View 8452 Cases Against New India Insurance
AYYAJ NURAMHAMAD MULLA filed a consumer case on 10 Feb 2015 against THE NEW INDIA INSURANCE CO.LI in the Satara Consumer Court. The case no is CC/13/205 and the judgment uploaded on 05 Sep 2015.
सातारा जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच यांचेसमोर
उपस्थिती - मा.सौ.सविता भोसले,अध्यक्षा
मा.श्री.श्रीकांत कुंभार,सदस्य.
मा.सौ.सुरेखा हजारे, सदस्या.
तक्रार क्र. 205/2013.
तक्रार दाखल दि.12-12-2013.
तक्रार निकाली दि.10-2-2015.
श्री.अय्याज नुरमहंमद मुल्ला,
रा.204 शनिवार पेठ, कोयना कॉलनी,
कराड, जि.सातारा. .... तक्रारदार
विरुध्द
1. दि न्यू इंडिया एश्योरन्स कं.लि.
ब्लॉक नं.40, दुसरा मजला,
अजिंक्य आर्केड, चिंचानाका, चिपळूण,
जि.रत्नागिरी 416605.
द्वारा शाखा व्यवस्थापक-
दि न्यू इंडिया एश्योरन्स कं.लि.
पोपटभाई पेट्रोलपंपासमोर, जुना जकात नाका,
कराड, ता.कराड, जि.सातारा 415 115.
2. नवले सर्व्हेअर्स अँड व्हॅल्युएटर्स,
द्वारा- श्री.सुभाष नवले,
स्नेहदीप, 58 बी, दुर्गापेठ, दत्तमंदिराशेजारी,
जि.सातारा 415 002. .... जाबदार
तक्रारदारातर्फे –अँड.पी.पी.खामकर.
जाबदार 1 तर्फे– अँड.आर.एन.कुलकर्णी.
जाबदार 2 तर्फे- अँड.एस.व्ही.चव्हाण.
न्यायनिर्णय
सदर न्यायनिर्णय मा.सौ.सविता भोसले,अध्यक्षा यानी पारित केला
1. तक्रारदाराने सदरचा तक्रारअर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 12 नुसार दाखल केला आहे. तक्रारअर्जातील थोडक्यात कथन खालीलप्रमाणे-
तक्रारदार हे कराड, जि.सातारा येथील कायमस्वरुपी रहिवासी असून त्यांची महिंद्रा मॅक्स कंपनीची जीप असून त्याचा रजि.नं.एम.एच-08 आर 3237 असा होता व आहे. प्रस्तुत वाहन दि.17-8-2009 रोजी नोंदणीकृत केले आहे. सदर जीपचा चॅसीस नं.एम.ए.1 व्ही.पी.2 जी.एफ.के.93 जी.72842/जी.एफ.91 एफ.83131 असा आहे. प्रस्तुत वाहनाचा विमा जाबदार विमा कंपनीकडे उतरविला होता व आहे.
दि.7-8-2012 ते 6-8-2013 या कालावधीसाठी प्रस्तुत वाहनाचा जाबदार क्र.1 यांचेकडे कॉम्प्रेहेन्सिव्ह विमा उतरविला होता, त्याचा पॉलिसी क्र.17060231110100209044 असा आहे. दि.18-11-2012 रोजी सदर वाहनावरील अधिकृत वाहन चालक नानासो.संपत चव्हाण याने वैयक्तिक कामानिमित्त तक्रारदाराची पूर्वपरवानगी घेऊन त्यांचा भाऊ संतोष संपत चव्हाण यासह पुणे येथे गेला होता. पुणे येथील काम संपवून कराडकडे परत येत असताना राष्ट्रीय महामार्ग क्र.4 वर सातारा सोडल्यानंतर खिंडवाडी गावाचे हद्दीत तीव्र उतारावर डाव्या बाजूस सदर वाहन अचानक पलटी झालेने वाहनास अपघात झाला. प्रस्तुत अपघातात सदर वाहनाचे प्रचंड नुकसान झाले. सदर वाहनातून प्रवास करणारे चालक व त्याचा भाऊ संतोष यांना किरकोळ दुखापत झाली. चालक नानासो.चव्हाण यास सातारा सिव्हील हॉस्पिटल येथे औषधोपचारासाठी दाखल करणेत आले, तसेच त्याचा भाऊ संतोष चव्हाण यास खाजगी वाहनाने कराड येथील दवाखान्यात हलवणेत आले. वास्तविक सदर अपघात हा सातारा याहर पोलिस स्टेशनचे हद्दीत घडून सदर वाहनाच्या चालकास सातारा येथील सिव्हील हॉस्पिटल येथे औषधोपचारासाठी दाखल केल्याने सदर अपघाताची माहिती पोलिसांना होती. त्याचप्रमाणे पोलिसांच्या सूचनेनुसार दि.20-11-2012 रोजी तक्रारदाराने अपघातग्रस्त वाहन हे क्रेनच्या सहाय्याने सातारा शहर पोलिस ठाण्यात जमा केले होते. त्यामुळे सदर अपघाताबाबत पोलिस योग्य तो गुन्हा दाखल करुन तपास करत असलेबाबत तक्रारदाराना खात्री होती. प्रस्तुत वाहन तक्रारदाराने सातारा शहर पोलिस स्टेशनमध्ये त्याची मूळ कागदपत्रे तपासणीसाठी जमा करुन तदनंतर कराड येथील ओम साई गॅरेज मलकापूर, कराड येथे दुरुस्तीसाठी जमा केले. दि.21-11-2012 रोजी अपघाताचा क्लेमफॉर्म भरणेसाठी जाबदार क्र.1 चे कराड कार्यालयात गेल्यावर जाबदार क्र.1 ने जाबदार क्र.2 मार्फत प्रस्तुत वाहनाचा सर्व्हे करणेच्या सूचना दिल्या व रक्कम रु.8,353/-तक्रारदाराकडून जमा करुन सदर वाहनाचा सर्व्हे करणेस सांगितले. जाबदार क्र.2 ने ओमसाई गॅरेज मलकापूर येथे वाहनाचा सर्व्हे करुन स्पेअरपार्टस तसेच मजुरी असे रक्कम रु.3,65,000/- (रु.तीन लाख पासष्ट हजार मात्र)चे एस्टीमेट जाबदार क्र.1 ला पाठवत असलेबाबत तक्रारदारास सांगितले. तदनंतर तक्रारदाराने दि.3-12-2012 रोजी जाबदार क्र.1 चे कराड शाखेत क्लेमबाबत संपर्क साधला असता त्यांनी अपघाताचा स्पॉट पंचनामा व फिर्याद दाखल करणेबाबत पहिल्यांदाच सांगितले व सदर कागदपत्रे हजर केल्याशिवाय क्लेम मंजुरीसाठी पाठविला जाणार नाही असे तक्रारदारास सांगितले. त्यावेळी तक्रारदाराने पोलिस स्टेशन सातारा येथे माहिती घेतली असता समजले की, सदर वाहन खाजगी आहे व अपघातात कोणतीही जिवीत हानी झालेली नसून कोणाचीही तक्रार नसल्याने गुन्हा दाखल केलेला नाही. तक्रारदारांच्या कागदपत्रांच्या मागणीचा विचार करुन दि.4-12-2012 रोजी संतोष संपत चव्हाण यांनी पोलीस ठाण्यात खबर दिली, त्यानुसार त्याचदिवशी घटनास्थळ, पंचनामा व गुन्हयाचा तपास करुन गु.र.नं.786/12, दि.5-12-2012 रोजी सातारा शहर पोलिस ठाणे येथे नोंदवला. नंतर जाबदार क्र.1 चे मागणीप्रमाणे सर्व पोलिस पेपर्स मोडून विमा क्लेम फॉर्म जाबदारांचे कराड कार्यालयात दाखल केला. तसेच सदर वाहनाचा दुरुस्तीखर्च रक्कम रु.2,00,211/- (रु.दोन लाख दोनशे अकरा मात्र)ची बिले जाबदार क्र.1 यांचे कराड कार्यालयात दाखल केली. वाहनाचे दुरुस्तीचे कामकाज झालेनंतर जाबदार क्र.1 ने जाबदार क्र.2 ला वाहनाचा फायनल सर्व्हे करुन रिपोर्ट देणेस सुचित केले, त्यानंतसार दि.13-3-2013 रोजी जाबदार क्र.2 ने वाहनाचा फायनल सर्व्हे करुन रिपोर्ट तयार केला व जाबदार क्र.1 कडे सादर केला.
दि.31 जुलै 2013 रोजी जाबदार क्र.1 यांनी वाहनाचा क्लेम खोटी कारणे दाखवून नाकारला त्यामुळे तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रारअर्ज मे.मंचात दाखल केला आहे.
2. तक्रारदारांनी प्रस्तुत कामी अपघातग्रस्त वाहनाच्या नुकसानीपोटी रक्कम रु.2,00,211/- (रु.दोन लाख दोनशे अकरा मात्र) जाबदार क्र.1 यांचेकडून वसूल होऊन मिळावेत, सदर विमा रकमेवर अपघात तारीख दि.18-11-2012 पासून द.सा.द.शे.18 टक्के व्याज वसूल होऊन मिळावे, तक्रारदारास झालेल्या शारिरीक, मानसिक त्रासाबाबत रक्कम रु.25,000/- जाबदार क्र.1 कडून वसूल होऊन मिळावेत व तक्रारअर्जाचा खर्च रक्कम रु.15,000/- जाबदार 1 ने अदा करावा अशी विनंती तक्रारअर्जात केली आहे.
3. तक्रारदाराने प्रस्तुत कामी नि.2 कडे प्रतिज्ञाप9, नि.5 चे कागदयादीसोबत नि.5/1 ते 5/27 कडे अनुक्रमे विमा पॉलिसी प्रमाणपत्र, विमा क्लेम नामंजूर केल्याचे जाबदाराचे पत्र, तक्रारदाराचे व जाबदाराचे पत्र, जाबदार क्र.2 यांचा सर्व्हे रिपोर्ट, पोलिस चार्जशीट झेरॉक्स, अपघातग्रस्त वाहनाचे फोटो, क्रेन टोईंग बील, स्पेअरपार्ट बिल, (नि.5/9 ते 5/27 कडे) नि.17 कडे तक्रारदाराचे पुराव्याचे प्रतिज्ञापत्र, नि.20 कडे मे.वरिष्ठ न्यायालयाचे न्यायनिवाडे वगैरे कागदपत्रे मे.मंचात दाखल केली आहेत. तक्रारदाराने दाखल केलेले मे.वरिष्ठ न्यायालयांचे न्यायनिवाडे पुढीलप्रमाणे-
1. 1996 Lawsuit (S.C.) 969.
2. 2010 Lawsuit (S.C) 413.
3. 2014 (2)All MR (Journal) 60
4. 2011 All SCR 532.
5. 2009 Lawsuit (SC) 1035.
4. प्रस्तुत कामी जाबदार क्र.1 ने नि.8 कडे म्हणणे/कैफियत, नि.9 कडे म्हणण्याचे प्रतिज्ञापत्र, नि.19 कडे प्रस्तुत म्हणणे/कैफियत व म्हणण्याचे प्रतिज्ञापत्र हेच पुराव्याचे प्रतिज्ञापत्र समजणेत यावे अशी पुरसीस दाखल केली आहे. तर जाबदार क्र.2 यांनी नि.16 कडे त्यांचे म्हणणे/कैफियत दाखल केली आहे. जाबदार क्र.1 यानी तक्रारअर्जातील सर्व कथन फेटाळले आहे. त्यांनी पुढे म्हटले आहे की, तक्रारदाराचे वाहनाचा विमा जाबदार क्र.1 यांनी खाजगी वापराचे वाहन म्हणून केलेला आहे. सदर वाहन केवळ खाजगी वापरासाठीचे असून तिचा वापर प्रवासी वाहतुकीसाठीही केल्यास विमा कंपनीची जोखीम (रिस्क) रहाणार नाही या मुख्य अटीवर जीपचा विमा केलेला होता व तसे स्पष्ट इन्शुरन्स पॉलिसीत नमूद करणेत आले आहे. असे असताना अपघाताचे वेळी सदर वाहनातून प्रवासी वाहतूक केली जात होती. अपघाताचेवेळी वाहनामध्ये संतोष संपत चवहाण ही व्यक्ती प्रवासी म्हणून प्रवास करीत होती. सदरची बाब तक्रारदारानी क्लेमफॉर्म भरुन घेताना जाबदार विमा कंपनीस सांगितली नाही व नव्हती, ती जाणुनबुजून लपवून ठेवली, परंतु इन्व्हेस्टीगेटर मिलिंद शिंदे यांचे दि.17-7-2013 च्या तपासणीमध्ये ही बाब निष्पन्न झाली, त्यामुळे तक्रारदाराना विमा पॉलिसीतील अटींचा भंग केला असल्याने सदरचा विमाक्लेम जाबदार विमा कंपनीने फेटाळला आहे. त्यामुळे जाबदार विमा कंपनीने तक्रारदारांचे सेवेत त्रुटी केलेली नाही, तसेच प्रस्तुत वाहनाचा अंतिम सर्व्हे अँसेसमेंट रिपोर्ट दि.13-3-2013 रोजी दिला आहे. सदर तज्ञ व परवानाधारक सर्व्हेअरचे अहवालानुसार अपघातग्रस्त वाहनाचे अपघातामुळे झालेले नुकसान रक्कम रु.1,26,275/- इतके आहे. तथापि तक्रारदाराने विमा पॉलिसीच्या अटींचा भंग केल्यामुळे प्रस्तुत नुकसानभरपाई देणेची जबाबदारी जाबदार क्र.1 विमा कंपनीची नाही. सबब तक्रारदारांचा तक्रारअर्ज नामंजूर करणेत यावा असे म्हणणे जाबदार क्र.1 विमा कंपनीने दाखल केलेले आहे.
5. वर नमूद तक्रारदार व जाबदारांनी दाखल केलेली कागदपत्रे, त्यांनी केलेला युक्तीवाद यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन मे.मंचाने सदर तक्रारअर्जाचे निराकरणार्थ पुढील मुद्दयांचा विचार केला-
अ.क्र. मुद्दा उत्तर
1. तक्रारदार व जाबदार क्र.1 हे नात्याने ग्राहक व सेवा देणार आहेत काय? होय.
2. जाबदार क्र.1 ने तक्रारदारास सदोष सेवा पुरवली आहे काय? होय.
3. तक्रारदार प्रस्तुत अपघातग्रस्त वाहनाचा विमा क्लेम मिळणेस
पात्र आहेत काय? होय.
4. अंतिम आदेश काय? खालील नमूद आदेशाप्रमाणे.
विवेचन मुद्दा क्र.1 ते 3
6. वर नमूद मुद्दा क्र.1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत कारण तक्रारदारांचे मालकीची महिंद्रा मॅक्स कंपनीची जीप रजि.क्र.एम.एच.08.आर.3237 चा विमा दि.7-8-2012 ते दि.6-8-2013 या कालावधीसाठी जादबार क्र.1 विमा कंपनीकडे उतरविला असून त्याचा पॉलिसी क्र. 17060231110100209044 असा आहे. म्हणजेच तक्रारदार व जाबदार क्र.1 यांचेदरम्यान विमा करार झालेला आहे ही बाब तक्रारदाराने नि.5 चे कागदयादीसोबत नि.5/1 कडे दाखल केलेल्या विमा पॉलिसीवरुन शाबीत होते, तसेच विमा उतरवलेचे जाबदार विमा कंपनीने मान्य केलेले आहे त्यामुळे तक्रादरार हे जाबदार क्र.1 विमा कंपनीचे ग्राहक असून जाबदार क्र.1 विमा कंपनी ही सेवापुरवठादार असल्याचे सिध्द होते. सबब आम्ही मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी दिलेले आहे.
7. वर नमूद मुद्दा क्र.2 व 3 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत कारण तक्रारदारांचे मालकीचे वाहन महिंद्रा मॅक्स कंपनीची जीप रजि.क्र. एम.एच-08 आर 3237 चा विमा जाबदार क्र.1 विमा कंपनीकडे उतरविला होता. सदरचा विमा अपघातकाळात चालू होता, परंतु तरीही जाबदार विमा कंपनीने प्रस्तुत तक्रारदाराचे गाडीस झालेल्या अपघातातील नुकसानीचा क्लेम फेटाळलेला आहे ही बाब तक्रारदाराने नि.5 चे कागदयादीकउे नि.5/5 कडे दाखल केलेल्या विमा नाकारण्याचे पत्रावरुन सिध्द होते, तसेच जाबदार विमा कंपनीने अपघाताचेवेळी तक्रारदार हा प्रस्तुत अपघातग्रस्त वाहनातून प्रवासी वाहतूक करीत होता ही बाब पुराव्यानिशी सिध्द केलेली नाही. ज्या इन्व्हेस्टिगेटर मिलिंद शिंदे यांचे अहवालावरुन/इन्व्हेस्टिगेशन रिपोर्टवरुन हा निष्कर्ष जाबदार विमा कंपनीने काढलेला आहे तो इन्व्हेस्टीगेशन रिपोर्ट या मंचात जाबदाराने सदर कामी दाखल केलेला नाही. त्यामुळे ही बाब गृहित धरणे न्यायोचित होणार नाही आणि असे असतानाही जाबदार विमा कंपनीने कोणताही विचार न करता तक्रारदाराचे गाडीचा विमा क्लेम नामंजूर करुन फेटाळलेला आहे म्हणजेच जाबदार क्र.1 विमा कंपनीने तक्रारदारास सदोष सेवा पुरवली असल्याचे आमचे स्पष्ट मत आहे. सबब आम्ही मुद्दा क्र.2 व 3 चे उत्तर होकारार्थी दिलेले आहे. प्रस्तुत कामी आम्ही तक्रारदारानी दाखल केलेल्या पुढील न्यायनिवाडे व त्यातील दंडकांचा आधार घेतलेला आहे.
1. Supreme Court of India (D.B)- 1996 lawsuit (S.C.) 969.
B.V.Nagaraju V/s. Oriental Insurance Co.Ltd. Div.office Hasan- Decided on 20-5-96.
Head Note- Motor Vehicle Act 1988- Sec.1, 47,149- Whether Insurance company liable for vehicle when extra passengers did not contribute to occurring of an accident- When irregularity is not so fundamental, terms of policy can be read for avoiding total repudiation of liability by insurer- Appeal allowed.
2. 2010 lawsuit (SC) 413
Amalonder Sahoo V/s.Oriental Insurance Co.Ltd. Decided on 25th March 2010.
Head Note- Vehicle insurance- repudiation of claim- appellant/original complainant look comprehensive insurance policy for his private car handed over the vehicle for a few hours for urgent use by the employees of the tenant Bank by way of a good gesture and did not take any rent vehicle met with an accident- the surveyor reported that the vehicle was given on a hire basis through no payment for hiring charges proved-National Commission dismissed complaint on the ground that at the time of the accident the car was used for hire and it was not given as a gesture of goodwill-appeal this court observed that the guidelines issued by insurance company about settling of all non-standard claims where 75% of the admissible claim settled where condition of policy including limitation as to use of breached, thus held that the insurance company can not repudiate the claim in Toto- respondent/Insurance company directed to pay a consolidated amount of Rs.2.5 lacs to appellant- appeal allowed.
3. 2014 (2) ALL MR (JOURNAL) 61.
Smt. Savitri Dattatraya Power V/s. National Insurance Co.Ltd. & Ors.
B) Consumer Protection Act 1986- Ss.2,13- Insurance claim-repudiation claim towards damage to the insured vehicle repudiated- ground that private vehicle was used to carry passengers on rental basis- Insurance company relied on statements of certain persons recorded by police- However such statements were not tendered in evidence as per Sec.13(4)of act, Held, such bare statements can not be relied upon to repudiate the insurance claim- Repudiation amounts to deficiency in service- Insurance company directed to settle insurance claim at 75% of insured declared value (IDV) of vehicle.
4. 2011 ALL SCR 532.
Ravi V/s. Badrinarayan & Ors.
A) Motor Vehicle Act (1988) Sec.166. claim petition- Mere delay in lodging of FIR is not fatal to claim case- Authenticity of FIR assumes much more significance than delay of lodging thereof supported by cogent reasons.
5. 2009 Law suit (SC) 1035.
New India Assurance Co.Ltd. V/s. Pradeep Kumar.
Head Note- Consumer Protection Act 1986, Sec.21(b)Insurance Act 1938- Sec.64 um (2)- deficiency in service- accident with insured truck- surveyors report- complainant not satisfied with investigations- National Commission dismissed revision petition assessment of loss by approved surveyor is pre-requisite for payment or settlement of claim of twenty thousand rupees or more by insurer, but surveyors report is not last and final word- It is not that sacrosanct, that it cannot be departed from- It is not conclusive- approved surveyors report may be basis of foundation for settlement of claim by insurer nor insured- claim of complainant has been accepted by Consumer for a as it was duly supported by original vouchers bills & receipts- Insurance co. would have been well advised in not spending public money unnecessarily and wholly frivolous litigation such as this- appeal dismissed.
वरील सर्व वरिष्ठ न्यायालयांच्या न्यायनिवाडयाचा विचार करता प्रस्तुत तक्रारदार हे सदर विमा क्लेमची रक्कम मिळणेस पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत मंच येत आहे. तक्रारदाराना रक्कम रु.1,80,000/- विमा क्लेमपोटी मिळणे न्यायोचित होईल असे मंचाचे मत आहे.
8. सबब सदर कामी आम्ही पुढीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करीत आहोत-
आदेश
1. तक्रारदारांचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येतो.
2. जाबदार क्र.2 हे सर्व्हेअर व व्हॅल्युएटर असल्याने त्यांचेविरुध्द कोणतेही आदेश नाहीत.
3. जाबदार क्र.1 विमा कंपनीने तक्रारदारास त्यांचे वाहनाच्या नुकसानभरपाईपोटी रक्कम रु.1,80,000/-(रु.एक लाख ऐंशी हजार मात्र) अदा करावी.
4. प्रस्तुत विमा रक्कम रु.1,80,000/-(रु.एक लाख ऐंशी हजार मात्र) वर विमा क्लेम फेटाळले तारखेपासून रक्कम प्रत्यक्ष हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे.9 टक्के दराने व्याज जाबदार क्र.1 विमा कंपनीने तक्रारदारास अदा करावे.
5. तक्रारदारास झालेल्या मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रक्कम रु.20,000/-(रु.वीस हजार मात्र) जाबदार क्र.1 विमा कंपनीने तक्रारदारांस अदा करावेत.
6. तक्रारअर्जाचा खर्च म्हणून रक्कम रु.5,000/-(रु.पाच हजार मात्र) विमा कंपनीने तक्रारदारांस अदा करावेत.
7. सदर आदेशाचे पालन आदेश पारित तारखेपासून 45 दिवसात करावे.
8. सदर आदेशाचे पालन जाबदारानी विहीत मुदतीत न केल्यास तक्रारदार त्यांचेविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 25 व 27 अन्वये दाद मागू शकतील.
9. सदर न्यायनिर्णय खुल्या मंचात जाहीर करणेत आला.
10. सदर न्यायनिर्णयाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकाराना विनामूल्य पाठवणेत याव्यात.
ठिकाण- सातारा.
दि.10-2-2015.
(सौ.सुरेखा हजारे) (श्री.श्रीकांत कुंभार) (सौ.सविता भोसले)
सदस्या सदस्य अध्यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सातारा.
Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes
Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.