आदेश

(दिः 11/04/2011)

द्वारा श्री.एम.जी.रहाटगावकर - मा.अध्‍यक्ष

1. सदर प्रकरणी मंचाने दि.25/07/008 रोजी एकतर्फी आदेश पारित केला होता या आदेशाविरुध्‍द विरुध्‍द पक्षाने मा. राज्‍य

आयोगासमोर याचिका क्र. 1584/2008 दाखल केली. दि.08/04/2010 रोजी मा. राज्‍य आयोगाने याचीका निकाली काढली. राज्‍य

 आयोगाचा आदेश खालील प्रमाणेः-

1.Appeal is allowed.

2.Impugned order/award dt.26/07/2008 is set aside and consumer complaint no.492/2007 is remanded back to District Consumer Forum in the light of observations made earlier.

3.Forum below shall give opportunity to file written version of the O.P./Insurance company on the dte of appearance and, thereafter, further taking recourse to section 13(4) of the Consumer Protection Act, 1986 settle the dispute according to law.

4.Hearing of the consumer complaint is expedited.

5.Appellant to bear its own cost and pay Rs.10,000/- as cost to respondent/original complainant.

6.Both parties shall appear before the Forum below on 07/06/2010.

7.Copies of the order be furnished to the parties.

मा. राज्‍य आयोगाचा आदेश स्‍वयंस्‍पष्‍ट आहे. विरुध्‍द पक्षाने या मंचासमोर दि.07/06/2010 रोजी हजर राहणे आवश्‍यक होते व

आपला लेखी जबाब दाखल

.. 2 .. (तक्रार क्र. 492/2007)

करावयाचा होता. तसेच रु.10,000/- कॉस्‍ट तक्रारकर्त्‍याला द्यायची होती. मा. राज्‍य आयोगाचा आदेश उभयपक्षांच्‍या उपस्थितीत

जाहीर करण्‍यात आला ही बाब स्‍पष्‍ट होते मात्र दि.07/06/2010 रोजी विरुध्‍द पक्ष मंचासमोर हजर झाला नाही. तक्रारकर्त्‍यानी

अर्ज दाखल केला व अर्जासोबत राज्‍य आयोगाच्‍या दि.08/04/2010 रोजीच्‍या आदेशाची प्रत जोडली. त्‍याची दखल घेऊन मंचाने

विरुध्‍द पक्षाला नोटिस जारी केली व दि.29/10/2010 रोजी मंचासमझ हजर रहावे असा निर्देश दिला. परंतु पुढील तारखा

दि.29/10/2010, 15/12/2010, 13/01/2011, 21/02/2011या तारखांना विरुध्‍द पक्ष हजर झाला नाही व त्‍यांनी मा. राज्‍य आयोगाच्‍या

निर्देशाचे पालन केले नाही. दि.16/03/2011 रोजी विरुध्‍द पक्षातर्फे व‍कील आर.एस.राजवाडे यांनी वकालतनामा दाखल केला तसेच

अर्ज सादर केला. लेखी जबाब दाखल करण्‍यासाठी वेळ देण्‍यात यावा अशी त्‍यांनी मागणी केली या त्‍यांच्‍या अर्जाला

तक्रारकर्त्‍याने जोरदार हरकत घेतली. सदर प्रकरण दि.13/01/2011 रोजीच्‍या आदेशानुसार एकतर्फी सुनावणीसाठी मंचाने ठेवलेले

होते. मंचाच्‍या निदर्शनास येते की, तक्रार प्रकरणाची नो‍टिस प्राप्‍त होऊनही विरुध्‍द पक्षाने लेखी जबाब दाखल न केल्‍याने

एकतर्फी सुनावणीच्‍या आधारे दि.25/07/2008 रोजी मंचाने प्रकरण निकाली काढले. विरुध्‍द पक्षाने मंचाच्‍या आदेशाचे पालन न

करता राज्‍य आयोगासमोर अपील दाखल केले. राज्‍य आयोगाने रु.10,000/- कॉस्‍ट तक्रारकर्त्‍याला विरुध्‍द पक्षाने द्यावी व लेखी

जबाब विरुध्‍द पक्षाने दाखल करावे असा निर्देश दिला. यापैकी एकाही निर्देशाचे पालन विरुध्‍द पक्षाने केले नाही.

1.राज्‍य आयोगाचे निर्देशानुसार ते दि.07/06/2010 रोजी हजर झाले नाही.

2.रु.10,000/- (रु. दहा हजार फक्‍त) कॉस्‍ट तक्रारकर्त्‍याला दिली नाही.

3.त्‍यांनी लेखी जबाब दाखल केला नाही.

2. मंचाने स्‍वतः व‍िरुध्‍द पक्षाला नोटिस पाठविली व त्‍यानंतर देखील दि.29/10/2010, 15/12/2010, 13/01/2011, 21/02/2011,

16/03/2011 या प्रमाणे अनेक तारखा झाल्‍या. विरुध्‍द पक्षाने त्‍यानंतर देखील आदेशाची पुर्तता केली नाही यावरुन विरुध्‍द

पक्षाचा न्‍यायालयाचे प्रती असलेला अनुदार दृष्टिकोन व न्‍यायालयाला गृहीत घरण्‍याची वृत्‍ती स्‍पष्‍टपणे निदर्शनास येते.

न्‍यायालयांच्‍या नरम धोरणामुळे अनेकदा पक्षकार गैरुफायदा घेतात व ज्‍याचेवर अन्‍याय झाला त्‍याला न्‍याय मिळणेस विलंब

लागतो याचे हे प्रकरण म्‍हणजे एक उदाहरण आहे. सबब मंचाने सदर प्रकरणी विरुध्‍द पक्षाने लेखी जबाब दाखल न केल्‍याने

ग्राह‍क कायद्याचे कलम 13(2)(ब)(ii) अन्‍वये एकतर्फी सुनावणी घेतली. तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे एकण्‍यात आले तसेच त्‍यांनी दाखल

केलेल्‍या कागदपत्रांचे अवलोकन करण्‍यात आले.

3. त्‍या आधारे तक्रारीचे निराकणार्थ खालील प्रमुख मुद्दांचा मंचाने विचार केला-

1.विरुध्‍द पक्ष सदोष सेवेसाठी जबाबदार आहे काय ?

उत्‍तर – होय.

.. 3 .. (तक्रार क्र. 492/2007)

2.तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाकडुन नुकसान भरपाई व न्‍यायिक खर्च मिळण्‍यास पात्र आहे काय?

उत्‍तर – होय.

स्‍पष्टिकरण मुद्दा क्र. 1 -

मंचाचे निदर्शनास येते की, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडुन दि.10/08/2004 ते 09/08/2005 या कालावधीसाठी Standard Fire and

special perils Policy घेतली होती. एकुण विमा मुल्‍य 3 करोड रुपये होता. विम्‍याचे हफ्त्‍याचे रु.81,000/- विरुध्‍द पक्षाकडे जमा

करण्‍यात आले. तक्रारकर्त्‍याचा कापड‍याचा व्‍यापार असल्‍याने कापडाच्‍या ताग्याचा साठा त्‍यानी केलेला होता व या मालाचा

विमा काढण्‍यात आला होता. त्‍याचे कथनानुसार भिवंडी येथील गोडाऊन मध्‍ये दि.26/07/2005 रोजी रु.2,36,00,000/- चा माल

शिल्‍लक होता. त्‍यावेळी रात्री झालेल्‍या महाभयंकर ढगफुटीमुळे गोडाऊन‍मध्‍ये पाणी घुसले व कापडाचे तागे खराब झाल्‍याने

नुकसानीची रक्‍कम रु.12,56,250/-विमा भरपाई म्‍हणुन मिळावी अशी त्याची मागणी आहे. दि.26/07/‍2005 रोजीचे मालाचे

विवरणपत्र तपशीलासह त्‍यांनी दाखल केलेले आहे. त्‍यात विविध कपडयांच्‍‍या साठा आहे व त्‍यांच्‍या किमती कि‍ती आहे याचा

तपशील आढळतो. पावसाचे पाणी गोडाऊनमध्‍ये घुसल्‍याची बाब स्‍पष्‍ट होण्‍यासाठी त्‍याने फोटो दाखल केलेल आहेत. घटना

घडल्‍यानंतर त्‍याबाबतचा विमा दावा (Claim Form) त्‍यांने वि‍रुध्‍द पक्षाकडे सादर केला. विमा कालावधीत झालेल्‍या या

नुकसानीची भरपाई करणे विमा करारानुसार अपेक्षित होते. विरुध्‍द पक्षाने नियुक्‍त केलेल्‍या सुनील जे. व्‍होरा अन्‍ड असोसियेटस

या सर्वेक्षकांनी दि.11/10/2005 रोजी तक्रारकर्त्‍याला पत्र पाठविली व केवळ रु.45,000/- कापड रक्‍कम रु.6,75,000/- - सॅलरेज

रु.1,80,000/- = 4,95,000/-ही रक्‍कम मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र आहे असे कळविले. तक्रारकर्त्‍याला हा सर्वेक्षण अहवाल योग्‍य

न वाटल्‍याने त्‍याने सातत्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे लेखी पत्रव्‍यवहार केला. दि.24/10/2005, 09/11/2005, 29/12/2005, 17/01/2006 या

तारखांना त्‍याने विरुध्‍द पक्षाला विनंतीपत्र पाठविले. मात्र विरुध्‍द पक्षाने त्‍याचा नुकसानीचा दावा दि.24/01/2006 रोजीच्‍या

पत्रान्‍वये अमान्‍य केला. हे पत्र तक्रारीसोबत जोडलेले आहे. गोडाऊनच्‍या गच्‍चीवर पावसाचे पाणी जमा झाले व तेथुन छतातुन ते

पाणी घुसले व गोडाऊनच्‍या हॉल नं. 1 मध्‍ये छतातुन झिरपलेल्‍या पाण्‍याने मालाचे नुकसान झाले. त्‍यामुळे पुराच्‍‍या पाण्‍याने

माल खराब झाला असा पुरावा आढळुन न आल्‍याने त्‍याचा दावा विरुध्‍द पक्षाने नामंजुर केला.

मंचाच्‍या मते विरुध्‍द पक्षाचे दि.24/01/006 रोजीच्‍या पत्रातील कथन निराधार आहे. ज्‍या कारणासाठी तक्रारकर्त्‍याचा विमा दावा

विरूध्‍दपक्षाने नामंजुर केल्‍याचे दि.24/01/2006 च्‍या पत्रात लिहिले आहे ती कारणे प्रत्‍यक्षात खरी होती. हे सिध्‍द करण्‍याची

जबाबदारी वि‍रुध्‍द पक्षाची होती. मात्र विरुध्‍द पक्षाला अनेकदा संधी मिळुनही एवढेच नव्‍हेतर राज्‍य आयोगाने सदर प्रकरण

फेरसुनावणीसाठी व विरुध्‍द पक्षाला जबाब दाखल करण्‍याची परवानगी मिळाल्‍यानंतर देखील विरुध्‍द पक्षाने आपली बाजु

मांडलेली नाही. वास्‍विकतः विरुध्‍द पक्षाने सर्व्‍हेक्षण अहवाल व इतर दस्‍तऐवज

.. 4 .. (तक्रार क्र. 492/2007)

दाखल करणे आवश्‍यक होते व ज्‍या व्‍यक्‍तीने प्रत्‍यक्ष जागेचे सर्व्‍हेक्षण केले त्‍यांचे प्रतिज्ञापत्र व प्रकाशचित्रे पुरावा म्‍हणुन

सादर करणे अपेक्षित होते. परंतु शासनाची कंपनी असुनही लेखी जबाब दाखल करण्‍याचे कष्‍ट देखील विरुध्‍द पक्षाने घेतले

नाही.

मंचाचे असे निदर्शनास येते की, विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला पाठविलेल्‍या दि.24/01/2006 रोजीच्‍या पत्रात त्‍याचे विमा नुकसान

भरपाई दावा नाकारण्‍यासाठी देण्‍यात आलेले कारणासाठी काणतेही पुरावे समोर आणले नाहीत. त्‍यामुळे मंचाच्‍या मते विरुध्‍द

पक्षाची भूमिका ही चुकीची आहे. या उलट तक्रारकर्त्‍याने प्रतिज्ञापत्र फोटो तसेच विरुध्‍द पक्षासोबत केलेला संपुर्ण पत्र व्‍यवहार

दाखल केलेला आहे. त्‍या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्त्‍याने गोडाऊनमध्‍ये ठेवलेला रु.12,56,250/- रुपयांचे कापड

खराब झाले असा नि‍ष्‍‍कर्ष न‍िघतो म्‍‍हणुन ही नुकसान भरपाई रक्‍कम विरुध्‍द पक्षानी देणे आवश्‍यक होते. गोडाऊनमध्‍ये पुराचे

पाणी घुसले नाही केवळ गच्‍चीवरील पाणी आत झीरपल्‍याने कपडयाचे नुकसान झाले त्‍यामुळे विमा दावा अमान्‍य करण्‍यात

येतो ही विरुध्‍द पक्षाची भुमीका मंचाला पटण्‍यासारखी नाही कारण दि.26/07/2005 च्‍या ढगफुटीमुळे जिवीतहानी झाली तसेच

मोठया प्रमाणात मालमत्‍तेचे नुकसान झाले ही बाब सर्वव‍िधीत आहे. मालाचे नुकसान झाल्‍याची बाब विरुध्‍द पक्षांने मान्‍य

केली मात्र हे नुकसान पुराने न झाल्‍यामुळे दावा अमान्‍य केला. विरुध्‍द पक्षाची सबब मंचाचे मते अयोग्‍य आहे त्‍यासाठी त्‍यांनी

कोणताही पुरावा, प्रतिज्ञापत्र दाखल केलेले नाही. सबब विरुध्‍द पक्ष ग्राहक कायद्याचे कलम 2(1)(ग) अन्‍वये सदोष सेवेसाठी

जबाबदार आहे.

अंतिम आदेशात नमुद केल्‍याप्रमाणे विरुध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्र्त्‍यांचे रु.12,56,250/- नुकसान भरपाई रक्‍कम देणे आवश्‍यक आहे.

स्‍पष्टिकरण मुद्दा क्र. 2 -

मंचाचे मते अयोग्‍य कारण समोर करुन विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याचा दावा अमान्‍य केला. दावा अमान्‍य करण्‍याकरिता

कोणताही ठोस पुरावा समोर आणल्‍या शिवाय वार्षि‍क रु.81,000/- ऐवढी मोठी रककम विमा हप्‍त्‍यापोटी तक्रारकर्त्‍याने विरूध्‍द

पक्षाकडुन जमा केली आहे व नैसर्गिक आपत्‍तीमुळे त्‍यांच्‍या मालाचे नुकसान झालेले होते. विमा पॉलीसीच्‍या क्लॉज क्र. 6 मध्‍ये

ज्‍या कारणामुळे नुकसान झाल्यास विम्‍याची रक्‍कम देण्‍यात येईल असा उल्‍लेख केला आहे तो खालील प्रमाणे-

“Storm, Cyclone, Typhoon, Tempest, Hurricane, Tornado, Flood, and Inundation” असा उल्‍लेख आहे.

मंचाचे मते तक्रारकर्त्‍याच्‍या मालाचे नुकसान ढगफुटीमुळे झाले असल्‍याने ते नुकसान भरपाई मिळण्‍यास पात्र आहेत. अल्प‍शा

कारणासाठी त्‍याचा विमा दावा अमान्‍य केल्‍याने स्‍वाभाविकपणेच त्‍याला आर्थिक नुकसान सोसावे लागले तसेच ज्‍‍या अपेक्षेने

त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडुन विमा काढला आहे ती अपेक्षाभंग झाल्‍याने त्‍याला मनस्‍ताप सहन करावा लागला. न्‍यायाचे दृष्टिने

विरुध्‍द पक्ष तक्रारकर्त्‍यास रु.20,000/- मानसिक त्रासासाठी नुकसान भरपाई मिळणेस पात्र आहे. तसेच सदर प्रकरण त्‍यांना

दाखल करणे भाग पडले. अनेक संधी मिळुनही जबाब दाखल न

.. 5 .. (तक्रार क्र. 492/2007)

केल्‍याने मंचाने एकतर्फी आदेश पारित केले त्‍याचे पालन न करता विरुध्‍द पक्षाने अपील केले. अपीलाचा निकालानुसार

रु.10,000/- कॉस्‍ट तक्रारकर्त्‍याला देण्‍याचा निर्देश देण्‍यात आला होता त्‍याचे पालन त्‍याने केले नाही. फेरसुनावणीसाठी मंचाकडे

प्रकरण आल्‍यानंतर परत संधी देऊनही जबाब दाखल केला नाही यावरुन विरुध्‍द पक्षाचा न्‍यायंत्रणेकडे बघण्‍याचा अनुदार

दृष्टिकोन स्‍पष्‍टपणे निदर्शनास येतो. विरुध्‍द पक्षाचे अधिकारी व कर्मचारी आपले कर्तव्‍याचे वहन योग्‍य पध्‍दतीने करीत नाहीत

याचे सदर प्रकरण हे निदर्शक आहे. तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षाकडुन न्‍यायिक खर्च रु.10,000/- मिळणेस पात्र आहेत.

5. सबब अंतिम आदेश पारित करण्‍यात येतो-

आदेश

1.तक्रार क्र. 492/2007 मंजूर करण्‍यात येतो.

2.आदेश तारखेच्‍या 2 महिन्‍याचे आत विरुध्‍द पक्षाने खालील आदेशाचे पालन करावे-

अ) तक्रारकर्त्‍याला विमा दावा नुकसान भरपाई रक्‍कम रु.12,56,250/-(रु.बारा लाख छप्‍पन हजार दोनशे पन्‍नास फक्‍त) द्यावेत.

ब).मानसिक त्रासासाठी नुकसान भरपाई रक्‍कम रु.20,000/- (रु.वीस हजार फक्‍त) व न्‍यायिक खर्च रु.10,000/- (रु. दहा

हजार फक्‍त) तक्रारकर्त्‍यास द्यावेत.

 

 

3.विहित मुदतीत उपरोक्‍त आदेशाचे पालन विरुध्‍द पक्षानी न केल्यास तक्रारकर्ता उपरोक्‍त संपुर्ण रक्‍कम विरुध्‍द

पक्षाकडुन आदेश तारखेपासुन ते प्रत्‍यक्ष रक्‍कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे 12% दराने व्‍याजासह वसुल करण्‍यास पात्र राहतील.

दिनांक – 11/04/2011

ठिकाण - ठाणे

(ज्‍योती अय्यर) (एम.जी.रहाटगावकर )

सदस्‍या अध्‍यक्ष

जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, ठाणे