Maharashtra

Wardha

CC/41/2012

NANDKISHOR RAMDIN GAUTAM - Complainant(s)

Versus

THE NEW INDIA INSURANCE CO.LTD THROUGH BRANCH MANAGER,WARDHA - Opp.Party(s)

ADV.S.P.RAUT

23 Mar 2015

ORDER

                                                      निकालपत्र

( पारित दिनांक :23/03/2015)

               (  मा. अध्‍यक्ष, श्री. प्रकाश एल. जाधव यांच्‍या आदेशान्‍वये)        

 

                        तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केलेली आहे.  

1.           तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय असा की, त.क. अनेक वर्षापासून ओम जयदुर्गा ट्रेडींग कंपनी या नावाने व्‍यवसाय करीत असून त्‍यात विविध खाण्‍यापिण्‍याचे पदार्थ, धान्‍याचे तेल, फिनाईल, निलगीरी तेल, तसेच जॅम, कॅडबरी चॉकलेट, सी.एम.एल.लाईट इत्‍यादीचा त्‍यात समावेश आहे. त.क.ने वि.प. 2 कडून व्‍यवसायाला लागणा-या भांडवलाकरिता रुपये 17 लाखाचे कर्ज घेतले. कर्ज मंजूर करते वेळी वि.प. 2 ने त.क.चे दुकानात असलेला संपूर्ण माल, फर्निचर व फिक्‍चर यांची योग्‍य तपासणी करुन ते सुध्‍दा नजर गहाण करुन घेतले होते. तसेच त.क.च्‍या इतर स्‍थावर मालमत्‍ता सुध्‍दा गहाण करुन घेतली होती. वि.प. 2 ने त.क.च्‍या दुकानात उपलब्‍ध असलेला स्‍टॉक सह फर्निचर व फिक्‍चरचे वि.प. 1 कडून विमाकृत करुन घेतले होते. वि.प. 2 दर तीन महिन्‍यानंतर त.क.च्‍या दुकानात असलेला उपलब्‍ध स्‍टॉकची पडताळणी करुन त्‍याचे मुल्‍यांकन करुन स्‍वतःच्‍या रेकॉर्डला त्‍याची नोंद करीत असते. सन 2009-2010 करिता वि.प. 2 यांनी वि.प. 1 यांच्‍याकडे त.क.च्‍या दुकानात असलेल्‍या स्‍टॉक, फर्निचरसह व फिक्‍चरच्‍या शॉपकिपर पॉलिसी अंतर्गत रुपये 26,00,000/-चा विमा पॉलिसी क्रं. 16060148093400001041 चा प्रि‍मीयम रु.12,673/-जमा करुन घेतली होती. सदर पॉलिसी अंतर्गत आग व तसेच इतर प्रकारच्‍या  धोक्‍यापासून रुपये 26 लाखाचे संरक्षण त.क.ला मिळणारे होते.
2.      त.क.ने पुढे असे कथन केले आहे की, दि. 07.11.2010 ते 08.11.2010च्‍या मध्‍यरात्रीच्‍या दरम्‍यान त्‍याच्‍या दुकानात शॉक सर्किटमुळे आग लागून दुकानात असलेला संपूर्ण माल साहित्‍य , फर्निचर, फिक्‍चर जळून खाक झाले. तसेच त.क.च्‍या दुकाना सोबतच  दिलीप पुरुषोत्‍तम जाजोदिया यांचे मालकीचे धरतीधन कृषी केंद्र या दुकानाला सुध्‍दा आग लागली होती. सदर आग ही अत्‍यंत गंभीर स्‍वरुपाची होती व सदर आगीवर ताबा मिळविण्‍यासाठी वर्धा नगर परीषद, उत्‍तम गालवा मेटालीक कंपनी, लॉयडस स्टिल इंडस्‍ट्रीज लि. यांचे अग्निशमन दलाच्‍या गाडया बोलविण्‍यात आल्‍या व आग विझविण्‍याकरिता त्‍यांची मदत घेण्‍यात आली. सदर आगीमध्‍ये त.क.चे दुकान संपूर्ण भस्‍म झाले व त्‍याचे रुपये 22,72,950/-चे नुकसान झाले. पोलीस स्‍टेशन वर्धा यांनी व नायब तहसिलदार वर्धा यांनी घटनेची नोंद घेऊन पंचनामा केला.
3.      त.क. ने पुढे असे कथन केले आहे की, दि. 18.11.2010 रोजी त्‍याने वि.प. 2 च्‍या सांगण्‍याप्रमाणे परस्‍पर वि.प. 1 यांच्‍याकडे आगीमध्‍ये झालेल्‍या नुकसानभरपाईकरिता अग्नि विमादावा पत्र व सर्व कागदपत्र जोडून विमा दावा अर्ज दाखल केला. त्‍याप्रमाणे वि.प. 1 च्‍या अधिका-यांनी त.क.च्‍या दुकानास भेट देऊन नुकसानीचा आढावा घेतला, परंतु सदरहू आढावा फार उशिरा घेण्‍यात आला. वि.प. 1 चे अधिकारी यांनी दि. 15.07.2011 रोजी त.क.ला पत्र पाठवून कळविले की, त्‍यांनी इनकम टॅक्‍स रिटर्न व व्‍हॅट रिटर्न, बँक ट्रान्‍झॅक्‍शन, खरेदी-विक्रीचा उतारा, खरेदी बिले इत्‍यादी कागदपत्रे पुरविलेली नाही. त्‍यामुळे त.क.च्‍या दुकानाला भेट दिल्‍यावर त्‍यांना जे साहित्‍य जळालेले दिसले त्‍याचेच फक्‍त मुल्‍यांकन करुन रुपये 1,50,992/- नुकसानीचा अहवाल दिला.
4.      त.क.ला  वि.प.1 ने मागितलेल्‍या कागदपत्राबाबत ज्‍या—ज्‍या कागदपत्राची पूर्तता त.क.ला करता आली ती सर्व कागदपत्रे त्‍यांनी पुरविलेली आहे. सन 2009-2010 चे बॅलन्‍सशीट, नफा-तोटा पत्रक,  कॅपिटल अकाऊंट, घसारा पत्रक दिले. तसेच त.क. वि.प. 1 व 2 कडे नुकसानभरपाई मिळण्‍याकरिता सतत पाठपुरावा करीत होता. परंतु वि.प.1 हे कोणतीही कार्यवाही करीत नसल्‍यामुळे त.क. ने वकीलामार्फत दि. 17.01.2012 रोजी नोटीस पाठवून विमा दावा देण्‍याची मागणी केली. त्‍यानंतर दि. 02.02.2012 रोजी वि.प. 1 ने विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 यांना तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या नुकसान भरपाईपोटी फक्‍त रुपये 59,303/- चा दावा मंजूर केल्‍याचे कळविले. त.क.ला सदरचे पत्र प्राप्‍त होताच त्‍यांना मानसिक धक्‍का बसला. कारण त्‍याचे कमीतकमी रु. 22 लाखाचे नुकसान झाले होते. वि.प. 1 ने त्‍याला चुकिची नुकसानभरपाई मंजूर केली. त्‍याप्रमाणे वि.प. 1, 2 व 3 यांनी सेवेत त्रृटीपूर्ण व्‍यवहार केला आहे.
5.      तसेच त.क.ने पुढे असे कथन केले आहे की, त्‍या दरम्‍यान वि.प. 2 व 3 यांनी त.क.ची नालवाडी येथील स्‍थावर मालमत्‍ता लिलावात काढली. वास्‍तविक पाहता विमा क्‍लेमचा पाठपुरावा करणे ही वि.प. 2 ची जबाबदारी आहे. कारण वि.प. 1 कडे त्‍यांनी विमा पॉलिसी काढून दिली होती व प्रिमियमचे पैसे भरले होते. परंतु असे कोणतेही कार्य न करता त.क.ची मालमत्‍ता लिलावास काढणे हे वि.प. 2 व 3 चे कृत्‍य गैरकायदेशीर असून ग्राहकाचे हिताचे नाही. करिता जो पर्यंत त.क.चा व वि.प. 1 यांचे मधील झालेल्‍या नुकसानीचा योग्‍य प्रकारे न्‍यायनिवाडा होत नाही तो पर्यंत वि.प. 2 व 3 यांना त.क.ची मालमत्‍ता लिलाव करण्‍याचा अधिकार नाही. त.क.चे दुकान जळून भस्‍मसात झाल्‍यामुळे त्‍याची आर्थिक परिस्थिती नाजूक अशी झाली आहे व उशिरापर्यंत वि.प. 1 ने विमा दाव्‍याची रक्‍कम मंजूर केली नाही. म्‍हणून त.क.ने प्रस्‍तुत तक्रार दाखल करुन वि.प.ने सेवेत त्रृटीपूर्ण व्‍यवहार व अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केला असे घोषित करण्‍यात यावे व वि.प. 1 कडून विमा मोबदला रक्‍कम रुपये 20 लाख 12 टक्‍के व्‍याजाने मिळावे अशी विनंती केली आहे.
6.      वि.प. 1 ने आपला लेखी जबाब नि.क्रं. 16 वर दाखल केला असून तक्रार अर्जास सक्‍त विरोध केला आहे. सन 2009-2010 वर्षाकरिता त.क.च्‍या दुकानातील माल शॉपकिपर पॉलिसी अंतर्गत रुपये26,00,000/- (रुपये सवीस लाख) करिता विमाकृत केल्‍याची बाब त्‍यांनी कबूल केलेली आहे. तसेच त.क.च्‍या दुकानाला आग लागून त्‍यातील वस्‍तू जळून भस्‍मसात झाले हे सुध्‍दा मान्‍य केले असून इतर सर्व आक्षेप अमान्‍य केलेले आहे. वि.प. 1 ने पुढे असे कथन केले आहे की, तक्रारकर्त्‍याकडून घटनेबाबत माहिती मिळाल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष क्रमांक 1 ने डी.के.खेडकर यांची निरीक्षक म्‍हणून नियुक्‍ती केली होती. त्‍यांनी दिनांक 15.07.2011 रोजी दाखल केलेल्‍या अहवालानुसार तक्रारकर्त्‍याच्‍या दुकानाचे झालेले नुकसान रु.1,50,992/- असू शकते असे नमूद केलेले आहे. परंतु त्‍याच्‍या अहवालामध्‍ये देखील त.क.ने आवश्‍यक कागदपत्राची पूर्तता करण्‍यास नकार दिल्‍याचे व आयकर विभागाशी संबंधीत कागदपत्रे दाखल न केल्‍याचे स्‍पष्‍ट दिसून येत असल्‍यामुळे खेडकर यांनी दाखल केलेल्‍या अहवालानुसार ठरविण्‍यात आलेली नुकसानभरपाई ही अधिक असल्‍याचे विरुध्‍द पक्ष 1 कंपनीच्‍या निदर्शनास आले. म्‍हणून पुनर्निरीक्षणाकरिता निरीक्षक म्‍हणून प्रोफाउंड इन्‍वेस्‍टीगेशन सर्विसेस यांची नियुक्‍ती करण्‍यात आली. त्‍यांनी योग्‍य तो आढावा घेऊन नुकसानभरपाईकरिता आवश्‍यक कागदपत्र सादर करण्‍याकरिता त.क.ला वारंवांर पाठपुरावा करुन ही त.क.ने आवश्‍यक कागदपत्रे निरीक्षकाकडे सुपूर्द केली नाहीत. सदर प्रकरणात पुनर्निरीक्षणाकरिता प्रोफाउंड इन्‍वेस्‍टीगेशन सर्विसेस द्वारा श्रीकांत शिवनकर व अॅड. समीर दुरुनकर यांच्‍या फर्मची नेमणूक करण्‍यात आली होती. त्‍यांनी दाखल केलेल्‍या अहवालातील मजकुरावरुन त.क.च्‍या दुकानाची वस्‍तुस्थिती ही दयनीय असून सदर दुकानात पुरेसा माल नसल्‍यामुळे विशेष नुकसान झालेले नाही असे निरीक्षकांच्‍या निदर्शनास आले. त्‍यांनी घेतलेल्‍या प्रत्‍यक्ष आढाव्‍यानुसार त.क.चे केवळ रुपये 50,000/- ते 60,000/- चे नुकसान झाल्‍याचे अहवालात नमूद करण्‍यात आले होते. त्‍याच्‍या अहवालानुसार वि.प. 1 ने त.क.च्‍या झालेल्‍या नुकसानीकरिता रुपये 59,303/- चे व्‍हाऊचर दि.10.01.2012 रोजी त.क. ला पाठविले. वि.प. 1 यांनी त.क.च्‍या नुकसानभरपाई दाखल निरीक्षकाच्‍या अहवालानुसार पूर्तता केली असल्‍यामुळे वि.प. 1 यांना सेवेतील त्रृटीकरिता जबाबदार ठरविता येणार नाही. उलटपक्षी आवश्‍यक कागदपत्राची पूर्तता न केल्‍यामुळे त.क. स्‍वतः जबाबदार ठरतो. त.क.ला तक्रार दाखल करण्‍यास कोणतेही कारण घडलेले नाही, त्‍यामुळे सदरची तक्रार खर्चासहीत खारीज करण्‍याची वि.प. 1 ने विनंती केलेली आहे.
7.      वि.प. 2 व 3 यांनी आपला लेखी जबाब नि.क्रं. 14 वर दाखल केला असून त.क.चा विमा दावा जवळपास कबूल केलेला आहे. त्‍यांनी पुढे असे कथन केले की, जेव्‍हा केव्‍हा बँकेने त.क.च्‍या दुकानातील मालाची तपासणी केली त्‍यावेळी 15 लाख रुपयाच्‍या वर माल दिसला. वि.प. 1 ने विम्‍यापोटी मंजूर केलेली रक्‍कम ही अत्‍यंत अल्‍प आहे. वि.प. 2 व 3 ने त.क.च्‍या व्‍यवसाय वृध्‍दीसाठी कर्ज दिले आहे व कर्जाची परतफेड करण्‍याची त.क.ची जबाबदारी आहे. त.क.ने कर्जाची परतफेड केली नाही व कर्ज थकित ठेवले. त्‍यामुळे भारतीय रिझर्व्‍ह बँकेने दिलेल्‍या निर्देशानुसार कर्जदाराचे कर्ज थकित झाले तर कोणत्‍याही बँकेला कर्ज वसुलीपोटी कार्यवाही करणे हे क्रमप्राप्‍त व अनिवार्यच आहे. त्‍यामुळे विम्‍याची रक्‍कम मिळण्‍यासाठी त.क.च्‍या गहाण मालमत्‍तेचा लिलाव स्‍थगित करणे हया दोन्‍ही गोष्‍टी भिन्‍न आहेत.
8.      वि.प. 2 व 3 ने पुढे असे कथन केले आहे की, त.क.ची स्‍थावर मालमत्‍ता बँकेने सेक्‍युराईटायझेशन अॅक्‍टच्‍या अंतर्गत लिलावात काढली असून या कायद्याच्‍या कलम 34 नुसार सुरु झालेली कार्यवाही थांबविण्‍याचा अधिकार दिवाणी न्‍यायालयाला नाही. तसेच त्‍यांनी पुढे असे कथन केले की, त.क.ने रुपये 20 लाखाची मागणी वि.प. 1 कडून  केलेली आहे , ही रास्‍त असून योग्‍य तो आदेश होण्‍याची मागणी केली आहे.                
9.      त.क.ने त्‍याच्‍या कथनाच्‍या पृष्‍ठयर्थ नि.क्रं. 21 वर शपथपत्र दाखल केले असून एकूण 24 कागदपत्रे वर्णन यादी नि.क्रं. 4 प्रमाणे दाखल केलेली आहे. वि.प.1 ने त्‍यांचे शाखा प्रबंधक, प्रशांत आत्‍माराम जवादे यांचे शपथपत्र नि.क्रं. 23 वर दाखल केले आहे व इनव्‍हेस्‍टीगेशन सर्व्‍हीसेस यांचा पुनर्निरीक्षण अहवाल वर्णन यादी नि.क्रं. 20 सोबत दाखल केलेला आहे. इतर 8 कागदपत्र वर्णन यादी नि.क्रं. 26 सोबत दाखल केलेले आहे. वि.प. 2 व 3 यांनी कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. त.क.ने त्‍याचा लेखी युक्तिवाद नि.क्रं. 29 वर दाखल केला असून वि.प. 1 ने त्‍याचा लेखी युक्तिवाद नि.क्रं. 31 वर दाखल केलेला आहे. त.क.चे अधिवक्‍ता व वि.प.1 चे अधिवक्‍ता यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेण्‍यात आला.   
10.      वरीलप्रमाणे त.क. व वि.प. यांचे परस्‍पर विरोधी विधानावरुन खालील मुद्दे मंचासमोर विचारार्थ काढून त्‍यावरील कारणमिमांसा पुढीलप्रमाणे आहे.

 

अ.क्रं.	मुद्दे	उत्‍तर
1	विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 ने तक्रारकर्त्‍यास विमा दाव्‍याची अत्‍यंत अल्‍प रक्‍कम मंजूर करुन सेवेत त्रृटीपूर्ण व्‍यवहार व  अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा  अवलंब केला आहे काय ?	होय
2	तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे लाभ मिळण्‍यास पात्र आहे काय ?	होय
3	अंतिम आदेश काय ?	तक्रार अंशतः मंजूर

                                                : कारणमिमांसा :-

11. मुद्दा क्रं.1, बाबत.       त.क.ने त्‍याच्‍या दुकानात उपलब्‍ध असलेल्‍या स्‍टॉक/माल, फर्निचर व फिक्‍चर याकरिता विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 मार्फत वि.प.1 कंपनीकडून शॉपकिपर पॉलिसी अंतर्गत रुपये 26,00,000/-चा  विमा सन 2009-2010 या वर्षाकरिता काढला होता हे वादातीत नाही. तसेच दि.07.11.2010 व 08.11.2010 च्‍या मध्‍यरात्री त.क.च्‍या दुकानास व सोबत दिलीप पुरुषोत्‍तम जाजोदिया यांच्‍या कृषि केंद्रास आग लागून दोन्‍ही दुकानातील माल जळून भस्‍म झाला हे वादातीत नाही. तसेच त.क.ने दाखल केलेल्‍या कागदपत्रावरुन असे दिसून येते की, घटनेनंतर पोलिस घटना स्‍थळावर येऊन त.क.च्‍या दुकानाचा व कृषि केंद्राचा पंचनामा केला. पंचनामा वर्णन यादी नि.क्रं. 4(3) प्रमाणे दाखल केलेला आहे.  त्‍या पंचनाम्‍याचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, त.क.चे दुकानाचे काऊंटर  दक्षिणेस लागूनच आहे व भिंती लगत कम्‍प्‍युटर जळलेल्‍या स्थितीत आढळून आला. सदर दुकानाचे रुपये 20 लाखाचे नुकसान झाल्‍याचे त्‍यावेळेस पोलिसांना सांगितले. तसेच नायब तहसिलदार वर्धा यांनी केलेला पंचनामा वर्णन यादी नि.क्रं. 4(4) सोबत दाखल करण्‍यात आला आहे. त्‍यात जनरल एजन्‍सी, टोमॅटो सौस व इतर वस्‍तू जळालेल्‍या असून अंदाजे रुपये 20 लाखाचे नुकसान दर्शविलेले आहे. परंतु कोणत्‍या वस्‍तू जळालेल्‍या आहेत याचा सविस्‍तर उल्‍लेख दोन्‍ही पंचनाम्‍यात करण्‍यात आलेला नाही. रुपये 20 लाखाचे नुकसान त.क.च्‍या सांगण्‍याप्रमाणे लिहिण्‍यात आल्‍याचे आढळून येते. तसेच अग्निशमन अधिकारी, नगर परिषद, वर्धा यांनी दिलेल्‍या फायर रिपोर्ट वर्णन यादी नि.क्रं. 4(6) सोबत दाखल केलेला आहे. त्‍यात त्‍यांनी असे नमूद केलेले आहे की, त.क. चे ट्रेडिंग कंपनीचे दुकानाला आग लागली असता, पोलीस स्‍टेशन वर्धा द्वारा त्‍यांना सूचना देण्‍यात आली व त्‍याप्रमाणे ते घटना स्‍थळावर जाऊन आग विझविली. त्‍या आगीत त.क.च्‍या कंपनीचे विविध साहित्‍य, वेगवेगळया प्रकारची विक्रेय साहित्‍य, इलेक्‍ट्रीकल्‍स साहित्‍य, इलेक्‍ट्रॉनिक, फर्निचर इत्‍यादी साहित्‍य जळाल्‍याचे नमूद केले आहे व सदर आगीत ट्रेडिंग कंपनीचे अंदाजित रुपये 18 ते 20 लाखाचे नुकसान झाल्‍याचे नमूद केले आहे. वरील दाखल केलेल्‍या कागदपत्रावरुन व वि.प. 1 व 2 ने कबूल केल्‍यावरुन हे मात्र निश्चित आहे की, त्‍या दिवशी रात्री त.क.च्‍या दुकानास आग लागून त्‍यातील वस्‍तू व स्‍टॉक जळून भस्‍म झाला आहे. तसेच दुकान सुध्‍दा जळालेले आहे.
12.       त.क.ची तक्रार अशी आहे की, त्‍या आगीत त्‍याच्‍या दुकानातील  जवळपास रुपये 20 लाखाच्‍या वस्‍तू जळून भस्‍मसात झाल्‍या आहे व ती नुकसानभरपाई वि.प. 1 विमा कंपनी देण्‍यास बांधिल आहे. या उलट वि.प. 1 कंपनीने असे कथन केले आहे की, त्‍यांना या घटनेची माहिती मिळाल्‍यावर श्री. खेडकर यांची निरीक्षक म्‍हणून नेमणूक केली व खेडकर यांनी त्‍यांचा अहवाल दि.15.07.2011 रोजी दाखल केला. त्‍यात त्‍याने त.क.चे रुपये 1,50,992/-चे नुकसान झालेले दर्शवून ती रक्‍कम त.क. मिळण्‍यास पात्र आहे असे नमूद केलेले आहे. परंतु      त.क.ने आवश्‍यक कागदपत्राची पूर्तता करण्‍यास नकार दिल्‍याचे व आयकर विभागाशी संबंधित कागदपत्र देण्‍यास नाकारल्‍याचे स्‍पष्‍ट होत असल्‍यामुळे खेडकर यांच्‍या अहवालानुसार ती रक्‍कम जास्‍त असल्‍याचे वि.प.1च्‍या निदर्शनास आले. म्‍हणून त्‍यांनी त्‍या घटनेची पुनर्निरीक्षणाकरिता प्रोफाउंड इन्‍वेस्‍टीगेशन सर्विसेस यांची नियुक्‍ती केली व त्‍यांच्‍या द्वारे अहवाल दाखल करण्‍यात आला. त्‍यानुसार केवळ रुपये 50 ते 60 हजाराचे नुकसान झाल्‍याचे अहवालात नमूद करण्‍यात आले. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याला रुपये 59,303/-चे व्‍हाऊचर दि.10.01.2012 रोजी पाठविले. त्‍यामुळे वि.प. 1 ने सेवेत कोणताही त्रृटीपूर्ण व्‍यवहार केलेला नाही. अशा परिस्थितीत सदर घटनेमध्‍ये त.क.चे खरोखरच रुपये 20 लाखाच्‍या वर नुकसान झाले काय हे पाहणे जरुरीचे आहे व त्‍याकरिता त.क.ने योग्‍य ती कागदपत्रे वि.प. 1 ने नेमलेल्‍या सर्व्‍हेअरसमोर किंवा मंचासमोर दाखल केली आहे काय हे सुध्‍दा पाहणे गरजेचे आहे.
13.      त.क.ने घटनेच्‍या दिवशी त्‍याच्‍या दुकानात असलेल्‍या स्‍टॉक संबंधिच्‍या पावत्‍या किंवा बिले मंचासमोर दाखल केलेली नाही. फक्‍त त्‍यांनी मालाचा त्रैमासिक अहवाल दिनांक 10.08.2010 रोजीचा नि.क्रं.4(18) प्रमाणे दाखल केलेला आहे व दि. 07.11.2010 रोजीची बॅलन्‍सशीटची नक्‍कल नि.क्रं. 4(19) वर दाखल केली आहे. नफा-तोटा पत्रक दि. 01.04.2010 ते 07.11.2010 या कालावधीचा नि.क्रं. 4(20) प्रमाणे दाखल केलेला आहे. कॅपिटल अकाऊंटचा उतारा नि.क्रं. 4(21) वर दाखल केलेला आहे. पास बुक उतारा नि.क्रं. 4(23) वर दाखल केलेला आहे. त्रैमासिक अहवालाचे अवलोकन केले असता, शाखा अधिकारी वर्धा नागरी सहकारी बँक यांनी दिनांक 10.05.2010 व दिनांक 22.06.2010 रोजी त.क.च्‍या दुकानातील माल मोजून व तपासून  पाहून रुपये 17,15,000/- ची उचल मर्यादा मंजूर केल्‍याची दिसून येते. परंतु बॅलन्‍सशीटचे अवलोकन केले असता, त्‍यात रुपये3,099,607.27पैसे असे एकूण दर्शविलेले आहे. ती दि.02.12.2010 ची आहे. परंतु घटनेच्‍या महिन्‍यात बँकेने मालाची तपासणी करुन उचल मर्यादा दर्शविलेला कुठलाही कागदोपत्री पुरावा मंचासमोर आलेला नाही. जो मालाचा त्रैमासिक अहवाल दाखल केला आहे, तो दि. 22.06.2010 पूर्वीचा आहे. त्‍यामुळे घटनेच्‍या दिवशी तेवढा माल त.क.च्‍या दुकानात शिल्‍लक होता हे ग्राहय धरणे संयुक्तिक होणार नाही.
14.      हायपोथिकेशन लिमिटेड अकाऊंटची नक्‍कल नि.क्रं. 4(23) चे अवलोकन केले असता दि. 25.11.2010 रोजीची closing Balance रुपये 16,99,835/- दाखविण्‍यात आले आहे. दि. 30.06.2010 ला क्रेडीट रुपये 79,970/- दर्शविण्‍यात आले आहे. यावरुन असे दिसून येते की, दि. 01.10.2009 ते 31.03.2010 या कालावधी मध्‍ये त.क.ने रक्‍कम बँकेत जमा केलेली नाही. हे सत्‍य आहे की, आगीमध्‍ये कम्‍प्‍युटर व इतर माल जळून भस्‍म झालेला आहे. त.क.च्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे सर्व स्‍टॉकची नोंद कम्‍प्‍युटर मध्‍ये होती असे जरी गृहीत धरले तरीपण त.क.ने जवळपासच्‍या काळात ज्‍या दुकानातून माल खरेदी केला त्‍या दुकानाच्‍या पावत्‍या/बिले निश्चितच त.क.ला आणता आले असते परंतु त.क.ने तसे केलेले नाही.  पोलिसांनी अधिकारी यांनी केलेला पंचनामा व महसूल विभागातील अधिकारी, नायब तहसिलदार यांनी केलेल्‍या पंचनाम्‍यात जळालेल्‍या मालाचा, फर्निचर चे सविस्‍तर विश्‍लेषन दिसून येत नाही. जरी पूर्ण माल जळून भस्‍म झाला असला तरी काही मालाचा अवशेष आढळून आले असते. पोलिसांनी त.क.च्‍या सांगण्‍यावरुन रु.20 लाखाचे अंदाजित नुकसान झाल्‍याचे दर्शविले आहे. नायब तहसिलदार यांनी फक्‍त जनरल एजन्‍सी, टोमॅटो सौस व इतर वस्‍तू जळालेल्‍या असून अंदाजे रुपये 20 लाखाचे नुकसान दर्शविलेले आहे असे नमूद केले आहे. ते गृहीत धरुन त.क.ला वि.प. 1 कडून नुकसान भरपाई देता येणार नाही.  अग्निशमनदलाच्‍या रिपोर्टवरुन असे दिसून येते की, त.क.च्‍या दुकानातील विविध साहित्‍य, वेगवेगळया प्रकारची विक्रेय साहित्‍य, इलेक्‍ट्रीकल्‍स साहित्‍य, इलेक्‍ट्रॉनिक, फर्निचर इत्‍यादी साहित्‍य जळाल्‍याचे नमूद केले आहे व अंदाजित रुपये 18 ते 20 लाखाचे नुकसान झाल्‍याचे नमूद केले आहे. परंतु सविस्‍तर असा पंचनामा नायब तहसिलदार, पोलीसांनी केलेला आढळून येत नाही. त्‍यामुळे खरोखरच त.क.चे त्‍या आगीमध्‍ये जळालेल्‍या मालाची किंमत रु.20 लाखाच्‍या वर होती असा कोणताही पुरावा मंचासमोर आलेला नाही.
15.      वि.प. 1 ने आगीची बातमी मिळाल्‍याबरोबर सर्व्‍हेअरची नेमणूक केली. प्रथमतः डी.के. खेडकर याची सर्व्‍हेअर म्‍हणून नियुक्‍ती करण्‍यात आली. सर्व्‍हेअने त्‍याचा अहवाल दि. 15.07.2011 रोजी वि.प. 1 कडे दाखल केल्‍याचे आढळून येते. त्‍यात त्‍यांनी सविस्‍तर असलेल्‍या मालाच्‍या पावतीवरुन किंमत काढून त.क.फक्‍त रु.1,50,992/-चे नुकसान भरपाई मिळण्‍यास पात्र असल्‍याचे नमूद केले आहे. परंतु त्‍यात त्‍यांनी असे सुध्‍दा नमूद केले आहे की, दि. 01.04.2010 पासून ते अपघाता पर्यत त.क.ने साधारणतः रुपये 11,71,637/-ची खरेदी केल्‍याचे दर्शविले आहे. वि.प. 1 कंपनीने तो अहवाल त.क.ने सर्व्‍हेअरने मागणी केल्‍याप्रमाणे कागदपत्राची पूर्तता न केल्‍यामुळे स्विकारले नाही व प्रोफाउंड इन्‍वेस्‍टीगेशन सर्विसेस यांची नेमणूक करुन इनव्‍हेस्‍टीगेशन रिपोर्ट दाखल करण्‍यास सांगितले. त्‍यांनी केलेल्‍या इनव्‍हेस्‍टीगेशन रिपोर्टवरुन त.क.चे फक्‍त रुपये 60,000/- पर्यंतचे नुकसान झाल्‍याचे दर्शविले आहे. परंतु त्‍याच्‍या अहवालात सविस्‍तर तपास केल्‍याचे आढळून येत नाही आणि तो तपास अपघातानंतर जवळपास 5-6 महिन्‍यानंतर केलेला आहे. त्‍यांनी कोणतेही बिल किंवा स्‍टॉकची तपासणी केलेली नाही. काही व्‍यक्‍तींचे व शेजा-यांचा जबाब नोंदवून त्‍यांनी फक्‍त रुपये 60,000/-(रु.साठ हजार) चे नुकसान झाल्‍याचे नमूद केले आहे. म्‍हणून तो अहवाल ग्राहय धरणे योग्‍य नाही आणि त्‍याच्‍या अहवालावरुन जो विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 ने विम्‍याची रक्‍कम  रुपये 59,303/- मंजूर केली आहे ती असमर्थनीय आहे.
16.      वि.प. 1 च्‍या वकिलांनी त्‍यांच्‍या युक्तिवादात असे कथन केले आहे की, सर्व्‍हेअर अहवालानुसार त.क.ला झालेले प्रत्‍यक्ष नुकसानीची रक्‍कम रुपये 59,303/- वि.प. देण्‍यास तयार आहे व उपरोक्‍त रक्‍कमचे व्‍हॉऊचर त.क.ला पाठविण्‍यात आले असल्‍यामुळे त्‍यांनी कुठलीही सेवेत त्रृटीपूर्ण व्‍यवहार केलेला नाही आणि सर्व्‍हेअरचा अहवाल हाच ग्राहय धरण्‍यात यावा असे युक्तिवादात नमूद केले आहे. त्‍याच्‍या कथनाच्‍या पृष्‍ठयर्थ वि.प.चे अधिवक्‍त्‍याने Mrs. Arundhati Rajeshwar Deshmukh  Vs. United India Insurance Co. Ltd. & Anr. 2013 (3) CPR 122 (Mah.) या न्‍यायनिवाडयाचा आधार घेतला आहे. त्‍यात मा.राज्‍य आयोगाने असे मार्गदर्शन केले आहे की, When Insurance Company accepted report  and assessed loss. vis-à-vis amount to indemnify loss, no deficiency in service on part of Insurance Company said to have been established. 

     तसेच वि.प. 1 च्‍या वकिलानी Ankur Surana Vs. United India Insurance Co.Ltd. 2013(1)CPR 233 (NC)  या न्‍यायनिवाडयाचा सुध्‍दा आधार घेतलेला आहे. त्‍यात मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने असे नमूद केले आहे की,  Report of surveyor appointed by Insurance Company is an important document.

17.      हे प्रस्‍तावित आहे की, सर्व्‍हेअरचा रिपोर्ट हा महत्‍वाचा दस्‍त समजण्‍यात येते. परंतु वि.प. 1 कंपनीने जो सुरुवातीला घटनेनंतर ताबडतोब सर्व्‍हेअर नेमलेला आहे, त्‍याचा अहवाल स्विकारलेला नाही व त्‍याचे जे कारण दर्शविलेले आहे ते संयुक्तिक वाटत नाही. दुस-या सर्व्‍हेअरने जो अहवाल दाखल केला आहे व त्‍यात नमूद केल्‍याप्रमाणे नुकसान ग्राहय धरणे योग्‍य नाही. उलट पहिल्‍या सर्व्‍हेअरने जो अहवाल दिला आहे तो सविस्‍तर असा दिला आहे असे दिसून येते. परंतु तरीपण त्‍यात काही त्रृटी आढळून येतात. त्‍या सुध्‍दा पाहणे जरुरीचे आहे. मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने  New India Assurance Company Limited Vs. Pradeep Kumar 2009 STPL (LE) 42217 SC या केस मध्‍ये असे मार्गदर्शन केले आहे की, Although the assessment of loss by the approved surveyor is a pre-requisite for payment or settlement of claim of twenty thousands rupees or more by insurer, but surveyor’s report is not the last and final word- It is not that sacrosanct that it cannot be departed from;  it is not conclusive- The approved surveyor’s  report may be basis or foundation for settlement of a claim by the insurer in respect of the loss suffered by the insured but surely such report is neither binding upon the insurer nor insured.  
18.      हातीतील प्रकरणामध्‍ये त.क.ने कुठलेही व्‍हाऊचर किंवा बिले त्‍याच्‍या कथनाच्‍या पृष्‍ठयर्थ दाखल केलेले नाही. जरी कम्‍प्‍युटर जळले असे गृहीत धरले तरी दुकानातील स्‍टॉकची नोंद त.क.कडे असायला पाहिजे. तसेच त.क.ने दरवर्षी आयकर रिटर्न भरला आहे, त्‍याच्‍या नक्‍कलची प्रत सुध्‍दा दाखल केलेली नाही. तसेच व्‍हॅट रिटर्न सुध्‍दा मंचासमोर किंवा सर्व्‍हेअरसमोर दाखल केलेले नाही. ते दाखल केले असते तर काही गोष्‍टी मंचासमोर आल्‍या असत्‍या. सर्व्‍हेअरने सतत मागणी करुन ही वरील कागदपत्रांची पूर्तता त.क.ने केल्‍याचे दिसून येत नाही. 
19.      त.क.च्‍या वकिलांनी त्‍यांच्‍या युक्तिवादात असे कथन केले आहे की, इनकम टॅक्‍स रिटर्न हे त.क.च्‍या सी.ए.कडून सर्व्‍हेअरला घेता आले असते, परंतु त्‍यांनी ते मिळविले नाही. या ठिकाणी नमूद करावेसे वाटते की, जेव्‍हा त.क. ने इनकम टॅक्‍स रिटर्न दाखल केले आहे तेव्‍हा ते सर्व्‍हेअरकडे दाखल करावयास पाहिजे होते. सर्व्‍हेअरने ते सी.ए.कडून मिळवावयास पाहिजे असा त.क.च्‍या वकिलांनी केलेला युक्तिवाद हा स्विकारण्‍या योग्‍य नाही. त.क.ने इनकम टॅक्‍स रिटर्न व व्‍हॅट रिटर्न, शेवटच्‍या वर्षाचे बँकचे ट्रान्‍झॅक्‍शन, खरेदी-विक्रीचा सविस्‍तर उतारा सर्व्‍हेअर किंवा मंचासमोर कां दाखल केलेला नाही व त्‍याचा खुलासा केलेला नाही. या कारणावरुन सुध्‍दा त.क.चे रुपये 20 लाखाच्‍यावर त्‍या घटनेमध्‍ये नुकसान झाले असे म्‍हणता येणार नाही. त.क. चे अधिवक्‍ता यांनी युक्तिवादात असे कथन केले आहे की, वि.प.ने Insurance Regulatory And Development Authority(Protection of Policy Holders Interests) Regulations 2002 चे कलम 9 (1) चे उल्‍लंघन केलेले आहे. त्‍या कलमा प्रमाणे आगीबाबतची सूचना वि.प. 1 कंपनीला मिळाल्‍यानंतर 72 तासाच्‍या आत सर्व्‍हेअरची नियुक्‍ती करावयास पाहिजे. परंतु डी.के. खेडकरची नियुक्‍ती कोणत्‍या तारखेला करण्‍यात आली, याबाबतचा कोणताही खुलासा केलेला नाही व खेडकर यांनी कोणत्‍या तारखेला त.क.च्‍या दुकानाची तपासणी व शहानिशा केली याबाबतची कोणतीही माहिती त.क.ला दिली नाही. परंतु खेडकर यांनी दाखल केलेल्‍या अहवालावरुन असे दिसून येते की, दि. 08.11.2010 रोजी पहिल्‍यांदा खेडकर यांनी त.क.च्‍या दुकानास भेट दिली व दुस-यांदा दि. 25.1.2010 रोजी स्‍थळ निरीक्षण केले. यावरुन असे दिसून येते की, वि.प. 1 कंपनीने 72 तासाच्‍या आत सर्व्‍हेअरची नेमणूक करुन स्‍थळ निरीक्षण करण्‍याचा आदेश दिला होता. त्‍यामुळे वरीलप्रमाणे कलम 9(1) चे उल्‍लंघन वि.प. 1 ने केले असे म्‍हणता येणार नाही.
20.      तसेच त.क.च्‍या अधिवक्‍त्‍यानी त्‍यांच्‍या युक्तिवादात असे कथन केले आहे की, डी.के. खेडकर यांनी चुकिच्‍या पध्‍दतीने Loss Assessors प्रमाणे पारस घी रु.4,98,883.90 पै. दिले होते त्‍यात फक्‍त 10 टक्‍के रक्‍कम मंजूर केली. उर्वरित रक्‍कम फेटाळल्‍याचे संयुक्तिक कारण दिलेले नाही. तसेच इतर वस्‍तुंची सुध्‍दा किंमतीप्रमाणे रक्‍कम दिलेली नाही. सर्व्‍हेअरने 30 दिवसाच्‍या आत अहवाल सादर करावयास पाहिजे, तो 7 महिन्‍यानंतर दाखल केला, ते गैरकायदेशीर आहे. तसेच असे सुध्‍दा कथन केले आहे की, त.क.चे दि. 01.04.2010 ते घटनेच्‍या अपघातापर्यंत रुपये 11,71,637/-चे बिल होते. यावरुन सुध्‍दा असे दिसून येते की, त.क.चा रुपये 18 ते 20 लाखाचे आगीच्‍या दिवशी माल उपलब्‍ध होता व तो जळून खाक झालेला आहे.
21.      हे सत्‍य आहे की, श्री.खेडकर यांनी त्‍याच्‍या समोर दाखल करण्‍यात आलेल्‍या बिलाच्‍या पोटी रक्‍कमेत बरीशी रक्‍कम कमी केलेली आहे, ती योग्‍य आहे किंवा नाही ते पाहणे जरुरीचे आहे असे मंचाला वाटते. खेडकर यांनी दिलेल्‍या अहवालाचे काळजीपूर्वक अवलोकन केले असता, पारस घी अॅटम नं. 1 ते 5 बिलाप्रमाणे दर्शविलेली आहे, त्‍याची किंमत रु.4,98,883.90 पैसे इतकी दर्शविण्‍यात आली आहे. परंतु जो शेरा कॉलम मध्‍ये सर्व्‍हेअरने दिला त्‍यात असे नमूद केले आहे की, थोडे डब्‍बे, प्‍लास्‍टीक पाऊच जळालेले आहे. जरी खरेदीची तारीख 28.10.2010 ते 30.10.2010 अशी बिल नं. 245 व 246 वर दर्शविलेली असली तरी त्‍याच्‍यावर रिलाय होता येणार नाही. कारण पेमेंट केल्‍याबाबतचा  सविस्‍तर अहवाल दाखल केलेला नाही. म्‍हणून फक्‍त त्‍यावर 10 टक्‍के रक्‍कमेवर त.क.चे नुकसान झाल्‍याचे दर्शविले आहे ते रु.49,883/- असे दर्शविले आहे. दोन बिल दि. 28.10.2010 व 30.10.2010 ची दर्शविलेली आहे. आग लागण्‍याची ही घटना दि.07.11.2010 रोजी झालेले आहे, त्‍यामुळे 7 दिवसात इतक्‍या मालाचा खप झाला असे गृहीत धरणे योग्‍य होणार नाही. जरी 7 दिवसात त्‍या बिलापैकी अर्धा  माल विक्री झाला असे गृहीत धरले तरी साधारणतः रुपये 3 लाखा पर्यंतचा माल पारस घी जळालेला असावा असे मंचाला वाटते. तसेच सर्व्‍हेअरने लोणच्‍याची किंमत रु.39,009/- पैकी 50 टक्‍केच म्‍हणजेच रु.19,505/-रुपये अहवालानुसार दर्शविलेली आहे. त्‍याचे कारण असे दर्शविण्‍यात आले आहे की, तो माल दि. 19.10.2010 रोजी खरेदी केलेला आहे. त्‍यामुळे निश्चितच दि. 19.10.2010 पासून घटनेपर्यंत 50 टक्‍के मालाची निश्चितच विक्री झाली असायला हवी व त्‍यानुसार रु.19,505/- चे नुकसान दाखविले आहे ते योग्‍य व संयुक्तिक वाटते. डेरी प्रोडक्‍ट अॅटम नं. 11 ते 40 हे रुपये 4,55,009/- चा स्‍टॉक असल्‍याचे त.क.ने दर्शविले आहे. परंतु सर्व्‍हेअरने त्‍यापैकी काही नुकसान न झाल्‍याचे दाखविलेले आहे. त्‍याचे कारण असे नमूद करण्‍यात आलेले आहे की, तो माल ऑगस्‍ट 2008 मध्‍ये खरेदी करण्‍यात आला आहे. त्‍यामुळे ती नुकसानभरपाई न दर्शविता सर्व्‍हेअरने चूक केली असे मंचाला वाटते. कारण सन 2008 पासून माल स्‍टॉक मध्‍ये राहणे शक्‍य नाही. तसेच जीएलएस लॅम्‍पस पी. एस. पी. ओ. अॅटम नं. 56 ते 64 याच्‍या बिलाची रक्‍कम          रुपये 3,10,390/- स्‍टॉक असल्‍याचे दर्शविण्‍यात आले. सर्व्‍हेअरने त्‍यापैकी फक्‍त दि.25.10.2010 च्‍या बिला पैकी 75 टक्‍के रक्‍कम म्‍हणजेच रुपये 17,888/- चे आगीत नुकसान झाल्‍याचे दर्शविले आहे. ते एकच शेवटचे बिल रुपये 23,851/- चे दि. 25.10.2010 चे असल्‍यामुळे ते सर्व्‍हेअरने ग्राहय धरले आहे. इतर बिले ही जुनी  असल्‍यामुळे ती ग्राहय धरली नाही, ते मंचाला योग्‍य वाटते. तसचे इतर वस्‍तू सुध्‍दा जे असेसमेंट चार्जमध्‍ये दर्शविण्‍यात आले आहे ते सुध्‍दा फार पूर्वी खरेदी केलेली असल्‍यामुळे नमूद बिलाची रक्‍कम जी सर्व्‍हेअरने दर्शविली आहे ती  मंचाला योग्‍य वाटते. त्‍यामुळे सदरील माल आणि त्‍यावर जी नुकसानभरपाई पहिल्‍या सर्व्‍हेअरने दर्शविली आहे ती वर नमूद केल्‍याप्रमाणे ग्राहय धरणे मंचाला योग्‍य वाटते.
22.      तसेच फर्निचर संबंधी विचार करावयाचा झाल्‍यास त्‍यासंबंधीचा कुठलाही पुरावा मंचासमोर किंवा सर्व्‍हेअर समोर आलेला नाही. परंतु पोलिसांनी केलेल्‍या पंचनाम्‍यामध्‍ये काही फर्निचर जळालेले आहे. फर्निचरचा विमा रुपये 20,000/- पर्यंत असल्‍यामुळे सर्व्‍हेअरने फक्‍त रुपये 10,000/- मंजूर केले. परंतु रुपये 10,000/- कां मंजूर केले नाही याचा खुलासा केलेला नाही व ते संयुक्तिक वाटत नाही. उलट त.क.चे फर्निचरचे रुपये 20,000/-चे नुकसान झाल्‍याचे आढळून येते. तसेच आग विझविण्‍यासाठी त.क.ला रुपये 3300/- खर्च आला आहे व त्‍याचे बिल मंचासमोर दाखल केलेले आहे, ते सुध्‍दा मिळण्‍यास त.क. पात्र आहे. त.क. ने जी काही बिले सर्व्‍हेअरसमोर सादर केलेली आहे ती सर्व्‍हेअरने ग्राहय धरली नाही. म्‍हणून वरीलप्रमाणे त.क.चे आगीमध्‍ये झालेले नुकसान वि.प. ने द्यावे असे मंचाला वाटते आणि तीच रक्‍कम वि.प. 1 ने त.क.ला मंजूर करावयास पाहिजे होती. परंतु ती मंजूर न करता सेवेत त्रृटीपूर्ण व्‍यवहार व अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केलेला आहे असे दिसून येते.
23.      वर नमूद केल्‍याप्रमाणे त.क.ने दाखल केलेल्‍या कागदपत्रावरुन व सर्व्‍हेअरच्‍या अहवालावरुन त.क. ला त्‍या घटनेत वरील परिच्‍छेद मध्‍ये नमूद केल्‍याप्रमाणे एकूण रुपये 3,67,878/- चे नुकसानभरपाई मिळण्‍यास त.क. पात्र आहे असे मंचाला वाटते व सदर दावा रक्‍कम त.क. वि.प. 1 कडून मिळण्‍यास पात्र आहे. तसेच वि.प.1 ने आपल्‍या सर्व्‍हेअरच्‍या अहवालानुसार जो अत्‍यंत अल्‍प असा नुकसान दावा मंजूर केला, त्‍यामुळे निश्चितच त.क.ला मानसिक व शारीरिक त्रास झालेला आहे. त्‍याचे स्‍वरुप पाहता या सदराखाली त.क.ला वि.प. 1 कडून शारीरिक मानसिक त्रासापोटी 5000/-रुपये व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून 2,000/-रुपये मंजूर करणे योग्‍य राहील असे मंचाचे मत आहे.
24.      वि.प. क्रं. 2 व 3 संबंधी विचार करावयाचा झाल्‍यास हे वादातीत नाही की, त.क.ने वि.प. 2 कडून दुकानातील मालासाठी कर्ज घेतलेले आहे व त्‍याची परतफेड केलेली नाही. त.क.च्‍या दुकानास आग लागल्‍यामुळे कर्जाची परतफेड करण्‍यात आली नाही असे दिसून येते. वि.प. वि.प. बॅंकेने त.क.ने त्‍याची स्‍थावर मालमत्‍ता गहाण ठेवली आहे. त्‍याप्रमाणे वि.प. 2 ने सेक्‍युराईटायझेशन अॅक्‍टच्‍या कलम 13(2) प्रमाणे कारवाई त.क.च्‍या विरुध्‍द सुरु केलेली आहे. जरी वि.प. 2 ने आगीमध्‍ये त.क.च्‍या मागणीप्रमाणे नुकसान झालेले आहे असे नमूद केले असले तरी वि.प. 2 ने तसे कबूल केले म्‍हणून तेवढे नुकसान झाले आहे असे ग्राहय धरता येत नाही. वि.प. 2 ने सेक्‍युराईटायझेशन अॅक्‍टच्‍या तरतुदीप्रमाणे त.क.च्‍या विरुध्‍द कारवाई सुरु केलेली असल्‍यामुळे या मंचासमोर त.क. चे वि.प.2 च्‍या विरुध्‍दचे प्रकरण चालू शकत नाही. तसेच त.क.ने सुध्‍दा वि.प. 2 विरुध्‍द कुठलीही मागणी त्‍याच्‍या प्रार्थना परिच्‍छेदमध्‍ये केलेली नाही. त्‍यामुळे वि.प. 2 च्‍या विरुध्‍द त.क.ची तक्रार खारीज करण्‍या योग्‍य आहे. त्‍याप्रमाणे वरील सर्व मुद्दयाचे उत्‍तर नोंदविण्‍यात आले आहेत. 

सबब खालील प्रमाणे आदेश   पारित करण्‍यात येते.

आदेश

 

1      तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

2        विरुध्‍द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्त्‍यास विमा दाव्‍यापोटी रुपये 3,67,878/-(अक्षरी रुपये तीन लाख सदुसष्‍ट हजार आठशे अठयात्‍तर फक्‍त)तक्रार दाखल तारखेपासून तर प्रत्‍यक्ष रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याच्‍या हातात पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 6% दराने व्‍याजासह द्यावी.

3    विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 ने तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासाबद्दल रुपये 5,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 2,000/- द्यावे.

4       विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 व 3 च्‍या विरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

5    मा.सदस्‍यांसाठीच्‍या ‘ब’ व ‘क’ फाईल्‍स संबंधितांनी परत घेवून जाव्‍यात.

6    निकालपत्राच्‍या प्रति सर्व संबंधित पक्षांना माहितीस्‍तव व उचित 

     कार्यवाही करिता पाठविण्‍यात याव्‍यात.