रायगड जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अलिबाग.
तक्रार क्रमांक – 122/08 तक्रार दाखल दि. – 18/11/08 निकालपत्र दि. - 07/02/09 श्री. पंढरीनाथ विठ्ठल सत्रे, रा. गुरुदत्ता प्रगती चाळ, रुम नं. 557, ठाणे-बेलापूर रोड, बेलापूर, जि. ठाणे. व 201, नीलआंगन, प्लॉट नं. 29, सेक्टर 19, नवीन पनवेल, 410206. ..... तक्रारदार
विरुध्द
दि. न्यू इंडिया अँश्युरन्स कंपनी लि., तर्फे डिव्हिजनल मॅनेजर, पनवेल शाखा, पूज्य सिंधी पंचायत बिल्डींग, पनवेल, ता. पनवेल, जि. रायगड. ..... विरुध्दपक्ष उपस्थिती – मा.श्री.आर.डी.म्हेत्रस,अध्यक्ष मा.श्री.बी.एम.कानिटकर,सदस्य
तक्रारदारातर्फे – अँड. व्ही.बी.चिटणीस विरुध्दपक्षातर्फे – अँड. आर.व्ही.ओक -: नि का ल प त्र :- द्वारा मा.सदस्य,श्री.कानिटकर. तक्रारदारांचे कथन थोडक्यात खालीलप्रमाणे आहे. तक्रारदारांचा माल वाहतूकीसाठीच्या टाटा 1612 ट्रक क्रमांक एम.एच 04- एच-4924 चा अपघात झाल्यानंतर विमा कंपनीने तक्रारदारांचा विमा दावा नाकारल्याने तक्रारदारांनी ही तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतूदी अन्वये दाखल केली आहे. 2. तक्रारदारांनी हा त्यांचा माल वाहतुकीचा व्यवसाय त्यांच्या उपजीविकेचे साधन असल्याचे आपल्या तक्रारीत नमूद केले आहे. तक्रारदारांनी सदर ट्रकचा विमा विरुध्दपक्षाकडे उतरविला असून त्याची मुदत दि. 13/10/2006 ते दि. 12/10/2007 अशी होती, पॉलिसी नंबर 140802/31/06/91/0009364 असा होता व पॉलिसीची रक्कम रु. 2,00,000/- अशी होती. दि. 21/3/07 रोजी तक्रारदारांच्या गाडीला मुंबई – गोवा महामार्गावर आचळोली फाटा, ता. महाड येथे अपघात झाला. 3. हा अपघात झाला त्यावेळी त्या अपघाताच्या प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार सौ.रेणुका लक्ष्मण देवकर यांनी महाड पोलिस स्टेशन येथे याची तक्रार नोंदविली. दि. 26/3/07 रोजी तक्रारदारांनी विरुध्दपक्षाकडे सदर अपघात झाल्याबाबत कळवून आपली तक्रार नोंदविली व आपले रु. 2,38,235/- चे नुकसान झाल्याचे सांगितले. त्यानंतर विरुध्दपक्षाने दि. 16/10/07 व दि. 29/11/07 रोजीच्या पत्रांनी तक्रारदारांना त्यांचा विमा दावा खालील कारणास्तव नामंजूर करण्यात आल्याचे कळविले :-. 1. अपघाताचे वेळी तक्रारदारांच्या ट्रकमध्ये ते घेऊन जात असलेल्या सामानासह काही भाडे देऊन प्रवास करणारे प्रवासी होते तसेच, 2. ट्रकचा ड्रायव्हर हा ट्रक चालवित असताना, मोबाईल फोनवर बोलत होता. त्यामुळे महाराष्ट्र मोटर व्हेईकल अँक्ट, 1989 च्या तरतूदी प्रमाणे विरुध्दपक्षाने तक्रारदारांचा विमा दावा नाकारला आहे. 4. तक्रारदारांनी सदर ट्रकच्या दुरुस्तीसाठी रु. 2,38,235/- इतका खर्च झाल्याने तेवढया रकमेची विरुध्दपक्षाकडे विम्यापोटी नुकसान भरपाईची मागणी केली. आपल्या तक्रार अर्जामध्ये तक्रारदारांनी मंचाकडे खालीलप्रमाणे विनंती केली आहे :- 1. विरुध्दपक्षाने सदर अपघातामधील सर्व्हे रिपोर्ट व इनव्हेस्टीगेशन रिपोर्ट मंचापुढे सादर करावा. 2. सदर वाहनास झालेल्या नुकसानी पोटी रु. 2,38,235/- ही रक्कम विरुध्दपक्षाने तक्रारदारांना द्यावी. 3. मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रु. 50,000/- द्यावेत, तसेच 4. न्यायिक खर्चापोटी रु. 15,000/- द्यावेत. 5. नि. 1 अन्वये तक्रारदारांनी आपला तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. नि. 2 वर तक्रारदारांतर्फे अँड. विश्वास चिटणीस यांनी आपले वकीलपत्र दाखल केले आहे. नि. 3 वर तक्रारदारांनी विविध कागदपत्रे दाखल केली आहेत त्यात मुख्यतः विमा कंपनीने तक्रारदारांचा विमा दावा नाकारल्याचे पत्र, विमा पॉलिसी, संबंधित पोलिस स्टेशनचा F.I.R., पंचनामा, विमा दाव्याचे प्रपत्र तसेच तक्रारदारांनी आपल्या वकीलांमार्फत विरुध्दपक्षाला पाठविलेल्या नोटीसीची प्रत इत्यादींचा समावेश आहे. नि. 4 अन्वये तक्रारदारांनी आपले पुराव्याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. नि. 5 अन्वये मंचाने विरुध्दपक्षाला नोटीस जारी करुन आपला लेखी जबाब दाखल करण्याचा निर्देश दिला. नि. 6 अन्वये त्या नोटीसीची पोच अभिलेखात उपलब्ध आहे. 6. नि. 7 अन्वये विरुध्दपक्षातर्फे अँड. आर.व्ही.ओक यांनी आपले वकीलपत्र दाखल केले आहे. नि. 10 अन्वये विरुध्दपक्षाने आपला लेखी जबाब दाखल केला आहे. नि. 11 अन्वये विरुध्दपक्षाने आपले प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. नि. 12 अन्वये विरुध्दपक्षाने विविध कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्यात मुख्यतः सर्व्हेअर एस.पी.चांगोत्रा यांचा सर्व्हे रिपोर्ट, Bill Verification Report, इत्यादींचा समावेश आहे. 7. आपल्या लेखी जबाबात विरुध्दपक्ष असे म्हणतात की, तक्रारदारांची तक्रार खोटी असून ती त्यांना मान्य नाही. तसेच तक्रारदार हे ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे विरुध्दपक्षाचे ग्राहक होत नाहीत. कारण तक्रारदार व्यापारी हेतूने वाहतूकीसाठी त्यांची माल मोटार वापरीत होते. तक्रारदार हे ट्रान्सपोर्ट कॉन्ट्रॅक्टर तसेच कमिशन एजंट असून त्यांचा वाडीबंदर, मुंबई येथे वैशाली ट्रान्सपोर्ट नांवाचा वाहतुकीचा व्यवसाय आहे. तक्रारदारांनी विरुध्दपक्षाकडे विमा पॉलिसीच्या अटी व शर्तींप्रमाणेच विमा काढला होता परंतु त्यांनी त्या अटी व शर्तींचा भंग केल्यानेच त्यांचा विमा दावा नामंजूर करण्यात आला. त्यामुळे विरुध्दपक्षाने तक्रारदारांना कोणत्याही प्रकारची दोषपूर्ण सेवा दिलेली नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे. तक्रारदारांचे सदर वाहन चालकाविरुध्द अपघातास कारणीभूत झालेबाबत संबंधित पोलिसांनी जो काही गुन्हा दाखल केलेला आहे, त्या गुन्हयातील फिर्याद व साक्षीदारांचे जाब-जबाबाचे आधारे आणि विमा करारातील अटी व शर्तींचा विचार करुनच त्यांनी तक्रारदारांचा विमा दावा नाकारलेला आहे. त्यामुळे ही बाब सेवेतील त्रुटी होऊ शकत नाही. गुन्हयाची पहिली खबर देणारी व्यक्ती सौ. रेणुका लक्ष्मण देवकर ही या घटनेची प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार असून अपघाताचे वेळी ती व तिचे अन्य नातेवाईकांसमवेत तक्रारदारांच्या ट्रकच्या केबीन मध्ये बसून प्रवास करीत होती. अपघाताच्या पूर्वी ट्रक ड्रायव्हर हा चालू ट्रक मध्ये एका हातात मोबाईल व दुस-या हाताने स्टेअरिंग धरुन ट्रक चालवित होता. F.I.R., रिपोर्ट मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, ट्रकच्या केबीन मध्ये एकूण 5 स्त्रिया, 3 लहान मुले यांना ट्रक ड्रायव्हरने प्रवासी म्हणून रस्त्यामध्ये घेऊन बसविले होते. तसेच ट्रकचे मागील भागात सौ. रेणुका देवकर यांचे पती व अन्य चार व्यक्ती बसून प्रवास करीत होत्या. सौ.रेणुका देवकर यांचे पती व अन्य चार प्रवासी सदर ट्रकमध्ये बसण्यापूर्वी ट्रकच्या केबीन मध्ये अन्य तीन प्रवासी आधीच बसलेले होते. अशा प्रकारे ट्रकच्या केबीनमध्येच ट्रक ड्रायव्हर व्यतिरिक्त एकूण 11 व्यक्ती व ट्रकचे मागील भागामध्ये 4 व्यक्ती प्रवासी म्हणून अपघाताचे वेळी प्रवास करीत होत्या. 8. यावरुन तक्रारदारांच्या ट्रक ड्रायव्हरने सदर ट्रकचा वापर माल वाहतुकीसाठी असूनही अपघाताचे वेळी प्रवासी वाहतुकीचा कोणताही परवाना नसताना ट्रकमध्ये भाडे मिळविण्याच्या उद्देशाने प्रवासी वाहतूक केली. शिवाय चालू ट्रकमध्ये ड्रायव्हरने एका हाताने मोबाईल फोन वर बोलून व एका हाताने ट्रक चालवून अवजड सामानासह ट्रकचा निष्काळजीपणाने अपघात केला. वाहन चालविताना मोबाईल फोन वापरण्यास महाराष्ट्र मोटर व्हेईकल रुल्स 1989 चे रुल क्र. 250 (अ) प्रमाणे प्रतिबंध आहे. असे असूनही ट्रक ड्रायव्हर चालू ट्रक मध्ये मोबाईल फोनवर बोलत होता त्यामुळे हा अपघात झालेला आहे व या कारणामुळे विमा कंपनीने तक्रारदारांचा विमा दावा नाकारलेला आहे. वाहन चालविताना मोबाईल फोनवर बोलण्यास बंदी असल्याने अशा नियमाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती ही ड्रायव्हींग लायसन्स धारण करण्यास अपात्र ठरते. तक्रारदारांनी केलेली रु. 2,38,235/- इतक्या रकमेच्या दुरुस्ती खर्चाची मागणी ही चुकीची आहे असे विरुध्दपक्षाचे म्हणणे आहे. कारण मुळातच तक्रारदारांनी विमा उतरविताना त्यांच्या वाहनाचे मूल्य रु. 2,00,000/- एवढेच जाहीर केलेले आहे. त्यामुळे या रकमेहून अधिक रकमेची मागणी विमा कंपनीकडे कराराप्रमाणे करण्याचा तक्रारदारांना काहीही अधिकार नाही. 9. तक्रारदारांनी त्यांच्या गाडीला अपघात झाल्याचे कळविल्या नंतर तक्रारदारांच्या गाडीची पाहणी करण्यासाठी व दुरुस्तीसाठी लागणा-या खर्चाच्या अंदाजासाठी विरुध्दपक्षाने सर्व्हेअर एस.पी.चांगोत्रा यांची नेमणुक केली. त्यानुसार सर्व्हेअर एस.पी.चांगोत्रा यांनी त्यांचा अहवाल दि. 31/3/07 रोजी दिला व त्यानुसार रु. 90,000/- इतकी नुकसान भरपाई तक्रारदारांना देय असल्याचे त्यांनी आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. त्यामुळे तक्रारदारांनी केलेल्या मागण्या चुकीच्या व गैरलागू आहेत. या कारणांसाठी तक्रारदार हे कोणतीही नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र नाहीत. तसेच तक्रारदारांनी अनेक महत्वाच्या गोष्टी न्यायालयापासून लपवून ठेवून विरुध्दपक्षाच्या विरुध्द ही खोटी तक्रार दाखल केली आहे. त्यामुळे विरुध्दपक्षाला खर्चात टाकल्याबद्दल तक्रारदारांची तक्रार खर्चासह फेटाळण्यात यावी अशी विरुध्दपक्षाने मंचाला विनंती केली आहे. 10. दि. 4/2/2009 रोजी अंतिम सुनावणीच्या वेळी तक्रारदार व त्यांचे वकील तसेच हजर होते त्यांनी नि. 13 अन्वये आपला युक्तीवाद दाखल केला. विरुध्दपक्षातर्फे त्यांचे वकील हजर होते. सदर प्रकरणी उभयपक्षांच्या वकीलांचे म्हणणे ऐकण्यात आले. तसेच त्यांनी दाखल केलेला तोंडी व लेखी युक्तीवाद, विरुध्दपक्षाचा लेखी जबाब यांचा विचार करुन मंचाने सदर तक्रारीच्या अंतिम निराकरणार्थ खालील प्रमुख मुद्दे विचारात घेतले. मुद्दा क्रमांक 1 - विरुध्दपक्षाने तक्रारदारांना दोषपूर्ण सेवा दिली आहे काय ? उत्तर - होय.
मुद्दा क्रमांक 2 - तक्रारदारांनी मागणी केल्याप्रमाणे त्यांचा तक्रार अर्ज मंजूर करता येईल काय ? उत्तर - अंतिम आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे. विवेचन मुद्दा क्रमांक 1 - विरुध्दपक्षाने आपल्या लेखी जबाबामध्ये तक्रारदारांची तक्रार खोटी असून ती त्यांना मान्य नसल्याचे म्हटले आहे. तसेच तक्रारदार हे वैशाली ट्रान्सपोर्ट या नांवाने कॉंट्रॅक्टर व कमिशन एजंट असून सदर व्यवसाय हा त्यांचे उदरनिर्वाहाचे साधन असल्याचे विरुध्दपक्षाने अमान्य केले आहे. त्यामुळे तक्रारदार हे ग्राहक संरक्षण कायद्यामधील तरतूदीनुसार " ग्राहक " या व्याख्येमध्ये बसत नाही असे विरुध्दपक्षाचे म्हणणे आहे. परंतु मंचाच्या कार्यप्रणाली प्रमाणे तक्रारदारांनी हा व्यवसाय त्यांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन असल्याचे शपथेवर नमूद केले आहे त्यामुळे विरुध्दपक्षाचा हा आरोप विचारात घेणे योग्य नाही असे मंचाचे मत आहे. या तक्रारीत विरुध्दपक्षाने तक्रारदारांच्या ट्रकच्या अपघाताच्या नुकसानीचा विमा दावा नाकारणे हे प्रमुख कारण असून विमा पॉलिसीची मुदत, मंचाची भौगोलिक मर्यादा तसेच तक्रार उद्भवण्याचे ठिकाण याबाबत विवाद नाही. विरुध्दपक्षाने तक्रारदारांच्या झालेल्या वाहनाच्या अपघाताच्या नुकसानीचा दावा 2 कारणांसाठी नाकारला आहे. ती कारणे खालीलप्रमाणे आहेत. 1. अपघाताचे वेळी तक्रारदारांच्या वाहनात सशुल्क प्रवासी होते ज्यामुळे विमा पॉलिसीच्या अटी व शर्तींचा भंग झाला आहे. 2. गाडीचा ड्रायव्हर चालू वाहनात मोबाईल फोनवर बोलत होता त्यामुळे मोटर व्हेईकल अँक्ट चे कलम 250 (अ) प्रमाणे हा गुन्हा आहे म्हणून. केवळ या दोनच कारणांवर ही तक्रार आधारित आहे. त्यात तक्रारदारांनी अपघाताचे वेळी गाडीत असलेल्या प्रवाशांबद्दल ते casual labour असल्याचे म्हटले आहे. समोरुन येणा-या वाहनाची ट्रकला धडक बसू नये म्हणून ड्रायव्हरने अचानकपणे डाव्या बाजूला वळविला म्हणून अपघात झाला असल्याचे म्हटले आहे. त्या अपघातामध्ये 4 व्यक्ती मृत्यू पावल्या असून अपघात होण्यापूर्वी गाडीच्या केबिनमध्ये ड्रायव्हर व्यतिरिक्त जवळ जवळ 11 व्यक्ती प्रवास करीत होत्या व मागील हौद्यामध्ये अवजड सामानाबरोबर आणखी 4 व्यक्ती प्रवास करीत होत्या असे पोलिसांच्या पहिली खबर (F.I.R.) मध्ये म्हटले आहे. विरुध्दपक्षाने हे सर्व भाडे देऊन प्रवास करणारे प्रवासी असल्याने विमा पॉलिसीमधील अटी व शर्तींचा भंग झाला असल्याने तक्रारदारांचा विमा दावा नाकारला असल्याचे म्हटले आहे. विमा दावा नाकारण्याचे दुसरे कारण असे की, अपघात होण्यापूर्वी ट्रक ड्रायव्हर हा एका हातात मोबाईल धरुन एका हाताने गाडी चालवित होता व एकीकडे मोबाईलवर बोलत होता. ही तक्रारदारांच्या ड्रायव्हरची कृती अवैध असून महाराष्ट्र मोटर व्हेईकल रुल्स, 1989 मधील रुल क्र. 250 (अ) प्रमाणे गुन्हा आहे. याबाबत सदर अपघातामधील अपघातग्रस्त व्यक्तींच्या नोंदविलेल्या प्रथम खबरीतील अहवालात सुध्दा हे विधान केले असल्याचे दिसून येते. परंतु ड्रायव्हरचा मोबाईल जप्त केला अथवा त्याविषयी अन्य काही विधान केल्याचे दिसून येत नाही. विरुध्दपक्षाच्या वकीलांनी अपघातापूर्वी ड्रायव्हर मोबाईलवर बोलत असताना गाडी चालवित होता याबाबत हिरीरीने प्रतिपादन केले की, महाराष्ट्र मोटर व्हेईकल रुल्स च्या तरतुदी नुसार वाहन चालविताना मोबाईल फोनवर बोलण्यास बंदी असल्याने अशा नियमाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती ही ड्रायव्हींग लायसन्स धारण करण्यास अपात्र ठरते असे दिसत नाही तर मोबाईल फोन गाडी चालविताना वापरणे निर्बंधित आहे एवढेच दिसून येते. याकामी, तक्रारदारांनी या तक्रारीशी संबंधित असलेले बरेचसे न्यायनिवाडे दाखल केले आहेत ते खालीलप्रमाणे आहेत. Sr.No. | | Remarks | 1. | III (2005) CPJ 774, (Raj. SCDRC), United India Insurance Co. Ltd., V/s. Moola Ram | Nexus between breach of policy condition and accident necessary. | 2. | II (1996) CPJ 18 (S.C.) B.V. Nagaraju V/s. Oriental Insurance Co. | Merely by lifting person by the driver of the vehicle without knowledge of the owner cannot be said to be such fundamental breach that the owner should inall events be denied indemnification. | 3. | Cr. Appeal No. 150 of 1956 (S.C..) Nisar Ali V/s. State of U.P. | F.I.R. is not substantive piece of evidence can only be used as to corroborate the statement of the maker under S. 157 of the Evidence Act or to contradict it under S. 145 of that Act. | 4. | IV (CPJ) 2004 432 (Raipur SCDRC) SF Charanjit Singh V/s. National Insurance Co. | Carrying of passengers does not | 5. | N.C. First Appeal No. 386/01 New India Assurance Co. V/s. Rajakaran Singh & Ors. | The reasoning that the passengers being carried in the goods vehicle could not be contributed in any manner to the occurring of the accident. | 6. | III (1997) CPJ 580 Kerala State United India’s Insurance Co. V/s. Joshy Asthapanose | Material not sufficient to hold the driver was under influence of alchohol. | 7. | N.C. Revision Petition No. 808/2001 National Insurance Co.Ltd/, V/s. Moolchand Singh Rathore | Fare passengers not proved | 8. | I (2007) CPJ 432 J&K S.C. Oriental Insurance Co. Ltd. V/s. Bansi Lal | Violation of policy Condition. |
विरुध्दपक्षाने तक्रारदारांचा विमा दावा नाकारताना दाखविलेले पहिले कारण म्हणजे विम्याच्या अटी व शर्तींचा तक्रारदारांनी भंग केला हे आहे. परंतु विरुध्दपक्षाने तसे शाबीत केलेले नाही प्रथम खबरीवर ते अवलंबून आहेत. वरील निवाडयांमधील क्रमांक 7 च्या या निवाडयात मा.राष्ट्रीय आयोग यांनी असे म्हटले आहे की, तक्रारदारांच्या ड्रायव्हरने मुख्यतः शुल्क घेऊन प्रवासी तक्रारदारांच्या अपरोक्ष वाहनात घेणे (Taking fare paying passengers without knowledge of owner.) ही बाब विरुध्दपक्षाने सिद्ध केलेली नाही एवढी एकच बाब अपघाताला जबाबदार नाही. या कारणामुळे विरुध्दपक्षाने तक्रारदारांचा विमा दावा नाकारणे ही त्यांनी तक्रारदारांना दिलेली दोषपूर्ण सेवा असल्याचे मंचाचे मत आहे. विरुध्दपक्षाने तक्रारदारांचा विमा दावा नाकारण्याचे दुसरे कारण म्हणजे गाडी चालविताना गाडीचा ड्रायव्हर हा एका हातात मोबाईल व दुस-या हातात स्टीअरींग धरुन गाडी चालवित होता. याबाबतीतील ज्या निवाडयात पुरावे दाखल करणे विरुध्दपक्षावर बंधनकारक होते ते त्यांनी न केल्यामुळे त्यांचा हा आक्षेप फेटाळण्यात येतो. सदरच्या तक्रारीत सुध्दा F.I.R. व जरी याबाबतीतील कथन केले असले तरी, मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या (1957) AIR (SC.) -0-366 यात मा.सर्वोच्च न्यायालयाने असे नमूद केले आहे की, F.I.R. is not substantive piece of evidence can only be used as to corroborate. The statement of the maker U/s. 157 of the Evidence Act or to contradict it U/s. 145 of that Act it could not be used as evidence.... याचा विचार करता, पहिल्या खबरीत जरी ड्रायव्हर हा गाडी चालविताना मोबाईलवर बोलत होता असे विधान केलेले असले तरी, अपघाताच्या जागेवरील पंचनाम्यात अथवा अन्य कोठेही त्या ड्रायव्हरचा मोबाईल जप्त केल्याचा अथवा त्याचेविषयी इतर कुठलाही उल्लेख केलेला दिसून येत नाही. F.I.R. मधील विधाने ही फक्त घटनांना पुष्टी देण्यासाठी वापरली जातात असा मा.सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय असल्याने व अपघात झाला त्यावेळी ड्रायव्हर खरोखरच मोबाईलवर बोलत होता असे निर्विवादपणे सिद्ध झाल्याचे मंचाला वाटत नाही. विरुध्दपक्षाने देखील याबाबत योग्य तो पुरावा सादर केलेला नाही व ते पोलिस स्टेटमेंटवर विसंबून आहेत असे मंचाचे मत आहे. आरोप करणा-यावर तो सिध्द करण्याची जबाबदारी असते हे सर्वमान्य न्यायतत्व आहे व विरुध्दपक्षाने ती योग्य प्रकारे पार पाडलेली नाही असे मंचाचे मत आहे. सबब, मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्तर होय असे आहे. विवेचन मुद्दा क्रमांक 2 - तक्रारदारांनी त्यांच्या ट्रकचा विमा केवळ रु. 2,00,000/- (Insured Declared Value) या रकमेला विरुध्दपक्षाकडे उतरविलेला होता. असे असूनही त्यांनी मंचाकडे त्यांच्या अपघातग्रस्त ट्रकच्या नुकसानीपोटी रक्कम रु. 2,38,235/- इतकी रक्कम मिळण्याची विनंती केली आहे. खरेतर ते त्यांच्या ट्रकच्या जेवढया रकमेचा विमा उतरविला होता त्याच्या पलिकडे ते जादा खर्चाची मागणी करु शकत नाहीत. याकामी, विरुध्दपक्षाने नेमलेले सर्व्हेअर मे.एस.पी.चांगोत्रा यांनी दि. 31/3/07 रोजी दिलेल्या सर्व्हे अहवालाप्रमाणे सदर अपघाताच्या नुकसानीपोटी रु. 90,000/- इतकीच नुकसान भरपाई मिळण्यास तक्रारदार पात्र असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे तक्रारदारांची अपघातग्रस्त वाहनाच्या नुकसानीच्या खर्चाची मागणी अवास्तव असल्याचे मंचाचे मत आहे. याकामी त्यांनी विरुध्दपक्षाने त्यांच्या झालेल्या अपघाताच्या नुकसानीपोटी रु. 90,000/- इतकी रक्कम दर साल दर शेकडा 8% व्याजदराने दि. 1/4/2007 पासून तक्रारदारांना द्यावेत असे मंचाचे मत आहे. तक्रारदारांनी मानसिक त्रासापोटी रु. 50,000/- व न्यायिक खर्चापोटी रु. 15,000/- विरुध्दपक्षाकडून मिळण्याची मंचाकडे विनंती केली आहे. तक्रारदारांची ही मागणी देखील मंचाला अयोग्य वाटते. एकंदरीत तक्रारीचा विचार करता व अपघाता पासून सर्व्हे रिपोर्ट मिळण्याचा कालावधीचा विचार करता तक्रारदारांना विरुध्दपक्षाने मानसिक त्रासापोटी रु. 15,000/- द्यावेत तसेच न्यायिक खर्चापोटी रु. 2,000/- द्यावेत असे मंचाचे मत आहे. सबब, खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येतो :- -: अंतिम आदेश :- आदेश पारीत तारखेच्या 45 दिवसांचे आत, विरुध्दपक्षाने तक्रारदारांना खालीलप्रमाणे रकमा द्याव्यात. 1. तक्रारदारांना विरुध्दपक्षाने अपघातग्रस्त वाहनाच्या नुकसानीपोटी रु. 90,000/- (रु. नव्वद हजार मात्र) दि. 1/4/07 पासून रक्कम देईपर्यंत दर साल दर शेकडा 8% दराने व्याजासहित द्यावेत. 2. मानसिक त्रासापोटी रु. 15,000/- (रु.पंधरा हजार मात्र) द्यावेत. 3. न्यायिक खर्चापोटी रु. 2,000/- (रु. दोन हजार मात्र) द्यावेत. 4. विहित मुदतीत उपरोक्त आदेशाचे पालन विरुध्दपक्षाने न केल्यास तक्रारदारांना वरील कलम 1 व 2 मधील रकमा व्याजासहित तसेच कलम 3 मधील रक्कम मिळण्याचा अधिकार राहील. 5. या आदेशाच्या प्रती उभयपक्षांना नियमाप्रमाणे पाठविण्यात याव्यात. दिनांक :- 07/02/2009 ठिकाण :- रायगड – अलिबाग.
(बी.एम.कानिटकर) (आर.डी.म्हेत्रस) सदस्य अध्यक्ष रायगड जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अलिबाग.
......................Hon'ble Shri R.D.Mhetras ......................Post vacant ......................Shri B.M.Kanitkar | |