::: आ दे श :::
( पारीत दिनांक : 15/02/2016 )
आदरणीय अध्‍यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे, …
तक्रारकर्ती क्र. 1 ही शालीग्राम वासुदेव तायडे यांनी विधवा पत्नी असून, तक्रारकर्ती क्र. 2 ही मुलगी आहे. मयत शालीग्राम वासुदेव तायडे यांच्या मालकीची मौजे जानोरी मेळ, ता.बाळापुर, जि. अकोला येथे गट नं. 16 मधील 1 हे. 47 आर शेत जमीनीपैकी 97 आर शेत जमीन होती. महाराष्ट्र शासनाने सन 2012 या वर्षी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना अपघाती विमा संरक्षण मिळावे, या उद्देशाने शेतकरी अपघात विमा योजना सुरु केली. या योजनेनुसार शेतकऱ्याचे अपघाती निधन झाल्यास त्यांचे कुटूंबीय व वारस विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 कडून अपघाती विमा दावा घेण्यास पात्र आहेत. दि. 22/06/2013 रोजी पुर्णा नदीवर बसविलेल्या मोटर पंपाचे, शालीग्राम वासुदेव तायडे शेताला पाणी देण्याचे काम करीत असतांना, त्यांना इलेक्ट्रीक पंपाचा शॉक लागून ते पुर्ण नदीच्या पात्रात फेकल्या गेले व दि. 24/06/2013 रोजी शालीग्राम वासुदेव तायडे यांचा मृतदेह पुर्ण नदी पात्रात मिळाला. अशा प्रकारे शालीग्राम वासुदेव तायडे यांचा दि. 22/6/2013 रोजी अपघाती मृत्यू झाला. सदर घटनेची सुचना पोलिसांना देण्यात आली व मृतदेह मिळाल्यानंतर दि. 24/6/2013 रोजी घटनास्थळ पंचनामा, मर्ग खबरी, इनकेस पंचनामा तयार करुन शासकीय रुग्णालयात उत्तर तपासणी करण्यात आली. तक्रारकर्ती क्र. 1 ही संपुर्णत: अशिक्षीत आहे व तिला अपघात विमा योजनेबाबत कुठलीही माहीती नव्हती. सप्टेंबर 2013 मध्ये तक्रारकर्तीस सदर योजनेची माहीती मिळाल्यानंतर तक्रारकर्ती विरुध्दपक्ष क्र. 3 यांच्या बाळापुर येथील कार्यालयात संबंधीतांना भेटली. त्यांच्या सुचनेनुसार तक्रारकर्तीने ऑक्टोबर 2013 च्या पहील्या आठवड्यात विरुध्दपक्ष क्र. 3 यांच्या बाळापुर कार्यालयात संपुर्ण कागदपत्रे देवून क्लेम फॉर्म दि. 15/10/2013 रोजी भरुन दिला. त्यानंतर विरुध्दपक्ष क्र. 3 यांनी सांगितलेल्या कागदपत्रांची पुर्तता तक्रारकर्तीने केली, परंतु विरुध्दपक्ष क्र. 3 यांच्या बाळापुर कार्यालयाने पोच दिली नाही. त्यानंतर विरुध्दपक्ष क्र. 3 कडे अनेक चकरा मारल्यानंतर दि. 13/11/2013 रोजी विरुध्दपक्ष क्र. 3 यांनी तक्रारकर्तीस पोच दिली. विरुध्दपक्ष क्र. 3 यांनी तक्रारकर्तीस व्यवस्थीत माहीती दिली नाही व क्लेम फॉर्म लवकर पुढे पाठविला नाही. सदर दावा विरुध्दपक्ष क्र. 3 च्या बाळापुर कार्यालयाने दि. 3/12/2013 रोजी विरुध्दपक्ष क्र. 3 कडे पाठविला. त्यानंतर त्यांनी सदर दावा दि. 5/12/2013 रोजी विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 कडे पाठविला. दावा पाठविण्यास जो काही विलंब झाला तो विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 3 यांच्यामुळे झाला. तक्रारकर्ती क्र. 2 ने दि. 17/4/2014 रोजी विरुध्दपक्ष क्र. 3 चे कार्यालयात माहीती अधिकार कायद्यानुसार माहीती मागीतली त्यानंतर विरुध्दपक्ष क्र. 1 चे दि. 28/3/2014 रोजीचे पत्रानुसार विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी कळविले की, दावा उशिरा कां दिला, याचे सबळ कारण नमुद न केल्यामुळे दावा नामंजुर करण्यात आला. तक्रारकर्तीस विमा योजनेबद्दल माहीती मिळाल्यानंतर तक्रारकर्तीने तात्काळ दावा दाखल केलेला आहे. त्यानंतर विरुध्दपक्ष क्र. 3 ने माहीती अधिकाराअंतर्गत केलेल्या अपीलाच्या अनुषंगाने निर्देश दिल्यानुसार तक्रारकर्ती क्र. 2 ने दि. 4/6/2014 व 7/6/2014 रोजी विरुध्दपक्ष क्र. 3 कडे अर्ज केला, त्यानुसार विरुध्दपक्ष क्र. 3 ने विरुध्दपक्ष क्र. 2 कडे दि. 7/6/2014 व दि. 19/6/2014 रोजी दावा मंजुर करण्याकरिता पुन्हा प्रस्ताव पाठविला, परंतु या प्रस्तावावर विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी कोणतीही कार्यवाही केली नाही. वरील सर्व कारणास्तव विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्ते यांचा योग्य विमा कोणतेही सबळ कारण नसतांना नाकारुन सेवा देण्यास न्युनता दर्शविली आहे. तक्रारकर्तीने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली आहे की, तक्रारकर्ती यांची तक्रार मंजुर करण्यात यावी व विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्ती क्र. 1व 2 चा विमा दावा मंजुर करुन दाव्याची रक्कम रु. 1,00,000/- तक्रारकर्तीस व्याजासह द्यावी. तसेच शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी विरुध्दपक्षांनी रु. 25,000/- व तक्रारीचा खर्च रु. 5000/- देण्यात यावा.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 22 दस्तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्‍यात आले आहेत.
विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांचा लेखीजवाब :-
2. विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी सदर प्रकरणात लेखी जबाब दाखल करुन असे नमुद केले की, तक्रारकर्तीने संबंधीतांकडून विम्यासंबंधीचे दस्तऐवज जे विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडे पाठविले ते मुदतीचे आत न पाठविल्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने मृतकाच्या विम्याचा दावा बंद करुन त्या संबंधीचे कारण देवून तक्रारकर्तीस कळविले, परंतु त्या नंतर मृतकाच्या वारसाकडून वेळेमध्ये वादातील दस्तऐवज न पाठविण्याचे कारण दिल्यावरुन व त्यांचे समाधान झाल्यावरुन विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने मृतकाचा रु. 1,00,000/- विम्याचा दावा मंजुर करुन तक्रारकर्तीस दि. 28/6/2014 रोजी रु 1,00,000/- अदा केले, तरी सुध्दा तक्रारकर्तीने मृतकाच्या विम्यासंबंधीची रक्कम मिळाली नाही, या कारणावरुन विरुध्दपक्ष व इतर लोकांचे विरुध्द विनाकारण वि. मंचासमोर खोटी केस केली आहे ती खर्चासहीत खारीज व्हावी.
विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांचा लेखीजवाब :-
विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांना सदर प्रकरणाची नोटीस बजावल्यानंतर सुध्दा विरुध्दपक्ष प्रकरणात गैरहजर राहील्यामुळे सदर प्रकरण विरुध्दपक्ष क्र. 2 च्या विरुध्द एकतर्फी चालविण्याचा आदेश मंचाने दि. 18/09/2015 रोजी पारीत केला,
विरुध्दपक्ष क्र. 3 यांचा लेखीजवाब :-
विरुध्दपक्ष क्र. 3 यांनी लेखी जबाब दाखल केला, त्यानुसार मृतक श्री शालीग्राम वासुदेव तायडे यांचा योजने अंतर्गतचा प्रस्ताव तालुका कृषी अधिकारी बाळापुर कार्यालयाने पाठविलेला दि. 3/12/2013 चा प्रस्ताव या कार्यालयास दि. 5/12/20132 रोजी प्राप्त झाला. सदर प्रस्ताव या कार्यालयामार्फत दि. 11/12/2013 रोजी कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हीसेस प्रा.लि. अमरावती येथे सादर केला, सदर प्रस्तावाबाबत न्यु इंडिया इन्शुरन्स कंपनी मुंबई यांचे पत्र दि. 28/3/2014 नुसार, नामंजुर करण्यात आला. तसेच तक्रारकर्तीचा दि. 4/6/2014 चा अर्ज दि. 7/6/2014 चे पत्रानुसार कबाल इन्शुरन्स कंपनी पुणे येथे सादर केला. सदर प्रकरणाबाबत वेळोवेळी संबंधीत शेतकऱ्याच्या वारसदार व विमा कंपनीस पत्रव्यवहार करुन योग्य ती कार्यवाही केलेली आहे
3. त्यानंतर तक्रारकर्ती यांचे तर्फे प्रतीउत्तर दाखल करण्यात आले व तोंडी युक्तीवाद करण्यात आला.
::: का र णे व नि ष्‍क र्ष :::
3. या प्रकरणातील तक्रारदार यांची तक्रार, दाखल सर्व दस्तऐवज, विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 3 चा लेखी जबाब, तक्रारदार यांचे प्रतिउत्तर व तोंडी युक्तीवाद यांचे काळजीपुर्वक अवलोकन करुन खालील निष्कर्ष कारणे देवून नमुद केला,तो येणे प्रमाणे…
सदर प्रकरणात विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांना मंचाची नोटीस बजाविल्यानंतर देखील ते गैरहजर राहीले, त्यामुळे प्रकरण विरुध्दपक्ष क्र. 2 विरुध्द एकतर्फी चालविण्याचे आदेश पारीत करण्यात आले.
तक्रारदार यांचे तर्फे तोंडी युक्तीवाद करण्यात आला, मात्र विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी संधी देवूनही युक्तीवाद न करता पुरावा दाखल करण्याची तोंडी विनंती केली. तक्रारकदार यांचे तर्फे आक्षेप असल्यामुळे, सदर प्रकरण विरुध्दपक्ष क्र. 1 तर्फे दाखल कागदपत्रांच्या आधारे निकाली काढले.
सदर प्रकरणात उभय पक्षात ह्या बद्दल वाद नाही की, तक्रारकर्ते मयत शालीग्राम वासुदेव तायडे यांचे वारस आहेत. मयत शालीग्राम वासुदेव तायडे हे शेतकरी होते व महाराष्ट्र शासनाव्दारे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना अपघाती विमा संरक्षण देण्याचे उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने शेतकरी अपघात विमा योजना सुरु केली, तसेच मयत शालीग्राम वासुदेव तायडे यांचे अपघाती निधन झाले होते, त्यामुळे ते या योजनेचे लाभार्थी आहेत, म्हणून तक्रारदार यांनी विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडे विरुध्दपक्ष क्र. 3 व 2 व्दारे विमा लाभ मिळण्याकरिता दावा दाखल केला असता, विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी दि. 28/3/2014 रोजी सदर दावा तक्रारदारांनी उशिरा दिला व त्याबद्दलचे सबळ कारण नमुद केले नाही, असे कारण देवून नाकारला होता. विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी लेखी जबाबात असे कथन केले की, दावा बंद केल्यानंतर तक्रारदारांनी वेळेमध्ये वादातील दस्तऐवज न पाठविण्याचे कारण दिल्यावरुन व त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र. 1 चे समाधान झाल्यामुळे त्यांनी तक्रारदारास दि. 28/6/2014 रोजी रु. 1,00,000/- विम्यापोटी अदा केले होते, तरी तक्रारदारांनी पुन्हा हे प्रकरण दाखल केले. विरुध्दपक्ष क्र. 1 च्या या मताशी मंच सहमत नाही. कारण विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारदारांना रक्कम दिल्याचे नमुद केले, परंतु त्याबद्दलचा कोणताही कागदोपत्री पुरावा मंचात दाखल केला नाही. तसेच रक्कम कोणत्या प्रकारे दिली ? हे नमुद केले नाही. या उलट तक्रारदारांनी, विरुध्दपक्षाकडून अद्याप कोणतीही रक्कम मिळाली नाही, असे शपथेवर मंचात सांगितले. त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांचे म्हणणे सिध्द करण्याची जबाबदारी असतांना देखील ती त्यांनी सिध्द न केल्यामुळे तक्रारदारांचे प्रकरण मंजुर करणे क्रमप्राप्त आहे.
सबब अंतीम आदेश पारीत केला तो येणे प्रमाणे…
:::अं ति म आ दे श:::
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशत: मंजुर करण्यात येते.
- विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत, तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेल्या विमा दाव्यापोटी रक्कम रु. 1,00,000/- ( रुपये एक लाख ) द.सा.द.शे. 8 टक्के दराने दि. 4/6/2015 ( प्रकरण दाखल तारीख ) पासून तर प्रत्यक्ष रक्कम अदाईपर्यंत व्याजासहीत तक्रारकर्ते क्र. 1 व 2 यांना द्यावी, तसेच शारीरिक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी, प्रकरणाच्या न्यायिक खर्चासहीत रु.5000/- ( रुपये पाच हजार फक्त ) इतकी रक्कम द्यावी.
- सदर आदेशाचे पालन विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी, निकालपत्राची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसांच्या आंत करावे.
सदर आदेशाच्‍या प्रती संबंधीतांना निशुल्‍क देण्यात याव्‍या.
