ORDER | ( पारित दिनांक :23/02/2015) ( मा. अध्यक्ष, श्री. प्रकाश एल. जाधव यांच्या आदेशान्वये) - तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार विरुध्द पक्षाच्या विरुध्द दाखल केलेली आहे.
- तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचा थोडक्यात आशय असा की, त्याची मृतक बहीण दिक्षा भाऊराव लोहकरे हिच्या नांवे मौजा इरापूर, ता. देवळी , जि. वर्धा येथे गट क्रं. 115, क्षेत्रफळ 2.46 हे.आर. एवढी जमीन होती व ती शेतकरी होती. दि. 24.11.2011 रोजी ट्रक क्रं. आर.जे.11, जे.ए.2356 च्या वाहन चालकाने त्याच्या ताब्यातील वाहन भरधाव वेगाने व निष्काळजीपणाने चालवून अपघात घडवून आणला व त्या अपघातात त.क.ची आई नामे पंचफुला भाऊराव लोहकरे व त.क. ची बहीण कु. दिक्षा भाऊराव लोहकरे हिचा अपघाती मृत्यु झाला.
- महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शेतक-यांसाठी शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना सुरु केली असून त्याकरिता दि. 15.08.2011 ते 14.08.2012 या कालावधीकरिता वि.प. 1 कडे विमा उतरविला आहे. त.क. कु. दिक्षा हिचा भाऊ व वारस या नात्याने शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना अंतर्गत सर्व दस्ताऐवज गोळा करुन दि.27.02.2012 रोजी वि.प.3 यांच्याकडे विमा दावा सादर केला. वि.प.3 यांना दस्ताऐवज प्राप्त होऊन सुध्दा दि. 14.06.2012 रोजी मंडळ कृषी अधिकारी यांना पत्र देऊन प्रस्तावात त्रृटी असल्याचे कारण सांगून दस्ताऐवजाची मागणी केली. त्याप्रमाणे मंडळ कृषी अधिकारी यांनी तक्रारकर्त्याला विरुध्द पक्ष क्रं. 2 व 3 यांच्याकडे अ.क्रं. दि. 24.03.2012 व 14.06.2012 चे पत्र देऊन दस्ताऐवजाची पूर्तता करण्यास सांगितले. त.क. ने त्याप्रमाणे सर्व दस्ताऐवज राजेश भाऊरावजी लोहकरे यांचे ना हरकतनामा घेऊन वि.प. 3 च्या सांगण्यावरुन वि.प. 2 ला सर्व दस्ताऐवज दि. 16.07.2012 रोजी स्पीड पोस्टाद्वारे पाठविले.
- त.क. ने पुढे असे कथन केले आहे की, शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनानुसार प्रस्ताव लवकरात लवकर निकाली काढणे बंधनकारक असल्याने व बराच कालावधी होऊन सुध्दा वि.प. 3 समाधानकारक उत्तर देत नसल्यामुळे व शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना अंतर्गत रुपये 1 लाख रक्कम एक महिन्याच्या आत देण्याबाबतचे नमूद केलेले आहे. परंतु वि.प.ने त.क. च्या विमा दाव्याची कुठलीही कारवाई केलेली नसल्यामुळे परिपत्रकाप्रमाणे रु. 1 लाखावर 3 महिन्यापर्यंत 9 टक्के व्याज व त्यानंतर 15 टक्के व्याज दरमहा दरशेकडा मिळण्यास हकदार आहे. जवळपास 4 महिन्याचा कालावधी होऊन सुध्दा वि.प.ने त.क.चा विमा दावा मंजूर केला नसल्यामुळे त.क.ने सदर तक्रार दाखल केली असून त्यात विमा दाव्याची रक्कम रुपये 1 लाख व शारीरिक, मानसिक त्रासाबद्दल नुकसानभरपाई म्हणून रु.20,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.15,000/- मिळावे अशी विनंती केली आहे.
- वि.प. 1 कंपनीने आपला लेखी जबाब नि.क्रं. 12 वर दाखल केला असून तक्रार अर्जास सक्त विरोध केला आहे. त्याचे म्हणणे असे की, त.क. हा हिंदू वारस कायद्यानुसार मयत विमाकर्तीचे कायदेशीर वारस नसल्यामुळे त.क. विमा दावा रक्कम मिळण्यास पात्र ठरत नाही. तसेच ते लाभार्थी सुध्दा होऊ शकत नाही. वि.प. 1 ने दि. 19.11.2012 रोजी पत्र पाठवून त.क.चा विमा दावा खारीज केलेला आहे. तो शासनाच्या परिपत्रकानुसार कायदेशीर बाबी विचारात घेऊनच नामंजूर केलेला असल्यामुळे वि.प. 1 ने कोणतीही सेवेत त्रृटी केलेली नाही. म्हणून तक्रार अर्ज खारीज करण्यात यावा अशी विनंती केलेली आहे.
- वि.प. 2 ने आपला लेखी जबाब नि.क्रं.7 वर दाखल केला असून त्यात सदर कंपनी ही राज्य शासनाकडून कोणताही विमा प्रिमियम स्विकारत नाही आणि ती शासनाला विनामूल्य मध्यस्थ सल्लागार म्हणून सेवा देत असल्यामुळे त.क.चा विमा दावा देण्याची जबाबदारी वि.प. 2 ची नाही असे कथन केले आहे. केवळ कागदपत्रांची छाननी करुन विमा दावा वि.प. क्रं.1 कडे पाठविणे ही त्यांची जबाबदारी आहे. या शिवाय राज्य ग्राहक तक्रार निवारण मंच, मुंबई यांचे औरंगाबाद खंडपीठाने अपील क्रं.1114/2008 मधील दि.16.03.2009 रोजी पारित केलेल्या आदेशाची प्रत आपल्या म्हणण्याच्या पृष्ठयर्थ दाखल केली आहे. त्याप्रमाणे विना मोबदला मध्यस्थ सेवा देणारी कबाल इन्शुरन्स ब्रोकिंग सर्व्हिसेस प्रा.लि.कंपनी विमा ग्राहकाला विमा दाव्याची रक्कम देण्यास जबाबदार नसल्याचा निर्णय दिला आहे.
- वि.प. 3 यांनी लेखी उत्तर नि.क्रं. 6 वर दाखल केला असून असून त्यांनी त.क.चा तक्रार अर्ज जवळपास मान्य केलेला आहे. वि.प. 3 च्या म्हणण्याप्रमाणे सदरील विमा योजना अंतर्गत मयत शेतक-याच्या वतीने त.क. यांनी शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेचा लाभ मिळविण्याकरिता तालुका कृषी अधिकारी, देवळी यांच्याकडे दि. 27.02.2012 रोजी प्रस्ताव सादर केला. अर्जामध्ये असलेल्या त्रृटीसंबंधी त.क.ला कळविण्यात आले. त्रृटीची पूर्तता करुन दि. 28.03.2012 ला त.क.ने परस्पर वि.प. 2 कंपनीस सादर केला. शासन परिपत्रकाप्रमाणे समर्थनीय कारणासह 90 दिवसानंतर प्राप्त होणारे विमा प्रस्ताव विमा कंपनीने स्विकारावेत. विमा प्रस्ताव विहित मुदतीत सादर केले नाही हया कारणास्तव प्रस्ताव नाकारता येत नाही. वि.प. 1 ने फेटाळलेला दावा उचित नाही. वि.प.3 कडून त.क.चा विमा दावा मिळण्यास कोणत्याही प्रकारचा कसूर करण्यात आलेला नाही. म्हणून त्यांच्या विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केलेली आहे.
- त.क.ने त्याच्या कथनाच्या पृष्ठयर्थ स्वतःचे शपथपत्र नि.क्रं. 13 वर दाखल केले असून वर्णन यादी 2 प्रमाणे एकूण 4 कागदपत्रे व वर्णन यादी नि.क्रं.20 प्रमाणे एकूण 18 कागदपत्रे दाखल केलेली आहे. वि.प. 1 ने त्याच्या म्हणण्याच्या पृष्ठयर्थ प्रकाश रविंद्र ठाकुर यांचे शपथपत्र नि.क्रं. 16 वर दाखल केले असून काही दस्ताऐवज दाखल केले आहे. त.क.ने लेखी युक्तिवाद नि.क्रं. 21 वर दाखल केला असून वि.प. 1 ने लेखी युक्तिवाद दाखल केलेला नाही. त.क. व वि.प. 1 चे वकिलांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेण्यात आला.
- वरील प्रमाणे त.क. व वि.प. यांचे परस्पर विरोधी विधानावरुन खालील मुद्दे मंचासमोर विचारार्थ काढून त्यावरील कारणमिमांसा खालीलप्रमाणे आहे.
अ.क्रं. | मुद्दे | उत्तर | 1 | विरुध्द पक्ष क्रं 1 ने तक्रारकर्त्याचा विमा दावा नाकारुन सेवेत त्रृटीपूर्ण व्यवहार व अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला आहे काय ? | होय | 2 | तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे लाभ मिळण्यास पात्र आहे काय ? | अंशतः | 3 | अंतिम आदेश काय ? | तक्रार अंशतः मंजूर. |
-: कारणमिमांसा :- - मुद्दा क्रं.1 , 2 व 3 ः- त.क. ची बहीण कु. दिक्षा भाऊराव लोहकरे हिचा दि. 24.11.2011 रोजी झालेल्या ट्रक अपघातात मृत्यु झाला हे वादातीत नाही. तसेच कु. दिक्षा हिच्या नांवे मौजा इरापूर, ता. देवळी, जि. वर्धा येथे गट नं. 115 ही शेती आहे हे सुध्दा वादीत नाही. 7/12 चा उतारा वर्णन यादी नि.क्रं. 20 प्रमाणे दाखल करण्यात आला. त्याचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, कु. दिक्षा भाऊराव लोहकरे हिच्या नांवे गट क्रं. 115 ची शेती आहे. तसेच फेरफारच्या उता-याचे अवलोकन केले असता भाऊराव सोमा लोहकरे यांचा दि. 24.02.2007 रोजी मृत्यु झाला असून त्यांच्या नांवावर असलेले शेत सर्व्हे नं.111, 115 ही कु.दिक्षा, त.क. व त्याची आई पंचफुला भाऊराव लोहकरे व भाऊ राजेश लोहकरे यांच्या नांवाने करण्यात आले आहे व यावरुन सुध्दा हे निश्चित होते की, कु. दिक्षाच्या मृत्युच्या वेळेस तिच्या नांवे शेत जमीन होती व ती शेतकरी होती. महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्रातील सर्व शेतक-यांकरिता शेतकरी जनता अपघात विमा योजने अंतर्गत दि. 15.08.2011 ते 14.08.2012 या कालावधीकरिता वि.प. 1 कडे विमा उतरविला व त्यानुसार मयत शेतक-यांचा लाभार्थ्यांना रु.1 लाख देण्याची हमी वि.प. 1 ने दिली हे सुध्दा वादातीत नाही.
- कु. दिक्षाच्या मृत्युनंतर त.क.ने तिचा भाऊ या नात्याने विमा दावा सर्व कागदपत्रांसह वि.प. 2 मार्फत वि.प. 1 कडे पाठविले. परंतु परिपत्रकाप्रमाणे विहित मुदतीत वि.प. 1 ने त्यावर कुठलाही निर्णय घेतला नाही व तसे त.क.ला कळविले सुध्दा नाही. त्यामुळे त.क.ने प्रस्तुत तक्रार दाखल केलेली आले. वि.प. 1 ने त्याच्या लेखी जबाबात असे कथन केलेआहे की, हिंदू वारस कायद्यानुसार त.क. हा मयत कु. दिक्षाचा कायदेशीर वारस नसल्यामुळे तो विमा रक्कम मिळण्यास पात्र नाही. परंतु या ठिकाणी असे नमूद करावेसे वाटते की, कु. दिक्षा ही अपघातात अविवाहीत मयत झालेली आहे. तसेच सदरील अपघातात कु. दिक्षाची आई, पंचफुला भाऊराव लोहकरे ही सुध्दा मयत झालेली आहे. तिचे वडील सन 2007 सालीच मयत झालेले आहे. त्यामुळे फक्त त.क. व त्याचा भाऊ हे दोघेही मयत दिक्षाचे जवळचे नातेवाईक आहे. हिंदू वारस कायद्याच्या कलम - 15 (डी) प्रमाणे त.क. व त्याचा भाऊ, भाऊ या नात्याने कु. दिक्षाच्या मिळकतीचे वारस ठरतात व तो व त्याचा भाऊ हे दोघेही लाभधारक ठरतात. तसेच त्या कारणावरुन त.क.चा विमा दावा नकारला असे ही वि.प. 1 ने मंचासमोर पुरावा आणलेला नाही. या उलट वि.प. 1 ने साक्षीदाराने त्याचे शपथपत्रात ही बाब सुध्दा नमूद केलेली नाही. त्यामुळे त.क. व त्याचा भाऊ हे कु. दिक्षाच्या नांवे असलेला विमा रक्कमेचा लाभधारक होऊ शकत नाही हे वि.प. 1 चे कथन असमर्थनीय आहे.
- वि.प. 1 च्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, शेतकरी विमा योजना ही इतर विमा योजना पेक्षा निराळया स्वरुपाची आहे. तसेच सदर योजने अंतर्गत मयत शेतक-यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक हातभार लावणे व शासकीय मदत देणे हा मुख्य उद्देश आहे. त.क.ला त्याच्या आईच्या मृत्युसंबंधी लाभ म्हणून या योजने अंतर्गत रुपये एक लाख देण्यात आलेले आहे. त्यामुळे बहिनीच्या मृत्युसंबंधी त.क. विमा लाभधारक होऊ शकत नाही व तो त्याला मिळू शकत नाही.
- हे सत्य आहे की, शासनाच्या परिपत्रकाप्रमाणे शेतक-यांच्या घरातील कर्ता व्यक्तिस झालेल्या अपघातामुळे कुटुंबाचे उत्पन्नाचे साधन बंद होवून अडचणीची परिस्थिती निर्माण होते. अशा परिस्थितीत अपघातग्रस्त शेतक-यास व त्याच्या कुटुंबियास आर्थिक लाभ देण्याकरिता शासनाने शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना कार्यान्वित केलेली आहे. हे सत्य आहे की, कु. दिक्षा ही त.क.च्या कुटुंबातील कमविती व्यक्ती नव्हती. परंतु जेव्हा शासनाने महाराष्ट्रातील 10 ते 75 वयोगटातील शेतक-यांकरिता विमा उतरविला आहे तेव्हा निश्चितच त्या शेतक-यांचे वारस हे लाभधारक होऊ शकतात व विम्याचा लाभ मिळविण्यास ते पात्र आहेत. म्हणून या प्रकरणात सुध्दा त.क. मयत कु. दिक्षाचा भाऊ या नात्याने लाभधारक होतो आणि तो विमा दाव्याची रक्कम मिळण्यास पात्र ठरतो.
- तसेच वि.प.च्या वकिलांनी त्यांच्या युक्तिवादात असे कथन केले आहे की, मृत्यु समयी कु. दिक्षा ही 7 वर्ष वयाची होती, त्यामुळे परिपत्रकाप्रमाणे त.क. हे लाभ मिळण्यास पात्र नाही. या ठिकाणी असे नमूद करावेसे वाटते की, वि.प. 1 कंपनीने त्या कारणावरुन त.क. चा विमा दावा नाकारलेला नाही किंवा तसे त्यांनी त्यांच्या लेखी जबाबात सुध्दा आक्षेप घेतलेला नाही. फक्त त्याचे साक्षीदार प्रकाश रविंद्र ठाकुर यांच्या शपथपत्रामध्ये असे नमूद केलेले आहे की, शासन निर्णय सन 2011-12 नुसार मयत व्यक्तिचे वय 10 ते 75 या दरम्यान असणे आवश्यक आहे. परंतु कु. दिक्षाचे वय केवळ 7 वर्ष होते. त्याकरिता तिला सदर योजने अंतर्गत शेतकरी संबोधता येणार नाही. परंतु ही बाब वि.प. 1 ने त्याच्या लेखी जबाबात कुठेही नमूद केलेली नाही व त्या कारणावरुन त.क.चा विमा दावा नाकारलेला नाही. साक्षीदार प्रकाश रविंद्र ठाकुर यांचे शपथपत्र व वि.प. 1 चा लेखी जबाबात विसंगती असल्यामुळे ही बाब स्विकारता येणार नाही.
- तसेच कु. दिक्षाच्या वया संबंधी विचार करावयाचा झाल्यास वि.प. 1 चे सन्माननीय वकिलांनी फेरफारच्या नक्कलकडे मंचाचे लक्ष वेधून कु. दिक्षा ही फक्त 7 वर्षाची होती असे नमूद केलेले आहे. परंतु फेरफारच्या उता-याचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, सदरील फेरफार हा सन 2007 साली त.क.च्या वडिलांच्या मृत्युनंतर करण्यात आलेला आहे आणि त्यावेळेस मयत दिक्षाचे वय 7 वर्षे दर्शविण्यात आले आहे. दिक्षाचा मृत्यु हा सन 2011 साली झालेला आहे, त्यामुळे निश्चितच मृत्यु समयी दिक्षा ही साधारणतः 12 वर्षाची असेल. तसेच त.क.ने कु. दिक्षाचा जन्म तारखेचा उतारा मंचासमोर दाखल केलेला आहे. त्यात कु. दिक्षा हिचा जन्म दि. 04.01.2000 रोजी झाल्याचा दर्शविले आहे व मृत्यु प्रमाणपत्रावरुन दिक्षाचा मृत्यु दि. 24.11.2011 रोजी झालेला आहे. त्यामुळे मृत्यु समयी कु. दिक्षाचे वय हे 11 वर्षापेक्षा जास्त होते. म्हणून कु. दिक्षा ही शासन परिपत्रकाप्रमाणे 10 ते 75 वयोगटात बसते आणि ती शेतकरी संज्ञेत खाली मोडते. म्हणून कु. दिक्षाच्या मृत्युनंतर तिच्या लाभधारकास विम्याची रक्कम रुपये एक लाख देण्यास वि.प. 1 कंपनी ही जबाबदार आहे. परंतु वि.प. 1 ने ती नाकारुन सेवेत त्रृटीपूर्ण व्यवहार व अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला आहे.
- तसेच त.क.ला वेळोवेळी वि.प. कडे जाऊन चौकशी करावी लागली व त्याचा विमा दावा नाकारल्यामुळे त्याला दाद मागण्याकरिता मंचात यावे लागले. त्यामुळे निश्चितच त्याला शारीरिक व मानसिक त्रास झालेला आहे. त्याचे स्वरुप पाहता त.क.ला शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल रुपये 3000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून 2000/- रुपये मंजूर करणे मंचाला योग्य वाटते.
- जरी परिपत्रकाप्रमाणे 1 महिन्यात विमा दावा मंजूर केला नसला तर 9 टक्के व तीन महिन्यानंतर 15 टक्के व्याज द्यावे असे नमूद केले असले तरी वि.प. 1 कंपनीने हेतुपुरस्सर विमा दावा नाकारलेला नाही असे निदर्शनास येते. म्हणून वि.प. 1 यांनी त.क. ला विमा दाव्याची रक्कम रु.1,00,000/- सदर तक्रार दाखल तारखेपासून प्रत्यक्ष रक्कम त.क. च्या हातात पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 9% व्याजासह देण्याचा आदेश देणे योग्य होईल. तसेच मानसिक व शारीरिक त्रासाबद्दल रु.3,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 2,000/- देण्याचा आदेश होणे न्यायसंगत होईल. म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 व 2 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविला आहे.
वरील निष्कर्षास अनुसरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. आदेश 1 तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2 विरुध्द पक्ष क्रं. 1 दी न्यू इंडिया एन्श्योरन्स कंपनी लिमिटेड यांनी तक्रारकर्त्यास शेतकरी जनता अपघात विम्याची रक्कम रु.1,00,000/- तक्रार दाखल तारखेपासून तर प्रत्यक्ष रक्कम तक्रारकर्त्याच्या हातात पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 9% व्याजासह द्यावी. 3 विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ने तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल रुपये 3,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रु.2,000/- द्यावेत. 4 विरुध्द पक्ष क्रं. 2 व 3 यांना रक्कम देण्याच्या दायित्वातून मुक्त करण्यात येते. वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत वि.प.क्रं. 1 ने करावी. 5 मा.सदस्यांसाठीच्या ‘ब’ व ‘क’ फाईल्स संबंधितांनी परत घेवून जाव्यात. 6 निकालपत्राच्या प्रति सर्व संबंधित पक्षांना माहितीस्तव व उचित कार्यवाही करिता पाठविण्यात याव्यात. | |