::: नि का ल प त्र :::
(आयोगाचे निर्णयान्वये, सौ. कल्पना जांगडे (कुटे), मा. सदस्या,)
(पारीत दिनांक १२/०९/२०२२)
१. प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ चे कलम १२ अन्वये दाखल केलेली असून तक्रारीचा आशय खालिल प्रमाणेः-
२. तक्रारकर्ता यांनी स्वतः व कुटूंबाकरीता हुंडाई आय-२० हे वाहन विकत घेतले असून त्यांचा रजिस्ट्रेशन क्रमांक एमएच-३४/एए-८४८४ आहे. तक्ररकर्त्याने उपरोक्त वाहन हे विरुध्दपक्ष यांचे कडे दिनांक १६/०५/२०१७ ते १५/०५/२०१८ या कालावधी करीता विमाकृत केले असून त्याचा पॉलिसी क्रमांक १६१३००३११७०१००००११४१ हा आहे. तक्रारकर्ता व त्याचा मुलगा रमिझ मुर्तजा बेग यांचेकडे वाहन चालविण्याकरीता वाहन परवाना असून तो वैध आहे. तक्रारकर्त्याचा मुलगा हा तक्रारकर्त्याचा मित्र , मित्राचे वडील व मित्राची पत्नी यांना घेवून नागपूरला गेलेला होता. दिनांक २६/०५/२०१७ रोजी नागपूर येथून परत राजूराकडे येत असतांना अचानक ताडाळी पुलावर रस्त्याच्या मधोमध हिरो स्प्लेंडर गाडी ताडाळी गावावरून भद्रावतीकडे जाण्यासाठी रस्ता क्रॉस करण्याकरीता अचानक मधात आली, त्यामूळे तक्रारकर्त्याचे गाडीने सदर हिरो स्प्लेंडरला धडक बसली व पुलाचे व्दिभाजकावर अर्जदाराची गाडी आदळली व त्यामुळे अपघात झाला. त्या अपघातामध्ये दुचाकी चालक श्री शरद कोरडे यांचा पाय फॅक्चर झाला व त्यांची पत्नी सौ. कुंदा शरद कोरडे हीचा उपचारादरम्यान दवाखान्यात मृत्यू झाला. अपघाताचे वेळी तक्रारकर्त्याचा मुलगा गाडी चालवित होता. तक्रारकर्त्याच्या मुलाने ऑनलाईन १०८ क्रमांकावर तक्रार नोंदवली व त्यानंतर पडोली पोलीस स्टेशनला सुध्दा तक्रार नोंदविली. याबाबत पोलीसांनी दिनांक२७/०५/२०१७ ला एफआयआर नोंदवून कार्यवाही केली. अपघातामध्ये उपरोक्त वाहन हे क्षतीग्रस्त झाल्याने दूरुस्तीकरीता मेसर्स केतन मोटर्स प्रा.लि. वर्कशॉप यांचेकडे टो करुन आणले त्याकरीता त्यांना रुपये २५००/- खर्च आला व गाडी दूरुस्तीकरीता रुपये १,१९,०६५/- एवढा दूरुस्ती खर्च लागला. गाडी दुरुस्त झाल्यावर तक्रारकर्त्याने दिनांक ०२/०८/२०१७ रोजी मेसर्स केतन मोटर्स प्रा. लि. वर्कशॉप यांना रुपये १,१९,०६५/- देवून गाडी आणली. दिनांक २८/०५/२०१७ रोजी तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष कंपनीकडे उपरोक्त वाहनाच्या अपघाताची तपशीलवार संपूर्ण माहिती आवश्यक कागपत्रासह दिली. तसेच त्यानंतर वाहन दुरुस्ती झाल्यानंतर त्या संदर्भात आवश्यक रक्कमांच्या पावत्या सुध्दा दिल्या. विरुध्दपक्ष यांना विमादाव्याबाबत वारंवार विचारणा केली तेव्हा त्यांनी कागदपत्रे अपूर्णआहेअसे सांगून दस्ताऐवजाची मागणी केली. तक्रारकर्त्याने पूर्वीच संपूर्ण कागदपत्रे विरुध्दपक्ष यांना दिलेली होती व त्यांनतर मागणी केल्यानंतर सुध्दा दस्ताऐवजाची पुर्तता केलेली आहे. विरुध्दपक्ष यांनी दिनांक २२/११/२०१७ रोजीचे पत्रान्वये बजाज इन्श्युरंन्स कंपनीच्या पत्राचेआधारे तक्रारकर्त्याला ४५% नो क्लेम बोनस चुकीच्या आधारे दिलेलाअसल्यामूळे तक्रारकर्त्याला विमादाव्याची रक्कम देण्यास नकार दर्शविला. वास्तविक पाहता तक्रारकर्त्याने बजाज इन्श्युरंन्स कंपनीकडून उपरोक्त वाहनाकरीता दिनांक १६/०५/२०१६ ते १५/०५/२०१७ या कालावधीकरीता कोणताही क्लेम घेतलेला नव्हता. विरुध्दपक्ष यांनी पॉलिसी विकतांना सर्व बाबी तपासूनच विमा पॉलिसी दिली होती व त्यानंतर सुध्दा हया बाबी परत तपासल्या व विमादावा गैरकायदेशीरित्या नाकारला. यामुळे तक्रारकर्त्यानी दिनांक २४/१२/२०१७ रोजी अधिवक्ता श्री. एम.डी. शेख यांचे मार्फत विमादाव्याची रक्कम मिळण्याकरीता विरुध्दपक्षाला नोटीस पाठविली, पंरतू त्याची पुर्तता विरुध्दपक्ष यांनी केली नाही. सबब तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष यांचे विरुध्द आयोगासमोर प्रस्तूत तक्रार दाखल करुन त्यामध्ये विरुध्दपक्षाकडून तक्रारकर्त्यास गाडी दूरुस्तीचा खर्च रुपये १,१९,०६५/-, टोईंग खर्च रुपये २५००/- , गाडी दूरुस्तीसाठी राजूरा वरुन पडोली जाणे येणे करीता लागलेला खर्च रुपये ४,०००/-, तसेच शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाईची रक्कम रुपये ९०,,०००/- व वरील सर्व देय रक्कमेवर द.सा.द.शे. १८% दराने व्याज आणि तक्रारीचा खर्च देण्याचेआदेशीत व्हावे.
३. तक्रारकर्त्याची तक्रार स्वीकृत करुन विरुध्द पक्ष यांना नोटीस पाठविली असता विरुध्दपक्ष आयोगासमोर हजर होवून त्यांनी आपले लेखी उत्तर सादर केले. सदर लेखी उत्तरामध्ये विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्याचे म्हणणे नाकबूल करुन विशेष कथनामध्ये नमूद केले की, विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला उपरोक्त वाहनाकरीता दिनांक १६/०५/२०१७ ते १५/०५/२०१८या कालावधीतकरीता विमा पॉलिसी दिलेली आहे व ती पॉलिसी घेतांना तक्रारकर्ता यांनी नो क्लेम बोनस मिळण्याकरीता बजाज अलीयान्स जनरल इन्श्युरंस कंपनीने दिनांक १६/०५/२०१६ ते १५/०५/२०१७ या कालावधीकरीता पॉलिसी दिलेली होती त्या पॉलिसीमध्ये तक्रारकर्त्याला ३५% नो क्लेम बोनस दिलेला आहे. तक्रारकर्त्याने वादातील पॉलिसी घेताना ती पॉलिसी व त्यापुर्वी कोणताही क्लेम पुर्वीच्या विमाकंपनी कडून त्यांना जारी केलेल्या विमा पॉलिसीअंतर्गत घेतले नसल्याचे कळविले व त्याप्रमाणे जाहीरनामा सुध्दा दिला व त्याआधारे विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास वादातील पॉलिसीमध्ये ४५% नो क्लेम बोनस दिला. तक्रारकर्त्याने क्षतीग्रस्त वाहनासंबधीची विमा दाव्याची रक्कम मिळण्याकरीता अर्ज केल्यानंतर तक्रारकर्त्याच्या वाहनाचे मागील क्लेम संबधीची माहिती घेण्यातआलीअसता विरुध्दपक्ष यांचे लक्षातआले की, वर्ष २०१५-२०१६ दरम्यान दिनांक ०२/१२/२०१५ व दिनांक १६/१०/२०१५ या तारखांना उपरोक्त वाहनाच्या अपघाताबाबत क्लेम घेतलेला आहे. दोन्ही नुकसान तारीख १६/०५/२०१६ या पुर्वीच्या पॉलिसीमधील आहे. त्यामूळे बजाज अलीयान्स जनरल इन्श्युरंस कंपनीकडून तक्रारकर्त्यास ३५% नो क्लेम बोनस कसा देण्यातआला याबाबत विचारणा करण्यातआली तेव्हा विरुध्दपक्ष यांना कळले की तक्रारकर्त्याने बजाज अलीयान्स जनरल इन्श्युरंस कंपनीकडून पॉलिसी घेताना मागील वर्षात कोणतेही क्लेम नसल्याचे खोटे कथन करुन उपरोक्त पॉलिसी घेतली व ही बाब बजाज अलीयान्स जनरल इन्श्युरंस कंपनीचे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी ती पॉलिसी रद्द केली. तेव्हा विरुध्दपक्षाला माहिती झाले की तक्रारकर्त्याने रद्द झालेली पॉलिसी दाखवून विरुध्दपक्षाकडून ४५% नो क्लेम बोनस घेतलेला आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाची दिशाभुल करुन खोटया माहितीच्या आधारे उपरोक्त वाहनाची पॉलिसी घेतली व विमा पॉलिसीच्या अटी व शर्तीचे उल्लंघन केले त्यामूळे विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचा विमा दावा नामंजूर केला. सबब तक्रारकर्त्याची तक्रार ही खर्चासह खारीज करण्यात यावी.
४. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली तक्रार, दस्तावेज शपथपत्र व लेखी युक्तीवाद तसेच विरुध्दपक्षाचे लेखी उत्तर, दस्ताऐवज व लेखी उत्तरातील मजकूरालाच विरुध्दपक्षाचे शपथपञ समजण्यात यावे अशी पुरसीस दाखल केली यावरुन खालिल मुद्दे आयोगाच्या विचारार्थ घेण्यात आले व त्याबाबतची कारणमीमांसा आणि निष्कर्ष पुढीलप्रमाणे.
अ.क्र. मुद्दे निष्कर्षे
१. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याप्रति होय
न्युनतापूर्ण सेवा दिली आहे काय ॽ
२. आदेश काय ॽ अंतिम आदेशाप्रमाणे
कारणमीमांसा
मुद्दा क्रमांक १ बाबतः-
५. तक्रारकर्ता यांनी हुंडाई आय-२० हे वाहन विकत घेतले असून त्यांचा रजिस्ट्रेशन क्रमांक एमएच-३४/एए-८४८४ आहे. सदर वाहन हे तक्रारकर्त्याने दिनांक १६/०५/२०१७ ते १५/०५/२०१८ या कालावधीकरीता पॉलिसी क्रमांक १६१३००३११७०१००००११४१ अन्वये विरुध्दपक्षाकडे विमाकृत केले होते ही बाब विरुध्दपक्ष यांनी मान्य केली असल्याने तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचा ग्राहक आहे ही बाब निर्विवाद आहे. तक्रारकर्त्याचे उपरोक्त वाहनाचा दिनांक २६/०५/२०१७ रोजी नागपूर ते चंद्रपूर राज्य महामार्ग २६४, ताडाळी येथे अपघात झाला हे प्रकरणात दाखल दस्ताऐवजावरुन स्पष्ट होते. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास वाहन अपघाताबाबत सुचीत केले त्यानंतर क्षतीग्रस्त वाहन हे मेसर्स केतन मोटर्स् प्रा.लि. यांचे कडे दुरुस्तीकरीता दिले. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे उपरोक्त पॉलिसी अंतर्गत क्षतीग्रस्त वाहनाचे दुरुस्तीच्या खर्चाची रक्कम मिळण्याकरीता अर्ज केला, परंतू तक्रारकर्त्याने दिनांक १६/०५/२०१६ ते १५/०५/२०१७ या कालावधीत उपरोक्त वाहनाबाबत बजाज इन्श्युरंन्स कंपनीकडून क्लेम घेतला ही बाब लपवून विरुध्दपक्ष यांचेकडून वादातील पॉलिसीमध्ये ४५% नो क्लेमचा लाभ घेवून पॉलिसी घेतली, त्यामूळे विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्याचा विमादावा हा नो क्लेम म्हणून तक्रारकर्त्यास पत्रान्वये सुचीत केले. तक्रारकर्त्याने उपरोक्त वाहनाकरीता दिनांक १६/०५/२०१६ ते १५/०५/२०१७ या कालावधीकरीता बजाज इन्श्युरंन्स कंपनीकडून पॉलिसी घेतली व त्यानंतर त्याच उपरोक्त वाहनाची दिनांक १६/०५/२०१७ ते १५/०५/२०१८ या कालावधीकरीता विरुध्दपक्ष यांचेकडून पॉलिसी घेतली.
६. मा. राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, दिल्ली यांनी L&T General Insurance Company Ltd. Vs. Shadilal Kapoor (Supra) यांनी दिलेल्या प्रकरणात हरप्रित सिंग या केस मध्यील मा. डिव्हीजन बेंच यांनी नमूद केलेले (तत्व) dictum खालिल प्रमाणे आहे.
Motor Tariff Rules, G.R. - 27 has held that the failure of insurer to seek confirmation about the genuineness of information furnished by the insured regarding No Claim Bonus from the previous insurer within 21 days, would constitute the breach of tariff and would disentitle the insurer to take shelter of plea of mis-representation of facts या तथ्याचा आधार घेत मा. राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, दिल्ली यांनी नमूद केले की, “It is the duty of the insurer to call for the status of earlier insurance with regard to No Claim Bonus and for non compliance of tariff as per Indian Motor Tariff G.R. 27, The insurer cannot raise plea of breach of trust. आयोगाने सुध्दा टेरीफचा भंग केल्यामुळे एकूण क्लेमच्या देय रक्कमेपैकी २५% रक्कम कमी करुन नुकसानभरपाई दिली.
तसेच मा. राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, चंदीगड यांनी National Insurance Company Ltd. Vs. Mohindar Kumar या प्रकरणात “As per G.R. 27 of Motor Tariff Rules, the insurer is duty bound to write to previous insurer as to whether any claim had been obtained by the claimant and if it is found to have been obtained, the insurer has a right to cancel the policy” असे नमूद केले आहे.
७. प्रस्तूत प्रकरणात सुध्दा विरुध्दपक्ष यांनी वाहनाची (वादातील) पॉलिसी ही काढल्यापासून २१ दिवसापर्यंत रद्द केलेली नव्हती. विरुध्दपक्ष यांचे हे अनिवार्य कर्तव्य/जबाबदारी आहे की, २१ दिवसाचे आत पुर्वीच्या पॉलिसीबाबत पुर्वीच्या विमाकर्त्याकडून माहिती/स्टेटस मागविणे व ती पुरविणे हे पुर्वीच्या विमाकर्त्याचे अनिवार्य कर्तव्य आहे आणि जर तक्रारकर्ता यानी या पुर्वी विमा दावा अथवा क्लेम घेतला आहे ही बाब उघडकीस आल्यास सदर पॉलिसी विमा कंपनी रद्द करु शकते. तथापी प्रस्तुत प्रकरणात वादातील पॉलिसी विरुध्दपक्ष यांनी पॉलिसी काढल्यापासून २१ दिवसाचे आत रद्द केलेली नाही वा अशी कोणतीही कृती केलेली नाही, त्यामुळे पुर्वी क्लेम घेतला आहे ही बाब लपवीने आणि परत नविन पॉलिसीमध्ये नो क्लेम बोनसचा लाभ घेणे ही बाब नियमाचे उलंघन करणारीअसली तरी सुध्दा विरुध्दपक्षास तक्रारकर्त्याचा पूर्णपणे विमा दावा/क्लेम नाकारण्याचा अधिकार नाही. अशा परीस्थितीत तक्रारकर्त्याचा विमा दावा नो क्लेम म्हणून सुचीत करणे ही विरुध्दपक्ष यांची कृती तक्रारकर्त्याप्रती न्युनता पूर्ण सेवा आहे या निष्कर्षाप्रत आयोग आलेले आहे. तक्रारकर्ता यांनी प्रकरणात निशानी क्रमांक २ वर मेसर्स केतन मोटर्स प्रा. लि. यांनी दिलेले वाहनाच्या दुरुस्तीच्या एकूण खर्चाची रक्कम रुपये १,१९,०६५/- चे दिनांक ०२/०८/२०१७ चे बिल दाखल केलेले आहे. वरील परीस्थितीचा विचार करता तक्रारकर्ता हा उपरोक्त क्षतीग्रस्त वाहनाचे दुरुस्तीचा क्लेम नॉन स्टॅर्न्डड बेसीस म्हणजेच दुरुस्तीच्या खर्चाचे दिनांक ०२/०८/२०१७ चे बिलाच्या एकूण रक्कम रुपये १,१९,०६५/- च्या ७०% रक्कम मिळण्यास पात्र आहे परंतू तक्रारकर्ता हा कोणताही लाभ मिळण्यास पात्र नाही या निष्कर्षाप्रत आयोग आलेले आहे. सबब मुद्दा क्रमांक १ चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यात येते.
मुद्दा क्रमांक २ बाबतः-
८. मुद्दा क्रमांक १ च्या विवेंचनावरुन आयोग खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
अंतिम आदेश
१. तक्रारकर्त्याची तक्रार क्र. ३७/२०१८ अंशतः मंजूर करण्यात येते.
२. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास वाहनाच्या दुरुस्तीचा खर्च नॉन स्टॅर्न्डड बेसीस वर दिनांक ०२/०८/२०१७ चे बिलाच्या एकूण रक्कम रुपये १,१९,०६५/- च्या ७०% रक्कम रुपये ८३,३४५/- दयावी.
३. उभयपक्षांनी तक्रारीचा खर्च स्वतः सहन करावा.
४. उभयपक्षांना आदेशाच्या प्रती विनामुल्य देण्यात यावेत.