( पारित दिनांक :29/10/2014)

(  मा. अध्‍यक्ष, श्री. प्रकाश एल. जाधव यांच्‍या आदेशान्‍वये)

1.      तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये प्रस्‍तुत तक्रार विमा दाव्‍याची रक्‍कम 50,000/- रुपये व शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई 20,000/-रुपये मिळण्‍यासाठी दाखल केली आहे.
2.      तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय असा की, तो मु.पो. पाथरी, ता. देवळी, जि. वर्धा येथील रहिवासी असून     त्‍याच्‍या मालकीचे शेत सर्व्‍हे नं. 87 आहे व तो शेतकरी आहे. शेतातील उत्‍पन्‍नावर त.क.चे कुटुंबाचे पालनपोषण होत आहे. वि.प.क्रं. 1 ही विमा कंपनी असून वि.प. 2 ही विमा सल्‍लागार कंपनी आहे व महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या  वतीने शेतक-यांसाठी वि.प.क्रं. 1 कडे शेतकरी व्‍यक्तिगत अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा उतरविण्‍यात आला. त.क. हा सदर   विम्‍याचा लाभधारक आहे.
3.      त.क. ने पुढे असे कथन केले आहे की, त.क. हा दि. 14.11.2011 रोजी शेतामध्‍ये काम करीत असतांना डोळयाला मार लागल्‍यामुळे जखमी झाला व कस्‍तुरबा हॉस्‍पीटल सेवाग्राम येथे उपचार केले असता त.क. चा एक डोळा कायमचा काढावा लागला, त्‍यामुळे त.क.ला 50% अपंगत्‍व आले. त.क. शेतकरी असल्‍याने व अपघातात अपंगत्‍व  आल्‍याने वि.प. 3 तर्फे वि.प. 2 कडे सदर विमा योजने अंतर्गत विमा लाभ मिळण्‍याकरिता दि. 19.12.2011 ला रीतसर अर्ज केला व सर्व दस्‍ताऐवजांची पूर्तता केली. रीतसर अर्ज वि.प. 3 कडे केला असता, वि.प. 1 ने दि.27.05.2013 रोजी त.क.ला पत्र पाठवून 6-ड कागदपत्रासह  न दिल्‍यामुळे  विमा दावा फेटाळला. वास्‍तविक त.क.ने वि.प. 1 कडे गांव नमुना 6- ड कागदपत्र दाखल केले होते. तरी सुध्‍दा वि.प. 1 ने 6 - ड ची मागणी करीत होता. शेवटी दावा फेटाळल्‍यानंतर सुध्‍दा त.क. ने जिल्‍हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्‍याकडे दि. 01.06.2013 रोजी 6-ड ची नक्‍कल देऊन पोच घेतली. तरी सुध्‍दा वि.प. 1 ने दावा रक्‍कम देण्‍यास टाळाटाळ केली. वि.प. 1 ते 3 यांनी अकारण त.क.चा विमा दावा फेटाळल्‍यामुळे त्‍याला अतिशय शारीरिक व मानसिक त्रास झाला असून विरुध्‍द पक्षाने विमा पॉलिसीप्रमाणे सदर दाव्‍याची रक्‍कम देणे क्रमप्राप्‍त असल्‍याने त.क.ला आवश्‍यक सेवा प्रदान करण्‍यात कसूर केल्‍याने, त.क. प्रस्‍तुत अर्ज दाखल करुन विमा दाव्‍याची रक्‍कम 50,000/-रुपये व झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी 20,000/-रुपये व प्रकरणाचा खर्च म्‍हणून 10,000/-रुपये मिळण्‍यासाठी  तक्रार दाखल केली.
4.      वि.प. 1 दी  न्‍यू इंडिया एन्‍श्‍योरन्‍स कंपनी यांनी आपला लेखी जबाब नि.क्रं. 12 वर दाखल केला असून महाराष्‍ट्र शासनाने शेतक-यांसाठी विमा योजना सुरु केली व वि.प. 1 कडे शेतक-यांचा विमा उतरविला हे कबूल केले आहे व इतर सर्व आक्षेप सक्‍त विरोध केला आहे. वि.प. 1 चे पुढे म्‍हणणे असे की, वि.प. 1 व वि.प. 2 व शासना‍शी शेतक-यांचा व्‍यक्तिगत विमा बाबत करार झालेला आहे. वि.प. 3 ने सदर घटनेनंतर वि.प.2 मार्फत पाठविलेले कागदपत्र वि.प.क्रं.1 ला मिळाले. सर्व दस्‍ताची पडताळणी केल्‍यानंतर, वि.प. 1 ने वि.प. 2 ला काही कागदपत्रांची     पूर्तता करण्‍यास सांगितले व तसे पत्र दिनांक 27.09.2012 रोजी पाठविले व कागदपत्रांची पूर्तता दिनांक 14.11.2012 पूर्वी करण्‍यास सांगितले.   त्‍यानुसार वि.प.2 ने  सदर कागदपत्रांची विहित  मुदतीत पूर्तता न केल्‍यामुळे वि.प.1 विमा कंपनीने पुणे येथील कार्यालय व वि.प. 2 यांना दि. 27.05.2013 ला पत्र पाठवून सदर विमा दावा नामंजूर केल्‍याचे कारण  सदर पॉलिसीच्‍या  अटी व शर्तीनुसार कागदपत्रांची पूर्तता न केलयामुळे दावा नामंजूर करण्‍यात     आला आहे असे कळविले. त.क. ने वि.प. 1 विरुध्‍द दाव्‍याद्वारे जी  मागणी केलेली आहे, ती योग्‍य नसून खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती केली आहे.
5.      वि.प. 2 कबाल इन्‍श्‍योरन्‍स ब्रोकिंग सर्व्हिसेस यांनी आपला लेखी    जबाब नि.क्रं.7 वर दाखल केला. त्‍यात सदर कंपनी ही राज्‍य शासनाकडून   कोणताही विमा प्रिमियम स्विकारत नाही आणि ती शासनाला विनामूल्‍य मध्‍यस्‍थ सल्‍लागार म्‍हणून सेवा देत   असल्‍यामुळे त.क.चा विमा दावा देण्‍याची जबाबदारी वि.प. 2 ची नाही असे कथन केले आहे. केवळ कागदपत्रांची छाननी करुन विमा दावा वि.प. क्रं.1 कडे पाठविणे ही त्‍यांची जबाबदारी आहे. या शिवाय राज्‍य ग्राहक तक्रार निवारण मंच, मुंबई यांचे औरंगाबाद खंडपीठाने अपील क्रं.   1114/2008 मधील दि.16.03.2009 रोजी पारित केलेल्‍या आदेशाची प्रत आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पृष्‍ठयर्थ दाखल केली  आहे. त्‍याप्रमाणे विना मोबदला मध्‍यस्‍थ सेवा  देणारी ही कंपनी विमा ग्राहकाला विमा दाव्‍याची रक्‍कम त.क.ला देण्‍यास जबाबदार  नसल्‍याचा निर्णय दिला आहे.
6.      वि.प. 3 यांच्‍या तर्फे तालुका कृषी अधिकारी, देवळी यांनी लेखी उत्‍तर नि.क्रं.6 वर दाखल केले आहे. त्‍यात त्‍यांनी त.क.चा दावा क्‍लेम हे योग्‍य असल्‍याचे कबूल केले आहे. वि.प. 3 च्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे राज्‍यात शेतकरी जनता अपघात विमा योजना सन 2011-12 मध्‍ये  दि.15 ऑगस्‍ट 2011 ते दि. 14 ऑगस्‍ट 2012 या  एक वर्षाच्‍या  कालावधीकरिता काढण्‍यास शासनाने मान्‍यता दिली आहे व शासन निर्णयाप्रमाणे शेतकरी जनता अपघात विमा योजना सन 2011-12 करिता वि.प. 1 विमा कंपनीची नेमणूक करण्‍यात आली व विम्‍याचा हप्‍ता कृषी आयुक्‍तालय पुणे कार्यालयकडून संबंधीत कंपनीस अदा करण्‍यात आला. त.क. शेतकरी असून, दि. 14.11.2011 रोजी शेतात काम करीत असतांना डोळयाला मार लागल्‍यामुळे जखमी झाल्‍याने दवाखान्‍यात भरती झाले व त.क.ला 50% अपंगत्‍व आले.  त्‍याप्रमाणे त.क. ने वि.प. 3 च्‍या कार्यालयात 27.12.2011 रोजी विमा प्रस्‍ताव सादर केला व तालुका कृषी अधिकारी, देवळी यांनी सदरील प्रस्‍ताव जिल्‍हा अधीक्षक, कृषी अधिकारी, वर्धा कार्यालयास सादर केला व त्‍यांच्‍या मार्फत विमा प्रस्‍ताव वि.प. 2 कडे पाठविण्‍यात आला. शासन निर्णय प्रमाणे 90 दिवसानंतर प्राप्‍त होणारे विमा प्रस्‍ताव विमा कंपनीने स्विकारावेत. विमा प्रस्‍ताव विहित मुदतीत सादर केले नाही हया कारणास्‍तव प्रस्‍ताव नाकारता येत नाही. विमा कंपनी वि.प. 1 ने फेटाळलेला दावा उचित नाही व त.क.चा विमा दावा मिळण्‍यास कोणत्‍याही प्रकारचा कसूर या कार्यालयाकडून (वि.प.3) करण्‍यात आलेला नाही. वि.प. 3 ने तक्रारकर्त्‍यास त्रृटीची पूर्तता करण्‍यास कळविले असता त.क.ने या कार्यालया मार्फत कागदपत्र सादर न करता परस्‍पर वि.प. 2 कबाल इन्‍श्‍योरन्‍स कंपनीला कागदपत्रे पाठविली आहेत.
7.      त.क.ने त्‍याच्‍या कथनाच्‍या पृष्‍ठयर्थ स्‍वतःचे शपथपत्र नि.क्रं. 13 वर दाखल केले आहे. तसेच महाराष्‍ट्र शासनचे परिपत्रक नि.क्रं. 2(1) व इतर कागदपत्रे नि.क्रं. 2(2) ते 2(14) वर दाखल केले आहे. वि.प. 1 ने त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पृष्‍ठयर्थ काही दस्‍ताऐवज नि.क्रं. 19 वर्णनयादीप्रमाणे दाखल केले आहे. त.क.ने लेखी युक्तिवाद नि.क्रं. 14 वर दाखल केला आहे व वि.प. 1 ने लेखी युक्तिवाद नि.क्रं. 17 वर दाखल केला. त.क. व वि.प. 1 चे विदवान वकिलांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेण्‍यात आला.
8.      वरील प्रमाणे त.क. व वि.प. यांचे परस्‍पर विरोधी विधानावरुन     खालील मुद्दे मंचासमोर विचारार्थ काढून त्‍यावरील कारणमिमांसा    खालीलप्रमाणे आहे. 

-: कारणमिमांसा :-

1. मुद्दा क्रं.1 व 2 ः- महाराष्‍ट्र शासनाने महाराष्‍ट्रातील शेतक-यांकरिता          व्‍यक्तिगत अपघात योजने अंतर्गत वि.प. 1 कडे विमा उतरविला हे  

वादातीत नाही. तसेच शेतक-याला अपंगत्‍व आल्‍यास 50,000/-रुपये     मोबदला सदरील शेतक-यास देण्‍याची जबाबदारी विमा      कंपनीची   (वि.प.क्रं.1) आहे हे उभयतांना मान्‍य आहे. तसेच      महाराष्‍ट्र   शासनाने सन 2011-12 या वर्षाकरिता महाराष्‍ट्रातील शेतक-यांकरिता   वि.प. 1 कडे विमा उतरविला हे सुध्‍दा उभयतांना मान्‍य     आहे. त.क.ची तक्रार अशी आहे की, तो शेतकरी असून त्‍याची   शेतजमीन पाथरी, ता. देवळी, जि. वर्धा येथे आहे. त.क. हा दि.14.11.2011      रोजी शेतात काम करीत असतांना त्‍याच्‍या डोळयाला मार      लागला व जखम झाली व कस्‍तुरबाब हॉस्‍पीटल सेवाग्राम येथे     उपचार केले      असता     त.क.चा एक डोळा कायमचा काढावा लागला     त्‍यामुळे    तक्रारकर्त्‍याला 50% अपंगत्‍व आले. त्‍यामुळे त्‍यानी विमा      दावा वि.प. 3 कडे दाखल केला व वि.प. 3 ने वि.प. 2    मार्फत     कागदपत्राची पूर्तता करुन वि.प.क्रं.1 कडे त.क.ला विमा दावा मंजूर      करण्‍यासाठी प्रस्‍ताव पाठविला. परंतु वि.प. 1 ने मागणीप्रमाणे     दस्‍ताऐवजाची  पूर्तता वेळेत न   केल्‍याचे कारण   दाखवून त.क.चा विमा दावा नाकारला व सेवेत त्रृटीपूर्ण व्‍यवहार केला,त्‍यामुळे त.क.ला   मानसिक व शारीरिक त्रास झाला.

1.      त.क. चे अधिवक्‍ता यांनी युक्तिवाद केला की, त.क.ने वि.प. कडे आवश्‍यक कागदपत्र ज्‍यावरुन त.क. शेतकरी आहे असे सिध्‍द होते ते सर्व दिले होते. त्‍यात त.क.च्‍या नांवे मौजा-पाथरी येथे  शेत  सर्व्‍हे नं. 87 आराजी 2.05, हे. जमा 10.15 हक्‍क वर्ग-2  चे त.क. स्‍वतः शेत मालक असल्‍याचा 7/12 उतारा , त.क. शेत मालक असून गांव  नमुना  8  तसेच मौजा पाथरी तलाठी कार्यालय गिरोली यांनी दिलेला गांव नमुना 6 'क', वारसांन पत्रात नोंद झालेली नसल्‍याने वारसांन पंजी नक्‍कल 6-क  कार्यालयात उपलबध नाही व त.क. ला ते दस्‍ताऐवज देता येत नाही असे लिखित दिले, त्‍यामुळे ते त.क. ते दस्‍त सादर करु शकत नाही. त.क. ने सदर शेती त्‍याच्‍या नांवे कशी आली हे फेरफार पत्रक दाखल केले आहे. तसेच पुढे असा युक्तिवाद केला  की, त.क. ने शासन निर्णयानुसार  आवश्‍यक दस्‍ताऐवज ज्‍यावरुन त.क. शेतकरी आहे हे सिध्‍द होते, ते दिले असून शासन निर्णयानुसार एखादे दस्‍ताऐवज उपलब्‍ध नसल्‍यास पर्यायी दस्‍ताऐवजावरुन शेतक-याचा दावा मंजूर करण्‍यास हरकत नाही असे स्‍पष्‍ट केले आहे. तरी सुध्‍दा त.क. चा विमा दावा फेटाळून वि.प. 1 यांनी सेवेत त्रृटीपूर्ण व्‍यवहार व अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केला आहे. म्‍हणून त.क. हा शेतकरी व्‍यक्तिगत अपघात विमा योजना 2011-12 प्रमाणे 50,000/-रुपये विमा लाभ मिळण्‍यास पात्र ठरतो.
2.      वि.प. 1 च्‍या अधिवक्‍ता यांनी युक्तिवादा दरम्‍यान असे प्रतिपादन केले की,  वि.प. 1 ने त.क.कडून सादर करण्‍यात आलेल्‍या दस्‍ताऐवजात 6 'ड' फेरफार बाबतचे कागदपत्र आढळून आले नाही. सदर प्रकरणात दि. 14.11.2011 रोजी त.क. शेतामध्‍ये काम करीत असतांना त्‍याच्‍या एका डोळयाला मार लागला व त्‍यात त्‍याला 50% अपंगत्‍व आले, याबाबतची सर्व कागदपत्रे वि.प. 2 ची  वि.प. 1 कडे विहित मुदतीत पाठविण्‍याची जबाबदारी असते. परंतु ते कागदपत्र सदर मुदतीच्‍या आत न पाठविल्‍यामुळे वि.प. 1 ने त.क.चा अर्ज नामंजूर केला आहे. वि.प.1 ने वि.प. 2 ला पत्र पाठवून 6 'ड' फेरफाराचे कागदपत्र मागितले की, सदर शेती त.क.च्‍या नांवाने कशी आली. याबाबतचे कागदपत्राची मागणी करुन कट ऑफ तारखेच्‍या आधी पाठविण्‍याचे सांगितले.  परंतु ते कागदपत्र वि.प. 2 ने विहित मुदतीत पाठविली नाही. म्‍हणून वि.प. 1 ने त.क.चा विमा दावा नामंजूर केला.  
3.      त.क. ने दाखल केलेल्‍या कागदपत्राचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, त.क. ने क्‍लेम फॉर्म मुदतीत तालुका कृषी अधिकारी देवळी, जि. वर्धा यांच्‍याकडे कागदपत्रासह सादर केला व वि.प. 3 ने सदरील मुळ दावा अर्ज, तलाठयाचे प्रमाणपत्र व इतर सर्व कागदपत्र वि.प. 2 कडे पाठविली व वि.प. 2 ने त.क.चा क्‍लेम अर्ज वि.प. 1 कडे पाठविला. परंतु वि.प.1 ने 6- ड ची नक्‍कल वेळेत न पाठविल्‍यामुळे त.क.चा विमा दावा नाकारला व तसे पत्र दि. 27.05.2013 ला वि.प. 3 ला पाठविले. त.क.ने दाखल केलेल्‍या कागदपत्रावरुन असे निदर्शनास येते की, त.क.च्‍या नांवे मौजा- पाथरी, ता. देवळी, जि. वर्धा येथे शेत सर्व्‍हे नं. 87,  2 हेक्‍टर, 5.8 आराजी शेतजमीन आहे. तसेच तलाठयाने दिलेले प्रमाणपत्रावरुन सुध्‍दा हे स्‍पष्‍ट होते की, त.क. यांच्‍या नावे 2.5 हेक्‍टर आर. जमीन पाथरी या गावत असून तो स्‍वतः वहिता  करीत आहे.
4.      फेरफार उतारा त.क. ने नि.क्रं. 2(8) वर दाखल केला आहे. त्‍याचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, सर्व्‍हे नं. 87, 2 हेक्‍टर आर. 5.8 ही त.क. ला डोमा जागो तुरणकर यांच्‍याकडून बक्षीस पत्राद्वारे मिळाली आहे. वि.प.च्‍या अधिवक्‍ताने असा युक्तिवाद केला की, सदरील फेरफारच्‍या नक्‍कलवर फेरफाराची दिनांक व क्रमांकाची  नोंद केलेली नाही. त्‍यामुळे अपघाताच्‍या वेळेस त.क. हा शेतकरी होता किंवा नाही हे सांगता येत नाही. परंतु इतर कागदपत्र व तलाठयाने दिलेले प्रमाणपत्रावरुन हे निश्चित होते की, अपघाताच्‍या वेळेस त.क. हा शेतकरी होता व त्‍याचे नांवे 7/12 चा उतारा असून शेतजमीन त्‍याचे नांवाने होती. फक्‍त 6 'ड' चा उतारा मुदतीत दाखल न केल्‍यामुळे त.क. हा शेतकरी नाही असे म्‍हणता येणार नाही. विमा कंपनीने विमा दावा मंजूर करण्‍याकरिता फक्‍त त.क. हा शेतकरी आहे किंवा नाही हे पाहणे जरुरीचे आहे. विमा अर्जा सोबत दाखल केलेले कागदपत्रावरुन हे निश्चित होते की, त.क. हा शेतकरी आहे व अपघाताच्‍या वेळी तो शेतात काम करीत होता तेव्‍हा अपघात झाला. महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या 24 ऑगस्‍ट 2007 च्‍या प्रपत्रातील कलम 6 मध्‍ये असे नमूद करण्‍यात आले की, विमा सल्‍लागार शासन व विमा कंपनी या मधील त्रिपक्षीय करार अथवा विमा पॉलिसीमध्‍ये काहीही नमूद असले तरी या शासन निर्णयामधील नमूद अटी, शर्ती व मार्गदर्शक सूचना विमा सल्‍लागार व विमा कंपन्‍यांना बंधनकारक राहील. तसेच परिच्‍छेद 10 मध्‍ये असे नमूद करण्‍यात आले आहे की, शासन निर्णया सोबत विहित केलेली प्रपत्रे/ कागदपत्रे वगळता अन्‍य कोणतीही कागदपत्रे शेतक-यांनी वेगळयाने सादर करण्‍याची आवश्‍यकता  नाही. विमा प्रस्‍तावा संदर्भात काही अपवादात्‍मक परिस्थितीमध्‍ये  काही कागदपत्र सादर करावयाचे राहिल्‍यास, पर्यायी कागदपत्रे/चौकशीच्‍या आधारे प्रस्‍तावावर निर्णय घेण्‍यात यावा. आवश्‍यक वाटल्‍यास यासाठी शासन ब्रोकर कंपनी  व विमा कंपनी  यांनी संयुक्‍तपणे निर्णय घ्‍यावा. प्रपत्र ई मध्‍ये असे नमूद करण्‍यात आले आहे की, शेतक-यांकडून विमा प्रस्‍ताव  प्राप्‍त झाल्‍यानंतर पुढील 1 आठवडयामध्‍ये सदर तलाठी प्रस्‍ताव तपासून, शेतक-याने एखाद्या अथवा काही कागदपत्रांची पूर्तता केलेली नसल्‍यास स्‍वतः या शासन निर्णयासोबत विहित केलेल्‍या सर्व कागदपत्रांची आवश्‍यकतेनुसार पूर्तताकरुन 7/12, 8-अ नुसार तो खातेदार असल्‍यास प्रमाणपत्रासह विमा दाव्‍याचा प्रस्‍ताव तहसिलदारास सादर करतील.
5.      प्रस्‍तुत प्रकरणात त.क. ने सादर केलेल्‍या विमा दावा अर्जा सोबत तो शेतकरी असल्‍याचे प्रमाणपत्र, 7/12 व इतर कागदपत्रे पाठविले होते. यावरुन त.क. हा शेतकरी होता हे सिध्‍द होते. तरी देखील वि.प. 1 ने फक्‍त 6-ड ची नक्‍कल मुदतीत न दाखल केल्‍यामुळे त.क. चा विमा दावा नामंजूर केला ते योग्‍य वाटत नाही. वि.प. 1 च्‍या म्‍हणण्‍यानुसार त्‍यांनी मागणी केलेले कागदपत्र मुदतीत दाखल न केल्‍यामुळे त.क.चा विमा दावा नाकारण्‍यात आला असे कथन करण्‍यात आले आहे. परंतु शासन परिपत्रकानुसार केवळ मुदतीच्‍या आत  प्रकरण सादर केले नाही म्‍हणून विमा कंपनीने विमा दावा नाकारु नये असे स्‍पष्‍ट निर्देश परिपत्रकात दिले आहे. विमा प्रस्‍ताव तालुका कृषी अधिकारी यांचे कार्यालयात दाखल केल्‍याची तारीख हीच विमा कंपनीस कागदपत्र प्राप्‍त झाल्‍याची तारीख धरण्‍यात यावी असे शासन परिपत्रकात नमूद आहे. त्‍यामुळे मुदतीत कागदपत्रे दाखल न केल्‍यामुळे विमा प्रस्‍ताव नामंजूर करण्‍याची वि.प. 1 ची कृती ही सेवेतील न्‍यूनता आहे.   
6.      वरीलप्रमाणे उभय पक्षांचा युक्तिवाद व उपलब्‍ध दस्‍ताऐवजांचे विचार करुन मंच या निष्‍कर्षा प्रत येते की,  त.क. ने विमा दावा तालुका कृषी अधिकारीकडे मुदतीच्‍या आत सादर केला असल्‍याने, तसेच अपघाताच्‍या वेळी त.क. हा शेतकरी असल्‍यामुळे व शेतात काम करीत असतांना त्‍याच्‍या डोळयाला मार लागल्‍याने  एक डोळा निकामी झाला असल्‍यामुळे त्‍याला 50% अंपगत्‍व आले. अपंगत्‍वाचे प्रमाणपत्र सुध्‍दा विमा दावा सोबत व या प्रकरणात सुध्‍दा  दाखल करण्‍यात आले आहे. यावरुन हे सिध्‍द होते की, त.क.ला 50% अपंगत्‍व आलेले आहे. म्‍हणून त.क.चा विमा दावा नाकारणे ही वि.प. 1 ची कृती ही विमा लाभार्थ्‍या प्रती सेवेतील न्‍यूनता आहे.
7.       प्रस्‍तुत प्रकरणात त.क. चा अपघातात एक डोळा कायमचा निकामी झाला. त.क.ने नुकसान भरपाई मिळावी म्‍हणून मुदतीत विमा दावा अर्ज दाखल केला व तो वि.प. कडे मुदतीत पाठविण्‍यात आला. सर्व आवश्‍यक कागदपत्र दावा क्‍लेम सोबत जोडण्‍यात आले होते. तरी देखील वि.प. 1 ने एका शुल्‍लक  कारणावरुन त.क. चा विमा दावा नाकारला, त्‍यात काही त्रृटी असतील तर त्‍या दूर करण्‍याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणेची होती.अशा त्रृटी दूर करण्‍यासाठी विलंब लागला म्‍हणून त.क. चा वाजवी विमा दावा नाकारण्‍याची वि.प. 1 ची कृती असमर्थनीय आहे.  म्‍हणून वि.प. 1 यांनी त.क. ला विमा दाव्‍याची रक्‍कम रु.50,000/- सदर तक्रार दाखल तारखेपासून प्रत्‍यक्ष रक्‍कम त.क. च्‍या हातात पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 9% व्‍याजासह देण्‍याचा आदेश देणे योग्‍य होईल. तसेच मानसिक व शारीरिक त्रासाबद्दल रु.5,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 2,000/- देण्‍याचा आदेश होणे न्‍यायसंगत होईल. म्‍हणून मुद्दा क्रमांक 1 व 2  वरील निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविला आहे.

     वरील निष्‍कर्षास अनुसरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

आदेश

1      तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

2    विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 दी न्‍यू इंडिया इन्‍श्‍योरन्‍स कंपनी लिमिटेड यांनी तक्रारकर्त्‍यास शेतकरी व्‍यक्तिगत अपघात विम्‍याची रक्‍कम रु.50,000/- तक्रार दाखल तारखेपासून रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याच्‍या हातात पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 9% व्‍याजासह द्यावी.

3    विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 ने तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल रुपये 5,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रु.2,000/- द्यावेत.

4    विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 व 3 यांना रक्‍कम देण्‍याच्‍या दायित्‍वातून मुक्‍त करण्‍यात येते.

                   वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या तारखेपासून एक महिन्‍याच्‍या आत वि.प.क्रं. 1 ने करावी.

5       मा.सदस्‍यांसाठीच्‍या ‘ब’ व ‘क’ फाईल्‍स संबंधितांनी परत घेवून   जाव्‍यात.

6   निकालपत्राच्‍या प्रति सर्व संबंधित पक्षांना माहितीस्‍तव व उचित 

     कार्यवाही करिता पाठविण्‍यात याव्‍यात.