न्यायनिर्णय
सदर न्यायनिर्णय मा.श्री.श्रीकांत कुंभार,सदस्य यानी पारित केला
1. तक्रारदाराने सदरचा तक्रारअर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 प्रमाणे दाखल केला आहे.
तक्रारदार क्र.1 हे आर्या हॉस्पिटल, मेढा, ता.जावली येथे वैदयकीय व्यवसाय करतात व तक्रारदार क्र.2 हे तक्रारदार क्र.1 कडे राहून त्यांचे सल्ल्याने वैदयकीय व्यवसाय करतात. यातील जाबदार ही विमा कंपनी आहे. तक्रारदारानी जाबदाराकडून professional indemnity policy (liability insurance) पॉलिसी क्र.151700/36/09/32/00000136, रु.5,00,000/-चे पॉलिसी संरक्षण घेतलेल होते. सदर पॉलिसीचा वैध कालावधी दि.31-12-2009 ते 30-12-2010 असा होता. त्यास Indemnity any one year Rs.5,00,000/- Any one Accident (one year)5,00,000/- याप्रमाणे संरक्षण जाबदारानी तक्रारदाराना दिलेले होते. प्रस्तुत प्रकारची पॉलिसी या तक्रारदार क्र.1 यानी दि.31-12-2007 पासून घेतली होती व तिचा वैध कालावधी दि.30-12-2008 अखेर होता व पॉलिसी क्र.151700/36/07/32/00000104 असा होता. याच पॉलिसीचे नुतनीकरण होऊन वर नमूद पॉलिसी दि.31-12-2009 पासून अस्तित्वात आली. दि.1-8-2008 रोजी मु.पो.बहुले, ता.जावली, जि.सातारा येथील तानाजी जाधव यांची मुलगी गौरी याना सदर तक्रारदार क्र.1 यांचे हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल केल होते व सदर तक्रारदारांचे उपचारातील निष्काळजीपणामुळे गौरी ही मरण पावली, त्यामुळे सदर तक्रारदाराविरुध्द तानाजी किसन जाधव यानी मुलीच्या मृत्यूचा नुकसानभरपाई दावा मे.मंचात ग्राहक तक्रारअर्ज क्र.70/2009 चा दाखल केला होता, त्याचा निकाल श्री.जाधव यांचेसारखा होऊन तक्रारदारानी प्रत्येकी रक्कम रु.1 लाख, अर्जाचा खर्च रु.3,000/-, व मानसिक, शारिरीक त्रासापोटी रु.2,000/- तक्रारदाराना देणेचा आदेश मे.मंचाने दि.26-5-2009 रोजी केला. सदर न्यायनिर्णयावर तक्रारदारानी मे.राज्य आयोग, मुंबई यांचेकडे अपील क्र.ए/892/2009 दाखल केले व राज्य आयोगाचे निर्देशाप्रमाणे निकालातील रक्कम सातारा जिल्हा ग्राहक मंचामध्ये अपीलाचे अंतिम निर्णयापर्यंत मंचात जमा केली. दरम्यान राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई यांचेकडील अपीलाचा निर्णय तक्रारदारांचे बाजूने लागला व मूळ तक्रार क्र.70/2009 ही फेटाळणेत आली व त्यानंतर तक्रारदाराने यातील जाबदाराकडे मूळ मंचाकडे दिलेले निर्णयाप्रमाणे तक्रारदार क्र.1 व 2 यांनी भरलेली रक्कम रु.2,00,000/- तक्रारदार क्र.1 व 2 अपील कामी वकीलांना दिलेली फी रु.50,000/- प्रमाणे रक्कम रु.एक लाख, मानसिक, शारिरीक त्रासापोटी रु.10,000/- या सर्वावर द.सा.द.शे.15 टक्के व्याज व अर्ज खर्च जाबदाराकडून मिळणेबाबत विनंती तक्रारदारानी मंचाकडे केली आहे.
2. सदर तक्रारीचे पृष्टयर्थ तक्रारदारानी नि.1 कडे तक्रारअर्ज, नि.2 कडे तक्रारीचे पृष्टयर्थ प्रतिज्ञापत्र, नि.3 कडे तक्रारदार क्र.2 चे प्रतिज्ञापत्र, नि.6 कडे पुराव्याचे एकूण 7 कागद, नि.15 व 16 कडे तक्रारदार क्र.1 व 2यांचे पुराव्याचे प्रतिज्ञापत्र, नि.17 कडे तक्रारदारांचा लेखी युक्तीवाद इ.कागदपत्रे प्रकरणी दाखल केली आहेत.
3. सदर प्रकरणाच्या नोटीसा मंचातर्फे जाबदाराना रजि.पोस्टाने पाठवणेत आल्या. त्या जाबदाराना मिळाल्या, त्याची पोस्टाची पावती नि.9 कडे प्रकरणी दाखल आहे. जाबदारातर्फे अँड.आर.एन.कुलकर्णी यानी नि.13 कडे वकीलपत्र दाखल करुन त्यांचे म्हणणे नि.22 कडे व त्याचे पृष्टयर्थ नि.23 कडे प्रतिज्ञापत्र, नि.24 व 28 कडे पुराव्याचे कागदपत्र दाखल केलेले असून जाबदारानी त्यांचे म्हणण्यामध्ये तक्रारदारांचे अर्जासंबंधी खालील आक्षेप नोंदवलेले आहेत- तक्रारदारांचा अर्ज खोटा, लबाडीचा असल्याने तो खर्चासह फेटाळावा. ना.राज्य आयोग, मुंबई यांनी सदर तक्रारदाराविरुध्दची मूळ ग्राहक तक्रार फेटाळली आहे त्यामुळे प्रत्येकी रु.एक लाखाप्रमाणे नुकसानभरपाई एकूण रु.दोन लाख नुकसानभरपाई मागता येणार नाही. अपीलाचे कामातील वकील फी मागता येणार नाही. तक्रारदार क्र.2 हा जाबदारांचा ग्राहक नाही. प्रस्तुत जाबदाराने या तक्रारदाराना कोणतीही सदोष सेवा दिलेली नाही त्यामुळे तक्रारदाराची तक्रार फेटाळणेत यावी असे आक्षेप जाबदारानी नोंदवलेले आहेत.
4. तक्रारदारांची तक्रार व त्यासोबतचे पुरावे, जाबदारांचे म्हणणे व पुराव्याचे कागद, त्यातील कथने व नि.6/6 कडील Medical Establishment policy चे नियम व अटी यांचा विचार करता सदर प्रकरणाचे निराकरणार्थ मंचाने खालील मुद्दयांचा विचार केला-
अ.क्र. मुद्दा निष्कर्ष
1. तक्रारदार क्र.1 हा जाबदारांचा ग्राहक आहे काय? होय.
2. तक्रारदार क्र.2 हा जाबदारांचा ग्राहक आहे काय? होय.
3. तक्रारदाराने मागणी करुनही त्यांच्या अपील कामात
नेमलेल्या वकीलांचा खर्च न देऊन तक्रारदाराना जाबदारानी
सदोष सेवा दिली आहे काय? होय.
4. अंतिम आदेश काय? तक्रार अंशतः मंजूर.
कारणमीमांसा- मुद्दा क्र.1 ते 4-
5. तक्रारदार क्र.1 यांनी जाबदाराकडून Medical Establishment Professional Negligence Error and omissions Insurance policy क्र. 151700/36/07/32/00000104 ही दि.31-12-2007 ते दि.31-12-2008 पर्यंतची घेतली होती व हीच पॉलिसी पुढे नुतनीकरण होऊन तिचा क्र.151700/36/09/32/00000136 असा पडला व तिचा वैध कालावधी दि.31-12-2009 ते दि.30-12-2010 असा होता. या व्यवहारातून असे दिसते की, यातील जाबदारानी तक्रारदार क्र.1 यांना त्यांच्या वैदयकीय निष्काळजीपणाने एखादी दुर्घटना घडली तर त्यांची त्रयस्थ इसम नुकसानीची जबाबदारी जाबदारानी घेतली होती व असे संरक्षण (सेवा) जाबदारानी तक्रारदाराना पुरविलेली होती. त्यामुळे तक्रारदार क्र.1 हे जाबदारांचे ग्राहक असल्याचे शाबित होते त्यामुळे आम्ही मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी देतो परंतु जाबदार क्र.2 यांनी जाबदाराकडून अशी कोणतीही सेवा घेतलेचे दिसून येत नाही किंवा तशा कोणत्याही जाबदाराकडून सेवा घेतल्याचा पुरावा जाबदारानी दाखल केलेला नाही त्यामुळे तक्रारदार क्र.2 हे जाबदारांचे ग्राहक नसल्याचे सिध्द होते त्यामुळे मुद्दा क्र.2 चे उत्तर आम्ही नकारार्थी देतो.
5.1- सदर प्रकरणी तक्रारदारानी दाखल केलेल्या नि.6/4 कडील मागील मंचाने दाखल केलेला ग्राहक तक्रार क्र.70/2009 चा न्यायनिवाडा पाहिला असता तानाजी जाधव यांनी सदर तक्रारदाराविरुध्द मे.मंचात दाद मागितली, त्यावेळी मंचाने त्यांची तक्रार मंजूर केली होती त्यावेळी सदर तक्रारदार (त्यावेळचे जाबदार)यांनी वरील निर्णयावर मा.राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग मुंबई यांचेकडे अपील क्र.855/2009 दाखल केले. त्याचा निकाल दि.1-7-2011 रोजी लागला व अपील मंजूर झाले, त्यायोगे राज्य आयोगाने तानाजी किसन जाधव यांची मूळ तक्रार रद्द केली. त्यावेळी प्रस्तुत तक्रारदारानी रु.एक लाख मात्र मे.मंचात राज्य आयोगाचे आदेशाने जमा केले होते व प्रस्तुत अर्जामध्ये प्रस्तुत रु.एक लाख परत मागतात व नि.6/6 कडे तक्रारदारानी प्रकरणी दाखवलेल्या विषयांकित पॉलिसीच्या अटी व शर्ती दाखल केलेल्या असून त्यातील कलम 2 प्रमाणे निर्माण झालेल्या दुर्घटनेवरुन श्री.जाधव यांची ग्रा.त.अ.क्र.70/2008च्या न्यायनिर्णयावरझालेल्या अपीलातील वकीलांचा खर्च रु.30,000/- व सातारा ग्राहक मंचाकडील अर्जाचा वकील खर्च रु.20,000/- असा मिळणेबाबतची मागणी तक्रारदार करतात व मे.जिल्हा मंचाने मंजूर केलेला रु.1,00,000/- भरपाई जाबदाराकडून मिळावी अशीही मागणी करतात. या अनुषंगाने यातील जाबदारानी तक्रारदाराना रक्कम रु.15,400/- ग्राहक मंचाकडील तक्रारअर्जाचे वकील फी खर्चापोटी अदा केलेचे दिसून येते. त्याचा पुरावा म्हणून जाबदारानी नि.28 सोबत नि.28/1 कडे पेमेंट व्हौचर दाखल केले असून त्यावर रक्कम रु.15,400/-चा चेक स्विकारलेबाबत यातील तक्रारदार क्र.1 यांची सही आहे. त्यावरुन सदर तक्रारदाराना जाबदाराने जिल्हा मंचातील वकील फी बाबत अदा केलेचे दिसून येते. प्रस्तुत तक्रारदार वरील वस्तुस्थिती लपवून ठेवून पुन्हा त्याच्या खर्चाची मागणी करीत आहे, त्यामुळे त्याचा खोटेपणा सदर प्रकरणी स्पष्टपणे दिसून येतो. तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रार अर्ज कलम 10 ब मध्ये तक्रारदार क्र.1 व 2 ची जी तक्रारअर्जाचे कामी वकील फी दिली होती त्याची रक्कम रु.50,000/- प्रमाणे रक्कम रु.1,00,000/- मिळावेत अशी मागणी केली परंतू सदर प्रकरणी तक्रारदार क्र.2 हे जाबदार क्र.2 यांचे ग्राहक आहेत हे दाखविणारा कोणताही पुरावा मंचात दाखल केलेला नाही वा त्यांची तशी विमा पॉलिसीही नाही, त्यामुळे मुळातच त्याना जाबदाराकडून अशी मागणी करणेचा हक्क व अधिकार येत नाही. त्याचप्रमाणे तक्रारदारानी जाबदाराकडून मेडिकल पॉलिसीच्या नियमाप्रमाणे प्रत्येकी रु.एक लाखाप्रमाणे मयताची नुकसानी मूळ तक्रारीमध्ये मंचाने मंजूर केलेली प्रत्येकी रु.1,00,000/-(रु.एक लाख मात्र)दोघा तक्रारदारांची रक्कम रु.दोन लाख जाबदाराकडून मिळणेबाबत मागणी केली आहे. वास्तविक पहाता सदर जाबदार विमा कंपनी हे मूळ तक्रारीत सामील पक्षकार नाहीत. त्यांचेविरुध्द मे.मंचाने कोणताही आदेश केलेला नाही, तसेच मूळ तक्रारदारांची मूळ ग्राहक तक्रार क्र.70/2008 ही अपीलात रद्द झालेली आहे, त्यामुळे तक्रार अर्ज कलम 10 अ मधील मागणीचा विचार करणेची गरज या मंचास वाटत नाही किंवा प्रस्तुत तक्रारदारांचे मागणीप्रमाणे ती त्यांना कायदयाने देय होत नाही असे आमचे स्पष्ट मत आहे. सदर कामातील मूळ तक्रार नि.6/4 चे निकालपत्र व त्यावरील अपील क्र.अ 855/2009 चा नि.6/5 चा निकाल पहाता प्रस्तुत जाबदार त्यामध्ये सामील पक्षकार नाहीत तरीही प्रकरणातील नि.6/6 चे विषयांकित नियम व नियमावलीतील नियम/अट क्र.4 पहाता प्रस्तुत प्रकरणातील वैध विमा पॉलिसी पहाता प्रस्तुत तक्रारदारांनी मा.राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई यांचेकडील अपील क्र.अ 855/2009 बाबत वकीलांचा झालेला खर्च जाबदारानी देणे योग्य होईल असे आमचे मत आहे. अपील कामी अँड.वारुंजीकर व अँड.फडके यांची अपीलातील फी रु.30,000/- फी दिलेचे तक्रारदार त्यांचे अर्ज कलम 4 मध्ये कथन करतात परंतु तक्रारदाराचे सदर प्रकरणी दाखल नि.6/2 चे पत्र पाहिल्यास त्यानी प्रत्यक्षात अपील कामात अँड.नारायण फडके यांची फी रु.10,000/- व अँड.उदय वारुंजीकर यांची फी रु.15,000/- अदा केलेले आहेत व तो खर्च मिळणेची मागणी जाबदाराकडे केली आहे. परंतु प्रस्तुत तक्रारदारानी अपील मा.राज्य आयोगाकडे करीत असताना प्रस्तुत तक्रारदार क्र.1 यानी कोणते वकील नेमले व प्रस्तुत तक्रारदार क्र.2 यानी कोणते वकील नेमले याबाबत काही समजून येत नाही, त्याबाबत काही खुलासा सदर तक्रारदारानी केलेला नाही. त्यामुळे तक्रारदारानी त्या दोघांनी वरील दोन वकील अँड.नारायण फडके, अँड.उदय वारुंजीकर याना नेमलेचे समजते. तसेच नि.6/2 च्या तक्रारदार क्र.1 याने जाबदाराना पाठवलेल्या अर्जात व प्रत्यक्षात तक्रारअर्जात मागितलेल्या वकील फी मागणीमध्ये तफावत आढळून येत. त्यातील नेमकेपणा समजून येत नाही. वास्तविक सदर तक्रारदाराला बाकी काहीही मागता येत नसले तरी तक्रारदार क्र.1 यानी त्यांच्या मुंबई येथील मा.राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडील अपील कामाची वकीलांची फी दि.18-1-2012 रोजी अर्जाने (नि.6/2) व नि.6/1 प्रमाणे दि.18-3-2012 रोजीप्रमाणे प्रस्तु जाबदाराकडे वकील फी खर्चाची रक्कम मागितली होती हे स्पष्ट होते व विषयांकित पॉलिसीच्या नि.6/6 चे नियमावतीतील कलम 4 प्रमाणे प्रस्तुत तक्रारदारांचे राज्य आयाग वकील खर्चाची रक्कम रु.25,000/-(रु.पंचवीस हजार मात्र) प्रस्तुत तक्रारदार क्र.1 पात्र आहेत असे आमचे स्पष्ट मत आहे. प्रस्तुत तक्रारदार क्र.1 याने जरी मे.जिल्हा मंचाचे निर्णयावर अपील करताना प्रस्तुत जाबदारांना कळविले नव्हते असे जरी असले तरीही जिल्हा मंचाचे निर्णयावर अपील करणेचा प्रस्तुत तक्रारदाराला अधिकार होता. त्यामुळे जरी ही बाब प्रस्तुत जाबदाराना त्यावेळी कळविली नसली तरीही प्रस्तुत तक्रारदार क्र.1 मागणी करीत असलेली अपील कामातील वकील फीची रक्कम मागणी चुकीची आहे असे म्हणता येणार नाही. प्रस्तुत तक्रारदार क्र.1 हा जाबदारांनी त्यास दिलेल्या पॉलिसीच्या तरतुदीप्रमाणे तो मागतो आहे व पॉलिसी नियमावली कलम 4 प्रमाणे पूर्तता करणे प्रस्तुत जाबदाराची जबाबदारी आहे. प्रस्तुत तक्रारदारांचे मागणीप्रमाणे सन 2012 रोजी वकील फी रकमेची तक्रारदारानी मागणी करुनही त्याबाबत प्रस्तुत जाबदारानी तक्रारदाराला काहीही कळविलेले नाही, कोणतेही उत्तर दिलेले नाही व हीच जाबदारांची प्रस्तुत तक्रारदाराना दिलेली सदोष सेवा असलेचे स्पष्ट होते. त्यामुळे प्रस्तुत तक्रारदार क्र.1 यांची तक्रार अंशतः मंजुरीस पात्र आहे या निष्कर्षाप्रत मंच आला आहे. त्यामुळे आम्ही मुद्दा क्र.3 व 4 चे उत्तर होकारार्थी देतो.
6. वरील सर्व कारणमीमांसा व विवेचनास अधीन राहून आम्ही खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करीत आहोत-
-ः आदेश ः-
1. तक्रारदार क्र.1 यांची तक्रार अंशतः मंजूर करणेत येते.
2. जाबदारांनी तक्रारदार क्र.1 यानी मागणी केलेली मा.राज्य आयोगाकडील अपील कामातील वकील फी जाबदारानी तक्रारदाराना न देऊन तक्रारदाराना जाबदारानी सदोष सेवा दिली असल्याचे घोषित करणेत येते.
3. जाबदारांनी तक्रारदारांना त्यांच्या मा.राज्य आयोगाकडील अपील क्र.अ 855/2009 चे कामातील वकीलांचे फीचे खर्चापोटी रक्कम रु.25,000/- व अर्जाचे खर्चापाटी रक्कम रु.5,000/- सदर आदेश प्राप्त झालेपासून चार आठवडयाचे आत तक्रारदाराना अदा करावेत.
4. तक्रारदार क्र.1,2 यांच्या अर्ज कलम 10 मधील अ, क, ड ची संपूर्ण मागणी रद्द करणेत येते.
5. तक्रारदार क्र.2 हे जाबदारांचे ग्राहक नाहीत त्यामुळे त्यांना सदोष सेवा देणेचा प्रश्नच उद्भवत नाही व जाबदारांनी ती तक्रारदार क्र.2 याना दिलेली नसल्याचे घोषित करणेत येते.
6. सदरचा न्यायनिर्णय खुल्या मंचात जाहीर करणेत आला.
7. सदर न्यायनिर्णयाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकाराना विनामूल्य पाठवणेत याव्यात.
ठिकाण- सातारा.
दि.8-5-2015.
(सौ.सुरेखा हजारे) (श्री.श्रीकांत कुंभार) (सौ.सविता भोसले)
सदस्या सदस्य अध्यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सातारा.