(आदेश पारित द्वारा मा. सदस्या, कु. वर्षा ओ. पाटील)
- आदेश -
(पारित दि. 28 ऑगस्ट, 2015)
तक्रारकर्तीचा शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा दावा विरूध्द पक्ष 1 यांनी मंजूर किंवा नामंजूर केल्याचे न कळविल्यामुळे तक्रारकर्तीने शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विम्याची रक्कम मिळण्याकरिता सदरहू तक्रार मंचात दाखल केली आहे. तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-
2. तक्रारकर्ती ही मौजा पांजरा, पोस्ट मुंडीकोटा, तालुका तिरोडा, जिल्हा गोंदीया येथील रहिवासी असून तक्रारकर्तीचे पती श्री. महेश विश्वनाथ चामट यांच्या मालकीची मौजा पांजरा, तालुका तिरोडा, जिल्हा गोंदीया येथे भूमापन क्रमांक 137/2 या वर्णनाची शेतजमीन असल्यामुळे ते शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विम्याचे लाभधारक आहेत.
3. विरूध्द पक्ष 1 व 2 ही विमा कंपनी असून विरूध्द पक्ष 3 हे शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना राबविण्याचे काम करतात.
4. तक्रारकर्तीचे पती श्री. महेश विश्वनाथ चामट यांचा दिनांक 19/04/2013 रोजी आपल्या घरात अपघाताने जळता दिवा अंगावर पडल्याने जळून मृत्यु झाला.
5. तक्रारकर्तीचे पती शेतकरी असल्याने व अपघातात त्यांचा मृत्यु झाल्याने तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्ष 3 यांच्याकडे दिनांक 19/11/2013 रोजी संपूर्ण कागदपत्रांसह रितसर अर्ज सादर केला व वेळोवेळी दस्तऐवजांची पूर्तता केली. परंतु आवश्यक ते दस्तऐवज दिल्यानंतरही विरूध्द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्तीला एक वर्ष उलटून गेले तरीही विमा दावा मंजूर अथवा नामंजूर केल्याचे न कळविल्यामुळे तक्रारकर्तीने विमा दाव्याची रक्कम रू. 1,00,000/- मिळण्यासाठी तसेच शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई म्हणून रू. 30,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रू. 10,000/- मिळण्यासाठी दिनांक 06/02/2015 रोजी मंचात तक्रार दाखल केली.
6. तक्रारकर्तीची तक्रार विद्यमान न्याय मंचाने दिनांक 20/02/2015 रोजी दाखल करून घेतल्यानंतर विरूध्द पक्ष यांना दिनांक 07/03/2015 रोजी मंचामार्फत नोटीसेस बजावण्यात आल्या. विरूध्द पक्ष यांना नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर विरूध्द पक्ष 1, 2 व 3 यांनी हजर होऊन त्यांचे लेखी जबाब दाखल केले आहेत.
7. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी सदरहू प्रकरणात त्यांचा जबाब दिनांक 18/04/2015 रोजी दाखल केला व तो पृष्ठ क्र. 60 वर आहे. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी त्यांच्या लेखी जबाबात तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचे खंडन केले असून तक्ररकर्तीचे पती जळून मरण पावले असे तक्रारकर्तीच्या तक्रारीत नमूद आहे. परंतु तक्रारकर्तीने असे कोणतेही दस्तऐवज दाखल केलेले नाहीत. तक्रारकर्तीचे पती दिनांक 13/04/2013 रोजी जळून जखमी झाले आणि दिनांक 19/04/2013 रोजी मरण पावले याबद्दलचे कोणतेही वैद्यकीय दस्तऐवज दाखल केलेले नाहीत. तसेच हा अपघाती मृत्यु नसून स्वतः ओढवून घेतलेला मृत्यु आहे. म्हणून विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी त्यांच्या सेवेत कोणत्याही प्रकारची त्रुटी केली नसल्याने तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्यात यावी असे आपल्या लेखी जबाबात म्हटले आहे.
पुढे त्यांनी आपल्या लेखी जबाबात असे म्हटले आहे की, तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु दिनांक 19/04/2013 रोजी झाला आणि तक्रारकर्तीने दिनांक 03/01/2014 रोजी दावा दाखल केला. सदर दावा उशीरा कां दाखल करण्यात आला याबद्दलचे कोणतेही कारण त्यांनी सांगितले नाही. तसेच विमा कायद्यानुसार विमा सल्लागार यांनी देखील त्यांचे कर्तव्य योग्यरित्या पार पाडले नाही. नियमानुसार विमा सल्लागार यांनी आधी संपूर्ण दस्तऐवजांची शहानिशा करून विमा कंपनीकडे ते पाठवावयास पाहिजे होते. परंतु त्यांनी तसे न केल्यामुळे यासाठी विमा सल्लागार हे जबाबदार असून विमा कंपनी नाही आणि म्हणून विमा कंपनीने आपल्या सेवेत कुठल्याही प्रकारचा कसूर केलेला नाही. त्याचप्रमाणे तालुका कृषि अधिकारी यांनी देखील संपूर्ण दस्तऐवजांची शहानिशा न करताच तक्रारकर्तीचे दस्तऐवज आणि विमा दावा स्विकारला. त्यामुळे विरूध्द पक्ष 3 हे जबाबदार आहेत असे विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी त्यांच्या लेखी जबाबात नमूद केले असून विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी त्यांच्या सेवेमध्ये कुठलीही त्रुटी केलेली नसल्यामुळे तक्रारकर्तीची सदरहू तक्रार खारीज करण्यात यावी असेही विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी आपल्या लेखी जबाबात म्हटले आहे.
8. विरूध्द पक्ष 3 यांनी त्यांचा लेखी जबाब दिनांक 24/03/2015 रोजी दाखल केला असून तो पृष्ठ क्र. 58 वर आहे. विरूध्द पक्ष 3 यांनी त्यांच्या लेखी जबाबात असे नमूद केले आहे की, तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु दिनांक 19/04/2013 रोजी झाला असून तक्रारकर्तीचा विमा दावा दिनांक 30/12/2013 रोजी त्यांच्या कार्यालयास प्राप्त झाला. त्यानंतर दिनांक 07/01/2014 रोजी उपविभागीय कृषि अधिकारी, गोंदीया यांच्या कार्यालयाकडे जाऊन जावक क्रमांक 50, दिनांक 07/01/2014 अन्वये सादर करण्यात आला. तालुका कृषि अधिकारी, तिरोडा हे कार्यालय फक्त शेतक-यांच्या जनता वैयक्तिक अपघात विम्याचे प्रस्ताव स्विकारते व पडताळणी करून पुढील कार्यवाहीस्तव उपविभागीय कृषि अधिकारी कार्यालय, गोंदीया यांच्याकडे सादर करते. त्यामुळे विरूध्द पक्ष 3 यांच्या सेवेत कुठल्याही प्रकारची त्रुटी नाही.
9. तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत शेतकरी जनता अपघात विमा योजना 2012-13 बाबतचा शासन निर्णय पृष्ठ क्र. 9 वर, तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्ष 3 यांच्याकडे सादर केलेला प्रस्ताव पृष्ठ क्र. 14 वर, तक्रारकर्तीच्या पतीच्या शेतीचा 7/12 उतारा पृष्ठ क्र. 21 वर, शेतीचे फेरफार पत्रक पृष्ठ क्र. 24वर, गाव नमुना 8-अ पृष्ठ क्र. 26 वर, वारसा प्रकरणाची नोंदवही पृष्ठ क्र. 27 वर, अकस्मात मृत्यु खबरी बुकाची प्रत पृष्ठ क्र. 28 वर, इन्क्वेस्ट पंचनामा पृष्ठ क्र. 30 वर, घटनास्थळ पंचनामा पृष्ठ क्र. 32 वर, पोस्ट मार्टेम रिपोर्ट पृष्ठ क्र. 34 वर, मृत्यु प्रमाणपत्र पृष्ठ क्र. 42 वर, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र पृष्ठ 43 वर, तक्रारकर्तीच्या वकिलांचा कायदेशीर नोटीस पृष्ठ क्र. 44 वर, तक्रारकर्तीचे शपथपत्र पृष्ठ क्र. 68 वर, तक्रारकर्तीचा लेखी युक्तिवाद पृष्ठ क्र. 71 वर, शेतकरी जनता अपघात विमा योजना 2009-2010 मार्गदर्शक सूचना पृष्ठ क्र. 89 वर, याप्रमाणे कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
10. तक्रारकर्तीचे वकील ऍड. उदय क्षीरसागर यांनी सदरहू प्रकरणात लेखी युक्तिवाद पृष्ठ क्र. 71 वर दाखल केला असून तोंडी युक्तिवाद केला की, विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीला तिचा विमा दावा मंजूर किंवा नामंजूर केल्याचे कळविले नाही. परंतु दिनांक 28/03/2014 रोजी तक्रारकर्तीचा दावा फेटाळण्यात आल्याचे विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी त्यांच्या लेखी जबाबात नमूद केले आहे मात्र दावा फेटाळल्याची प्रत जोडली नाही. तक्रारकर्तीला विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांचेकडून असे कोणतेही पत्र मिळालेले नाही. तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु निष्काळजीपणामुळे अपघाताने झाला असे पोलीस दस्तऐवजात कुठेही नमूद नाही किंवा तसा कोणताही प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार नाही आणि तसे दस्तऐवज देखील नाही. म्हणून तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु हा स्वतः दिवा अंगावर पाडून व जखमी करून घेऊन झालेला आहे हे विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांचे म्हणणे सिध्द होत नाही. त्यामुळे तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु हा अपघाताने झालेला असल्यामुळे व विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी सेवेत त्रुटी केलेली असल्यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार मंजूर करण्यात यावी असे त्यांनी आपल्या युक्तिवादात म्हटले.
11. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांचे वकील ऍड. ललित लिमये यांनी सदरहू प्रकरणात लेखी युक्तिवाद पृष्ठ क्र. 74 वर, पॉलीसीची प्रत पृष्ठ क्र. 80 वर, Repudiation Letter पृष्ठ क्र. 83 वर, कबाल इन्शुरन्स यांचे पत्र पृष्ठ क्र. 84 वर, जिल्हा कृषि अधिकारी यांचे पत्र पृष्ठ क्र. 85 वर याप्रमाणे दस्तऐवज दाखल केले असून विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी शपथपत्र दाखल करावयाचे नाही व त्यांनी दाखल केलेल्या लेखी जबाबालाच शपथपत्र समजण्यात यावे अशा आशयाची पुरसिस सदरहू प्रकरणात दाखल केली असून ती पृष्ठ क्र. 73 वर आहे.
विरूध्द पक्ष 1 व 2 च्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु दिनांक 19/04/2013 रोजी जळून झाला. परंतु हा मृत्यु अपघाताने झालेला नसून तो त्यांच्या स्वतःच्या निष्काळजीपणाने ओढवून घेतलेला मृत्यु आहे. तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु अपघाताने झाला याबद्दलचे कुठलेही दस्तऐवज तक्रारकर्तीने दाखल केलेले नाही. तक्रारकर्तीचे पती हे घरामध्ये फिरत असतांना त्याच्या अंगावर जळता दिवा व तेल पडले आणि त्याच्या कपड्यांनी पेट घेतला. त्यामुळे तो स्वतःच्या निष्काळजीपणाने झालेला मृत्यु आहे. तसेच सदर घटना ही दिनांक 13/04/2013 रोजी घडली व दिनांक 19/04/2013 रोजी ते मरण पावले. तक्रारकर्तीच्या पतीचा अपघाती मृत्यु झाल्याबाबतचे कोणतेही वैद्यकीय दस्तऐवज रेकॉर्डवर नाही. विमा दावा दिनांक 03/01/2014 रोजी उशीरा दाखल केला असून दावा विलंबाने दाखल करण्याबाबतचे कोणतेही संयुक्तिक कारण तक्रारकर्तीने नमूद केलेले नाही. शासन निर्णया प्रमाणे सदरहू प्रकरणी विरूध्द पक्ष 3 व विमा सल्लागार जबाबदार आहेत. याकरिता विमा कंपनी जबाबदार नसून त्यांनी आपल्या सेवेत कुठलाही कसूर केलेला नाही. करिता तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्यात यावी.
12. तक्रारकर्तीचा तक्रारअर्ज, विरूध्द पक्ष यांचे लेखी जबाब, तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत दाखल केलेली कागदपत्रे तसेच दोन्ही पक्षांचा लेखी व तोंडी युक्तिवाद यावरून खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ.क्र. | मुद्दे | निर्णय |
1. | तक्रारकर्तीची तक्रार मान्य होण्यास पात्र आहे काय? | होय |
2. | तक्रारकर्ती शेतकरी जनता अपघात विम्याचे पैसे मिळण्यास पात्र आहे काय? | होय |
3. | या तक्रारीचा अंतिम आदेश काय? | कारणमिमांसेप्रमाणे |
- कारणमिमांसा –
13. तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु दिनांक 19/04/2013 रोजी झाला. तक्रारकर्तीने संपूर्ण कागदपत्रासह विमा दावा अर्ज विरूध्द पक्ष यांच्याकडे सादर केला. तक्रारकर्तीची त्यावेळची मानसिक स्थिती आणि कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यासाठी तिला लागलेला वेळ व घरातील एकमेव सज्ञान व्यक्ती या बाबींचा विचार करता तक्रारकर्तीस विमा दावा अर्ज दाखल करण्यासाठी विलंब लागल्याचे संयुक्तिक कारण आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाच्या परिपत्रकाप्रमाणे 90 दिवसानंतर सुध्दा विमा दावा संयुक्तिक कारण असल्यास दाखल केल्या जाऊ शकतो व तो मंजूर होण्यास पात्र आहे.
14. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांचा युक्तिवाद असा आहे की, सदर विमा दावा मुदतीबाहेर आहे व तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु अपघाती नसून स्वतःच्या निष्काळजीपणाने ओढवून घेतलेला मृत्यु आहे. यामध्ये विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांची सेवेमध्ये कुठलीही त्रुटी नाही.
15. महाराष्ट्र शासनाच्या परिपत्रकामध्ये असे नमूद करण्यात आलेले आहे की, अपघातासाठी योजनेच्या चालू वर्षाचा मंजूर कालावधी संपल्यानंतर 90 दिवसांपर्यंत तालुका कृषि अधिकारी यांच्याकडे प्राप्त झालेले प्रस्ताव स्विकारणे विमा कंपनीवर बंधनकारक राहील. शिवाय समर्थनीय कारणांसह 90 दिवसानंतर प्राप्त होणारे विमा प्रस्ताव स्विकारणे देखील विमा कंपनीवर बंधनकारक राहील. विमा दावा विहित मुदतीत सादर केला नाही या कारणास्तव विमा कंपन्यांना प्रस्ताव नाकारता येणार नाहीत.
16. तक्रारकर्तीने सदरहू प्रकरणात संपूर्ण दस्तऐवज व पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट दाखल केलेला असून सदरहू रिपोर्टवरून तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु जळाल्याने जखमी होऊन अपघाती मृत्यु झालेला आहे असे निदर्शनास येते. त्यामुळे संपूर्ण कागदपत्रांचा विचार करता तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु हा अपघाती मृत्यु आहे हे सिध्द होते. म्हणून तक्रारकर्तीची तक्रार मंजूर होण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
करिता खालील आदेश.
-// अंतिम आदेश //-
1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला तिच्या मृतक पतीच्या अपघात विम्याची रक्कम रू. 1,00,000/- द्यावी. या रकमेवर तक्रार दाखल करून घेतल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच दिनांक 20/02/2015 पासून ते संपूर्ण रक्कम वसूल होईपर्यंत द. सा. द. शे. 9% दराने व्याज द्यावे.
3. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला झालेल्या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासाची नुकसानभरपाई म्हणून रू. 5,000/- तक्रारकर्तीला द्यावे.
4. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, या तक्रारीचा खर्च म्हणून त्यांनी तक्रारकर्तीला रू. 5,000/- द्यावे.
5. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी उपरोक्त आदेश क्र. 2, 3, 4 चे पालन संयुक्तिकरित्या अथवा वैयक्तिकरित्या करावे.
6. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी या आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसांचे आंत करावे.
7. विरूध्द पक्ष 3 च्या विरोधात ही तक्रार खारीज करण्यात येते.