Maharashtra

Additional DCF, Nagpur

RBT/CC/13/314

Shri Dilip Yashwant Ghanekar - Complainant(s)

Versus

The New India Assurance Comp. Ltd. through Branch Manager - Opp.Party(s)

A S Kulkarni

22 Dec 2016

ORDER

ADDITIONAL DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL FORUM,
NAGPUR
New Administrative Building No.-1
3rd Floor, Civil Lines, Nagpur-440001
Ph.0712-2546884
 
Complaint Case No. RBT/CC/13/314
 
1. श्री. दिलीप यशवंत घाणेकर
वय 66 वर्षे शिवाजी नगर नागपूर. 440010
नागपूर
महाराष्‍ट्र
...........Complainant(s)
Versus
1. दि. न्‍यु. इंडीया अशोरंस कंपनी लि.
शाखा व्‍यवस्‍थापकए विभागीय कार्यालय उदयम पश्चिम उच्‍च न्‍यायालय मार्गए धरमपेठ, नागपूर तसेच तळ मजलाए प्‍लाट क्र. 42ए डॉ. शेंडे यांचा बंगला प्रगती कॉलनी, साई मंदीर समोर वर्धा रोड, नागपूर
नागपूर
महाराष्‍ट्र
2. प्रशासक टिपीए, एमडी इंडीया हेल्‍थकेअर सर्वीसेस (टिपीए) प्रा. लि.
प्रादेशिक कार्यालय 51ध्‍अ, दुसरा माळा डॉ. भिवापूरकर मार्ग, धंतोली, नागपूर 440012
नागपूर
महाराष्‍ट्र
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE Shekhar P.Muley PRESIDENT
 HON'BLE MR. Nitin Manikrao Gharde MEMBER
 HON'BLE MRS. Chandrika K. Bais MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
Dated : 22 Dec 2016
Final Order / Judgement

                       -निकालपत्र

         (पारित व्‍दारा- श्री शेखर प्रभाकर मुळे, मा.अध्‍यक्ष)

              ( पारित दिनांक-22 डिसेंबर, 2016)

 

 

01.   तक्रारकर्त्‍याने  ही तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली,  विरुध्‍दपक्ष क्रं-(1) दि न्‍यु इंडीया एश्‍योरन्‍स कंपनी आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं-(2) Administrator, T.P.A., एम.डी.इंडीया हेल्‍थ केअर सर्व्‍हीसेस यांचे विरुध्‍द त्‍याचा आरोग्‍य विमा योजनेचा दावा मंजूर न केल्‍याने सेवेतील त्रृटी या आरोपा खाली दाखल केलेली आहे.

 

 

 

 

02.    तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालील प्रमाणे-    

     

      तक्रारकर्ता व त्‍याच्‍या पत्‍नीने, विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी कडून दिनांक-30/04/2007 ला वैद्दकीय विमा पॉलिसी काढली होती परंतु तक्रारकर्त्‍यास विमा पॉलिसी पाठविण्‍यात आली नाही. विमा प्रस्‍तावाचे वेळी तक्रारकर्ता व त्‍याची पत्‍नी दोघानींही त्‍यांना पूर्ववत असलेल्‍या आजार-विकारा बाबत आवश्‍यक तो खुलासा केला होता. तक्रारकर्त्‍याला मधुमेह असल्‍या बद्दल आणि त्‍याच्‍या पत्‍नीची गाल ब्‍लॅडरची शस्‍त्रक्रिया झाल्‍या बाबत स्‍पष्‍ट केले होते. विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीने ठरवून दिल्‍या प्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने विम्‍याचा हप्‍ता भरला, परंतु त्‍यावेळी विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी कडून पॉलिसी काढल्‍याचे पूर्वी पासून अस्तित्‍वात असलेल्‍या आजारा करीता अतिरिक्‍त विमा शुल्‍काची रक्‍कम भरावे लागेल असे त्‍याला सांगण्‍यात आले नव्‍हते. तसेच विम्‍याचे प्रत्‍येक नुतनीकरणाचे वेळी सुध्‍दा या बाबतचा आवश्‍यक तो खुलासा विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे करण्‍यात आला नव्‍हता. तक्रारकर्त्‍याने त्‍यास पॉलिसी काढल्‍याचे पूर्वी पासून त्‍यास अस्तित्‍वात असलेल्‍या आजार-विकाराची माहिती आधीच विमा प्रस्‍तावात जाहिर केलेली असल्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीने या संदर्भातील अटी व शर्ती तक्रारकर्त्‍यास कळविणे आवश्‍यक होते, जर तसा खुलासा करण्‍यात आला असता तर तक्रारकर्त्‍याने अतिरिक्‍त विमा शुल्‍काचे रकमेचा भरणा विमा काढते वेळी/खरेदी करते वेळी  केला असता.

      तक्रारकर्त्‍याची विमा पॉलिसी ही दिनांक-29 एप्रिल, 2008 पर्यंत वैध होती. त्‍यानंतर त्‍या विमा पॉलिसीचे वेळोवेळी दिनाक-29 एप्रिल, 2012 पर्यंत नुतनीकरण करण्‍यात आले आणि प्रत्‍येक वेळी त्‍याला असलेल्‍या पूर्ववत आजारा संबधीची नोंद घेण्‍यात आली होती.  ज्‍यावेळी विम्‍याचे नुतनीकरण दिनांक-30 एप्रिल, 2009 ते दिनांक-29 एप्रिल, 2010 या कालावधी करीता करण्‍यात आले, त्‍यावेळी त्‍यास असलेल्‍या पूर्ववत  आजाराची नोंद रद्द करण्‍यात आली होती आणि अशाप्रकारे वरील कालावधी करीता ती अट विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे वगळण्‍यात आली. तक्रारकर्त्‍याला असलेला मधुमेह विकार हा इन्‍सुलीन अवलंबीत नव्‍हता. एप्रिल-2007 पासून सलग-04 वर्ष विम्‍याचे नुतनीकरण करताना तक्रारकर्त्‍याने कुठलाही विमा दावा केला नव्‍हता,  म्‍हणून पॉलिसीच्‍या अटी व शर्ती नुसार 05 व्‍या वर्षा पासून त्‍याला त्‍याच्‍या वैद्दकीय खर्चाचे रकमेचा पूर्णपणे मोबदला मिळण्‍याचे हक्‍क निर्माण होतात/झालेत.

 

 

 

       तक्रारकर्त्‍याने पुढे असे नमुद केले की, दिनांक-10/10/2011 ला तक्रारकर्त्‍यावर हृदयाची शस्‍त्रक्रिया करण्‍यात आली होती व पॉलिसीच्‍या अट क्रं-4.1 नुसार त्‍या शस्‍त्रक्रियेचा संपूर्ण खर्च  तो विरुध्‍दपक्षा कडून मिळण्‍यास पात्र आहे, त्‍यानुसार त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) मार्फतीने, विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी कडे रुपये-1,83,202/- एवढया रकमेचा विमा दावा दिनांक-30/12/2011 ला केला परंतु विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) ने दिनांक-21/02/2012 चे पत्रान्‍वये त्‍याला कळविले की, त्‍याचा विमा दावा हा अट क्रं-4.1 नुसार खारीज करण्‍यात आला आहे, त्‍याला हे पण कळविण्‍यात आले की, ज्‍याअर्थी  त्‍याला मधुमेहाचा विकार पॉलिसी काढल्‍याचे पूर्वी पासून होता आणि विम्‍याचे अतिरिक्‍त शुल्‍काची रक्‍कम त्‍याने भरली नव्‍हती त्‍याअर्थी  तो शस्‍त्रक्रियेच्‍या खर्चाची रक्‍कम मिळण्‍यास पात्र नाही.

     सबब या तक्रारीव्‍दारे त्‍याने त्‍याचे शस्‍त्रक्रियेवर झालेल्‍या वैद्दकीय खर्चाची रक्‍कम रुपये-1,83,202/- द.सा.द.शे.-18% दराने व्‍याजासह मागितली असून त्‍याला झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-25,000/- आणि तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये-10,000/- विरुध्‍दपक्षा कडून मिळावेत अशी मागणी केली आहे.

 

 

 

03.   विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीने आपल्‍या लेखी जबाबा मध्‍ये तक्रारकर्ता आणि त्‍याच्‍या पत्‍नीने घेतलेला वैद्दकीय विमा मान्‍य केला असून, ही बाब पण मान्‍य केली आहे की, तो विमा दरवर्षी तक्ररकर्त्‍याने नुतनीकरण केलेला आहे.  परंतु ही बाब नाकबुल केली की, विम्‍याचे कागदपत्र तक्रारकर्त्‍याला देण्‍यात आले नाही. तसेच ही बाब पण नाकबुल केली की, तक्रारकर्त्‍याला पॉलिसी काढल्‍याचे पूर्वी पासून अस्तित्‍वात असलेल्‍या आजार-विकारासाठी जास्‍तीची अतिरिक्‍त विमा शुल्‍काची रक्‍कम भरावी लागेल या बद्दलची माहिती त्‍याला दिली नव्‍हती. विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीने हे पण नाकबुल केले आहे की, विम्‍याचे नुतनीकरण करताना पूर्ववत असलेल्‍या आजार-विकारा संबधीची अट पुढे काढून टाकण्‍यात आली. तक्रारकर्त्‍याला त्‍याचे शस्‍त्रक्रियेचा खर्च मागण्‍याचा अधिकार आहे हे पण नाकबुल केले.  त्‍याचा विमा दावा विमा पॉलिसीच्‍या अटी व शर्ती नुसार खारीज करण्‍यात आला कारण तो अट क्रं-4.1 नुसार पात्र होत नाही.  ज्‍यावेळी विमा दावा करण्‍यात आला, त्‍यावर चौकशी अंती असे दिसून आले की, त्‍याचा विमा दावा हा पॉलिसीच्‍या अट क्रं-4.1 आणि क्रं-4.3 नुसार देय होऊ शकत नाही, कारण त्‍याला पॉलिसी काढल्‍याचे पूर्वी  पासून मधुमेहाचा विकार होता आणि त्‍यासाठी त्‍याने अतिरिक्‍त विमा शुल्‍काची  रक्‍कम भरली नव्‍हती. अशाप्रकारे तक्रारकर्त्‍याची मागणी अमान्‍य करुन तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे करण्‍यात आली.

 

 

04.   विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) प्रशासक, टी.पी.ए., एम.डी.इंडीया हेल्‍थ केअर सर्व्‍हीसेस लिमिटेडला मंचाची नोटीस मिळूनही त्‍याचे तर्फे कोणीही मंचा समक्ष हजर न झाल्‍याने प्रकरण त्‍यांचे विरुध्‍द एकतर्फी चालविण्‍यात आले.

 

 

05.   तक्रारकर्ता आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे  वकीलांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. तसेच प्रकरणातील उपलब्‍ध दस्‍तऐवजांचे प्रतिज्ञापत्राचे आणि लेखी युक्‍तीवादाचे अवलोकन करण्‍यात आले, त्‍यावरुन  खालील प्रमाणे मंचाचा निष्‍कर्ष देण्‍यात येतो-

 

::निष्‍कर्ष ::

 

06.    या प्रकरणात गुणवत्‍तेवर पुढे जाण्‍यापूर्वी विमा पॉलिसीच्‍या अटी व शर्ती विशेष करुन अट क्रं-4.1 ज्‍यावर दोन्‍ही पक्षांचे विपरीत मत आहे, त्‍या वाचणे सोईस्‍कर होईल.

       तक्रारकर्त्‍याची पॉलिसी ही एक हेल्‍थ केअर पॉलिसी (Health Care Policy) असून त्‍यानुसार विम्‍याचे अवधी मध्‍ये, जर विमाधारकाला कुठलाही आजार किंवा अपघातामुळे शारिरीक ईजा झाली असेल आणि अशा आजारासाठी आणि शारिरीक ईजेसाठी वैद्दकीय उपचारार्थ त्‍याला दवाखान्‍यात भरती व्‍हावे लागत असेल, तर विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी ही, विमाधारकाला, टी.पी.ए. मार्फत पॉलिसीत दिल्‍या प्रमाणे वैद्दकीय खर्चाची पुर्तता करेल.  अट क्रं-4 “Exclusion Clause” आहे तर अट क्रं-4.1 नुसार पूर्ववत आजार किंवा विकार किंवा त्‍या संबधीची स्थिती यांना वगळण्‍यात आले आहे.

    पॉलिसी नुसार जर पूर्वी पासून असलेल्‍या आजार-विकारामुळे जर कुठलीही शारिरीक गुंतागुंत उदभवत असेल तर तो पूर्ववत विकाराचा भाग म्‍हणून समजण्‍यात येईल,हा “Exclusion Clause”जर 04वर्ष सतत दावा विरहित पॉलिसी चालू असेल आणि त्‍याअवधीत विमाधारकाला दवाखान्‍यात भरती होण्‍याची गरज पूर्ववत आजार-विकारासाठी भासली नसेल तर वगळल्‍या जाईल.पॉलिसीत  पुढे नमुद आहे की, जर विमाधारकाने त्‍याच्‍या पूर्ववत (विमा

 

 

 

पॉलिसी काढल्‍याचे पूर्वी पासून) आजार-विकारासाठी म्‍हणजे “Diabetes mellitus” & “Hypertension” यासाठी जर अतिरिक्‍त विमा शुल्‍क भरले असेल तर अशा विमा पॉलिसी काढल्‍याचे पूर्वी पासून अस्तित्‍वात असलेल्‍या आजार-विकारासाठी खालील प्रमाणे वैद्दकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती देय राहते-

 

                 

1st year

No claim

2nd year

No claim

3rd year

50% of admissible claim or 50% of the sum insured set for the individual whichever is less.

4th year

75% of admissible claim or 75% of the sum insured set for the individual whichever is less.

5th year

100% of admissible claim or sum insured set for the individual whichever is less.

 

 

07.      तक्रारकर्त्‍याचे वकीलानीं आपल्‍या युक्‍तीवादात असे सांगितले की, तक्रारकर्त्‍याने एप्रिल-2007 मध्‍ये ज्‍यावेळी विमा पॉलिसी काढली, त्‍यावेळी त्‍याने त्‍याला पॉलिसी काढल्‍याचे पूर्वी पासून अस्तित्‍वात असलेल्‍या मधुमेह विकारा संबधीची आणि त्‍याच्‍या पत्‍नीवर झालेल्‍या शस्‍त्रक्रिये संबधी स्‍पष्‍ट माहिती/कल्‍पना विरुध्‍दपक्षाला दिली होती, ही बाब पॉलिसीच्‍या कागदपत्रांवरुनही स्‍पष्‍ट होते, विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीने सुध्‍दा ही बाब नामंजूर केलेली नाही. तक्रारकर्त्‍याच्‍या विमा पॉलिसीचे एप्रिल-2007 पासून सतत सन-2012 पर्यंत नुतनीकरण करण्‍यात आलेले आहे आणि त्‍यामागील 04 वर्षात तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी कडे पॉलिसी अंतर्गत कुठलाही विमा दावा दाखल केलेला नाही, ही बाब सुध्‍दा विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीने नामंजूर केलेली नाही. तसेच सन-2007 ते सन-2012 या कालावधीत तक्रारकर्ता कधीही दवाखान्‍यात भरती झालेला नव्‍हता. पॉलिसी दस्‍तऐवज जर वाचून पाहिले, तर हे सिध्‍द होते की, तक्रारकर्त्‍याने त्‍याला पॉलिसी काढल्‍याचे पूर्वी पासून अस्तित्‍वात असलेल्‍या (Pre-existing diseases) मधुमेह विकारा संबधीचा स्‍पष्‍ट उल्‍लेख केलेला होता. ज्‍यावेळी त्‍याच्‍या पॉलिसीचे 04 वर्षा करीता नुतनीकरण करण्‍यात आले, त्‍यावेळी पॉलिसी काढल्‍याचे पूर्वी पासून असलेल्‍या आजारा संबधीची अट वगळण्‍यात आली होती, ही बाब सुध्‍दा विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीने नामंजूर केलेली नाही.

 

08.     दोन्‍ही पक्षां मधील वाद हा अतिरिक्‍त प्रिमियमच्‍या रकमे संबधीचा आहे. विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीचे म्‍हणण्‍या नुसार जर विमाधारकाला त्‍यास पॉलिसी काढल्‍याचे पूर्वी पासून अस्तित्‍वात असलेल्‍या आजाराचे वैद्दकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती विम्‍या अंतर्गत करावयाची असेल, तर त्‍याला अतिरिक्‍त विमा शुल्‍क (Loading or Additional Premium) भरावे लागेल आणि तेंव्‍हाच त्‍याला पूर्ववत आजाराच्‍या किंवा त्‍यासंबधी उदभवलेल्‍या वैद्दकीय स्थितीच्‍या खर्चाची प्रतिपूर्ती (Medical Reimbursement) मागण्‍याचा हक्‍क मिळतो.  या प्रकरणात विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीचा असा दावा, जो की, तक्रारकर्त्‍याने सुध्‍दा मान्‍य केला आहे की, विम्‍याचे अतिरिक्‍त शुल्‍क (Loading Premium)  भरलेले नव्‍हते. विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने असा पण दावा केला आहे की, तक्रारकर्त्‍याला विमा पॉलिसी काढल्‍याचे पूर्वी पासून “Diabetes mellitus” & “Hypertension” चा त्रास आहे आणि सन-2011 मध्‍ये त्‍याच्‍या वर हृदयाची बायपास शस्‍त्रक्रिया करण्‍यात आली होती. हृदया संबधीचा विकार हा मधुमेह आणि हायपर टेन्‍शनशी निगडीत असतो, त्‍यामुळे जरी तक्रारकर्त्‍याने त्‍याला पॉलिसी काढल्‍याचे पूर्वीपासून अस्तित्‍वात असलेल्‍या आजाराचा उल्‍लेख विमा प्रस्‍ताव आणि नुतनीकरणाचे वेळी केला होता, तरी त्‍यामुळे उदभवणा-या आजाराचे उपचाराचा वैद्दकीय खर्च मिळावा म्‍हणून अतिरिक्‍त शुल्‍क (Loading Premium)  त्‍याने भरले नव्‍हते आणि म्‍हणून “Exclusion Clause” नुसार त्‍याचा विमा दावा नामंजूर करण्‍यात आला.

 

 

09.   यावर उत्‍तर देताना तक्रारकर्त्‍याचे वकीलानीं सांगितले की, जेंव्‍हा तक्रारकर्त्‍याने पॉलिसी काढली, त्‍यावेळी त्‍याने त्‍यास पॉलिसी काढल्‍याचे पूर्वी पासून अस्तित्‍वात असलेल्‍या आजार-विकाराची माहिती विरुध्‍दपक्षाला दिली होती, त्‍याचाच अर्थ असा आहे की, त्‍याला त्‍या आजारा संबधी सुध्‍दा भविष्‍यात वैद्दकीय उपचार घ्‍यावा लागेल, हा त्‍या मागील उद्देश्‍य होता. विमा पॉलिसीचा प्रिमियम किती रकमेचा राहिल हे सर्वस्‍वी विरुध्‍दपक्ष क्रं-1)विमा कंपनी ठरविते आणि त्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याने वेळोवेळी विमा प्रिमियम शुल्‍क भरलेले आहे. त्‍या शिवाय विमा पॉलिसी सोबत त्‍याच्‍या अटी व शर्तीचा कागद तक्ररकर्त्‍याला कधीच पुरविलेला नाही, त्‍यामुळे त्‍याला या गोष्‍टीची कधीच कल्‍पना नव्‍हती की, जर त्‍याला पॉलिसी काढल्‍याचे पूर्वी पासून अस्तित्‍वात असलेल्‍या आजाराचे वैद्दकीय उपचाराच्‍या खर्चाची प्रतिपूर्ती विमा कंपनी कडून घ्‍यावयाची असेल तर त्‍याला अतिरिक्‍त विमा शुल्‍क (Loading Premium) भरणे आवश्‍यक राहिल, या अटी व शर्तीची माहिती तक्ररकर्त्‍याला न दिल्‍यामुळे त्‍याला पॉलिसी पासून मिळणा-या लाभा पासून वंचित ठेवता येणार नाही.

 

 

10.   अभिलेखावरील उपलब्‍ध  दस्‍तऐवजाचा अभ्‍यास करताना आम्‍हाला असे कुठलेही दस्‍तऐवज किंवा पुरावा दिसून आला नाही, ज्‍यावरुन असे म्‍हणता येईल की, तक्रारकर्त्‍याला विमा पॉलिसीच्‍या अटी व शर्तीची माहिती देण्‍यात आली होती, आणि पॉलिसी काढते वेळी अशा अटी व शर्तीची माहिती त्‍याला दिली होती ही बाब सिध्‍द करण्‍याची जबाबदारी विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीची आहे. ब-याच वेळी विमा कंपनी विमा पॉलिसीच्‍या सर्टिफीकेट सोबत पॉलिसीच्‍या अटी व शर्ती देत नाही हा एक सर्व सामान्‍य अनुभव आहे. विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने जो अटी व शर्तीचा दस्‍तऐवज अभिलेखावर दाखल केला, तो पाहून हा अंदाज काढता येऊ शकतो की, तो पॉलिसी सर्टिफीकेटचा भाग नव्‍हता किंवा दुस-या शब्‍दात सांगावयाचे झाले तर पॉलिसी सर्टिफीकेट सोबत अटी व शर्तीचा दस्‍तऐवज किंवा कागद संलग्‍न नाही.

 

 

11.    मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाने “ United India Insurance Company Ltd.-Versus- Dinaz Vervatwala”- IV (2015)   CPJ-376 (NC)  या प्रकरणात असे ठरविले की, विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने अपघात विमा पॉलिसीचे अटी व शर्तीचा दस्‍तऐवज, विमाधारकाला पुरविल्‍या संबधी जर पुरावा नसेल, तर “Exclusion Clause” वर विमा दावा खारीज करणे न्‍यायोचित होणार नाही, कारण अशी कृती अनुचित व्‍यापारी पध्‍दतीमध्‍ये मोडते.

 

 

12.    मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने सुध्‍दा  “M/s Modern Insulator Ltd.-Versus-Orinental Insurance Company Limited”-              AIR-2000 (SC) 1014 या प्रकरणात असे ठरविले आहे की, संपूर्ण वस्‍तुस्थितीची माहिती स्‍पष्‍ट करणे ही दोन्‍ही पक्षांची जबाबदारी असते, जर  “Exclusion Clause” हा विमा कराराचा भाग नसेल आणि त्‍याची माहिती विमाधारकाला दिली नसेल तर विमा कंपनीला “Exclusion Clause” वर लाभ मिळणार नाहीत. 

 

 

 

13.    उपरोल्लिखीत निवाडयांचे अवलोकन करता आणि पॉलिसी घेते वेळी विमा पॉलिसीचे अटी व शर्तीचा दस्‍तऐवज तक्रारकर्त्‍याला दिल्‍या बद्दल पुरावा नसल्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीला आता हा मुद्दा उपस्थित करता येणार नाही की, तक्रारकर्त्‍याला विमा पॉलिसी काढल्‍याच्‍या पूर्वी पासून अस्तित्‍वात असलेल्‍या आजारा संबधी “Loading Premium” भरणे आवश्‍यक आहे आणि ज्‍याअर्थी तक्रारकर्त्‍याने त्‍या प्रिमियमची रक्‍कम भरलेली नाही, त्‍याअर्थी त्‍याला आता त्‍याच्‍या बायपास शस्‍त्रक्रियेचा खर्च मागण्‍याचा अधिकार प्राप्‍त होत नाही.  

 

 

14.  तक्रारकर्त्‍याच्‍या हृदयावर बायपास शस्‍त्रक्रिया झाली होती आणि त्‍यासाठी त्‍याला वैद्दकीय उपचारापोटी एकूण रुपये-1,83,202/- खर्च आला होता, या खर्चाचे रकमे संबधाने विरुध्‍दपक्षा तर्फे कुठलाही आक्षेप किंवा हरकत घेण्‍यात आलेली नाही, त्‍यामुळे पॉलिसी अंतर्गत त्‍याला तेवढया रकमेच्‍या वैद्दकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती मागण्‍याचा हक्‍क आहे.

 

 

15.   वरील सर्व वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन, आम्‍ही तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-

 

                  :: आदेश ::

 

(01)  तक्रारकर्ता श्री दिलीप यशवंत घाणेकर यांची, विरुध्‍दपक्ष क्रं-(1) दि न्‍यु इंडीया एश्‍योरन्‍स कंपनी तर्फे शाखा व्‍यवस्‍थापक, विभागीय कार्यालय, पश्‍चीम उच्‍च न्‍यायालय मार्ग, धरमपेठ, नागपूर यांचे विरुध्‍दची  तक्रार  अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

(02)  विरुध्‍दपक्ष क्रं-(1) दि न्‍यु इंडीया एश्‍योरन्‍स कंपनी तर्फे संबधित शाखा व्‍यवस्‍थापकानां आदेशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला विमा पॉलिसी अंतर्गत त्‍यास वैद्दकीय उपचारार्थ आलेल्‍या खर्चाची प्रतिपूर्ती म्‍हणून रुपये-1,83,202/- (अक्षरी रुपये एक लक्ष त्र्याऐंशी हजार दोनशे दोन फक्‍त) आणि त्‍यावर तक्रार दाखल दिनांक-27/05/2013 पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष्‍य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे. 9% दराने व्‍याजासह येणारी रक्‍कम द्दावी.

 

(03)  विरुध्‍दपक्ष क्रं-(1) दि न्‍यु इंडीया एश्‍योरन्‍स कंपनी तर्फे संबधित शाखा व्‍यवस्‍थापकानीं तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारीरिक व मानसिक त्रास बद्दल रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्‍त) आणि तक्रारखर्च म्‍हणून रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्‍त) तक्रारकर्त्‍याला द्दावेत.

(04)  विरुध्‍दपक्ष क्रं-(2) प्रशासक, टि.पी.ए., एम.डी.इंडीया हेल्‍थकेअर सर्व्‍हीसेस प्रायव्‍हेट लिमिटेड, प्रादेशिक कार्यालय, नागपूर यांची विमा दाव्‍याची रक्‍कम देण्‍याची जबाबदारी नसल्‍याने त्‍यांचे विरुध्‍दची तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

(05)  सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍दपक्ष क्रं-(1) दि न्‍यु इंडीया एश्‍योरन्‍स कंपनी तर्फे शाखा व्‍यवस्‍थापक, विभागीय कार्यालय, पश्‍चीम उच्‍च न्‍यायालय मार्ग, धरमपेठ, नागपूर यांनी निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावे.

(06)   प्रस्‍तुत निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती  सर्व पक्षकारांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध  करुन  देण्‍यात याव्‍यात.      

 

          

 

 

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE Shekhar P.Muley]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MR. Nitin Manikrao Gharde]
MEMBER
 
[HON'BLE MRS. Chandrika K. Bais]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.