुं कं.लि.

समन्‍सची बजावणी म.डिव्‍हीजनल मॅनेजर सो.

दि.न्‍यु इंडिया एन्‍शुं कं.लि.

शाखा यशोवल्‍लभ शॉपिंग कॉम्‍प्‍लेक्‍स,

  • , धुळे.                         ............. सामनेवाला

 

न्‍यायासन  

 (मा.अध्‍यक्षा – सौ.व्‍ही.व्‍ही. दाणी)

 (मा.सदस्‍य – श्री.एस.एस.जोशी)

उपस्थिती

(तक्रारदारातर्फे – अॅड.श्री.एम.ए. माळी)

(सामनेवालातर्फे – अॅड.श्री.सी.पी. कुलकर्णी)

 

निकालपत्र

 (दवाराः मा.सदस्‍य – श्री.एस.एस.जोशी)

 

१.   सामनेवाले यांनी अपघातग्रस्‍त वाहनाच्‍या विमा दाव्‍याची रक्‍कम मंजूर करावी या मागणीसाठी तक्रारदार यांनी सदरची तक्रार दाखल केली आहे.

 

२.   तक्रारदार यांची तक्रार अशी आहे की, त्‍यांनी त्‍यांच्‍या एम.एच.३९/जे.१५६५ या क्रमांकाच्‍या क्रुझर वाहनाचा सामनेवाले यांच्‍याकडून विमा उतरविलेला होता.  त्‍यापोटी त्‍यांनी रूपये १७,४३४/- भरले होते. विमा पॉलिसीचा कालावधी दि.१८/०२/२०११ ते १७/०२/२०१२ असा होता.  दिनांक १९/०३/२०११ रोजी तक्रारदार यांच्‍या वाहनाला अपघात झाला.  त्‍यात दोन जणांचा मृत्‍यू झाला तर इतर तिघे जखमी झाले. या अपघातात तक्रारदार यांच्‍या वाहनाचे पूर्णपणे (टोटल लॉस) नुकसान झाले. तक्रारदार यांनी उतरविलेल्‍या विम्‍याची मर्यादा रूपये ७,५०,०००/- एवढी होती. त्‍यामुळे त्‍यांनी तेवढ्याच रकमेची सामनेवाले यांच्‍याकडे मागणी केली.  ही रक्‍कम देण्‍यास सामनेवाले यांनी टाळाटाळ केली असे तक्रारदार यांचे म्‍हणणे आहे. वरील रकमेसह रूपये ५०,०००/- मानसिक त्रासापोटी, संपूर्ण  रकमेवर १२ टक्‍केप्रमाणे व्‍याज आणि तक्रारीचा खर्च सामनेवाले यांच्‍याकडून मिळावा अशी मागणी त्‍यांनी केली आहे. 

 

३.   तक्रारदार यांनी तक्रारीसोबत फिर्यादीची प्रत, घटनास्‍थळाचा पंचनामा, खबर, वाहन चालविण्‍याचा परवाना, विमा पॉलिसी,  सामनेवाले यांना पाठविलेले पत्र, सामनेवाले यांना पाठविलेली नोटीस आदी कागदपत्रांच्‍या छायांकित प्रती दाखल केल्‍या आहेत.

 

४.   सामनेवाले यांनी हजर होवून खुलासा दाखल केला. त्‍यात म्‍हटले आहे की, तक्रारदार यांना द्यावयाच्‍या सेवेत त्रुटी केलेली नाही. तक्रारदार यांनी मागितलेली रक्‍कम अवास्‍तव आहे. तक्रारदार यांनी विमा पॉलिसीच्‍या अटी व शर्तींचा भंग केला आहे. परिवहन अधिका-यांच्‍या  दफ्तरी वाहनाची नोंद खाजगी म्‍हणून आहे.  विमा कंपनीनेही खाजगी वाहनासाठी पॉलिसी दिली होती.  तथापि, तक्रारदार हे वाहनाचा उपयोग प्रवासी वाहतुकीसाठी करीत होते. त्‍यामुळे पॉलिसीच्‍या अटी व शर्तींचा भंग झाला आहे.  विमा कंपनीच्‍या सर्व्‍हेअरने  केलेल्‍या सर्व्‍हेनुसार आणि सुचविल्‍यानुसार सामनेवाले तक्रारदार यांना नेट लॉस बेसीसवर विमा दाव्‍याची रक्‍कम देण्‍यास तयार होते. तक्रारदार यांनीही ती रक्‍कम मान्‍य केली होती. मात्र तक्रारदार यांनी अवास्‍तव मागणी पुढे केल्‍याने विमा कंपनीला ती रक्‍कम देता येत नाही.  यामुळे तक्रारदार यांची तक्रार रदद करावी अशी मागणी सामनेवाले यांनी केली आहे. 

 

५.   खुलाशासोबत सामनेवाले यांनी अॅड.वाय.एस. भालेराव यांचा तपासणी अहवाल, विक्रम पाटील यांचा सर्व्‍हे रिपोर्ट, मिलींद वर्मा यांचा अंतिम सर्व्‍हे रिपोर्ट, विमा पॉलिसीची प्रत, तक्रारदाराने भरून दिलेला क्‍लेम फॉर्म, तक्रारदाराचे सं‍मतीपत्र आदी कागदपत्रांच्‍या छायांकित प्रती दाखल केल्‍या आहेत.

 

६.   तक्रारदार यांनी तक्रारीसोबत दाखल केलेली कागदपत्रे, सामनेवाले यांनी खुलाशासोबत दाखल केलेली कागदपत्रे, उभयपक्षांचा लेखी  युक्तिवाद आणि उभयपक्षांच्‍या विद्वान वकिलांनी केलेला युक्तिवाद पाहता आमच्‍यासमोर पुढील मुददे उपस्थित होतात.

 

              मुददे                                  निष्‍कर्ष

  1. तक्रारदार हे विमा पॉलसीची रक्‍कम

मिळण्‍यास पात्र आहेत काय ?                        होय

 

ब. आदेश काय ?                               अंतिम आदेशाप्रमाणे

 

  •  

 

७.मुद्दा ‘अ’-  तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांच्‍याकडून त्‍यांच्‍या वाहनाचा विमा उतरविला होता. त्‍याचा पॉलीसी क्रमांक १५०७०४३११००१०००१०६७० असा होता.  पॉलिसीचा कालावधी दिनांक १८/०२/२०११ ते १७/०२/२०१२ असा होता. तक्रारदार यांच्‍या वाहनाला दिनांक १९/०३/२०११ रोजी अपघात झाला. या अपघातात तक्रारदार यांच्‍या वाहनाचे पूर्णपणे (टोटल लॉस) नुकसान झाले.  या मुद्यांबाबत उभयपक्षांमध्‍ये कोणताही वाद नाही. वरील घटनाक्रम सामनेवाले यांनीही त्‍यांच्‍या खुलाशामध्‍ये आणि युक्तिवादामध्‍ये मान्‍य केला आहे.

 

     तक्रारदार यांच्‍या वाहनाची रिस्‍क कव्‍हर रूपये ७,५०,०००/- एवढी होती. अपघातमध्‍ये त्‍यांच्‍या वाहनाचे पूर्णपणे नुकसान झाल्‍याने त्‍यांनी तेवढ्याच  रकमेची सामनेवाले यांच्‍याकडे मागणी केली. सामनेवाले यांनी अपघातग्रस्‍त वाहनाबाबत अधिक चौकशी केली असता, सदर वाहनातून प्रवासी वाहतूक केली जात असल्‍याचे त्‍यांना आढळून आले.  तक्रारदार यांनी वाहनासाठी प्रायव्‍हेट कार पॅकेज पॉलिसी घेतली होती. त्‍यामुळे त्‍या वाहनाचा केवळ खाजगी वापरासाठीच वापर करणे अपेक्षित होते. त्‍याच आधारावर सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना विमा पॉलिसी दिली होती. तक्रारदार यांनी विमा पॉलिसीतील अटी व शर्तींचा भंग केला आहे असे सामनेवाले यांचे म्‍हणणे आहे.  

 

     या उपरही सामनेवाले यांनी अपघातग्रस्‍त वाहनाचा सर्व्‍हे केला. या सर्व्‍हेनुसार नेट लॉस बेसीस तत्‍वावर रूपये ३,२०,०००/- एवढी रक्‍कम देण्‍यास हरकत नाही असे सर्व्‍हेअरने सुचविले आहे.  सामनेवाले यांनीही तेवढी रक्‍कम देण्‍यास तयारी दर्शविली होती असे त्‍यांच्‍या खुलाशावरून दिसते. तक्रारदार यांनीही रूपये ३,२०,०००/- एवढी रक्‍कम घेण्‍यास मान्‍यता दिली होती असे सामनेवाले यांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांवरून दिसते. तक्रारदार यांनी दिनांक १४/०६/२०११ रोजी सामनेवाले यांना दिलेल्‍या संमतीपत्राची प्रत सामनेवाले यांनी दाखल केली आहे. 

 

     वरील मुद्यांचा विचार होता तक्रारदार यांच्‍या वाहनाचे पूर्णपणे नुकसान झालेले असले तरी सामनेवाले यांनी उपस्थित केलेले तांत्रिक मुददे दुर्लक्षून चालणार नाही असे आम्‍हाला वाटते.  सामनेवाले यांनी नेट लॉस बेसीसवर जी रक्‍कम तक्रारदार यांना देण्‍याची तयारी दाखविली होती आणि तक्रारदार यांनी त्‍याच तत्‍वावर जी रक्‍कम स्विकारण्‍यास संमती दिली होती. ती रक्‍कम तक्रारदार यांना मिळायला हवी असेही आमचे मत आहे. याच कारणामुळे तक्रारदार हे विमा दाव्‍याची रक्‍कम मिळण्‍यास पात्र आहे असे आमचे मत आहे. 

म्‍हणून मुददा ‘अ’ चे उत्‍तर आम्‍ही होय असे देत आहोत.

 

 

८. मुद्दा -     वरील मुद्यांचा विचार करता तक्रारदार हे नेट लॉस बेसीस तत्‍वावर त्‍यांची विमा दाव्‍याची रक्‍कम मिळण्‍यास पात्र आहे. सामनेवाले यांनी ती रक्‍कम देण्‍याची तयारी दाखविली होती. तक्रारदार यांनी ती रक्‍कम स्विकारण्‍याचे संमतीपत्रही लिहून दिले होते. यावरून असे स्‍पष्‍ट होते की, तक्रारदार यांनी तेव्‍हाच ती रक्‍कम स्विकारली असती तर त्‍यांना या मंचात दाद मागण्‍याची आवश्‍यकता पडली नसती.  सामनेवाले यांनी नेट लॉस बेसीस तत्‍वावरील रक्‍कम देण्‍यास टाळाटाळ केली किंवा नकार दिला याबाबतचा कोणताही पुरावा तक्रारदार यांनी समोर आणलेला नाही. त्‍यामुळेच सामनेवाले यांच्‍या कृतीमुळे तक्रारदार यांना सदरची तक्रार दाखल करणे भाग पडले असे म्‍हणण्‍यास वाव नाही. तक्रारदार यांनी त्‍यांच्‍या स्‍वतंत्र मागणीसाठी ही तक्रार दाखल केली होती असेही स्‍पष्‍ट दिसते.  याच कारणामुळे तक्रारदार यांना मानसिक त्रासापोटी भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मागण्‍याचा अधिकार पोहचत नाही असे आमचे मत आहे.  याचा विचार होता आम्‍ही पुढीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.

 

                   आ दे श

 

१.  तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करण्‍यात येत आहे.

 

 

२. सामनेवाले यांनी या निकालापासून ३० दिवसाच्‍या आत तक्रारदार यांना नेट लॉस बेसीस तत्‍वावरील विमा दाव्‍याची रक्‍कम रूपये ३,२०,०००/- अदा     करावी.

 

३.  इतर कोणतेही आदेश नाही.

 

  1.  

(श्री.एस.एस. जोशी)  (सौ.व्‍ही.व्‍ही. दाणी)

  •            अध्‍यक्षा

जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, धुळे.

 
 
[HON'ABLE MRS. V.V. Dani]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MR. S.S. Joshi]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.