::निकालपत्र:: (पारीत व्दारा – श्री मनोहर गोपाळराव चिलबुले, मा.अध्यक्ष. ) (पारीत दिनांक– 29 एप्रिल, 2014) 1. तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण अधिनियम-1986 चे कलम-12 अन्वये मृतक विमाधारक शेतकरी श्री पदमाकर चिंधुजी भागलकर याचे अपघाती मृत्यू संबधाने आई या नात्याने व कायदेशीर वारसदार म्हणून शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजने अंतर्गत विरुध्दपक्षा कडून विमा रक्कम मिळण्यासाठी दाखल केली आहे. 2. तक्रारकर्तीचे कथन थोडक्यात येणे प्रमाणे- तक्रारकर्ती ही मृतक विमाधारक शेतकरी श्री पदमाकर चिंधुजी भागलकर याची आई आहे. मृतक पदमाकर चिंधुजी भागलकर याचे मालकीची मौजा मोहगाव (रिठी), तालुका रामटेक जिल्हा नागपूर येथे शेती असून तिचा सर्व्हे क्रं-61 असा असून तो व्यवसायाने शेतकरी होता आणि शेतीतील उत्पन्नावर आपले कुटूंबाचे पालनपोषण करीत होता. तक्रारकर्तीने पुढे असे नमुद केले की, यातील विरुध्दपक्ष क्रं-1 दि न्यु इंडीया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड या विमा कंपनीकडे, महाराष्ट्र शासना तर्फे विरुध्दपक्ष क्रं-3 तालुका कृषी अधिकारी, रामटेक, तालुका रामटेक जिल्हा नागपूर यांचे मार्फतीने शेतक-यांचा अपघाती विमा उतरविलेला आहे. विरुध्दपक्ष क्रं-2 कबाल इन्शुरन्स प्रायव्हेट सर्व्हीसेस लिमिटेड ही शेतक-यांचे अपघात विमा दाव्यांची छाननी करुन विमा प्रस्ताव विरुध्दपक्ष क्रं-1 विमा कंपनीकडे सादर करण्यासाठी नियुक्त केलेली सल्लागार कंपनी आहे. तक्रारकर्तीचा मुलगा श्री पदमाकर चिंधूजी भागलकर हा दि.11.08.2012 रोजी शेता जवळील तलावात बैल धुण्यासाठी गेला असता पाण्यात बुडून मृत्यू पावला. तक्रारकर्तीने तिचा मुलगा श्री पदमाकर चिंधूजी भागलकर याचे मृत्यू संबधाने शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून विरुध्दपक्ष क्रं-1 विमा कंपनीकडे विरुध्दपक्ष क्रं-3 तालुका कृषी अधिकारी, रामटेक यांचे मार्फतीने आवश्यक दस्तऐवजांसह विमा प्रस्ताव दि.08.04.2013 रोजी सादर केला. विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने दि.30.05.2013 रोजीचे पत्राव्दारे विमा कंपनीस विमा दावा उशिरा प्राप्त झाल्याचे कारण दर्शवून फेटाळला व तक्रारकर्तीस दोषपूर्ण सेवा दिली. वस्तुतः तक्रारकर्तीस शेतकरी अपघात विमा योजनेची कल्पना नव्हती तसेच या योजनेची जाहिरात सुध्दा केलेली नाही. शेतकरी अपघात विमा योजनेतील अटी व शर्तीची तक्रारकर्तीस कल्पना नव्हती. विमा दाव्या संबधी आवश्यक दस्तऐवजांची जुळवाजुळव करण्यास आलेल्या अडचणींमुळे तक्रारकर्तीस विमा दावा सादर करण्यास वेळ लागला. परंतु विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीस विमा दावा सादर करण्यास का वेळ झाला याचे स्पष्टीरण सादर करण्यास कोणतीही संधी न देता विमा दावा फेटाळला. म्हणून तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रार मंचा समक्ष दाखल करुन त्याव्दारे शेतकरी अपघात विमा दाव्याची रक्कम रुपये-1,00,000/- विरुध्दपक्षाकडे विमा प्रस्ताव सादर केल्याचे दिनांका पासून म्हणजे दि.08.04.2013 पासून द.सा.द.शे.18% व्याजासह मिळावी तसेच शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई रुपये-20,000/- आणि तक्रारखर्च म्हणून रुपये-10,000/- विरुध्दपक्षा कडून मिळावे अशा मागण्या केल्यात. 03. विरुध्दपक्ष क्रं-1 विमा कंपनीने मंचा समक्ष लेखी उत्तर दाखल करुन, तक्रारीस सक्त विरोध केला आहे. तक्रारकर्तीने तक्रारीत नमुद केलेली विधाने जसे तिचा मृतक मुलगा शेतकरी होता, शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत त्याचा विमा काढला होता या बाबी विशेषत्वाने नाकबुल केल्यात. विरुध्दपक्ष क्रं 2 कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस यांनी तक्रारकर्तीचा विमा दावा वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीकडे सादर करताना दस्तऐवजाची शहानिशा न करता सादर केला. तक्रारकर्तीचे मुलास पोहणे येत नसतानाही तो बैल धुण्या करीता तलावात गेला आणि बुडून मरण पावला यासाठी तो स्वतःच जबाबदार आहे. तक्रारकर्तीचे मुलास पोहणे येत नसल्याने तो पाण्याची बादली बाजुला घेऊन बैल धुवू शकत होता परंतु त्याने तसे केले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्तीचे मुलाचा अपघात झाला असे म्हणता येऊ शकत नाही. तक्रारकर्ती ही स्वच्छ हाताने मंचा समक्ष आलेली नाही. तक्रारकर्तीने सत्य वस्तुस्थिती मंचा समक्ष लपवून तक्रार सादर केली आहे. 7/12 उता-या वरुन मृतक हा शेतकरी असल्याची बाब सिध्द होत नाही. पॉलिसीचे कालावधीत तक्रारकर्तीचे मृतक मुलाचे नावाची शेतीचे उता-यावर फेरफार नोंद झालेली नव्हती. मृतकाचे नावाची शेतीचे उता-यातील फेरफारची नोंद दि.01.06.2012 रोजी झालेली असल्यामुळे विमा
दावा देय नाही. तसेच तक्रारकर्तीने वि.प.क्रं 3 तालुका कृषी अधिकारी यांचे कार्यालयात विमा दावा दि.08.04.2013 रोजी सादर केला. वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीने पुढे असे नमुद केले की, पॉलिसीचे अटी व शर्ती नुसार पॉलिसीचा कालावधी संपल्या नंतर म्हणजे दि.14 ऑगस्ट, 2012 नंतर 90 दिवसांचे आत म्हणजे दिनांक-14 नोव्हेंबर, 2012 पर्यंत विमा दावा सादर करणे आवश्यक होते परंतु तक्रारकर्तीने विमा दावा वि.प.क्रं 3 तालुका कृषी अधिकारी यांचेकडे दि.08.04.2013 रोजी उशिराने सादर केला आणि त्यामुळे तक्रारकर्तीचा विमा दावा हा मुदतबाहय सादर केल्याचे कारणावरुन फेटाळलेला आहे. वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीने तक्रारकर्तीस कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिलेली नसल्याने तक्रार खारीज व्हावी, अशी विनंती केली. 04. वि.प.क्रं 2 कबाल इन्शुरन्स प्रायव्हेट सर्व्हीसेस लिमिटेड यांनी त्यांचे लेखी उत्तर दाखल केले. त्यांचे असे म्हणणे आहे की, शेतक-यांचा विमा दावा विमा कंपनीकडे छाननी करुन पाठविण्यासाठी ते शासनाला विनामोबदला मदत करतात, यासाठी त्यांना कोणताही मोबदला मिळत नाही. त्यामुळे विमा दाव्या संबधाने कोणतीही रक्कम देण्याची त्यांची कोणतीही कायदेशीर जबाबदारी नाही. आपल्या म्हणण्याचे समर्थनार्थ त्यांनी मा.महाराष्ट्र राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग खंडपिठ औरंगाबाद यांनी प्रथम अपिल क्रं-1114/2008 विभाग प्रमूख कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हीस प्रायव्हेट लिमिटेड –विरुध्द- श्रीमती सुशिला भीमराव सोनटक्के या प्रकरणात दि.16.03.2009 रोजी पारीत केलेल्या आदेशाची प्रत दाखल केली आहे. सदर आदेशा मध्ये वि.प.क्रं 2 कबाल इन्शुरन्स प्रायव्हेट सर्व्हीसेस लिमिटेड यांचे विरुध्द शेतक-यास अपघात विमा दाव्याची रक्कम देण्याची कोणतीही जबाबदारी येत नाही असे नमुद केलेले आहे. म्हणून वि.प.क्रं 3 विरुध्दची तक्रार खारीज करावी, अशी विनंती त्यांनी केली आहे. विरुध्दपक्ष क्रं-2 यांनी पुढे असे नमुद केले की, मृतक विमाधारक शेतकरी श्री पदमाकर चिंधुजी भागलकर मु. घोटी, पोस्ट पिपरीया, तालुका रामटेक, जिल्हा नागपूर यांचा अपघाती मृत्यू दि.11.08.2012 रोजी झाला. सदर विमा प्रस्ताव हा जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, नागपूर मार्फतीने वि.प.क्रं 2 कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस यांना दि.18.04.2013 रोजी उशिरा प्राप्त झाल्या नंतर वि.प.क्रं 2 यांनी विमा प्रस्ताव वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीकडे सादर केला असता वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीने त्यांचे दि.30.05.2013 रोजीचे पत्रान्वये उशिरा प्राप्त झाल्याचे कारणावरुन विमा दावा नामंजूर केला व तसे वारसदारास कळविले. 05. विरुध्दपक्ष क्रं 3 तालुका कृषी अधिकारी, रामटेक, तालुका रामटेक जिल्हा नागपूर यांना मंचाचे मार्फतीने पाठविलेली नोटीस तामील झाल्या बद्दलची पोच निशाणी क्रं 7 वर उपलब्ध आहे. मंचाची नोटीस मिळूनही वि.प.क्रं 3 मंचा समक्ष हजर झाले नाही वा लेखी निवेदन सादर केले नाही म्हणून वि.प.क्रं 3 विरुध्द प्रस्तुत तक्रार एकतर्फी चालविण्याचा आदेश दि.29.11.2013 रोजी प्रकरणात पारीत केला. 06 तक्रारकर्तीने निशाणी क्रं 03 वरील यादी नुसार दस्तऐवजाच्या प्रती सादर केल्यात, ज्यामध्ये शेतकरी अपघात विमा योजना शासन निर्णय, विमा दावा प्रस्ताव, वि.प. विमा कंपनीचे विमा दावा फेटाळल्याचे पत्र, तक्रारकर्तीचे मृतक मुलाचे नावाचा शेतीचा 7/12 उतारा प्रत, गाव नमुना-6-क, गाव नमुना 8-अ, तक्रारकर्तीचे मुलाचे अपघाती मृत्यू संबधाने एफ.आय.आर., घटनास्थळ पंचनामा,मरणान्वेषण प्रतिवृत्त, शवविच्छेदन अहवाल, मृत्यू प्रमाणपत्र इत्यादी प्रतीचा समावेश आहे. तक्रारकर्तीने लेखी युक्तीवाद सादर केला. 07. विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने आपले प्रतिज्ञालेखावरील लेखी उत्तर मंचा समक्ष सादर केले. लेखी युक्तीवाद सादर केला. तसेच वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीने विमा दावा नाकारल्याच्या पत्राची प्रत सादर केली. 08. वि.प.क्रं 2 कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस तर्फे शेतकरी अपघात विमा योजना परिपत्रक, मा.राज्य ग्राहक आयोग, खंडपिठ औरंगाबाद यांचे निर्णयाची प्रत अशा दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात. 09. प्रस्तुत प्रकरणात तक्रारकर्ती तर्फे वकील श्री क्षिरसागर आणि वि.प. क्रं 1 विमा कंपनी तर्फे वकील श्री लिमये यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. 10. तक्रारकर्ती आणि विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 विमा कंपनी यांचे परस्पर विरोधी कथना वरुन खालील मुद्दे मंचाचे विचारार्थ घेण्यात आले. मुद्दा उत्तर (1) वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीने, तक्रारकर्तीचा विमा दावा नामंजूर करुन दोषपूर्ण सेवा दिली आहे काय?................... होय. (2) काय आदेश?.....................................................तक्रार अंशतः मंजूर. :: कारण मिमांसा व निष्कर्ष :: मुद्दा क्रं-1 व 2- 11. तक्रारकर्तीचा मुलगा विमाधारक शेतकरी श्री पदमाकर चिंधूजी भागलकर याचा दि.11.08.2012 रोजी शेताजवळील तलावात बैल धुण्यासाठी गेला असता पाण्यात बुडून मृत्यू झाला ही बाब प्रकरणातील पोलीस दस्तऐवज एफ.आय.आर., घटनास्थळ पंचनामा, मरणान्वेषण प्रतिवृत्त, शवविच्छेदन अहवाल, मृत्यू प्रमाणपत्र यावरुन सिध्द होते. तसेच प्रकरणातील मृतकाचे नावे उपलब्ध शेतीचे दस्तऐवज 7/12 उतारा प्रत, गाव नमुना-6-ड यावरुन मृतक शेतकरी होता ही बाब सिध्द होते. मृतकाचा विरुध्दपक्ष क्रं-3 तालुका कृषी अधिकारी यांचे मार्फतीने शेतकरी अपघात विमा योजना सन-2011-12 कालावधी दि.15 ऑगस्ट, 2011 ते 14 ऑगस्ट, 2012 अंतर्गत विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीकडे विमा काढला होता या बाबी प्रकरणातील उपलब्ध दस्तऐवजां वरुन सिध्द होतात.
12. यातील विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीचा असा आक्षेप तक्रारकर्तीने मृतकाचा विमा दावा हा उशिराने सादर केला असल्याने तो मुदतबाहय कारणाने देय नसल्या बाबत- विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीचे लेखी उत्तरा नुसार त्रिपक्षीय करारा प्रमाणे तक्रारकर्तीने वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीकडे आवश्यक सर्व दस्तऐवजांसह विमा दावा विमा पॉलिसी संपल्याचे म्हणजे दि.14.08.2012 पासून 90 दिवसांचे आत म्हणजे दि.14 नोव्हेंबर 2012 पूर्वी सादर करावयास हवा होता. तक्रारकर्तीचा मुलगा श्री पदमाकर चिंधूजी भागलकर याचा दि.11.08.2012 रोजी शेताजवळील तलावात बैल धुण्यासाठी गेला असता पाण्यात बुडून मृत्यू झाला आहे. तक्रारकर्तीने मुलाचे मृत्यू नंतर सर्वप्रथम विमा दावा दि.08.04.2013 रोजी विरुध्दपक्ष क्रं 3 तालुका कृषी अधिकारी,रामटेक यांचे कार्यालयात सादर केला. विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने कृषी आयुक्त, महाराष्ट्र शासन पुणे यांना दि.30 मे, 2013 रोजी पाठविलेल्या पत्रात वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीस, वि.प.क्रं 2 कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस यांचे कडून तक्रारकर्तीचा विमा दावा दि.22.05.2013 रोजी प्राप्त झाल्याचे नमुद केले आहे. वस्तुतः योजने नुसार वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीस विमा प्रस्ताव दि.14 नोव्हेंबर, 2012 पर्यंत प्राप्त व्हावयास हवा होता परंतु सदर विमा प्रस्ताव हा दि.22.05.2013 रोजी उशिरा मिळाला असे नमुद केले. 13. या संदर्भात मंचातर्फे स्पष्ट करण्यात येते की, तक्रारकर्तीचा मुलगा विमाधारक शेतकरी श्री पदमाकर चिंधूजी भागलकर याचा दि.11.08.2012 रोजी झाला. मुलाचे मृत्यू नंतर तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष क्रं-1 विमा कंपनीकडे, विरुध्दपक्ष क्रं-3 तालुका कृषी अधिकारी, रामटेक यांचे कार्यालयाचे मार्फतीने आवश्यक दस्तऐवजांसह विमा प्रस्ताव सर्वप्रथम दि.08.04.2013 रोजी सादर केला. विरुध्दपक्ष क्रं-2 कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस यांचे उत्तरा नुसार जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, नागपूर यांचे कार्यालया मार्फतीने तक्रारकर्तीचा विमा दावा त्यांना दि.18.04.2013 रोजी प्राप्त झाला. विरुध्दपक्ष क्रं 2 कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस यांनी तक्रारकर्तीचा विमा दावा आवश्यक दस्तऐवजांसह वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीकडे दि.07.05.2013 रोजीचे पत्रान्वये सादर केला तर विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने कृषी आयुक्त, महाराष्ट्र शासन पुणे यांना दि.30 मे, 2013 रोजी पाठविलेल्या पत्रात वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीस, वि.प.क्रं 2 कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस यांचे कडून तक्रारकर्तीचा विमा दावा दि.22.05.2013 रोजी प्राप्त झाल्याचे नमुद केले आहे. 14. प्रकरणातील उपलब्ध दस्तऐवजांच्या प्रतीं वरुन तक्रारकर्तीने प्रथम विमा प्रस्ताव तालुका कृषी अधिका-यांकडे दि.08.04.2013 रोजी सादर केला व पुढे सदर प्रस्ताव वि.प.क्रं 2 कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस लिमिटेड यांचे दाखल दि.07.05.2013 रोजीचे पत्रा वरुन त्यांनी तक्रारकर्तीचा विमा प्रस्ताव वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीकडे पाठविल्याची बाब पूर्णतः सिध्द होते. वि.प.क्रं 2 कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस यांचे कडून सदर विमा प्रस्ताव वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीस दि.22.05.2013 रोजी प्राप्त झाल्याचे सदर पत्रावरील आवक शिक्क्या वरुन सिध्द होते. विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने दि.30 मे, 2013 रोजी कृषी आयुक्त, महाराष्ट्र शासन पुणे यांना तक्रारकर्तीचा विमा दावा उशिरा प्राप्त झाल्याचे कारणा वरुन फेटाळल्याचे पत्राचे प्रतीवरुन सिध्द होते. 15. मंचाचे मते यातील विमाधारकाचा मृत्यू हा दि.11.08.2012 रोजीचा आहे आणि योजनेची मुदत संपल्याचा दिनांक-14 ऑगस्ट, 2012 पासून 90 दिवसांचे आत म्हणजे दि.14 नोव्हेंबर, 2012 पर्यंत विमा दावा सादर करावयास हवा होता असे विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीचे म्हणणे आहे परंतु मृत्यू नंतर केवळ 03 महिन्यात विमा प्रस्ताव आवश्यक दस्तऐवजांसह सादर करणे ही बाब विशेषतः ग्रामीण भागात प्रत्यक्ष व्यवहारात अशक्य आहे. तक्रारकर्तीने सर्व प्रथम विमा प्रस्ताव वि.प.क्रं 3 तालुका कृषी अधिका-यांकडे 08.04.2013 रोजी म्हणजे योजनेची मुदत सपंल्याच्या दि.14 ऑगस्ट, 2012 पासून 90 दिवसांचे आत म्हणजे दि.14 नोव्हेंबर, 2012 पर्यंतचा कालावधी लक्षात घेता 04 महिने 25 दिवस उशिराने सादर केला आहे आणि सदरचा कालावधी हा खूप मोठा आहे असे म्हणता येणार नाही. 16. मंचाचे मते शेतकरी अपघात विमा योजने संबधिचा प्रस्ताव, आवश्यक सर्व दस्तऐवज शासकीय यंत्रणेकडून प्राप्त करुन विरुध्दपक्ष विमा कंपनीकडे सादर करावयाची कार्यपध्दती बघता प्रथम विमा प्रस्ताव आवश्यक सर्व दस्तऐवजांसह तालुका कृषी अधिकारी यांचेकडे सादर करणे त्यानंतर तालुका कृषी अधिका-यां मार्फतीने कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस कडे तपासणीसाठी पाठविणे आणि कबाल इन्शुरन्स कंपनीने प्रस्तावातील त्रृटीची पुर्तता संबधितां कडून करवून घेऊन त्यानंतर विमा प्रस्ताव विरुध्दपक्ष विमा कंपनीकडे निश्चीतीसाठी सादर करणे ही सर्व ठरवून दिलेली कार्यपध्दती बघता पॉलिसी कालावधी संपल्या पासून 90 दिवसांचे आत एवढया कमी कालावधीत संबधित मृतक शेतक-याचे वारसदार यांनी प्रत्यक्ष विमा कंपनीकडे आवश्यक दस्तऐवजांसह विमा प्रस्ताव सादर करणे प्रत्यक्ष व्यवहारात अतिशय कठीण आहे. 17. या संदर्भात तक्रारकर्तीने महाराष्ट्र शासन, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग शासन निर्णय क्रं –शेअवि-2011/प्र.क्रं 94/11-ए मंत्रालय विस्तार, मुंबई -400032 दि.08 ऑगस्ट, 2011 रोजीचे शासन निर्णयावर आपली भिस्त ठेवली. सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रं 7 मध्ये खालील प्रमाणे नमुद आहे- “ विमा प्रस्ताव विहित कागदपत्रांसह ज्या दिनांकास तालुका कृषी अधिकारी यांचे कार्यालयात दाखल/प्राप्त होईल, त्या दिनांकासच तो विमा कंपनीस प्राप्त झालेला आहे असे समजण्यात येईल” तसेच सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रं 8 मध्ये खालील प्रमाणे नमुद आहे- “विमा प्रस्ताव विहित कागदपत्रांसह योजनेच्या कालावधीत कधीही प्राप्त झाला तरी तो विचारात घेणे तसेच योजनेच्या अखेरच्या दिवसात झालेल्या अपघातांसाठी योजनेचा चालू वर्षाचा मंजूर कालावधी संपल्या नंतर 90 दिवसा पर्यंत तालुका कृषी अधिका-यांकडे प्राप्त झालेले प्रस्ताव स्विकारणे विमा कंपनीवर बंधनकारक राहील तसेच समर्थनीय कारणांसह 90 दिवसा नंतर प्राप्त होणारे विमा प्रस्ताव विमा कंपनीने स्विकारावेत. प्रस्ताव विहित मुदतीत सादर केले नाहीत या कारणास्तव विमा कंपन्यांना प्रस्ताव नाकारता येणार नाहीत”. 18. मंचाचे मते उपरोक्त नमुद शासन निर्णया वरुन स्वयंस्पष्ट होते की, विहित मुदतीत प्रस्ताव सादर केले नाही या कारणावरुन विमा कंपन्यांना प्रस्ताव नाकारता येणार नाहीत. वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीने विमा प्रस्ताव उशिरा सादर केल्याचे कारणा वरुन विमा दावा नाकारणे ही विरुध्दपक्ष विमा कंपनीची सेवेतील त्रृटी आहे. 19. या संदर्भात तक्रारकर्तीने खालील मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे निकालपत्रावर आपली भिस्त ठेवली आहे. (1) I (2009) CPJ 147 Hon’ble Maharashtra State Commission, Mumbai National Insurance Co.Ltd.-V/s- Asha Jamdar Prasad प्रस्तुत अपिलीय प्रकरणात आदरणीय राज्य ग्राहक आयोग,महाराष्ट्र मुंबई यांनी विमा दावा हा विलंबाचे कारणावरुन फेटाळण्यात आला परंतु विमा दावा दाखल करण्यास जो विलंब झालेला आहे, तो का झाला? हे विशद करण्याची संधी मृतकाचे विधवा पत्नीला दिल्या गेलेली नाही आणि तसेही मृतकाचे मृत्यूचे धक्क्यातून सावरल्या नंतर त्याचे विधवा पत्नीने विमा दावा सादर केल्याचे कारण दर्शवून विमा कंपनीचे अपिल खारीज करुन मंचाचा विमा दावा देण्याचा निर्णय कायम ठेवला. (2) I (2013) CPJ 115 Hon’ble Chhattisgarh State Consumer Disputes Redressal Commission Raipur Ramayanvati –V/s- Oriential Insurance Company Ltd. उपरोक्त नमुद प्रकरणातील विमा क्लेम हा ग्रुप जनता पर्सनल अक्सीडेंट पॉलिसी अंतर्गत मृत्यू दाव्या संबधीचा आहे. विमा क्लेम हा घटना घडल्या पासून पंधरा दिवसाचे आत करणे आवश्यक होते. परंतु तो सादर करण्यासाठी 03 वर्षाचा उशिर झाल्यामुळे पॉलिसीचे अटी व शर्तीचा भंग झाल्याने तक्रार खारीज करण्यात आली होती म्हणून अपिल करण्यात आले होते. अपिलीय आदेशात मा.आयोगाने सदर तक्रारकर्ती ही अशिक्षीत स्त्री असून, पॉलिसीचे अस्तित्वा बद्दल तिला कल्पना नव्हती. तक्रारकर्तीचे मृतक पती ज्या ठिकाणी नौकरीस होते तेथील मालकाने पॉलिसी बद्दल माहिती देणे बंधनकारक होते असे नमुद केलेले आहे. आमचे समोरील प्रस्तुत तक्रार प्रकरणात उपरोक्त नमुद मा.आयोगाचा सदर निर्णय तंतोतंत लागू पडतो. कारण आमचे समोरील प्रकरणातील स्त्री ग्रामीण भागातील रहिवाशी आहे. तक्रारकर्तीचे मुलाचा दि.11.08.2012 रोजी अपघाती मृत्यू झाल्यामुळे काही दिवस मुलाचे निधनाने ती अतिशय व्यथीत होती. महाराष्ट्र शासना तर्फे संबधित मृतकाचा शेतकरी वैयक्तिक अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा काढला होता याची तिला कल्पना नव्हती. तसेच पॉलिसीतील अटी व शर्तीचीं सुध्दा तिला कल्पना नव्हती. मुलाचे मृत्यू नंतर दुःखातून सावरल्या नंतर तक्रारकर्तीस शेतकरी अपघात विमा योजनेची माहिती मिळाली. कागदपत्रांची माहिती घेणे, त्याची जुळवाजुळव करणे, खेडयातून तालुक्याच्या ठिकाणी जाणे अशा अनेक अडचणींनां तक्रारकर्तीला सामोरे जावे लागले आणि विमा दाव्यासाठी आवश्यक दस्तऐवज मिळवावे लागले. त्यामुळे तक्रारकर्तीचा विमा दावा विहित मुदतीत म्हणजे विमा पॉलिसी संपल्या पासून 90 दिवसाचे आत सादर न केल्याचे कारणा वरुन, विमा दावा फेटाळण्याची विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीची कृती अयोग्य असल्याचे न्यायमंचाचे स्पष्ट मत आहे. 20. विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कपंनीचा असाही एक आक्षेप आहे की, शेतकरी अपघात विमा योजना सुरु झाल्याचे दिनांकास मृतकाचे नावाची 7/12 उता-यामध्ये नोंद नव्हती म्हणून विमा दावा देय नाही.- विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने कृषी आयुक्त, महाराष्ट्र शासन पुणे यांना दि.30 मे, 2013 रोजी पाठविलेल्या पत्रात असेही नमुद केले की, शेतकरी अपघात विमा योजना ही दि.15 ऑगस्ट, 2011 रोजी सुरु झाल्यामुळे त्या दिवशी संबधित शेतक-याचे नावाने शेतीचे दस्तऐवजामध्ये नोंद असावयास हवी होती परंतु प्रस्तुत प्रकरणातील मृतकाचे नावाची शेतीचे 7/12 उता-यात नोंद दि.01.06.2012 रोजी झालेली आहे . मृतक हा विमा पॉलिसी सुरु होण्याचे दिवशी शेतकरी नव्हता त्यामुळे विमा क्लेम देय नाही. 21. प्रकरणातील 7/12 उता-याचे प्रतीवरुन गाव मोहगाव रिठी, तालुका रामटेक, जिल्हा नागपूर भूमापन क्रं 61 या शेतीचे वारसदार म्हणून दि.21.06.2012 रोजी मंजूर नोंद अनुसार गंगाधर चिंधू भागडकर, मुरलीधर चिंधू भागडकर, पदमाकर चिंधू (मृतक) , परबदा लिलाधर बेदरे, चंद्रकला चिंधू ढोरे, जयनाबाई वि.चिंधू भागडकर (तक्रारकर्ती) यांचे नावाची नोंद आहे. फेरफार नोंदी वरुन श्री चिंधू सदाशिव भागडकर हे दि.15.03.2007 रोजी मरण पावले व त्यांचे मृत्यू नंतर त्यांची मुले सर्वश्री 1) गंगाधर चिंधू भागडकर 2) मुरलीधर चिंधु भागडकर आणि 3) पदमाकर चिंधु भागडकर (मृतक) आणि मुली 4) परबदा लिलाधर बेदरे 5) चंद्रकला चिंधु ढोरे आणि पत्नी म्हणून 6) जयनाबाई वि.चिंधु यांचे नावाची नोंद क्रं 22 अनुसार दि.01.06.2012 रोजी घेण्यात येऊन सदर नोंद दि.21.06.2012 रोजी मंजूर झाली. थोडक्यात मृतक विमाधारक शेतकरी श्री पदमाकर चिंधूजी भागडकर याचे वडील श्री चिंधू सदाशिव भागडकर यांचा दि.15.03.2007 रोजी मृत्यू झाल्या नंतर जरी त्याचे नावाची 7/12 उता-यामध्ये नोंद दि.01.06.2012 रोजी झाली तरी तो चिंधू सदाशिव भागडकर मरण पावले त्या दिवसा पासून म्हणजे दि.15.03.2007 नंतर त्यांचा वारस म्हणून वरील शेतजमीनीचा मालक झाला. म्हणून शेतकरी अपघात विमा योजना दिनांक-15 ऑगस्ट, 2011 रोजी सुरु झाली तेंव्हा पदमाकर हा शेतकरी होता. म्हणून मयत श्री पदमाकर चिंधूजी भागडकर याची वारस असलेली आई तक्रारकर्ती श्रीमती जयनाबाई चिंधुजी भागडकर ही अपघात विमा योजनेचा लाभ मिळण्यास पात्र आहे.
22. या संदर्भात तक्रारकर्ती तर्फे आदरणीय राष्ट्रीय ग्राहक आयोग, न्यु दिल्ली यांनी IV (2012) CPJ 51 (NC) “Reliance General Insurance Co. Ltd.-V/s-Sakorba Hetubha Jadeja & Ors.” पुर्नयाचीका क्रं 1664/2011 आदेश पारीत दि.27.08.2012 या न्यायनिवाडयावर आपली भिस्त ठेवली. सदर प्रकरणात आदरणीय राष्ट्रीय ग्राहक आयोग, न्यु दिल्ली यांनी पारीत केलेल्या आदेशाचे वाचन केले असता, त्यामधील वस्तुस्थिती खालील प्रमाणे आहे- गुजरात शासना तर्फे राज्यातील शेतक-यांचा शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा उतरविण्यात आला होता. विम्याचा कालावधी हा दि.26.01.2002 ते 25.01.2003 असा होता. मृतक विमाधारक हेतूभा भारमल जडेजा यांचा अपघाती मृत्यू ईलेक्ट्रिक शॉक बसून दि.13.05.2002 रोजी झाला. मृतक शेतक-याचे अपघाती मृत्यू नंतर, वारसदारानीं जिल्हा ग्राहक न्यायमंचात तक्रार दाखल केली असता, तक्रार मंजूर होऊन मृतकाचे वारसदारास विम्याची रक्कम रुपये-1,00,000/- देण्याचा आदेश पारीत करण्यात आला. मंचाचे आदेशा विरुध्द राज्य ग्राहक आयोग यांचेकडे अपिल करण्यात आले असता, ते खारीज करण्यात आले. म्हणून संबधित विमा कंपनीने आदरणीय राष्ट्रीय ग्राहक आयोगा मध्ये पुर्नयाचीका दाखल केली. आ.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने आदेशामध्ये नमुद केले की, हेतुभा जडेजा, नागुभा, मखूभा आणि विरुभा हे सर्व मृतक भारमलजी यांचे पुत्र आहेत आणि सहशेतकरी व वडीलांचे शेतीचे कायदेशीर वारसदार आहेत. संबधित विमा कंपनीने विमा योजना सुरु झाल्याचा दिनांक-26.01.2002 रोजी मृतक हेतूभा भारमल जडेजा हा रजिस्टर्ड शेतकरी नव्हता, तर तो विमा योजना सुरु झाल्या नंतर दि.12.04.2002 रोजी रजिस्टर्ड शेतकरी बनला या कारणा वरुन विमा दावा नामंजूर केला होता. संबधित शेतीचे दस्तऐवज गाव नमुना 6 आणि 7/12 उता-या वरुन मृतक हा 12.04.2002 रोजी रजिस्टर्ड शेतकरी होता. मृतक हेतुभा जडेजा यांचा मृत्यू दि.13.05.2002 रोजी झाला, त्यामुळे मृत्यूचे दिवशी मृतक हेतुभा जडेजा हे रजिस्टर्ड शेतकरी होते, असे नमुद करुन पुर्नयाचीका खारीज केली. आमचे समोरील प्रकरणात सदर आ.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचा आदेश तंतोतंत लागू पडतो. 23. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचा आणखी असाही आक्षेप आहे की, तक्रारकर्तीचा मुलगा पोहता येत नसताना बैल धुण्यासाठी तलावात उतरला आणि बुडून मृत्यू पावला यासाठी तोच स्वतः जबाबदार आहे आणि सदर बाब ही शेतकरी अपघात संज्ञेमध्ये मोडत नाही- या संदर्भात तक्रारकर्तीने आदरणीय राष्ट्रीय ग्राहक आयोग न्यु दिल्ली यांनी पारीत केलेल्या खालील निवाडयावर आपली भिस्त ठेवली- III (2011) CPJ 227 (NC) Hon’ble National Consumer Commission, New Delhi Karnataka State Agricultural Marketing Board & Anr. -V/s- Honnappa Gowda Consumer Protection Act-1986-Insurance-Agriculturists-Raitha Sanjeevini-Accidental Insurance Scheme-While taking bath working in the fields slipped into lake and drowned-Claim repudiated-Forum allowed complaint-State Commission dismissed appeal-Hence revision-Contention, death did not occur in connection with any agricultural activity- Not accepted-Clear though indirect nexus between his agricultural activities and circumstances leading to his death- Normal routine for any former who has worked in fields to take bath on completion of agricultural activities- Order of Fora upheld. आमचे समोरील प्रकरणातील वस्तुस्थिती उपरोक्त नमुद प्रकरणातील वस्तुस्थितीशी मिळतीजुळती आहे. आमचे समोरील प्रकरणातील शेतक-याचा बैल धुताना तलावात बुडून मृत्यू झाला आणि सदर बैल धुण्याची कृती ही शेती कामाशी निगडीत कृती असल्यामुळे सदरचा निवाडा हा तंतोतंत लागू पडतो असे मंचाचे मत आहे. 24. उपरोक्त नमुद वस्तुस्थितीचा विचार करता, तक्रारकर्ती ही मृतक विमाधारकाची आई आणि कायदेशीर वारसदार या नात्याने शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत देय विमा रक्कम रुपये-1,00,000/- आणि त्यावर विमा प्रस्ताव नाकारल्याचे दिनांका पासून म्हणजे दि.30.05.2013 पासून द.सा.द.शे.9% दराने व्याज यासह मिळण्यास पात्र आहे. विरुध्दपक्ष क्रं-1 विमा कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्तीस निश्चीतच शारीरीक व मानसिक त्रास झाल्याची बाब सिध्द होत असल्यामुळे तक्रारकर्ती विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी कडून शारीरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-5000/- आणि आणि तक्रारखर्च म्हणून रुपये-5000/- मिळण्यास पात्र आहे. विरुध्दपक्ष क्रं 2 व 3 यांना विमा दाव्याची रक्कम देण्याचे जबाबदारीतून मुक्त करण्यात येते. म्हणून मुद्दा क्रं 1 व 2 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविलेले असून मंचा तर्फे प्रकरणात खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येतो. ::आदेश:: तक्रारकर्तीची तक्रार खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यात येते. 1) विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीस निर्देशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्तीस तिचे मुलाचे अपघाती मृत्यू संबधाने शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजने अंतर्गत रक्कम रुपये-1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लक्ष फक्त ) दिनांक-30.05.2013 पासून रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.9% दराने व्याजासह द्दावी. 2) तक्रारकर्तीस झालेल्या शारीरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) आणि तक्रारीचे खर्चा बद्दल रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीने तक्रारकर्तीस द्दावेत. 3) विरुध्दपक्ष क्रं- 2 व क्रं-3 यांना सदर तक्रारीतून मुक्त करण्यात येते. 4) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने सदर निकालपत्राची प्रत प्राप्त झाल्या पासून 30 दिवसाचे आत करावे.. 5) निकालपत्राची प्रमाणित प्रत सर्व पक्षांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात यावी. |