THE NEW INDIA INSURANCE CO.LTD. THROUGH DIVISIONAL MANAGER V/S SMT.SHUBHANGI ANIL EKAPURE
SMT.SHUBHANGI ANIL EKAPURE filed a consumer case on 17 Feb 2017 against THE NEW INDIA INSURANCE CO.LTD. THROUGH DIVISIONAL MANAGER in the Wardha Consumer Court. The case no is CC/10/2016 and the judgment uploaded on 21 Feb 2017.
Maharashtra
Wardha
CC/10/2016
SMT.SHUBHANGI ANIL EKAPURE - Complainant(s)
Versus
THE NEW INDIA INSURANCE CO.LTD. THROUGH DIVISIONAL MANAGER - Opp.Party(s)
ADV.KSHIRSAGAR
17 Feb 2017
ORDER
निकालपत्र
(पारित दिनांक 17 फेब्रुवारी 2017)
(मा. सदस्या, श्रीमती स्मिता एन. चांदेकर यांच्या आदेशान्वये)
तक्रारकर्तीनेग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रारदाखल केलेली आहे.
तक्रारकर्तीच्यातक्रारीचा आशयथोडक्यात असाकी, तिचे पती अनिल मोतीराम एकापूरे हे शेतकरी होते व त्यांच्या नावाने मौजा पो.पिंपळखुटा, ता.आर्वी, जि.वर्धा येथे भूमापन क्रं.208/1 अंतर्गत शेतजमीन आहे. विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 ही विमा कंपनी असून शासनाच्या वतीने विरुध्द पक्ष 3 हे शेतकरी अपघात विमा योजना अंतर्गत दावे स्वीकारतात. सदर विमा योजने अंतर्गत त.क.च्या पतीचा रुपये 1 लाखाचा विमा विरुध्द पक्ष 1 कडे उतरविला आहे.
तक्रारकर्तीने पुढे असे ही कथन केले आहे की, तक्रारकर्तीचे पती अनिल मोतीराम एकापूरे यांचा मृत्यु दि.17.04.2013 रोजी विहिरीत पाय घसरुन व पाण्यात बुडून मृत्यु झाला. त्यानंतर तक्रारकर्तीने सर्व कागदपत्रांची जुळवाजुळव करुन शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विम्याचा लाभ मिळण्याकरिता सर्व कागदपत्रासह प्रकरण वि.प. 3 कडे प्रस्ताव सादर केला. सदर प्रस्ताव वि.प. 3 ने दि. 09.03.2014 रोजी विरुध्द पक्ष 1 कडे सर्व कागदपत्रासह पाठविण्यात आला व क्लेमची मागणी करण्यात आली. तसेच विरुध्द पक्षांनी वेळोवेळी जी दस्ताऐवज मागितली त्याची तक्रारकर्तीने पूर्तता केली. तक्रारकर्तीने रितसर अर्ज केल्यानंतर ही व आवश्यक ते दस्ताऐवज दिल्यानंतर ही वि.प. 1 ने दि. 28.03.2014 रोजी त.क. चा दावा दिलेल्या कागदपत्रानुसार सदर दावा आपण कां उशिरा दिला याचे सबळ कारण नमूद न केल्याने हा दावा नामंजूर करण्यात येत आहे या शे-यासह फेटाळला.
तक्रारकर्तीने पुढे असे नमूद केले की, वि.प. 1 ने त.क.चा दावा नामंजूर करण्यापूर्वी त.क.ला दावा दाखल करण्यास उशीर कां झाला हयाचे स्पष्टीकरण मागितले नाही. त.क. पतीच्या मृत्युनंतर शोकात होती, तसेच त.क. ही अशिक्षित असल्याने शेतकरी अपघात विमा योजनेबाबत कोणतीही माहिती नव्हती. त.क.ला सदर योजनेबाबत उशिरा माहिती मिळाली. सदर योजनेची माहिती मिळाल्यानंतर त.क.ने सदर योजने अंतर्गत आवश्यक सर्व कागदपत्रे जुळवाजुळव करण्यास उशीर झाला. असे असतांना विरुध्द पक्ष क्रं. 1 कडून तक्रारकर्तीचा विमा दावा मंजूर होऊन रक्कम प्राप्त न झाल्यामुळे तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रार मंचासमोर दाखल करुन त्यात विमा दाव्याची रक्कम रुपये 1,00,000/-, शारीरिक, मानसिक त्रासाबद्दल रुपये30,000/- व तक्रारीचा खर्च 10,000/-रुपये मिळावा अशी विनंती केली आहे.
तक्रारकर्तीने आपल्या तक्रारी सोबत नि.क्रं.3 नुसार एकूण 6 कागदपत्रे व वर्णनयादी नि.क्रं. 17 वर शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेच्या शासन निर्णयानुसार मार्गदर्शक सूचनाचे दि. 09 ऑगस्ट 2012 चे परिपत्रक दाखल केले आहे. त.क.ने नि.क्रं. 13 वर पुरावा दाखल केला असून नि.क्रं.14 वर लेखी युक्तिवाद दाखल केलेला आहे. नि.क्रं. 19 वर लेखी युक्तिवाद हयालाच तोंडी युक्तिवाद समजण्यात यावे अशी पुरसीस दाखल केली.
विरुध्द पक्ष 1 व 2 हयांनी लेखी जबाब नि.क्रं. 12 वर दाखल केला असून तक्रार अर्जातील कथन अमान्य केलेले आहे. तसेच वि.प. 1 व 2 यांच्याकडे महाराष्ट्र शासनाच्या योजनेप्रमाणे शेतकरी अपघात विमा योजना असल्याचे मान्य केले आहे आणि या योजने अंतर्गत वि.प. 3 मार्फत वि.प. 1 व 2 हे अर्ज स्वीकारतात असे नमूद केले आहे. तसेच तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु दि.17.04.2013 रोजी विहिरीत पाय घसरुन पडल्याने पाण्यात बुडून झालेला आहे. परंतु तो पाय घसरुन विहिरीत पडला असे तक्रारकर्तीने म्हटलेले नाही असे वि.प.चे म्हणणे आहे. तसेच तक्रारकर्तीने आवश्यक ते कागदपत्र यादीनुसार व परिपत्रकानुसार दिलेले नाही. यापुढे वि.प.ने असे नमूद केले आहे की, त.क.चा दावा अर्ज उशिरा सादर करण्याचे सबळ कारण न दिल्यामुळे खारीज करण्यात आल्याचे मान्य केले आहे. परंतु तक्रारकर्तीने त्याचे सबळ कारण मंचात तक्रार दाखल करण्या आधि दिलेले नाही. परंतु तक्रारीत मात्र सदर योजनेची माहिती नसल्याचे जे कारण दिले आहे त्यास, विमा कंपनी जबाबदार नाही असे वि.प.चे म्हणणे आहे. त्यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार ही तक्रार दाखल करण्यास झालेल्या उशिराबद्दल योग्य ते कारण आवश्यक कागदपत्राद्वारे न दिल्यामुळे खारीज करण्यात यावे अशी विनंती केलेली आहे.
विरुध्द पक्ष 1 व 2 ने आपल्या लेखी उत्तरा सोबत नि.क्रं. 18 वर लेखी उत्तरालाच शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद समजण्यात यावे अशी पुरसीस दाखल केली.
विरुध्द पक्ष क्रं. 3 यांनी आपला लेखी जबाब नि.क्रं.10 वर दाखल केला. वि.प.यांनी आपल्या उत्तरात असे नमूद केले आहे की, तक्रारकर्तीच्या पतीचा दि.17.04.2013 रोजी मृत्यु झाला असून तक्रारकर्तीने विमा प्रस्ताव तालुका कृषी अधिकारी आर्वी यांच्याकडे सादर केल्यानंतर तालुका कृषी अधिकारी आर्वी यांनी दि. 29.01.2014 रोजी जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी वर्धा यांच्याकडे पाठविला. त्यानंतर वि.प. यांनी दि.28.03.2014 रोजी दावा उशिरा सादर केल्यामुळे दावा नामंजूर केल्याचे कळविले. त्यानुसार तक्रारकर्तीस कळविल्यानंतर तिने सदर कार्यालयामार्फत दि.5.6.2014 रोजी घरगुती कारणास्तव प्रस्ताव सादर करण्यास उशीर झाल्याचे कळविले. तसेच यापुढे असे नमूद केले आहे की, तक्रारकर्तीचा विमा दावा मंजूर किंवा नामंजूर करणे ही विरुध्द पक्ष 3 ची नसून विरुध्द पक्ष 1 ची जबाबदारी आहे. त्यामुळे त्यांच्या विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केलेली आहे.
वरीलप्रमाणे तक्रारकर्ती व विरुध्द पक्ष यांचे परस्पर विरोधी विधानावरुन खालील मुद्दे मंचासमोर विचारार्थ काढून त्यावरील कारणमिमांसा पुढील प्रमाणे आहे.
अ.क्रं.
मुद्दे
उत्तर
1
वि.प.चे सेवेतील त्रुटी दिसून येते काय ?
होय
2
तक्रारकर्ती प्रार्थनेतील मागणीप्रमाणे दाद मागण्यास पात्र आहे काय ?
होय
3
अंतिम आदेश काय ?
आदेशानुसार
-: कारणमिमांसा :-
मुद्दा क्रं.1बाबत- वास्तविकतः तक्रारकर्तीची तक्रार तसेच विरुध्द पक्षाचे लेखी उत्तर यांचे अवलोकन केले असता दावा नामंजूर करतांना वि.प.ने दिलेले कारण असे की, दावा उशिराने दाखल करण्याचे सबळ कारण न दिल्याने दावा नामंजूर करीत असल्याबाबत दि.28.03.2014 रोजी पत्र दिल्याचे दिसून येते. परंतु उभय पक्षांनी अभिलेखावर दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे सुक्ष्म अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, त्यानंतर वि.प.3 ने तक्रारकर्तीस कळविल्यावरुन त.क.ने तिला घरगुती कारणास्तव तसेच ती पतीच्या निधनानंतर शोकात होती आणि निरक्षर असल्यामुळे तिला शेतकरी अपघात योजनेबाबत कोणतीही माहिती नव्हती. अशा योजने अंतर्गत नुकसान भरपाई मिळते ही माहितीच त.क.ला उशिरा मिळाल्याने व कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यास बराच कालावधी लागल्याने प्रस्ताव सादर करण्यास उशीर झाल्याचे कळविले असे आपल्या लेखी उत्तरात नमूद केले आहे. तसेच ते पत्र सुध्दा वि.प. 1 व 2 यांना पाठविण्यात आल्याचे नमूद आहे. तसेच तक्रारकर्तीने मंचासमक्ष दाखल केलेल्या शासन निर्णयातील अटींचे अवलोकनात असे स्पष्ट नमूद आहे की, तक्रारकर्तीस योजनेची माहितीच नसेल किंवा तिला कागदपत्रांची जमवाजमव करण्यास उशीर होत असेल तर तो उशीर ग्राहय धरण्यात यावा. त्यामुळे वि.प.चे दावा दाखल करण्यास उशीर झाला व उशिराबद्दलचे कारण समाधानकारक नाही हे म्हणणे निरस्त ठरते. तसेच तक्रारकर्तीने 11.01.2016 रोजी मंचासमोर दावा दाखल केलेला आहे आणि विरुध्द पक्षाने दावा नामंजूर केल्याचा दिनांक 28.03.2014 हा स्पष्टपणे नमूद आहे. म्हणजेच दावा 2 वर्षाच्या मुदतीच्या आत असल्यामुळे तक्रारकर्तीने मंचासमोर मुदतीत दावा दाखल केलेला आहे.
तसेच तक्रारकर्तीने दाखल केलेला शासन निर्णय शेतकरी जनता अपघात विमा योजना 2012-13 यातील अटी शर्तींच्या परिच्छेद 8 मध्ये तक्रारकर्तीने दिलेल्या उपरोक्त कारणांवरुन विमा कंपन्यांना प्रस्ताव नाकारता येणार नाही ही बाब स्पष्टपणे नमूद आहे आणि तरी ही विमा कंपनीने त.क.चा विमा दावा नामंजूर केलेला आहे, हीच विरुध्द पक्षाच्या सेवेतील त्रुटी आहे, या निष्कर्षा प्रत मंच पोहचलेले आहे. करिता मुद्दा क्रं. 1 चे उत्तर होय असे दर्शविले आहे.
मुद्दा क्रमांक 2- मुद्दा क्रमांक 1 च्या निष्कर्षाच्या अनुषंगाने विरुध्द पक्षाच्या सेवेतील त्रुटी सिध्द होत असल्याने मुद्दा क्रमांक 2 नुसार तक्रारकर्ती निश्चितच मागणीप्रमाणे अंशतः स्वरुपात दाद मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. करिता मंच असा आदेश पारित करीत आहे की, वि.प.ने शेतकरी अपघात विमा योजनेनुसार तक्रारकर्तीच्या पतीचा अपघाती मृत्यु झाला असल्यामुळे नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 1 लाख हे तक्रार दाखल दि朧ࠀ.11.01.2016 पासून प्रत्यक्ष अदायगी पर्यंत द.सा.द.शे.9 टक्के व्याजासह द्यावे. तसेच वि.प.ने दावा नामंजूर केल्यामुळे तसेच आजपावेतो सदर योजने अंतर्गत नुकसान भरपाईची रक्कम न मिळाल्यामुळे तक्रारकर्तीस निश्चितच शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रास झालेला आहे. त्या त्रासापोटी रुपये5000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये3000/- वि.प.1 व 2 यांनी द्यावे.
करिता वरील निष्कर्षास अनुसरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
आदेश
1 तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2 विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तिकरित्या तक्रारकर्तीला तिचे पतीच्या मृत्युबाबत शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विम्याची रक्कम रु.1,00,000/- ही तक्रार दाखल तारखेपासून तर प्रत्यक्ष अदायगी पर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याज दराने देण्यात यावी.
3 विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तिकरित्या तक्रारकर्तीस झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल रुपये 5,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रु.3,000/- द्यावेत.
वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 ने करावी.
4 विरुध्द पक्ष क्रं. 3 यांना या तक्रारीतून मुक्त करण्यात येते.
5 मा.सदस्यांसाठीच्या ‘ब’ व ‘क’ फाईल्स संबंधितांनी परत घेवून जाव्यात.
6 निकालपत्राच्या प्रति सर्व संबंधित पक्षांना माहितीस्तव व उचित
कार्यवाही करिता पाठविण्यात याव्यात.
Consumer Court Lawyer
Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.