मंचाचे निर्णयान्वये सौ. जयश्री येंडे, सदस्या.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 21/05/2012)
1. तक्रारकर्त्यांनी सदर तक्रार या ग्रा.सं.का.1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे. प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारकर्त्याच्या कथनानुसार, ते सॅनिटरी, सी.आय., एस.डब्ल्यू.आर., पीव्हीसी, जी.आय.पाईप्स आणि फिटींग्स यांचे डिलर आहेत. तक्रारकर्त्याने एजंसीला कराव्या लागणा-या रोख रकमेच्या व्यवहाराचा विमा गैरअर्जदार कंपनीकडे दि.05.02.2009 ते 04.02.2010 या कालावधीकरीता पॉलिसी क्र. 160300/48/08/34/00000281 अन्वये उतरविलेला होता. सदर पॉलिसीच्या नियमानुसार रु.1,00,000/- पर्यंतची रोख रक्कम एका ठिकाणाहून कोणत्याही ठिकाणी आणावयाची सुविधा होती. तक्रारकर्ता मे. हनुमान सॅनिटेशचे प्राधिकृत प्रतिनीधी कमल केजडीवाल हे दि.15.01.2010 रोजी दिवसभराचा व्यवसाय आटोपून रात्री अंदाजे 9-00 वा. दुकान बंद करुन घरी जाण्यास निघाले असतांना त्यांच्या दुचाकीचे चाक पंचर असल्याचे जाणवले, म्हणून त्यांनी रस्त्याच्या बाजूला दुचाकी वाहन उभे करुन चाकाची पाहणी करीत असतांना, दोन व्यक्ती मोटरसायकलवर त्यांचेजवळ आली. त्यांच्या वाहनाजवळ मोटरसायकल उभी करुन श्री. कमल यांचेशी बोलण्यास सुरुवात केली. त्यांनी त्यांना तेथून निघून जाण्यास सांगितले असता की, त्यांनी पैशाची बँग पळविली. रात्रीचे 9-10 च्या सुमाराची वेळ असल्याने सगळी दुकाने बंद होती व तक्रारकर्त्याने आरडाओरड करुनही त्याला त्यावेळेस मदत मिळाली नाही.
तक्रारकर्त्याने 16.01.2010 रोजी पोलिसात तक्रार नोंदविली. पोलिसांनी रितसर पंचनामा केला व रकमेची शहानिशा केली असता तक्रारकर्त्याचे रु.1,25,000/- चोरीस गेल्यास निदान झाले. तक्रारकर्त्याने सदर रक्कम मिळण्याकरीता विमा दावा सादर केला. मागणीप्रमाणे दस्तऐवज गैरअर्जदार यांना सादर केली. गैरअर्जदाराच्या सर्व्हेयरकडून नियमाप्रमाणे सर्व रीपोर्ट घेण्यात आला. परंतू त्यांची प्रत तक्रारकर्त्यास देण्यात आली नाही. वारंवार विचारणा केल्यावर दि.17.09.2010 रोजी खोटे कारण देऊन तक्रारकर्त्याचा विमा दावा नाकारण्यात आला. वास्तविक तक्रारकर्त्याने सदर वेळोवेळी सदर रक्कम सतत काळया बॅगमध्ये सुरक्षित ठेवली होती व ती बॅग मोठी असल्याने गाडीच्या डिक्कीमध्ये बसत नसल्याने, सदर बॅग गाडीच्या पायदानावर स्वतःच्या जवळ ठेवलेली होती. गैरअर्जदार यांनी विम्याच्या कागदामध्ये सुरक्षेबाबत कुठलीही माहिती तक्रारकर्त्यास दिली नव्हती. गैरअर्जदार यांनी विनाकारण तक्रारकर्त्याचा विमा दावा नाकारुन सेवेत कमतरता दिली, म्हणून त्यांनी मंचासमोर तक्रार दाखल करुन, गैरअर्जदारांनी विमादाव्याची रक्कम व्याजासह द्यावी, नुकसानापोटी व दाव्या खर्चापोटी रक्कम मिळावी.
2. सदर तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदारांना देण्यात आली असता, गैरअर्जदारांनी तक्रारीस लेखी उत्तर दाखल केले व नमूद केले की, गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्याने/मे. हनुमान सॅनिटेशनने सदर विमा दावा सदर कालावधीकरीता काढलेला होता हे तक्रारकर्त्याचे म्हणणे मान्य केले आहे. गैरअर्जदार यांचा कथनानुसार सदर शॉपकिपर इंशुरंस पॉलिसीच्या कंडीशन क्र. 3 मध्ये The insured shall take all reasonable steps to safeguard the property insured against any loss or damage. असे स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे. तक्रारकर्त्याने सदर रक्कम गाडीच्या डिक्कीमध्ये न ठेवता गाडीच्या पायनादावर स्वतःजवळ ठेवली होती. ही बाब तक्रारकर्त्याने देखील मान्य केलेली आहे. त्यावरुन तक्रारकर्त्याने सदर रक्कम सुरक्षित नेण्याची कोणतीही काळजी घेतली नाही. तसेच तक्रारकर्त्याने पोलिस स्टेशनला दिलेल्या रीपोर्टमध्ये दिलेल्या चोरीच्या रीपोर्टवरुन देखील दिसून येते. त्यामुळे स्वतःच्या निष्काळजीपणामुळे तक्रारकर्त्याने सदर रक्कम गमावली. त्यामुळे सदर नुकसानीस तो स्वतः जबाबदार आहे. त्यामुळे पॉलिसीच्या कंडीशन क्र. 3 प्रमाणे तक्रारकर्त्याचा दावा नाकारण्यात आला. यात गैरअर्जदार यांनी दिलेल्या सेवेत कमतरता नसल्यामुळे सदर तक्रार खारीज करण्याची विनंती त्यांनी केलेली आहे.
3. सदर तक्रार युक्तीवादाकरीता आली असता तक्रारकर्ते गैरहजर. गैरअर्जदारांचे वकिलांनी दस्तऐवज व लेखी युक्तीवाद दाखल केला. मंचाने सदर प्रकरणी दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्कर्षाप्रत आले.
-निष्कर्ष-
4. प्रकरणातील तक्रारकर्त्याचे शपथपत्र सादर केलेल्या दस्तऐवजावरुन असे दिसते की, आपल्या व्यवसायाकरीता कराव्या मनी ट्रांसझीटचा विमा गैरअर्जदाराकडे उतरविलेला होता. या विमा पॉलिसीच्या क्र. 160300/48/08/34/00000281 असा असून कालावधी दि.05.02.2009 ते 04.02.2010 असा आहे. दस्तऐवज क्र. 1 वरुन असे दिसते की, सदर पॉलिसी ही एक लाखापर्यंत रोख रकमेची कॅश एका ठिकाणाहून दुस-या ठिकाणी नेण्याच्या संदर्भात होती. सदर तक्रारकर्ता कंपनीचा प्रतिनीधी श्री. कमल केजडीवाल हा 15.01.2010 रोजी व्यवसाय आटोपून रात्रीच्या वेळेस दुकान बंद करुन दुचाकीने घरी जाण्यास निघाला असता, त्याच्या दुचाकी वाहनाचे चाक पंचर असल्याचे भासल्यामुळे दुचाकी रस्त्याच्या बाजुला करुन चाकाची पाहणी करीत असतांना मोटर सायकलवरुन आलेल्या दोन मुलांनी त्याची नजर चुकवून पैशाची बॅग पळवून नेली.
5. दस्तऐवजावरुन असे दिसते की, तक्रारकर्त्याने दि.16.01.2010 रोजी तक्रार नोंदविली. त्यावर पोलिसांनी रीतसर पंचनामा करुन घटनेबाबत चौकशी करुन आपला अहवाल नोंदविला. दस्तऐवज क्र. 3 वरील पोलिसांनी केलेल्या अहवालात असे नमूद केले आहे की, “तपासाअंती आपली फिर्याद खरी आहे असे आढळून आले. परंतू आरोपी न मिळाल्यामुळे पुढील तपास तहकुब करण्यात आला आहे. सदरहू आरोपी आढळून/मिळून आल्यास पुढे चालू केल्या जाईल व त्याची खबर आपणांस देण्यात येईल.” यावरुन असे दिसते की, तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीमध्ये तथ्य आहे.
6. गैरअर्जदाराने आपल्या जवाबात असे म्हटले आहे की, शॉपकिपर पॉलिसीच्या अट क्र. 3 नुसार The insured shall take all reasonable steps to safeguard the property insured against any loss or damage. तक्रारकर्त्याने सदर रकमेची बॅग गाडीच्या डिक्कीत न ठेवता पायदानावर ठेवली. हा गैरअर्जदाराचा निष्काळजीपणा असून वरील अटीचा त्याने भंग केला आहे.
7. परंतू तक्रारकर्त्याने सदर पैशाची बॅग आपल्या पायदानाजवळ (दुचाकीच्या) ठेवली, म्हणून त्याने योग्य ती काळजी घेतली नाही असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे गैरअर्जदाराचे सदर म्हणणे या मंचाला मान्य करता येणार नाही.
8. तक्रारकर्त्याच्या कथनानुसार सदर बँकेमध्ये चोरी गेलेली रक्कम ही रु.1,25,000/- होती. परंतू दस्तऐवज क्र. 1 वरील पॉलिसीवरुन असे दिसते की, एका ठिकाणाहून दुस-या ठिकाणी रोख रक्कम हाताळण्याची मुभा याकरीता विमा पॉलिसीची रक्कम ही रु.1,00,000/- पर्यंतची आहे. त्यामुळे गैरअर्जदार जास्तीत जास्त रु.1,00,000/- तक्रारकर्त्यास देण्यास बाध्य आहे. गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्याचा विमा दावा अयोग्य कारणास्तव नाकारुन सेवेतील कमतरता दिलेली आहे व त्याकरीता गैरअर्जदार जबाबदार आहे. सबब आदेश.
-आदेश-
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्याला रु.1,00,000/- द्यावे व या रकमेवर दावा नाकारल्याचे दि.17.09.2010 पासून तर संपूर्ण रक्कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याज द्यावे.
3) गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्याला तक्रारीच्या खर्चाबाबत रु.3,000/- द्यावे.
4) सदर आदेशाची अंमलबजावणी गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांनी आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.