(आदेश पारीत व्दारा - श्री शेखर पी. मुळे, मा.अध्यक्ष)
(पारीत दिनांक : 15 सप्टेंबर 2016)
तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केली आहे.
1. ही तक्रार विमा कंपनीने तक्रारकर्त्याचा विमा दावा मंजूर न केल्या संबंधी दाखल केली आहे.
2. तक्रार थोडक्यात अशी आहे की, तक्रारकर्ता हा हुंडाई सॅट्रो कार रजिस्ट्रेशन नं.एम एच/31/सीएम/8255 चा मालक असून ती गाडी त्याने श्रीमती भुजाळे कडून विकत घेतली होती. त्या गाडीचा विमा विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने काढला असून गाडीचा IDV रुपये 2,00,000/- आहे. गाडीचा विमा दिनांक 14.10.2011 ते 13.10.2012 पर्यंत वैध होता, ती गाडी तक्रारकर्त्याचे नावे प्रादेशिक वाहन कार्यालयाचे रेकॉर्डमध्ये हस्तांतरीत झाल्यानंतर त्याने गाडीचा विमा सुध्दा स्वतःच्या नावे हस्तांतरीत करुन घेतला. परंतु, विरुध्दपक्षाने त्याला विमा पॉलिसीचे शर्ती व अटीचे कागदपञ दिले नाही. दिनांक 11.10.2012 ते 12.10.2012 च्या मध्यराञी ती गाडी तक्रारकर्त्याच्या कार्यालया समोर उभी असतांना दुस-या वाहनाने तिला पाठीमागून धडक दिली. धडक दिल्याने ती गाडी समोर ढकलल्या गेली आणि 5-6 मीटर अंतरावर असलेल्या एका मशीनला जावून धडकली, त्यामुळे गाडीचा इंजीन व गाडीचे नुकसान संपूर्ण झाले. दुस-या दिवशी तक्रारकर्त्याने ती घटना विरुध्दपक्षाला कळविली आणि विमा दावा नोंदवून घटनास्थळाची पाहणी करण्यास सर्व्हेअरला नेमण्यास सांगितले, पोलिसांना सुध्दा सुचना देण्यात आली. सर्व्हेअरची नेमणूक नुकसानीचा अंदाज करण्यासाठी करण्यात आली. हुंडाई मोटर्सने दुरुस्तीचा खर्च रुपये 4,06,081/- चा अंदाजपञक दिला व तो विरुध्दपक्षाला विमा दावा मंजूर करण्यास देण्यात आले. सर्व बाबीची पुर्तता केल्यानंतरही विरुध्दपक्षाने विमा दावा निकाली काढला नाही व नंतर तो फेटाळण्यात आल्याचे कळविण्यात आले. विरुध्दपक्षाच्या सेवेतील ही कमतरता आहे या आरोपावरुन तक्रारकर्त्याने गाडीचा IDV 2,00,000/- रुपये 14 टक्के व्याजासह मागितला असून झालेल्या ञासाबद्दल रुपये 50,000/- आणि रुपये 25,000/- खर्च मागितला आहे.
3. विरुध्दपक्षास मंचाव्दारे नोटीस पाठविण्यात आली, त्याप्रमाणे ते वकीलामार्फत मंचासमक्ष मंचात हजर झाले व त्यांनी लेखी जबाब सादर केला. गाडीची मालकी आणि विमा याबद्दल विरुध्दपक्षाने कबूल केले आहे. परंतु, हे नाकबूल केले आहे की, अपघाताची सुचना ताबडतोब पोलीस आणि विरुध्दपक्षाला देण्यात आली होती. सुचना मिळाल्यानंतर विरुध्दपक्षाने सर्व्हेअर नेमला व त्याने झालेल्या एकंदर नुकसानीची किंमत रुपये 10,000/- सालवेज वगळून रुपये 1,62,293/- इतकी काढली, ही किंमत Total loss यावर आधारीत नव्हती. त्याने हे सुध्दा नाकबूल केले आहे की, तक्रारकर्त्याने सर्व बाबीची पुर्तता केली किंवा मागितलेल्या माहितीची पुर्तता पुरविण्यात आली.
4. तथापि, अंती असे ठरविण्यात आले की, ती गाडी पूर्वी रिलायन्स जनरल इंशुरन्स कंपनी मार्फत विमाकृत करण्यात आली होती. सन 2009 मध्ये त्या गाडीला अपघात झाला होता व त्या गाडीचे फार मोठे नुकसान झाले होते आणि श्रीमती भुजाळे यांच्या मुलाचा त्या अपघातात मृत्यु झाला होता. श्रीमती भुजाळेने रिलायन्स इंशुरन्स कंपनीकडे Own Damages Claim केला होता व तो रुपये 1,55,000/- मध्ये मंजूर करण्यात आला होता. तक्रारकर्त्याच्या रिपोर्टवर सर्वे करतांना असे लक्षात आले की, त्या गाडीचा पूर्ण ढाचा हा दुस-या जुन्या गाडीचा ढाच्याने बदलवून दिला होता. श्रीमती भुजाळेनी त्यानंतर विरुध्दपक्षाकडे गाडीचा विमा काढण्यासाठी प्रपोजल फॉर्म भरला होता. परंतु त्या प्रपोजल फार्ममध्ये तीने त्या गाडीला झालेल्या पूर्वीच्या अपघाताची माहिती लपवून ठेवली, तसेच रिलायन्स कंपनीने तिचा विमा दावा मंजूर केल्यासंबंधी सुध्दा कळविले नाही. अशाप्रकारे विरुध्दपक्षाकडून गाडीचा विमा उतरवितांना तिने गाडी संबंधीच्या महत्वाच्या बाबी लपवून ठवेल्या व अशाप्रकारे विमा कराराच्या अटींचा भंग केला. गाडीला झालेला अपघात व एकूण नुकसानीमुळे गाडीची किंमत फारच कमी झाली होती, परंतु याबद्दलची माहिती लपवून ठेवल्यामुळे गाडीचा विमा तिच्या मार्केट व्हॅल्युपेक्षा जासत रकमेचा उतरविण्यात आला. त्यानंतर, त्या गाडीचा विमा तक्रारकतीच्या नावे दिनांक 2.7.2012 ला हस्तांतंरीत करण्यात आला आणि म्हणून विमा अंतर्गत जे लाभ श्रीमती भुजाळेना उपलब्ध होते, ते तक्रारकर्त्याला सुध्दा उपलब्ध राहतील. तीने ती गाडी तक्रारकर्त्याला सालवेज म्हणून विकली व त्यामध्ये गाडीच्या किंमतीचा समावेश नव्हता.
5. तक्रारकर्त्याने गाडीचा विमा दावा दिनांक 22.10.2012 ला म्हणजेच 10 दिवसाचे अंतराने दाखल केला. त्यामुळे सुध्दा विमा कराराच्या अटीचा भंग झाला आहे. त्याशिवाय त्याने गाडीचा खरेदी-विक्री करारनामा दाखल केला नाही. विरुध्दपक्षाने हे नाकबूल केले आहे की, तक्रारकर्ता गाडीची IDV मिळण्यास पाञ आहे. या सर्व कारणास्तव तक्रार खारीज करण्याची विनंती केली.
6. दोन्ही पक्षांच्या वकीलांचा युक्तीवाद ऐकण्यात आला. त्यांनी अभिलेखावर दाखल केलेल्या दस्ताऐवजाचे अवलोकन करण्यात आले. त्याप्रमाणे खालील प्रमाणे निष्कर्ष देण्यात येते.
// निष्कर्ष //
7. याबद्दल वाद नाही की, जेंव्हा तक्रारकर्त्याने ती गाडी श्रीमती भुजाळे कडून विकत घेतली त्यावेळी गाडीचा विमा अस्तित्वात होता व तो श्रीमती भुजाळेनी काढला होता. विमा नंतर तक्रारकर्त्याचे नावे केवळ हस्तांतंरीत करण्यात आला. विरुध्दपक्षाच्या म्हणण्यानुसार गाडीचा पूर्वीचा विमा रिलायन्स इंशुरन्स कंपनीकडून काढण्यात आला होता व त्याची मुदत संपल्यानंतर विरुध्दपक्षाकडून काढण्यात आला. विरुध्दपक्षाने काही दस्ताऐवज दाखल केले आहे, ज्यावरुन हे सिध्द होते की, त्या गाडीला सन 2009 मध्ये म्हणजेच तक्रारकर्त्याने ती गाडी विकत घेण्यापूर्वी जोरदार अपघात झाला होता. त्यासंबधी मोटार वाहन अपघात प्राधीकरण, नागपूर येथे नुकसानीचा दावा दाखल केला होता, त्याची प्रत अभिलेखावर दाखल केली आहे. रिलायन्स इंशुरन्स कंपनीने तो दावा मंजूर केला होता. या सर्व बाबी तक्रारीमध्ये नमूद केल्या नाहीत. रिलायन्स इंशुरन्स कंपनीच्या कागदपञांवरुन हे दिसून येते की, विमा श्रीमती भुजाळेने दिनांक 14.10.2011 ते 13.10.2012 या अवधीकरीता काढला होता. त्यामध्ये गाडीचा IDV रुपये 2,00,000/- दर्शविला होता. तक्रारकर्तीच्या वकीलांनी युक्तीवादात असे सांगितले की, जरी एकदा विमा कंपनीने गाडीच्या विम्याचा प्रपोजल स्विकारले आणि विमा पॉलिसी जारी केली तर त्यानंतर विमा कंपनीला विमाकृत गाडीच्या मालकाला नुकसान भरपाई देण्यासंबंधीची जबाबदारी झटकता येणार नाही किंवा विमाकृत गाडीच्या IDV बद्दल वाद उत्पन्न करता येणार नाही, यासाठी दोन निवाड्याचा आधार घेण्यात आला. 1) Revision Petition No.1571 of 2012, The New India Assurance Co. Ltd. –Vs.- Devrajbhai Mepabhai Bhojani, यामध्ये मा.राष्ट्रीय आयोगाने दिनांक 12.7.2012 ला न्यायनिवाडा दिला आणि 2) Dharmendra Goel –Vs.- Oriental Insurance Co. Ltd., यामध्ये मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक 30.7.2008 मध्ये दिलेला निवाडा, या दोन्ही प्रकरणातील निवाड्यामध्ये दिलेली कायदेशिर स्वरुपाची बाब अशी आहे की, विमा कंपनीने विमाकृत गाडीची किंमत एकदा स्विकारली तर त्या किंमती विषयी पुढे कुठल्याही कारणास्तव विमा कंपनीला वाद करता येणार नाही.
8. वर दिलेल्या निवाड्याचा आधार प्रस्तावीत प्रकरणात घेता येईल काय हे प्रथम पाहावे लागेल. याप्रकरणात तक्रारकर्त्याचा विमा दावा मंजूर करण्यास प्राथमिकपणे जो आक्षेप घेण्यात आला तो असा की, तक्रारकर्त्याने किंवा गाडीच्या पूर्वीच्या मालकाने गाडीला पूर्वी झालेल्या अपघाताची आणि त्यासंबंधी मिळालेली नुकसान भरपाईची माहिती विरुध्दपक्षाकडून विमा काढतांना लपवून ठेवले. विरुध्दपक्षाला जे प्रपोजल फॉर्म भरुन देण्यात आले त्याची प्रत अभिलेखावर दाखल केलेली नाही. परंतु गाडीला झालेल्या अपघाताची बाब तक्रारकर्त्यानी नाकबूल केली नसल्याने आम्ही असे गृहीत धरतो की, प्रपोजल फॉर्म भरतांना गाडीला पूर्वी झालेल्या अपघाताची, तसेच मिळालेल्या नुकसान भरपाईची माहिती श्रीमती भुजाळेनी दिली नव्हती, त्यामुळे विमा काढतांना त्यांनी महत्वाची बाब लपवून ठेवली असे म्हणण्यास काहीही हरकत नाही. हे लक्षात घ्यावे लागेल की, सन 2009 मध्ये त्या गाडीला फार मोठा अपघात झाला होता. एक ट्रक पल्टी होऊन त्या गाडीवर पडला ज्यामुळे त्या गाडीचे चेसीस आणि ढाचा पूर्णपणे क्षतिग्रस्त झाला. श्रीमती भुजाळे यांनी ती गाडी सन 2009 मध्ये केंव्हातरी सालवेज म्हणून विकली, तीने जरी खरेदीदाराच्या नावाचा सर्व्हेअरकडे उल्लेख केला नाही तरी तक्रारीवरुन हे स्पष्ट होते की, ती गाडी तक्रारकर्त्याने विकत घेतली होती. विरुध्दपक्षाने असे नमूद केले आहे की, त्या क्षतिग्रस्त गाडीला जुन्या गाडीचा ढाचा बसवून दुरुस्ती करण्यात आली. त्यानंतर त्या गाडीचा विमा रुपये 2,00,000/- चा विरुध्दपक्षाकडून नवीन काढण्यात आला होता. या सर्व बाबी आम्हीं स्विकारण्यास आम्हांला कुठलिही हरकत दिसून येत नाही कारण तक्रारकर्त्याने या बाबी नाकबूल केलेल्या नाहीत. त्याशिवाय, त्या गाडीला झालेल्या अपघाताची तिव्रता पोलीस पंचानाम्यावरुन सुध्दा स्पष्ट होते, ज्याची प्रत अभिलेखावर दाखल आहे. गाडी ट्रकच्या वजनाखाली पूर्णपणे चेपल्या गेली होती, अशापरिस्थितीत त्या गाडीची किंमत केवळ सालवेज म्हणून शिल्लक राहिली, परंतु त्या गाडीची IDV रुपये 2,00,000/- दाखवून विरुध्दपक्षाकडून त्याचा विमा काढण्यात आला. यामध्ये आम्हांला विरुध्दपक्षाचा सुध्दा निष्काळजीपणा दिसून येतो, कारण गाडीची IDV ठरविण्यापूर्वी विरुध्दपक्षाने गाडीची हवीतशी तपासणी केली नव्हती असे म्हणावे लागेल. कारण कुठलिही असो एक बाब नक्की आहे की, त्या गाडीची किंमत रुपये 2,00,000/- इतकी जास्त नक्कीच नसावी. त्यामुळे आम्हीं या युक्तीवादाशी सहमत आहो की, गाडीचा विमा काढतांना महत्वाची बाब लपवून ठेवण्यात आली होती. विम्याचा करार हा विश्वासावर अवलंबून असतो आणि कुठलिही बाब लपवून ठेवण्यात आली असेल तर कराराचा भंग होतो. अशापरिस्थितीत वर उल्लेखीत निवाड्यामध्ये जे उद्घोषीत केले आहे त्याचा आधार प्रस्तावीत प्रकरणामध्ये लागू होणार नाही. त्या निवाड्यातील प्रकरणामध्ये तक्रारकर्ते विमा दावा मिळण्यास पाञ होते आणि म्हणून असे ठरविण्यात आले की, विमा कंपनीला विमाकृत गाडीची IDV बद्दल नंतर काही आक्षेप घेता येत नाही. प्रस्तुत प्रकरणात तक्रारकर्त्याला गाडीची IDV मुल्य मिळण्याच्या पाञते बद्दलच प्रश्न उपस्थित केला आहे.
9. तक्रारकर्त्याने भुजाळे कडून ती गाडी किती रुपयामध्ये विकत घेतली हे सांगितलेले नाही, त्या प्रश्नावर त्याच्या वकीलांनी सुध्दा काही प्रतिक्रिया दिली नाही. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला ब-याचदा खरेदी-विक्रीचा करारनाम्याची प्रत मागितली, परंतु ती हरविली आहे या सबबीवर विरुध्दपक्षाला पुरविण्यात आली नाही. आम्हांला यामध्ये शंका वाटते की, ती गाडी फार कमी किंमती मध्ये विकत घेण्यात आली होती, कारण ती पूर्णपणे क्षतीग्रस्त झाली होती. परंतु ऐनकेन प्रकारे त्या गाडीची IDV रुपये 2,00,000/- दर्शविण्यात आली. तसेच या गोष्टीचे आश्चर्य वाटते की, तक्रारकर्ता ती गाडी आल्यानंतर त्या गाडीला पुन्हा मोठा अपघात झाला तरी सुध्दा त्याची सुचना पोलीसांना देण्यात आली नव्हती. तक्रारकर्त्याची ही कृती विचीञ आणि संशयास्पद वाटते. विरुध्दपक्षाने याबद्दल विचारलेल्या प्रश्नावर तक्रारकर्त्याकडून कुठलेही प्रतीउत्तर आलेले नाही म्हणून वरील सर्व परिस्थिती आणि बाबीचा विचार करता तक्रारकर्त्याने केलेल्या दाव्या संबंधी आम्हीं साशंक आहोत. जर त्याने खरेदी-विक्रीचा करारनामा दाखल केला असता तर आम्हांला या प्रकरणात निकाल देण्यास अधिक मदत झाली असती.
10. याशिवाय, तक्रारकर्त्याचा दावा आणखी एका मुद्यावर नाकारण्यात आला आणि तो असा की, अपघाताची सुचना पोलीस आणि विरुध्दपक्षाला विलंबाने देण्यात आली. परंतु, आम्हांला असे दिसून येते की, अपघाताची सुचना दिनांक 12..10.2012 ला म्हणजेच घटनेच्या दुस-या दिवशी पोलीसांना आणि विरुध्दपक्षाला देण्यात आली होती. परंतु, विरुध्दपक्षाला ती सुचना दिनांक 15.10.2012 ला प्राप्त झाली. परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की, घटनेची सुचना दिनांक 12.10.2012 च्या पञाव्दारे देण्यात आली होती. प्रकरणातील एकंदर वस्तुस्थिती आणि दस्ताऐवजाचा विचार करता ही तक्रार मंजूर करण्या इतपत आम्हांला पुरावा दिसून येत नाही आणि म्हणून तक्रार खारीज करण्यात येते.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात येते.
(2) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 15/09/2016