(आदेश पारित द्वारा मा. अध्यक्ष, श्री. अतुल दि. आळशी)
- आदेश -
तक्रारकर्तीने तिचे पती श्री. हिवराज आत्माराम भेलावे यांचा अपघाती मृत्यु झाल्याने शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत नुकसानभरपाई मिळणेबाबत विरूध्द पक्ष विमा कंपनीकडे दाखल केलेला विमा दावा विरूध्द पक्ष यांनी फेटाळल्यामुळे तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्ष यांच्या सेवेतील त्रुटीकरिता सदरहू तक्रार मंचात दाखल केली आहे. तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-
2. तक्रारकर्ती श्रीमती कांताबाई हिवराज भेलावे ही मौजे इंदोरा (खु.), तालुका तिरोडा, जिल्हा गोंदीया येथील रहिवासी असून तक्रारकर्तीचे पती श्री. हिवराज आत्माराम भेलावे यांच्या मालकीची मौजा इंदोरा (खु.), ता. तिरोडा, जिल्हा गोंदीया येथे सर्व्हे नंबर 10 ही शेतजमीन होती. तसेच ते शेतकरी असून शेती उत्पन्नावरच त्यांच्या कुटुंबाचे पालनपोषण होत होते.
3. विरूध्द पक्ष 1 व 2 ही विमा कंपनी असून विरूध्द पक्ष 3 हे शासनातर्फे राबविण्यात येणा-या शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमा दावे स्विकारण्याचे काम करतात.
4. तक्रारकर्तीचे पती दिनांक 01/07/2012 रोजी सायकलने जात असतांना विरूध्द दिशेने येणा-या मोटरसायकलने धडक दिल्यामुळे उपचारादरम्यान दिनांक 11/07/2012 रोजी त्यांचा मृत्यु झाला. तक्रारकर्तीचे पती हे व्यवसायाने शेतकरी असल्यामुळे विरूध्द पक्ष विमा कंपनीकडून शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विम्याची रक्कम मिळण्यासाठी तक्रारकर्तीने संपूर्ण कागदपत्रांसह दिनांक 06/04/2013 रोजी विरूध्द पक्ष 3 यांच्याकडे सादर केलेला विमा दावा अर्ज विरूध्द पक्ष विमा कंपनीने दस्तऐवजांची पूर्तता न केल्यामुळे फेटाळला व दिनांक 19/07/2013 रोजी दावा फेटाळल्याबद्दलचे पत्र पाठविल्यामुळे तक्रारकर्तीने मुदतीत व न्याय मंचाच्या अधिकारक्षेत्रात शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा दावा रक्कम रू. 1,00,000/- व्याजासह मिळण्याकरिता तसेच शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई म्हणून रू. 20,000/- व तक्रारीचा खर्च रू. 10,000/- मिळण्याकरिता तक्रारकर्तीने सदरहू तक्रार न्याय मंचात दाखल केली आहे.
5. तक्रारकर्तीची तक्रार विद्यमान न्याय मंचाने दिनांक 25/06/2014 रोजी दाखल करून घेतल्यानंतर विरूध्द पक्ष यांना दिनांक 25/06/2014 रोजी मंचामार्फत नोटीसेस बजावण्यात आल्या.
विरूध्द पक्ष यांना नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी त्यांचा लेखी जबाब दिनांक 08/09/2014 रोजी दाखल केला. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी त्यांच्या लेखी जबाबात तक्रारकर्तीने विमा दावा 90 दिवसांचे आंत दाखल न केल्यामुळे विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीचा विमा दावा खारीज करणे म्हणजे सेवेतील त्रुटी नाही असे म्हटले आहे.
विरूध्द पक्ष 3 यांना नोटीस मिळूनही ते सदरहू प्रकरणात मंचासमक्ष हजर झाले नाहीत अथवा त्यांचा लेखी जबाब सुध्दा त्यांनी सदरहू प्रकरणात दाखल केलेला नाही. त्यामुळे त्यांचेविरूध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश दिनांक 20/11/2014 रोजी मंचाद्वारे पारित करण्यात आला.
6. तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना 2011-2012 चा शासन निर्णय पृष्ठ क्र. 17 वर दाखल केलेला असून तक्रारकर्तीचा दावा फेटाळल्याबाबत विरूध्द पक्ष 1 यांचे दिनांक 19/07/2013 रोजीचे पत्र पृष्ठ क्र. 21 वर दाखल केले आहे. तसेच तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्ष 3 यांच्याकडे सादर केलेला दावा पृष्ठ क्र. 22 वर, तक्रारकर्तीच्या पतीच्या शेतीचा 7/12 चा उतारा पृष्ठ क्र. 28 वर, गाव नमुना 8-अ पृष्ठ क्र. 30 वर, गाव नमुना 6-क पृष्ठ क्र. 32 वर, फेरफार पत्रक पृष्ठ क्र. 33 वर, F.I.R. पृष्ठ क्र. 34 वर, Crime Details Form पृष्ठ क्र. 38 वर, मरणान्वेषण प्रतिवृत्त पृष्ठ क्र. 42 वर, पोस्ट मार्टेम रिपोर्ट पृष्ठ क्र. 44 वर, मृत्यु प्रमाणपत्र पृष्ठ क्र. 52 वर याप्रमाणे कागदपत्रे तक्रारीसोबत दाखल केलेली आहेत.
7. तक्रारकर्तीचे वकील ऍड. उदय क्षीरसागर यांनी असा युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्ष यांच्याकडे विमा दावा मिळण्यासाठी रितसर अर्ज केला होता. तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या परिपत्रकानुसार 90 दिवसानंतर सुध्दा विमा दावा स्विकारल्या जाऊ शकतो. तक्रारकर्ती ही लहान गावात राहात असून ती अशिक्षित आहे तसेच तिची कौटुंबिक परिस्थिती पाहता तिला विमा दावा दाखल करण्यास विलंब झाला. त्यामुळे तक्रारकर्तीचा विमा दावा मंजूर करण्यात यावा.
8. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांच्या वकील ऍड. इंदिरा बघेले यांनी असा युक्तिवाद केला की, Tri Party Agreement नुसार तक्रारकर्तीने तिचा विमा दावा 90 दिवसाचे आत दाखल न केल्यामुळे विरूध्द पक्ष यांनी तो फेटाळून लावणे म्हणजे सेवेतील त्रुटी नाही.
9. तक्रारकर्तीचा तक्रारअर्ज, विरूध्द पक्ष 1, 2 यांचा लेखी जबाब, तक्रारीसोबत दाखल केलेली कागदपत्रे तसेच तक्रारकर्तीच्या वकिलांनी दाखल केलेला लेखी युक्तिवाद व तक्रारकर्तीचे शपथपत्र यावरून खालील मुद्दे उपस्थित होतात
अ.क्र. | मुद्दे | निर्णय |
1. | तक्रारकर्तीची तक्रार मान्य होण्यास पात्र आहे काय? | होय |
2. | तक्रारकर्ती शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विम्याचे पैसे मिळण्यास पात्र आहे काय? | होय |
3. | या तक्रारीचा अंतिम आदेश काय? | कारणमिमांसेप्रमाणे |
- कारणमिमांसा –
11. तक्रारकर्तीच्या पतीच्या नावाने मौजे इंदोरा (खु.), तालुका तिरोडा, जिल्हा गोंदीया येथे भूमापन क्रमांक 10 नुसार शेती असून दिनांक 05/04/2013 रोजीच्या फेरफार नोंद क्रमांक 262 प्रमाणे तक्रारकर्ती ही मृतकाची कायदेशीर वारस म्हणून गाव नमुना 6-क मध्ये नोंदणीकृत आहे. त्यामुळे तक्रारकर्तीचे पती हे शेतकरी या व्याख्येमध्ये समाविष्ट होतात व तक्रारकर्ती ही वारस या व्याख्येमध्ये समाविष्ट होते हे तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या वारसांचे प्रमाणपत्र ह्या Public document वरून सिध्द होते.
12. तक्रारकर्तीने तिच्या पतीच्या अपघाताबाबतचा पोलीस स्टेशन, तिरोडा, जिल्हा गोंदीया येथील F.I.R. क्र. 142/2012 दिनांक 20/07/2012 रोजीचा पृष्ठ क्रमांक 34 वर दाखल केलेला आहे. तसेच दिनांक 11/07/2012 रोजीचा फौजदारी कलम 174 चा रिपोर्ट सदरहू प्रकरणात पृष्ठ क्र. 42 वर दाखल केलेला असून सिव्हील सर्जन, मेडिकल कॉलेज, नागपूर यांची स्वाक्षरी असलेला दिनांक 11/07/2012 रोजीचा पोस्टमार्टेम रिपोर्ट देखील सदरहू प्रकरणात दाखल केलेला आहे व त्यामध्ये मृत्युचे कारण Head Injury असे दर्शविलेले आहे. तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या F.I.R., Spot Panchnama, Cr. P. C. 174 चा Report व Post-mortem Report या संबंधित Public document वरून तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु हा अपघाती मृत्यु आहे हे सिध्द होते.
13. शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमा रक्कम मिळण्यासाठी तक्रारकर्तीला विरूध्द पक्ष 3 यांच्याकडे 90 दिवसांचे आंत विमा दावा प्रस्ताव सादर करता आला नाही कारण तक्रारकर्ती ही लहान गावात राहात असून अशिक्षितपणामुळे व कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यासाठी तक्रारकर्तीस विलंब झालेला आहे. त्यामुळे दावा अर्ज दाखल करण्यास झालेल्या विलंबाचे कारण हे संयुक्तिक असल्यामुळे विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीचा विमा दावा फेटाळणे म्हणजे सेवेतील त्रुटी होय असे मंचाचे मत आहे.
14. तक्रारकर्तीने तिच्या तक्रारीच्या समर्थनार्थ माननीय राज्य आयोग, महाराष्ट्र, मुंबई यांचे खालील न्यायनिवाडे सदरहू प्रकरणात दाखल केलेले आहेत.
1) II (2008) CPJ 403 – ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO. LTD. versus SINDHUBHAI KHANDERAO KHAIRNAR
(i) Consumer Protection Act, 1986 – Section 2(1)(g) – Insurance – Agriculturist Accident Insurance Policy – Claim rejected due to delayed submission of claim papers – All required documents except driving licence submitted to insurer – Driving licence not necessary to settle claim – Clause regarding time-limit for submission of claim not mandatory – Cannot be used to defeat genuine claim – Insurance Company rejected claim on highly technical ground – Rejection unreasonable – Insurer liable to pay sum assured under policy.
(ii) Limitation – Appeal – Delayed by 192 days – Inordinate delay not satisfactorily explained – Delay not condoned.
2) 2010 (1) CPR 219 – Kamalabai Prakash Chavan versus The Authorised Signatory ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd. And Anr.
“Consumer Protection Act, 1986 – Sections 12 and 17 – Group Personal Accident Insurance Policy Claim – Policy was obtained by State Government for farmers – Insured husband of complainant was a farmer and died in road accident – Claim was repudiated on ground of delayed intimation – District Forum accepted defence contention and dismissed complaint – Appeal – Claim was preferred after 106 days from death of deceased – Respondent ought not to have repudiated claim only because it was delayed by 106 days – Appellant held entitled to policy amount of Rs. 1,00,000/- with interest at 9% p.a. and cost Rs. 2,000/-”.
वरील दोन्ही न्यायनिवाडे तक्रारकर्तीच्या तक्रारीशी सुसंगत असल्यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार मंजूर होण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
करिता खालील आदेश.
-// अंतिम आदेश //-
1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला तिच्या मृतक पतीच्या शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विम्याची रक्कम रू. 1,00,000/- द्यावी. या रकमेवर तक्रार दाखल केल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच दिनांक 25/06/2014 पासून ते संपूर्ण रक्कम तक्रारकर्तीच्या हातात पडेपर्यंत द. सा. द. शे. 9% दराने व्याज द्यावे.
3. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला झालेल्या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासाची नुकसानभरपाई म्हणून रू. 10,000/- तक्रारकर्तीला द्यावे.
4. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, या तक्रारीचा खर्च म्हणून त्यांनी तक्रारकर्तीला रू. 5,000/- द्यावे.
5. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी या आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसांचे आंत करावे.
6. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी उपरोक्त आदेश क्र. 2, 3, 4 चे पालन संयुक्तिकरित्या अथवा वैयक्तिकरित्या करावे.
7. विरूध्द पक्ष 3 च्या विरोधात ही तक्रार खारीज करण्यात येते.