(आदेश पारित व्दारा - श्री शेखर पी मुळे , मा. अध्यक्ष)
- आदेश -
( पारित दिनांक –19 जुन 2015 )
- तक्रारकतीने ही तक्रार ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 खाली दाखल केली आहे.
- तक्रारीचे थोडक्यात कथन असे आहे की, तक्रारकर्ती ही धर्मापूरी, पो.मोरगाव. तालुका. मौदा, जि.नागपूर येथील रहिवासी असुन तिची मुलगी करिष्मा मुलचंद गभणे हिच्या संयुक्त मालकीची मौजा-मोरगाव,ता.मौदा-जि.नागपूर येथे भूमापन क्रं.503/2 ही शेतजमीन आहे. तक्रारकर्तीची मुलगी व्यवसायाने शेतकरी होती व शेतीचा व्यवसाय करीत होती. विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 ही विमा कंपनी असुन शासनाचेवतीने विरुध्द पक्ष क्रं.3 हे शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमा दावे स्विकारतात. शासनाचेवतीने विरुध्द पक्ष क्रं.3 तर्फे सदर योजने अंतगर्त तक्रारकर्तीचे मुलीचा 1,00,000/-रुपयाचा विमा उतरविता होता. विरुध्द पक्ष क्रं.3 ने कागदपत्रांची पडताळणीकरुन प्रस्ताव बरोबर असल्यास विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 ला देण्यात येतो व विरुध्द पक्ष क्रं.1 हे दावा भुगतान करतात. कु करिष्मा मुलचंद गभणे दिनांक 10/12/2012 रोजी शेतातुन घरी बैलगाडीने जात असतांना बैलगाडीच्या चाकाता ओढणी अडकुन गळफास लागल्यामुळे जखमी झाली व उपचारादरम्यान तिचा मृत्यु दिनांक 27/12/2012 झाला. मुलीचा अपघाती मृत्यु झाल्याने तक्रारकर्तीने दिनांक 1/3/2013 रोजी विरुध्द पक्ष क्रं.3 कडे रितसर अर्ज करुन शेतकरी व्यक्तीगत अपघात योजनेअंतर्गत रक्कम मिळण्याकरिता अर्ज केला व त्यासंबंधाने आवश्यक दस्तऐवज देण्यात आले. परंतु विरुध्द पक्ष क्रं.1 व 2 नेतक्रारकर्तीला प्रथम खबरी अहवाल ची प्रत, 6 क, मरणोत्तर पंचानामा, पोस्टमार्टम रिपोर्टची प्रत सादर करण्यास सांगीतले. मयत ही रोहीत इस्पीतळ भंडारा इथे भरती होती व तशी सुचना पोलीसांना देण्यात आली होती. सदर दवाखान्यामार्फत तक्रारकर्तीचे मुलीला नागपूरला नेण्याचा सल्ला देऊन दवाखान्यातुन सोडण्यात आले होते. परंतु पैशाची जुळवाजुळव करण्याकरिता तक्रारकर्तीने मुलीला घरी आणले व घरी असतांना तिचा मृत्यु झाला. त्यामुळे पोलीसांनी मरणोत्तर पंचानामा व पोस्टमार्टम, घटनास्थळ पंचनामा या प्रकरणात केला नाही व तशी माहीती विरुध्द पक्षाला देण्यात आली होती. परंतु विरुध्द पक्षाने आजपर्यत तक्रारकर्तीचा प्रस्ताव मंजूर केला नाही व पैसेही दिले नाही म्हणुन तक्रारकर्तीने हया तक्रारीव्दारे विरुध्द पक्षाकडुन विमा दावा रुपये 1,00,000/-दिनांक 1/3/2013 पासुन 18 टक्के व्याजासह मिळण्यासाठी, तसेच मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रुपये 30,000/-व तक्रारीचा खर्च रुपये 20,000/- मिळावे अश्या मागण्या केल्या आहेत.
- यात विरुध्द पक्ष क्रं.1 ते 3 ला मंचामार्फत नोटीस देण्यात आली व नोटीस मिळुन विरुध्द पक्ष या प्रकरणात हजर झाले व त्यांनी तक्रारीला लेखी जवाब दाखल केला.
- विरुध्द पक्ष क्रं.1 व 2 यांनी निशाणी क्रं.-8 प्रमाणे लेखी जवाब दाखल केला. विरुध्द पक्ष क्रं.1 व 2 ने आपल्या लेखी जवाबानुसार या तक्रारीला दोन मुख्य आक्षेप घेतले आहे. त्यातील पहिला आक्षेप असा आहे की, मयत ही शेतकरी नव्हती व त्याबद्दल कोणतेही कागदपत्रे व पुरावा तक्रारकर्तीकडुन प्राप्त झाला नाही.त्यामुळे मयत ही शेतकरी व्यक्तीगत अपघात योजनेअंतर्गत लाभार्थी होती या तक्रारकर्तीचे म्हणण्याला विरुध्द पक्षाने आक्षेप घेतला आहे. विरुध्द पक्षाचा दुसरा आक्षेप असा की मयतीचा मृत्यु अपघाती मृत्यु झाला असल्याबद्दल कुठलेच दस्तऐवज व पुरावा तक्रारकर्ती सादर करु शकलेली नाही. तक्रारकर्तीस मागीतलेला मरणोत्तर पंचनामा आणि शवविच्छेदन अहवाल, घटनास्थळ पंचानाम्याची प्रत सुध्दा पुरविण्यात आलेली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्तीने दिलेला प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आला व त्याची सुचना तक्रारकर्तीला देण्यात आली होती. या दोन आक्षेंपासह विरुध्दपक्ष क्रं.1 व 2 ने तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्याची विनंती केली आहे.
- विरुध्द पक्ष क्रं.3 यांनी निशाणी-9 प्रमाणे तक्रारकर्तीचे तक्रारीला कुठलीही हरकत न घेता त्यातील बहुतांश मजकूर मान्य केला असुन पुढे असे निवेदन केले आहे की, त्यांचे कार्यालयातर्फे कुठल्याही प्रकारची सेवेत त्रुटी झालेली नाही. व तक्रारीतील बराचसा भाग त्यांचे संबंधीत नसल्याने त्यांचे विरुध्द तक्रार खारीज करण्याची विनंती केली आहे.
- तक्रारकर्ती व विरुध्द पक्ष यांचेतर्फे कागदपत्रे पुरावा म्हणुन दाखल करण्यात आले. तसेच तक्रारकर्तीने आपला प्रतिज्ञालेख दाखल केला आहे. दोन्ही पक्षाचे वकीलांचा लेखी युक्तीवाद व दाखल कागदपत्रांचे निरिक्षण केल्यानंतर मंचाचा निष्कर्ष खालीलप्रमाणे देण्यात येत आहे.
- निष्कर्ष //*//
विरुध्द पक्ष क्रं.1 व 2 यांचे लेखी जवाबानुसार या तक्रारीला त्यांनी दोन आक्षेप घेतलेले आहे. त्यांनी मयत ही शेतकरी होती आणि शेतकरी व्यक्तीगत अपघात योजनेअंतर्गत लाभार्थी होती ही बाब अमान्य केली आहे. तसेच मृत्यु अपघाती मृत्यु होता हे अमान्य केले आहे. सर्वप्रथम हे पहाणे योग्य ठरेल की मयत ही शेतकरी होती की नाही आणि शेतकरी अपघात योजने अंतर्गत ती लाभार्थी ठरते की नाही. विरुध्द पक्ष जरी ही हरकत घेत आहे तरी तक्रारकर्तीचा विमा दावा नामंजूर करतांना जे कारण दिले होते त्यामधे हे कारण नमुद केलेले नाही. त्यामुळे तसे पाहता मयत ही शेतकरी होती किंवा नाही, व लाभार्थी होती की नाही हे म्हणणे विरुध्द पक्षाने नंतर या प्रकरणात लेखी जवाबात प्रथमतः उपस्थित केले आहे. तक्रारकर्त्याने भूमापन क्रं.503/2 चा 7/12 चा उतारा दाखल केला असुन त्या शेतातील फेरफार नोंदणीचा उतारा पण दाखल केला आहे. त्यावरुन असे दिसुन येते की, सदरचे शेत हे मयताचे वडील मुलचंद गभणे यांचे मालकीचे होते. त्यांचा मृत्यु दिनांक 30/10/2007 ला झाला व त्यांचे मृत्युनंतर त्यांचे पत्नीचे/तक्रारकर्तीच्या मुलाचे व मुलीचे नाव संयुक्त मालक म्हणुन फेरफार नोंद 484, दिनांक 14/1/2009 चे आदेशान्वये करण्यात आली. हा फेरफार मयत मुलीचा अपघात झाला त्या पुर्वीचा आहे. तसेच 7/12 चे उता-यात मयत मुलीचे नाव नमुद आहे.शेतकरी व्यक्तीगत अपघात योजने अंतर्गत जे परिपत्रक काढण्यात आले होते त्यानुसार मयत मुलगी ही शेतकरी होती हे म्हणण्या इतपत पुरेसा पुरावा तक्रारकर्तीने दाखल केला आहे म्हणुन विरुध्द पक्षाचे या पहिल्या आक्षेपात काही तथ्य दिसून येत नाही. मयत मुलगी ही शेतकरी होती व शेतकरी व्यक्तीगत अपघात योजनेअंतर्गत लाभार्थी ठरते हे सिध्द होते.
विरुध्द पक्षाकडुन घेण्यात आलेला दुसरा आक्षेप असा आहे की, तक्रारकर्तीच्या मुलीचा मृत्यु हा अपघाने झाला नाही तर तिला योग्य ते औषधोपचार वेळेवर न मिळाल्यामुळे तिचा मृत्यु झाला म्हणुन ती या विमा योजनेअंर्तगत लाभार्थी ठरत नाही. तक्रारकर्तीचे प्रतिज्ञालेखानुसार मयत ही बैलगाडीतुन जात असतांना बैलगाडीच्या चाकाता ओढणी अडकुन गळफास लागल्यामुळे ती मरण पावली. तक्रारकर्तीने आपले शपथपत्र दाखल केले आहे. तसेच तलाठी यांनी दिलेले प्रमाणपत्र दाखल केले आहे. याबद्दल कुठलाही वाद नाही की या प्रकरणात प्रथम खबरी अहवालाची प्रत, मरणोत्तर पंचनामा, घटनास्थळ पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल झालेला नाही याच कारणामुळे विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीचा प्रस्ताव नामंजूर केला. याबद्दल पण कुठलाही वाद नाही की, मयत हीचा अपघातानंतर तात्काळ मृत्यु झाला नाही. तिचा मृत्यु 7 दिवसानंतर झाला होता. तक्रारकर्तीन दिलेल्या प्रतिज्ञालेखात ज्यामधे मयत हीचा मृत्यु अपघाती मृत्यु होता असे नमुद केले आहे, त्यावर विरुध्द पक्षाकडुन कुठल्याही प्रकारची तक्रारकर्तीची उलट तपासणी करण्यात आलेली नाही. घटनेपुर्वी मयत हिला रोहीत इस्पीतळ भंडारा इथे भरती करण्यात आले होते आणि दिनांक 25/12/2012 ला सुट्टी देण्यात आली होती. तिच्या डिस्चार्ज कार्ड मधे तिच्या शरीरावर असलेल्या जखमा म्हणजे गळयाला असलेल्या crush injury होती. तसेच Tracheal laceration होते. दवाखान्यात भरती करण्यापूर्वी डॉक्टरांनी तिच्यागळयाचे सि.टी. स्कॅन केले होते त्यामधे खालीलप्रमाणे निरिक्षणे आढळून आली.
Suboptimal study as patient is uhcoperative
There is extensive surgical emphysema seen involving both sides of neck with 1.3 cm sized rent involving anterior wall of traches in superturpod region.
Mild surgical emphysems seen involving mediastinum and bilateral chest wall.
Bilateral pyriform fossae and both AE folds are normal.
Both the carotid and the jugular vessels are unremarakable.
Thyroid gland reveals no focal abnormality.
Bilateral lung parenchyma is normal
No evidence of pneumothroax or hemothorax.
Mediastinal vasulature is normal.
IMPRESSION
Extensive surgical emphysema involving both sides of nect with 1.3 cm sized rent involving anterior wall of trachea in suparthyroid region.
Mild surgical emphysema involving mediastinum and bilateral chest wall.
यावरुन मयत हिच्या गळयाला जखम झाली होती हे स्पष्ट होते व ती गळफास लागल्याने झाली असे गृहीत धरता येईल. घटनेनंतर त्याचा अहवाल पोलीस स्टेशन आरोलीला देण्यात आला होता व त्यावर तक्रारकर्तीचे बयाण नोंदविण्यात आले होते त्यावर पण तक्रारकर्तीने मयत ही बैलगाडीतुन जात असतांना बैलगाडीच्या चाकात ओढणी अडकुन गळफास लागल्यामुळे ती मरण पावली असे सांगीतले होते. या घटनेबद्दल कोणावरही संशय घेतलेला नाही. दवाखान्यातुन सुट्टी झाल्यानंतर मयत हिला घरी आणण्यात आले दोन दिवसानंतर दिनांक 27/12/2012 ला तिचा मृत्यु झाला. या सर्व बाबी वादातीत नाही.
या प्रकरणात मुळ प्रश्न असा आहे की, मयतीचा मृत्यु नैसर्गिक आहे की अपघाती आहे. घटनेपूर्वी मयत हिला कुठल्याही प्रकारचा आजार होता ही बाब विरुध्द पक्षाने उपस्थित केली नाही आणि तसा पुरावा पण आलेला नाही. त्यामुळे मयताचा मृत्यु कुठल्या आजारामुळे झाला हा प्रश्नच उद्भवत नाही. विरुध्द पक्षाने त्यांचे जवाबात पुढे असे पण नमुद केले आहे की तिच्या गळयाला झालेली जखम तीने स्वतः केलेली असु शकेल. त्यांनी हे विधान कोणत्या आधारे केले हे समजण्यास काही मार्ग नाही. जर तिने ती जखम स्वतः केली असेल तर याचाच अर्थ असा होती की, तिने आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला होता आणि तसे झाले असेल तर पोलीसांनी नक्कीच काही कारवाई केली असती. त्याशिवाय तिला आत्महत्या करण्यास काही कारण होते असे कुठलेही कारण विरुध्द पक्षाने दाखविले नाही. त्यामुळे विरुध्द पक्षाने उपस्थीत केलेल्या हया मुद्दयाशी आम्ही सहमत नाही. विरुध्द पक्षाचे वकीलांनी आपले युक्तीवादात पुढे असे सांगीतले की, मयताचे वैद्यकीय दस्तऐवजा नुसार तीला दिनांक 25/12/2012 ला दवाखान्यातुन सुट्टी देण्यात आली होती आणि तिला घरी पाठविण्यात आले होते आणि दोन दिवसानंतर तिचा मृत्यु झाला याचाच अर्थ ती बरी झाली होती आणि इतर कोणत्यातरी कारणामुळे अथवा तिला योग्य ते उपचार न मिळाल्यामुळे तिचा मृत्यु झाला असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यांनी असा पण युक्तीवाद केला जर मयत हिला गळफास लागला होता तर गळफासामुळे व्यक्तीची श्वसन नलीका दबल्या जाते व त्याचा ताबडतोब मृत्यु होतो या प्रकरणात तसे न झाल्याने तिचा मृत्यु गळफास लागल्यामुळे झाला असे म्हणण्यास शंका उपस्थित होते. विरुध्द पक्षाचे वकीलांनी मयताचे मृत्यु बद्दलची जी शक्यता वर्तविली त्यात काही अंशी तथ्य दिसून येते. कारण या प्रकरणात मयताचे मृत्यु बद्दल कोणत्याही डॉक्टरांचे प्रमाणपत्र नाही. या प्रकरणात मृत्यु कसा झाला हे शाबीत करण्याबद्दल (Strict Rule of Evidence) सबळ पुराव्याची गरज नाही तर हा प्रश्न Preponderance of of probability वर ठरवावा लागेल. या प्रकरणात जे दस्तऐवज दाखल केले आहे त्यावरुन एक गोष्ट साबीत होते की मयत हिचा मृत्यु नैसर्गिक मृत्यु नव्हता. तसेच सि.टी.स्कॅन चे निरिक्षण करण्यात आले असता ते तिच्या गळयाला झालेल्या जखमेशी सुसंगत आहे. ग्रामपंचायतने दिलेला दाखल्यात सुध्दा हे स्पष्टपणे लिहुन दिलेले आहे की मयताचा मृत्यु गळफासाने झाला. विरुध्द पक्षाने वकीलांनी ग्रामपंचायतने दिलेल्या दाखल्यावर प्रश्न उपस्थित केला की जर शवविच्छेदन व मरणोत्तर पंचनामा झाला नसेल तर ग्रामपंचायत किंवा तलाठ्याने दिलेला दाखल्याला महत्व ठरत नाही.विरुध्द पक्षाने आपले युक्तीवादाचे समर्थनार्थ काही वरिष्ठ न्यायालयाचे न्यायनिवाडे दाखल केले आहेत.
SHAKUNTLA DEVI VS. NATIONAL INSURANCE COMPANY LED. AND ORS. I(2015)CPJ 95 (NC). यात तक्रार या कारणास्तव नामंजूर करण्यात आली की मयत यास झालेली जखम ही बैलाने दिलेल्या धडकेने झाली होती याबद्दल कुठलाच पुरावा दाखल करण्यात आला नव्हता. तसेच तहसिलदाराने दिलेल्या दाखल्यात असा उल्लेख केला होता की मयत हा घटनेपूर्वी आजारी होता व आजारपणामुळे तो मृत्यु पावला. सबब वस्तुस्थितीवरुन वरील प्रकरण हातात असलेल्या प्रकरणापेक्षा भिन्न असल्यामुळे ते याठिकाणी लागु होत नाही.
RENU GANGWAR VS. AVIVA LIFE INSURANCE COMPANY INDIA LTD. I(2015)CPJ 165 (NC). यामधे मयताचा मृत्यु घटनेच्या एक महिन्यानंतर झाला. मयत हा रेल्वे स्टेशनवर पाय घसरुन पडल्याने जखमी झाला होता परंतु त्याचा मृत्युचा दाखला हा खोटा बनविल्या गेला होता. त्याला दवाखान्यात भरती कण्यात आले व फिटनेस प्रमाणपत्र देऊन त्याला सुट्टी देण्यात आली होती. तसेच त्याचे मृत्युनंतर त्याचा अत्यंसंस्कार घाईगर्दीने उरकण्यात आला होता व त्यावेळी त्याची पत्नीपण उपस्थित नव्हती. अशाप्रकारे त्याचा मृत्यु नेमक्या कोणत्या कारणामुळे झाला याबद्दल बरीच काही शंकास्पद परिस्थीती होती. तसेच त्यामधे शवविच्छेदन अहवाल पण नव्हता. या सर्व गोष्टीमुळे त्याचा मृत्यु अपघाताने झाला याबद्दल शंका घेण्यास बराच वाव असल्याने त्याचा विमा प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आला होता. या प्रकरणातील वस्तुस्थितीपण हाती असलेल्या प्रकरणापेक्षा भिन्न असल्याने वरील न्यायनिवाडा विरुध्द पक्षास उपयोगी नाही.
MADHUMITA BOSE VS. HDFC BRGO GENERAL INSURANCE COMPANY LTD. AND ANR. I(2015)CPJ 647(NC). यामधे मयत बसमधुन पडल्यामुळे त्याला इजा झाली होती त्याला दवाखान्यात भरती करण्यात आले होते. परंतु त्याला शारिरिक बाहय/अंतर्गत किंवा रक्तस्त्राव असलेली जखम आढळुन आली नव्हती.त्यांचेवर करण्यात आलेला उपचारासंबंधी वैद्यकीय कागदपत्रे उपलब्ध असुनही ते मंचासमक्ष दाखल करण्यात आले नव्हते. घटनेचे 11 दिवसानंतर त्याचा मृत्यु झाला होता. त्यामुळे त्याचा मृत्यु त्याला झालेल्या अपघातामुळे झाला असे दर्शविणारा कोणताही पुरावा दाखल करण्यात आला नाही. एफआयआर आणि शवविच्छेदन अहवालामधे फक्त डोक्याला इजा असे नमुद केले होते. पण डोक्याला झालेली ती जखम कितपत गंभीर होती व ती मृत्यु होण्यास पुरेसी होती की नाही या संबंधी कुठलाही खुलासा करण्यात आला नव्हता. त्यामुळे या न्यायनिवाडयाचा विरुध्द पक्षास कोणताही उपयोग होणार नाही.
या उलट तक्रारकर्त्याचे वकीलांनी काही न्यायनिवाडे तक्रारीत सादर केले आहेत. सदरहु प्रकरणातील वस्तुस्थितीशी थोडयाफार अंतराने सुसंगत असलेली वस्तुस्थिती ही THE ORIENTIAL INSURANCE COMPANY LTD. VS. DALI BAI , यांचे अपिल क्रं.74/2007, मधे मा. राजस्थान राज्य ग्राहक आयोगाने दिलेल्या प्रकरणाशी मिळतीजुळती आहे. त्या प्रकरणात मयत सायकलने जात असता एका खड्डयात पडला. ज्यामधे दगडविटा पडलेल्या होत्या. त्याला भिलवारा येथील दवाखान्यात उपचाराकरिता भरती करण्यात आले त्यानंतर त्याला पुढील उपचाराकरिता दुसरीकडे हलविण्यात आले होते. 15 दिवसानंतर त्याचा मृत्यु झाला. त्याचे पत्नीने त्याचा विमा प्रस्ताव दाखल केला होता, जो या कारणास्तव नामंजूर करण्यात आला होता की मयताचा मृत्यु हा अपघाती नसुन नैसर्गिक होता. तसेच त्याचे मृत्यु संबंधी कोणताही प्रथम खबरी अहवाल, अथवा शवविच्छेदन अहवाल दाखल करण्यात आला नव्हता. त्याचा मरणोत्तर पंचनामा केल्या गेला नव्हता. ग्राहक मंचाने तक्रार मंजूर केली. त्यावर केलेले अपिल फेटाळतांना मा. राजस्थान राज्य आयोगाने असे कारण दिले होते की जर प्रथम खबरी अहवाल,दिला नसेल किंवा शवविच्छेदन झाले नसेल तर अपघात झाला नाही असे गृहीत धरताा येणार नाही. अपघातामधे जर दोन गाडयामधे टक्कर झाली नसेल किंवा एखाद्या व्यक्तीचे मृत्युला 3 री व्यक्ती जबाबदार नसेल तर अशावेळेस पोलीस फिर्याद देण्याची गरज नसते. तसेच इसमाचा मृत्यु अपघातानंतर 15-16 दिवसानंतर झाला असल्याने त्याचे शवविच्छेदन करण्यात आले नव्हते कारण मृत्यु बद्दल कुठलाही गुन्हा दाखल करण्यात आला नव्हता. त्यामुळे केवळ या कारणास्तव विमा कंपनीने नाकारलेला प्रस्ताव बेकायदेशीर व अयोग्य होता असे ठरविण्यात आले. या प्रकरणात विरुध्द पक्षाने मयताचे मृत्यु संबंधी ग्रामपंचायतने दिलेल्या दाखल्या बद्दल आक्षेप घेतला आहे. त्या संबंधी असे म्हणता येईल की, ग्रामपंचायतने दिलेला तो दाखला हा खोटा होता किंवा बनावट होता असे कुठेही म्हटले नाही. त्यामुळे कोणत्याही ग्रामपंचायतने दिलेला दाखला अयोग्य आहे असे म्हणुन विमा प्रस्ताव नाकारणे चुकीचे व अयोग्य आहे. याच संबंधाने NEW INDIA INSURANCE CO. LTD. VS. STATE OF HARYANA AND ORS. II(2008)CPJ 371 (NC) यात दिलेला न्यायनिवडयाचा विचार करता येईल.
NEW INDIA ASSURANCE CO.LTD. VS. SOU.CHANDA SUNIL SAWANT REPORTED IN 2011(3) CPR 107 . यामधे मा. राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई यांनी असे म्हटले आहे की जर तक्रारकतीने मयताचा मृत्यु अपघाताने झाला असे दर्शविणारा प्रथम खबरी अहवाल, किंवा दवाखान्यात दाखल केल्याबद्दलचे प्रमाणपत्र सादर केले नसेल तर स्थानिक प्राधिकरणाने दिलेल्या प्रमाणपत्रावर मृत्युचे कारण निश्चित करता येते.
NATONAL INSURANCE CO.LTD. VS. BELA MAHAJAN यातील R.P.NO.4081/2012, या प्रकरणात दिनांक 23/11/2012 ला मा. राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने जो निकाल दिला त्यात असे म्हटले आहे की, विरुध्द पक्षाने मयत इसमाच्या अपघात विमा प्रस्ताव या कारणास्तव नाकारला की त्याचा श्वविच्छेदन अहवाल दाखल करण्यात आला नव्हता परंतु विमा कंपनीने असे कुठेही म्हटले नव्हते की मयत याचा मृत्यु हा इतर काही कारणामुळे झाला होता. उलट पक्षी मयत हा अपघात झाल्यामुळे मृत्यु पावला असे म्हणण्यास परिस्थीतीजन्य पुरावा उपस्थिती होता. तक्रारकर्त्याचे वकीलांनी आणखी दोन न्यायनिवाडयांचा आधार घेतला ज्यातील वस्तुस्थीती या प्रकरणातील वस्तुस्थितीशी थोडयाफार अंतराने मिळतीजुळती आहे.
NEW INDIA ASSURANCE CO.LTD. VS. JATINDER KUMAR SHARMA reported in II(2013) CPJ 486 (NC).
UNITED INDIA INSURANCE CO. LTD. VS. MRS. JANABAI MARUTI LOHAR, reported in 2006 (1) CPR 327 (NC).
वर उल्लेखित न्यायनिवाडयाचे प्रकरणांचा जर विचार केला तर असे लक्षात येते की, जर एखादया व्यक्तीच्या मृत्यु संबंधी गुन्हा होत असल्याचे सकृतदर्शनी सिध्द होत नसेल तर केवळ पोलीसांना प्रथम खबरी अहवाल दिला नाही किंवा पंचनामा किंवा शव विच्छेदन अहवाल दाखल केला नाही म्हणुन त्या व्यक्तीचा मृत्यु अपघाती नाही असे ठरविणे चुकीचे ठरेल. या प्रकरणात मयत मुलगी हिच्या गळयाला तिच्या ओढणीचा गळफास लागला होता व त्यामुळे तिच्या गळयाला जखम झाली होती या व्यतिरिक्त अन्य कुठलेही दुसरे कारण दिसुन येत नाही.
तिचा मृत्यु इतर काही कारणाने झाला होता हे दाखविण्यास विरुध्द पक्ष अपयशी ठरले. विरुध्द पक्ष विमा कंपनीनचे संबंधीत तपासणी अधिकारी असतात.त्यांना जर मृत्यु संबंधी शंका होती तर त्यांनी आपल्या तपासणी अधिकार-याकडुन मयताला ज्या दवाखान्यात भरती केले होते तेथे पाठवून उपचारासंबंधी सर्व कागदपत्राची तपासणी करुन घ्यावयास हवी होती. त्यांचे कडुन त्यांना मयताचे मृत्यु संबंधी योग्य ती माहिती मिळू शकली असती. परंतु त्यांनी असे न करता केवळ प्रथम खबरी अहवाल, मरणोत्तर पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल दाखल न केल्यामुळे व ग्रामपंचायतने दिलेला दाखला दुर्लेक्षीत करुन तक्रारकर्तीचा विमा प्रस्ताव नाकारला ही त्यांचे सेवेतील त्रुटी आहे.
परंतु विरुध्द पक्ष क्रं.3 यांचा या प्रकरणात काही हलगर्जीपणा किंवा त्रुटी होती असे म्हणता येणार नाही. त्यांचे कडुन अपेक्षीत असलेली कारवाई त्यांनी केली त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्रं.3 त्यांचे विरुध्द तक्रार खारीज करण्यात येते व विरुध्द पक्ष क्रं.1 व 2 विरुध्द मंजूर करण्या येते.
वरील कारणास्तव तक्रारकर्तीची तक्रार मंजूर होण्यास पात्र आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. सबब खालील प्रमाणे आदेश पारित करण्यात येतो.
- अं ती म आ दे श -
- तक्रारकर्तीची तक्रार विरुध्द पक्ष क्रं.1 व 2 विरुध्द अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्द पक्ष क्रं.1 व 2 ने शासनाचे शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत रुपये 1,00,000/-, विमा दावा सादर केल्याचे दिनांक 1/3/2013 पासून 12 टक्के द.सा.द.शे. दराने मिळुन येणारी एकुण रक्कम तक्रारकर्तीस अदा करावी
- तक्रारकर्तीस झालेल्या शारिरिक व मानसिक त्रासापोटी रुपये 5,000/-(रुपये पाच हजार फक्त) व तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये 2,000/-(रुपये दोन हजार फक्त) असे एकुण रुपये 7000/-(रुपये सात हजार फक्त) तक्रारकर्तीस अदा करावे.
- विरुध्द पक्ष क्रं.3 विरुध्द तक्रार खारीज करण्यात येते.
- सदर आदेशाचे पालन विरुध्द पक्ष क्रं.1 व 2 यांनी वैयक्तीक अथवा संयुक्तीकरित्या आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासुन 30 दिवसाचे आत करावे.
- आदेशाच्या प्रती उभयपक्षकरांना नि:शुल्क पाठविण्यात याव्या.