व्‍दाराः- श्री. दिनेश एस. गवळी, सदस्‍य
निकालपत्र
तक्रारदारांनी प्रस्‍तुतची तक्रार सामनेवाले-विमा कंपनीने तक्रारदारांचा न्‍याययोग्‍य क्लेम नाकारुन सेवेत त्रुटी केल्‍याने नुकसानभरपाई मिळणेकरीता दाखल केली आहे.
1 तक्रारदारांची तक्रार थोडक्‍यात अशी की, प्रस्‍तुत कामी सामनेवाले ही वित्‍तीय व्‍यवसाय करणारी कंपनी आहे. यातील तक्रारदारांच्‍या मालकीची मोटारसायकल-हिरो होंडा स्‍प्‍लेंडर क्र.एमएच-09-इ-8004 ची आहे. सदर वाहनाचा रंग काळा असून इंजिन क्र.02812 व चेसीस क्र.03662 वर्णनाचे आहे. सदर वाहनाचा सामनेवाले-विमा कंपनीकडून इन्‍शुरन्‍स उतरविला होता. त्‍याचा दि.10.06.2010 ते दि.09.06.2011 पर्यंत कालावधीचा पूर्ण विमा उतरविला असून त्‍याचा पॉलीसी क्र.15110331100100000887 असा आहे. त्‍यावेळी कंपनीने वाहनाची किंमत रु.20,000/- इतकी केलेली आहे. पॉलीसीच्‍या नियमाप्रमाणे तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडे रक्‍कम जमा केलेली आहे. तक्रारदार हे नोकरीनिमीत्‍त घराकडून कार्यालयाकडे व कार्यालयीन कामासाठी म्‍हणून फिरत असतात. तक्रारदार हे त्‍यांचे मित्रासोबत कोल्‍हापूर येथे गजलता आर्केड, शहाजी लॉ कॉलेजसमोर, कोल्‍हापूर येथे दि.20.03.2011 रोजी येवून वाहन उभे करुन कामासाठी जावून परत वाहनाचे ठि‍काणी आले असता वाहन चोरी झाल्‍याचे आढळून आले, त्‍यावेळी शोध घेवूनही ते मिळाले नसलेने तक्रारदाराने शाहुपूरी पोलीस स्‍टेशन येथे दि.21.03.2011 रोजी वाहन चोरीची तक्रार दिली. सदर तक्रार शाहुपूरी पोलीस स्‍टेशन यांनी कच्‍ची रजिस्‍टर नोंद क्र.143 प्रमाणे नोंदवून घेतली. यावेळी पोलीसांनी वाहनाबाबत अर्जदाराने प्रत्‍यक्ष चौकशी करावी व आम्‍हीही करतो असे सांगितले. तथापि तक्रारदारांनी पोलीस स्‍टेशन‍कडे चौकशी केली असता त्‍यांना पोलीस स्‍टेशनकडून निरनिराळी उत्‍तरे मिळाली.
2 तक्रारदारांनी इन्‍शुरन्‍स कंपनीकडे जावून वाहन चोरीची कल्‍पना दिली असता प्रथम एफआयआर नोंदीची कागदपत्रे दिलेशिवाय पुढील कोणतीही कार्यवाही होणार नसलेचे सांगितले. शेवटी तक्रारदारांनी वरीष्‍ठ पोलीस अधिकारी यांचेकडे जावून शाहुपूरी पोलीस स्‍टेशनकडून तक्रारदारांना दिलेल्‍या त्रासाची कल्‍पना दिलेवर दि.02.06.2011 रोजी तक्रारदारांचा जबाब शाहुपूरी पोलीसांनी नोंदविला व त्‍याआधारे गुन्‍हा रजिस्‍टर नं.109/2011 प्रमाणे दि.03.06.2011 रोजी एफआयआर नोंद झालेला आहे. तक्रारदारांना एफआयआरची प्रत मिळालेवर त्‍यांनी दि.13.06.2011 रोजी परत इन्‍शुरन्‍स कंपनीस झालेल्‍या प्रकाराची माहिती कळविली व मागणीप्रमाणे दि.15.06.2011 रोजी सामनेवाले कंपनीस सर्व मुळ कागदपत्रे दाखल केली. तदनंतर, परत सामनेवाले कंपनीकडून तक्रारदारांना दि.17.06.2011 रोजी मराठीतून व दि.20.06.2011 रोजी इंग्रजीतून पत्र देऊन विलंबांची कारणे व कागदपत्रे सादर करणेविषयी कळविले. सदर पत्रास अनुसरुन तक्रारदाराने दि.04.07.2011 रोजी सामनेवाले व प्रादेशिक परिवहन यांना माहिती दिली. त्‍यानंतर तक्रारदारांनी वेळोवेळी सामनेवाले यांचेकडे जाऊन वाहन चोरीस गेलेने त्‍याचा इन्‍शुरन्‍स क्लेम मिळावा म्‍हणून वेळोवेळी विनंती केली असता, सामनेवाले यांनी चौकीशी सुरु आहे, कागदपत्रांची पूर्तता झाली आहे. मंजूर होताच क्लेम देतो असे सांगितले, त्‍यामुळे ते शांत राहिले. सामनेवाले यांचेकडून दि.30.09.2011 रोजी आलेल्‍या पत्रावरुन तक्रारदारांचा कायदेशीर विमा हक्‍क नाकारला, सदर पत्रामध्‍ये वाहन चोरीची नोंद उशिरा केलेबाबत क्लेम नामंजूर केलेचे कळविले. तक्रारदारांच्‍या विनंती अशी की, तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज खर्चासह मंजूर करावा. तक्रारदारांना क्‍लेमची रक्‍कम रु.20,000/- सामनेवाले यांच्‍या सेवेतील त्रुटीमुळे तक्रारदारांना झालेल्‍या मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रु.10,000/- व सदर तक्रारीची खर्च रक्‍कम रु.5,000/- अशी एकुण रक्‍कम रु.35,000/- मिळावी व त्‍यावर संपूर्ण रक्‍कम वसुल होईपावेतो 12% प्रमाणे व्‍याजा सामनेवाले यांचेकडून मिळावे. सामनेवाले यांचेकडून दयावी अशी मागणी तक्रार अर्जात दाखल केलेली आहे. तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत 14 अनुषांगिक कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. त्‍यामध्‍ये वाहनाची इन्‍शुरन्‍स पॉलीसी, तक्रारदाराचा वाहनाचा परवाना, वर्दी जबाब, तक्रारदाराचा जबाब, सामनेवाले यांनी दिलेले व्‍हौचर, सामनेवाले यांनी दिलेले पत्र, तक्रारदारांनी दिलेले उत्‍तर, सामनेवाले यांनी विमा हक्‍क नाकारलेबाबत पत्र, तक्रारदारांनी सामनेवाले यांना वकीलामार्फत दिलेली नोटीस, सदरची नोटीसीस सामनेवाले यांनी दिलेले उत्‍तर, नोटीस पाठविलेले पाकीट, इत्‍यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
3 सामनेवाले यांनी दि.09.05.2012 रोजी कैफियत/ म्‍हणणे दाखल केले आहे. त्‍यांचे म्‍हणणेप्रमाणे, सामनेवाले यांनी तक्रारदारांची तक्रार ही खोटी व कायदयातील तरतुदीप्रमाणे ती पुर्णपणे नाकारलेली आहे. पॉलीसीच्‍या अटी व शर्तींला अनुसरुन तक्रारदारांचा क्लेम सामनेवाले यांनी नाकारलेला आहे. तसेच तक्रारदारांनी पॉलीसीच्‍या अटी व शतींचा भंग केलेने तक्रारदार सदर पॉलीसीचा लाभ घेऊ शकत नाहीत असे सामनेवाले यांचे म्‍हणणे आहे. तक्रारदारांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार व कागदपत्रांनुसार जर सदर वाहनाची चोरीची घटना दि.20.03.2011 रोजी झालेली असती तर त्‍या अनुषंगाने तक्रारदारांनी कोणतीही लेखी नोटीस सामनेवाले-कंपनीला पाठविलेली नाही अथवा एफआयआर ही लगेचच नोंदविलेला नाही. सदरचा एफआयआर हा घटनेनंतर 2 ते 2½ महिन्‍यांनी नोंदविलेला आहे. सदरचा एफआयआर घटनेनंतर लगेचच दाखल का करता आलेला नाही याचा तक्रारदारांना सामनेवाले-कंपनीला सविस्‍तर, समाधानकारक खुलासा देता आलेला नाही. सामनेवाले-कंपनीला सदरचा एफआयआर दाखल करणेस मुदत मागणेसाठी कोणतेही संयुक्तिक कारण व खुलासा देता आलेला नाही असे सामनेवाले यांचे म्‍हणणे आहे.
4 सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना केव्‍हाही ग्राहक न्‍यायालयात जाणेविषयी सल्‍ला दिलेला नाही अथवा सेवेत कोणतीही त्रुटी केलेली नाही. सबब, तक्रारदारांची तक्रार फेटाळण्‍यात यावी. सामनेवाले यांनी दि.06.03.2013 रोजी दुचाकी वाहनाचा विमा उतरविल्‍याबद्दलची विमा पॉलीसीची सही शिक्‍्क्‍याची नक्‍कल दाखल केलेली आहे.
5 तक्रारदारांची तक्रार, तक्रारीसोबत दाखल केलेली अनुषांगिक कागदपत्रे, सामनेवाले यांचे म्‍हणणे, दाखल कागदपत्रे व उभय पक्षकारांचे वकीलांचा युक्‍तीवाद, विचारात घेता, निष्‍कर्षासाठी पुढील मुद्दे कायम करण्‍यात येतात.
क्र. | मुद्दे | उत्‍तरे |
1 | सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना दयावयाच्‍या सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? | होय |
2 | तक्रारदार हे मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी नुकसानभरपाई मिळण्‍यास पात्र आहेत काय ? | होय |
3 | आदेश ? | अंतिम नियर्णाप्रमाणे |
कारणमिमांसा:-
6 मुद्दा क्र.1:- तक्रारदार यांनी त्‍यांचे मोटरसायकल-हिरो होंडा स्‍प्‍लेंडर क्र.एमएच-09-इ-8004 चा विमा सामनेवाले कंपनीकडे उतरविला असून त्‍याचा पॉलीसी क्र.15110331100100000887 असा आहे. सदरचे वानाचे पॉलीसी व विमा कालावधीबाबत वाद नाही. तथापि तक्रारदारांची मोटारसायकल दि.20.03.2011 रोली चोरीस गेल्‍यावरती तक्रारदारांनी पोलीस स्‍टेशनला चोरीची वर्दी देण्‍यास विलंब केला, त्‍यामुळे त्‍यांचा विमा क्लेम नाकारला आहे. सबब, तक्रारदारांनी चोरीची वर्दी पोलीस स्‍टेशनला देणेस विलंब केला, त्‍यामुळे सामनेवाले कंपनीचे पॉलीसीतील अटी व शर्तींचा भंग झाला आहे का ? हा वाद/मुद्दा उपस्थित होतो. सदर मुद्दयांचा विचार करता, या मंचाने दाखल कागदपत्रांचे बारकाईने अवलोकन केले असता, तक्रारदाराने अ.क्र.3 व 4 कडील दाखल केलेली वर्दी, तक्रारदारांचा जबाब पाहता, तक्रारदारांची मोटर सायकल दि.20.03.2011 रोजी चोरी गेलेचे स्‍पष्‍ट होते. तथापि सदरची फिर्याद देणेस विलंब झालेबाबत कारण दिलेले आहे. त्‍यामध्‍ये सदर गाडीचा मी व माझे मित्र शोध घेत होतो तसेच मी घरगुती कामासाठी बाहेरगांवी गेलेने व आजअखेर गाडीचा शोध घेत असल्‍याने फिर्याद दिली नाही असे नमुद केलेले आहे. सदर कामी तक्रारदारांनी अ.क्र.6 व अ.क्र.8 कडे चोरीस गेलेल्‍या गाडीचा क्लेम सादर करणेस झालेल्‍या विलंबाबाबत विमा कंपनीकडे लेखी कळविल्‍याचे पत्र दाखल केले आहे. त्‍याचप्रमाणे, दि.11.07.2012 रोजी तक्रारदारानी शपथपत्र दाखल केले असून त्‍यामध्‍ये वाहन चोरीस गेल्‍याची वर्दी देणेबाबत झालेल्‍या विलंबाबाबतचे कथन विचारात घेता, प्रस्‍तुत प्रकरणात तक्रारदारांने पोलीस स्‍टेशनला वर्दी देण्‍यास केलेला विलंब हा जाणूनबुजून केल्‍याचे दिसुन येत नाही.
7 तसेच या मंचाने सामनेवाले यांनी दाखल केलेल्‍या पॉलीसीचे अवलोकन केले असता, condition(1) पाहता, त्‍यामध्‍ये “ In case of theft or other criminal act which may be the subject of a claim under this policy the insured shall give immediate notice to be police and co-operate with the company in securing the conviction of the offender.” असे नमुद केलेले आहे. सदरचे अटींचा विचार करीता, त्‍यामध्‍ये पोलीसांना किंवा विमा कंपनीस कळविणेबाबत कोणत्‍या ही कालावधीची मुदत नमुद केलेली दिसुन येत नाही. यावरुन, विमा धारकांनी केवळ चोरीची फिर्याद विलंबाने दिली याकरिता तक्रारदारांचा न्‍याययोग्‍य क्लेम विमा कंपनीस नाकारता येत नाही असे या मंचाचे मत आहे.
त्‍या अनुषंगाने, मा.मंचाने खालील दिलेल्‍या निरनिराळया न्‍यायनिवाडयातील विवेचनांचा अवलोकन केले असता,
Hon’ble High Court of Punjab and Haryana At Chandigarh, (C.W.P.No.9716 of 2011) National Insurance Co.Ltd. Versus Ravi Dutt Sharma and another चे न्‍यायनिर्णयाची प्रत दाखल केली आहे. त्‍यामध्‍ये पुढील निष्‍कर्ष काढण्‍यात आला आहे. “Claim was repudiated by the Insurance Company on the ground that the information about theft was supplied to it late and it lost its right to investigate-Whether Insurance Company can repudiate the claim on the ground that due to delayed information about theft it has lost its right to investigate-held no responsibility to investigate whether theft was there or not lies with the Police.”
तसेच
2005(1)CPR, पान कं.442, (कटक) गजेंद्र पांडा वि. ओरिएंटल इन्‍शु.कं. हा निवाडा दाखल केला आहे. सदर निवाडयामध्‍ये पुढील निष्‍कर्ष काढला आहे.
“Where insured vehicle was stolen, claim cannot be defeated by Insurance Company on technically of some delay in reporting matter to the police and to insurance company”.
तसेच
मा.राज्‍य आयोग, महाराष्‍ट्र, 2005(2) सीपीआर पान 24 न्‍यू इंडिया इन्‍शु.कं. विरुध्‍द मि. नानासाहेब जाधव या निवाडयाच्‍या कामी पुढील निष्‍कर्ष काढला आहे.
“Clause regarding intimation of claim within one month is directory insurance claim intimate late cannot be rejected on its violation alone”.
या उक्‍त न्‍यायनिर्णयांचे अवलोकन केले असता, वर नमुद निकालामध्‍ये, चोरीचे केसमध्‍ये विमा कंपनीने केवळ तक्रार/वर्दी पोलीस स्‍टेशनला देण्‍यास विलंब झाला किंवा सदरची बाब विमा कंपनीस लवकर कळविले नाही. या तांत्रिक कारणास्‍तव तक्रारदाराचा विमा क्लेम नाकारता येणार नाही असे स्‍पष्‍ट नमुद केले आहे.
8 सबब, वरील सर्व बाबींचा व नैसर्गिक न्‍यायतत्‍वाचा विचार करीता, विमा कंपनीने तक्रारदारांचा न्‍याययोग्‍य क्लेम नाकारुन सेवेत त्रुटी केली आहे, या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर हे मंच होकारार्थी देत आहे.
9 मुद्दा क्र.2:- प्रस्‍तुतची तक्रार ही सामनेवाले-विमा कंपनीने तक्रारदाराची विमा क्लेम नाकारल्‍यामुळे दाखल करावी लागली. त्‍यामुळे त्‍यांना मानसिक त्रास झाला तसेच त्‍यांना सदरची तक्रार दाखल करण्‍यासाठी खर्च करावा लागला. त्‍यामुळे तक्रारदार हे मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रु.1,000/- व तक्रार अर्जाच्‍या खर्चापोटी रक्‍कम रु.500/- मिळण्‍यास पात्र आहेत. सबब, मुद्दा क्र.2 चे उत्‍तर हे मंच होकारार्थी देत आहे.
10 मुद्दा क्र.3:- वर नमुद मुद्दे क्र.1 व 2 चे विवेचनांचा विचार करता हे मंच पुढीलप्रमाणे आदेश करीत आहे.
आदेश
1 तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करण्‍यात येतो.
2 सामनेवाले-विमा कंपनीने तक्रारदारांना पॉलीसीप्रमाणे असलेली रक्‍कम रु.20,000/- अदा करावी. सदर रक्‍कमेवर दि.30.09.2012 पासुन ते संपुर्ण रक्‍कम मिळेपावेतो द.सा.द.शे.6% प्रमाणे व्‍याज दयावे.
3 सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रु.1,000/- व तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी रक्‍कम रु.500/- दयावेत.
4 वरील आदेशाची प्रमाणित प्रत मिळाल्‍यापासुन सहा आठवडयाचे आत आदेशाची पुर्तता करावी.
5 सदर आदेशाच्‍या प्रमाणित प्रतीं उभय पक्षकारांना विनामुल्‍य पाठविण्‍यात याव्‍यात.
