(निकालपत्र प्रेरणा रा. काळुंखे-कुलकर्णी, सदस्‍या यांनी पारीत केले)
नि का ल प त्र
पारित दिनांकः30/03/2015
तक्रारदार यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 (यापुढे संक्षेपासाठी ‘ग्रा.स.कायदा’) च्‍या कलम 12 नुसार प्रस्‍तूत तक्रार दाखल केलेली आहे.
2. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात अशी की, त्‍यांचे पती सुनिल निंबा सोनवणे यांचा दि.5/5/2012 रोजी रस्‍ता अपघातात मृत्‍यु झाला. अपघाताच्‍या वेळी मयत सुनिल सोनवणे शेतकरी होते. त्‍यांच्‍या नावावर डांगसौदाणे येथे भु.क्र.311 होता. अपघाताबाबत कळवण पोलीस ठाण्‍यात गुन्‍हा रजि. क्र..42/12 अन्‍वये गुन्‍हा दाखल करण्‍यात आला. त्‍यामुळे त्‍यांनी शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत रु.1,00,000/- चा विमा प्रस्‍ताव दि.4/12/2012 रोजी तालुका कृषी अधिकारी सटाणा यांच्‍यामार्फत सामनेवाल्‍यांकडे सादर केला. मात्र सामनेवाल्‍यांनी त्‍यांना विमा दाव्‍याची रक्कम न देवून सेवेत कमतरता केलेली आहे. त्‍यामुळे विमा दाव्‍याची रक्कम रु.1,00,000/- व्‍याजासह मिळावी तसेच शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी रु.25,000/-, सेवेतील कमतरते पोटी रु. 20,000/- अर्जाचा खर्च रु.5000/- सह मिळावेत, अशा विनंती तक्रारदारांनी मंचाकडे केलेली आहे.
3. तक्रारदार यांनी तक्रारीच्‍या पुष्ठयर्थ दस्‍तऐवज यादी नि.5 लगत जिल्‍हा कृषी अधिकारी यांचेकडील पत्र, क्‍लेम फॉर्म, 7/12 उतारा, गाव नमुना नं. 6 चे हक्‍कपत्र, प्रतिज्ञापत्र, मृत्‍यु प्रमाणपत्र, फिर्याद पंचनामा, इनक्‍वेस्‍ट पंचनामा, पी.एम.रिपोर्ट, वाहन परवाना, फॉरेन्‍सीक अहवाल इ. कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
4. सामनेवाला यांनी जबाब नि.11 दाखल करुन प्रस्‍तूत अर्जास विरोध केला. त्‍यांच्‍या मते, विमा पॉलिसीचा करार हा महाराष्‍ट्र शासन व सामनेवाला यांच्‍यात पुणे येथे झालेला आहे. त्‍यामुळे तक्रारदारास प्रस्‍तूत तक्रार या मंचात दाखल करण्‍याचा कोणताही हक्‍क व अधिकार नाही. तक्रारदार यांना दि.30/1/2013 रोजी पत्र देवून काही आवश्‍यक कागदपत्रांची पुर्तता करण्‍याचे कळवूनही सदर कागदपत्रे मुदतीत दिले नाहीत. म्‍हणून तक्रारदारांचा विमा दावा ना मंजुर केलेला आहे व तसे पत्र दि.27/5/2013 रोजी कमिशनर अॅग्रीकल्‍चर पुणे यांना पाठविलेले आहे. तसेच अर्जदार व त्‍यांच्‍यामध्‍ये झालेल्‍या करारानुसार कोणताही वाद उपस्थित झाल्‍यास कन्सिलिएशन कमिटीमार्फत चौकशी होवून त्‍यांच्‍यामार्फत अवार्ड देण्‍यात येईल. त्‍या अवार्डविरुध्‍द ओम्बड्समन किेंवा कंझुमर कोर्टात तक्रार दाखल करता येईल. त्‍या प्रोसिजरचा तक्रारदारांनी अवलंब केलेला नसल्‍याने प्रस्‍तूत तक्रार कायद्याने चालु शकत नाही. सामनेवाला यांनी सेवा देण्‍यात कोणतीही कमतरता केलेली नाही. त्‍यामुळे तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज रद्द करण्‍यात यावा, अशी विनंती त्‍यांनी मंचास केलेली आहे.
5. सामनेवाला क्र. 1 यांनी त्‍यांच्‍या जबाबा पुष्ठयर्थ दस्‍तऐवज यादी नि. 15 लगत करारनामा,विमा पॉलीसी, सामनेवाला क्र.2 यांनी दाखल केलेल्‍या प्रस्‍तावाचे पत्र, कमिशनर अॅग्रीकल्‍चर पुणे यांना सामनेवाला क्र.1 यांनी दिलेली पत्र, घटनास्‍थळ पंचनामा, इ. कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
6. सामनेवाला क्र.2 मंचाची नोटीस मिळूनही हजर झालेले नसल्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार त्‍यांच्‍याविरुध्‍द एकतर्फा चालविण्‍यात आली.
7. तक्रारदार यांचे वकील अॅड.थेटे व सामनेवाला क्र.1 यांचे वकील अॅड.रामराजे यांचे युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात व विचारात घेण्‍यात आलेत.
8. निष्‍कर्षांसाठीचे मुद्दे व त्‍यावरील आमचे निष्‍कर्ष कारणांसहीत खालीलप्रमाणे आहेत.
मुद्दे निष्‍कर्ष
1. प्रस्‍तूत केस चालविण्‍याचा या
मंचास अधिकार आहे काय? होय
2. सामनेवाला यांनी तक्रारदारास सेवा
देण्‍यात कमतरता केली काय? होय.
3. आदेशाबाबत काय? अंतीम आदेशाप्रमाणे
का र ण मि मां सा
मुद्दा क्र.1 बाबतः
9. सामनेवाला यांचा असा बचाव आहे की, महाराष्‍ट्र शासन व त्‍यांच्‍यामध्‍ये झालेला करार मुंबई येथे झालेला आहे. परिणामी या मंचास प्रस्‍तूत केस चालविण्‍यास अधिकार क्षेत्र नाही. तसेच झालेल्‍या करारानुसार कोणताही वाद उपस्थित झाल्‍यास कन्सिलिएशन कमिटीमार्फत चौकशी होवून त्‍यांच्‍यामार्फत अवार्ड देण्‍यात येईल. त्‍या अवार्डविरुध्‍द ओम्बड्समन किेंवा कंझुमर कोर्टात तक्रार दाखल करता येईल. त्‍या प्रोसिजरचा तक्रारदारांनी अवलंब केलेला नसल्‍याने प्रस्‍तूत तक्रार कायद्याने चालु शकत नाही. मात्र आम्‍ही त्‍यांच्‍या बचावाशी सहमत नाहीत. ग्रा.सं.कायदा 1986 च्‍या कलम 3 ची तरतूद स्‍पष्‍ट करते की, या कायद्यांतर्गत स्‍थापीत करण्‍यात आलेल्‍या न्‍यायमंचात तक्रार दाखल करणे ही ग्राहकांना देण्‍यात आलेली अतिरीक्‍त रेमेडी आहे. त्‍यामुळे ग्राहकाने कोणती रेमेडी वापरावी याबाबत ग्राहक स्‍वतंत्र आहे. प्रस्‍तूत केसमध्‍ये तक्रारदाराने या मंचात तक्रार दाखल करण्‍याचा पर्याय निवडलेला आहे. त्‍यामुळे त्‍यांची तक्रार या मंचात चालविण्‍याची न्‍यायकक्षा या मंचास निश्चितच आहे. तसेच उभयतातील करार हा पुणे येथे झालेला असला तरी देखील तक्रार अर्ज दाखल करण्‍यास या मंचाच्‍या न्‍यायकक्षेत अंशतः कारण घडलेले असल्‍याने ग्रा.स.कायद्याच्‍या तरतुदींन्‍वये प्रस्‍तूत तक्रार चालविण्‍याचा या मंचास अधिकार आहे, असे आमचे मत आहे. यास्‍तव मुद्दा क्र.1 चा निष्‍कर्ष आम्‍ही होकारार्थी देत आहोत.
मुद्दा क्र.2 बाबतः
10. तक्रारदाराच्‍या पतीचा रस्‍ता अपघातात मृत्‍यु झाला व तो शेतकरी होता, या बाबी सामनेवाल्‍यांनी विवादीत केलेल्‍या नाहीत. सामनेवाला यांचे वकील अॅड.रामराजे यांनी असा युक्‍तीवाद केला की, तक्रारदाराने पॉलिसीचा अवधी संपल्‍यानंतर 90 दिवसात विमा दावा दाखल करो जरुरीचे होते. मात्र तक्रारदारांनी विहीत कालमर्यादेत विमा दावा दाखल केलेला नसल्‍याने विमा पॉलिसीच्‍या अटी व शर्तींचा भंग केलेला आहे. तसेच मयत सुनिल सोनवणे यांच्‍या शव विच्‍छेदन अहवालात मृत्‍यु नेमका कोणत्‍या कारणाने झाला या बाबतचे अंतीम मत फॉरेन्‍सीक रिपोर्ट आल्‍यानंतर देण्‍यात येईल असे नमूद केलेले आहे. मात्र तक्रारदारास फॉरेन्‍सीक रिपोर्ट ची मागणी करुनही तो अहवाल सादर केलेला नाही. मयताच्‍या निष्‍काळजीपणामुळे अपघात होवून मयत अपघातास कारणीभुत असल्‍याने नुकसान भरपाई देण्‍याची त्‍यांची जबाबदारी नाही. त्‍यामुळे तक्रारदारांचा विमा दावा नाकारुन त्‍यांनी सेवा देण्‍यात कोणतीही कमतरता केलेली नाही.
11. सामनेवाल्‍यांच्‍या वरील युक्‍तीवादाशी आम्‍ही सहमत नाहीत. शासन परिपत्रकातील परिच्‍छेद क्र.8 मध्‍ये समर्थनीय कारणांसह 90 दिवसांनतर प्राप्‍त होणारे विमा प्रस्‍ताव विमा कंपनीने स्विकारावेत. प्रस्‍ताव विहीत मुदतीत सादर केले नाहीत या कारणास्‍तव विमा कंपन्‍यांना विमा प्रस्‍ताव नाकारता येणार नाही, असे स्‍पष्‍टपणे नमूद केलेले आहे. तसेच मा.राज्‍य आयोगाने वेळोवेळी दिलेल्‍या न्‍यायनिर्णयात सदर 90 दिवसांचा कालावधी मॅण्‍डेटरी नसल्‍याचा निर्वाळा दिलेला आहे.
12. तक्रारदारांनी दाखल केलेल्‍या फिर्याद नि.5/7 वरुन मयत सुनिल सोनवणे याचा अज्ञात वाहनाने धडक दिल्‍याने त्‍याच्‍या ताब्‍यातील वाहन हेलकावले व सदर वाहन चारीत जावून त्‍याच्‍या डोक्‍यास गंभीर दुखापत होवून त्‍याचा मृत्‍यु झालेला आहे असे स्‍पष्‍टपणे नमुद केलेले आहे. तसेच पी.एम. रिपोर्ट नि. 5/9 मध्‍ये मृत्‍युचे प्रथम दर्शनी कारण Haemorrhagic shock due to head injury,results into brain hammarage due to RTA leads to death. असे नमुद केलेले आहे परिणामी विमा दावा मंजुर करण्‍यासाठी फॉरेन्‍सीक रिपोर्टची कोणतीही आवश्‍यकता नाही असे आमचे मत आहे. अनावश्‍यक कागद पत्रांची मागणी करणे व ती तक्रारदारांनी सादर केली नाहीत असे कारण पुढे करत तक्रारदारांचा विमा दावा नाकारणे ही बाब सेवेतील कमतरता ठरते. परिणामी सामनेवाला क्र.1 यांनी कोणतेही योग्‍य कारण नसतांना तक्रारदारांचा विमा दावा नाकारुन सेवेत कमतरता केलेली आहे. सामनेवाला क्र. 2 यांची विनामुल्‍य सेवा देण्‍याची भुमीका असल्‍याने सेवेतील कमतरतेपोटी त्‍यांना जबाबदार धरणे न्‍यायोचित होणार नाही, असे आमचे मत आहे. यास्‍तव मुद्दा क्र.2 चा निष्‍कर्ष आम्‍ही सामनेवाला क्र.1 करिता होकारार्थी व सामनेवाला क्र.2 करिता नकारार्थी देत आहोत.
मुद्दा क्र.3 बाबतः
13. मुद्दा क्र.1 चा निष्‍कर्ष स्‍पष्‍ट करतो की, प्रस्‍तूत तक्रार चालविण्‍याचा या मंचास अधिकार आहे. मुद्दा क्र.2 चा निष्‍कर्ष स्‍पष्‍ट करतो की, सामनेवाला क्र.1 यांनी कोणतेही योग्‍य कारण नसतांना तक्रारदारांचा विमा दावा नाकारुन सेवेत कमतरता केलेली आहे. त्‍यामुळे तक्रारदार विमा दाव्‍याची रक्कम रु.1,00,000/- तक्रारदाराचा विमा दावा नाकारल्‍याच्‍या तारखेपासून म्‍हणजेच दि.27/5/2013 पासून प्रत्‍यक्ष रक्कम हाती मिळेपावेतो द.सा.द.शे.10% व्‍याजासह मिळण्‍यास पात्र आहे. त्‍याचप्रमाणे तक्रारदारास झालेल्‍या मानसिक त्रासापोटी रु.7000/- व अर्ज खर्चापोटी रु.3000/- मिळण्‍यास देखील तक्रारदार पात्र आहेत. सामनेवाला क्र.2 यांची भुमिका विनामुल्‍य असल्‍याने त्‍यांच्‍या विरुध्‍द कोणतेही आदेश पारीत केले जावू शकत नाहीत त्‍यामुळे सामनेवाला क्र.2 विरुध्‍दची तक्रार फेटाळण्‍यास पात्र आहे,असे आमचे मत आहे. यास्‍तव मुद्दा क्र.3 च्‍या निष्‍कर्षापोटी आम्‍ही खालील आदेश देत आहोत.
आ दे श
- सामनेवाला क्र.2 विरुध्‍दची तक्रार फेटाळण्‍यात येते.
- सामनेवाला क्र.1 यांना आदेशीत करण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारदार यांना विमा दाव्‍याची रक्कम रु.1,00,000/-, दि.27/5/2013 पासून प्रत्‍यक्ष रक्कम हाती मिळेपावेतो द.सा.द.शे.10% व्‍याजासह परत करावेत
- सामनेवाला यांना आदेशीत करण्‍यात येते की, त्‍यांने तक्रारदारास मानसिक व आर्थीक त्रासापोटी भरपाई म्‍हणून रक्कम रु.7000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रक्कम रु.3000/- अदा करावेत.
4. निकालपत्राच्‍या प्रती उभय पक्षास विनामुल्‍य देण्‍यात याव्‍यात.
नाशिक
दिनांकः30/03/2015
