Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्या, श्रीमती चंद्रिका बैस यांच्या आदेशान्वये – - तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केली असून त्यात नमूद केले की, त्याने विरुध्द पक्षाकडून दि. 23.11.2011 ते 22.11.2012 या कालावधीकरिता विमा मुल्य रक्कम रुपये 1,60,00,000/- करिता रुपये 18,707/- चा विमा हप्ता भरुन स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल्स इंश्योरेंस पॉलिसी क्रं. 16020011110100000685 काढली होती. दि. 1 जानेवारी 2012 ची रात्र व 2 जानेवारी 2012 रोजी झालेल्या वादळ वारा व अतिवृष्टीमुळे तक्रारकर्त्याचे रुपये 11,58,404/- चे नुकसान झाले व या नुकसानीची लिखीत सूचना विरुध्द पक्षाला देण्यात आली होती. त्यानंतर विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ते 4 यांनी तक्रारकर्त्याच्या झालेल्या नुकसानीची तपासणीकरिता सर्वेअर म्हणून मे. संदिप मशरु एंड कंपनी यांची नियुक्ती केली. त्यानुसार सर्वेअरने तक्रारकर्त्याच्या फर्मला भेट दिली, परंतु झालेल्या नुकसानीबाबतची तक्रारकर्त्याकडून कुठलीही माहिती न घेता परस्स्पर तक्रारकर्त्याच्या नुकसानीचा अहवाल विरुध्द पक्षाकडे सादर केला. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे संबंधित नुकसानीबाबतचे दस्तावेज वेळोवेळी सादर केले. तसेच तक्रारकर्त्याने नोंदणीकृत सर्वेअर म्हणून एन.के.चांडक यांना नियुक्त केले. त्यांनी आपल्या अहवालात तक्रारकर्त्याचे रुपये 10,25,000/- चे नुकसान झाल्याबाबतचा अहवाल दिला. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यासोबत चर्चा केली व रुपये 11,58,404/- चा सदरचा विमा दावा हा रुपये 68,664/- मध्ये सेटल करुन त्यानुसार तक्रारकर्त्याला रक्कम दिली व तक्रारकर्त्याने सदरच्या रक्कमेवर आक्षेप नोंदवून विरुध्द पक्ष 2, 3 व 4 च्या कार्यालयास भेट दिली व त्यांना सदरच्या विमा दाव्याच्या रक्कमेबाबत पुनर्विचार करण्याकरिता विनंती करुन ही विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या विनंती कडे दुर्लक्ष केले. म्हणून तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन मागणी केली की, विरुध्द पक्ष 1 ते 4 यांनी दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवंलब केल्याचे घोषित करण्यात यावे. तसेच विरुध्द पक्ष 1 ते 4 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तरित्या विमा दावा नुकसानीची रक्कम रुपये 11,58,404/- व त्यावर दि. 12.01.2021 पासून द.सा.द.शे. 24 टक्के दराने व्याज देण्याचा आदेश द्यावा. तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्याचा ही आदेश द्यावा.
- विरुध्द पक्ष 1 ते 4 यांनी आपला लेखी जबाब एकत्रित दाखल केला असून त्यात नमूद केले की, तक्रारकर्त्याने स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल्स इंश्योरेंस पॉलिसी घेतली होती व त्यात प्लॅन्ट आणि मशिनरीकरिता रुपये 65,00,000/- चा, बिल्डींग सुपरस्ट्रक्चर करिता रुपये 25,00,000/- व स्टॉक ऑफ शेलॅक अॅड शेलॅक प्रोडक्टस पॅकेजिंग मटेरियल्सकरिता रुपये 70,00,000/- चा विमा असा एकूण रुपये 1,60,00,000/- चा विमा दि. 23.11.2011 ते 22.11.2012 च्या मध्यरात्री पर्यंतच्या कालावधीकरिता पॉलिसी क्रं.16020011110100000685 अन्वये उतरविला होता. तक्रारकर्त्याद्वारे नुकसान झाल्याची सूचना प्राप्त झाल्यावर विरुध्द पक्ष क्रं. 3 ने सर्वेअर म्हणून संदिप मशरु यांची नियुक्ती केली. त्यानुसार सर्वेअरने दि. 13 जुलै 2012 च्या अहवालात नमूद केले की, "On checking the building we found roof sheet and elevated shed structure damaged. Sheets of store /storage are roof were blow away and insured couldn’t show us the blown away sheets. They said that those couldn’t be traced. Wooden afters holding the sheets were damaged. New sheet erection was done in most of the area. No Photographs of the building before start of repairs were available".
- विरुध्द पक्षाने पुढे नमूद केले की, तक्रारकर्त्याला विमा काढलेल्या सामानाबाबतच्या नुकसानाची विचारणा केली असता विमा दावा काढलेल्या सामानाचे नुकसान झालेले नसल्याचे आढळून आले. तसेच वादळ वारा आणि अतिवृष्टी झाल्यामुळे विमा दावा काढलेल्या मशिनरीला कोणत्याही प्रकारचे नुकसान झालेले नाही असे आढळून आले आहे. तसेच स्टॉकच्या विमा दावा संबंधी विचारणा करता, molten lac, संबंधी तक्रारकर्ता त्याचा खुलासा व्यवस्थितरित्या करु शकला नाही. त्यामुळे स्टॉकच्या नुकसानभरपाईबाबत विरुध्द पक्षाने विचार केलेला नाही. तक्रारकर्त्याकडे विमा दाव्यासंबधी आवश्यक दस्तावेजाची मागणी केली असता तक्रारकर्त्याने सदरचे दस्तावेज विरुध्द पक्षाला पुरविले नाही. तसेच तक्रारकर्त्याकडे स्टॉक संबंधी दस्तावेजाची मागणी केली असता त्यांनी स्टॉकसंबंधीचे नुकसानीचे विवरण सादर केले, परंतु त्यांच्याकडे कोणत्या स्टॉकचे किती सामान होते यासंबंधीचा कुठलाही खुलासा सादर केला नाही. तसेच प्लॅन्ट व मशिनरीसंबंधी सुध्दा आवश्यक ते दस्तावेज सादर केले नाही. त्यामुळे प्लॅन्ट व मशिनरी तसेच स्टॉक इत्यादीबाबतच्या नुकसानीचे मुल्यांकन करता आले नाही. त्यानंतर सर्वेअर मशरु यांनी त्यांच्या अहवालातील परिच्छेद क्रं. 17.2 नुसार For stock insured has submitted the statement which was prepared on day one statement gives opening stocks, loss on 1/1/2012 and 2/1/2012 and closing stocks adjusted it. During survey insured didn’t show us any of the damaged stocks. On the process remains was there which remains after pressing the hot lac. It was not damaged stocks hence no assessment of loss for damages to stocks is done. Para no. 17.3 same for plant and machinery, in event only the roof was damaged, water which entered following it had no effect on the sturdy machinery, Hence no visible and justifiable damages were neither found not shown by the insured. Hence no assessment is possible. Para no. 17.4 For damages to building roof insured has submitted the Estimate. It has many items which were not found damaged/affected in incidence. Hence items only found damaged during inspection are taken for assessment other items are disallowed. Policy is on reinstatement value basis hence insured has to submit the Invoices and Payment receipt but insured didn’t submit it and only estimate is submitted Insured was also requested to submit the drawing with area statement for all the building but insured submitted drawing for the selected area.
- उभय पक्षांनी दाखल केलेले दस्तावेज, त्यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर मंचाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्यावरील निष्कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविले.
- मुद्दे उत्तर
1. तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय? होय 2. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित व्यापारी पध्दतीचा अवलंब केला काय ?होय 3. काय आदेश ?अंतिम आदेशाप्रमाणे - मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत – तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडून दि. 23.11.2011 ते 22.11.2012 या कालावधीकरिता विमा मुल्य रक्कम रुपये 1,60,00,000/- करिता रुपये 18,707/- चा विमा हप्ता भरुन स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल्स इंश्योरेंस पॉलिसी क्रं. 16020011110100000685 काढली होती हे नि.क्रं. 1 वर दाखल केलेल्या पॉलिसीवरुन दिसून येते व याबाबत उभय पक्षात वाद नसून तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक असल्याचे स्पष्ट होते. दि. 1 जानेवारी ची रात्र व 2 जानेवारी 2012 ला झालेल्या वादळी वारा व अतिवृष्टीमुळे तक्रारकर्त्याच्या बिल्डींगच्या छताचे झालेल्या नुकसानीसंबंधी विरुध्द तक्रारकर्त्याने पक्षास पत्र पाठविलेले होते हे नि.क्रं. 2 वरुन दिसून येते. तक्रारकर्त्याने दि. 03.01.2012 रोजी असलेल्या इंडस्ट्रीत स्टॉकची लिस्ट व त्याचे मुल्यांकनाचा तक्ता दस्तावेज क्रं. 26 वर दाखल केला असून सदरच्या तक्त्यावरुन स्पष्ट होते की, दि. 03.01.2012 रोजी स्टॉकचे मुल्यांकन रुपये 28,14,900/- इतके होते व दि. 31.12.2011 रोजीचे स्टॉकचे मुल्यांकन रुपये 31,28,900/- इतके असल्याचे दिसून येते. तसेच तक्रारकर्त्याने त्याच्या झालेल्या नुकसानीच्या दुरुस्ती कार्याकरिता रुपये 6,44,404/- इतके येणा-या खर्चाचे विवरण नोंदणीकृत आर्किटेक व व्हॅल्यूअर श्री. अभिजीत शिरोडकर यांनी दिलेले दस्तावेज पान क्रं. 27 वर दाखल केलेले आहे. त्याचप्रमाणे बॅंक ऑफ इंडिया, गोंदिया शाखा यांनी दिलेले दि. 01.02.2012 रोजीचे हरि शेलॅक इंडस्ट्रीजचे स्टॉकबाबतचे विवरण रुपये 29,15,500/- असल्याबाबतचे दस्तावेज क्रं. 30 वर दाखल असून दिनांक 01.01.2012 रोजी रुपये 31,28,900/- चा स्टॉक असल्याबाबतचे विवरण दस्तावेज क्रं. 31 वर दाखल आहे. त्याचप्रमाणे दि. 01.12.2011 रोजी कंपनीकडे रुपये 35,55,500/- चा नेट स्टॉक उपलब्ध असल्याबाबतचे विवरण पत्र दस्तावेज क्रं. 32 वर दाखल केलेले आहे.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास Meteorological observatory report तसेच कंपनीच्या नुकसानीबाबतची माहिती छापल्याचे वृत्तपत्रात कात्रण विरुध्द पक्षाकडे विमा दावा सोबत सादर केलेले नाही, त्यामुळे तक्रारकर्त्याने सदरचे महत्वाचे दस्तावेज विरुध्द पक्षाकडे 7 दिवसात सादर करावे तसे न केल्यास तक्रारकर्त्याचा विमा दावा हा No Claim करुन सदरचे प्रकरण बंद करण्यात येईल असे दि. 05.12.2012 रोजीच्या (दस्तावेज क्रं. 40) पत्रावरुन दिसून येते. तक्रारकर्त्याने सदरच्या पत्राला उत्तर दिले असून वि.प. द्वारे नियुक्त सर्वेअर संदिप मशरु यांनी मागतिल्याप्रमाणे सर्व दस्तावेज पुरविलेले आहे. त्यानंतर ही वि.प.च्या मागणीप्रमाणे तक्रारकर्त्याने पुन्हा Meteorological observatory report वि.प.कडे दि. 12.10.2012 रोजी पाठविले व त्याची पोच-पावती पान क्रं. 42 वर जोडलेली आहे. तक्रारकर्त्याने हवामानशास्त्रीय वेधशाळेचा अहवाल (Meteorological observatory report) दि. 09.10.2012 चा अहवाल पान क्रं. 43 वर दाखल केला असून त्यावर श्री. डी.के. ऊके, सहाय्यक हवामानशास्त्रज्ञ 1, हवामान विभाग गोंदिया यांची स्वाक्षरी असल्याचे दिसून येते. तसेच गोपाल एच. अग्रवाल पार्षद, गोंदिया यांनी सुध्दा 1 जानेवारीची रात्र व 2 जानेवारी 2012 रोजी गोंदिया मध्ये वादळवारा व अतिवृष्टी झाल्याची पृष्ठी करुन तक्रारकर्त्याच्या इंडस्ट्रीजला त्याचा तडाखा बसला असल्याचे दिलेले दि. 04.01.2012 च्या पत्रावरुन दिसून येते. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या नांवे रुपये 68,664/- चे विमा दावा नुकसान मंजूर केल्याचे पत्र नि.क्रं. 8 वर दाखल केलेले आहे व दि.15.10.2012 रोजीचे समझोता इन्टीमेशन व्हाऊचर रुपये 68,664/- दस्तावेज पान क्रं. 47 वर असल्याचे दिसून येते. तक्रारकर्त्याने दस्तावेज क्रं. 57 ते 70 वर दाखल केलेल्या फोटो कॉपीवरुन असे दिसून येते की, दि. 01 जानेवारी 2012 ची रात्र व दि.2 जानेवारी 2012 रोजी झालेल्या वादळवारा व अतिवृष्टीमुळे तक्रारकर्त्याचे खरोखरच अतोनात नुकसान झालेले आहे. त्याचप्रमाणे तक्रारकर्त्याने विमा सर्वेक्षणकर्ता आणि तोटा मुल्यांकनकर्ता (इन्श्युरन्स सर्वेअर एंड लोस असेस्सर ) एन.के.चांडक यांचा दि.01.04.2021 चा मूल्यांकन अहवाल दाखल केलेला आहे व त्यात तक्रारकर्त्याचे रुपये 10,25,000/- चे नुकसान झाल्याचे दिसून येते व याकरिता तक्रारकर्त्याने रुपये 20,650/- इतकी फी भरलेली होती. तक्रारकर्त्याने दि. 09.09.2013 रोजी विरुध्द पक्षाकडे विमा दावा प्रस्ताव सादर केल्यासंबंधीचे पत्र नि.क्रं. 9 वरुन दिसून येते. तसेच तक्रारकर्त्याने ग्राहक विभाग, इन्श्युरन्स कं. हैद्राबाद यांच्याकडे श्री. संदिप मशरु यांनी दि. 05.01.2012 रोजी तपासणी करुन नुकसान भरपाईचा अहवाल पाठविलेला होता, सदरचे दस्तावेज नि.क्रं. 10 वर दाखल आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे सदरच्या विमा दावा संबंधी दस्तावेजाची यादीमध्ये अ.क्रं.1 ते 23 दस्तावेज सादर केले असल्याची यादी नि.क्रं. 11 वर असून आर.टी.आय. अंतर्गत मागविलेल्या माहिती संबंधीची यादी नि.क्रं. 12 वर दाखल केलेले आहे व आर.टी.आय. द्वारे प्राप्त दस्तावेज नि.क्रं. 12 ए, 13 वर श्री. अभिजीत शिरोडकर यांचे(Loss assessment Statement) नुकसानीसंबंधीचे मुल्यनिर्धारणाचे विवरण दाखल आहे. विरुध्द पक्षाने नियुक्त केलेले सर्वेअर संदिप मशरु यांनी सादर केलेला अंतिम सर्वे रिपोट नि.क्रं. 15 वर दाखल केलेला आहे. त्यात नमूद आहे की, सर्व खर्च वजा जाता तक्रारकर्त्यास निव्वळ रुपये 68,664/- देणे आहे. त्यानुसार विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास सदरची रक्कम दिली असल्याचे दस्तावेज क्रं. 47 दि. 15.10.2012 रोजीच्या पत्रावरुन दिसून येते. तसेच सदरची रक्कम तक्रारकर्त्याने आक्षेप नोंदवून स्वीकारल्याचे ही दिसून येते.
- विरुध्द पक्षाने नियुक्त केलेले सर्वेअर संदिप मशरु यांनी तक्रारकर्त्याच्या झालेल्या नुकसानीसंबंधीच्या अहवालात दि. 1 जानेवारी 2012 ची रात्र व 2 जानेवारी 2012 रोजी झालेल्या वादळ वारा व अतिवृष्टीमुळे तक्रारकर्त्याचे रुपये 11,58,404/- चे नुकसान झाले. परंतु त्यांनी आपल्या अंतिम सर्वे रिपोर्ट मध्ये केवळ रुपये 68,764/- चा नेट लॉस झाल्यासंबंधीचा अहवाल दाखल केला. सर्वेअरच्या अशा रिपोर्टवर या आयोगाला विश्वास ठेवणे कठिण आहे. नुकसान जास्त झाल्याचे दाखविल्यानंतर सुध्दा चुकिची गणना व वजावटी करुन दिलेला रिपोर्ट विश्वसनीय नाही असे आमचे मत आहे. New India Assurance Co. Ltd. Vs. Pradeep Kumar, IV (2009) CPJ 46 (SC) या न्यायनिवाडयात नमूद केल्याप्रमाणे Surveyor report is not final word आणि म्हणून विरुध्द पक्ष यांनी दाखल केलेल्या सर्वेअर रिपोर्ट हा आंधळेपणाने स्वीकारता येणार नाही. Venkateshwara Syndicate V. Oriental Insurance Co. Ltd., II (2009) CPJ 81 (SC) मधील न्यायनिवाडयाप्रमाणे विरुध्द पक्षाने नियुक्त केलेले सर्वेअर संदिप मशरु या सर्वेअरचा रिपोर्ट विचारात न घेण्यासाठी तक्रारकर्त्याने भरपूर कारणे दाखविलेली आहेत. विरुध्द पक्ष यांनी सदरहू सर्वेअर संदिप मशरु याला या आयोगासमोर तपासले नाही. विरुध्द पक्षाचे सर्वेअर संदिप मशरु आणि तक्रारकर्त्याने नियुक्त केलेले एन.के.चांडक यांच्या अंतिम गणने मध्ये फरक असल्यामुळे विरुध्द पक्ष यांनी संदिप यांना तपासणे आवश्यक होते असे आमचे मत आहे. तसेच सर्वेअर संदिप यांच्या रिपोर्टमधील पान क्रं. 2 परिच्छेद क्रं. 11.2 मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, त्यांनी घटना स्थळाला भेट दिली आणि नुकसानीबाबतची तपासणी केली. त्यांनी पुढे असे नमूद केले आहे की, त्यावेळेसच इमारतीला झालेले नुकसान, स्टॉक आणि मशिनरीला झालेले नुकसान याबाबतची तक्रारकर्ते यांनी माहिती दिली आणि इमारत तपासल्यानंतर संदिप यांना असे आढळले की, रुफशीट, एलेव्हेटेड शेड, यांचे नुकसान झालेले दिसले. तसेच रुपशीट या उडून गेल्याचे दिसले. सबब तक्रारकर्ते यांना सदरहू वादळवारा आणि अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाले होते ही बाब स्पष्ट आहे. तक्रारकर्त्याने ऊडून गेलेल्या शीट दाखविल्या नाहीत असे गंमतीशीर कारण सर्वेअर संदिप यांनी नमूद केलेले आहे. एन.के.चांडक यांचा रिपोर्ट तपासला असता असे दिसून येते की, केवळ स्टॉकला झालेले नुकसान हेच रुपये 3,14,000/- असे आहे आणि संदिप यांनी फायनल रिपोर्ट केवळ रुपये 68,764/- रुपयाचा दिला. म्हणून संदिप मशरु या सर्वेअरचा रिपोर्ट विश्वसनीय नाही असे आमचे स्पष्ट मत आहे. अशा अविश्वसनीय रिपोर्टच्या आधारावर तक्रारकर्ते यांचा वाजवी दावा नाकारणे अयोग्य आहे. तक्रारकर्त्याने रजिस्टर्ड वहॅल्यूअर एन.के. चांडक यांच्याकडून नुकसानी संबंधीचा अहवाल पुन्हा बनविला. त्यात त्यांनी रुपये 10,25,000/- चे नुकसान झाल्याचे त्यांच्या अहवालात नमूद आहे. तक्रारकर्त्याने पान क्रं. 57 ते 70 नुसार त्यांच्या फॅक्टरची झालेल्या नुकसानीसंबंधीचे फोटो दाखल केलेले आहे. यावरुन तक्रारकर्त्याचे अतिशय मोठया प्रमाणात नुकसान झाल्याचे दिसून येते. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले दस्तावेज सर्वेअर संदिप मशरु व एन.के.चांडक यांनी दाखल केलेला सर्वे रिपोर्ट या सर्व दस्तावेजाचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्त्याची मागणी योग्य असल्याचे दिसून येते. परंतु विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचा विमा दावा मंजूर न करता तक्रारकर्त्याचा विमा दावा प्रस्ताव चुकिच्या कारणाने नस्तीबध्द केला ही विरुध्द पक्षाच्या सेवेतील त्रुटी असून अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी कृती असल्याचे दिसून येते असे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.
- सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित.
अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्द पक्ष 1 ते 4 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तीकरित्या तक्रारकर्त्याचा विमा दावा रक्कम रुपये 10,25,000/- मधून रुपये 68,664/- वजा जाता उर्वरित रक्कम रुपये 9,56,336/- व त्यावर दि. 15.10.2012.पासून ते प्रत्यक्ष रक्कम अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 10 टक्के दराने व्याजासह रक्कम तक्रारकर्त्याला अदा करावी.
- विरुध्द पक्ष 1 ते 4 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तीकरित्या तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसानभरपाई म्हणून रुपये 30,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 20,000/- द्यावे.
- विरुध्द पक्ष 1 ते 4 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तीकरित्या वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी.
- तक्रारकर्त्याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
| |