::: आ दे श प त्र :::
मा. सदस्या, श्रीमती भारती केतकर यांनी निकाल कथन केला :-
तक्रारकर्ती ही विधवा गृहिणी आहे. तक्रारकर्तीचे पती अनिल मोतीराम ठाकरे हे दिनांक 07-07-2013 रोजी सायंकाळी 7.00 वाजताचे दरम्यान अज्ञात वाहनाने त्यांना ठोस मारल्यामुळे सदर अपघातामध्ये तक्रारकर्तीचे पती अनिल मोतीराम ठाकरे गंभीर जखमी झाले. त्यांना आयकॉन हॉस्पिटल, अकोला येथे उपचाराकरिता भरती केले असता हॉस्पिटलमध्ये उपचारा दरम्यान त्यांना मृत घोषित करण्यात आले.
तक्रारकर्तीचे पती अनिल मोतीराम ठाकरे हे भारतीय सैन्य दलात होते. त्यांनी त्यांच्या जिवंतपणी विरुध्दपक्षाकडून स्टेट बँक ऑफ इंडिया च्या खाते धारकांच्या योजनेमधून त्याचे पगार मधून डीएसपी/सिल्वर पगार खाते क्रमांक 30529318282 अन्वये पी.ए. पॉलीसी क्रमांक 17020042120100000493 अन्वये पॉलीसी काढली असून त्याचा कालावधी दिनांक 04-01-2013 ते 03-01-2014 पर्यंत वैध होता. सदरहू पॉलीसीची प्रिमियमची रक्कम मृतक अनिल मोतीराम ठाकरे यांच्या पगारातून परस्पर कपात करण्यात येत होती.
तक्रारकर्तीच्या पतीचा अपघात दिनांक 07-07-2013 रोजी झाल्यानंतर तक्रारकर्तीने लगेच विरुध्दपक्षाकडे वरील पॉलीसीची रक्कम मिळण्याकरिता डेथ क्लेम सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह दाखल केला. तक्रारकर्तीने दाखल केलेला डेथ क्लेम विरुध्दपक्षाने स्विकृत केल्याबाबतची पोच म्हणून दिनांक 16-08-2013 रोजी तक्रारकर्तीला पत्र पाठविले. सदर पत्रामध्ये विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीने क्लेम सोबत दिलेल्या पहिल्या खबरीची प्रत इंग्रजीमध्ये भाषांतरित करुन मागितली तसेच तक्रारकर्तीचे पती ज्या अपघातामध्ये वारले त्या अपघाताची चार्जशिट इंग्रजी मध्ये भाषांतरित करुन मागितली. तक्रारकर्तीला चार्जशिटची प्रत उशिरा मिळाल्यामुळे विरुध्दपक्षाने सांगितल्याप्रमाणे सर्व कागदपत्र विरुध्दपक्षाकडे तिला मिळाल्यानंतर मृतक अनिल मोतीराम ठाकरे करीत असलेल्या विभागामार्फत पत्र क्रमांक CF/175477/TAM/223/E5 दिनांक 21-03-2014 रोजीचे पत्रान्वये पाठविण्यात आले. सर्व कागदपत्र विरुध्दपक्षाला मिळाले.
परंतु, विरुध्दपक्षाने जी कागदपत्रे मागितली, ती कागदपत्रे तिला लवकर न मिळाल्यामुळे सदर कागदपत्रे दाखल करण्यास विलंब झाला त्यामुळे असे होत नाही की, तिने डेथ क्लेम दाखल करण्यास विलंब केला.
विरुध्दपक्षाने दिनांक 13-02-2014 रोजी तकारकर्तीला पत्राद्वारे कळविले की, आपण दाखल केलेला डेथ क्लेम हा विमा कायदयाच्या तरतुदीनुसार मुदत मर्यादेत दाखल केलेला नसल्यामुळे खारीज करण्यात येत आहे.
तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षाने पाठविलेले पत्र मिळाल्यानंतर विरुध्दपक्षाला तिच्या वकिलामार्फत दिनांक 17-07-2014 रोजी रजिस्टर्ड पोस्टाने नोटीस पाठवून वर नमूद पॉलीसीची रक्कम बोनससह तिला देण्यात यावी, करिता मागणी केली. विरुध्दपक्षाला सदर नोटीस मिळून सुध्दा विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीला कुठल्याही प्रकारचे प्रतिउत्तर आजपर्यंत दिले नाही व विम्याची रक्क्म सुध्दा तक्रारकर्तीला दिली नाही.
तक्रारकर्तीच्या पतीचे मृत्युनंतर तक्रारकर्ती ही ग्राहक संरक्षण कायदयाअंतर्गत विरुध्दपक्ष यांची ग्राहक असून विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्तीला देण्यात येणा-या सेवेमध्ये कमतरता व न्युनता दर्शवून अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केलेला आहे, त्यामुळे तक्रारकर्ती हिला कायदेशीर रक्कम मिळणेस अडचण झालेली आहे. त्यामुळे तिचे आर्थिक नुकसान होत आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ती ही विरुध्दपक्षाकडून डेथ क्लेमची रक्कम ₹ 1,00,000/- व त्यावर मिळणारे बोनस व सर्व फायदे, तसेच रक्कम देय तारखेपासून प्रत्यक्ष रक्कम देईपर्यंतचे दर साल दर शेकडा 12 टक्के प्रमाणे व्याज देण्याचा आदेश देण्यात यावा तसेच तक्रारकर्तीस झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रास तसेच आर्थिक नुकसानीपोटी रक्कम ₹ 50,000/- देण्याचा आदेश व्हावा.
सबब, तक्रारकर्तीची प्रार्थना की, तक्रारकर्तीची तक्रार मंजूर करावी व तक्रारकर्तीला विरुध्दपक्षाकडून डेथ क्लेमची रक्कम ₹ 1,00,000/- व त्यावर मिळणारे बोनस व सर्व फायदे, तसेच रक्कम देय तारखेपासून प्रत्यक्ष रक्कम देईपर्यंतचे दर साल दर शेकडा 12 टक्के प्रमाणे व्याज देण्याचा आदेश देण्यात यावा तसेच तक्रारकर्तीस झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रास तसेच आर्थिक नुकसानीपोटी रक्कम ₹ 50,000/- व न्यायालयीन खर्च व वकील खर्चापोटी रक्कम ₹ 25,000/- देण्याचा आदेश व्हावा, ही विनंती.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल केली असून त्यासोबत एकंदर 16 दस्तऐवज पुरावा म्हणून दाखल केलेले आहेत.
विरुध्दपक्षाचा लेखी जवाब :-
विरुध्दपक्षाने त्याचा जवाब इंग्रजीतून दाखल केला असून त्याचा थोडक्यात आशय येणेप्रमाणे.
विरुध्दपक्षाने त्याच्या जवाबात तक्रारकर्तीच्या तक्रारीतील बहुतांश बाबी नाकारल्या आहेत. विरुध्दपक्षाने त्याच्या जवाबात सदर मंचाला हे तक्रार प्रकरण दाखल करुन घेण्याचे कार्यक्षेत्र नसल्याचे म्हटले आहे व बेलापूर, मुंबई येथील जिल्हा ग्राहक मंचाला कार्यक्षेत्र असल्याचे नमूद केले आहे.
तसेच विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीला सेवा देण्यात कुठलीही त्रुटी केली नाही अथवा अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला नाही. तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षाच्या नियमानुसार 180 दिवसात कागदपत्रे दाखल केली नसल्यानेच तक्रारकर्तीचा क्लेम नाकारला. सदर प्रकरणातील तक्रारकर्तीने अथवा तक्रारकर्तीच्या पतीने प्रत्यक्षपणे विरुध्दपक्षाला प्रिमिअमची रक्कम दिलेली नाही तर स्टेट बँक ऑफ इंडिया व न्यु इंडिया यांच्यात करार होता. तक्रारकर्ती तिच्याकडून झालेल्या विलंबाचे खापर विरुध्दपक्षाच्या माथी फोडू शकत नाही. तक्रारकर्ती ही स्वच्छ हाताने मंचासमोर हजर झालेली नसल्याने तक्रारकर्तीची तक्रार दंडासहित खारीज करण्यात यावी.
का र णे व नि ष्क र्ष
सदर प्रकरणात तक्रारकर्तीची तक्रार, विरुध्दपक्षाचा जवाब, तक्रारकर्तीने दाखल केलेले दस्त, तसेच विरुध्दपक्षाच्या दिनांक 24-07-2015 चा अर्ज व त्यावरील तक्रारकर्तीने दिलेले निवेदन यांचे आधारे अंतिम आदेश पारित करण्यात आला.
तक्रारकर्ती ही विरुध्दपक्षाची ग्राहक असल्याबद्दल कुठलाही वाद नाही.
तक्रारकर्तीच्या तक्रारीनुसार तक्रारकर्तीचे पती भारतीय सैन्य दलात होते. त्यांनी विरुध्दपक्षाकडून स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या खातेधारकांच्या योजनेमधून त्यांच्या पगारातून डीएसपी/सिल्वर पगार खाते क्रमांक 30529318282 अन्वये पी II पॉलीसी क्रमांक 17020042120100000493 ही पॉलीसी काढली व सदर पॉलीसीचा कालावधी दिनांक 04-01-2013 ते 03-01-2014 पर्यंत वैध होता. सदर पॉलीसीच्या प्रिमिअमची रक्कम तक्रारकर्तीच्या पतीच्या पगारातून परस्पर वळती करण्यात येत होती.
सदर पॉलीसीच्या कालावधीत तक्रारकर्तीच्या पतीचा अपघात मृत्यू दिनांक 07-07-2013 रोजी झाला. तशी सूचना तक्रारकर्तीने त्वरित विरुध्दपक्षाला कळवली व तक्रारकर्तीने दाखल केलेला डेथ क्लेम विरुध्दपक्षाने स्विकृत केल्याचे पत्र दिनांक 16-08-2013 रोजी विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीला पाठवले तसेच तक्रारकर्तीने पाठवलेल्या दस्तांचे इंग्रजीत भाषांतर करुन मागितले. जी कागदपत्र तक्रारकर्तीकडे उपलब्ध होती ती त्वरीत विरुध्दपक्षाला देण्यात आली. पण काही कागदपत्र संबंधिताकडून तक्रारकर्तीला उशिरा मिळाली. त्यामुळे विरुध्दपक्षाने दिनांक 13-01-2014 रोजी तक्रारकर्तीला सदर डेथ क्लेम हा विमा कायदयाच्या तरतुदीनुसार मुदत मर्यादेत दाखल केलेला नसल्याने खारीज केल्याचे कळवले. विरुध्दपक्षाची सदरची कृती अनुचित व्यापारी प्रथेत मोडते तसेच विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीला देण्यात येणा-या सेवेत न्युनता दर्शविल्याने तक्रारकर्तीने सदर प्रकरण मंचात दाखल केले.
यावर विरुध्दपक्षाने त्याच्या जवाबात तक्रारकर्तीचे म्हणणे खोडून काढले. त्यावर तक्रारकर्तीने प्रतिउत्तर दिले. परंतु, विरुध्दपक्षाने पुरावा न दिल्याने प्रकरण उभयपक्षाच्या युक्तीवादासाठी ठेवण्यात आले. त्यावेळी विरुध्दपक्षाच्या प्रतिनिधींनी दिनांक 01-07-2015 रोजी अर्ज करुन मंचास असे कळवले की, तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षाला त्यांनी मागितलेले दस्तऐवज पूर्ण न दिल्याने विरुध्दपक्षाला क्लेम प्रोसेस करता आला नाही. तक्रारकर्तीने दस्तऐवज दिले तर विरुध्दपक्ष क्लेम फाईल प्रोसेस करेल. त्यानंतर पुन्हा दिनांक 24-07-2015 रोजी विरुध्दपक्षाने मंचासमोर अर्ज करुन तक्रारकर्तीला आवश्यक दस्त विरुध्दपक्षाला पुरवण्याचे निर्देश देण्याचा आदेश करण्याची विनंती केली. त्यावर तक्रारकर्तीने दिनांक 13-08-2015 ला निवेदन देऊन सदर आवश्यक कागदपत्र पुरवण्याची तयारी दर्शवली. सबब, विरुध्दपक्षाचा दिनांक 24-07-2015 चा अर्ज व त्यावरील तक्रारकर्तीने दिनांक 13-08-2015 रोजी दिलेले निवेदन लक्षात घेऊन सदर प्रकरणात अंतिम आदेश पारित करण्यात आले. सदर प्रकरण युक्तीवादाच्या टप्प्यावर असतांना विरुध्दपक्षाने तडजोडीची तयारी दर्शविल्याने तक्रारकर्तीला शारीरिक, आर्थिक व मानसिक नुकसान भरपाई पोटी रक्कम ₹ 3,000/- व प्रकरणाचे खर्चापोटी रक्कम ₹ 2,000/- विरुध्दपक्षाने देण्याचे आदेश सदर मंच देत आहे. सबब, अंतिम आदेश येणेप्रमाणे.
अं ति म आ दे श
1) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2) ज्या कागदपत्रांच्या अभावी विरुध्दपक्षाला तक्रारकर्तीचा क्लेम प्रोसेस करता आला नाही. ते कागदपत्र तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षाला तात्काळ पुरवावे व सदर कागदपत्र प्राप्त झाल्यावर विरुध्दपक्षाने बंद केलेली तक्रारकर्तीची क्लेमची फाईल पुन्हा प्रोसेस करुन तक्रारकर्तीच्या क्लेमचा प्राधान्याने निवाडा करावा.
3) विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीला शारीरिक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी रक्कम ₹ 3,000/- ( अक्षरी रुपये तीन हजार फक्त ) व प्रकरणाच्या खर्चापोटी रक्कम ₹ 2,000/- ( अक्षरी रुपये दोन हजार फक्त ) दयावे.
4) विरुध्दपक्ष यांनी नुकसान भरपाई व खर्चाची रक्कम तक्रारकर्तीला वरील आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसाचे आंत दयावी.
5) उभयपक्षकारांना आदेशाची प्रमाणित प्रत विनामुल्य देण्यात यावी.