THE NEW INDIA INSURANCE CO.LTD.THROUGH BRANCH MANAGER V/S SMT.NALUBAI ARUNRAO BAVANE
SMT.NALUBAI ARUNRAO BAVANE filed a consumer case on 25 Feb 2015 against THE NEW INDIA INSURANCE CO.LTD.THROUGH BRANCH MANAGER in the Wardha Consumer Court. The case no is CC/118/2013 and the judgment uploaded on 13 Apr 2015.
Maharashtra
Wardha
CC/118/2013
SMT.NALUBAI ARUNRAO BAVANE - Complainant(s)
Versus
THE NEW INDIA INSURANCE CO.LTD.THROUGH BRANCH MANAGER - Opp.Party(s)
ADV.P.B.HAJARE
25 Feb 2015
ORDER
निकालपत्र
(पारित दिनांक :25/02/2015)
(मा. अध्यक्ष, श्री. प्रकाश एल. जाधव यांच्या आदेशान्वये)
तक्रारकर्तीनेग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार विरुध्द पक्षा विरुध्द दाखल केलेली आहे.
तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचा थोडक्यात आशय असा की,त.क. चे पती अरुण सितारामजी बावणे हे शेतकरी होते व त्यांची मौजा सिंदी (रेल्वे) ता. सेलू, जि. वर्धा येथे भूमापन क्रं.1/1 अंतर्गत शेतजमीन आहे. दि.27.08.2011 रोजी त.क.चे पती दुपारी 12.00 वाजताचे दरम्यान श्री. गिरधर महादेवराव सोनटक्के यांचे शेतामध्ये सोयाबिन पिकावर फवारणी करीत असतांना त्यांच्या उजव्या पायाला सर्पदंश झाल्यामुळे ताबडतोब सरकारी दवाखाना सिंदी (रेल्वे) येथे उपचाराकरिता दाखल केले असता, उपचारा दरम्यान त्यांचा मृत्यु झाला.
त.क.ने पुढे असे कथन केले की, महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शेतक-यांसाठी दि. 15.08.2011 ते 14.08.2012 या कालावधीकरिता शेतकरी जनता अपघात विमा योजना सुरु केलेली असून त्यापोटी वि.प.क्रं.1 यांच्याकडे विमा काढून त्यापोटी 7,67,20,000/-रुपये एवढया रक्कमेचा प्रिमियमचा भरणा केला आहे. त्यामुळे त.क.सदर अपघात विमा योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी मृतकाची पत्नी विधवा म्हणून पात्र आहे.
त.क.ने पुढे असे कथन केले की, तिचे पतीच्या मृत्युनंतर अपघात विम्याचा लाभ मिळावा म्हणून आवश्यक कागदपत्रासह प्रकरण वि.प. 2 यांच्याकडे दाखल केले व वि.प. 2 यांच्या कार्यालया तर्फे सर्व कागदपत्र मुळ क्लेम अर्जासह वि.प. 3 यांच्या मार्फत वि.प. 1 यांच्याकडे पाठवून विमा दाव्याची मागणी करण्यात आली. त.क.ने वि.प. 2 यांच्या कार्यालयात विमा रक्कम मिळण्यासंबंधी चौकशी केली परंतु काहीही माहिती मिळाली नाही व क्लेम मंजूर झाला किंवा नाकारला यासंबंधी त.क.ला कुठलीही माहिती कळली नाही. म्हणून त.क.ने प्रस्तुत तक्रार दाखल केली असून त्यात विमा दाव्याची रक्कम रुपये 1,00,000/-, शारीरिक, मानसिक त्रासाबद्दल 10,000/-रुपये व तक्रारीचा खर्च म्हणून 5000/-रुपये मिळावे अशी विनंती केलेली आहे.
वि.प. 1 दी न्यू इंडिया एन्श्योरन्स कंपनी यांनी आपला लेखी जबाब नि.क्रं. 12 वर दाखल केला असून त्यांनी तक्रार अर्जास सक्त विरोध केला आहे. त्याचे म्हणणे असे की, वि.प. 1 कंपनीने वि.प. 2 व शासनाशी शेतक-यांच्या व्यक्तिगत विमा बाबतचा करार झालेला आहे. परंतु मयत अरुण सिताराम बावणे यांचा सदर विमा पॉलिसीच्या कालावधीमध्ये विमा काढलेला नव्हता. कारण दि. 15.08.2011 ते 14.08.2012 या विमा पॉलिसीच्या कालावधीमध्ये मयत अरुण बावणे यांच्या नावांने कोणतीही शेती नव्हती. त्यामुळे तक्रारकर्तीने केलेली तक्रार ही सदर विमा पॉलिसीच्या अंतर्गत येत नाही. दि. 27.08.2011 ला अरुण सितारामजी बावणे यांचा सर्पदंशाने मृत्यु झाला, त्यावेळेस त्याच्या नांवाने सिंदी (रेल्वे) येथे कोणतीही शेतजमीन नव्हती. सदरची घटना ही सदर विमा पॉलिसीच्या कालावधीमधील असली तरी मयत अरुण सिताराम बावणे याचा सर्पदंशाने मृत्यु झाला असला तरी त.क. शेतकरी अपघात विमा योजनानुसार नुकसान भरपाई मागू शकत नाही. कारण त्या कालावधीत मयताच्या नावांने शेती नव्हती. त.क. ने दाखल केलेल्या कागदपत्राची तपासणी व पडताळणी केली असता असे निदर्शनास आले की, मयत अरुण सिताराम बावणे व त्याचे वारस यांच्या नांवाने दि. 24.11.2011 रोजी दर्ज झालेली आहे. त्यामुळे मयत अरुण बावणे यांचा दि.15.08.2011 रोजी सदर पॉलिसी काढल्यानंतर, ती पॉलिसी दिल्यानंतरच्या कालावधीमध्ये 7/12च्या उता-यात व इतर कागदपत्रांमध्ये मयत अरुण बावणे याचे नावाने शेती करण्यात आल्यामुळे वि.प. 1 ने त.क.चा विमा दावा नामंजूर केला. तसेच सदरील रक्कमेवर 18 टक्के व्याज मागू शकत नाही. तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार 7.5 टक्के दराने व्याजाची आकारणी दिल्या जाते. वि.प. कंपनीने सेवेत त्रृटीपूर्ण व्यवहार केलेला नाही. म्हणून तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केलेली आहे.
वि.प. 2 ने त्याचा लेखी जबाब नि.क्रं. 6 वर दाखल करुन त.क.चा दावा मान्य केलेला आहे व त्यांनी असे कथन केले आहे की, वि.प. 1 कंपनीने त.क.चा विमा दावा फेटाळला तो उचित नाही.
वि.प. 3 कबाल इन्श्योरन्स ब्रोकिंग सर्व्हिसेस यांनी आपला लेखी जबाब नि.क्रं.7 वर दाखल केलेला आहे. त्यात सदर कंपनी ही राज्य शासनाकडून कोणतेही विमा प्रिमियम स्विकारत नाही आणि ती शासनाला विनामूल्य मध्यस्थ सल्लागार म्हणून सेवा देत असल्यामुळे त.क.चा विमा दावा देण्याची जबाबदारी वि.प. 3 ची नाही असे म्हटले आहे. केवळ महाराष्ट्र राज्य शासनाला सदरील विमा योजना राबविण्यासाठी विना मोबदला सहाय्य करते. यामध्ये मुख्यत्वे शेतक-यांचा विमा दावा अर्ज तालुका कृषी अधिकारी/जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांच्याकडे आल्यावर विमा दावा अर्ज मिळाल्यावर योग्य त्या विमा कंपनीकडे पाठविणे व विमा कंपनीकडून दावा मंजूर होवून आलेला धनादेश संबंधीत वारसदारांना देणे, एवढेच काम आहे. या शिवाय राज्य ग्राहक तक्रार निवारण मंच, मुंबई यांच्या औरंगाबाद खंडपीठाने अपील क्रं.1114/2008 मधील दि.16.03.2009 चा आदेश आपल्या म्हणण्याच्या पृष्ठयर्थ दाखल केला आहे. त्याप्रमाणे विना मोबदला मध्यस्थ सेवा देणारी ही कंपनी विमा ग्राहकाला विमा दाव्याची रक्कम देण्यास जबाबदार नसल्याचा निर्णय दिला आहे.
त.क.ने तिच्या कथनाच्या पृष्ठयर्थ तोंडी पुरावा दिला नाही व तसे पुरसीस नि.क्रं. 13 वर दाखल केला. वि.प. 1 ने कोणताही तोंडी पुरावा दिला नाही. त.क. ने तिच्या कथनाच्या पृष्ठयर्थ वर्णन यादी नि.क्रं. 2 प्रमाणे एकूण 8 कागदपत्रे दाखल केलेली आहे व वर्णन यादी नि.क्रं. 17 प्रमाणे एकूण 3 कागदपत्रे दाखल केलेली आहे. वि.प. कंपनीने कोणताही कागदोपत्री पुरावा मंचासमोर दाखल केलेला नाही. त.क.ने तिचा लेखी युक्तिवाद नि.क्रं. 15 वर दाखल केलेला असून वि.प. 1 ने लेखी युक्तिवाद दाखल केलेला नाही. त.क. व वि.प.1 चे अधिवक्ता यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकूण घेण्यात आला.
वरीलप्रमाणे तक्रारकर्ती व वि.प. यांचे परस्पर विरोधी विधानावरुन खालील मुद्दे मंचासमोर विचारार्थ काढून त्यावरील कारणमिमांसा पुढील प्रमाणे आहे.
अ.क्रं.
मुद्दे
उत्तर
1
विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ने तक्रारकर्तीचा विमा दावा नाकारुन सेवेत त्रृटीपूर्ण व्यवहार व अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला आहे काय ?
होय
2
तक्रारकर्ती मागणीप्रमाणे लाभ मिळण्यास पात्र आहे काय ?
अंशतः
3
अंतिम आदेश काय ?
तक्रार अंशतः मंजूर.
-: कारणमिमांसा :-
मुद्दा क्रं.1 व 2 बाबत , ः- त.क. च्या पतीचा सर्पदंशामुळे दि.27.08.2011 रोजी मृत्यु झाला हे वादातीत नाही. त.क.ने दाखल केलेल्या कागदपत्रावरुन सुध्दा असे दिसून येते की, त.क.च्या पतीच्या मृत्यु संबंधी पोलिस स्टेशन येथे आकस्मिक मृत्युची नोंद करण्यात आली. शवविच्छेदन अहवाल व इतर कागदपत्रावरुन असे दिसून येते की, त.क.चे पती अरुण सिताराम बावणे याचा मृत्यु सर्पदंशामुळे झाला. महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्रातील शेतक-यांकरिता शेतकरी जनता अपघात विमा योजना अंतर्गत वि.प. 1 कडे विम्याची रक्कम भरुन विमा काढला होता हे सुध्दा वादातीत नाही.
सदरील विमा पॉलिसीच्या योजनेचा उद्देश ज्या शेतक-यांचा शेती व्यवसाय करतांना अपघात झाला व अपघातात ज्यांचा मृत्यु झाला अशा अपघातग्रस्त शेतक-यांस त्याच्या कुटुंबियास आर्थिक लाभ देण्याकरिता कोणतीही स्वतंत्र विमा योजना नसल्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना कार्यान्वित केलेली आहे व त्याप्रमाणे दि. 15.08.2011 ते 14.08.2012 या कालावधीकरिता वि.प. 1 कंपनीकडे शेतक-यांसाठी विमा उतरविण्यात आला. मयत अरुण सिताराम बावणे याचा मृत्यु सदर विमा कालावधीत झाला हे सुध्दा वादीत नाही. त.क.ही मयत अरुण बावणे याची पत्नी या नात्याने लाभार्थी आहे व विमा दाव्याची रक्कम मिळण्यास पात्र आहे. तसेच अरुण बावणे याच्या मृत्युनंतर त.क.ने सर्व कागदपत्रासह विमा दावा फॉर्म वि.प. 2 कडे सादर केला व वि.प. 2 ने संपूर्ण तपासणी करुन वि.प. 3 मार्फत वि.प. 1 कडे पाठविला. परंतु वि.प. 1 कंपनीने त्या काळात मयत अरुण बावणे याच्या नांवे शेती नसल्यामुळे त.क.चा विमा दावा नाकारला. सदरील विमा दावा नाकारण्याबाबत त.क.ला कळविण्यात आले नाही परंतु वि.प.3 कंपनीने दाखल केलेल्या कागदपत्रावरुन असे दिसून येते की, दि. 08.04.2013 च्या पत्रान्वये वि.प. 1 ने त.क.चा विमा दावा, अरुणच्या मृत्यु समयी त्याच्या नांवावर शेती नसल्यामुळे नाकारला असे दिसून येते. त्यामुळे मृत्यु समयी अरुण बावणे यांच्या शेती होती काय व तो शेतकरी होता काय हे पाहणे मंचाला जरुरीचे वाटते.
त.क.ने दाखल केलेल्या कागदपत्रावरुन विशेषतः फेरफारची नक्कल नि.क्रं. 2(6) वरुन असे दिसून येते की, मयत अरुण बावणे याच्या नावे सर्व्हे नं. 1/1, 1/3 ही जमीन त्याच्या भावासह होती. सदरील फेरफारच्या उता-याचे काळजीपूर्वक अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, अरुण सिताराम बावणे यांचे वडील सिताराम चिंधुजी बावणे यांचा मृत्यु दि. 08.10.1995 रोजी झाला आणि त्यांच्या मृत्युनंतर त्यांचे नांवे असलेले 1/1 व 1/3 ही त्यांची पत्नी , 5 मुले व मुली यांच्या नांवे करण्यात आली व अरुण सिताराम बावणे याचा मृत्यु झाल्यानंतर दि. 27.08.2011 रोजी त्यांच्या नांवे असलेली जमीन त्यांची पत्नी म्हणजेच त.क. व मुली व मुलगा सागर अरुण बावणे यांच्या नावाने करण्यात आली. वि.प. 1 ने अरुण बावणे मयत झाल्यानंतर त्याच्या मुलांच्या नांवे जो फेरफार करण्यात आला तो अरुण बावणे याच्या नांवे झाला असे गृहीत धरुन मृत्युच्या समयी अरुण बावणे याच्या नांवाने जमीन नव्हती असे गृहीत धरुन त.क.चा विमा दावा नाकारल्याचे दिसून येते. परंतु अरुण सिताराम बावणेचे वडील 1995 साली मृत पावले व 8 वर्षानंतर त्यांच्या जमीनीचा फेरफार करण्यात आला ही बाब वि.प. कंपनीच्या लक्षात आली नाही हे दिसून येते. उलट त्या फेरफारच्या उता-यामध्ये अरुण बावणेचा मृत्यु 27.08.2012 रोजी झाल्याचे दर्शविण्यात आले असून त्याच्या मुलाचे नांव मिळकत करण्यात आली आहे. त्यामुळे अरुण बावणेच्या मृत्यु समयी त्याच्या नांवे जमीन नव्हती व तो शेतकरी नव्हता असे म्हणता येत नाही. तसेच वि.प. 2 ने अरुण बावणे हे शेतकरी असल्याची पूर्ण शहानिशा करुनच वि.प. 3 मार्फत वि.प. 1 कडे प्रस्ताव पाठविला आहे ही बाब सुध्दा वि.प. 1 यांनी लक्षात घेतले नसल्याचे दिसून येते. तसेच मा. राष्ट्रीय आयोगाने रिलायन्स जनरल इन्श्युरन्स कं.लि. व इतर विरुध्द साकोरबा हेतुबा जडेजा व इतर IV (2012) CPJ 51 (NC) या प्रकरणाचा न्यायनिवाडा देतांना असे मार्गदर्शन केले आहे की, एखादा शेतकरी मयत झाला त्याचे सर्व वारसदार हे त्याच्या मृत्युनंतर ताबडतोब हे नोंदणीकृत शेतकरी होतात. नोंदणी घेणे हा फक्त कायदेशीर प्रोसेस आहे. प्रस्तुत प्रकरणामध्ये सुध्दा अरुण सिताराम बावणे यांच्या वडीलाच्या नांवे शेती होती व त्यांचा मृत्यु 1995 साली झाला व त्यांच्या मृत्युनंतर अरुण बावणे सुध्दा हा शेतकरी होता. त्यामुळे मृत्युच्या समयी अरुण बावणेच्या नांवे शेती नव्हती. या कारणावरुन जो वि.प. 1 ने त.क.चा विमा दावा नाकारला तो असमर्थनीय आहे.
वरील विवेचनावरुन मंच या निष्कर्षाप्रत येते की, मृत्यु समयी अरुण बावणे हे शेतकरी होते आणि त्या कालावधीत महाराष्ट्र शासनाने त्याच्या नांवे वि.प. 1 कडे विमा उतरविला होता व त.क. ही अरुण बावणे याची पत्नी या नात्याने लाभार्थी आहे व ती विमा दाव्याची रक्कम रुपये 1,00,000/- मिळण्यास हकदार आहे.
तसेच त.क.चा विमा दावा चुकिच्या निष्कर्षावरुन नाकारण्यात आला. त.क.ही विधवा स्त्री असून तिला दाद मागण्यासाठी मंचासमोर यावे लागले. त्यामुळे निश्चितच त.क.ला मानसिक व शारीरिक त्रास झालेला आहे. त्याचे स्वरुप पाहता या सदराखाली त.क. ला 5000/-रुपये मंजूर करणे मंचाला योग्य वाटते व तक्रारीचा खर्च म्हणून 2000/-रुपये मंजूर होणे न्यायसंगत होईल.
वि.प. 2 व 3 यांनी शासनाच्या परिपत्रकात दिलेल्या मार्गदर्शनाप्रमाणे कर्तव्य बजाविले आहे. त्यामुळे त्यांनी कुठलीही सेवेत त्रृटीपूर्ण व्यवहार केलेला नसल्यामुळे त्यांनी त.क.ला विमा दाव्याची रक्कम देण्याच्या दायित्वातून मुक्त करण्यात येते. म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 व 2 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविला आहे.
वरील निष्कर्षास अनुसरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
आदेश
1 तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2 विरुध्द पक्ष क्रं. 1 दी न्यू इंडिया इन्श्योरन्स कंपनी लिमिटेड यांनी तक्रारकर्तीला तिचे पती मृतक अरुण सिताराम बावणे यांच्या मृत्युबाबत शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विम्याची रक्कम रु.1,00,000/- तक्रार दाखल तारखेपासून तर प्रत्यक्ष रक्कम तक्रारकर्तीच्या हातात पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याजासह द्यावी.
3 विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ने तक्रारकर्तीस झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल रुपये 5,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रु.2,000/- द्यावेत.
वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ने करावी.
4 विरुध्द पक्ष क्रं. 2 व 3 यांना या तक्रारीतून मुक्त करण्यात येते.
5 मा. सदस्यांसाठीच्या ‘ब’ व ‘क’ फाईल्स संबंधितांनी परत घेवून जाव्यात.
6 निकालपत्राच्या प्रति सर्व संबंधित पक्षांना माहितीस्तव व उचित
कार्यवाही करिता पाठविण्यात याव्यात.
Consumer Court Lawyer
Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.