Final Order / Judgement | निकालपत्र (पारित दिनांक 30 जानेवारी 2017) (मा. प्रभारी सदस्या, सौ. मंजुश्री आर. खनके यांच्या आदेशान्वये) तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केलेली आहे. - तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात असा की, तिचे पती चंद्रशेखर वामनराव तमगीरे (टमगीरे) हे शेतकरी होते व त्यांच्या नावाने मौजा पहेलानपूर, ता.सेलू, जि.वर्धा येथे भूमापन क्रं.17 अंतर्गत शेतजमीन आहे. शासनाने राज्यातील 10 ते 75 वयोगटातील शेतक-यांसाठी शेतकरी जनता अपघात विमा योजना अंतर्गत दि.25 ऑक्टोंबर 2013 ते 31 ऑक्टोंबर 2013 या कालावधीकरिता विरुध्द पक्ष 1 कडे विमा उतरविला आहे. या योजने अंतर्गत शेतक-याचा अपघाती मृत्यु झाल्यास त्याच्या कुटुंबास रुपये 1 लाख देण्याची तरतुद केली आहे व ती हमी विरुध्द पक्ष 1 ने स्विकारलेली आहे.
- तक्रारकर्तीने पुढे असे ही कथन केले आहे की, तक्रारकर्तीचे पती चंद्रशेखर वामनराव तमगीरे यांना दि.26.09.2013 रोजी कुत्रा चावल्यामुळे त्यांना त्रास होत असल्याने दि.26.10.2013 रोजी मेडिकल हॉस्पीटल नागपूर येथे भरती केले असता, दि.27.10.2013 रोजी तक्रारकर्तीच्या पतीचा कुत्रा चावल्यामुळे रेबीज झाल्याने अपघाती मृत्यु झाला. त्यानंतर तक्रारकर्तीने सर्व कागदपत्रांची जुळवाजुळव करुन विम्याचा लाभ मिळण्याकरिता सर्व कागदपत्रासह प्रकरण वि.प. 2 कडे दि. 26.09.2014 रोजी परिपूर्ण प्रस्ताव सादर केला. सदर प्रस्ताव वि.प. 2 तर्फे विरुध्द पक्ष 3 व 4 मार्फत विरुध्द पक्ष 1 कडे सर्व कागदपत्रासह पाठविण्यात आला व क्लेमची मागणी करण्यात आली. त्यानंतर वि.प. यांनी दर्शविलेल्या त्रुटींची पूर्तता दि. 05.12.2014 रोजी करुन सर्व कागदपत्र वि.प. 2 व 3 यांचे तर्फे पाठविण्यात आली. तक्रारकर्तीने वारंवांर विरुध्द पक्ष 2 च्या कार्यालयात जाऊन चौकशी केली परंतु विरुध्द पक्ष क्रं. 2 यांच्या कार्यालया मार्फत समाधानकारक उत्तर प्राप्त झाले नाही. वि.प. क्रं. 1 कडून तक्रारकर्तीचा विमा दावा मंजूर किंवा नामंजूर झाला याची आजपर्यंत माहिती प्राप्त झालेली नाही. विरुध्द पक्ष क्रं. 1 कडून तक्रारकर्तीचा विमा दावा मंजूर होऊन रक्कम प्राप्त न झाल्यामुळे तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रार मंचासमोर दाखल करुन त्यात विमा दाव्याची रक्कम रुपये 1,00,000/-, शारीरिक, मानसिक त्रासाबद्दल रुपये10,000/- व तक्रारीचा खर्च 5,000/-रुपये मिळावा अशी विनंती केली आहे.
- तक्रारकर्तीने आपल्या तक्रारी सोबत नि.क्रं. 2 नुसार एकूण 8 कागदपत्रे, नि.क्रं. 22 नुसार एकूण 3 कागदपत्रे इत्यादी दाखल केलेली आहे. नि.क्रं. 18 वर तक्रार हीच पुरावा समजण्याबाबतचे पुरसीस दाखल केले असून नि.क्रं.23 वर लेखी युक्तिवाद दाखल केलेला आहे. त्यासोबत मा. राज्य आयोगाचा आय.सी.आय.सी.आय. लोम्बार्ड विरुध्द सिंधुबाई खंडेराव खैरनार हा न्यायनिवाडा दाखल केला आहे. तसेच शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेच्या शासन निर्णयानुसार मार्गदर्शक सूचनाचे परिपत्रक दाखल केले आहे. तसेच दि. 19 सप्टेंबर 2013 चा शासन निर्णय देखील दाखल केलेला आहे.
- विरुध्द पक्ष 1 हयांनी लेखी जबाब नि.क्रं. 16 वर दाखल केला असून तक्रार अर्जातील कथन अमान्य केलेले आहे. महाराष्ट्र शासनाने 25 ऑक्टोंबर 2013 ते 31 ऑक्टोंबर 2013 या कालावधीकरिता वि.प. 1 कडे शेतकरी जनता अपघात विमा योजने अंतर्गत शेतक-यांचा विमा काढला हे कबूल केले. परंतु इतर सर्व आक्षेप अमान्य केले आहे. वि.प. 1 हयांनी पुढे असे नमूद केले की, त.क.च्या म्हणण्याप्रमाणे चंद्रशेखर तमगीरे हयांना दि. 26.09.2013 रोजी कुत्रा चावला होता. म्हणजेच अपघाताच्या दिवशी कोणतीही विमा योजना अथवा विमा पॉलिसी अस्तित्वात नव्हती. तसेच त.क.ने तिच्या पतीला कुत्रा चावल्यामुळे रेबीज रोग झाला आणि त्यासाठी मेडिकल कॉलेज नागपूर येथे भरती करण्यात आले, तिथेच तिच्या पतीचा मृत्यु झाला असे नमूदकेले आहे. मात्र शवविच्छेदन कां केले नाही याबद्दल कुठलेही स्पष्टीकरण त.क.ने दिलेले नसल्यामुळे तिला दि.05.11.2014 रोजी पत्र पाठवून खालील माहिती मागितली होती. परंतु त्याचे उत्तर त.क.ने समाधानकारक न दिल्याने तक्रारकर्तीचा तिचा विमा दावा नामंजूर करण्यात आला. तसेच वि.प.ने आवश्यक कागदपत्र वारसाची नोंदवही हक्क, पहिली खबर, घटनास्थळ पंचनामा व शल्यविश्लेषण अहवाल पुरविण्यात आला नाही असे तक्रारकर्तीला कळविल्यानंतर ही तिने सदरची आवश्यक कागदपत्रे पुरविण्यासाठी कुठलीही कार्यवाही केली नाही. या उलट तिने दि.09.09.2015रोजी मंचापुढे खोटा दावा दाखल केला. तसेच वि.प.ने यापुढे असे ही नमूद केले आहे की, पॉलिसी दि. 25.10.2013 ते 31.10.2013 पर्यंत होती. त्यामुळे अपघाताच्या दिवसापासून 6 महिन्याच्या आत तक्रार दाखल करणे आवश्यक होते. तो दावा त.क.ने 2 वर्षानंतर दाखल केला त्याच्या उशिराबाबत कुठलेही सबळ कारण दिलेले नसल्याने दावा नामंजूर करण्यात यावा अशी विनंती केलेली आहे.
- विरुध्द पक्ष 1 ने आपल्या लेखी उत्तरा सोबत नि.क्रं. 25 नुसार न्यू इंडिया इन्श्योरन्स कंपनीने दि. 23.10.2013 ते 31.10.2013 या कालावधीसाठी दिलेली विमा पॉलिसी दाखल केलेली आहे.
- विरुध्द पक्ष क्रं. 2 व 3 यांनी आपला लेखी जबाब नि.क्रं.9 वर दाखल केला. वि.प.यांनी आपल्या उत्तरात असे नमूद केले आहे की, तक्रारकर्तीच्या पतीचा दि.27.10.2013रोजी मृत्यु झाला असून तक्रारकर्तीने विमा प्रस्ताव दि. 29.09.2014 रोजी सादर केला व सदर प्रस्ताव विरुध्द पक्ष 3 मार्फत विरुध्द पक्ष 4 कडे पाठविण्यात आला. विरुध्द पक्ष 2 व 3 यांनी तक्रारकर्तीचा विमा प्रस्ताव विमा कालावधीत पाठविलेला असून तक्रारकर्तीला कुठल्याही प्रकारची दोषपूर्ण सेवा दिलेली नाही. तक्रारकर्तीचा विमा दावा मंजूर किंवा नामंजूर करणे ही विरुध्द पक्ष 1 ची जबाबदारी आहे. त्यामुळे त्यांच्या विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केलेली आहे.
- विरुध्द पक्ष क्रं. 4 कबाल इन्श्योरन्स ब्रोकिंग सर्व्हिसेस यांनी आपला लेखी जबाब नि.क्रं.15 वर दाखल केलेला आहे. त्यात सदर कंपनी ही राज्य शासनाकडून कोणतेही विमा प्रिमियम स्विकारत नाही आणि ती शासनाला विनामूल्य मध्यस्थ सल्लागार म्हणून सेवा देत असल्यामुळे त.क.चा विमा दावा देण्याची जबाबदारी वि.प. 4 ची नाही असे म्हटले आहे. केवळ महाराष्ट्र शासनाला सदरील विमा योजना राबविण्यासाठी विना मोबदला सहाय्य करते. यामध्ये मुख्यत्वे शेतक-यांचा विमा दावा अर्ज तालुका कृषी अधिकारी/जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांच्याकडे आल्यावर विमा दावा अर्ज मिळाल्यावर योग्य त्या विमा कंपनीकडे पाठविणे व विमा कंपनीकडून दावा मंजूर होवून आलेला धनादेश संबंधीत वारसदारांना देणे, एवढेच काम आहे. या शिवाय राज्य ग्राहक तक्रार निवारण मंच, मुंबई यांच्या औरंगाबाद खंडपीठाने अपील क्रं.1114/2008 मधील दि.16.03.2009 चा आदेश आपल्या म्हणण्याच्या पृष्ठयर्थ दाखल केला आहे. त्याप्रमाणे विना मोबदला मध्यस्थ सेवा देणारी ही कंपनी विमा ग्राहकाला विमा दाव्याची रक्कम देण्यास जबाबदार नसल्याचा निर्णय दिला आहे.
- विरुध्द पक्ष क्रं. 4 ने पुढे असे कथन केले आहे की, चंद्रशेखर वामनराव तमगीरे यांच्या मृत्यु संबंधीचा प्रस्ताव विरुध्द पक्ष 2 व 3 यांच्याकडून विरुध्द पक्ष क्रं.4 मार्फत विरुध्द पक्ष 1 कडे पाठविला असता प्रस्तुत दाव्याबाबत विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ने दि. 05.11.2014 च्या पत्रानुसार दावा उशिरा कां दाखल केला याचे सबळ कारण नमूद न केल्यामुळे तसेच वारसाची नोंदवही 6 क, पहिली खबर, घटनास्थळ , मरणोत्तर पंचनामा व शल्यविश्लेषण अहवाल न दिल्याने दावा नामंजूर करुन तसे वारसदारांस कळविल्याचे दिसून येते. यापुढे वि.प. 4 ने कारण नसतांना ही त्यांना तक्रारीस समोर जावे लागल्याचे नमूद केले आहे आणि त्यांनी कुठलीही त्रुटीपूर्ण सेवा दिलेली नसल्यामुळे त्यांच्या विरुध्दची तक्रार खारीज करण्याची विनंती केलेली आहे.
- विरुध्द पक्ष 4 ने त्याच्या लेखी उत्तरा सोबत विमा कंपनीचे दि. 5.11.2014 रोजीचे विमा दावा नामंजूर केल्याचे पत्र सन् 2013 चा शासन निर्णय व औरंगाबाद खंडपिठाचा आदेश इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहे.
- वरीलप्रमाणे तक्रारकर्ती व विरुध्द पक्ष यांचे परस्पर विरोधी विधानावरुन खालील मुद्दे मंचासमोर विचारार्थ काढून त्यावरील कारणमिमांसा पुढील प्रमाणे आहे.
अ.क्रं. | मुद्दे | उत्तर | 1 | तक्रारकर्तीचा तक्रार अर्ज मुदतीत आहे काय ? | होय | 2 | वि.प.चे सेवेतील त्रुटी दिसून येते काय ? | नाही | 3 | तक्रारकर्ती प्राथेनेतील मागणीप्रमाणे दाद मागण्यास पात्र आहे काय ? | नाही | 4 | अंतिम आदेश काय ? | तक्रार खारीज |
-: कारणमिमांसा :- - मुद्दा क्रं.1 बाबत- वास्तविकतः तक्रारकर्तीची तक्रार तसेच विरुध्द पक्षाचे लेखी उत्तर यांचे अवलोकन केले असता दावा नामंजूर करतांना वि.प.ने दिलेल्या कारणांपैकी एक कारण असे की, दावा उशिराने दाखल करण्याचे कारण समाधानकारक नसल्याचे नमूद केलेले दिसून येते. परंतु उभय पक्षांनी अभिलेखावर दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे सुक्ष्म अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ने दि. 05.11.2014 रोजी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता न केल्याच्या कारणाने दावा नामंजूर केल्याचे पत्र पाठविल्याचे दिसून येते. त्यावर तक्रारकर्तीने दि.05.12.2014 रोजी जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी वर्धा हयांना पत्र लिहून त्यात दावा दाखल करण्यास उशीर कां झाला हयाचे कारण स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, तिला दि. 27.05.2014 रोजी सदर योजनेची माहिती तलाठी पहेलानपूर हयांचेकडून प्रथमतः मिळालेली आहे. त्या आधी तक्रारकर्तीला हया योजनेबद्दल काहीच माहीत नव्हते. मंचाने केलेल्या शासन निर्णयातील अटींचे अवलोकनात असे स्पष्ट नमूद आहे की, तक्रारकर्तीस योजनेची माहितीच नसेल किंवा तिला कागदपत्रांची जमवाजमव करण्यास उशीर होत असेल तर तो उशीर ग्राहय धरण्यात यावा. त्यामुळे वि.प.चे दावा दाखल करण्यास उशीर झाला व उशिराबद्दलचे कारण समाधानकारक नाही हे म्हणणे निरस्त ठरते. तसेच तक्रारकर्तीने 03.10.2015 रोजी मंचासमोर दावा दाखल केलेला आहे आणि विरुध्द पक्षाने दावा नामंजूर केल्याचा दिनांक 05.11.2014 हा स्पष्टपणे नमूद आहे. म्हणजेच दावा 2 वर्षाच्या मुदतीच्या आत असल्यामुळे तक्रारकर्तीने मंचासमोर देखील मुदतीत दावा दाखल केला आहे, या निष्कर्षा प्रत मंच पोहचले असल्याने मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्तर होय असे नोंदविले आहे.
- मुद्दा क्रमांक 2 - मुद्दा क्रमांक 1 च्या निष्कर्षाच्या अनुषंगाने हे स्पष्ट झाले आहे की, वि.प.1 ने दि. 5.11.2014 च्या पत्रानुसार आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यामुळे दावा नामंजूर केलेला आहे. अभिलेखावरील कागदपत्रांचे अवलोकनावरुन हे स्पष्ट होत आहे की, सदर तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु हा जनावरांच्या चावण्यामुळे झालेला असल्यामुळे तो अपघाती मृत्यु असून त्याबाबत तक्रारकर्तीने दावा दाखल केला आहे. परंतु शासन निर्णयात प्रपत्र ड नुसार जनावरांच्या चावण्यामुळे एखाद्या व्यक्तिचा मृत्यु होत असेल तर त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांमध्ये घटनास्थळ पंचनामा, मरणोत्तर पंचनामा, व सर्वात महत्वाचे म्हणजे शवविच्छेदन अहवालाचे कागदपत्र दाखल करणे आवश्यक आहे. तसेच शासन निर्णयात असे ही नमूद आहे की, विमा पॉलिसीतील अटी कोणत्याही असल्या तरी शासन निर्णयातील अटी, शर्तींचे पालन करुन विमा कंपनीने विमा दावा मंजूर करावा. तक्रारकर्तीने स्वतः युक्तिवादा सोबत दि.4 डिसेंबर 2009 चा शासन निर्णय दाखल केलेला आहे, त्यात उपरोक्त बाब नमूद आहे. तसेच आवश्यक कागदपत्रे नसल्यास पर्यायी कागदपत्रांच्या आधारे प्रस्तावावर निर्णय घेण्यात यावा असे ही नमूद आहे. तक्रारकर्तीने तिच्या पतीला दि. 26.09.2013 ला कुत्रा चावल्याचे नमूद केले आहे. आणि प्रत्यक्षात त्याचा मृत्यु दि.27.10.2013 रोजी झालेला दिसून येतो. आणि त्याला मेडिकल हॉस्पीटल नागपूर येथे तब्बल 1 महिन्यानंतर म्हणजेच दि. 26.10.2013 रोजी दाखल केल्याचे अभिलेखावर असलेल्या प्रमाणपत्रावरुन दिसून येत आहे. तसेच शासन निर्णय व परिपत्रकाचे अटीवरुन सुध्दा एखाद्या व्यक्तिस कुत्रा चावला असल्यास आवश्यक कागदपत्रांमध्ये औषधोपचाराची कागदपत्रे व मृत्यु झाल्यास शवविच्छेदन अहवाल हे आवश्यक कागदपत्रे असल्याचे नमूद केलेले आहे. आणि वि.प. 1 ने आपल्या लेखी उत्तरात व लेखी युक्तिवादात हे दोन्ही महत्वाचे कागदपत्र नसल्याबाबत आक्षेप नोंदविला आहे. परंतु त.क.ने लेखी युक्तिवादात याबद्दलचा कुठलाही खुलासा केल्याचे दिसून येत नाही. या उलट त.क.ने दाखल केलेल्या मृत्यु प्रमाणपत्रात वरच्या बाजुला 'Dead Body handed over to reletives not willing for P.M.' असे नमूद केलेले दिसून येते. त्या प्रमाणपत्रावर मेडिकल हॉस्पीटलचा कुठलाही शिक्का दिसून येत नाही. तसेच त्यावर रेबीज रोगासाठी औषधोपचार केल्याचे नमूद नाही. म्हणून मंच या निष्कर्षा प्रत पोहचले की, कुत्रा चावल्यामुळे मृत्यु होत असेल तर शवविच्छेदन अहवाल हे आवश्यक कागदपत्र आहे. परंतु ते ही नसेल तर जेव्हा मृत्यु तब्बल एक महिन्याच्या कालावधीनंतर झाला आहे तर महिन्याभरात रेबीज रोगासाठीचे औषधोपचार केलेले कागदपत्रे हे पर्यायी कागदपत्र आहे. परंतु ते सुध्दा कागदपत्र त.क.ने दाखल केल्याचे दिसून येत नाही. आणि लेखी युक्तिवादात सुध्दा त.क.ने याबद्दलचा कुठलाही खुलासा केलेला नाही. त्यामुळे वि.प. 1 ने ज्या मुख्य कारणावरुन तक्रारकर्तीचा विमा दावा नामंजूर केला ते कारण शवविच्छेदन अहवाल नसणे व औषधोपचाराचे ही कागदपत्र अभिलेखावर दाखल केलेले दिसून येत नाही. ही बाब तक्रारकर्ती कागदपत्रानुसार सिध्द करु शकली नाही. त्यामुळे शासन निर्णयातील अपघात विमा पॉलिसीच्या आवश्यक त्या अटी, शर्तींची तक्रारकर्तीकडून पूर्तता झालेली दिसून येत नसल्यामुळे वि.प. ने दावा नामंजूर केलेला आहे. म्हणून मंच या निष्कर्षा प्रत पोहचले आहे की, वि.प.ने सेवेत त्रुटी केलेली नाही. करिता मुद्दा क्रमांक 2 चे उत्तर नाही असे दर्शविले आहे.
- मुद्दा क्रमांक 3 व 4 नुसार - मुद्दा क्रमांक 2 च्या निष्कर्षाच्या अनुषंगाने वि.प.चे सेवेतील त्रुटी दिसून येत नसल्याचे निष्पन्न झाल्यामुळे तक्रारकर्ती ही मागणीप्रमाणे दाद मागण्यास पात्र नाही. करिता मुद्दा क्रमांक 4 नुसार तक्रारकर्तीची तक्रार शासन निर्णयातील आवश्यक कागदपत्रांची तसेच पर्यायी कागदपत्रांची सुध्दा पूर्तता तक्रारकर्ती करु न शकल्यामुळे खारीज करण्यात येते.
वरील निष्कर्षास अनुसरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. आदेश - तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्यात येते.
- उभय पक्षाने खर्चाचे वहन स्वतः सोसावे.
- मा.सदस्यांसाठीच्या ‘ब’ व ‘क’ फाईल्स संबंधितांनी परत घेवून जाव्यात.
- निकालपत्राच्या प्रति सर्व संबंधित पक्षांना माहितीस्तव व उचित
कार्यवाही करिता पाठविण्यात याव्यात. | |