निकालपत्र
( पारीत दिनांक : 21/07/2014)
( द्वारा प्रभारी अध्यक्ष श्री.मिलींद भि.पवार(हिरुगुडे) )
01. अर्जदार यांनी प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 अन्वये गैरअर्जदार यांच्या विरुध्द दाखल केली असून, तीद्वारे पुढील प्रमाणे मागण्या केलेल्या आहेत.
1. गैरअर्जदार क्र. 1 ते 3 यांनी ‘शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा’ योजने अंतर्गत मिळणारी राशी रु.1,00,000/- ही
18 टक्के व्याजदराने द्यावी.
2. मानसिक व शारिरीक त्रासाकरीता रु.20,000/-
3. तक्रारीचा खर्च रु.10000/-
अर्जदाराच्या तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालीलप्रमाणे आहे.
अर्जदारांनी सदर तक्रार अर्जामध्ये नमुद केले आहे की, अर्जदार, मयत श्री मारोतराव महादेवराव तडस यांची पत्नी असून मयत श्री मारोतराव महादेवराव तडस यांचे नावे मौजा बाबुळगांव (खोसे), ता. देवळी, जि.वर्धा येथे भुमापन क्र.76 व 63 अंतर्गत शेतजमीन आहे. शासनाने अपघातग्रस्त शेतक-यांस व त्याच्या कुटुंबियास लाभ देण्याकरीता 15 ऑगस्ट 2011 ते 14 ऑगस्ट 2012 या कालावधीकरिता ‘शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना’ काढली.
1. अर्जदार यांनी नमुद केले आहे की, मयत श्री मारोतराव महादेवराव तडस हे दिनांक 15/10/2011 स्वतःच्या शेतात बैलांना चारण्यासाठी सोडले असता एका बैलाने जोराने मान हलविल्यामुळे गुप्त जखम झाली व त्यामुळे त्यांना उपराचाकरीता दाखल केले व उपराचारादरम्यान दिनांक 20/10/2011 रोजी त्याचा मृत्यु झाला. अर्जदार यांनी पुढे नमुद केले आहे की, त्यानी ‘शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना’ अंतर्गत राशी मिळण्याकरीता गैरअर्जदार क्र.2 यांचे मार्फत दिनांक 7/1/2012 ला गैरअर्जदार क्र.1 विमा कंपनीला विमा दाव्यासोबत सर्व कागतपत्रे सादर केले. मात्र गैरअर्जदार क्र.1 यांनी अर्जदारांचा विमा दावा दि.16/8/2013 रोजी इन्क्वेस्ट पंचनामा व पोस्ट मार्टेम रिपोर्ट दिला नाही म्हणुन खारीजही केला. सदर बाब ही गैरअर्जदार यांच्या सेवेतील त्रृटी असुन त्यांनी अनुचित व्यापार प्रणालीचा अवलंब केलेला आहे. त्यामुळे अर्जदारांनी गैरअर्जदारांविरुध्द प्रस्तुत तक्रार मंचामध्ये दाखल केली आहे व वरीलप्रमाणे मागणी केली आहे.
02. गैरअर्जदार क्र. 1/विमा कंपनी यांनी आपला लेखी जवाब दाखल केलेला आहे. गैरअर्जदार क्र.1 यांनी सदर लेखी जवाब प्रतिज्ञापत्रवर दाखल केलेला नाही म्हणुन तो पुरावेत वाचण्यात येवु शकत नाही.
03. गैरअर्जदार क्र.3 यांना वि.मंचातर्फे नोटीस बजावणी होवुनही ते वि.मंचासमक्ष हजर झाले नाही. त्यामुळे त्यांचा विरुध्द प्रस्तुत प्रकरणात एकतर्फा कार्यवाही करण्यावा आदेश पारीत करण्यात आला.
04. गैरअर्जदार क्र. 2 कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग कंपनी यांनी त्याचा लेखी जवाब दाखल केला असुन तक्रारीतील विपरित विधाने / आरोप अमान्य करुन पुढे असे नमुद केले की, कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हिसेस प्रा.लि. ही बीमा विनियामक आणी विकास प्राइज़ भारत सरकार यांची अनुज्ञत्पि प्राप्त विमा सल्लागार कंपनी आहे. गैरअर्जदार क्र.2 यांनी पुढे असे नमुद केले आहे की, ते महाराष्ट्र राज्य शासनाला सदरील विमा योजना राबवण्यासाठी विना मोबदला सहाय्य करतात. यामध्ये मुख्यत्वे शेतक-यांचा विमा दावा अर्ज तालुका कृषी अधिकारी/तहसीलदार याच्यामार्फत आल्यानंतर त्याची सहानिशा व तपासणी केल्यानंतर योग्य त्या विमा कंपनीकडे पाठवून देणे व विमा कंपनीकडुन दावा मंजूर होवुन आलेला धनादेश संबंधीत वारसदारांना देणे ऐवढेच काम गैरअर्जदार क्र.2 यांचे आहे. गैरअर्जदार क्र.2 यांनी पुढे नमुद केले आहे की, वरील सर्व कामांकरीता ते राज्य शासन किंवा शेतकरी यांच्याकडुन कोणताही मोबदला घेत नाही तसेच यासाठी कोणताही विमा प्रिमीअम घेतलेला नाही. सदर बाब ही मा.राज्य ग्राहक आयोग, औरंगाबाद खंडपीठ यांनी आमचे म्हणणे ग्राहय धरले असुन तसा आदेशही पारीत केलेला असल्याचे गैरअर्जदार क्र.2 यांचे म्हणणे आहे. गैरअर्जदार क्र.2 यांनी पुढे नमुद केले आहे की, मयत श्री मारोतराव महादेवराव तडस यांचा दिनांक 15/10/2011 रोजी अपघाती मृत्यु झाला व सदरील प्रस्ताव जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांच्या मार्फत त्यांच्याकडे दिनांक 07/11/2012 रोजी प्राप्त झाला. त्यानंतर सदर प्रस्ताव हा पुढील कार्यवाहीकरीता गैरअर्जदार क्र.1/विमा कंपनीकडे दिनांक 4/12/2012 रोजी पाठविण्यात आला व गैरअर्जदार क्र.1/विमा कंपनीने सदरील प्रस्ताव आवश्यक कागदपत्रे प्राप्त न झाल्यामुळे दिनांक 16/8/2013 रोजी नामंजुर केला असुन त्याबाबत अर्जदार यांना कळविण्यात आलेले आहे. गैरअर्जदार क्र.2 यांनी नमुद केले आहे की, त्यांनी त्यांच्या सेवेत कुठलीही चुक केलेली नसल्यामुळे सदरची अर्जदाराची त्यांच्याविरुध्दची तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी अशी प्रार्थना गैरअर्जदार क्र.2 यांनी त्यांच्या लेखी उत्तरा्द्वारे मा.मंचास केलेली आहे.
03. अर्जदाराने प्रस्तुत तक्रार प्रतिज्ञापत्रावर दाखल केली असून, सोबत घटनास्थळ पंचनामा, गाव नमुना 7/12,गांव, शेतकरी अपघात विमा योजना परीपत्रक, गैरअर्जदार क्र.1 यांनी विमा दावा फेटाळण्याचे पत्र, गैरअर्जदार यांच्याशी केलेला पत्र व्यवहार, मयतचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र्, सरपंच/ पोलीस पाटील यांचे प्रमाणपत्र इत्यादी एकुण 16 दस्तावेंजांच्या छायांकीत प्रती दाखल केलेल्या आहे.
गैरअर्जदार क्र.2 यांनी त्यांचा लेखी जवाब प्रतिज्ञापत्रावर दाखल केला आहे.
-: कारणे व निष्कर्ष :-
प्रस्तुत प्रकरणात दोन्ही पक्षांतर्फे दाखल करण्यात आलेले सर्व दस्तावेज व प्रतिज्ञालेख बारकाईने पाहण्यात आले.
4. सदर प्रकरणातील विमा पॉलिसी ही महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शेतक-यांकरिता " गृप पर्सनल अक्सीडेंट पॉलिसी " अंतर्गत अपघाती मृत्यू किंवा अपंगत्व आल्यास शेतकरी व त्यांच्या वारसास नुकसान भरपाई मिळावी, या हेतुने महाराष्ट्र शासनाने विमा पॉलिसी काढली व सदर योजनेनुसार गैरअर्जदार क्र. 1 विमा कंपनीने उपरोक्त विमायोजनेनुसार जोखीम स्विकारली, या बद्दल वाद नाही.
5. अर्जदाराचे निवेदन तथा दाखल दस्तावेजांवरुन असे स्पष्ट दिसून येते की, अर्जदार यांनी, मयत श्री मारोतराव महादेवराव तडस यांचे वारसदार या नात्याने, विमाधारक मयत श्री मारोतराव महादेवराव तडस यांचा दिनांक 15/10/2011 स्वतःच्या शेतात बैलांना चारण्यासाठी सोडले असता एका बैलाने जोराने मान हलविल्यामुळे गुप्त जखम झाली व त्यामुळे त्यांना उपराचाकरीता दाखल केले व उपराचारादरम्यान दिनांक 20/10/2011 रोजी त्याचा मृत्यु झाला व या कारणाने अर्जदार यांनी विमाधारकाचा अपघाती मृत्यू झाला या सदरा खाली शेतकरी अपघात विमा योजना अंतर्गत विमा रक्कमेची मागणी केलेली आहे. अर्जदारातर्फे नि.क्र.2/11 व 2/9 वरील दाखल दस्तऐवजांवरुन असे दिसून येते की, विमाधारक मयत श्री मारोतराव महादेवराव तडस यांचा यांचा दिनांक 15/10/2011 स्वतःच्या शेतात बैलांना चारण्यासाठी सोडले असता एका बैलाने जोराने मान हलविल्यामुळे गुप्त जखम झाली व त्यामुळे त्यांना उपराचाकरीता दाखल केले व उपराचारादरम्यान दिनांक 20/10/2011 रोजी त्याचा मृत्यु झाला हे सिध्द होते.
06. मयत श्री मारोतराव महादेवराव तडस हे शेतकरी होते या पुष्ठर्थ भुमापन क्र.76 व 63 मध्ये बाभुळगांव, ता.देवळी येथील 7/12 उतारा निशानी क्र.2/6 कडे दाखल करण्यात आला आहे. यावरुन मयत श्री मारोतराव महादेवराव तडस हे शेतकरी होते व त्यांचा, शासन निर्णया नुसार दिनांक 15 ऑगस्ट 2011 ते 14 ऑगस्ट 2012 या कालावधी करीता शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा काढण्यात आला होता ही बाब स्पष्ट दिसुन येते.
07. गैरअर्जदार क्र.2 कबाल इंश्युरन्स यांचे लेखी उत्तरावरुन मयत श्री मारोतराव महादेवराव तडस यांचा अपघाती मृत्यु झाला व त्यांच्या वारसांना कृषि विमा अपघात योजने अंतर्गत विमा अर्ज दिनांक 7/11/2012 रोजी प्राप्त झाला व सदर प्रस्ताव त्यांचे गैरअर्जदार क्र.1 यांचे कार्यालयास सादर केला. परंतु सदर प्रस्ताव गैरअर्जदार क्र.1 यांनी नामंजुर केला आहे. नि.क्र.2/2 वरील गैरअर्जदार क्र.1 यांचे पत्रावरुन पोस्ट मार्टम रिपोर्ट दाखल केला नाही म्हणुन गैरअर्जदार क्र.1 यांनी विमा प्रस्ताव फेटाळलेला दिसतो. याबाबत नि.क्र.2/4 वरील जिल्हा कृषी अधिकरी यांचे पत्र पाहता त्यांनी गैरअर्जदार क्र.2 यांना कळविले की, उपचार सुरु असतांना मृत्यु झाल्याने एफ.आय.आर. केलेला नाही त्यामुळे एफ.आय.आर. दाखल करता आला नाही व उपचारादरम्यान मृत्यु झाल्याने शव विच्छेदन केले नाही असे स्पष्ट कळविले होते व त्यामुळे प्रस्ताव मंजुर करावे असे सुचविले होते. अर्जदार यांनी सुध्दा मयताचे पोस्ट मार्टम केले नाही असे नमुद केले आहे ते नि.क्र.2/13 कडे दाखल आहे. तसेच नि.क्र.2/14, 2/15, 2/16 वरील कागदपत्रांवर बैलाने मारल्याने मयताचा मृत्यु झाला असेही सिध्द होते. त्यामुळे प्रत्येक वेळी एफ.आय.आय. व पोस्ट मार्टम होतेच असे नाही. त्यामुळे मयत व्यक्तीचा मृत्यु अपघाती झाला नाही असे म्हणता येत नाही. अशा वेळी विमा दावा देण्यासाठी एफ.आय.आर. व पोस्ट मार्टम ची आवश्यक्ता नसते. याबाबत
1) मा.राज्य ग्राहक आयोग, महाराष्ट्र मुंबई यांचे
2011 (3) CPR 107
New India Assurance Co.Ltd.....V/S Sou Chanda Sunil Sawant
(First Appeal No,924/2010 decided on23/12/2010)
“ Consumer Protection Act, 1986 – Sections 2(1)(g)- Deficiency in service—Repudiation of insurance claim—On ground that complainant did not file any evidence to prove that deceased died by accident and no FIR, Police panchanama or hospital certificate has been filed—death certificate issued by the local authority available on record—Shows death due to accident—Such death covered by the insurance policy—Interference with the order passed by the Forum declined.”
तसेच, मा.राष्ट्रीय आयोगाने,
2) II 2008 CPJ 371 (NC)
New India Insurance Co.Ltd., …..V/s……State of Haryana &
Ors.
“ “ Consumer Protection Act, 1986 – Sections 21(b)-Insurance—Scheme—Accidental death—Benefit under Government Scheme denied due to non production of FIR and post-mortem report—Deceased treated in Government Medical College and Hospital—Documents in support produced on record—Insurer can not discount and reject reports and statement of Government Hospital authorities, Gram Panchayat and other Government authorities, without evidence to contrary—Fraud, misrepresentation of material facts regarding death of insured not proved—Repudiation unjustified.”
दोन्ही न्यायनिवाडया मध्ये अपघाती मृत्यु नंतर जर एफ.आय.आर., पोस्ट मार्टम रिपोर्ट, पोलीस पंचनामा नसेल तेंव्हा वैद्यकीय अधिकारी यांनी दिलेले मृत्यु प्रमाणपत्र हे अपघाती मृत्यु झाला हे सिध्द करण्यासाठी पुरेसे आहे असे नमुद आहे. सदर न्याय निवाडे प्रस्तुत प्रकरणास लागु पडतात.
मा.राष्ट्रीय आयोगाने,
3) II (2013) CPJ 486 (NC)
New India Assurance Co.Ltd., …..V/s……Jatinder Kumar
Sharma
“ Consumer Protection Act, 1986 – Section 2(1)(g), 14(1)(d), 21(b)—Insurance – Personal Accident policy—Head injury suffered on account of accident—claim repudiated—Deficiency in service—District Forum allowed complaint—State Commission partly allowed appeal—Hence revision—Merely because FIR was not lodged regarding accident and complainant was not admitted for medical treatment immediately, it can not be inferred that complainant did not sustain any injury on account of accident—Complainant’s left side of body was paralysed due to accident—State Commission rightly allowed 70 % of claim on basis of disability—No interference required.”
या मध्ये जरी एफ.आय.आर. नसला तरी अपघाताने जखमी झाला आहे ही बाब टाळता येवु शकत नाही असे स्पष्ट नमुद केले आहे.
. वरील सर्व न्यायनिवाडयांचा आधार घेता, अपघातानंतर जर पोस्ट मार्टम किंवा एफ.आय.आर. केले नसले तरी कोणतेही घटनेत अपघातामुळे मृत्यु अगर जखमी झाला ही बाब नाकारता येवु शकत नाही असे स्पष्ट होत व वैद्यकीय अधिकरी यांनी दिलेला दाखला हे याकडे दुर्लक्ष करता येवु शकत नाही असे स्पष्ट नमुद आहे.
सदर न्याय निवाडे प्रस्तुत प्रकरणास तंतोतंत लागु पडतात. प्रस्तुत प्रकरणामध्ये सुध्दा उपचारादरम्यान विमा धारकाचा उपचारादरम्यान मृत्यु झाला आहे व त्यांचा पोस्ट मार्टन किंवा एफ.आय.आर. नाही. म्हणुन वरील न्याय निवाडयांचा आधार घेता विमा कंपनी अर्जदाराचा विमा दावा नाकारु शकत नाही असे वि.मंचाला न्यायोचित वाटते.
08. प्रस्तुत प्रकरणातील हकीकत व परिस्थितीवरुन असे दिसुन येते की, मयत श्री मारोतराव महादेवराव तडस यांचा अपघाती मृत्यु झालेला आहे. या शिवाय गैरअर्जदार क्र.1 यांच्याकडे अर्जदाराचा विमा प्रस्ताव योग्य मार्गाने गैरअर्जदार क्र. 2 व 3 मार्फत पोहचविण्यात आला तरीही गैरअर्जदार क्र.1 यांनी तो असमर्थनिय कारणास्तव नामंजुर केला व त्यामुळे अर्जदार यांना विमा लाभ मिळाला नाही. म्हणुन अश्या परिस्थितीत, अर्जदारास विमा योजनेतील लाभापासुन वंचित ठेवणे हे न्यायोचित होणार नाही.
09. उपरोक्त सर्व दस्ताऐवज, पुरावे व प्रतिज्ञालेखावरील पुरावे ग्राहय धरुन आम्ही या निर्णयास आलो आहोत की, अर्जदार महाराष्ट्र शासनामार्फत राबविण्यात येणा-या वैयक्तिक शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत मिळणारे लाभ रु.1,00,000/- (रुपये एक लाख) मिळण्यास पात्र आहे, असे मंचास वाटते.
10. गैरअर्जदार क्र.2 व 3 यांनी अर्जदाराचा प्रस्ताव वेळेत गैरअर्जदार क्र.1 यांच्याकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविला व आपले कर्तव्य पार पाडले आहे, त्यामुळे गैरअर्जदार क्र.2 व 3 यांना प्रस्तुत प्रकरणातुन मुक्त करणे न्यायोचित ठरेल.
11. गैरअर्जदार क्र.1 यांनी आपल्या कर्तव्यात निष्काळजीपणा व हलगर्जीपणा केला, म्हणुन अर्जदारास विमा योजनेतील लाभांपासुन वंचित राहावे लागले, तसेच सदर प्रकरण दाखल करावे लागले ही बाब ग्राहय धरुन आम्ही या निर्णयास आलो आहोत की, अर्जदार, गैरअर्जदार क्र.1 कडुन मानसिक व शारीरीक त्रासापोटी रुपये 1500/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 1000/- मिळण्यास पात्र आहे.
उपरोक्त सर्व विवेचनांवरुन आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहोत.
// आदेश //
- अर्जदार यांची तक्रार अंशतः मंजुर करण्यात येते.
- गैरअर्जदार क्र.1 विमा कंपनी यांनी अर्जदार यांना
विमा रक्कम रुपयेः 1,00,000/- ( रुपये एक लाख फक्त )
सदर निकालाची प्रत प्राप्त झाल्यापासुन 30 दिवसांच्या आंत
द्यावे, तसेच या रक्कमेवर दिनांक 18/11/2013 (तक्रार
दाखल दिनांक) पासून ते पुर्ण रक्कम अदा करे पर्यंत
दरसाल दरशेकडा 12 टक्के दराने होणा-या व्याजाची रक्कम
अर्जदार यांना देण्यात यावी.
- वरील आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत प्राप्त झालेल्या
दिनांकापासुन 30 दिवसांच्या आंत करावे. मुदतीत आदेशाचे
पालन न केल्यास, मुदतीनंतर उपरोक्त रुपये 1,00,000/-
व या रक्कमेवर दिनांक 18/11/2013 (तक्रार दाखल
दिनांक) पासून ते पुर्ण रक्कम प्राप्त होईपर्यंत दरसाल
दरशेकडा 18 टक्के दराने दंडणीय व्याजासह रक्कम देण्यास
गैरअर्जदार क्र.1 जवाबदार राहतील.
- अर्जदार यांना झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल
गैरअर्जदार क्र.1 यांनी अर्जदारास रुपये 1500/- ( रुपये
एक हजार पाचशे फक्त) व तक्रारीचा खर्च रुपयेः 1000/-
( एक हजार फक्त) सदर निकाल प्राप्ती पासून तीस
दिवसांचे आंत द्यावे.
5) मा.सदस्यांसाठीच्या ‘ब’ व ‘क’ फाईल्स संबंधीतांनी परत
घेवुन जाव्यात.
- निकालपत्राच्या प्रति सर्व संबंधीत पक्षांना माहितीस्तव व
उचित कार्यवाहीकरीता पाठविण्यात याव्यात.
- गैरअर्जदार क्र. 2 व 3 विरुध्द आदेश नाही.