निकालपत्र मिलिंद सा.सोनवणे यांनी पारीत केले
नि का ल प त्र
तक्रारदार यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 (यापुढे संक्षेपासाठी ग्रा.स.कायदा) कलम 12 नुसार सदरची तक्रार दाखल केलेली आहे.
2. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात अशी की, त्यांचे पती कमलाकर अमृता झनकर यांचा दि.12/5/2012 रोजी नदीच्या पात्रात पाण्यात बुडून मृत्यु झाला. मयत हा मृत्युसमयी शेतकरी होता. त्यामुळे त्यांनी शेतकरी अपघात विमा योजनेंतर्गत तालुका कृषी अधिकारी, इगतपुरी यांच्याकडे विमा प्रस्ताव दाखल केला. सदर प्रस्ताव त्यांनी जिल्हा कृषी अधिकारी, नाशिक यांचेमार्फत सामनेवाला क्र.1 व 2 यांच्याकडे पाठविला. विमा दावा मिळण्यासाठी त्यांनी वेळोवेळी पाठपुरावाही केला. तरी देखील सामनेवाला यांनी त्यांना विमा दाव्याची रक्कम दिली नाही. त्यामुळे विमा दाव्याचे रु.1,00,000/- व्याजासह मिळावेत. शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी रु.25,000/- व अर्जाचा खर्च रु.5000/- मिळावेत, अशा मागण्या त्यांनी मंचाकडे केलेल्या आहेत.
3. तक्रारदार यांनी तक्रार अर्जाच्या पुष्ठयर्थ दस्तऐवज यादी नि.4 लगत खबर, घटनास्थळ पंचनामा, इन्क्वेस्ट पंचनामा, पोस्ट मार्टेम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाणपत्र, उपविभागीय अधिकारी इगतपुरी यांचेकडील आदेश, 7/12 व खाते उतारा, फेरफार नोंद, 6 ड नोंद क्लेम फॉर्म भाग 3 इ. कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
4. सामनेवाला क्र.1 यांनी जबाब नि.18 दाखल करुन प्रस्तूत अर्जास विरोध केला. त्यांच्या मते, तक्रारदाराने पुरेसा वेळ देवूनही आवश्यक कागदपत्रांची पुर्तता न केल्याने त्यांची दावा फाईल दि.1/8/2013 रोजी ‘नो क्लेम’ म्हणून बंद केली होती. परंतु सामनेवाला क्र.2 यांनी दि.3/2/2014 रोजी पत्र पाठवून कागदपत्रांची पुर्तता करुन सदर दावा पुर्नविलोकनासाठी घ्यावा, अशी विनंती केली. त्यानंतर दाव्याचे पुर्नविलोकन करुन क्लेम देय आहे, असा निर्णय घेऊन दि.21/7/2014 रोजी एन.इ.एफ.टी.ने रक्कम रु.1,00,000/- तक्रारदाराच्या खात्यात तक्रार दाखल होण्यापुर्वी जमा केलेली आहे. त्यांनी तक्रारदारांना सेवा देण्यात कोणतीही कमतरता केलेली नाही. त्यामुळे तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज रद्द करण्यात यावा, अशी विनंती त्यांनी मंचास केलेली आहे.
5. सामनेवाला क्र.1 यांनी त्यांच्या बचावापुष्ठयर्थ दस्तऐवज यादी नि.21 लगत कमिशनर यांना दिलेली पत्रे, सामनेवाला क्र.2 यांना दिलेले पत्र, पेमेंट व्हाऊचर, मुंबई ऑफीसने नाशिक ऑफीसला दिलेले पत्र इ.कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
6. सामनेवाला क्र.2 नोटीस मिळूनही हजर न झाल्यामुळे प्रस्तूत तक्रार अर्ज त्यांच्याविरुध्द एकतर्फा चालविण्यात आला.
7. सामनेवाला क्र.3 यांनी जबाब नि.8 दाखल करुन प्रस्तूत अर्जास विरोध केला. त्यांच्या मते, तक्रारदार यांचा विमा प्रस्ताव दि.13/8/2012 रोजी प्राप्त झाला त्याच दिवशी तो पुढील कार्यवाहीसाठी वरीष्ठ कार्यालयास पाठविला. त्यांनी कोणतीही टाळाटाळ केलेली नाही.
8. तक्रारदार तर्फे त्यांचे वकील अॅड.झनकर तर सामनेवाला क्र.2 तर्फे त्यांचे वकील अॅड.सुराणा यांचे तोंडी युक्तीवाद विचारात घेण्यात आलेत.
9. निष्कर्षांसाठीचे मुद्दे व त्यावरील आमचे निष्कर्ष कारणांसहीत खालीलप्रमाणे आहेत.
मुद्दे निष्कर्ष
1. सामनेवाला यांनी तक्रारदारास
सेवा देण्यात कमतरता केली काय? सामनेवाला क्र.1 साठी
होय.
2. आदेशाबाबत काय? अंतीम आदेशाप्रमाणे
का र ण मि मां सा
मुद्दा क्र.1 बाबतः-
10. सामनेवाला क्र.1 यांचे वकील अॅड. सुराणा यांचा असा युक्तीवाद आहे की, त्यांनी नुकसान भरपाईची रक्कम रु.1,00,000/- प्रस्तूत तक्रार अर्ज दाखल होण्याच्या अगोदर म्हणजे दि.21/7/2014 रोजी एन.ई.एफ.टी. ने तक्रारदारास अदा केलेली आहे. सामनेवाल्यांनी तक्रारदारांना सेवा देण्यात कोणतीही कमतरता केलेली नाही. त्यामुळे सदरचा तक्रार अर्ज निकाली काढण्यात यावा, अशी विनंती त्यांनी मंचास केलेली आहे. तक्रारदार यांचे वकील अॅड.झनकर यांनी त्यांच्या युक्तीवादात सामनेवाला यांनी विमा दावा दाखल केल्यानंतर ब-याच कालावधीनंतर तसेच मंचात तक्रार दाखल केल्यानंतर तक्रारदारास कुठलीही कल्पना न देता रु.1,00,000/- एन. इ.एफ.टी.ने अदा केलेले आहेत. मंचात तक्रार दाखल झाल्यानंतर उशीराने विमा दाव्याची रक्कम देवून सामनेवाला यांनी सेवा देण्यात कसूर केलेला आहे, असे नमूद केलेले आहे.
11. वरील युक्तीवादांच्या पार्श्वभुमीवर तक्रारदार यांचा विमा दावा दि.13/8/2012 रोजी प्राप्त झाल्याचे कृषी अधिकारी यांच्या जबाबात नमूद आहे. तसेच सामनेवाला यांनी त्यांच्या जबाबात तक्रारदार यांचा विमा दावा दि.1/8/2013 च्या पत्राने नो क्लेम म्हणून बंद केल्याचे कळविल्याचे नमूद केलेले आहे. त्यानंतर दि.3/2/2014 रोजी सामनेवाला क्र.2 यांनी पत्र पाठवून कागदपत्रांची पुर्तता करुन सदर दावा पुर्नविलोकनासाठी घ्यावा अशी विनंती केल्यामुळे दि.21/7/2014 रोजी सामनेवाला क्र.1 यांनी एन.इ.एफ.टी.ने रक्कम रु.1,00,000/- तक्रारदार यांच्या खात्यात जमा केलेली आहे.
12. वरील नमूद परिस्थितीचा विचार करता, दि.13/8/2012 रोजी दाखल झालेला प्रस्ताव दि.1/8/2013 रोजी म्हणजेच जवळपास 1 वर्ष उशीराने नो क्लेम म्हणून बंद केला व त्यानंतर त्याच प्रस्तावाचे पुर्नविलोकन करुन तो दि.21/7/2014 रोजी म्हणजेच पुन्हा 11 महिन्यानंतर मंजूर करुन तक्रारदार यांना रक्कम दिलेली आहे. विमा प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर किमान 3 महिन्यांच्या आत विमा प्रस्तावावर निर्णय घेणे बंधनकारक असतांना सामनेवाला क्र.1 यांनी तक्रारदार यांचा विमा प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी जवळपास 1 वर्ष 11 महिने उशीर केलेला आहे. आमच्या मते सामनेवाला क्र.1 यांची सदरची बाब निश्चितच त्या मर्यादेपावेतो सेवेतील कमतरता आहे, असे आमचे मत आहे. यास्तव मुद्दा क्र.1 चा निष्कर्ष आम्ही सामनेवाला क्र.1 यांच्याबाबतीत होकारार्थी व सामनेवाला क्र.2 व 3 यांच्या बाबतीत नकारार्थी देत आहोत.
मुद्दा क्र.2 बाबतः
13. मुद्दा क्र.1 चा निष्कर्ष स्पष्ट करतो की, सामनेवाला क्र.1 यांनी आधी नो क्लेम म्हणून बंद केलेला दावा 1 वर्ष 11 महिन्यांनतर मंजूर केला. सदरची सामनेवाला क्र.1 यांची कृती ही निश्चीतच त्या मर्यादेपावेतो सेवेतील कमतरता आहे. सामनेवाला क्र.1 यांनी जरी विमा दाव्याची रक्कम तक्रारदारास दिलेली असली तरी कोणतेही संयुक्तीक कारण नसतांना आधी विमा दावा बंद केला व पुन्हा ब-याच उशीराने तो मंजूर केला. त्यासाठी तक्रारदारास मंचात तक्रार दाखल करावी लागली व त्यांना त्याबाबत मानसिक त्रासही सहन करावा लागला म्हणून मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- व अर्ज खर्चापोटी रु.3000/- मिळण्यास तक्रारदार पात्र आहेत, असे आमचे मत आहे. प्रस्तुत प्रकरणात सामनेवाला क्र.2 व 3 यांची भुमिका विनामुल्य सेवा देण्याची असल्यामुळे व त्यांनी त्यांचे काम चोख बजावले असल्यामुळे त्यांच्या विरुध्द कोणतेही आदेश दिले जावु शकत नाहीत. यास्तव मुद्दा क्र.2 च्या निष्कर्षापोटी आम्ही खालील आदेश देत आहोत.
आ दे श
1. सामनेवाला क्र.2 व 3 विरुध्दची तक्रार रद्द करण्यात येत आहे.
2. सामनेवाला क्र.1 यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारदारास मानसिक व आर्थीक त्रासापोटी भरपाई म्हणून रक्कम रु.10,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रक्कम रु.3000/- अदा करावेत.
3. निकालपत्राच्या प्रती उभय पक्षास विनामुल्य देण्यात याव्यात.
नाशिक
दिनांकः27/02/2015