द्वारा- श्रीमती. अंजली देशमुख, मा. अध्यक्ष
निकालपत्र
दिनांक 14 मार्च 2012
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे-
1. तक्रारदारांच्या मालकीचा टाटा ट्रक क्र.एम एच 42 बी 8169 होता. ट्रकची विमा पॉलिसी तक्रारदारांनी जाबदेणार यांच्याकडून दिनांक 30/4/2008 ते 29/4/2009 या कालावधीकरिता घेतलेली होती. प्रिमीअमची रक्कम रुपये 22,400/- दिनांक 25/4/2008 रोजी दौंड अर्बन को ऑप. बँक लि. यांच्या धनादेशाद्वारे तक्रारदारांनी जाबदेणार यांच्याकडे भरली होती. त्याची पावती देखील जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना दिली होती. दिनांक 30/7/2008 रोजी पुण्याकडे जात असतांना पुणे सोलापूर महामार्गावर एक छोटा मुलगा रस्त्यात आल्यामुळे ट्रकला अपघात होऊन त्यात त्या मुलाचा मृत्यू झाला. त्यामुळे राग येऊन जमावाने ट्रक पेटवून दिला. ट्रक पूर्णपणे जळून नुकसान झाले. तक्रारदारांनी अकलूज पोलिस स्टेशन येथे एफ आर आर क्र.124/08 नोंदविला. त्यानंतर तक्रारदारांनी आवश्यक कागदपत्रांसह जाबदेणार यांच्याकडे क्लेमची मागणी केली. दिनांक 4/9/2009 रोजी जाबदेणार यांनी तक्रारदारांकडून प्रिमीअमची रक्कम प्राप्त झाली नाही म्हणून क्लेम नामंजुर केला. म्हणून सदरील तक्रार. तक्रारदार जाबदेणार यांच्याकडून रुपये 7,81,072/-, नुकसान भरपाई पोटी रुपये 1,00,000/- असे एकूण रुपये 8,81,072/- 12 टक्के व्याजासह, तक्रारीचा खर्च व इतर दिलासा मागतात. तक्रारदारांनी शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.
2. जाबदेणार यांनी लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारदारांच्या मागणीस विरोध दर्शविला. जाबदेणार यांच्या म्हणण्यानुसार तक्रारदारांनी प्रिमीअमची रक्कम भरलेली नाही. इन्श्युरन्स अॅक्ट 1938, कलम 64 व्ही बी नुसार जाबदेणार क्लेमची रक्कम देण्यास जबाबदार नाहीत. तक्रारदारांनी प्रिमीअम पोटी दिलेला चेक जाबदेणार यांच्या खात्यात क्रेडिट झालेला नव्हता व ही बाब जाबदेणार यांनी दिनांक 4/9/2009 च्या पत्रान्वये तक्रारदारांना कळविलेली होती. जाबदेणार यांनी चेक भरला होता परंतू चेक देते वेळी तक्रारदारांच्या खात्यात पुरेशी रक्कम शिल्लक नव्हती. जाबदेणार यांच्या सेवेत त्रुटी नाही म्हणून तक्रार नामंजुर करावी अशी मागणी जाबदेणार करतात. जाबदेणार यांनी शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.
3. तक्रारदारांनी रिजॉईंडर दाखल केले.
4. दोन्ही पक्षकारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली. तक्रारदारांनी जाबदेणार यांच्याकडून त्यांच्या ट्रकसाठी घेतलेल्या विमा पॉलिसीच्या प्रिमीअम पोटी रक्कम रुपये 22,400/- जाबदेणार यांना दिली होती, त्याची पावती देखील जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना दिलेली आहे. त्यानंतर तीन महिन्यांनी दिनांक 30/7/2008 रोजी तक्रारदारांच्या ट्रकला अपघात झाला आणि ट्रकचे नुकसान झाले. तोपर्यन्त जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना त्यांचा चेक जाबदेणार यांच्या खात्यात जमा झालेला नव्हता याबद्दल कळविले नव्हते, पत्र वा नोटीस पाठविली नव्हती. जाबदेणार यांनी तक्रारदारांचा क्लेम नामंजुर केल्यानंतर तक्रारदारांनी त्यांच्या दौंड अर्बन को ऑप. बँक लि., ज्यांचा धनोदश तक्रारदारांनी जाबदेणार यांना दिलेला होता, त्यांना पत्र लिहून त्या बँकेकडून धनादेशाची रक्कम वसूल झाली का याबद्यल विचारणा केली होती. दौंड अर्बन को ऑप. बँक लि. यांनी तक्रारदारांना दिनांक 23/4/2010 रोजीच्या पत्रान्वये तक्रारदारांच्या खात्यातून दिनांक 25/4/2008 रोजी दिलेला चेक, चेक क्रमांक 39771 हा कोणत्याही बँकेकडून वसूलीसाठी आलेला नाही असे उत्तर दिल्याचे दिसून येते. यावरुन तक्रारदारांनी दिनांक 25/4/2008 रोजी जाबदेणार यांना प्रिमीअम पोटी दिलेला धनादेश जाबदेणार यांनी दिनांक 23/4/2010 पर्यन्त encash केला नसल्याचे स्पष्ट होते. त्यानंतर तक्रारदारांनी बँक ऑफ इंडिया यांना पत्र लिहून त्यांच्याकडून माहिती मागविली होती. बँक ऑफ इंडिया यांनी दिनांक 9/11/2009 रोजी तक्रारदारांना पत्र लिहून जाबदेणार यांच्याकडून सदरहू चेक दिनांक 25/4/2008 रोजी बँकेला प्राप्त झाला, त्याची डिसपॅच तारीख 26/4/2008 होती, दिनांक 31/5/2008 व दिनांक 2/6/2008 रोजी फॉलो अप घेण्यात आला होता, दौंड अर्बन को ऑप बँक लि. यांच्याकडून दिनांक 24/7/2008 व 31/7/2008 रोजी पत्रे प्राप्त झाली होती व दिनांक 12/8/2008 व दिनांक 31/10/2008 रोजी जाबदेणार यांना चेक संदर्भात कळविण्यात आलेले होते असे नमूद करण्यात आलेले आहे. यावरुन जाबदेणार यांना तक्रारदारांनी पॉलिसीच्या प्रिमीअम पोटी दिलेला धनादेश प्राप्त झालेला होता, परंतू नंतर त्याचे काय झाले याबद्दलची माहिती जाबदेणार यांना नाही हे दिसून येते. तक्रारदारांनी ट्रकच्या प्रिमीअम पोटी वेळेवर धनादेश देऊनसुध्दा पॉलिसी कालावधीत ट्रकला झालेल्या नुकसानी संदर्भात तक्रारदारांनी केलेल्या क्लेमची रक्कम जाबदेणार यांनी दिली नाही हे स्पष्ट होते. दिनांक 4/9/2009 रोजी जाबदेणार यांनी तक्रारदारांकडून प्रिमीअमची रक्कम प्राप्त झाली नाही म्हणून क्लेम नामंजुर केला. जाबदेणार यांनी तक्रारदारांच्या दौंड अर्बन को. ऑप. बँक लि. यांच्या खात्याचे स्टेटमेंट दाखल केलेले आहे व त्या स्टेटमेंटवरुन दिनांक 20/4/2008 ते 29/4/2008 या कालावधीत तक्रारदारांच्या खात्यात पुरेशी रक्कम शिल्लक नव्हती असे केवळ अनुमान काढल्याचे स्पष्ट होते. जाबदेणार यांनी चेक भरला होता परंतू चेक देते वेळी तक्रारदारांच्या खात्यात पुरेशी रक्कम शिल्लक नव्हती असे जरी लेखी जबाबात नमूद केलेले असले तरी मंचाच्या मतानुसार त्यासंदर्भातील पुरावा चेक रिर्टन मेमो/स्टेटमेंट/ प्रमाणपत्र जाबदेणार यांनी दाखल केलेले नाही. तक्रारदारांनी दौंड अर्बन को. ऑप. बँक लि. यांचे दिनांक 23/4/2010 रोजीच्या पत्रान्वये तक्रारदारांच्या खात्यातून दिनांक 25/4/2008 रोजी दिलेला चेक, चेक क्रमांक 39771 हा कोणत्याही बँकेकडून वसूलीसाठी आलेला नाही असे कळविल्याचे स्पष्ट होते. यावरुन तक्रारदारांनी प्रिमीअम पोटी दिलेला धनादेश जाबदेणार यांनी दिनांक 23/4/2010 पर्यन्त भरलेलाच नव्हता ही बाब स्पष्ट होते. व प्रिमीअम भरलेला नाही म्हणून तक्रारदारांचा क्लेम जाबदेणार यांनी नामंजुर केला होता ही बाबही स्पष्ट होते. तक्रारदारांनी जाबदेणार यांच्याकडे क्लेम दाखल केल्यानंतर जाबदेणार यांच्या म्हणण्यानुसार दिनांक 22/8/2008 रोजी पी डी सी सी बँक लि. यांच्या डिमांड ड्राफट क्र. 507089 द्वारे रुपये 22,400/- प्रिमीअम पोटी पुन्हा एकदा भरलेली होती. ही रक्कम प्राप्त झाल्यानंतर सुध्दा जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना पॉलिसी इश्युही केलेली नाही व क्लेमची रक्कमही दिलेली नाही. ही रक्कम जाबदेणार यांनी कशासाठी घेतली याचा खुलासा देखील जाबदेणार यांनी मंचासमोर केलेला नाही. यासर्वांवरुन जाबदेणार यांच्या सेवेतील त्रुटी, निष्काळजीपणा दिसून येतो. जाबदेणार सर्व्हेअरची नियुक्ती केली असे म्हणतात परंतू सर्व्हेअरचा अहवाल दाखल करण्यात आलेला नाही. तक्रारदारही तक्रारीत ट्रकचे पुर्ण नुकसान झाले असे म्हणतात. परंतू सर्व्हेअरचा अहवाल दोन्ही पक्षकारांनी दाखल केलेला नाही. म्हणून मंच जाबदेणार यांना असा आदेश देतो की सर्व्हेअरच्या अहवालानुसार तक्रारदारांना रक्कम अदा करावी व त्या रकमेवर दिनांक 30/7/2008 पासून 9 टक्के दराने संपुर्ण रक्कम अदा होईपर्यन्त व्याज अदा करावेत व तक्रारीचा खर्च रुपये 2000/- दयावा.
वर नमूद विवेचनावरुन व दाखल कागदपत्रांवरुन खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे-
:- आदेश :-
[1] तक्रार अंशत: मान्य करण्यात येत आहे.
[2] जाबदेणार यांनी सर्व्हेअरच्या अहवालानुसार तक्रारदारांना रक्कम अदा करावी व त्या रकमेवर दिनांक 30/7/2008 पासून 9 टक्के दराने संपुर्ण रक्कम अदा होईपर्यन्त व्याज अदा करावेत व तक्रारीचा खर्च रुपये 2000/- आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून सहा आठवडयांच्यात आत अदा दयावा.
आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्क पाठविण्यात यावी.