::: आ दे श :::
( पारीत दिनांक : 09/02/2015 )
आदरणीय अध्‍यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे, …
तक्रारकर्ता ही महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम अन्वये नोंदणीकृत बँक आहे. तक्रारकर्ता बँकेने आपल्या सर्व एकूण 105 शाखासाठी विरुध्दपक्षाकडून विमा काढला व त्यापोटी रु. 1,33,224/- चा वार्षिक भरणा केलेला आहे. सदरहू पॉलिसीचा क्रमांक 2006/161000/46/06/62/00000119 असा आहे. सदरहू पॉलीसी अंतर्गत धानोरा येथील शाखेचा सुध्दा विमा काढण्यात आला होता. दि. 11/3/2007 ते 12/3/2007 च्या मध्यरात्री सदर शाखेत चोरांनी चोरी करुन शाखेत असलेल्या तिजोरीतून रु. 6,75,381/- चोरुन नेले. सदर चोरीची तक्रार पोलिसात दाखल करण्यात आली, तसेच विरुध्दपक्षाला सुध्दा या बाबत माहिती देण्यात आली. विरुध्दपक्षाद्वारे सदर शाखेचे निरीक्षण करण्यात आले व त्यांच्याद्वारे मागणी करण्यात आलेले सर्व कागदपत्र त्यांना पुरविण्यात आले. परंतु विरुध्दपक्षातर्फे चोरी गेलेल्या रकमेची भरपाई करुन देण्यात आली नाही. तक्रारकर्त्यातर्फे विरुध्दपक्षाला अनेकवेळा पत्र व्यवहार करण्यात आले, परंतु त्यांच्याकडून फक्त आश्वासन देण्यात आले. शेवटी तक्रारकर्त्यातर्फे दि. 16/03/2012 रोजी वकीलामार्फत कायदेशिर नोटीस पाठविण्यात आली. विरुध्दपक्षातर्फे सदर नोटीसला खोटा जवाब देण्यात आला की, विम्याच्या शर्ती व अटींचे उल्लंघन करण्यात आले व यात 70 टक्के शासकीय विमा फंडाचा समावेश आहे व त्यांनी आकलन केलेले नेट लॉस रु. 622871/- हे सुध्दा चुकीचे आहे. अशा प्रकारे विरुध्दपक्षाने सेवेमध्ये न्युनता व अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला आहे व म्हणून तक्रारकर्त्याने ही तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली आहे की, विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास रु. 6,75,381/- व त्यावर दि. 12/3/2007 पासून तर प्रत्यक्ष रक्कम देईपर्यंत द.सा.द.शे 18 टक्के व्याज द्यावे. तक्रारकर्त्याला झालेल्या मानसिक व शारीरिक त्रास व आर्थिक नुकसानी बद्दल रु. 50,000/- द्यावे व इतर न्यायोचित दाद सदरहू तक्रारीच्या खर्चासह मंजुर करावी.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 22 दस्तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्‍यात आले आहेत.
विरुध्दपक्ष यांचा लेखीजवाब :-
2. सदर तक्रारीचे अनुषंगाने, विरुध्दपक्ष यांनी लेखीजवाब दाखल केला, त्‍यानुसार त्यांनी तक्रारकर्त्याचे सर्व आरोप फेटाळले व असे नमूद केले आहे की,…
तक्रारकर्त्याकडून सदर नुकसानी बाबत माहिती मिळाल्यानंतर विरुध्दपक्षाने सर्व्हेअरची नियुक्ती केली व सर्व्हेअरने सर्व्हे करुन तक्रारकर्त्याचे रु. 6,71,781/- चे नुकसान झाल्याचे मुल्यांकन केले, परंतु रु. 25,000/- एक्सेस क्लाजनुसार, रु. 26,000/- गुन्हेगारापासून वसूल केलेली रक्कम, रु. 12,492- पॉलिसी पुर्नजिवित करण्याकरिता प्रिमियम, ह्या रकमा वजा करता रु. 6,22,871/- ईतकी रक्कम देय होते, परंतु ही रक्कम सुध्दा तक्रारकर्त्यास देय नाही, कारण घटनेच्यावेळी अलार्म सिस्टीम कार्यरत नव्हती, मालमत्तेच्या सुरक्षीततेसाठी कोणतीही अतिरिक्त सुरक्षेची व्यवस्था केलेली नव्हती, बँकेच्या कर्मचारी / अधिकारी यांनी निष्काळजीपणाने बाहेरील डिस्ट्रीब्युशन कॅश बाँक्स मध्ये चाव्या ठेवल्या होत्या. अशा परिस्थितीत तक्रारकर्त्याने पॉलिसीच्या अटी व शर्तींचा भंग केलेला आहे. सदर पॉलिसी ही को- शेअर बेसीसवर म्हणजे 70 टक्के न्यु इंडिया इन्शुरन्स व 30 टक्के शासकीय निधी अंतर्गत दिलेली होती. अशा परिस्थितीत सुध्दा, तक्रारकर्त्याने पॉलिसीच्या अटी व शर्तींचा भंग केल्यामुळे पॉलिसी रक्कम देय नाही. सदर प्रकरणात गुंतागुंतीचे मुद्दे उपस्थित झालेले आहेत व त्या करिता तोंडी व कागदोपत्री पुरावे घेणे आवश्यक आहे, व ही सर्व प्रक्रिया दिवाणी न्यायालयात होऊ शकते. त्यामुळे सदर तक्रार या मंचासमक्ष चालू शकत नाही. वरील सर्व कारणांमुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी.
सदर लेखी जबाब, विरुध्दपक्षाने दाखल करुन त्यासोबत दस्तएवेज दाखल केलेले आहेत.
3. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने प्रतीउत्तर दाखल केले. व उभय पक्षांनी तोंडी युक्तीवाद केला.
::: का र णे व नि ष्‍क र्ष :::
4. या प्रकरणातील तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्दपक्ष यांचा लेखी जवाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज व उभय पक्षांचा तोंडी युक्तीवाद यांचे काळजीपुर्वक अवलेाकन करुन खालील निष्कर्ष कारणे देवून नमुद केला, तो येणे प्रमाणे….
या प्रकरणात उभय पक्षाला मान्य असलेल्या बाबी अशा आहेत की, तक्रारकर्ता बँकेने आपल्या सर्व शाखांसाठी विरुध्दपक्ष विमा कंपनीकडून वार्षीक तत्वावर विमा काढलेला होता, त्यामुळे तक्रारकर्ता बँकेचा धानोरा येथील शाखेचा सुध्दा विमा विरुध्दपक्षाकडे काढलेला होता. तसेच या शाखेत दि. 11/3/2007 ते 12/3/2007 च्या मध्यरात्री चोरी झाली होती व या घटनेची तक्रार, तक्रारकर्ते यांनी पोलिस स्टेशनला केली व या बाबतची माहीती विरुध्दपक्षाला देवून चोरी गेलेल्या रकमेची भरपाई मिळणेकरिता विरुध्दपक्षाकडे आवश्यक ते दस्तऐवज देवून विमा दावा दाखल केला होता, ही बाब देखील विरुध्दपक्षाला मान्य आहे. तसेच उभय पक्षाला हे मान्य आहे की, विरुध्दपक्षाच्या दि. 11/4/2012 रोजीच्या पत्रामध्ये तक्रारकर्त्याचा हा विमा दावा विरुध्दपक्षाने का नाकारला, या बद्दलची कारणे नमुद आहे. तक्रारकर्त्याच्या मते, त्यांनी विरुध्दपक्षाकडे अनेक पत्रव्यवहार केला व शेवटी कायदेशिर नोटीस पाठविल्यानंतर विरुध्दपक्षाने वरील पत्रान्वये हा जवाब दिला, त्यामधील मजकुर खोटा आहे, शिवाय विरुध्दपक्षाने इतक्या विलंबानंतर ही माहिती दिली, म्हणून ही विरुध्दपक्षाची सेवेतील न्युनता ठरते.
या उलट विरुध्दपक्षाच्या युक्तीवादानुसार असे आहे की, त्यांना या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी कथीत नुकसानी बद्दल सर्व्हे करण्याकरिता सर्व्हेअर नेमला होता, सर्व्हेअरने एकंदर रु. 6,71,781/- इतकी नुकसान भरपाई असेस केली होती, परंतु त्यातून एक्सेस क्लाजनुसार रु. 25,000/-, वसुल झालेली रक्कम रु. 26,000/-, पॉलिसी पुर्नजिवित रक्कम रु. 12,494/- एवढी रक्कम कपात केल्यानंतर येणारा क्लेम रु. 6,22,871/- एवढया रकमेचा येतो. परंतु ही रक्कम देखील पेयेबल नाही कारण चौकशीत असे आढळले की, चोरी घटनेच्या वेळी बँकेतील अलार्म सिस्टीम कार्यान्वीत नव्हती, मालमत्तेच्या संरक्षणाकरिता अधिकची दुसरी व्यवस्था केलेली नव्हती, कर्मचा-यांनी किल्या ह्या बाहेर डिस्ट्रीब्युशन कॅश बॉक्स मध्ये निष्काळजीपणे ठेवल्या होत्या, म्हणजे तक्रारकर्त्याने महत्वाच्या चाव्यांची ( किल्यांची ) योग्य ती काळजी घेतलेली नव्हती. अशा त-हेने पॉलिसीच्या अटी व शर्तींचे उल्लंघन केले होते. ही पॉलिसी को-शेअर बेसीसवर दिलेली होती. म्हणजे 70 टक्के विरुध्दपक्षाची व 30 टक्के सरकारची जवाबादारी होती व तक्रारकर्त्याने पॉलिसीच्या अटींचा भंग केला असल्याने विरुध्दपक्षाची एवढी देखील जबाबदारी येत नाही. तसेच या प्रकरणात गुंतागुंतीचे प्रश्न असल्यामुळे ही दिवाणी न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रातील बाब आहे.
उभय पक्षांचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर मंचाने उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज तपासल्यानंतर असे दिसून आले की, तक्रारकर्त्याने रेकॉर्डवर चोरीच्या घटनेचा एफ.आर.आर., घरझडती पंचनामा, चार्जशिट ई. जे दस्तऐवज दाखल केले आहे, त्यातुन असा बोध होतो की, या चोरी घटनेच्या वेळी तक्रारकर्ते / बँकेतील अलार्म सिस्टिम कार्यान्वीत नव्हती, बँकेच्या चाव्या ह्या बाहेर डिस्ट्रीब्युशन कॅश बॉक्स मध्येच ठेवल्या होत्या, तसेच बँकेतील मालमत्तेच्या संरक्षणाकरिता दुसरी अधिकची व्यवस्था केलेली नव्हती. त्यामुळे पॉलिसी प्रतीवरुन असे दिसते की, ही बाब, त्यातील शर्ती व अटींचा निश्चित भंग करणारी आहे. विरुध्दपक्षाने रेकॉर्डवर सर्व्हे रिपोर्ट दाखल केला आहे, त्या सर्व्हे रिपोर्टवरुन व त्यासोबत असलेल्या सर्व्हेअरच्या पत्रावरुन असे दिसते की, सर्व्हेअरने तक्रारकर्ते यांचे नुकसान कॅश बुक प्रमाणे रु. 6,71,781/- ईतक्या रकमेचे धरले व त्यातून पोलिस स्टेशन यांनी या घटनेत वसुल केलेली रक्कम रु. 26,000/- ही वजा करुन विरुध्दपक्षाची जवाबदारी रु. 6,45,781/- ईतकी असेस केली आहे.
या प्रकरणात वर नमुद केल्याप्रमाणे तक्रारकर्त्यातर्फे विमा पॉलिसीच्या काही अटी व शर्तीचे निश्चितच उल्लंघन झाल्याचे दिसुन येते, त्यामुळे अशा प्रकरणामध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने व मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने या अगोदर दिलेल्या अनेक न्यायनिवाड्यांच्या आधारे, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला सर्व्हेअरने काढलेली नुकसान भरपाई रु. 6,45,781/- या विम्याच्या रकमेऐवजी या विमा दाव्याला Non-Standard Basis तत्वावर मंजुर करुन तक्रारकर्ते यांना या रकमेपैकी 75 टक्के रक्कम देणे न्यायोचित होईल, असे मंचाचे मत आहे. म्हणून विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्ते यांना नुकसानीची रक्कम रु. 6,45,781/- च्या 75 टक्के म्हणजेच रु. 4,84,335.75 देण्याचा आदेश पारीत करण्यात येतो. मात्र विरुध्दपक्षाने देखील योग्य त्या संशयामुळे तक्रारकर्ते यांना विम्याचा दावा देण्याचे नाकारले असल्यामुळे विरुध्दपक्ष हे या रकमेवर ईतर कोणतेही व्याज व नुकसान भरपाई देण्यास बाध्य नाहीत, असे मंचाचे मत आहे.
सबब अंतिम आदेश पारीत केला तो येणे प्रमाणे….
:::अं ति म आ दे श:::
- विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्ते यांचा विम्याचा दावा नॉन-स्टॅन्डर्ड बेसीसच्या आधारावर मंजुर करुन तक्रारकर्ते यांना नुकसानीबाबत विम्याची 75 टक्के रक्कम रु. 4,84,335.75 ( अक्षरी चार लाख चौ-यांशी हजार तिनशे पस्तीस रुपये पंच्याहत्तर पैसे फक्त ) द्यावे. विरुध्दपक्ष या रकमेवर कोणतेही व्याज ई. देण्यास बाध्य नाही.
- या आदेशाची पुर्तता विरुध्दपक्षाने निकालाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसांच्या आंत करावी
- सदर आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षांना निशुल्‍क देण्यात याव्‍या.
( कैलास वानखडे ) (श्रीमती भारती केतकर ) (सौ.एस.एम.उंटवाले )
सदस्‍य सदस्‍या अध्‍यक्षा
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच,अकोला
