(आदेश पारीत व्दारा - श्री शेखर पी. मुळे, मा.अध्यक्ष)
(पारीत दिनांक : 25 नोव्हेंबर 2016)
1. तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये, शेतकरी अपघात विमा योजना अंतर्गत देय असलेली विमा राशी नाकारल्याबद्दल ही तक्रार दाखल केली आहे.
2. तक्रारकर्त्याची तक्रार थोडक्यात अशाप्रकारे आहे की, तक्रारकर्ती ही मय्यत बाबुराव ठोंबरेची विधवा पत्नी आहे. मय्यत बाबुराव हा मौजा – तपनी, ता. काटोल, जिल्हा – नागपूर येथे शेत भूमापन क्रमांक 98/1 चा मालक होता व शेतकरी होता. राज्य सरकारने चालू केलेल्या विमा योजने अंतर्गत मय्यत बाबुरावचा रुपये 1,00,000/- चा विमा शासना तर्फे काढण्यात आला होता. शेतक-यांना अपघाती मृत्युनंतर त्याचा काढलेला रुपये 1,00,000/- ची विमा राशी देण्याची तरतूद या योजने अंतर्गत आहे. विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 हे विमा कंपनी असून, विरुध्दपक्ष क्र.3 जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी आहे, ज्याच्या तर्फे शासनाच्या वतीने तक्रारकर्तीच्या पतीचा विमा उतरविला होता. विरुध्दपक्ष क्र.4 हे तालुका कृषि अधिकारी, नरखेड असून त्यांचे तर्फे सर्व कागदपञांची शहानिशा करुन द्यावयाचा प्रस्ताव विमा कंपनीला पाठविला जातो. तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु दिनांक 13.8.2013 रोजी विहिरीत पडून पाण्यात बुडून झाला. तक्रारकर्तीने त्यानंतर विरुध्दपक्ष क्र.3 कडे विमा राशी मिळण्यास रितसर अर्ज केला व कागदपञांची पुर्तता केली. परंतु विरुध्दपक्षाने तिचा विमा दावा या कारणास्तव फेटाळला की, तीने विमा पॉलिसी कालावधी संपल्यानंतर 3 महिन्याचे आत दावा दाखल केला नव्हता. सबब, तक्रारकर्तीने तिच्या मय्यत पतीचा विमा राशी 12 टक्के व्याजासह मागितली असून नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च मागितला आहे.
3. तक्रारकर्तीचे तक्रारीला अनुसरुन विरुध्दपक्ष क्र.1 ते 4 यांना मंचाची नोटीस बजावण्यात आली. त्यावर विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारीला दाखल केलेल्या लेखी जबाबात तक्रारकर्तीच्या पतीचा अपघाती मृत्यु झाला हे नाकबूल केले. याउलट, असे नमूद केले की, मय्यत इसमाने त्याला मदुमेहाच्या आजारपणामुळे कंटाळून आत्महत्या केली होती. सबब, विमा दावा या कारणास्तव देय होत नाही. त्याशिवाय, तक्रारकर्तीने विमा दावा विलंबाने दिला होता, त्यासाठी कुठलाही समाधानकारक खुलासा दिला नव्हता. विमा पॉलिसीची मुदत संपल्याचा दिनांकापासून 90 दिवसाचे आत विमा दावा दाखल करणे आवश्यक असतो, परंतु तो तक्रारकर्तीने 5 महिण्यापेक्षा जास्त कालावधीत दाखल केला होता म्हणून तो दावा खारीज केला होता.
4. विरुध्दपक्ष क्र.3 ने आपल्या लेखी जबाबात असे म्हटले की, त्याच्या सेवेत कुठलिही कमतरता नव्हती आणि त्यांनी तक्रारकर्तीचा दावा शहानिशा करुन विमा कंपनीकडे पाठविला होता. त्यांचेविरुध्द तक्रारीमध्ये कुठलेही आरोप केले नसल्याने त्यांचेविरुध्द तक्रार खारीज करण्याची विनंती केली.
5. विरुध्दपक्ष क्र.4 ला मंचा मार्फत पाठविलेली नोटीस मिळून सुध्दा ते मंचात गैरहजर राहिले, म्हणून प्रकरण त्यांचे विरुध्द एकतर्फा चालविण्याचा आदेश पारीत करण्यात आला.
6. दोन्ही पक्षाच्या वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आले व अभिलेखावर दाखल केलेल्या दस्ताऐवजांचे अवलोकन करण्यात आले, त्याप्रमाणे खालील प्रमाणे निष्कर्ष देण्यात येते.
// निष्कर्ष //
7. याप्रकरणामध्ये दोन मुद्दे उपस्थित होतात. पहिला मुद्दा असा की, मय्यत इसम याचा मृत्यु अपघाती होता की, त्याने आत्महत्या केली होती आणि दुसरा मुद्दा असा की, तक्रारकर्तीने विमा दावा विलंबाने दाखल केला होता काय आणि केला असल्यास तो खारीज होण्यास पाञ होता काय. पहिल्या मुद्याचा विचार करता असे दिसून येते की, पोलीसांचे चौकशीत असे निष्पन्न करण्यात आले होते की, मय्यत इसमाने विहीरीत उडी घेवून आत्महत्या केली होती. यासंबंधी मरोणोत्तर पंचनामा, मर्ग रिपोर्ट आणि शवविश्चेदन अहवालामध्ये आत्महत्या हे कारण नमूद केलेले दिसून येते. मय्यत इसमाने आत्महत्या केली अशी खबर मय्यत इसमाचा मुलाने पोलीसांना दिली होती, त्या खबरेवरुन पोलीसांनी मय्यताचा मृत्यु आत्महत्या केल्याने झाला म्हणून गुन्हा दाखल केला होता.
8. तक्रारकर्तीच्या वकीलांनी आपल्या युक्तीवादात असे सांगितले की, मय्यताच्या मुलाच्या बयाणाशिवाय इतर कुठलाही पुरावा समोर आलेला नाही, त्यावरुन मय्यत इसमाने आत्महत्या केली असे म्हणता येईल. त्यांनी पुढे असे सांगितले की, पोलीसांसमोर झालेल्या बयाणाचा आधार विमा कंपनीला विमा दाव्याचा निकाल लावण्यासाठी घेता येणार नाही, कारण एफ.आय.आर. आणि पोलीसांसमोर दिलेले बयाण हे सबळ पुरावा म्हणून गृहीत धरता येणार नाही. आपल्या युक्तीवादाच्या समर्थनार्थ काही न्यायनिवाड्याचा आधार घेतला.
(1) The New India Assurance Co. Ltd. & Anr -Vs.- Shri. M.S. Venkatesh Babu, 2011 (4) CPR 23 (NC)
(2) The New India Assurance Co. Ltd. -Vs.- Smt. Hausabai Panalal Dhoka, 2007 (3) CPR 142 (Mumbai State Consumer Disputes Redressal Commissiion, Aurangabad)
(3) IDBI Federal Life Insurance Co. Ltd. –Vs.- Anuva Ghosal & Anr, II (2015) CPJ 503 (NC)
(4) Branch Manager, Oriental Insurance Co. Ltd. –Vs.- Shanta Magdum, First Appeal No. A/99/1648 Order of Maharashtra State Commission, Mumbai, Dated 19/06/2012.
9. वरील सर्व निवाड्यामध्ये असे म्हटले आहे की, पोलीसांनी पंचनामा, एफ.आय.आर. पोलीस यांना दिलेले बयाण हे दस्ताऐवज पुरावा म्हणून वाचता येत नाही किंवा स्विकारता येत नाही, जोपर्यंत ज्या इसमाने बयाण किंवा एफ.आय.आर. दिले असेल त्याची साक्ष मंचासमक्ष घेण्यात येत नाही. यावरुन असे म्हणता येईल की, विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 ने केवळ पोलीसांना दिलेले बयाण व खबरेवरुन मय्यत इसमाने आत्महत्या केली असे ठरवून दावा फेटाळण्यात चुक केली आहे.
10. तक्रारकर्तीच्या वकीलांनी युक्तीवादात पुढे असे म्हटले आहे की, मृत्युची खबर मय्यत इसमाचा मुलाने दिली होती. ज्यावेळी मुलाला वडीलाच्या मृत्युची खबर मिळाली त्यावेळी तो मानसिक दृष्ट्या नक्कीच खचला असेल, अशा अवस्थेत पोलीसांना वडीलाच्या मृत्युचे कारण सांगितले असावे. तो प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार नाही आणि मय्यत इसमाने आत्महत्या केली हे दाखविण्यास इतर कुठलाही समर्थनार्थ पुरावा दाखल केलेला नाही. त्यामुळे केवळ पोलीसांनी तयार केलेल्या दस्ताऐवजावरुन मय्यत इसमाने आत्महत्या केली असे ठरविता येणार नाही. जर, मय्यत इसमाने आजाराला कंटाळून आत्महत्या केली असेल तरी तसे त्याने पञ किंवा चिठ्ठी सुध्दा लिहून ठेवली नाही. या सर्व युक्तीवादाचा पुष्टी मिळण्यास वकीलांनी मा. राज्य आयोगाने दिलेल्या एका निकालाचा आधार घेतला. त्यामध्ये या सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन त्याप्रकरणातील मय्यत इसमाने आत्महत्या केली हा मुद्दा नाकारण्यात आला होता. “The Oriental Insurance Co.Ltd. –Vs.- Smt. Nandabai Wd/o Subhash Narayan Gaikwad other -3, First Appeal No. A/11/5 Order of Maharashtra State Commission, Circuit Bench Nagpur, Dated 17/1/2014.” वरील सर्व वस्तुस्थिती आणि कागदपञांचा विचार करता असे ठरविण्यात येते की, तक्रारकर्तीच्या पतीने आत्महत्या केली होती हे सिध्द करण्या इतपत पुरावा विरुध्दपक्षाकडून आलेला नाही, म्हणून मय्यत इसमाचा मृत्यु अपघाती नसून तो आत्महत्या होती, या कारणास्तव तक्रारकर्तीचा विमा दावा फेटाळणे ही विरुध्दपक्षाचे सेवेतील ञुटी आहे.
11. विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 चा दुसरा आक्षेप असा आहे की, तक्रारकर्तीने विमा दावा दाखल करण्यास विलंब लावला. त्यांच्या मते शेतकरी अपघात विमा योजना दिनांक 15.8.2012 ते 14.8.2013 या एका वर्षाचे कालावधीकरीता चालु होती. पॉलिसीच्या अटी व शर्तीनुसार पॉलिसीचा कालावधी संपल्यानंतर 90 दिवसाचे आत विमा दावा दाखल करणे आवश्यक होते. ज्याअर्थी, तक्रारकर्तीने विमा दावा 90 दिवसानंतर दाखल केला, त्याअर्थी विमा पॉलिसीच्या शर्तीचा भंग झाल्यामुळे विमा दावा देय करता येत नाही. या युक्तीवादाशी आम्ही सहमत नाही, कारण 90 दिवसाचा जो कालावधी दिला आहे तो बंधनकारक (Mandatory) नसून Directory आहे. या मुद्यावर मा.राष्ट्रीय आयोगाने ब-याच प्रकरणांमध्ये निर्णय दिलेले आहे व त्यानुसार जरी दावा 90 दिवसाचे नंतर दाखल केलेला असेल तरी तो विमा कंपनीला विचारात घ्यावा लागतो आणि विलंबाचे कारणास्तव तो दावा फेटाळता येत नाही.
वरील कारणास्तव ही तक्रार मंजूर करण्यात येते व खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येते.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(2) विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 ला निर्देश देण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्तीला तिच्या पतीच्या विमा दाव्याची रक्कम रुपये 1,00,000/- दिनांक 28.4.2014 पासून 12 % व्याज दराने द्यावे.
(3) तसेच, विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्तीस झालेल्या मानसिक व शारिरीक ञासापोटी रुपये 15,000/- व तक्रारीचा खर्चापोटी रुपये 5,000/- द्यावे.
(4) विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.
(5) विरुध्दपक्ष क्र.3 व 4 विरुध्द तक्रार खारीज करण्यात येते.
(6) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 25/11/2016