रायगड जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अलिबाग. तक्रार क्रमांक –12/2008 तक्रार दाखल दि. 26/3/08 निकालपत्र दि. – 21/7/08. श्री. गंभीर काशिनाथ चौधरी, रा. सत्ता को.ऑप.हौसिंग सोसायटी, नाना शंकर शेठ रोड, रोहा, ता. रोहा, जि. रायगड. ..... तक्रारदार विरुध्द दि. न्यू इंडिया अशुरन्स कंपनी लि., वनश्री वंदन, लिलॅक हॉटेल शेजारी, श्रीबाग नं. 3, अलिबाग, ता. अलिबाग, जि. रायगड. ..... विरुध्दपक्ष उपस्थिती – मा. श्री.आर.डी.म्हेत्रस, अध्यक्ष मा. सौ.ज्योती अभय मांधळे, सदस्या मा .श्री.बी.एम.कानिटकर, सदस्य तक्रारदारांतर्फे – अड. सुधाकर प्रभू विरुध्दपक्षातर्फे – अड. आर.व्ही.ओक. - नि का ल प त्र - द्वारा मा. सदस्य श्री. कानिटकर. तक्रारदार हे रोहा येथील रहिवासी असून ते रोहा येथील क्लॅरिएंट कंपनीत नोकरीस आहेत. तक्रारदारांनी विरुध्दपक्षाकडून टोयोटो क्वॉलिस गाडी क्र. एम.एच.- 06/डब्ल्यू-8348 साठी Comprehensive स्वरुपाची विमा पॉलिसी घेतली असून तिचा क्र. 140900/31/05/01/09047 असा आहे व सदर पॉलिसीचा कालावधी दि. 11/12/2005 ते 10/12/2006 असा आहे. तक्रारदारांच्या गाडीला दि. 2/7/06 रोजी पंढरपूर येथे जात असताना सदाशिव नगर, तालुका माळशिरस, जि. सोलापूर येथे पहाटे 1 वाजता अपघात झाला त्याचा F.I.R. व पंचनामा दि. 2/7/06 रोजी पोलिस स्टेशनला नोंदविण्यात आला. तसेच तक्रारदारांनी सदर अपघाताबाबत दि. 13/7/07 रोजी विरुध्दपक्षाला कळविले. त्यानंतर विरुध्दपक्षाच्या सर्व्हेअर मार्फत अपघात झालेल्या गाडीच्या खर्चाचे estimate काढण्यात आले. अपघात झाला त्यावेळी गाडीवर श्री. शिवानंद मोरश्वर वागळे रा. मोरे आळी, रोहा, जि.रायगड हा पगारी ड्रायव्हर गाडी चालवित होता. तक्रारदारांनी सदर गाडी दुरुस्तीसाठी रु. 2,14,165/- एवढा खर्च केलेला असून त्याबाबतची सर्व मूळ कागदपत्रे त्यांनी विरुध्दपक्षाकडे सादर केली आहेत. तसेच कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतर विरुध्दपक्षाच्या हेडऑफिसने नुकसान भरपाईचा दावा मान्य करुन सदरची कागदपत्रे अलिबाग येथील ऑफिसला पाठविली. अनेकवेळा तक्रारदारांनी विरुध्दपक्षाच्या अलिबाग येथील ऑफिस मध्ये विमा दाव्याच्या पैशाची मागणी केली परंतु त्यांनी क्लेमचे पैसे देण्यास टाळाटाळ केली. सदर गाडीसाठी तक्रारदारांनी आय.सी.आय.सी.आय. बँकेकडून कर्ज घेतले होते. तक्रारदारांनी विरुध्दपक्षाला दि. 6/9/07 व दि. 9/10/07 रोजी पत्र पाठवून क्लेमच्या पैशांची मागणी केली परंतु विरुध्दपक्षाने या पत्रांची दखल घेतली नाही व क्लेम का नाकारण्यात येत आहे हे देखील स्पष्ट केले नाही. वास्तविक सदर गाडीची विमा पॉलिसी पूर्ण मुदतीत असतानाच गाडीला अपघात झालेला आहे. परंतु तरीही विरुध्दपक्षाने तक्रारदारांचे क्लेमचे पैसे दिले नाहीत. 2. त्यानंतर दि. 29/11/07 रोजी तक्रारदारांनी विरुध्दपक्षाला आपल्या वकीलांमार्फत नोटीस पाठवली. त्या नोटीसीला विरुध्दपक्षाने दि. 15/1/08 रोजी त्यांचे वकीलामार्फत खोटे व खोडसाळ उत्तर दिले. विरुध्दपक्षाचे इनव्हेस्टीगेटर श्री. मधुकर बिराजदार यांनी विरुध्दपक्षाला दिलेल्या अहवालानुसार तक्रारदारांनी आपले वाहन भाडयाने दिल्याचा आरोप केला आहे. तक्रारदारांनी विरुध्दपक्षाशी झालेल्या विमा करारातील कोणत्याही अटी व शर्तींचा भंग केलेला नाही त्यामुळे विरुध्दपक्ष हे तक्रारदारांना विम्याची रक्कम देणे लागत आहेत परंतु सदरची रक्कम देणे लागू नये म्हणून विरुध्दपक्षाने वेगळा पवित्रा घेतलेला आहे. तरी तक्रारदारांची विनंती की, विरुध्दपक्षाने तक्रारदारांना अपघाताचे क्लेमची रक्कम तसेच मानसिक व शारिरिक त्रास असे सर्व मिळून रु. 2,14,561/- या रकमेवर दि.13/7/06 पासून व्याजही मिळावे. 3. तक्रारदारांनी नि. 1 अन्वये आपला तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. नि. 2 अन्वये अड. सुधाकर प्रभू यांनी तक्रारदारांतर्फे आपले वकीलपत्र दाखल केले आहे. नि. 4 अन्वये तक्रारदारांनी आपले प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. नि. 5 अन्वये तक्रारदारांनी विविध कागदपत्रे दाखल केले आहेत. त्यात मुख्यतः पॉलिसी कव्हर नोट, पंचनामा, F.I.R. ची प्रत, दुरुस्तीसाठी खर्च केलेल्या रकमांच्या पावत्या, विमा दावा पत्र, गाडीची कागदपत्रे यांचा समावेश आहे. 4. नि. 6 अन्वये मंचाने विरुध्दपक्षाला नोटीस पाठवून आपला लेखी जबाब दाखल करण्याचा निर्देश दिला. त्या नोटीसीची पोच नि. 7 अन्वये अभिलेखात उपलब्ध आहे. नि. 8 अन्वये अड. आर.व्ही.ओक यांनी विरुध्दपक्षातर्फे आपले वकीलपत्र दाखल केले आहे. नि. 12 अन्वये विरुध्दपक्षाने प्रतिज्ञापत्रासह आपला लेखी जबाब दाखल केला आहे. त्यासोबत विरुध्दपक्षाने नि. 15 अन्वये काही कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्यात मुख्यतः श्री.मधुकर बिराजदार यांचा सर्वे रिपोर्ट , सर्व्हेअर श्री. दिलीप भावसार यांचा दि. 4/11/06 रोजीचा रिपोर्ट तसेच श्री. भावसार यांचा दि. 30/6/07 रोजीचा दुसरा अहवाल यांचा समावेश आहे. 5. आपल्या लेखी जबाबात विरुध्दपक्षाने तक्रारदारांनी त्यांचेवर केलेले सर्व आरोप खोटे असून ते अमान्य केले आहेत. विरुध्दपक्षाने तक्रारदारांना कोणत्याही प्रकारे सदोष सेवा पुरविलेली नाही. सबब, तक्रारदारांची तक्रार खर्चासह फेटाळण्यात यावी असे त्यांचे म्हणणे आहे. विरुध्दपक्षाने सदर वाहनाच्या विमा संरक्षणाकरीता विमा करारातील अटी व शर्ती या तक्रारदारांवर बंधनकारक असल्याचे नमूद करुन विमा पॉलिसी मध्ये असलेली अट उद्धृत केली आहे. ---- “ the policy coverers use of the vehicle for any purpose other than Hire or Reward ” ---- विमाधारकाच्या वैयक्तिक वापरा व्यतिरिक्त जर त्याने त्याच्या वाहनाचा वापर अन्य व्यक्तींना मोबदला अथवा भाडे घेऊन करु दिला असताना वाहनाचे अपघातामुळे काही नुकसान झाल्यास त्या नुकसानाची भरपाई करुन देणेची जबाबदारी विमा कराराप्रमाणे विरुध्दपक्षावर येत नाही. तक्रारदारांच्या वाहनाची पाहणी करुन श्री. दिलीप भावसार यांनी आपला अहवाल दि. 30/7/06 रोजी दिला. त्यानंतर तक्रारदारांच्या विनंतीवरुन वाहनाच्या दुरुस्तीच्या खर्चात वाढ होत असल्याने पुन्हा श्री. भावसार यांना पाठवून दुसरा अहवाल त्यांनी दि. 4/11/06 रोजी विरुध्दपक्षाकडे सादर केला. जो विरुध्दपक्षाला दि. 28/12/06 रोजी प्राप्त झाला. श्री. भावसार यांचे पहिल्या अहवालाप्रमाणे रु. 1,75,000/- तर दुस-या अहवालाप्रमाणे सदर खर्च रक्कम रु. 1,88,432/- इतका मंजूर करण्याची शिफारस केली असल्याचे दिसून येते. विरुध्दपक्ष आपल्या जबाबात पुढे असे म्हणतात की, चौकशी अधिकारी, श्री. मधुकर बिराजदार यांनी दिलेल्या अहवालाप्रमाणे अपघातग्रस्त वाहन हे भाडयापोटी वापरले जात असल्याने विमा कराराच्या अटी व शर्तींचा भंग झालेला आहे. विमा कंपनीच्या मते ही विमा करारामधील प्रमुख अट/शर्त आहे या अटीचा भंग झाल्याने तक्रारदारांचा विमा दावा नामंजूर करण्यात आला आहे. विरुध्दपक्ष पुढे असे कथन करतात की, इनव्हेस्टीगेटर श्री. बिराजदार यांनी तक्रारदारांची समक्ष भेट घेऊन चौकशी केली त्यावेळच्या त्यांच्या संभाषणाची एक सी.डी. (compact disc) सादर केली आहे. त्यात त्यांचेमधील संभाषण रेकॉर्ड केल्याचे विरुध्दपक्षाने म्हटले आहे. तक्रारदार हे रोहा येथील क्लॅरिएंट कंपनीत दरमहा रु. 24,000/- पगारावर कामाला आहेत. ते दुसरा कोणताही कामधंदा करीत नसल्याचे नमूद केले आहे. सदर गाडीवरील कर्जाचा मासिक हप्ता रु.1,11,424/- इतका असून त्यांची दोन्ही मुले उच्च शिक्षण घेत आहेत. व त्यातील एक मुलगा पुणे येथे शिकत आहे. तक्रारदारांनी त्यांचे घराकरीता आय.सी.आय.सी.आय. बँकेकडून गृहकर्ज घेतले असून त्याचा मासिक हप्ता रु. 12,496/- इतका आहे. त्यामुळे तक्रारदारांना दरमहा कर्जाच्या परतफेडीसाठी एकूण रु. 13920/- इतका हप्ता द्यावा लागतो. तक्रारदारांनी आपला धंदा नोकरी असल्याचेच म्हटले आहे. त्यामुळे त्यांचे उत्पन्नाचे अन्य साधन दिसून येत नाही. त्याशिवाय तक्रारदार हे गाडीच्या ड्रायव्हरला जरुर लागेल त्याप्रमाणे पगारावर बोलावतात असे श्री. बिराजदार यांनी म्हटले आहे. अपघाताचे वेळी गाडीत असलेले प्रवासी हयांनी सदर गाडीच्या डिझेलचा खर्च केल्याचे आपल्या तक्रारीत तक्रारदारांनी नमूद केले आहे. श्री. बिराजदार यांनी तक्रारदार जेथे रहातात तेथील त्यांच्या घराजवळील किराणा दुकान व पुस्तक दुकानाचे मालक यांचेकडे चौकशी केली असता त्यांनी तक्रारदार हे त्यांची अपघातग्रस्त टोयोटा गाडी भाडयाने देत असल्याचे समजले. विरुध्दपक्षाने आपल्या लेखी जबाबासह सदर संभाषणाची सी.डी. (compact disc) जोडली आहे. तक्रारदारांना रु. 24,000/- इतका मासिक पगार असून जवळपास तेवढयाच रकमेचे म्हणजेच रु. 13920/- चे हप्ते ते भरीत आहेत. त्यांचा व त्यांच्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा विचार करता सदर वाहन हे भाडयानेच चालविले जात असल्याचे दिसून येते असे विरुध्दपक्षाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे सदर वाहनाच्या नुकसानाचा दावा दि. 5/9/06 रोजीच्या पत्राने नामंजूर केल्याचे विरुध्दपक्षाने तक्रारदारांना कळविले व त्या पत्राची पोच दि. 9/10/06रोजी तक्रारदारांना मिळाली. तक्रारदारांचे वकील अड.प्रभू यांनी पाठविलेल्या नोटीसीला विरुध्दपक्षाच्या वकीलांनी दि. 15/1/08 रोजी दिलेला जबाब हा योग्य व बरोबर आहे विमा पॉलिसीच्या अटी व शर्तींना अधीन राहून विरुध्दपक्षाने तक्रारदारांचा विमा दावा नामंजूर केला आहे. सबब, विरुध्दपक्षाने तक्रारदारांना सेवा देण्यात कोणतीही त्रुटी ठेवलेली नाही म्हणून विरुध्दपक्षाने तक्रारदारांची तक्रार खर्चासह फेटाळण्यात यावी अशी मंचाला विनंती केली आहे. 6. नि. 13 अन्वये विरुध्दपक्षाने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. नि. 15 अन्वये इनव्हेस्टीगेटर श्री. बिराजदार यांनी रिपोर्ट तसेच सर्व्हेअर श्री. भावसार यांचा दुसरा अहवाल व ध्वनिमुद्रीत संभाषणाची सी.डी. कागदपत्रांमध्ये दाखल केली आहे. नि. 27 अन्वये इनव्हेस्टीगेटर श्री. बिराजदार यांनी शपथपत्र सादर करुन त्यांचे म्हणणे दाखल केले आहे. नि. 19 अन्वये तक्रारदारांनी दि. 8/7/07 रोजी घेतलेल्या सदनिकेची कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्याचप्रमाणे नोंदणीकृत करारनाम्याची प्रत दाखल केली आहे. त्याचप्रमाणे त्यांचे नांवे असलेली शेतजमिनिच्या 7/12 उता-यांच्या प्रती दाखल केल्या आहेत. 7. दि. 17/7/08 रोजी सदर तक्रार अंतिम सुनावणीस मंचासमोर आली असता उभयपक्षांचे वकील हजर होते. मंचाने त्यांचा तोंडी युक्तीवाद ऐकून घेतला. उभयपक्षांनी दाखल केलेले दस्तऐवज, विरुध्दपक्षाचा लेखी जबाब यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन मंचाने सदर तक्रारीचे अंतिम निराकरणार्थ खालील प्रमुख मुद्यांचा विचार केला. मुद्दा क्रमांक 1 :- विरुध्दपक्षाने तक्रारदारांना दिलेल्या सेवेला दोषपूर्ण सेवा असे संबोधता येईल काय ? उत्तर :- होय. मुद्दा क्रमांक 2 :- तक्रारदार विरुध्दपक्षाकडून विमा दावा रक्कम मिळणेस पात्र आहेत काय ? उत्तर :- होय. मुद्दा क्रमांक 3 :- तक्रारदार विरुध्दपक्षाकडून नुकसान भरपाई व न्यायिक खर्च मिळणेस पात्र आहेत काय ? उत्तर :- होय. स्पष्टीकरण मुद्दा क्रमांक 1 व 2 एकत्रित :- मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत मंचाचे असे निदर्शनास येते की, सदर प्रकरणात विमा संरक्षणाच्या कालावधीमध्येच तक्रारदारांच्या वाहनास अपघात झाला होता. घडलेला अपघात व विमा संरक्षण यामध्ये फक्त विरुध्दपक्षाने नुकसानीचा दावा तक्रारदारांकडून विमा कराराच्या अटी व शर्तींचा भंग झाल्याने नामंजूर केला असल्याचे दिसून येते. या अटी व शर्तींचा तक्रारदारांनी भंग केल्याचे विरुध्दपक्ष सक्त शाबित करु शकलेले नाहीत पण तसा त्यांनी तर्क काढलेला आहे. या एकाच मुद्यावरुन दावा नामंजूर केला असल्याचे विरुध्दपक्षाच्या लेखी जबाबावरुन व तोंडी युक्तीवादामध्ये त्यांनी सदर वाहन हे अन्य व्यक्तींना मोबदला व भाडे घेऊन वापरीत असल्याचे म्हटले आहे. त्यासाठी त्यांनी नेमलेल्या सर्व्हेअरचे 2 अहवाल आल्यावर देखील इनव्हेस्टीगेटर श्री. बिराजदार यांची नियुक्ती केली. वास्तविक विमा कंपनीने नेमलेला सर्व्हेअर व इनव्हेस्टीगेटरचा अहवाल हा पुरावा म्हणून मा.ओरिसा उच्च न्यायालयाच्या केस क्र. 2007 (4) T.A.C. 372 (Ori.), Divisional Manager, Oriental Insurance Co. Ltd., V/s. Iswar Mohapatra alias Nayak and others या निवाडयाचे आधारे वाचन करता येत नाही. परंतु याकामी विरुध्दपक्षाचे इनव्हेस्टीगेटर श्री. बिराजदार यांनी त्यांचा जबाब नि. 17 अन्वये शपथपत्रासह दाखल केला आहे म्हणून मंचाने त्याचे वाचन केले. श्री. बिराजदार यांनी तक्रारदारांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन त्यांचा जबाब त्यांचे अहवालासह दाखल केला आहे. त्यात श्री.गंभीर चौधरी यांच्या नोकरी व उत्पन्नाच्या स्त्रोतांविषयी चौकशी केल्याचे म्हटले आहे. तक्रारदारांनी इनव्हेस्टीगेटरच्या लेखी जबाबात त्यांनी ते क्लॅरिएंट कंपनी रोहा येथे सुमारे 19 वर्षे नोकरी करीत असल्याचे म्हटले आहे. अपघात झाला त्यावेळी त्यात प्रवास करीत असलेल्या प्रवाशांची नांवे त्यात दिलेली असून त्याबाबत कोणीही कोणत्याही प्रकारचा दावा विमा कंपनीकडे करणार नाही असे म्हटले आहे. तसेच त्यावेळी असलेला ड्रायव्हर हा दरमहा पगारावर नियुक्त केलेला नसून फक्त जरुर त्या दिवशी बोलावून त्याला त्या दिवसाचे वेतन दिले जात असल्याचे कथन केले आहे. त्यांचे लेखी जबाबात ते पुढे असे म्हणतात की, अपघात झाला त्यावेळी प्रवास करणा-या व्यक्तींनी गाडीच्या इंधनाचा खर्च केला. त्यात कोणत्याही प्रकारचे भाडे अथवा अन्य काही लाभ मिळाल्याचे नमूद केले नाही. दुसरा जबाब ड्रायव्हर श्री. वागळे याचा असून त्याने सदर अपघाताची माहिती देऊन तो सध्या राकेश कर्णेकर यांच्या गाडीवर ड्रायव्हर म्हणून नोव्हेंबर 2006 पासून नोकरीस असल्याचे म्हटले आहे. त्यात अहवालासह इनव्हेस्टीगेटरने तक्रारदारांच्या बँक ऑफ इंडिया व स्टेट बँक ऑफ इंडिया येथील त्याच्या बचत खात्यांच्या खाते पुस्तीकांच्या छायांकित प्रती जोडल्या आहेत. इनव्हेस्टीगेटर आपल्या शपथपत्रात असे म्हणतात की, श्री.गंभीर चौधरी यांचे घराच्या शेजारच्या व्यक्तींकडे तपास कामी केलेल्या चौकशीच्या संभाषणाची सी.डी. त्यांच्या अहवालासह सादर केली आहे. ती मंचाने ऐकली सदर सी.डी. मधील ध्वनीमुद्रीत संभाषणावरुन तक्रारदार हे सदर वाहन भाडयाने देत असल्याचा निष्कर्ष काढता येणार नाही असे मंचाचे मत आहे. त्यांच्या सदर शपथपत्रात तक्रारदारांना दरमहा रु. 14,000/- पगार असून जवळपास तेवढयाच रकमेचा बँकेचा हप्ता ते फेडत असल्याचे कथन केले असून त्या आधारावर इनव्हेस्टीगेटरने तक्रारदार हा त्याचे वाहन मोबदला घेऊन इतरांना वापरावयास देत असल्याचा तर्क काढल्याचे दिसून येत आहे. परंतु अपघाताचे वेळी त्या वहानातून प्रवास केलेल्या माणसांचे शपथपत्र दाखल करुन सदर वाहन त्यावेळी भाडयाने अथवा मोबदला घेऊन नेले असल्याचे विरुध्दपक्ष सिध्द करु शकलेले नाहीत तसेच त्यांनी विमा दावा नामंजूर करण्याचे कारण हे इनव्हेस्टीगेटर यांच्या अहवालातील अनुमान हेच दिसून येत आहे. वास्तविक मा.ओरिसा उच्च न्यायालयाच्या केस क्र. 2007 (4) T.A.C. 372 (Ori.), Divisional Manager, Oriental Insurance Co. Ltd., V/s. Iswar Mohapatra alias Nayak and others मध्ये खालील प्रमाणे नमूद केले आहे. ---- “ On being questioned as to under what provision of law either of M.V. Act, or Evidence Act a report of an investigator or statements recorded by him, who was a private person appointed by the Insurance Company could be admitted into evidence, Mr.Dutta, learned Counsel appearing for the appellant Insurance Company, submitted that there is no such provision. ”---- मा.ओरिसा उच्च न्यायालयाने पुराव्यामध्ये विमा कंपनीने नेमलेल्या इनव्हेस्टीगेटर अथवा सर्व्हेअरने केलेली विधाने पुरावा म्हणून वाचता येत नाहीत असे म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे सदर तक्रारीत इनव्हेस्टीगेटर बिराजदार यांनी केलेली विधाने पुरावा म्हणून वाचता येत नाहीत. परंतु विरुध्दपक्षाने इनव्हेस्टीगेटर बिराजदार यांचे म्हणणे शपथपत्रासह दाखल केलेले असल्याने मंचाने त्याचे वाचन केले. इनव्हेस्टीगेटर बिराजदार यांनी शपथपत्रात काढलेला निष्कर्ष हा अनुमानावरुन काढलेला आहे. तक्रारदारांचे मासिक उत्पन्न रु. 14,000/- असल्याचे व सुमारे तितक्याच रकमेचे हप्ते ते भरीत असले तरी त्यांनी सदर कंपनीत सुमारे 19 वर्षे नोकरी केली आहे तेव्हा त्यांनी इतक्या कालावधीत पैशांची बचत केल्याच्या शक्यतेकडे विरुध्दपक्षाने डोळेझाक केली असल्याचे मंचाचे मत आहे. युक्तीवादाचे वेळी तक्रारदारांनी नि. 19 अन्वये त्यांचे नांवे असलेल्या जमिनिची कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्यात सुमारे 11 एकर जमिन त्यांचे नांवे असल्याचे दिसून येते. त्यातील काही जमिन सामाईक नांवाने आहे. यातूनही त्यांना काही उत्पन्न मिळत असण्याचे मंचाचे मत आहे. जमिनीमध्ये 7/12 उता-यांप्रमाणे केळी, कपाशी व हंगामी ही पिके आहेत असे दिसते. त्यामुळे विरुध्दपक्षाने केलेला त्यांच्या उत्पन्न व खर्चाचा युक्तीवाद हा मंचाला योग्य वाटत नाही. सदरकामी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या केस क्र. 2008 SAR (Civil) 484 , National Insurance Co.Ltd., V/s. Nitin Khandelwal. मध्ये असे म्हटले आहे की, ---- “13. In the case in hand, the vehicle has been snatched or stolen. In the case of theft of vehicle breach of condition is not germane. The appellant Insurance Company is liable to indemnify the owner of the vehicle when the insurer has obtained comprehensive policy for the loss caused to the insurer. The respondent submitted that even assuming that there was a breach of condition of the insurance policy, the appelant Insurance Company ought to have settled the claim on non-standard basis. The Insurance Company cannot repudiate the claim in toto in case of loss of vehicle due to theft.”----- या निवाडयात उद्घृत केल्याप्रमाणे विरुध्दपक्षाने तक्रारदारांचा विमा दावा नामंजूर करणे अयोग्य असल्याचे मंचाचे मत आहे. सदर बाबतीत विरुध्दपक्ष तक्रारदारांनी विम्याच्या अटी व शर्तींचा भंग केला असल्याचे निर्विवाद सिध्द करु शकले नाहीत म्हणून तक्रारदारांना विरुध्दपक्षाने संपूर्ण विमा दावा रक्कम म्हणजेच रु. 2,14,165/- (रु.दोन लाख चौदा हजार एकशे पासष्ट मात्र) द्यावेत असे मंचाचे मत आहे तसेच तक्रारदारांनी सदर रक्कम मागणी केल्यापासून सुमारे एक महिन्याने म्हणजे दि. 1/8/06 पासून दर साल दर शेकडा 7% दराने आदेश पारीत तारखेपर्यंत व्याजासहित द्यावेत. म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्तर होय आहे. स्पष्टीकरण मुद्दा क्रमांक 3 :- मुद्दा क्रमांक 3 बाबत मंचाचे असे निदर्शनास येते की, विम्याच्या अटी व शर्तींचा भंग केल्याने म्हणजेच सदर वाहन हे भाडयाने अथवा मोबदल्याने दिले असल्याची सक्त शाबिती विरुध्दपक्ष करु शकले नाहीत. त्यामुळे विरुध्दपक्षाने तक्रारदारांना सदर वाहनाच्या नुकसानापोटी रक्कम देण्यास अतिशय प्रदीर्घ वेळ घेऊन सुध्दा देणे टाळले आहे. यामुळे तक्रारदार यांना मनस्ताप झाला आहे. त्यासाठी त्यांना त्यांनी मागितल्याप्रमाणे रु. 400/- द्यावेत असे मंचाचे मत आहे. अंतिमतः तक्रारदारांना मंचात तक्रार दाखल करावी लागली म्हणून तक्रारीच्या खर्चापोटी रु. 2,500/- द्यावेत असे मंचाचे मत आहे. रु. 2,14,165/- सबब मुद्दा क्रमांक 3 चे उत्तर होय असे आहे. सबब, आदेश पारीत करण्यात येतो की, -: अंतिम आदेश :- 1. तक्रार मंजूर करण्यात येते. 2. आदेश पारीत तारखेच्या 45 दिवसांचे आत, विरुध्दपक्षाने खालीलप्रमाणे रकमा तक्रारदारांना द्याव्यात. अ. विरुध्दपक्षाकडून तक्रारदारांना सदर वाहनाचे नुकसानीपोटी केलेल्या खर्चाची रक्कम रु. 2,14,165/- (रु.दोन लाख चौदा हजार एकशे पासष्ट मात्र) दि. 1/8/06 पासून ते रक्कम मिळेपर्यंत दर साल दर शेकडा 7 % दराने वसूल करण्याचा अधिकार राहील. ब. मानसिक त्रासासाठी नुकसान भरपाईपोटी त्यांचे मागणीप्रमाणे रु. 400/- (रु.चारशे मात्र) द्यावे. क. न्यायिक खर्चापोटी रु. 2,500/- (रु.दोन हजार पाचशे मात्र) द्यावेत. उपरोक्त आदेशाचे पालन विहित मुदतीत विरुध्दपक्षाने न केल्यास तक्रारदार कलम 2 (अ) व (ब) मधील रकमा दर साल दर शेकडा 8 % दराने व्याजासह विरुध्दपक्षाकडून वसूल करण्यास पात्र राहतील. दिनांक :- 21/7/08. ठिकाण :- अलिबाग – रायगड. (बी.एम.कानिटकर) (आर.डी.म्हेत्रस) (ज्योती अभय मांधळे) सदस्य अध्यक्ष सदस्या रायगड जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अलिबाग. |