न्यायनिर्णय
सदर न्यायनिर्णय मा.सौ.सविता भोसले, अध्यक्षा यानी पारित केला
1. तक्रारदाराने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 12 नुसार दाखल केली आहे. तक्रारअर्जातील थोडक्यात कथन खालीलप्रमाणे-
तक्रारदार हे मुंबई येथील रहिवासी आहेत. तर जाबदार ही विमा कंपनी आहे. तक्रारदारानी त्यांचे वाहन क्र.MH-01-VA-5993 या स्कोडा गाडीचा विमा दि. 12-11-2012 ते 11-12-2013 या कालावधीसाठी उतरविला होता. त्याचा पॉलिसी क्र.1517043112010003787 असा होता. दि.16-11-2012 रोजी फलटण येथे सदर गाडीच्या आडवा माणूस आल्याने सदर गाडी त्या माणसाला चुकविताना रस्त्यावरील डिव्हायडरला धडकून अपघात झाला. सदर बाब तक्रारदाराने विमा कंपनीस-जाबदारास कळविली आहे. परंतु जाबदार विमा कंपनीने तक्रारदाराने दाखल केलेला विमा क्लेम चुकीची कारणे देऊन नाकारला आहे, त्यामुळे जाबदाराने तक्रारदाराना सदोष सेवा पुरविल्याने तक्रारदारानी जाबदारांकडून सदर विमा क्लेमची रक्कम वसूल होऊन मिळणेसाठी सदर तक्रारअर्ज या मंचात दाखल केला आहे.
2. तक्रारदाराने सदर कामी जाबदार विमा कंपनीकडून विमा क्लेमची रक्कम रु.6,14,777/- (रु.सहा लाख चौदा हजार सातशे सत्त्याहत्तर मात्र) वसूल होऊन मिळावेत, सदर रकमेवर दि.16-3-2013 पासून द.सा.द.शे.18 टक्के प्रमाणे व्याज मिळावे, तक्रारअर्जाचा खर्च म्हणून रु.10,000/- मिळावेत, शारिरीक, मानसिक त्रासापोटी रु.20,000/- जाबदाराकडून मिळावेत अशी विनंती केली आहे.
3. तक्रारदाराने सदर कामी नि.2 कडे प्रतिज्ञापत्र, नि.5चे कागदयादीसोबत नि.5/1 ते 5/15 कडे अनुक्रमे विमा पॉलिसी, विमा कंपनीस दिलेले पत्र, गाडी बजाज अँटो टो करुन नेलेचे बील, एस्टीमेट स्टेटमेंट, सर्व्हेअर काळे यानी बदलाव्या लागणा-या पार्टससंबंधी दिलेले स्टेटमेंट, तक्रारदाराने जाबदार क्र.2 ला दिलेले पत्र, सनडयू ऑटोमोबॉईल यांचे कोटेशन, सर्व्हेअर काळे यांचा फायनल सर्व्हे रिपोर्ट, जाबदारांचा सर्व्हे रिपोर्ट, विमा पॉलिसी देताना गाडी सुव्यवस्थित असलेबाबत पत्र, सर्व्हेअर मिलींद शिंदे यांचा रिपोर्ट, विमा क्लेम नाकारलेचे पत्र, माहिती अधिकारातील अर्ज, तक्रारदाराचे लायसन्स, आर.सी.बुक, क्लेमफॉर्म, प्रपोजल फॉर्म, नि.10 कडे तक्रारदाराचे पुराव्याचे प्रतिज्ञापत्र, नि.18 कडे तक्रारदाराचा लेखी युक्तीवाद, नि.19 कडे तक्रारदाराचे जादा पुराव्याचे प्रतिज्ञापत्र वगैरे कागदपत्रे तक्रारदाराने सदर कामी दाखल केलेली आहेत.
4. जाबदारांनी सदर कामी हजर राहून कैफियत देणेसाठी मुदतीचा अर्ज दिला. सदर अर्ज मंजूर करुन जाबदारास कैफियत दाखल करणेस मुदत देणेत आली, परंतु जाबदाराने कैफियत दाखल केली नाही, त्यामुळे जाबदाराविरुध्द नो से –म्हणणे नाही चा आदेश नि.1 वर पारित करणेत आला. जाबदारानी तक्रारदाराचे पुराव्याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल झालेनंतर दि.19-7-2014 रोजी नि.14 कडे म्हणणे नाही आदेश रद्द होऊन मिळावा व म्हणणे दाखल करुन घेणेत यावे असा अर्ज दाखल केला. सदर अर्ज जाबदारानी रक्कम रु.1000/- कॉस्ट लिगल एड फंडात जमा करणेचे अटीवर मंजूर करुन जाबदाराविरुध्द झालेला नो से आदेश रद्द करणेत आला व जाबदारांचे म्हणणे दाखल करुन घेणेत आले. परंतु जाबदाराने सदर कॉस्टची रक्कम पुढील तारखेस मे.मंचात जमा करणेची मुदत मागितली व त्यांना कॉस्ट जमा करणेस मुदत देऊनही जाबदारानी सदर कॉस्टची रक्कम रु.1000/- मे.मंचात जमा केलेली नाही. सबब जाबदाराने नि.16 ला दाखल केलेले म्हणणे विचारात घेणे न्यायोचित होणार नाही असे या मंचाचे स्पष्ट मत आह. जाबदाराने नि.21 कडे लेखी युक्तीवाद दाखल केला आहे, तसेच नि.23 चे कागदयादीसोबत सर्व्हेअर किरण काळे यांचे प्रतिज्ञापत्र, जाबदार क्र.2 ने जाबदार क्र.1 ला पाठवलेले पत्र, सर्व्हेअर यांचा स्टेटस रिपोर्ट, सर्व्हेअर किरण काळे यांचा फायनल सर्व्हे रिपोर्ट, इन्व्हेस्टीगेटर मिलींद शिंदे यांचे प्रतिज्ञापत्र तसेच त्यांचा इन्व्हेस्टीगेशन रिपोर्ट वगैरे कागदपत्रे मे.मंचात दाखल केली आहेत.
5. वर नमूद तक्रारदार व जाबदारानी दाखल केलेल्या सर्व कागदपत्रांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन मे.मंचाने सदर तक्रारीचे निराकरणार्थ खालील मुद्दयांचा विचार केला.
अ.क्र. मुद्दा उत्तर
1. तक्रारदार व जाबदार हे नात्याने ग्राहक व सेवापुरवठादार
आहेत काय? होय.
2. तक्रारदाराना जाबदाराने सदोष सेवा पुरवली आहे काय? होय.
3. तक्रारदार हे विमा क्लेम मिळणेस पात्र आहेत काय? होय.
4. अंतिम आदेश काय? खालील आदेशात नमूद केलेप्रमाणे.
विवेचन-
6. वर नमूद मुद्दा क्र. 1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत कारण तक्रारदाराने त्याचे स्कोडा गाडी रजि.नं. MH-01-VA-5993 चा जाबदार विमा कंपनीकडे विमा उतरविला होता. प्रस्तुत विमा पॉलिसी क्र.1517043112010003787 असा होता तर कालावधी दि.12-11-2012 ते 11-11-2013 असा होता. सदरची बाब तक्रारदाराने नि.5 चे कागदयादीसोबत नि.5/1 कडे दाखल केलेल्या विमा पॉलिसीवरुन सिध्द होते, म्हणजेच तक्रारदार व जाबदारांचे दरम्यान ग्राहक व सेवापुरवठादार असे नाते असल्याचे स्पष्ट होते.
7. वर नमूद मुद्दा क्र.2 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत कारण तक्रारदारांचे स्कोडा गाडीस दि.16-11-2012 रोजी अपघात होऊन सदर गाडी रस्ता दुभाजकावर जाऊन नुकसान झाले ही बाब तक्रारदाराने जाबदार कंपनीस दि.17-11-2012 रोजी कळविली आहे. तसेच सदरची गाडी अँसेंट अँटो. वाघोली पुणे नगर रोड येथे स्कोडाच्या सर्व्हीस सेंटरमध्ये दुरुस्तीसाठी सोडलेचे कळविले होते. त्यानंतर तक्रारदाराने सदर गाडीची नुकसानभरपाई मिळणेसाठी योग्य त्या सर्व कागदपत्रांसह क्लेम दाखल केला होता, परंतु जाबदाराने तक्रारदाराचा सदरचा क्लेम नि.5/13 कडे दाखल पत्रातील कारणे देऊन नाकारला आहे. प्रस्तुत पत्रामध्ये दिलेली कारणे पहाता तक्रारदाराचा सदरचा क्लेम, सर्व्हेरिपोट्र व इन्व्हेस्टीगेशन रिपोर्टवर अवलंबून सदर क्लेम नाकारलेचे दिसून येते. प्रस्तुत इन्व्हेस्टीगेशन रिपोर्टमध्ये इन्शुरन्स पॉलिसी घेणेपूर्वीच वाहनाचा अपघात झालेचे इन्व्हेस्टीगेटर मिलींद शिंदे यानी म्हटले आहे परंतु प्रस्तुत कामी श्री.नितीन ढाले व मुकुंद बंदिष्टे हे अनुक्रमे विमा एजंट व विकास अधिकारी म्हणून जाबदार विमा कंपनीत काम करतात. या दोघांचे जबाब मे.मंचात जाबदाराने सर्व्हेअरचे रिपोर्टसोबत दाखल आहेत परंतु प्रस्तुत जबाबात सदर ढाले व बंदिष्टे यानी दि.12-11-2012 रोजी सकाळी गाडीची तपासणी करुन पहाणी करुन विमा पॉलिसी तक्रारदाराला दिली व गाडी सर्व बाजूनी पाहिली असता व्यवस्थित होती असे जबाबात नमूद आहे त्यामुळे प्रस्तुत तक्रारदाराचे नमूद स्कोडा गाडीचा अपघात हा सदर पॉलिसी देणेपूर्वीच म्हणजे दि.12-11-2012 पूर्वीच झालेला होता असे जाबदाराचे कथन पूर्णतः निराधार आहे. तसेच प्रस्तुत बाब जाबदार सिध्द करु शकलेले नाहीत. त्यामुळे सदर गाडीचा अपघात नुकसानभरपाई क्लेम जाबदार विमा कंपनीने खोटे व चुकीचे कारण देऊन नाकारला असल्याने जाबदार कंपनीने तक्रारदारास सदोष सेवा पुरवली असलेचे स्पष्ट होते म्हणून आम्ही मुद्दा क्र.2 चे उत्तर होकारार्थी देत आहोत.
8. वर नमूद मुद्दा क्र.3 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत कारण तक्रारदाराचे वाहन स्कोडा गाडी रजि.नं. MH-01-VA-5993 या गाडीचा विमा जाबदार विमा कंपनीकडे उतरविला होता. त्याचा कालावधी दि.12-11-2012 ते दि.11-11-2013 पर्यंत होता. दरम्यान दि.16-11-2012 रोजी फलटण येथे सदरची गाडी रस्ता दुभाजकावर जाऊन अपघात झाला व सदर अपघातात तक्रारदाराच्या गाडीचे मोठया प्रमाणात नुकसान झाले. सदर गाउीचे झालेले नुकसान रक्कम रु.6,14,777/- (रु.सहा लाख चौदा हजार सातशे सत्त्याहत्तर मात्र) वसूल होऊन मिळणेसाठी तक्रारदारानी जाबदार विमा कंपनीकडे विमा क्लेम सादर केला. परंतु जाबदाराने सदर तक्रारदाराचे गाडीचा विमा क्लेम गाडीचा अपघात हा विमा पॉलिसी घेणेपूर्वी झाला असल्याचा निष्कर्ष काढून नाकारला आहे, तसेच तक्रारदाराने सदर अपघाताची खबर एफ.आय.आर.पोलिस स्टेशनमध्ये दिलेली नाही असे जाबदारांचे वकीलांनी त्यांचे पुराव्याचे प्रतिज्ञापत्र व लेखी, तोंडी युक्तीवादात नमूद केले आहे व त्यामुळे तकारदाराच्या गाडीचा अपघात झाला हे गृहीत धरता येणार नाही असे म्हटले आहे. परंतु जाबदाराने सर्व्हेअर मिलींद शिंदे यांच्या रिपोर्टसोबत दाखल नितीन ढाले एजंट व मकरंद बंदिष्टे हे विकास अधिकारी यांचे नोंदवलेले जबाब मे.मंचात दाखल केले आहेत. प्रस्तुत जबाबांचे काळजीपूर्वक अवलोकन केल असता असे स्पष्ट नमूद आहे की, सदर गाडीची दि.12-11-2012 रोजी समक्ष पहाणी केली असता गाडी सुस्थितीत होती त्यामुळे तसेच जाबदाराने सदर गाडीचा अपघात हा विमा पॉलिसी घेणेपूर्वीच झाला असा घेतलेला आक्षेप योग्य नाही व जाबदारानी सदर बाब पुराव्यानिशी शाबीत केलेली नाही. तसेच सदर कामी तक्रारदाराने अपघाताची खबर पोलिस स्टेशनला दिली नाही, एफ.आय.आर. दिली नाही असा आक्षेप जाबदारानी घेतला आहे. परंतु तक्रारदारानी एफ.आय.आर.किंवा अपघाताची खबर पोलिस स्टेशनला दिली नाही म्हणून अपघात झालाच नाही असे म्हणणे न्यायोचित होणार नाही असे या मे.मंचाचे स्पष्ट मत आहे. सदर कामी आम्ही खाली नमूद मे.राज्य आयोग, उत्तरप्रदेश यांचे न्यायनिवाडयाचा व त्यातील दंडकाचा आधार घेतला आहे-
1(2000)CPJ 113- Branch Manager- Life Insurance Corporation of India V/s. Rajkumar Mishra-
Non furnishing of first information report & post mortem examination report will not mean that no accident taken place. In such case when there was no collusion between the two vehicles or an incident of this nature it was not necessary for the complainant of anybody to have lodged a report, No post post mortem examination was also necessary in the present case- No offence was committed under the Indian penal code or any other enactment. Therefore there was not necessity of lodging any FIR & getting post mortem examination done.
त्यामुळे तक्रारदाराचे गाडीचे झालेल्या अपघातातील नुकसानभरपाई रक्कम जाबदाराकडून मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत असे आमचे स्पष्ट मत आहे. सबब आम्ही मुद्दा क्र.3 चे उत्तर होकारार्थी दिले आहे.
9. वरील सर्व मुद्दे, कागदपत्रे, व विवेचन याचे अवलोकन करुन सदर कामी तक्रारदारांनी जाबदार विमा कंपनीकडून रक्कम रु.6,14,777/-ची वाहनाची नुकसानभरपाईची मागणी केलेली आहे. जाबदार विमा कंपनीचे सर्व्हेअर यांनी नि.5/5 मधील सर्व्हे रिपोर्टमध्ये त्यांनी रक्कम रु.3,00,000/- नुकसानभरपाई निश्चित केली आहे, परंतु सदर कामी सर्व्हेअर यांचा सर्व्हे रिपोर्ट हाच फायनल नाही किंवा त्यावरच सर्व्हे रिपोर्टनुसारच नुकसानभरपाई दिली पाहिजे असे बंधन नाही. सदर कामी आम्ही मे.सुप्रीम कोर्टाचा 2009 Law suit (SC)1035 New India Assurance Co.Ltd V/s. Pradeep kumar हा न्यायनिवाडा व त्यातील दंडकांचा आधार घेतला आहे-
Consumer Protection Act 1986, Sec.21(b)Insurance Act, 1938- Sec 64UM(2)- deficiency in service- accident with insured truck- Surveyor’s report- complainant not satisfied with investigations- National Commission dismissed revision petition- assessment of loss by approved surveyor is pre-requisite for payment or settlement of claim of twenty thousand rupees or more by insurer, but surveyor’s report is not last and final word- it is not that sacrosanct that it cannot be departed from- it is not conclusive- approved surveyor’s report may be basis or foundation for settlement of claim by insurer in respect of loss suffered by insured but surely such report is neither binding upon insurer nor insured- claim of complainant has been accepted by consumer for a as it was duly supported by original vouchers, bills and receipts- insurance company would have been well advised in not spending public money unnecessarily on avoidable and wholly frivolous litigation such as this- appeal dismissed.
सबब जरी सर्व्हेअरने सर्व्हे रिपोर्टमध्ये रक्कम रु.3,00,000/- तक्रारदाराची नुकसानभरपाई झाली आहे असे म्हटले असले तरी विमा पॉलिसी ही IDV 4,50,000/- (रु.चार लाख पन्नास हजार मात्र)ची आहे. त्यामुळे तसेच तक्रारदाराने प्रस्तुत कामी दुरुस्तीस झालेल्या खर्चाची बिले दाखल केलेचे दिसून येत नाही, त्यामुळे तक्रारदारांना जाबदार विमा कंपनीकडून रक्कम रु.4,50,000/- IDV मधून साल्व्हेज रक्कम रु.50,000/- वजा जाता रक्कम रु.4,00,000/-(रु.चार लाख मात्र)नुकसानभरपाईपोटी जाबदार विमा कंपनीकडून तक्रारदारास मिळणे न्यायोचित होणार आहे, तसेच सदर रकमेवर तक्रारअर्ज दाखल तारखेपासून रक्कम प्रत्यक्ष हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे.9 टक्के व्याज व शारिरीक, मानसिक त्रासाच्या व अर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.15,000/- जाबदाराकडून तक्रारदारास मिळणे न्यायाचे होईल असे आमचे स्पष्ट मत आहे.
10. सबब आम्ही सदर कामी खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करीत आहोत-
-ः आदेश ः-
1. तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येतो.
2. तक्रारदाराला जाबदार विमा कंपनीने रक्कम रु.4,00,000/-(रु.चार लाख मात्र) वाहनाचे नुकसानभरपाई क्लेमपोटी अदा करावी. सदर रकमेवर अर्ज दाखल तारखेपासून रक्कम प्रत्यक्ष हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे.9 टक्के व्याजाने होणारी रक्कम जाबदाराने तक्रारदारास अदा करावी.
3. तक्रारदारास झालेल्या मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी तसेच अर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.15,000/-(रु.पंधरा हजार मात्र) जाबदाराने तक्रारदारास अदा करावी.
4. वर नमूद आदेशाचे पालन आदेश पारित तारखेपासून जाबदारानी 45 दिवसात करावयाचे आहे.
5. आदेशाचे पालन विहीत मुदतीत न केल्यास तक्रारदाराना ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 25 व 27 अन्वये कारवाई करणेची मुभा राहील.
6. सदर न्यायनिर्णय खुल्या मंचात जाहीर करणेत आला.
7. सदर न्यायनिर्णयाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकाराना विनामूल्य पाठवणेत याव्यात.
ठिकाण- सातारा.
दि. 6-5-2015.
(सौ.सुरेखा हजारे) (श्री.श्रीकांत कुंभार) (सौ.सविता भोसले)
सदस्या सदस्य अध्यक्षा
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सातारा.