(आयोगाचे निर्णयान्वये, सौ. कल्पना जांगडे (कुटे), मा. सदस्या,)
(पारीत दिनांक १७/११/२०२२)
१. तक्रारकर्तीने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ चे कलम १२ अन्वये दाखल केलेली असून तक्रारीचा आशय खालिल प्रमाणेः-
२. तक्रारकर्तीचे पती मय्यत रामप्रसाद संभाजी उर्फ संभुजी शेंडे यांच्या मालकीची मौजा बोडेंगाव, तहसिल ब्रम्हपुरी, जिल्हा चंद्रपूर येथे भुमापन क्रमांक ३३८ ही शेत जमीन होती. तक्रारकर्तीच्या पतीचा दिनांक ०१/०८/२०१२ रोजी अपघातात मृत्यू झाला. महाराष्ट्र शासनाने शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत विरुध्दपक्ष क्रमांक ३ मार्फत विरुध्दपक्ष क्रमांक १ व २ कडून तक्रारकर्तीच्या पतीचा रुपये १,००,०००/- चा विमा काढण्यात आला होता. तक्रारकर्ती ही मय्यताची पत्नी असून वारस असल्याने ती विम्याची लाभार्थी आहे त्यामुळे तक्रारकर्तीने शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत विरुध्दपक्ष क्रमांक ३ यांचे मार्फत विरुध्दपक्ष क्रमांक १ व २ कडे आवश्यक दस्ताऐवजासह विमादाव्याचा अर्ज सादर केला होता, परंतू विरुध्दपक्ष क्रमांक ३ यांचे कडे विमा दाव्याबद्दल विचारणा केली असता कोणतीही माहिती मिळाली नाही. तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षांनी मागणी केलेल्या दस्ताऐवजाची सुध्दा पुर्तता केली. विरुध्दपक्ष क्रमांक १ व २ यांनी तक्रारकर्तीस विमा दाव्याची रक्कम न देवून तक्रारकर्तीचा विमा प्रस्ताव विनाकारण प्रलंबीत ठेवून तक्रारकर्ती प्रती न्युनतापूर्ण सेवा दिली. त्यामुळे तक्रारकर्तीने दिनांक २९/०१/२०१९ रोजी विरुध्दपक्ष यांना अधिवक्ता यांचे मार्फत नोटीस पाठविली पंरतू विरुध्दपक्ष यांनी नोटीसचे उत्तरही दिले नाही व पुर्तताही केली नाही. सबब तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षांविरुध्द आयोगासमक्ष तक्रार दाखल करुन त्यामध्ये अशी मागणी केली की, विरुध्दपक्षांनी तक्रारकर्तीला विमादाव्याची रक्कम रुपये १,००,०००/- व त्यावर विरुध्दपक्षांकडे प्रस्ताव दिल्यापासून द.सा.द.शे. १८% दराने व्याज तसेच शारीरिक व मानसिक त्रासापोटीची नुकसानभरपाई म्हणून रुपये २०,०००/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये १०,०००/- देण्याचे आदेशीत व्हावे अशी प्रार्थना केली आहे.
३. तक्रारकर्तीची तक्रार स्वीकृत करुन आयोगातर्फे विरुध्द पक्ष क्रमांक १ ते ३ यांना नोटीस पाठविली असता विरुध्दपक्ष क्रमांक १ व २ आयोगासमोर हजर होवून त्यांनी आपले लेखी कथन सादर केले. सदर लेखी कथनामध्ये विरुध्दपक्ष क्रमांक १ व २ यांनी तक्रारकर्तीचे तक्रारीमधील कथन अमान्य करुन आपले विशेष कथनामध्ये असे नमूद केले की, जिल्हा कृषी अधिकारी, ब्रम्हपूरी यांचे दिनांक २१/०७/२०१७ चे पत्रावरुन असे समजते की, तक्रारकर्तीने विमा प्रस्ताव दाखल केल्याचा रेकॉर्ड उपलब्ध नाही. तक्रारकर्तीचे पतीचे मृत्यू नंतर त्यांनी आवश्यक दस्ताऐवजासह तालुका कृषी अधिकारी, ब्रम्हपूरी यांचेकडे विमा प्रस्ताव दाखल केला होता या बाबत कोणताही दस्ताऐवज दाखल केलेला नाही. प्रस्तूत तक्रार दाखल करण्याचे कारण हे दिनांक ०१/०८/२०१२ रोजी घडले असून तक्रारकर्तीने प्रस्तूत तक्रार ही ७ वर्षानंतर आयोगासमोर दाखल केली आहे. जर काही कारणास्तव तक्रारकर्तीचा विमा प्रस्तावावर निकाल लागला नसेल तर त्यावर जिल्हाधिकारी यांचेकडे पुर्नविवलोकन तसेच विमादावा मंजूर करण्याकरीता पाठवावा लागतो आणि तरी सुध्दा विमा प्रस्ताव मंजूर झाला नाही तर ब्रोकींग एजंसी ही मय्यत शेतक-याच्या वारसांना विमा दावा मिळण्यास मदत करते. पंरतू प्रस्तूत तक्रारीत असा कोणताही प्रयत्न केला नाही त्यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार ही खर्चासह खारीज करण्यात यावी.
४. विरुध्दपक्ष क्रमांक ३ यांना नोटीस प्राप्त होवून सुध्दा ते आयोगासमक्ष हजर न झाल्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रमांक ३ यांचे विरुध्द दिनांक २६/०६/२०१९ रोजी एकतर्फा आदेश पारीत करण्यात आला.
५. तक्रारकर्तीने दाखल केलेली तक्रार, दस्तावेज शपथपत्र तसेच विरुध्दपक्ष क्रमांक
१ व २ यांचे लेखी उत्तर, दस्तावेज, शपथपत्र लेखी युक्तीवाद व तोंडी युक्तीवाद तसेच उभयपक्षांचे परस्पर विरोधी कथनावरुन खालिल मुद्दे आयोगाच्या विचारार्थ घेण्यात आले. त्याबाबतची कारणमीमांसा आणि निष्कर्ष पुढीलप्रमाणे.
अ.क्र. मुद्दे निष्कर्षे
१. तक्रारकर्ती ही विरुध्द पक्ष क्र. १ व २ यांची होय
ग्राहक आहे काय ॽ
२. तक्रारकर्ती ही विरुध्द पक्ष क्र. ३ ची नाही
ग्राहक आहे काय ॽ
३. प्रस्तूत तक्रार विहित मुदतीत दाखल आहे कायॽ होय
४. विरुध्द पक्ष क्र. १ व २ यांनी तक्रारकर्तीप्रति होय
न्युनतापूर्ण सेवा दिली आहे काय ॽ
५. आदेश काय ॽ अंतिम आदेशाप्रमाणे
कारणमीमांसा
मुद्दा क्रमांक १ बाबतः-
६. तक्रारकर्तीने तक्रारीत निशानी क्रमांक ४ वर दाखल केलेले दस्त ७/१२ चा उतारा, फेरफार नोंदवही या दस्ताऐवजावर तक्रारकर्तीचे पतीच्या नावांची नोंद आहे यावरुन तक्रारकर्तीचा पती हा शेतकरी होता हे स्पष्ट होते. शासनाने शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत विरुध्दपक्ष क्रमांक ३ मार्फत विरुध्दपक्ष क्रमांक १ व २ यांचेकडे इतर शेतक-यांसह तक्रारकर्तीचे मय्यत पतीचा विमा काढला होता व तक्रारकर्ती ही मय्यत रामप्रसाद यांची पत्नी असल्याने ती शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत लाभार्थी या नात्याने विरुध्दपक्ष क्रमांक १ व २ यांची ग्राहक आहे हे सिध्द होते. सबब मुद्दा क्रमांक १ चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यात येते.
मुद्दा क्रमांक २ बाबतः-
७. महाराष्ट्र शासनाच्या शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत तक्रारकर्तीच्या पतीचा विमा काढण्याकरीता विरुध्दपक्ष क्रमांक ३ या शासकीय कार्यालयाने विना मोबदला मदत केली असल्याने तक्रारकर्ती ही विरुध्दपक्ष क्रमांक ३ यांची ग्राहक नाही. सबब मुद्दा क्रमांक २ चे उत्तर नकारार्थी नोंदविण्यात येते.
मुद्दा क्रमांक ३ बाबतः-
८. तक्रारकर्तीच्या वकिलांनी माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत मय्यत रामप्रसादचे अपघात विमा दावा अर्जाबाबत तालुका कृषी अधिकारी, ब्रम्हपूरी यांचेकडे पत्र पाठवून माहिती मागीतली असता तक्रारकर्त्याने शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत मय्यत रामप्रसाद यांचे मृत्युनंतर विमादावा अर्ज दोन प्रतीत तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय, ब्रम्हपूरी यांचे कडे दाखल केला होता व दोन्ही प्रती वरिष्ठ कार्यालयास सादर केलेल्या आहेत आणि सदर दावा अर्जाबाबतची नोंद कार्यालयातील रजिष्टरमध्ये उपलब्ध्द आहे असे जनमाहिती अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय, ब्रम्हपूरी यांनी दिनांक १६/०८/२०१७ रोजी पाठविलेल्या पत्रामध्ये नमुद आहे. सदर पत्र तक्रारकर्तीने प्रकरणात निशानी क्रमांक १३ वर दाखल केले आहे. तक्रारकर्तीने विमा दावा अर्जाबाबत दस्तऐवज दाखल केलेला नसला तरी उपरोक्त दिनांक १६/०८/२०१७ चे पत्रावरुन तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष क्रमांक ३ मार्फत विरुध्दपक्ष क्रमांक १ व २ यांचेकडे वरील योजनेअंतर्गत विमा दाव्याची रक्कम मिळण्याकरीता अर्ज केला होता हे स्पष्ट होते. विरुध्दपक्ष क्रमांक ३ तालुका कृषी अधिकारी यांनी प्रकरणात हजर राहून रजिष्टरची प्रत दाखल न केल्याने सदर विमा दावा अर्ज केव्हा केला होता हे स्पष्ट होत नाही. परंतू विमा दावा अर्ज दाखल केला होता ही बाब स्पष्ट आहे आणि महाराष्ट्र शासन निर्णयानुसार विमा प्रस्ताव विहित कागदपत्रासह ज्या दिनांकास तालुका कृषी अधिकारी यांचे कार्यालयात प्राप्त होईल त्या दिनांकास तो विमा दावा प्राप्त झालेला आहे असे समजण्यात येईल. तसेच प्रस्ताव विहित मुदतीत सादर केला नाही या कारणास्तव विमा कंपन्याना प्रस्ताव नाकारता येणार नाहीत. महाराष्ट्र शासनाने विमा दाव्याबाबत मार्गदर्शक तत्वे घालून दिली असून त्यानुसार विमा दावा ९० दिवसांचे मुदतीत दाखल न होता विलंबाने दाखल झाला तरी देखील तो स्विकारावा असे दिशानिर्देश आहे. तक्रारकर्तीने दाखल केलेला विमा दावा विरुध्दपक्ष क्रमांक १ व २ यांनी निकाली न काढल्याने तसेच माहिती अधिकाराअंतर्गत विमा दाव्याची माहिती मागितली असता दिनांक १६/०८/२०१७ चे पत्रान्वये तालुका कृषी अधिकारी, ब्रम्हपूरी यांनी उत्तर दिले व त्यानंतर तक्रारकर्तीने दिनांक २५/०२/२०१९ रोजी विरुध्दपक्षांविरुध्द आयोगासमक्ष प्रस्तूत तक्रार दाखल केली. विरुध्दपक्षांनी तक्रारकर्तीचा विमा दावा अर्ज मंजूर वा नामंजूर काहीही न कळविता तसाच प्रलंबित ठेवल्याने तक्रार दाखल करण्याकरीता सततचे कारण घडत असल्याने, तक्रारकर्तीने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा-१९८६ चे कलम २४अ अंतर्गत विहित मुदतीत दाखल केली आहे त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रमांक १ व २ यांनी घेतलेले दोन्ही आक्षेप धरण्यायोग्य नाही. सबब मुद्दा क्रमांक ३ चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यात येते.
मुद्दा क्रमांक ४ बाबतः-
९. तक्रारकर्तीने निशानी क्रमांक ४ सह दाखल केलेल्या दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, दिनांक ०१/०८/२०१२ रोजी तक्रारकर्ती व तिचे मय्यत पती रामप्रसाद हे दोघे मिळून रस्त्याने जात असतांना मागून येणा-या ट्र्रॅक्टर क्रमांक एमएच-३४/एल-४६३७ च्या चालकाने ट्रॅक्टर भरधाव वेगाने व निष्काळजीपणाने चालवून तक्रारकर्तीचे पतीस ठोस मारल्याने गंभीर दुखापत झाली व उपचारादरम्यान मरण पावला असे पहिली खबर, गुन्हयाबाबतच्या तपशिलाचा नमुना/ घटनास्थळ पंचनामा, मरणान्वेषण प्रतिवृत्त इत्यादी मध्ये तसेच शवविच्छेदन अहवालामध्ये सुध्दा मृत्युचे कारण “Shock due to head injury due to fracture skull, brain” असे नमूद आहे, यावरुन मय्यत रामप्रसाद यांच्या डोक्याला मार लागल्याने अपघाती मृत्यू झाला हे सिध्द होते. तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष क्रमांक ३ मार्फत विरुध्दपक्ष क्रमांक १ व २ यांचेकडे शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमा दाव्याची रक्कम मिळण्याकरीता अर्ज केला, पंरतू विरुध्दपक्ष क्रमांक १ व २ यांनी तक्रारकर्तीचा अर्ज मंजूर अथवा नामंजूर न करता विनाकारण प्रलंबित ठेवून तक्रारकर्तीप्रती न्युनतापूर्ण सेवा दिली हे दाखल दस्तऐवजांवरून सिध्द होते या निष्कर्षाप्रत आयोग आलेले आहे त्यामुळे तक्रारकर्ती ही विरुध्दपक्ष क्रमांक १ व २ यांचेकडून विमा दाव्याची रक्कम तसेच तिला झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटीची नुकसानभरपाई रक्कम व तक्रारीचा खर्च मिळण्यास पात्र आहे. सबब मुद्दा क्रमांक ४ चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यात येते.
मुद्दा क्रमांक ५ बाबतः-
१०. मुद्दा क्रमांक १ ते ४ च्या विवेंचनावरुन आयोग खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
अंतिम आदेश
१. तक्रारकर्तीची तक्रार क्र.३२/२०१९ अंशतः मंजूर करण्यात येते.
२. विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांनी वैयक्तीक व संयुक्तरित्या विमा दाव्याची रक्कम रुपये १,००,०००/- तक्रारकर्तीस अदा करावे.
३. विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांनी वैयक्तीक व संयुक्तरित्या तक्रारकर्तीस झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटीची नुकसानभरपाई रुपये १०,०००/- व तक्रारीचा खर्च रुपये ५,०००/- तक्रारकर्तीस दयावा.
४. विरुध्दपक्ष क्रमांक ३ विरुध्द कोणतेही आदेश नाहीत.
५. उभयपक्षांना आदेशाच्या प्रती विनामुल्य देण्यात यावेत.