(मंचाचा निर्णय: श्री. नरेश बनसोड - सदस्य यांचे आदेशांन्वये)
-// आ दे श //-
(पारित दिनांक : 22/03/2012)
1. प्रस्तुत तक्रार तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत मंचात दि.07.04.2011 रोजी विरुध्द पक्षा विरुध्द दाखल करुन मागणी केली आहे की, तिच्या मुलाचे मृत्यूकरीता जनता व्यक्तिगत अपघात विमा योजने अंतर्गत `.5,00,000/- दि.22.08.2008 पासुन द.सा.द.शे.18% व्याजासह मिळावे तसेच तिला झालेल्या शारीरीक मानसिक त्रासापोटी `.1,50,000/- तक्रारीच्या खर्चाची `.20,000/- मिळावे अश्या मागण्या केलेल्या आहेत.
प्रस्तुत तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालिल प्रमाणे :-
2. तक्रारकर्तीचा मुलगा आशिष सुरेश पारेख यांनी जनता व्यक्तिगत अपघात योजने अंतर्गत पॉलिसी क्र.475122000/605/ईएनओ-47-3017 हे विमा पत्र दि.11..02.1999 ते 11.02.2002 पर्यंतचे अवधीकरीता व विमा रक्कम `.5,00,000/- करता काढले होते. तक्रारकर्तीही सदर विमा पत्रात नामनिर्देशीत आहे, तक्रारकर्तीच्या मुलाने सदर विमापत्र संचयनी सेव्हींग्स ऍन्ड इन्व्हेस्टमेंटतर्फे घेतले होते व विम्याचे हप्ते सुध्दा मुलाने भरले होते. सदर विमा पत्रानुसार विमाधारकाचा अपघातामध्ये मृत्यू झाल्यास किंवा कायम स्वरुपी अपंगत्व आले तर नामनिर्देशीत व्यक्तिला किंवा विमाधारकाला उपरोक्त योजने अंतर्गत `.5,00,000/- देणे लागत होते.
3. तक्रारकर्तीचा मुलगा आशिष पारेख मित्रासोबत होंडा कार क्र.एमएच-31/सीआर-2959 ने नागपूरहून कोराडीकडे जात असतांना समोरुन भरधाव वेगाने येणा-या मेटॅडोअर क्र.एमपी-04/के-5815 ने धडक दि.03.08.2008 रोजी मारली त्यात विमाधारक गंभीर जखमी झाला म्हणून सिम्स् हॉस्पीटल नागपूर येथे दाखल करण्यांत आले परंतु उपचारा दरम्यान दि.22.08.2008 रोजी त्याचा मृत्यू झाला. मेडिकल कॉलेज, नागपूर येथे मृतक विमाधारकाचे पोस्टमार्टम करण्यांत आले. सदर अपघाताची नोंद अपराध क्र.251/2008 गिट्टीखदान पोलिस स्टेशन यांनी नोंदवुन घेतली. तक्रारकर्तीने मुलाच्या मृत्यू बाबत विमा कंपनीस ताबडतोब कळविले होते व दि.11.11.2008 चे पत्रानुसार मुलाच्या मृत्यूसंबंधी क्लेम फॉर्म सर्व कागदपत्रासह विरुध्द पक्षाकडे दाखल केले परंतु विरुध्द पक्षाने विमादावा मंजूर केला नाही. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीस विमा दाव्याची रक्कम अजून पर्यंत न देणे ही त्यांचे सेवेतील त्रुटी आहे असे म्हटले.
4. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीचा विमादावा निकाली काढला नाही व विम्याचे पैसेपण दिले नाही, म्हणून तक्रारकर्तीने दि.13.05.2009 रोजी वकीला मार्फत नोटीस पाठविला. त्यास विरुध्द पक्षाने उत्तर दिले नाही व विमादाव्याची रक्कमही दिली नाही. तक्रारीसोबत विमा पॉलिसी, एफ.आय.आर., मृत्यू प्रमाणपत्र, पोस्टमार्टम अहवाल नोटीस व पोचपावती इत्यादी अनुक्रमे पृ.क्र.6 ते 23 वर आहे.
विरुध्द पक्षांचे म्हणणे खालिल प्रमाणे....
5. विरुध्द पक्षाने आपल्या प्राथमिक आक्षेपात म्हटले की, तक्रार चुकीची व खोटी असल्यामुळे ती खारिज करावी, तसेच मृत्यूचे कारण हे दि.22.08.2008 ला घडले असुन सदर तक्रार दि.07.04.2011 रोजी दाखल केल्यामुळे ती कालबाह्य असल्यामुळे ती खारिज करावी. विरुध्द पक्षाचे सेवेत कोणतीही त्रुटी नाही म्हणून ती खारिज करावी. विरुध्द पक्षाने म्हटले आहे की, गोल्डन ट्रस्ट फायनान्शियल सर्व्हीसेस या भागीदारी संस्थेने व्यवसाय वाढविण्याचे दृष्टीने कर्मचा-यांना व गुंतवणूक धारकांना न्यु इंडिया एन्शोरन्स कंपनीचे मेडिक्लेम व जनता पर्सनल एक्सीडेन्ट पॉलिसी अंतर्गत संरक्षण देण्याचे ठरविले होते. त्या अनुषंगाने 1998 साली गोल्डन ट्रस्ट व विरुध्द पक्ष यांचेमधे 29.07.1998 रोजी मेडिक्लेम करीता व दि.30.12.1998 ला पर्सनल एक्सीडेन्ट करीता सामजस्य लेख तयार करण्यांत आला होता. तसेच एक्सीडेन्ट पॉलिसी अंतर्गत `.50,000/- ते `.10,00,000/- पर्यंत संरक्षण व कालावधी 1 ते 15 वर्षे असा होता त्यात गुंतवणूक धारक व त्यांचे कुटूंबीयांतील व्यक्ती, क्षेत्र कर्मचारी त्यांचे कुटूंबातील व्यक्ति व मित्र संमेलित होते व गोल्डन ट्रस्टने सर्व विमा धारकांचा विमाहप्ता जमा करुन विमा कंपनीला अदा केला व संगणीकृत विमापत्र दाखला म्हणून दाखल विमा धारकांना दिला. विरुध्द पक्षानुसार जनरल इन्शोरन्स कार्पोरेशन ऑफ इंडियाने गट ही संज्ञा परिपत्रकात निश्चित केली व त्या संदर्भात रिट पिटीशन क्र.114499 मधे दि.06.07.1999 रोजी सामंजस्य लेख रद्द करण्याचे प्रक्रियेला स्थगिती दिली व जीटीएफएस ला मित्र या वर्गवारीकडून विमा हप्ते स्विकारण्यांस मनाई केली.
6. तसेच जनता पर्सनल एक्सीडेन्ट पॉलिसीकरीता विम्याची रक्कम `.50,000/- ते `.10,00,000/- पर्यंत होती ती `.1,00,000/- करण्यांत आली व त्याचा अवधी 5 वर्षे पर्यंत कमी करण्यांत आला. तसेच जनता पर्सनल एक्सीडेन्ट पॉलिसी कलम 5 मधे असलेल्या बाबींचा उल्लेख केला. विरुध्द पक्षाने म्हटले की, दि.01.08.2008 चे पत्राव्दारे दिर्घकालीन 5 वर्षांपूढील व `.1,00,000/- पेक्षा जास्त रक्क्म असणा-या पॉलिस्या रद्द करण्यांत आल्या. त्यास जीटीएफएस ने कलकत्ता हायकोर्टात रिट पिटीशन क्र.2343/2002 दाखल केले त्यात उच्च न्यायालयाने दि.01.08.2002 च्या पत्रातील कारवाईला तात्पुरती स्थगीती दिली. विरुध्द पक्षाने म्हटले की, क्लेमपूर्तीसाठी दाखला, कागदोपत्री पुराव्यासह कंपनीला देणे गरजेचे असल्यामुळे क्लेम पुर्तीचा प्रश्नच उद्भवत नाही. परंतु सदर तक्रारीस वादाचे कारणच उद्भवले नाही व विमा धारक क्षेत्र कामगार आहेत असे सांगितले. जरी कागदोपत्री पुरावा नसला तरी कागदोपत्री पुरावा का दाखल केला नाही याचे स्पष्टीकरण केलेले नाही, जर तक्रारकर्तीने मृतक दाखला धारक क्षेत्र कर्मचारी असल्याचे ओळखपत्र, नियुक्तीपत्र, उत्पन्नाचा दाखल, प्रिमीयम दिल्याचा पुरावा, गुंतवणूक केल्याची पावती इत्यादी दाखल करण्याचे आदेश व्हावे असे म्हटले आहे.
7. विरुध्द पक्षाने तक्रारीच्या परिच्छेद क्र.2 मधील बाबी अभिलेखा विषयी बाब आहे, असे म्हटले परंतु तक्रारकर्तीच्या मुलाने विम्याचा हप्ता चुकता केला असल्याबाबतचा पुरावा दाखल केला नाही. तक्रारीच्या परिच्छद क्र.4 माहिती अभावी नाकारला, तसेच परिच्छेद क्र. 5 सुध्दा नाकारला. तक्रारकर्तीने परिच्छेद क्र.5 मधे दि.11.11.2008 चे पत्राचा उल्लेख केला परंतु तो दस्तावेज दाखल केला नाही व दावा पूर्तीकरीता सर्व कागदपत्रे दिले हे सिध्द करावयास पाहिजे. तक्रारीचा परिच्छेद क्र.6 नाकारुन त्यांचे सेवेत त्रुटी नसुन तक्रारकर्ती कुठलाही मोबदला मिळण्यांस पात्र नसल्यामुळे सदर तक्रार खारिज करण्यांची मंचास विनंती केली आहे.
8. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाचे लेखी उत्तरानंतर प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. मंचाने दोन्ही पक्षांचे वकीलांचा युक्तिवाद तसेच तक्रारीसोबत दाखल कागदपत्रांचे सुक्ष्म अवलोकन केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्कर्षाप्रत पोहचले.
-// नि ष्क र्ष //-
9. विरुध्द पक्षाने म्हटले की तक्रारकर्तीच्या विमा धारक मुलाचा दि.22.08.2008 रोजी मृत्यू झाला परंतु तक्रार दि.07.04.2011 रोजी दाखल केल्यामुळे ती कालबाह्य असल्याचे म्हटले आहे. तक्रारकर्तीने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, विमा दावा मिळण्याकरीता सर्व कागदपत्रांची पुर्तता करुन विम्याचे पैसे मिळण्याकरीता विरुध्द पक्षाकडे दावा सादर केला परंतु तक्रार दाखल करेपर्यंत त्यांनी दावा निकाली काढला नाही, तसेच तो नामंजूरही केला नाही व तक्रारकर्तीस उत्तर सुध्दा दिले नाही. म्हणून वादाचे कारण हे निरंतर सुरु आहे व तक्रार कालबाह्य ठरत नाही, या तक्रारकर्तीच्या म्हणण्याशी मंच सहमत आहे. तसेच त्यास खालिल निकालपत्रास आधारभुत माणले आहे.
2005(1) CPR-122 (NC) M/s Murari Woolen Mills Ltd –v/s- Divisional Manager, United India Insurance Co. Ltd – “It was held that cause of action in Insurance cases arise on date of repudiation but not on the date of accident”.
10. विरुध्द पक्षाने प्राथमिक आक्षेपात गोल्डन ट्रस्ट फायनान्शियल सर्व्हीसेसचा उल्लेख व दोन पॉलिसी अंतर्गत मेडिक्लेम व जनता पर्सनल एक्सीडेन्ट पॉलिसी बाबत विरुध्द पक्षांशी झालेल्या सामंजस्य लेख व इतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा उल्लेख केला व वेगवेगळया प्रकारच्या दस्तावेजांची मागणी केली. पॉलिसीचे सुक्ष्म अवलोकन केले असता (पृष्ठ क्र.6-ए) स्पष्ट होते की, विरुध्द पक्षाने सदर पॉलिसी ही “संचयनी सेव्हीग्स ऍन्ड इन्हेस्टमेंट (आय) लिमीटेड”, याचे नावाने/मार्फत दि.11.02.1999 ते दि.11.02.2011 या कालावधीकरीता काढली होती व त्यात तक्रारकर्तीच्या मुलाचे नाव व नामनिर्देशीत म्हणून तक्रारकर्ती आईचा उल्लेख आहे. यावरुन मंचाचे असे मत आहे की, विरुध्द पक्षाने म्हटल्याप्रमाणे गोल्डन ट्रस्ट फायनान्शियल सर्व्हिसेस या संस्थेचा प्रत्यक्षात तक्रारकर्त्याशी व विरुध्द पक्षाशी काय संबंध आहे हे सिध्द होत नसल्यामुळे त्यांच्या उत्तराचे परिच्छेद क्र.4,5,6,7,8,9 मधील विरुध्द पक्षांचे म्हणणे पूर्णतः अप्रस्तुत स्वरुपाचे असल्यामुळे मंचास तथ्यहीन वाटते. वास्तविकतः तक्रारकर्तीच्या मुलाने सदर पॉलिसी हे संचयनी सेव्हीग्स ऍन्ड इन्हेस्टमेंट (आय) लिमीटेड यांचे मार्फत पॉलिसी काढली असल्यामुळे गोल्डन ट्रस्ट फायनान्शियल सर्व्हीसेस यांचेबाबत मांडलेली विरुध्द पक्षाचे म्हण्णणे तथ्यहीन स्वरुपाचे ठरते म्हणून मंचाने नाकारले.
11. तक्रारकर्तीच्या मृतक विमाधारक मुलाने नियमीत हप्ते संचयनी सेव्हींग्ज् कडे भरल्यामुळे व त्यांचेमार्फतच विरुध्द पक्षाने उपरोक्त पॉलिसीपत्र निर्गमीत केल्याने तक्रारकर्ती लाभार्थी म्हणून विरुध्द पक्षाचे ‘ग्राहक’, ठरते असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
12. तक्रारकर्तीच्या मुलाचा दि.30.08.2008 चे अपघातानंतर उपचारा दरम्यान दि.22.08.2008 रोजी मृत्यू झाल्यानंतर तक्रारकर्तीने दि.11.011.2008 चे पत्रानुसार विमा दावा दाखल केला आहे. परंतु विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीचा विमा दावा मंजूर केला नाही व खारिजसुध्दा केला नाही, ही त्यांचे सेवेतील त्रुटी आहे असे म्हटले आहे. विरुध्द पक्षाने मृतक विमाधारक क्षेत्र कर्मचारी असल्याचे ओळखपत्र, नियुक्तीपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, प्रिमीयम दिल्याचा पुरावा इत्यादी मंचात दाखल करण्याची मागणी केली. परंतु सदर पॉलिसी ही गट विमा योजने अंतर्गत अपघाती पॉलिसी असल्यामुळे संचयनी सेव्हींग्ज् ऍन्ड लिमीटेडने सर्व आवश्यक बाबींची पूर्तता केल्यानंतरच उपरोक्त पॉलिसी विमा धारकाचे नावे निर्गमीत केलेली आहे, त्यामुळे पुन्हा त्याच दस्तावेजांची मागणी करणे तथ्यहीन असल्यामुळे मंचाने नाकारले.
13. विरुध्द पक्षाने आपल्या उत्तराचे परिच्छेद क्र. 4 ते 9 पर्यंत आक्षेप घेऊन निरनिराळे वाद उत्पन्न करण्याचा प्रयत्न केला त्यास तक्रारकर्तीने प्रतिज्ञापत्रात विरुध्द पक्षाचे म्हणणे कसे चुकीचे आहे, हे स्पष्ट केले. तक्रारकर्तीच्या मुलाचा मृत्यू हा अपघातात झालेला आहे हे तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या दस्तावेजांवरुन स्पष्ट होते, तरी सुध्दा विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीचा विमा दावा निर्धारीत अवधीत मंजूर/ निकाली न काढता प्रलंबीत ठेवणे ही विरुध्द पक्षाचे ग्राहक सेवेतील त्रुटी आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. तसेच तक्रारकर्तीने सर्व कागदपत्रासह विमा दावा दाखल केला असल्यामुळे पॉलिसीनुसार विमा दाव्याची रक्कम `.5,00,000/- मृत्यू दि.22.08.2008 पासुन तक्रारकर्तीचे हाती पडेपर्यंत 9% व्याजासह रक्कम मिळण्यांस पात्र आहे, असे मंचाचे स्पष्ट आहे. करीता मंच खालिल प्रमाणे आदेश पारित करण्यांत येतो.
-// अं ति म आ दे श //-
1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
2. विरुध्द पक्षाला आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीस जनता व्यक्तिगत अपघात विमा दाव्याची रक्कम `.5,00,000/- मृत्यू दि.22.08.2008 पासुन तक्रारकर्तीचे हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 9% व्याजासह द्यावी.
3. विरुध्द पक्षाला आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला तक्रारीच्या खर्चापोटी `.2,000/- द्यावे.
4. वरील आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्द पक्षाने आदेशाची प्रत मिळाल्याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी