आदेश

मा. सदस्‍य, श्री. सुभाष रा. आजने यांच्‍या आदेशान्‍वये -

1.      तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत दाखल केली असून त्‍यात नमूद केले की, त्‍याने विरुध्‍द पक्ष विमा कंपनीकडून त्याच्‍या व्‍यावसायिक कारणाने वापरण्‍यात येणा-या (Commercial Vehicles)  ट्रक  क्रमांक MH-40 Y-4136 या वाहनाचा विमा मूल्य रक्‍कम रुपये 11,73,250/- करिता दिनांक 27.06.2013 ते 26.06.2014 या कालावधीकरिता पॉलिसी क्रमांक11060131130100008609 अन्‍वये विमा काढला होता, परंतु विरुध्‍द पक्ष क्रमांक 1 यांनी सदरच्‍या पॉलिसी सोबत कोणतीही शर्ती व अटी असलेले कागदपत्रे संलग्न करून पाठविले नव्‍हते.
2.      तक्रारकर्त्याची विमा पॉलिसी अस्तित्वात असतांना दिनांक 09.03.2014 ला तक्रारकर्ता त्याचे वाहन कळमना वरून हिंगणा येथे वाहून नेत असताना तक्रारकर्त्याचे वाहनात अचानक काही मेकॅनिकल प्रॉब्लेम उद्भवला आणि वाहनाचे लाईट ठीक 22.30 वाजता बंद झाल्‍यामुळे तक्रारकर्त्याने त्याचे वाहन इतर वाहनासोबत पार्क करून, वाहन लॉक करून वाहन मेकॅनिकच्‍या शोधा करता गेला असता त्‍याला कोणताही मेकॅनिक मिळून न आल्‍यामुळे तक्रारकर्ता 00.30AM वाजता परत आला आणि वाहन व्‍यवस्‍थीत लॉक केले असल्‍याचे बघितले व भावाला बोलावून तो घरी परत गेला.  त्यानंतर दिनांक 10.03.2014 रोजी जेव्हा तक्रारकर्ता सकाळी 7-7.30AM च्‍या दरम्यान वाहन पार्क केलेल्‍या ठिकाणी आला असता त्‍याला वाहन  आढळून आले नाही. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने जवळपास सर्व ठिकाणी वाहनाचा शोध घेतला, परंतु वाहन मिळून न आल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने त्वरित हुडकेश्वर पोलिस स्टेशन नागपूरला वाहन चोरीला गेल्‍याबाबतची  माहिती दिली व सदरची माहिती मिळताच पोलिसांनी वाहन हरविला बाबतचा ब्रॉडकास्ट मॅसेज पाठविला व घटनास्थळाला भेट दिली आणि तक्रारकर्त्याला तीन दिवसानंतर परत बोलावले. तसेच तक्रारकर्त्‍याने वाहन चोरीला गेल्याची माहिती विरुध्‍द पक्ष क्रमांक 1 ला  दि. 10.03.2014 रोजी दिली होती व त्‍याप्रमाणे  विरुध्‍द पक्ष क्रमांक 1 यांनी क्‍लेम नंबर 1134003110190000334 अन्वये  तक्रार नोंदविली होती. तसेच पोलिस  इन्स्पेक्टरने दिनांक 13.03.2014 रोजी एफ.आय.आर.क्रमांक 75/14,  अन्‍वये आय.पी.सी.चे कलम-379 अंतर्गत गुन्ह्याची नोंद केली. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्याने सदर वाहनाचा विमा दावा प्रस्‍ताव एफ.आय.आर.च्‍या पुराव्‍यासह दिनांक 14.03.2014 रोजी विरुध्‍द पक्ष क्रमांक 1 चे डेव्हल्‍पमेंट अधिकारी मुकेश डी. टक्कर यांना दिनांक 15.03.2014 आणि दिनांक 20.03.2014 ला डी.टी.डी.सी. कुरियर द्वारे सादर केले. त्‍यानंतर ही दिनांक 26.09.2014 ला विरुध्‍द पक्ष 1 यांनी दस्तऐवजाची मागणी केल्‍यामुळे तक्रारकत्याने पुनश्‍च दिनांक 08.1.2014 ला स्पीड पोस्ट द्वारे एफ.आय.आर.ची प्रत, आर.सी.बुक., कॉपी ऑफ फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट, टॅक्‍स, कॉपी ऑफ ड्रायव्‍हींग लायसन, आर.टी.ओ.ला पाठविलेले वाहन चोरी झाल्‍याचे पत्र,  ओरिजनल पॉलिसी, लेटर ऑफ सब्रोगेशन, इंडेमनिटी इत्‍यादी सर्व मूळ दस्तऐवजासह विरुध्‍द पक्ष 1 कडे  पाठविले आणि विमा दावा लवकरात लवकर निकाली काढण्याबाबत कळविले.
3.      तक्रारकर्त्‍याने पुढे नमूद केले की, विरुध्‍द पक्षाने अन्‍वेषकची (इन्‍वेस्‍टगैटर)  सदरच्‍या प्रकरणाची तपासणी करण्‍याकरिता नेमणूक केली नाही किंवा विमा दावा निकाली काढण्याबाबतच्‍या कार्यपध्‍दतीबाबत ही कळविले नाही.  त्‍यानंतर तक्रारकर्ता स्वतः त्याच्‍या भावासोबत विरुध्‍द पक्ष क्रमांक 1 व 2 च्या कार्यालयाला भेट देऊन विमा दावा निकाली काढण्याबाबत विनंती करुन ही विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याचा विमा दावा मंजूर अथवा नामंजूर केल्‍याबाबत काहीही कळविले नाही. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार आयोगा समक्ष दाखल करुन मागणी केली की, विरुध्‍द पक्षाने आय.आर.डी.ए. रेग्‍युलेशननुसार तक्रारकर्त्याला त्रुटी पूर्ण सेवेबद्दल वाहनाची विमा मूल्य रक्कम रुपये 11,73,250/- दिनांक 10.03.2014 पासून प्रत्‍यक्ष रक्‍कम अदायगी पर्यंत 20 टक्के दराने व्याजासह रक्‍कम देण्‍याचा आदेश द्यावा. तसेच तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या मानसिक, शारीरिक त्रासाकरिता व तक्रारीचा खर्च देण्‍याचा ही आदेश द्यावा अशी विनंती केली आहे.
4.      विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केला असून त्‍यात नमूद केले की,  तक्रारकर्त्याला मागणी केलेल्‍या पध्‍दतीप्रमाणे (प्रिस्क्राइब केलेल्या प्रोसिजर प्रमाणे) त्‍यांनी दस्तऐवज पुरविलेले नाही. तसेच दिनांक 02.11.2015 ला तक्रारकर्त्याला पत्र पाठवून कळविले होते की, जर तक्रारकर्त्याने सदर पत्र मिळाल्‍याच्‍या तारखेपासून 15 दिवसाच्या आत दस्तऐवज न पाठविल्यास विमा दावा (indefinite period) अनिश्चित कालावधीकरिता प्रलंबित ठेवता येणार नाही.  विरुध्‍द पक्षाने विमा दावा निकाली काढण्यासाठी तक्रारकर्त्याला दस्तऐवज सादर करण्याकरिता अनेक वेळा स्मरणपत्रे पाठवली,  परंतु तक्रारकर्त्याने दस्तऐवज सादर केले नाही.
5.      विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दिनांक 26.09.2014 ला पत्र पाठवून त्‍यात  नमूद दस्तऐवज सादर करण्याबाबत कळविले होते, त्‍यानंतर सुध्‍दा तक्रारकर्त्याने दस्तावेज सादर केले नाही. त्‍यानंतर दिनांक 05.12.2014 ला कंपनी cannot keep the file open for indefinite period असे आशयाचे पत्र पाठविले होते,   त्यानंतर दिनांक 02.11.2015 ला पत्र पाठवून एफ. आय. आर. प्रत, केसमधी रिपोर्ट, आर.सी. बुक ऑफ वेहिकल, अनुक्रमांक 5 ते 8 आणि 10 ते 12 वर नमूद करण्यात आलेले दस्तऐवजाची मागणी केली व notarized letters of subrogation and indemnity on the stamp paper of Rs.200/- ची मागणी केली होती,  परंतु सदरचा लिफाफा अपूर्ण पत्ता या पोस्‍टाच्‍या शे-यासह परत आला. त्यानंतर तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाशी कधी ही संपर्क साधला नाही, त्यामुळे तक्रारकर्त्‍याची विमा दावा मिळण्‍याबाबतची फाईल बंद करण्यात आली
6.      तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाकडून त्याचे वाहन क्रमांक MH-40 Y-4136 चा दिनांक 27.06.2013 ते दिनांक 26.06.2014 या कालावधीकरिता विमा उतरविला होता याबाबत वाद नाही व तक्रारकर्त्याला मूळ विमा पॉलिसी सोबत विमा पॉलिसी च्या शर्ती व अटी बाबतचे दस्तऐवज सुध्‍दा पुरविण्यात आले होते.  तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 14.03.2014 ला क्‍लेम फॉर्म सोबत दस्‍तावेज डेव्‍हल्‍पमेंट ऑफिसरकडे सादर केलेले नाही. तक्रारकर्त्‍याला अनेक वेळा स्‍मरण पत्र पाठवून विमा दावा मंजुरीकरिता आवश्‍यक असलेले दस्‍तावेजाची मागणी करुन ही तक्रारकर्त्‍याने दस्‍तावेज न पुरविल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची विमा दावा फाईल बंद करण्‍यात आली. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला कुठल्‍याही प्रकारची दोषपूर्ण सेवा दिलेली नसल्‍यामुळे प्रस्‍तुत तक्रार खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती केलेली आहे.

7.        उभय पक्षांनी दाखल केलेले दस्‍तावेजाचे अवलोकन करुन व त्‍यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्‍यावर आयोगाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविलेली आहेत.

मुद्दे                                                                                   उत्‍तर

1. तक्रारकर्ता  हा विरुद्ध पक्षाचा ग्राहक आहे का ?        होय
2. विरुद्ध पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा देऊन

अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब केला काय?         होय

3.  काय आदेश ?                              अंतिम आदेशानुसार

• निष्‍कर्ष

8. मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत - तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्ष विमा कंपनीकडून त्याच्‍या व्‍यावसायिक कारणाने वापरण्‍यात येणा-या (Commercial Vehicles)  ट्रक  क्रमांक MH-40 Y-4136 या वाहनाचा विमा मूल्य रक्‍कम रुपये 11,73,250/- करिता दिनांक 27.06.2013 ते 26.06.2014 या कालावधीकरिता पॉलिसी क्रमांक11060131130100008609 अन्‍वये विमा काढला होता, याबाबत उभय पक्षात वाद नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक असल्‍याबाबत ही वाद नाही. दिनांक 09.03.2014 ला तक्रारकर्ता सदरच्‍या वाहनाने कळमना वरून हिंगणा येथे येत असताना वाहनामध्ये काही मेकॅनिकल प्रॉब्लेम मुळे वाहनाचे लाईट बंद झाल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने त्‍याचे वाहन इतर वाहनासोबत बेला पावर हाऊस समोर रिंग रोडवर पार्क केले व घरी गेला आणि दुसऱ्या दिवशी दिनांक 10.03.2014 ला 7-7.30 दरम्यान परत आला असता त्‍याचे वाहन आढळून आले नाही. हे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 कडे विमा दावा प्रस्‍तावा सोबत दाखल केलेले एफ आय आर प्रत, घटनास्थळी पंचनामा, ब्रॉडकास्टिंग मेसेज बाबतचे पोलीस उपनिरीक्षक पोलीस स्टेशन हुडकेश्वर नागपुर यांचे पत्र इत्‍यादी दाखल नि.क्रं. 2 वरील दस्‍तावेजावरुन दिसून येते. दिनांक 09.03.2014 ला मध्यरात्री तक्रारकर्त्‍याचे वाहन चोरी गेल्याची निदर्शनास येते पोलीस स्टेशन हुडकेश्वर यांनी J.M.F.C. Corporation Cr.No.2, नागपूर यांचेकडे सादर केलेला ए समरी नंबर 9/2015,  क्राईम नंबर 75/2014, यात न्यायालयाने दिनांक 15.09.2015 ला स्वीकारला आहे त्या अन्वये पोलीस स्टेशन हुडकेश्वर यांनी शोध घेऊनही वाहनाचा शोध लागला नसल्याचे ए समरी रिपोर्ट मध्ये नमूद आहे.
9.      तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाकडे वाहन चोरीबाबतचा विमा दावा मिळण्‍याकरिता  दि. 10.03.2014 रोजी क्लेम नंबर 1134003110190000334 अन्‍वये माहिती दिली होती व त्‍यानंतर विमा दावा प्रस्‍ताव आवश्यक दस्‍तावेजासह सादर केला होता,  परंतु विरुध्‍द पक्षाने दिनांक 26.09.2014, 05.12.2014 ला तक्रारकर्त्‍याला पत्र पाठवून सुध्‍दा तक्रारकर्त्याने दस्तावेज सादर न केल्याच्या कारणास्तव विमा दावा  No Claim या शे-यासह बंद केला. परंतु विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला वरीलप्रमाणे पत्र पाठविले असल्‍याची पोच पावती अभिलेखावर दाखल केलेली नाही. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दिनांक 02.11.2015 ला पाठविलेला लिफाफा अपूर्ण पत्ता या शे-यासह  परत आल्याचे अभिलेखावर पोचपावती दाखल केली आहे, परंतु लिफाफ्यावर नमूद पत्ता हा तक्रारकर्त्‍याचा असतांना सुध्‍दा विरुध्‍द पक्षाने त्यानंतर दस्तऐवज सादर करण्याबाबत कोणताही पत्रव्यवहार केला नाही किंवा योग्य कारवाई केली नाही.  परंतु तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाला दिनांक 05.10.2015 ला पाठविलेल्या पत्रात तक्रारकर्त्याने दिनांक 15.03.2014 व दिनांक 20.03.2014 ला विमा दावा सादर केल्याचे व इतर दस्तावेज सादर केल्याची बाब पत्रात नमूद आहे व तो पाठविल्याचा पुरावा अभिलेखावर दाखल केलेला आहे.
10.      तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाकडे विमा दावा मंजुरीकरिता लागणारे सर्व  आवश्यक दस्‍तावेज सादर करूनही विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याचा विमा दावा वैध असतांना ही निकाली काढला नाही किंवा त्याबाबत कुठलीही आवश्यक कारवाई केली नाही.  आय.आर.डी.ए. रेग्‍युलेशन अँड डेव्हल्‍पमेंट ॲथॉरिटी ऑफ इंडियाचे दिनांक 22.06.2017 चे मार्गदर्शन सूचनेनुसार विरुध्‍द पक्षाला तक्रारकर्त्याचा विमा दावा प्रस्‍ताव प्राप्त झाल्यानंतर व आवश्यक दस्‍तावेज प्राप्त झाल्यानंतर तक्रारकर्त्‍याचा विमा दावा 30 दिवसाच्या आत निकाली काढला नाही किंवा त्‍याबाबत  तक्रारकर्त्‍याला न कळविता त्याचा विमा दावा आवश्यक दस्‍तावेज सादर न केल्याच्या कारणास्तव फाईल नो क्लेम म्हणून बंद करणे ही दोषपूर्ण सेवे मध्‍ये येत असल्‍याचे नमूद आहे. यावरुन विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केले असल्‍याचे स्‍पष्‍ट पणे दिसून येते असे आयोगाचे मत आहे.

सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित.

अंतिम आदेश

1. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर.
2. विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी वैयक्तिकरित्‍या अथवा संयुक्‍तरित्‍या तक्रारकर्त्‍याला विमा दावा मुल्‍य रक्‍कम रुपये 11,73,250/- व त्‍यावर तक्रार दाखल दिनांक 06.11.2015 पासून ते प्रत्‍यक्ष रक्‍कम प्राप्‍त होईपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्‍के दराने व्‍याजसह रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याला अदा करावी.
3. विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 ने वैयक्तिकरित्‍या अथवा संयुक्‍तरित्‍या तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रुपये 40,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 10,000/- द्यावे.
4. वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या तारखेपासून 30 दिवसाच्‍या आंत विरुध्‍द पक्ष 1 ने करावी.
5. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क द्यावी.
6. तक्रारकर्त्‍याला तक्रारीची ब  व  क फाईल परत करावी.