(मंचाचे निर्णयान्वये, श्री विजय चं. प्रेमचंदानी, अध्यक्ष)
(पारीत दिनांक : 25 जुन 2014)
तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अन्वये दाखल केली असून, तक्रारीचा आशय थोडक्यात येणे प्रमाणे.
1. तक्रारकर्तीचे पती शेतीचा व्यवसाय करीत होते. शेतातील उत्पन्नावर तक्रारकर्तीचे पती कुटूंबाचे पालनपोषण करीत होते. तक्रारकर्तीचा पती श्री चुकलु करपा गोटा हे दि.27.1.2012 रोजी गडचिरोली ते नागपूर या महामार्गावर पोलीस व्हॅनमधून कोर्टाच्या कामानिमीत्त जात असतांना एका ट्रकने पोलीस वाहनास धडक दिल्याने आत बसलेले तक्रारकर्तीचे पती जखमी होवून उपचारा दरम्यान मृत्यु पावले. शासनातर्फे तक्रारकर्तीच्या पतीचा शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा काढला असल्याने व तक्रारकर्तीचा पती शेतकरी असल्याने तक्रारकर्ती गैरअर्जदार क्र.1 कडून रुपये 1,00,000/- च्या विमा रकमेसाठी पाञ होती. अपघातात मृत्यु झाल्याने गैरअर्जदार क्र.2 तर्फे गैरअर्जदार क्र.1 कडे विमा योजने अंतर्गत दि.20.4.2012 ला रितसर अर्ज केला, तसेच वेळोवेळी गैरअर्जदारांनी मागीतलेल्या दस्ताऐवजाची पुर्तता केली. गैरअर्जदार क्र.1 ने दि.22.5.2013 रोजी पञ पाठवून शेतीचे काम करीत असतांना मृत्यु न झाल्याने तक्रारकर्तीचा दावा फेटाळत असल्याचे कळविले. शासन निर्णयानुसार शेतक-याचा मृत्यु फक्त अपघाती असला पाहिजे, त्यामुळे गैरअर्जदार क्र.1 ने दावा फेटाळून सेवेमध्ये ञृटी केली. त्यामुळे तक्रारकर्तीस मानसिक, शारिरीक ञास व आर्थिक नुकसान झाले. त्यामुळे तक्रारकर्तीने गैरअर्जदारांनी विमा दाव्याची रक्कम रुपये 1,00,000/- दि.20.4.2012 पासून द.सा.द.शे. 18 % व्याजाने मिळण्याचे, तसेच मानसिक, शारिरीक व आर्थिक ञासापोटी रुपये 20,000/- व तक्रारीचे खर्चापोटी रुपये 10,000/- अर्जदारास गैरअर्जदार क्र.1 व 2 कडून मिळण्याचे आदेश व्हावे, अशी प्रार्थना केली.
2. अर्जदाराने नि.क्र.2 नुसार 12 झेरॉक्स दस्ताऐवज दाखल केले. अर्जदाराची तक्रार नोंदणीकरुन गैरअर्जदारास नोटीस काढण्यात आली. गैरअर्जदार क्र.1 ने नि.क्र.19 नुसार लेखी उत्तर दाखल केले. गैरअर्जदार क्र.2 ने नि.क्र.10 नुसार लेखी उत्तर दाखल केले. गैरअर्जदार क्र.3 ने नि.क्र.14 प्रमाणे लेखी उत्तर दाखल केले.
3. गैरअर्जदार क्र.1 ने नि.क्र.19 नुसार दाखल केलेल्या लेखी उत्तरात नमूद केले की, अर्जदाराने तक्रारीत केले सर्व आरोप त्यांना नाकबूल आहे. गैरअर्जदाराने पुढे त्याचे लेखी उत्तरात नमूद केले आहे की, शासनाने शेतकरी जनता अपघात विमा योजना अंतर्गत गैरअर्जदार क्र.1 ला इंशुरन्स कंपनी म्हणून दि.15.8.2011 ते 14.8.2012 पर्यंत नियुक्त केले होते. गैरअर्जदार क्र.1 ने असे कथन केले आहे की, मय्यत हा पोलीस व्हॅनमध्ये प्रवास करतांना व आरोपी असल्यामुळे तो अपघातावेळी शेतकरी नव्हता म्हणून अर्जदार ही शेतकरी अपघात विमा अंतर्गत विमा क्लेम मागण्यास पाञ नाही. सबब, अर्जदाराचे कथन खारीज करण्यात यावे अशी मागणी केली आहे.
4. गैरअर्जदार क्र.2 ने नि.क्र.10 नुसार दाखल केलेल्या लेखी उत्तरात नमूद केले की, तक्रारदार हे आमचे ग्राहक होऊ शकत नाही. ज्या विमा कंपनीने राज्य शासनाकडून विमा प्रिमियम स्विकारुन ही जोखीम स्विकारलेली आहे, त्याचेच ग्राहक होऊ शकतात. गैरअर्जदार क्र.2 केवळ मध्यस्थ सल्लागार आहे व शासनास विना मोबदला सहाय्य करतो. गैरअर्जदार क्र. 2 ने पुढे नमूद केले की, सदर प्रस्ताव हा जिल्हा अधिक्षक, कृषि अधिकारी, गडचिरोली मार्फत कबाल नागपूर कार्यालयास प्राप्त झाल्यानंतर तो प्रस्ताव कबाल नागपूर मार्फत न्यु इंडिया इन्शुरन्स कंपनी मुंबईला दि.8.10.2012 ला पाठविला असता, सदर दावा न्यु इंडिया इंन्शुरंस कंपनी, मुंबईने दि.22.5.2013 च्या पञाव्दारे दावा नामंजूर केला असून तसे वारसदारास कळविण्यात आलेले आहे. त्यामुळे, कारण नसतांनाही तक्रारीस सामोरे जाण्यास भाग पाडल्याने अर्जाचा खर्च रुपये 5000/- अर्जदाराकडून देण्याचा आदेश व्हावा, तसेच तक्रारीतून पूर्णपणे मुक्त करण्यात यावे अशी विनंती केली.
5. गैरअर्जदार क्र.3 ने नि.क्र.14 नुसार दाखल केलेल्या लेखी उत्तरात नमूद केले की, मय्यत चुकलू करपा गोटा यांचा शेतकरी जनता अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा मिळणेसाठी अर्ज व दावा प्रस्ताव दि.24.4.2012 रोजी दाखल केला होता, तो प्रस्ताव त्याच दिवशी वरीष्ठ कार्यालय मा.जिल्हा अधिक्षक, कृषि अधिकारी गडचिरोली यांचेकडे सादर केला होता. परंतु, गैरअर्जदार यांनी मय्यत व्यक्ती ही वाहन अपघातावेळी पोलीसाच्या कस्टडीत होता व त्या दरम्यान पोलीस वाहनाच्या अपघातात मृत्यु झाला, ही बाब विमा मिळणेसंबंधी अटी व शर्तीत येत नसल्यामुळे लाभार्थीने दाखल केलेला प्रस्ताव रद्द केल्यासंबंधी कळविले होते. अर्जदार यांना दाखल केलेला विमा दावा प्रस्ताव रद्द झाल्याबाबत वरील मा.जि.अ.कृ.अ. गडचिरोली यांच्या पञाचा संदर्भ देवून कळवीले होते.
6. अर्जदाराने नि.क्र.20 नुसार शपथपञ व नि.क्र.21 नुसार लेखी युक्तीवाद दाखल केला. गैरअर्जदार क्र.1 ने नि.क्र.22 नुसार शपथपञ व नि.क्र.25 नुसार लेखी युक्तीवाद दाखल केले. अर्जदार व गैरअर्जदार क्र.1 ते 3 यांनी दाखल केलेले लेखी बयान, तसेच अर्जदार व गैरअर्जदार क्र.1 ने दाखल केलेले दस्ताऐवज, शपथपञ, लेखी युक्तीवादावरुन खालील मुद्दे निघतात.
मुद्दे : निष्कर्ष
1) अर्जदार हा गैरअर्जदाराचा ग्राहक आहे काय ? : होय.
2) गैरअर्जदार क्र.1 ने लाभार्थ्याप्रती सेवेत न्युनतापूर्ण : होय.
व्यवहार केला आहे काय ?
3) अर्जदार हा गैरअर्जदार क्र.1 कडून विमा पॉलिसीचा लाभ : होय.
मिळण्यास पाञ आहे काय ?
4) आदेश काय ? : अंतिम आदेशाप्रमाणे
- कारण मिमांसा –
मुद्दा क्रमांक 1 बाबत :-
7. तक्रारकर्तीचे पती शेतीचा व्यवसाय करीत होते. शेतातील उत्पन्नावर तक्रारकर्तीचे पती कुटूंबाचे पालनपोषण करीत होते, ही बाब अर्जदाराने दाखल केलेले नि.क्र.2 वर दस्त क्र.अ-7, अ-8, अ-9 व अ-10 मधून सिध्द होते. अर्जदाराने दाखल केलेले दस्त क्र.अ-1 ची पडताळणी करतांना असे दिसले की, महाराष्ट्र शासनचे निर्णय क्र.शेअवी-2011/प्र.क्र.94/11-अे, दि.8.8.2011 नुसार शेतकरी अपघात विमा योजना 2011 ते 12 नुसार अर्जदाराची मय्यत पती हे शेतकरी असल्यामुळे गैरअर्जदार क्र.1 चे ग्राहक होते व त्याचे मृत्युनंतर अर्जदार ही त्या विमा योजनेचा लाभार्थी असल्यामुळे गैरअर्जदार क्र.1 ची ग्राहक आहे असे सिध्द होते, म्हणून मुद्दा क्र.1 होकारार्थी नोंदविण्यात येत आहे.
मुद्दा क्रमांक 2 व 3 बाबत :-
8. गैरअर्जदार क्र.1 चे लेखी उत्तरात तसेच लेखी व तोंडी युक्तीवादामध्ये असे म्हणणे होते की, अर्जदाराचे मय्यत पती आरोपी असल्यामुळे पोलीसाचे व्हॅनच्या अपघातात मृत्यु पावल्यामुळे अर्जदाराचा पती शेतकरी नव्हता व अर्जदार ही शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत मय्यत विषयी विमाची रक्कम मिळण्यास पाञ नाही. गैरअर्जदार क्र.3 ने दाखल केलेले उत्तर नि.क्र.14 च्या सलग्न गैरअर्जदार क्र.1 चे पञाची पडताळणी करतांना असे दिसले की, गैरअर्जदाराने अर्जदाराचा विमा क्लेम वरील सांगितलेल्या कारणामुळे नाकारलेला आहे. अर्जदाराने दाखल केलेल्या नि.क्र.2 वर दस्त क्र.अ-1 महाराष्ट्र शासनाचा निर्णय 8.8.2011 चे पडताळणी करतांना असे दिसले की, ‘शेती व्यवसाय करतांना होणारे अपघात, वीज पडणे, पूर, सर्पदंश, विंचूदंश, वीज, शॉक बसणे इ. नैसर्गीक आपत्तीमुळे होणारे अपघात, रस्त्यावरील अपघात, वाहन अपघात, तसेच अन्य कोणतेही कारणामुळे होणारे अपघात यामुळे ब-याच शेतक-यांचा मृत्यु ओढावतो किंवा काहींना अपगंत्व येते’ यामुळे महाराष्ट्र शासनाने शेतकरी जनता अपघात विमा योजना असे चालु करण्याचा निर्णय घेतला व त्यांना दि.15.8.2011 ते 14.8.2012 या कालावधीकरीता सुरु करण्यात आली. तसेच तक्रारीत परिच्छेद क्र.3 मध्ये असे नमूद आहे की, ‘तक्रारकर्तीचा पती श्री चुकलु करपा गोटा हे दि.27.1.2012 रोजी गडचिरोली ते नागपूर या मार्गावर पोलीस व्हॅनमधून कोर्टाच्या कामानिमीत्त जात असतांना एका ट्रकने पोलीस वाहनाला धडक दिल्यामुळे तक्रारकर्तीचा पती जखमी होवून उपचारादरम्यान मृत्यु पावले.’ अर्जदाराने त्याचे तक्रारीत किंवा कोठेही असे सांगितलेले नाही की, तिचा पती आरोपी होते तसेच गैरअर्जदार क्र.1 ने मंचासमक्ष कोणताही पुरावा किंवा दस्ताऐवज हे दर्शविण्यासाठी दाखल केलेले नाही की, अर्जदाराचे पती अपघातावेळी आरोपी होते व त्यावेळी शेती करीत नव्हते. मंचाच्या मताप्रमाणे मुद्दा क्र.1 चे विवेचनावरुन असे सिध्द झालेले आहे की, अर्जदाराचे पती हे शेतकरी होते व त्याअनुषंगाने अर्जदार ही शेतकरी जनता अपघात विमा योजना अंतर्गंत लाभार्थी होती तरीसुध्दा गैरअर्जदार क्र.1 ने कोणताही पुरावा व दस्ताऐवज नसतांना चुकीच्या कारणाने अर्जदाराचा विमा क्लेम रद्द केला म्हणून गैरअर्जदार क्र.1 ने अर्जदाराप्रती सेवेत ञुटी केलेली आहे. तसेच अर्जदार ही महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयानुसार मय्यत शेतकरी असल्यामुळे गैरअर्जदार क्र.1 कडून विमा क्लेम मागण्यास पाञ असल्यामुळे अर्जदाराने तक्रारीत केलेली मागणी खालील आदेशाप्रमाणे पाञ आहे. सबब, मुद्दा क्र.2 व 3 होकारार्थी नोंदविण्यात येत आहे.
9. गैरअर्जदार क्र.2 व 3 यांनी शासना तर्फे अर्जदाराच्या पतीचा शेतकरी अपघात विमा विना मोबदला काढण्यासाठी मदत केली म्हणून गैरअर्जदार 2 व 3 विेरुध्द कोणताही आदेश नाही.
मुद्दा क्रमांक 4 बाबत :-
10. मुद्दा क्र.1 ते 3 चे विवेचनावरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
- अंतिम आदेश -
(1) तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर.
(2) गैरअर्जदार क्र.1 नी तक्रारदाराला विमा दाव्याची रक्कम रुपये 1,00,000/- आदेशाच्या दिनांकापासून 30 दिवसाचे आंत द्यावी, विमा रक्कम 30 दिवसाचे आत न दिल्यास द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याजासह अर्जदाराला द्यावे.
(3) गैरअर्जदार क्र.1 ने अर्जदाराला मानसिक व शारिरीक ञासापोटी रुपये 5000/- व तक्रारीचा खर्चापोटी रुपये 2000/- आदेशाच्या दिनांकापासून 30 दिवसाचे आत द्यावे.
(4) उभय पक्षांना आदेशाची प्रत विनामुल्य देण्यात यावी.
गडचिरोली.
दिनांक :-25/6/2014