( पारीत दिनांक :26/09/2014 )
( द्वारा मा. अध्यक्ष श्री.प्रकाश एल.जाधव.)
1. अर्जदार हिने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 अन्वये गैरअर्जदार यांच्या विरुध्द विमा दाव्याची रक्कम मिळण्याकरीता दाखल केली आहे.
2. अर्जदार हिची तक्रार अशी आहे की, तिचे मयत पती लिलाधर मानमोडे हे शेतकरी होते व त्यांचे नावे मौजा सारशी, ता.कारंजा, जि.वर्धा येथे शेत क्र.41/1 आराजी 0.80 हे.आर व शेत क्र.33/1 आराजी 1.01 हे.आर होती. मयत लिलाधर मानमोडे हे शेतीचा व्यवसाय करीत होते.
3. दिनांक 06/08/2012 रोजी लिलाधर मानमोडे हे त्यांच्या मुलासोबत मोटर सायकलनी हेटीकुंडीकडे जात असता महामार्ग क्र.6 हेटीकुंडी फाटयाजवळ नागपुर कडुन अमरावती कडे जाणारी अॅम्बेसेडर गाडी क्र.एम.एच.31 ए.जी.9840 च्या चालकाने आपली गाडी अतिवेगाने व निष्काळजी पणे चालवुन लिलाधर यांच्या मोटर सायकलला जबर ठोस मारली, त्या अपघातात लिलाधर मानमोडे हे जखमी झाले त्यामुळे त्यांना ग्रामीण रुग्णालय येथे भर्ती केले, परंतु लिलाधर मानमोडे यांना गंभीर जखमा असल्यामुळे नागपुर मेडीकल कॉलेज येथे दाखल करण्यात आले. परंतु उपचारा दरम्याने त्यांचा दिनांक 08/08/2010 रोजी मृत्यु झाला. सदर अपघातासंबंधी पोलीस स्टेशन कारंजा जिल्हा वर्धा यांनी अॅम्बेसेडर गाडीच्या चालका विरुध्द गु.क्र. 72/2012 नुसार गुन्हा नोंदविला आहे.
4. अर्जदाराचे कथन असे आहे की, महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्रातील शेतक-यांसाठी ‘शेतकरी जनता अपघात विमा योजना’ राबवित असुन, महाराष्ट्रातील शेतकरी व त्यांच्या कुटूंबांच्या भविष्यासाठी अपघाती विमा रु.1,00,000/- गैरअर्जदार क्र.1 यांच्याकडे काढला होता. विमा काढते वेळी गैरअर्जदार क्र.1 यांच्याशी महाराष्ट्र शासनाने करारनामा केला होता. गैरअर्जदार क्र.2 हे शासनाचे विमा सल्लागार कंपनी/मध्यस्थ म्हणुन काम करीत होते. ‘शेतकरी जनता अपघात विमा योजना’ अंतर्गत विमा दावा तालुका कृषी अधिकारी यांचे मार्फत करुन गैरअर्जदार क्र.3 कडे तपासण्याकरीता पाठविण्यात येत व लाभार्थीचा दावा पत्र व जोडलेले कागदपत्र हे गैरअर्जदार क्र.2 यांच्या मार्फत गैरअर्जदार क्र.1 विमा कंपनी यांना दावा निवारण करण्यासाठी पाठविण्यात येते.
5. अर्जदार ही मयत लिलाधर मानमोडे यांची विधवा पत्नी असुन दावा निराकरण करण्यासाठी लागणारे शासनाने निर्देशीत व तालुका कृषी अधिकारी यांनी सुचविलेले कागदपत्रे तालुका कृषी अधिकारी कारंजा घाडगे यांच्या कडे दिनांक 18/10/2012 रोजी विमा दावा अर्जा सोबत सादर केले. अर्जदार हिने मुळ दावा अर्जा सोबत तलाठीचे प्रमाणपत्र, 7/12, 8-अ, मृत्युनंतरचे फेरफार पत्र, नमुना 6 क, सहा-ड, मृतकाचे इलेक्शन कार्ड, पोलीसांनी दिलेले सांक्षंकित कागदपत्र, पासबुकची प्रत, मृत्यु प्रमाणपत्र इत्यादी कागदपत्रे जोडलेली होती. तालुका कृषी अधिकारी यांनी कागदपत्रे स्विकारुन दावा निवारण होण्याचे आश्वासन दिले होते. दिनांक 19/07/2013 रोजी गैरअर्जदार क्र.2 यांनी पत्राद्वारे अर्जदार हिला विमा दावा नामंजुर झाल्याबाबत कळविला. दिनांक 29/05/2013 रोजीच्या पत्रानुसार गैरअर्जदार क्र.1 यांनी अर्जदार हिचा विमा दावा हा फॉर्म 6-डी चा उतारा दिला नसल्यामुळे रद्द करण्यात आला आहे असे कळविले. अर्जदार हिचे असे म्हणणे आहे की, गैरअर्जदार क्र.1 यांनी तिला कधीही फॉर्म 6-डी च्या मागणी संबंधीत पत्र दिलेले नाही व असे कोणतेही पत्र अर्जदार हिला प्राप्त झाले नाही. दाव्या संबंधी कागदपत्रे प्राप्त झाल्यापासुन 30 दिवसांच्या आंत विमा दाव्याचे निराकरण गैरअर्जदार क्र.1 यांनी करावयास पाहीजे होते, परंतु खोटे कारण दाखवुन विधवा अर्जदार हिला विमा दाव्याची रक्कम रु.1,00,000/- त्यांनी दिली नाही, त्यामुळे अर्जदार हिला मानसिक व शारिरीक त्रास सहन करावा लागत आहे.
6. गैरअर्जदार क्र.1 यांनी विहीत मुदतीत विमा दावा रक्कम दिली नाही ही सेवेतील त्रृटी ठरते म्हणुन अर्जदार हिने सदरील अर्ज दाखल करुन विमा दाव्याची रक्कम रु.1,00,000/-, मानसिक व आर्थिक त्रसापाई नुकसान भरपाई रु.20,000/- व तक्रार खर्च रु.5000/- मिळण्याबाबत मंचास विनंती केली आहे.
7. गैरअर्जदार क्र.1 विमा कंपनी यांनी आपला लेखी जवाब नि.क्र.11 वर दाखल करुन कबुल केले आहे की, महाराष्ट्र शासनाने शेतक-यांसाठी ‘शेतकरी जनता अपघात विमा योजना’ लागु केली असुन महाराष्ट्रातील शेतकरी व त्यांच्या कुटूंबांच्या भविष्यासाठी अपघाती विमा रु.1,00,000/- गैरअर्जदार क्र.1 यांच्याकडे काढला होता. तसेच मयत लिलाधर मानमोडे हे शेतकरी होते हि बाब कबुल केली असुन इतर बाबी अमान्य केल्या आहे. गैरअर्जदार क्र.1 यांनी कथन केले आहे की, अर्जदार हिने गैरअर्जदार यांना फॉर्म 6-ड चा उतारा, फेरफार संबंधीचे कुठलेली कागदपत्रे दावा अर्जा सोबत जोडले नव्हते तसेच अर्जदार हिने कधीही फॉर्म 6-डी विमा कंपनीकडे सादर केला नाही. दिनांक 14/11/2012 पर्यंत संपुर्ण कागदपत्रे विमा कंपनी कडे पोहचणे जरुरीचे होते. परंतु दिनांक 26/12/2012 पर्यंत सुध्दा संबंधीत कागदपत्रे अर्जदार यांनी पुरविली नाही. त्यामुळे गैरअर्जदार क्र.1 यांनी विमा पॉलिसीचा भंग झाल्यामुळे अर्जदाराचा विमा दावा फेटाळला आहे. गैरअर्जदार क्र.1 यांनी कथन केले आहे की, झालेला अपघात हा मयताच्या चुकीमुळे झाला असल्याचे दिसुन येते. त्यामुळे अर्जदार हिने दाखल केलेला विमा दावा पुर्णतः खोटा असल्यामुळे खारीज करण्याची विनंती मंचास केली आहे.
8. गैरअर्जदार क्र.2 कबार इंशुरन्स ब्रोकिंग सर्व्हिसेस प्रा.लि. नागपुर यांनी आपला लेखी जवाब नि.क्र.6 वर दाखल केला असुन त्यात नमुद केले आहे की, ते केवळ मध्यस्थ सल्लागार आहेत व शासनास विना मोबदला सहाय्य करतात. अर्जदाराला विमा दावा देण्याची जबाबदारी त्यांची नाही. केवळ कागदपत्राची छाननी करुन विमा दावा गैरअर्जदार क्र.1 कडे पाठविणे हीच त्यांची जबाबदारी आहे. मा.राज्य ग्राहक आयोग मुंबई यांच्या औरंगाबाद खंडपिठने अपील क्र.1114/2008 मध्ये दिनांक 16/03/2009 रोजी पारीत केलेला आदेश आपल्या म्हणण्या पुष्ठयर्थ दाखल केला आहे. गैरअर्जदार क्र.2 ही ग्राहकांस सेवा देणारी कंपनी असल्यामुळे तसेच प्रस्तुत प्रकरणात त्यांनी कुठलीही त्रुटीची सेवा दिली नसल्यामुळे त्याच्या विरुध्दची तक्रार खारीज करण्याची विनंती मंचास केली आहे.
9. गैरअर्जदार क्र.3 यांना नोटस बजावुनही ते मंचात उपस्थित झाले नाही, त्यामुळे प्रस्तुत प्रकरण त्यांच्या विरुध्द एकतर्फा चालविण्यात आली.
10. अर्जदाराने आपल्या म्हणण्या पुष्ठयर्थ स्वतःचे शपथपत्र व बरेच कागदपत्रे दाखल केली आहेत. गैरअर्जदार क्र.1 यांनी त्यांचे म्हणण्याचे पुष्ठयर्थ कुठलेही शपथपत्र दाखल केले नाही. अर्जदाराचे वकील व गैरअर्जदार क्र.1 यांच्या वकीलांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकण्यात आला.
11. अर्जदार व गैरअर्जदारांचा वाद , प्रतिवाद, त्यांच्या वकिलांनी केलेला युक्तिवाद पाहता आमच्या समोर खालील मुद्दे उपस्थित होतात. ते मुद्दे व त्यावरील उत्तर पुढील कारणे मिमांसात नमुद केल्यानुसार खालील प्रमाणे आहे.
मुद्दा क्र.1 - गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी त्रुटीपुर्ण सेवा व अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला आहे काय ?
उत्तर - होय, फक्त गैरअर्जदार क्र.1 यांनी.
मुद्दा क्र.2 अर्जदार मागणीप्रमाणे लाभ मिळण्यास हक्कदार आहे काय ?
उत्तर - होय.
// कारणे व निष्कर्ष//
मुद्दा क्र.1 व 2 ः अर्जदार ही मयत लिलाधर मानमोडे यांची पत्नी असुन मयत लिलाधर मानमोडे हा शेतकरी होता व त्याचे नावे मौजा सारशी, ता.कारंजा, जि.वर्धा येथे शेत क्र.41/1 आराजी 0.80 हे.आर व शेत क्र.33/1 आराजी 1.01 हे.आर होती ही बाब वाद्ग्रस्त नाही. तसेच दिनांक 06/08/2012 रोजी अर्जदाराचे मयत पती लिलाधर मानमोडे हे त्यांचा मुला सोबत मोटर सायकलनी हेटीकुंडीकडे जात असता हायवे क्र.6 हेटीकुंडी फाटयाजवळ नागपुर कडुन अमरावती कडे जाणारी अॅम्बेसेडर गाडी क्र.एम.एच.31 ए.जी.9840 सोबत अपघात झाला व त्या अपघातात लिलाधर मानमोडे हे जखमी झाले व उपचारा दरम्यान त्यांचा दिनांक 08/08/2010 रोजी रात्री 10.10 वाजता मृत्यु झाला हे उभयंतांना कबुल आहे. नि.क्र. 2/12 वर दाखल शवविच्छेदन अवहालाच्या छायांकीत प्रतीचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, अपघातात मयताच्या त्यांच्या डोक्याला मार लागल्याने झालेल्या जखमांमुळे मृत्यु झाला. तसेच महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्रातील शेतक-यांसाठी ‘शेतकरी जनता अपघात विमा योजना’ आमलात आणण्याकरीता अपघाती विमा रु.1,00,000/- चा विमा गैरअर्जदार क्र.2 मार्फत गैरअर्जदार क्र.1 कडे काढण्यात आला होता ही बाब सुध्दा वादग्रस्त नाही. अर्जदाराने दाखल केलेल्या दस्तवेजांवरुन असे दिसुन येते की, लिलाधर मानमोडे यांच्या मृत्युनंतर त्यांच्या पत्नीने विमा दावा सर्व कागदपत्रांसह तहसिलदार यांच्या प्रमाणपत्रासह गैरअर्जदार क्र.3 कडे सादर केला. गैरअर्जदार क्र.3 यांनी कागदपत्रांची पडताडणी करुन गैरअर्जदार क्र.2 मार्फत गैरअर्जदार क्र.1 कडे संबंधीत विमा दावा मंजुरी करीता पाठविला होता. दिनांक 09/10/2012 रोजी तहसीलदार कारंजा घाडगे यांनी तालुका कृषी अधीकारी यांना पत्र लिहुन संबंधीत कागदपत्र जोडुन दावा प्रस्ताव पाठविण्या संबंधी कळविले होते. तसेच अर्जदाराने विमा दावा भाग 1 व इतर कागदपत्रे जोडुन संबंधीतांकडे दाखल केले होते. गैरअर्जदार क्र.2 यांनी पत्र पाठवुन अर्जदाराला त्याचा विमा दावा गैरर्जदार क्र.1 यांनी ना मंजुर केल्याचे कळविले व सोबत गैरअर्जदार क्र.1 च्या पत्राची छायांकीत प्रत पाठविली. दिनांक 29/05/2013 च्या पत्रावरुन असे निदर्शनास येते की, अर्जदाराने फार्म 6-ड चा उतारा विमा दाव्यासोबत जोडला नाही म्हणुन विमा दावा नामंजुर करण्यात आला आहे.
गैरअर्जदार क्र.1 च्या वकीलांनी असा युक्तिवाद केला की, अर्जदाराने फार्म 6-ड चा उतारा सुचना देवुनही दाखल न केल्यामुळे विमा दावा नामंजुर केला आहे व तो कायदेशीर आहे तसेच गैरअर्जदार क्र.1 यांनी सेवा पुर्ततेत कुठल्याही प्रकारे कसुरता केली नाही त्यामुळे अर्जदाराची प्रस्तुत तक्रार मंजुर करण्या योग्य नाही.
12. हे सत्य आहे की, तहसीलदार, घाडगे कारंजा यांनी दिनांक 09/10/2012 रोजीच्या तालुका कृषी अधिकारी कारंजा घाडगे यांना लिहीलेल्या पत्रामध्ये कुठेही नमुद केलेले नाही की फार्म 6-ड चा उतारा जोडलेला आहे. परंतु अर्जदार हिने विमा दावा सादर करतांना सदर फार्म 6-ड चा उतारा जोडलेला होता. परंतु गैरअर्जदार क्र.3 यांनी फार्म 6-ड चा उतारा गैरअर्जदार क्र.2 मार्फत गैरअर्जदार क्र.1 कडे विमा दावा पाठवितांना त्यासोबत पाठविलेला नाही. याचा अर्थ असा नाही की, मयत लिलाधर मानमोडे शेतकरी नव्हते. फार्म 6-ड चा उतारा म्हणजे मयताचे नाव जमीनीचा फेरफार झाल्याचा उतारा आहे व त्यावरुन 7/12 मध्ये नोंदणी केल्या जाते. अर्जदाराने मुळ विमा दाव्यासोबत तलाठयाचे प्रमाणपत्र, 7/12 चा उतारा, 8-अ व 6-क, तहसिलदाराचे प्रतिस्वाक्षरी प्रमाणपत्र तसेच अपघाता संबंधीचे आवश्यक कागदपत्रे जोडले होते हा वादातील मुद्दा नाही. वरील सर्व कागदपत्रे मयत लिलाधर मानमोडे हे शेतकरी होते हे सिध्द करते. केवळ फार्म 6-ड चा उतारा दाखल न केल्यामुळे मयत लिलाधर मानमोडे हा शेतकरी नव्हता असे म्हणता येणार नाही, व त्या कारणावरुन अर्जदार हिचा विमा दावा नामंजुर करणे हे चुकीचे ठरते. तसेच गैरअर्जदार क्र.1 यांनी आपल्या लेखी जवाबात असे नमुद केले आहे की, त्यांनी अर्जदार हिला वेळोवेळी पत्राद्वारे कळवुनही तिने फार्म 6-ड चा उतारा दाखल केला नाही विमा पॉलिसीच्या अटी व शर्तीचा भंग केला व त्यामुळे अर्जदार हिचा विमा दावा फेटाळण्यात आला. या ठिकाणी असे नमुद करावयाचे आहे की, गैरअर्जदार क्र.1 यांनी अर्जदार हिला पत्र पाठवुन फार्म 6-ड ची मागणी केली होती त्या पुष्ठयर्थ कुठलाही लेखी कागदोपत्री पुरावा दाखल केला नाही. अर्जदार ही अशीक्षीत व खेडयात राहणारी असल्यामुळे पुर्तता केली नसेल. जर गैरअर्जदार क्र.1 यांनी अर्जदार हिला पत्राद्वारे किंवा तोंडी कळविले असते तर निश्चीतच अर्जदार हिने त्याबाबतची पुर्तता केली असती. तरंतु गैरअर्जदार क्र.1 यांनी तसे केले नाही. जर तहसीलदार यांच्या पत्रावरुन व 7/12 च्या उता-यावरुन मयत लिलाधर मानमोडे हे शेतकरी होते ही बाब सिध्द होत असेल तर अर्जदार हिचा विमा दावा नामंजुर करण्याचे कोणतेही संयुक्तीक कारण नव्हते. त्याच प्रमाणे सदर प्रकरण मंचासमोर चालु असतांना जिल्हा कृषी अधिकारी वर्धा यांनी दिनांक 06/02/2014 पत्र देवुन मंचाला कळविले की, दिनांक 10/01/2014 च्या कार्यशाळेत मोहन लीमये, विभागीय व्यवस्थापक दि.न्यु इंडिया इंशुरन्स कं.लि. मुंबई यांना शेतकरी जनता अपघात विमा योजना संदर्भातील अर्जदार हिचा विमा अपघात दाव्यास मंजुरी दिली आहे त्यामुळे सदर प्रकरण मागे घेण्यात यावे. गैरअर्जदार क्र.3 यांनी असे पत्र देवुन मंचास कळविले असुनही गैरअर्जदार क्र.1 यांनी अर्जदार हिला विम्याची रक्कम दिल्याचे कळविले नाही व त्याबाबतचे कुठलेही कागदपत्रे मंचासमोर दाखल केले नाही. या उलट गैरअर्जदार 1 यांनी अर्जदार हे विमा दावा मिळण्यास हकदार नाही, असा युक्तिवाद केला.
13. वरील सर्व विवेचनावरुन हे सिध्द होते की, मयत लिलाधर मानमोडे हे शेतकरी होते व त्यांचा अपघातात निधन झाले व त्यामुळे अर्जदार हिने रु.1,00,000/- चा विमा दावा जो गैरअर्जदार क्र.1 यांच्या कडे गैरअर्जदार क्र.2 मार्फत काढला होता त्याची मागणी केली असता गैरअर्जदार क्र.1 यांनी अर्जदार हिचा विमा दावा नामंजुर केला व अर्जदार हिला त्रुटीची सेवा दिली आहे.
14. गैरअर्जदार क्र.1 यांनी त्यांच्या लेखी जवाबामध्ये नमुद केले आहे की, मयत लिलाधर मानमोडे यांना झालेला अपघात हा त्यांच्याच चुकीमुळे झाला आहे. परंतु गैरअर्जदार क्र.1 यांनी त्या संदर्भात कुठलाही कागदोपत्री पुरावा मंचासमोर दाखल केला नाही. याउलट गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेल्या दस्तावेजावरुन हे सिध्द होते की, अपघाताचे कारण ठरलेली अॅम्बेसेडर गाडी क्र.एम.एच.31 ए.जी.9840 च्या चालकाने आपली गाडी अतिवेगाने व निष्काळजी- पणे चालवुन लिलाधर यांच्या मोटर सायकलला जबर ठोस मारली व त्याबाबत पोलीसांनी अॅम्बेसेडर वाहन चालकावर गुन्हा नोंदविला आहे. त्यामुळे अपघात हा मयत लिलाधर मानमोडे यांच्या चुकीमुळे झाला असे म्हणता येणार नाही. गैरअर्जदार क्र.1 यांनी त्यांच्या लेखी जवाबा मध्ये नमुद केले आहे की, अर्जदार हिने विमा दावा मुदतीत दाखल केलेला नाही. परंतु त्या संबंधी कुठलाही पुरावा त्यांनी दाखल केला नाही. याउलट अर्जदाराने महाराष्ट्र शासनाच्या दिनांक 8 ऑगस्ट 2011 च्या शासन निर्णयाची प्रत नि.क्र.2/16 वर दाखल केली आहे. सदर शासन निर्णयाचे अवलोकन केले असता असे दिसुन येते की, विमा प्रस्ताव विहित कागदपत्रांसह योजनेच्या कालावधीत कधीही प्राप्त झाला तरी तो विचारात घेणे तसेच योजनेच्या अखेरच्या दिवसात झालेल्या अपघातांसाठी योजनेचा चालुवर्षाचा मंजुर कालावधी संपल्यानंतर 90 दिवसांपर्यंत तालुका कृषी अधिका-यांकडे प्राप्त होणारे विमा प्रस्ताव विमा कंपनीने स्विकारावेत. प्रस्ताव विहित मुदतीत सादर केले नाहीत या कारणास्तव विमा कंपन्यांना प्रस्ताव नाकारता येणार नाहीत. यावरुन हे निश्चित होते की, अर्जदार हिने दाखल केलेला विमा प्रस्ताव मुदतीत होता, परंतु गैरअर्जदार क्र.1 यांनी कोणत्याही संयुक्तीक कारणाशीवाय नामंजुर केला व त्यामुळे अर्जदार हि विमा दाव्याची रक्कम रु.1,00,000/- मिळण्यास हक्कदार आहे.
15. सर्व कागदपत्रांची पुर्तता करुनही गैरअर्जदार क्र.1 यांनी विमा पॉलीसीची रक्कम रु.1,00,000/- दिली नाही व विमा दावा नामंजुर केला व त्यामुळे अर्जदाराला सहाजीकच मानसिक व शारिरीक त्रास सहन करावा लागला. म्हणुन अर्जदार हि तिला झालेल्या मानसिक व शारिरीक त्रासाकरीता रु.5000/- गैरअर्जदार क्र.1 कडुन मिळण्यास पात्र आहे असे मंचास वाटते. तसेच गैरअर्जदार क्र.1 यांनी अर्जदाराला विमा दाव्याची रक्कम न दिल्यामळे तीला प्रस्तुत तक्रार मंचात दाखल करावी लागली व खर्च सोसावा लागला. सदर तक्रार खर्चाची रक्कम रु.1000/- गैरअर्जदार क्र.1 कडुन मिळण्यास अर्जदार हक्कदार आहे असे मंचाचे मत आहे.
16. वरील सर्वर विवेचनाचा आधार घेता उपरोक्त सव्र मुद्याचे उत्तर होकारार्थी देण्यात येत आहे. त्यानुसार मंच खालील प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
//आदेश//
1) अर्जदार हिची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) गैरअर्जदार क्र.1 यांनी अर्जदार हिला ‘शेतकरी जनता अपघात विमा योजना’ अंतर्गत मिळणारी रक्कम रु.1,00,000/- तसेच सदर रकमेवर तक्रार दाखल दिनांकापासुन म्हणजेच दिनांक 17/12/2013 पासुन द.सा.द.शे. 6 % दराने संपुर्ण रक्कम प्राप्त होईस्तोवर व्याज अदा करावे.
3) गैरअर्जदार क्र.1 यांनी अर्जदाराला झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रु.5,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून 1000/-रुपये द्यावे.
4) गैरअर्जदार क्र.1 यांनी उपरोक्त आदेशाची पुर्तता आदेश पारित दिनांकापासून 30 दिवसाच्या आत करावी. अन्यथा उपरोक्त आदेश क्र.2 च्या रक्कमेवर प्रस्तुत प्रकरण दाखल तारखेपासून म्हणजेच दिनांक 17/12/2013 पासुन द.सा.द.शे. 6% ऐवजी द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याज दराने अर्जदारास संपुर्ण रक्कम प्राप्त होईस्तोवर व्याज देण्यास गैरअर्जदार क्र.1 जबाबदार राहील.
5) गैरअर्जदार क्र.2 व 3 यांना प्रस्तुत प्रकरणातुन मुक्त करण्यात येत आहे.
6) मा. सदस्यांसाठीच्या ‘ब’ व ‘क’ फाईल्स संबंधितांनी परत घेवून जाव्यात.
7) निकालपत्राच्या प्रति सर्व संबंधित पक्षांना माहितीस्तव व उचित कार्यवाही करिता पाठविण्यात याव्यात.