::: नि का ल प ञ::: (मंचाचे निर्णयान्वये, मा. सौ. कल्पना जांगडे (कुटे) मा.सदस्या) (पारीत दिनांक :- 31/10/2017) 1. तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार ग्राहक सरक्षंण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये दाखल केली आहे. सदर तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे. 2. तक्रारदारकर्त्याच्या मालकीचा ट्रक क्र.एम एच 33/4455 हा तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष विमा कंपनीकडे ‘वाणीज्य वाहन पॅकेज विमा’ अंतर्गत पॉलिसी क्र. 16010231110100008610 नुसार दिनांक 05/01/2012 ते दिनांक 04/01/2013 या कालावधीकरीता विमाकृत केले होते. सदर वाहनाचा चालक याने दिनांक 18/05/2012 रोजी पाचगांव गावात अडवाणी धाब्यावर सदर वाहन उभे करून तो जेवण करण्यांस गेला असता वाहन चोरीला गेले. जेवण करून परत आल्यावर त्याला वाहन चोरीला गेल्याचे आढळून आले. त्याने तात्काळ ट्रक चोरीची सूचना तक्रारकर्ता व पोलीसांना दिली. तक्रारकर्त्याने सदर घटनेची सूचना प्रथम संबंधीत पोलीसांना व त्यानंतर विरूध्द पक्ष विमा कंपनीला दिली. पोलीसांनी प्रथम सदर वाहनाचा शोध स्वतः घ्यावा, व न सापडल्यांस तक्रार नोंदवून घेवू असे सांगितले. परंतु वाहन शोधल्यानंतरदेखील न सापडल्यामुळे पोलीसांकडे दिनांक 14/06/2012 रोजी तक्रार नोंदविण्यांत आली. 3. तक्रारकर्त्याने सदर घटनेची सूचना दिनांक 19/05/2012 रोजी विरूध्द पक्षांना दुध्वनीवरुन दिली. तक्रारदाराने नुकसान भरपाई मिळण्याकरीता विमा दावा अर्ज केला व त्यानंतर विरूध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला संबंधीत वाहनाचे आवश्यक दस्तावेजांची मागणी केली व त्यानुसार तक्रारकर्त्याने सदर दस्तावेज विमा कंपनीला सादर केले. वाहनाची नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी विमादावा दाखल केला. परंतु विमा कंपनीने दिनांक 01/09/2014 रोजीचे पत्रान्वये दिड वर्षानंतर वाहन चोरीबाबत माहिती तात्काळ दिली नाही व वाहन वाहनतळावर लावतांना योग्य काळजी घेतली नाही व वाहनाची किल्ली वाहनास लावुन होती व त्यामुळे विमा पॉलीसीच्या अटी व शर्तीचा भंग केला या कारणास्तव नामुजंर केल्याचे कळविले. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने आपल्या अधिवक्त्यामार्फत दिनांक 05/11/2014 रोजी विरूध्द पक्ष यांना नोटीस पाठविला, परंतु नोटीस प्राप्त होवून देखील विरुध्दपक्ष यांनी त्याचे उत्तरही दिले नाही व पुर्ततादेखील केली नाही. विरूध्द पक्ष विमाकंपनीने तक्रारकर्त्याचा विमादावा प्रलंबीत ठेवून तक्रारकर्त्याप्रती अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केलेला आहे तसेच त्रुटीपूर्ण सेवा दिली आहे. सबब तक्रारकर्त्याने मंचासमक्ष विरूध्द पक्ष यांच्याविरूध्द तक्रार दाखल करुन त्यामध्ये अशी मागणी केली आहे की, गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्यांस न्युनतापूर्ण सेवा दिलेली आहे असे घोषित करावे, तसेच सदर वाहनाचे नुकसान भरपाई पोटी विरूध्द पक्ष विमा कंपनीने एकूण नुकसान-भरपाईची रक्कम रू.17,10,000/- व त्यावर तक्रार दाखल केल्यापासून सदर रक्कम हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने दिनांक 01/09/2014 पासुन व्याज देण्याचे आदेश पारीत करण्यांत यावेत आणि तक्रारीचा खर्च विरूध्द पक्ष यांच्यावर लादण्यांत यावा अशी विनंती केली. 4. तक्रारदाराची तक्रार स्विकृत करुन गैरअर्जदारा विरुध्द नोटीस काढण्यात आले. विरूध्द पक्ष हजर होवून त्यांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल केले आहे. तक्रारकर्ता सदर वाहनाचा मालक असून सदर वाहन विरूध्द पक्ष यांच्याकडे विमाकृत केले होते आणी सदर वाहनाच्या नुकसान-भरपाईसाठी तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष यांच्याकडें विमादावा दाखल केला हे विरूध्द पक्ष यांनी कबूल केले आहे. परंतु दिनांक 18/05/2012 रोजी पाचगांव गावात आडवाणी धाब्यावर सदर वाहन उभे करून तो जेवण करण्यांस गेला असता वाहन चोरीला गेले हे विरूध्द पक्ष यांनी नाकबूल केले आहे. विरूध्दपक्ष यांनी पुढे नमूद केले की, तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार दिनांक 18/05/2012 रोजी वाहन चोरीला गेले असे गृहीत धरले तरी तक्रारकर्त्याने २८ दिवसांनंतर म्हणजे दिनांक 14/06/2012 रोजी पोलीस स्टेशन, कुही येथे तक्रार दिलेली आहे. शिवाय या तक्रारीत तक्रारकर्त्याने पोलीस रिपोर्ट करण्यांस कां विलंब झाला याचे कोणतेही कारण नमूद केलेले नाही. पोलीस तक्रार नोंदविल्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष कंपनीला घटनेपासून तब्बल २८ दिवसांनी दिनांक 14/06/2012 रोजी घटनेची माहिती दिली. तक्रारकर्त्याने वाहन चोरीच्या घटनेनंतर पोलीस व विमा कंपनीला विलंबाने घटनेची सूचना देवून वाहन शोधण्याची संधी दिली नाही व विमा पॉलिसीच्या अटी व शर्तींचा भंग केलेला आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता विमादाव्यापोटी कोणतीही नुकसान-भरपाई मिळण्यांस पात्र नाही. सबब सदर तक्रार खोटी असल्याने ती खारीज करण्यात यावी अशी विरूध्द पक्ष यांनी विनंती केलेली आहे. 5. तक्रारदारांची तक्रार, दस्ताऐवज, तक्रारदारांचे शपथपत्र, लेखी युक्तीवाद तसेच गैरअर्जदाराचे लेखी म्हणणे, शपथपत्र, लेखी उत्तर व रिजॉइंडरलाच लेखी युक्तीवाद समजण्यात यावा अशी पुरशिस व उभय पक्षांचा तोंडी युक्तीवाद तसेच तक्रारकर्ता व गैरअर्जदार यांचे परस्पर विरोधी कथनावरुन खालील मुद्दे मंचाच्या विचारार्थ घेण्यात आले. त्याबाबतची कारणमिमांसा आणी निष्कर्ष पुढील प्रमाणे. मुद्दे निष्कर्ष 1) तक्रारकर्ता विरूध्द पक्षांचा ग्राहक आहे काय ? :- होय 2) विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याप्रती अनुचित व्यापार पध्दतीचा :- नाही अवलंब केला आहे काय ? 3) विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्ता प्रति न्युनता पूर्ण सेवा दिली आहे काय ? :- नाही 4) तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे दाद मिळण्यास पाञ आहे काय ? :- अंतिम आदेशाप्रमाणे. कारण मिमांसा मुद्दा क्रं. 1 ः- 6. तक्रारदारकर्त्याने त्याच्या मालकीचा ट्रक क्र.एम एच 33/4455 हा विरूध्द पक्ष विमा कंपनीकडे ‘वाणीज्य वाहन पॅकेज विमा’ अंतर्गत पॉलिसी क्र. 16010231110100008610 नुसार दिनांक 05/01/2012 ते दिनांक 04/01/2013 या कालावधीकरीता विमाकृत केले होते. याबाबत विमा पॉलिसीची प्रत तक्रारकर्त्याने प्रकरणांत दाखल केलेली आहे. शिवाय सदर बाब विरूध्द पक्षांसदेखील मान्य असल्याने तक्रारकर्ता हा विरूध्द पक्षाचा ग्राहक आहे हे सिध्द होत आहे.सबब मुद्दा क्रं. 1 चे उत्तर हे होकारार्थी नोंदविण्यात येत आहे. मुद्दा क्रं. 2 व 3 बाबत ः- 7. तक्रारदारकर्त्याच्या मालकीचा उपरोक्त विमाकृत ट्रक सदर वाहनाचा चालक याने दिनांक 18/05/2012 रोजी पाचगांव गावात आडवाणी धाब्यावर सदर वाहन उभे करून तो जेवण करण्यांस गेला असता वाहन चोरीला गेले. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने दिनांक 14/06/2012 रोजी पोलीस स्टेशन, कुही येथे तक्रार दिली हे तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्तावेज प्रथम खबरी या दस्तावेजांवरून सिध्द होते. तक्रारकर्त्याने सदर वाहनाच्या चोरीची माहिती विमा कंपनीला ताबडतोब द्यायला हवी होती. परंतु तक्रारकर्त्याने वाहन चोरीच्या घटनेनंतर पोलीस व विमा कंपनीला २८ दिवसांच्या विलंबाने घटनेची सूचना दिली हे दाखल दस्तावेजांवरून सिध्द होते. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ओरिएंटल इन्श्युरन्स कं.लि. विरूध्द परवेश चंदर चढ्ढा, सिव्हील अपील नं.6739,या प्रकरणांत दिनांक 17/8/2010 रोजी दिलेल्या निवाडयांत, "Admittedly the respondent had not informed the appellant about the alleged theft of the insured vehicle till he sent letter dated 22.5.1995 to the Branch Manager. In the complaint filed by him, the respondent did not give any explanation for this unusual delay in informing the appellant about the incident which give rise to cause for claiming compensation. Before the District Forum, the respondent did state that he had given copy of the first information report to Rajender Singh Pawar through whom he had insured the car and untraced report prepared by police on 19.9.1995 was given to the said Shri Rajender Singh Pawar, but his explanation was worthless because in terms of the policy, the respondent was required to inform the appellant about the theft of the insured vehicle. It is difficult, if not impossible to fathom any reason why the respondent, who is said to have lodged First Information Report on 20.1.1995 about the theft of car did not inform the Insurance Company about the incident. In terms of the policy issued by the // 14 // appellant, the respondent was duty bound to inform it about the theft of vehicle immediately after the incident. On account of delayed intimation, the appellant was deprived of its legitimate right to get an inquiry conducted into the alleged theft of the vehicle and make an endeavour to recover the same. Unfortunately, all the consumer Foras omitted to consider this grave lapse on the part of the respondent and directed the appellant to settle his claim on non- standard basis. In our view, the appellant cannot be saddled with the liability to pay compensation to the respondent despite the fact that he had not complied with the terms of the policy." असा निर्वाळा दिलेला आहे. 8. मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने, न्यु इंडिया इन्श्युरन्स कं.लि. विरूध्द त्रिलोकचंद जैन, 4 (2012) सीपीजे, 441 (एनसी)या प्रंकरणात दिलेल्या निवाडयांत, वाहनचोरीबाबत पोलीस तक्रार दाखल करण्यांत झालेला केवळ 2 दिवसांचा आणि विमा कंपनीला सूचना देण्यांत झालेला 9 दिवसांचा विलंब हा विमा पॉलिसीचे नियमांचा भंग ठरवून तक्रारकर्त्याचा विमादावा खारीज करण्याचा निर्णय योग्य असल्याचा निर्वाळा दिलेला आहे. मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने, गुरविंदरसिंग विरूध्द फयुचर जनरली इंडिया इंश्योरंस कं.लि. 2017(2) सीपीआर, 558 (एनसी) या प्रंकरणात दिनांक 18/4/2017 रोजी दिलेल्या निवाडयांत, वाहनचोरीबाबत पोलीस तक्रार दाखल करण्यांत झालेला केवळ 9 दिवसांचा आणि विमा कंपनीला सूचना देण्यांत झालेला 28 दिवसांचा विलंब हा विमा पॉलिसीचे नियमांचा भंग ठरवून तक्रारकर्त्याचा विमादावा खारीज करण्याचा निर्णय योग्य असल्याचा निर्वाळा दिलेला आहे. 9. वरील मा.सर्वोच्च न्यायालय तसेच मा.राष्ट्रीय आयोगाचे न्यायतत्व प्रस्तूत प्रकरणात लागू पडते. प्रस्तूत प्रकरणांत सुध्दा वाहन चोरीची तक्रार पोलीसांकडे उशिरा नोंदविण्यांत आली व विमा कंपनीलासुध्दा सदर घटनेची ताबडतोब सूचना तक्रारकर्त्याने दिलेली नाही. असे करून तक्रारकर्त्याने विमा पॉलिसीच्या अटी व शर्तींचा भंग केलेला आहे. पोलीसांनी गुन्हा नोंदवून घेण्यापूर्वी वाहनाचा स्वतः शोध घ्यावा असे सूचीत केल्यामुळे गुन्हा उशिरा नोंदविला गेला तसेच विमा कंपनीला तक्रारकर्त्याने घटनेची सूचना दुरध्वनीद्वारे ताबडतोब दिली होती हे तक्रारकर्त्याचे कथन त्याने कोणताही दस्तावेज किंवा पुरावा दाखल करून सिध्द केलेले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता विमादाव्यापोटी कोणतीही नुकसान-भरपाई मिळण्यांस पात्र नाही. सबब विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याचा विमादावा नामंजुर करून तक्रारकर्त्याप्रती अनुचीत व्यापार प्रथेचा अवलंब करून त्रुटीपूर्ण सेवा दिलेली नाही असे मंचाचे मत आहे. सबब मुद्दा क्रं. 2 व 3 चे उत्तर हे नकारार्थी नोंदविण्यात येत आहे. मुद्दा क्रं. 4 बाबत ः- 10. मुद्दा क्रं. 1 ते 3 च्या विवेचनावरुन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे. अंतीम आदेश (1) तक्रारकर्त्याची तक्रार क्र.138/2015 खारीज करण्यात येते. (2) उभय पक्षांनी आपआपला तक्रार खर्च सहन करावा. (3) उभय पक्षांना आदेशाची प्रत तात्काळ पाठविण्यात यावी . ( कल्पना जांगडे (कुटे)) (किर्ती गाडगिळ (वैदय)) (उमेश वि.जावळीकर) सदस्या सदस्या अध्यक्ष जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, चंद्रपूर. |