पारीत दिनांकः- 27/04/2012

                    (द्वारा- श्रीमती अंजली देशमुख, अध्‍यक्ष)

                                    तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे आहे.

1]    तक्रारदारांनी स्वराज माझदा लि. यांनी तयार केलेला ट्रक खरेदी केला होता व जाबदेणार इन्शुरन्स कंपनीकडून त्या ट्रकसाठी पॉलिसी घेतली होती.  सदरच्या पॉलिसीचा कालावधी हा दि. 2/7/2010 ते 1/7/2011 असा होता व त्याची Identified Depreciated Value (IDV) ही रक्कम रु. 3,15,000/- होती.  या ट्रकवर तक्रारदारांनी श्री दीपक वगारे यांना ड्रायव्हर म्हणून नियुक्त केले होते.  तक्रारदार सदरच्या ट्रकचा वापर नियमीतपणे महिन्द्रा ट्रॅक्टर्स, कांदीवली, मुंबई ते RSB, ट्रान्समिशन्स, सणसवाडी, पुणे येथे गवताची (Pallets) ने-आण करण्याकरीता करीत होते.  दि. 17/3/2011 रोजी रात्री 11.00 वा. ड्रायव्हर दीपक वागारे महिन्द्रा ट्रॅक्टर्स, कांदीवली, मुंबई येथून RSB, ट्रान्समिशन्स, सणसवाडी, पुणे येथे येत असताना सदरच्या ट्रकचा लोणावळा बस स्टँड येथे अपघात झाल्याबद्दल लोणावळा पोलिस स्टेशनमधून तक्रारदारांना फोनवर सांगण्यात आले.  त्याचबरोबर अपघाताच्या वेळी ड्रायव्हरबरोबर एक महिलाही होती व ड्रायव्हर आणि ती महिला दोघेही गंभीर रित्या जखमी झाल्याचे त्यांना सांगण्यात आले.  त्यानंतर तक्रारदार पोलीस स्टेशन येथे पोहचले व तेथील सर्व औपचारिकता पूर्ण केल्या व एप्रिल 2011 मध्ये जाबदेणारांकडे क्लेम दाखल केला. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, सदरच्या ट्रकची Identified Depreciated Value (IDV) ही रक्कम रु. 3,15,000/- होती, परंतु ट्रक पूर्णपणे डॅमेज झाल्यामुळे जाबदेणारांनी त्यांचा क्लेम Non-standard basis वर सेटल करुन रक्कम रु. 2,25,000/- असे तोंडी आश्वासन दिले, परंतु त्याकरीता तक्रारदारांकडून जाबदेणारांनी सदरचा लोडिंग क्लेम असल्याचे लिहून मागितले व त्यांनी जाबदेणारांवर विश्वास ठेवून लिहून दिले.  जाबदेणारांनी तक्रारदारास असेही आश्वासन दिले की, सदरचा क्लेम हा फुल अ‍ॅन्ड फायनल सेटलमेंट असेल व ते ट्रक ठेवून घेतील आणि नंतर त्याची विल्हेवाट लावतील.  त्यानंतर तक्रारदारांना दि. 2/8/2011 रोजी जाबदेणारांचे पत्र मिळाले, त्यामध्ये त्यांनी असे नमुद केले होते की “गुड्स कॅरिंग” पॉलिसीच्या अटी व शर्तींमध्ये ड्रायव्हरशिवाय इतर प्रवाशांच्या वाहतूकीची परवानगी नाही, म्हणून त्यांचा क्लेम नाकारण्यात आला.  तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, जाबदेणारांनी सदरच्या पत्रामध्ये सर्व्हेयर नियुक्त केला होता किंवा नाही याबद्दल काहीही नमुद केले नाही.  ट्रकमध्ये महिला प्रवाशाला घेतले म्हणून अपघात झालेला नाही आणि त्यांच्या ड्रायव्हरकडे वैध लायसेन्स होते त्यामुळे त्यांनी पॉलिसीच्या अटी व शर्तींचा भंग केलेला नाही.  म्हणून सदरील तक्रार.  तक्रारदार जाबदेणारांकडून ट्रकची Identified Depreciated Value (IDV) ही रक्कम रु. 3,15,000/- त्यावर द.सा.द.शे. 15% व्याज रक्कम रु. 15,750/-, नुकसान भरपाईपोटी रक्कम रु. 1,00,000/- असे एकुण 4,30,750/- त्यावर द.सा.द.शे. 15% व्याज आणि इतर दिलासा मागतात.  

2]    तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीच्या पुष्ठ्यर्थ शपथपत्र, कागदपत्रे मा. वरिष्ठ न्यायालयांच्या निवाडे दाखल केले आहेत.

3]    जाबदेणारांना नोटीस पाठविली असता, ते मंचामध्ये उपस्थित झाले व त्यांच्या लेखी जबाबाद्वारे तक्रारदाराच्या मागणीस विरोध दर्शविला. जाबदेणारांच्या म्हणण्यानुसार, तक्रारदारांना “Commercial Vehicles Package Policy” देण्यात आलेली होती त्यामुळे त्यामध्ये प्रवासी वाहतुकीची परवानगी नव्हती.  अपघाताच्या वेळी सदर ट्रकमध्ये ड्रायव्हरबरोबर एक महिला प्रवासी होती, त्यामुळे पॉलिसीच्या अटी व शर्तींचा तसेच मोटर व्हेईकल अ‍ॅक्ट, कलम 66 चा भंग केलेला आहे.  मोटर व्हेईकल अ‍ॅक्ट, कलम 66 खालीलप्रमाणे आहे “Necessity for permits :- No owner of a motor vehicle shall use or

                                 permit the use of the vehicle as a transport vehicle in any public

                                 place whether or not such vehicle is actually carrying any passengers

                                 or goods save in accordance with the conditions of a permit granted

                                 or countersigned by a Regional or State Transport Authority or any

                                 prescribed authority authorizing him the use of the vehicle in that

                                 place in the manner in which the vehicle is being used.”

जाबदेणारांनी त्यांच्या लेखी जबाबामध्ये मा. वरिष्ठ न्यायालयांच्या निवाड्यांचा आधार घेतला आहे.  जाबदेणारांच्या म्हणण्यानुसार,  पॉलिसीच्या अटी व शर्ती या दोन्ही बाजूंवर बंधनकारक असतात व तक्रारदारांनी त्यांचा भंग केला आहे, म्हणून प्रस्तुतची तक्रार नामंजूर करण्यात यावी, अशी मागणी जाबदेणार करतात.

 4]   जाबदेणारांनी त्यांच्या लेखी जबाबाच्या पुष्ठ्यर्थ शपथपत्र, कागदपत्रे व मा. वरिष्ठ न्यायालयांच्या निवाडे दाखल केले आहेत.

5]    दोन्ही बाजूंनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली.  तक्रारदारांच्या ट्रकच्या अपघातावेळी ट्रकमध्ये ड्रायव्हरसहित एक महिला प्रवासी होती व ती गंभीररित्या जखमी झाली हे कागदपत्रांवरुन दिसून येते. तक्रारदारांनी त्यांच्या ट्रककरीता जाबदेणारांकडून “Standard Commercial Vehicles Package Policy” घेतली होती.  सदर पॉलिसीच्या अटी व शर्तींनुसार मालवाहतुक करणार्‍या गाड्यांमध्ये प्रवासी वाहतुक करता येत नाही.  त्याचप्रमाणे मोटर व्हेईकल अ‍ॅक्टच्या, कलम 66 नुसारही मालवाहतुक करणार्‍या ट्रक/गाडीमध्ये प्रवासी वाहतुक करणे चुकीचे आहे.  जाबदेणारांनी यासाठी मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या “The New India Assurance Co. Ltd. V/S Shri. Pavan Kumar Takkar” या निवाड्याचा आधार घेतला आहे.  सदरच्या निवाड्यामध्ये मा. राष्ट्रीय आयोगाने असे नमुद केले आहे, की, जरी अनधिकृतरित्या घेतलेल्या प्रवाशांमुळे अपघात झाला नसला तरीही, तसे करणे म्हणजे पॉलिसीच्या अटी व शर्तीचा भंग करणे होय त्याचप्रमाणे मोटर व्हेईकल अ‍ॅक्ट, 1988 च्या, कलम 88(11) चेही भंग करणे होय.  त्याचप्रमाणे मा. सर्वोच्च न्यायालयाने “United India Insurance Co. Ltd. V/S Harchand Rai Chandan Lal” 2005 (1) CPR 64 (SC) या निवाड्यामध्येही अशाच प्रकारचे मत प्रदर्शित केले आहे.  प्रस्तुतच्या प्रकरणामध्ये अपघाताच्या वेळी तक्रारदारांच्या ड्रायव्हरने ट्रकमध्ये एक महिला प्रवाशास बसविले होते, हे पोलीसांच्या कागदपत्रांवरुन दिसून येते.  त्यामुळे तक्रारदारांच्या ड्रायव्हरने पॉलिसीच्या अटी व शर्तीचा भंग केला आहे हे सिद्ध होते.  पॉलिसीच्या अटी व शर्ती या दोन्ही बाजूंवर बंधनकारक असतात.  तक्रारदारांनी त्यांचा भंग केला आहे त्यामुळे ते क्लेमची रक्कम मिळण्यास पात्र ठरत नाहीत असे मंचाचे मत आहे.  प्रस्तुतच्या प्रकरणास वरील दोन्हीही निवाडे लागू होतात. 

      तक्रारदारांनीही त्यांच्या म्हणण्याच्या पुष्ठ्यर्थ मा. वरिष्ठ न्यायालयांच्या खालील निवाडे दाखल केले आहेत,

1.     “B. V. Nagaraju V/S M/S Oriental Insurance Co. Ltd.” AIR 1996 SC 2054

2.         “National Insurance Co. Ltd. V/S Hardyal Rohta” II (2006) CPJ 17 (NC)

3.         “Kesarbn V/S United Insurance Co. Ltd.” MANU/CF/0014/2000

4.         “Skandia Insurance V/S Kokilaben Chandravan” AIR 1987 SC 1184 (1)

      तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या प्रकरणांतील वस्तुस्थिती व प्रस्तुतच्या प्रकरणातील वस्तुस्थिती यामध्ये बराच फरक असल्यामुळे सदरचे निवाडे या प्रकरणास लागू होत नाहीत असे मंचाचे मत आहे.  

6]    वरील सर्व विवेचनावरुन व कागदपत्रांवरुन मंच खालील आदेश पारीत करते.  

      ** आदेश **

1.                  तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करण्यात येते.

2.    तक्रारीच्या खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाहीत.

3.    निकालाच्या प्रती दोन्ही बाजूंना नि:शुल्क

पाठविण्यात याव्यात.