(आदेश पारित द्वारा मा. सदस्या, कु. वर्षा ओ. पाटील)
(पारित दि. 24 मार्च, 2015)
तक्रारकर्तीचा शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा दावा विरूध्द पक्ष 1 यांनी अपघातग्रस्ताच्या शेतीची जुन्या फेरफाराची नोंदवही व 7/12 यात भूमापन क्रमांक व सर्व्हे नंबर जुळत नाही त्यामुळे दावा बंद करण्याच्या निर्णयात बदल नाही याची नोंद घ्यावी असे कारण दाखवून फेटाळल्यामुळे तक्रारकर्तीने शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विम्याची रक्कम मिळण्याकरिता सदरहू तक्रार मंचात दाखल केली आहे. तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-
2. तक्रारकर्ती ही राह. मरारटोला, पो. कवलेवाडा, तालुका तिरोडा, जिल्हा गोंदीया येथील रहिवासी असून तक्रारकर्तीचे पती श्री. घनश्याम रेखचंद कटरे यांच्या मालकीची मौजा मरारटोला, तालुका तिरोडा, जिल्हा गोंदीया येथे भूमापन क्रमांक 401 व 233 या वर्णनाची शेतजमीन असल्यामुळे ते शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विम्याचे लाभधारक आहेत.
3. विरूध्द पक्ष 1 व 2 ही विमा कंपनी असून विरूध्द पक्ष 3 हे शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना राबविण्याचे काम करतात.
4. तक्रारकर्तीचे पती श्री. घनश्याम रेखचंद कटरे यांचा दिनांक 31/10/2012 रोजी तिरोडा रेल्वे स्टेशनवर रेल्वेची धडक लागल्याने मृत्यु झाला.
5. तक्रारकर्तीचे पती शेतकरी असल्याने व अपघातात त्यांचा मृत्यु झाल्याने तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्ष 3 यांच्याकडे दिनांक 13/02/2013 रोजी संपूर्ण कागदपत्रांसह रितसर अर्ज सादर केला व वेळोवेळी दस्तऐवजांची पूर्तता केली. परंतु आवश्यक ते दस्तऐवज दिल्यानंतरही विरूध्द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्तीला तिच्या पतीच्या दाव्याबाबत दिनांक 24/07/2014 रोजी पत्र पाठवून विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीचा दावा ‘अपघातग्रस्ताच्या शेतीची जुन्या फेरफाराची नोंदवही व 7/12 यात भूमापन क्रमांक व सर्व्हे नंबर जुळत नाही त्यामुळे दावा बंद करण्याच्या निर्णयात बदल नाही याची नोंद घ्यावी’ असे कारण दाखवून फेटाळला असे तक्रारकर्तीला कळविल्यामुळे तक्रारकर्तीने विमा दाव्याची रक्कम रू. 1,00,000/- मिळण्यासाठी तसेच शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई म्हणून रू. 30,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रू. 10,000/- मिळण्यासाठी दिनांक 14/10/2014 रोजी मंचात तक्रार दाखल केली.
6. तक्रारकर्तीची तक्रार विद्यमान न्याय मंचाने दिनांक 21/10/2014 रोजी दाखल करून घेतल्यानंतर विरूध्द पक्ष यांना दिनांक 22/10/2014 रोजी मंचामार्फत नोटीसेस बजावण्यात आल्या. विरूध्द पक्ष यांना नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर विरूध्द पक्ष 1, 2 व 3 यांनी हजर होऊन त्यांचे लेखी जबाब दाखल केले आहेत.
7. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी सदरहू प्रकरणात त्यांचा जबाब दिनांक 23/12/2014 रोजी दाखल केला व तो पृष्ठ क्र. 58 वर आहे. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी त्यांच्या लेखी जबाबात तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचे खंडन केले असून तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्ष यांच्या सेवेत त्रुटी असल्याबाबतचे कुठलेही दस्तऐवज दाखल केले नसल्याचे आपल्या लेखी जबाबात म्हटले आहे. तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु दिनांक 31/10/2012 रोजी रेल्वे अपघातात झाला आणि हा अपघात नसून तक्रारकर्तीच्या पतीने रेल्वेसमोर येऊन आत्महत्या केली व मृत्यु घडवून आणला असेही त्यांनी आपल्या लेखी जबाबात म्हटले आहे. तसेच तक्रारकर्तीने अपघाताबद्दल कोणताही प्रत्यक्षदर्शी पुरावा दाखल केला नसून तक्रारकर्तीने दाखल केलेला 7/12 उतारा व 6-ड वरील सर्व्हे नंबर जुळत नसल्याचे म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे स्कीम पॉलीसी 15/08/2012 पासून 14/08/2013 पर्यंतची असून तक्रारकर्तीने विमा दावा पतीच्या मृत्युनंतर 3 महिन्यांनी दाखल केला आहे व त्याबद्दलचे कोणतेही संयुक्तिक कारण दिलेले नाही. त्यामुळे विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी त्यांच्या सेवेमध्ये कुठलीही त्रुटी केलेली नसल्यामुळे तक्रारकर्तीची सदरहू तक्रार खारीज करण्यात यावी असेही विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी आपल्या लेखी जबाबात म्हटले आहे.
8. विरूध्द पक्ष 3 यांनी सदरहू प्रकरणात त्यांचा लेखी जबाब दिनांक 23/12/2014 रोजी दाखल केला असून तो पृष्ठ क्र. 65 वर आहे. त्यात त्यांनी असे म्हटले आहे की, तक्रारकर्तीचे पती घनश्याम रेखचंद कटरे हे दिनांक 31/10/2012 रोजी मरण पावले असून तक्रारकर्तीचा दावा दिनांक 15/02/2013 रोजी त्यांच्या कार्यालयास प्राप्त झाला व पडताळणी करून दिनांक 20/02/2013 रोजी उपविभागीय कृषि अधिकारी, गोंदीया यांच्याकडे जावक क्रमांक 272/20.02.2013 अन्वये सादर करण्यात आला. तालुका कृषि अधिकारी, तिरोडा हे कार्यालय फक्त शेतक-यांचे जनता अपघात विम्याचे प्रस्ताव स्विकारते व पडताळणी करून पुढील कार्यवाहीस्तव मा. उपविभागीय कृषि अधिकारी, गोंदीया कार्यालयाकडे सादर करते. तरी विरूध्द पक्ष 3 कडून सेवेत कुठलीही त्रुटी झाली नाही असे त्यांनी आपल्या लेखी जबाबात म्हटले आहे.
9. तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत शेतकरी जनता अपघात विमा योजना 2012-13 बाबतचा शासन निर्णय पृष्ठ क्र. 12 वर, शेतकरी जनता अपघात विमा योजना क्लेम फॉर्म भाग-1 पृष्ठ क्र. 18 वर, शेतकरी जनता अपघात विमा योजना क्लेम फॉर्म भाग-2 तलाठ्याचे प्रमाणपत्र पृष्ठ क्र. 19 वर, वारसान प्रमाणपत्र पृष्ठ क्र. 23 वर, प्रपत्र – ग पृष्ठ क्र. 24 वर, 7/12 चा उतारा पृष्ठ क्र. 27, 28, 29 वर, उपविभागीय दंडाधिकारी, गोंदीया यांच्या आदेशाची प्रतीक्षा पृष्ठ क्र. 30 वर, अकस्मात मृत्यु खबरी पृष्ठ क्र. 31 वर, घटनास्थळ पंचनामा पृष्ठ क्र. 32 वर, इन्क्वेस्ट पंचनामा पृष्ठ क्र. 34 वर, पोस्ट मार्टेम रिपोर्ट पृष्ठ क्र. 37 वर, मृत्यु प्रमाणपत्र पृष्ठ क्र. 45 वर, तक्रारकर्तीचे शपथपत्र पृष्ठ क्र. 66 वर, तक्रारकर्तीचा लेखी युक्तिवाद पृष्ठ क्र. 69 वर, तलाठी, कवलेवाडा यांचे प्रमाणपत्र पृष्ठ क्र. 73 वर, तक्रारकर्तीच्या शेतीचे फेरफार पत्रक पृष्ठ क्र. 74 वर याप्रमाणे कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
10. तक्रारकर्तीचे वकील ऍड. उदय क्षीरसागर यांनी सदरहू प्रकरणात असा युक्तिवाद केला की, विरूध्द पक्ष यांनी दिनांक 20/05/2014 रोजीच्या पत्रानुसार अपघातग्रस्ताच्या जुन्या फेरफाराची नोंदवही व 7/12 ह्यामध्ये भूमापन क्रमांक व सर्व्हे नंबर जुळत नाही याचा पुरावा न दिल्याने दावा बंद करण्यात येत आहे या शे-यासह फेटाळला. तसेच तक्रारकर्तीच्या पतीची त्यांच्या वडिलांच्या दिनांक 23/05/1988 च्या मृत्युनंतर सदर जमिनीवर दिनांक 08/09/1988 रोजीच्या फेरफार क्र. 111 नुसार नोंद झाली आहे व 1988 ते 2012 दरम्यान सदर जमिनीचे सर्व्हे नंबर महसूल खात्याच्या नियमित कार्यप्रणालीनुसार बदलत गेले. परंतु 7/12 वर सदर फेरफार क्रमांक नमूद असतो व सदर फेरफार क्रमांक तक्रारकर्तीच्या पतीच्या 7/12 वर नमूद आहे तसेच तक्रारकर्तीने इतरही पुरावे सादर केले. यावरून तक्रारकर्तीचा पती शेतकरी आहे असे त्यांनी आपल्या युक्तिवादात म्हटले असून उपविभागीय दंडाधिकारी यांच्या अहवालानुसार तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु हा अपघात असल्यामुळे विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीचा विमा दावा फेटाळणे म्हणजे विरूध्द पक्ष यांच्या सेवेतील त्रुटी असल्यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार मंजूर करण्यात यावी.
11. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांचे वकील ऍड. ललित लिमये यांनी दिनांक 28/01/2015 रोजी त्यांनी दाखल केलेले लेखी उत्तर हेच विरूध्द पक्ष यांचे शपथपत्र आहे अशा आशयाची पुरसिस सदरहू प्रकरणात दाखल केली असून ती पृष्ठ क्र. 75 वर आहे. तसेच त्यांनी त्यांचा लेखी युक्तिवाद देखील दाखल केला असून तो पृष्ठ क्र. 76 वर आहे. विरूध्द पक्ष 1 व 2 च्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, त्यांनी जे उत्तर दखल केले ते या युक्तिवादाचा एक भाग समजण्यात यावा. तक्रारकर्तीने सदरहू प्रकरणात विरूध्द पक्ष यांनी त्यांच्या सेवेमध्ये त्रुटी केली याबद्दलचे शासन निर्णयाप्रमाणे कोणतेही दस्तऐवज दाखल केले नाही. तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु अपघाताने झाला नसून तो त्यांच्या स्वतःच्या निष्काळजीपणाने झालेला आहे. त्यांनी योग्य ती काळजी न घेतल्यामुळे मृत्यु ओढवला आणि त्याबद्दलचे कोणतेही प्रत्यक्षदर्शी पुरावे तक्ररकर्तीने सादर केलेले नाही. पोलीस पेपर्सवरून तक्रारकर्तीचा पती हा ट्रेनची वाट बघत असतांना प्लॅटफॉर्मवर ट्रेन समोर आला आणि त्यात त्याचा मृत्यु झाला. यावरून तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु हा अपघाती मृत्यु नसून त्यांच्या स्वतःच्या निष्काळजीपणामुळे ओढवलेला मृत्यु आहे. तसेच शासन निर्णयाप्रमाणे नुकसानभरपाई मिळण्याकरिता आवश्यक असलेले 6-K हे दस्तऐवज तक्रारकर्तीने दाखल केलेले नाहीत. तसेच फेरफारमध्ये व 7/12 यातील सर्व्हे नंबर जुळत नसून सर्व दस्तऐवज तपासण्याची संपूर्ण जबाबदारी ही विरूध्द पक्ष 3 यांची असून त्यांनी आपली जबाबदारी नीट पार पाडलेली नाही.
पुढे त्यांनी आपल्या तोंडी युक्तिवादात असे सांगितले की, सदरहू दावा हा 3 महिन्यानंतर दाखल केला आहे. स्वतःच्या निष्काळजीपणामुळे तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु झाला असून सर्व परिस्थिती संशयास्पद आहे आणि जो अपघात घडला त्याचा कोणताही प्रत्यक्षदर्शी पुरावा सादर केलेला नाही. त्यामुळे विरूध्द पक्ष यांनी आपल्या सेवेमध्ये कोणत्याही प्रकारची त्रुटी केलेली नाही. करिता तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्यात यावी.
12. तक्रारकर्तीचा तक्रारअर्ज, विरूध्द पक्ष यांचे लेखी जबाब, तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत दाखल केलेली कागदपत्रे तसेच दोन्ही पक्षांचा लेखी व तोंडी युक्तिवाद यावरून खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ.क्र. | मुद्दे | निर्णय |
1. | तक्रारकर्तीची तक्रार मान्य होण्यास पात्र आहे काय? | होय |
2. | तक्रारकर्ती शेतकरी जनता अपघात विम्याचे पैसे मिळण्यास पात्र आहे काय? | होय |
3. | या तक्रारीचा अंतिम आदेश काय? | कारणमिमांसेप्रमाणे |
- कारणमिमांसा –
13. तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु दिनांक 31/10/2012 रोजी झाला. तक्रारकर्तीने संपूर्ण कागदपत्रासह विमा दावा अर्ज विरूध्द पक्ष यांच्याकडे सादर केला. तक्रारकर्तीची त्यावेळची मानसिक स्थिती आणि कागदपत्रांची जुळवजुळव करण्यासाठी तिला लागलेला वेळ व घरातील एकमेव सज्ञान व्यक्ती या बाबींचा विचार करता तक्रारकर्तीस विमा दावा अर्ज दाखल करण्यासाठी विलंब लागल्याचे संयुक्तिक कारण आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाच्या परिपत्रकाप्रमाणे 90 दिवसानंतर सुध्दा विमा दावा संयुक्तिक कारण असल्यास दाखल केल्या जाऊ शकतो व तो मंजूर होण्यास पात्र आहे. तसेच जुने गटक्रमांकांना नवीन गटक्रमांक हे भूमी अभिलेख यांचेकडून चकबंदी सर्वेनुसार झालेले आहे. तसेच फेरफार पत्रकामध्ये वारस चढलेले आहेत. तसेच शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेच्या शासन निर्णयातील मुद्दा क्र. 5 नुसार अपघाती मृत्युसंदर्भात दुर्घटना घडल्याचे सिध्द झाल्यास अनावश्यक धोका पत्करला या कारणास्तव एकही प्रकरण नाकारता येणार नाही असे स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. तक्रारकर्तीच्या वकिलांनी दाखल केलेले खालील न्यायनिवाडे हे सदरहू प्रकरण मंजूर होण्यासाठी बळकटी आणणारे आहेत.
i) IV (2007) CPJ 334 – MAHARASHTRA STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, CIRCUIT BENCH AT AURANGABAD – INDUBAI RAMCHANDRA KUMAVAT versus UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LTD. & ORS.
Consumer Protection Act, 1986 – Section 2(1)(g) – Insurance – Accidental Death – Claim repudiated – Contention, insured committed suicide – Complaint dismissed by Forum – Hence appeal – Death accidental proved by Police and SDM report – Order of Forum set aside – Insurance Company liable under policy.
ii) SCDRC, Maharashtra, Mumbai - Smt. Mangal Ramesh Sontakke & Ors. versus National Insurance Co. Ltd.
iii) I (2003) CPJ 100 – MADHYA PRADESH STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, BHOPAL - LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA & ANR. Versus SMT. USHA JAIN
Consumer Protection Act, 1986 – Section 15 – Insurance – Accident Benefit – Accident while crossing closed railway crossing – Accident benefits denied on ground of breach of law – Failure to prove intentional self injury or attempted suicide – LIC liable to pay accident benefit – Interest reduced to 9% p.a. in appeal.
iv) IV (2003) CPJ 176 – MADHYA PRADESH STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, BHOPAL - KU. SHANU JAIN versus GOLDEN FOREST (INDIA) LTD. & ANR.
Consumer Protection Act, 1986 – Section 15 – Railways Act, 1989 – Sections 147, 160 – Insurance – Bond of Golden Forest purchased – Risk of bond purchasers covered by Personal Accident Insurance Policy – Purchaser met with accident from train while crossing of level-crossing gate, died – Claim repudiated as deceased committed breach of law – Complaint dismissed by Forum – Hence appeal –Breach of law with criminal intent to commit offence not proved – Repudiation not justified – Company liable to pay policy amount with interest.
v) II (2005) CPJ 707 – UNION TERRITORY CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, CHANDIGARH – MOHIT BATRA versus ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED & ANR.
Consumer Protection Act, 1986 – Section 2(1)(g) – Insurance – Repudiation of claim – Complainant fell inside railway track, both legs crushed by train – Claim under Janta Accident Policy denied – Contention, complainant attempted to commit suicide – Surveyor after investigation recommended accidental injury with running train – Report not accepted by company – Two more Surveyors appointed – Appointment of consecutive Surveyors unjustified – Complainant suffered disability in accident, case covered under policy – Company deficient in repudiating claim – Complaint allowed.
vi) 2007 (3) 163 CPR – MAHARASHTRA STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, MUMBAI, (CIRCUIT BENCH AT AURANGABAD – The Branch Manager, National Insurance Co. Ltd. versus Mr. Sardar Lachmansingh
Consumer Protection Act, 1986 – Section 2(1)(g) – Insurance – Repudiation of claims on ground of breach of policy condition – Burden of proof in such case lies on insurance company – Burden not discharged – Repudiation of claim, unjustified – Tribunal rightly allowed the complaint – However interest rate granted by Forum reduced to 10%.
14. सदरहू प्रकरणात दावा मुदतीबाहेर आहे किंवा निष्काळजीपणाने मृत्यु झाला याबद्दल विरूध्द पक्षाने कोणतेही दस्तऐवज दाखल केले नाही. तक्रारकर्तीने सदर प्रकरणात सर्वर दस्तऐवज व पोस्ट मॉर्टेम रिपोर्ट दाखल केलेला असून सदरहू रिपोर्टमध्ये तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु हा डोक्याला मार लागल्यामुळे झाला असे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे संपूर्ण कागदपत्रांचा व उपरोक्त न्यायनिवाड्यांचा विचार करता तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु हा अपघाती मृत्यु आहे हे सिध्द होते. त्यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार मंजूर होण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
करिता खालील आदेश.
-// अंतिम आदेश //-
1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला तिच्या मृतक पतीच्या अपघात विम्याची रक्कम रू. 1,00,000/- द्यावी. या रकमेवर विमा दावा दाखल केल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच दिनांक 13/02/2013 पासून ते संपूर्ण रक्कम वसूल होईपर्यंत द. सा. द. शे. 9% दराने व्याज द्यावे.
3. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला झालेल्या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासाची नुकसानभरपाई म्हणून रू. 3,000/- तक्रारकर्तीला द्यावे.
4. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, या तक्रारीचा खर्च म्हणून त्यांनी तक्रारकर्तीला रू. 2,000/- द्यावे.
5. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी उपरोक्त आदेश क्र. 2, 3, 4 चे पालन संयुक्तिकरित्या अथवा वैयक्तिकरित्या करावे.
6. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी या आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसांचे आंत करावे.
7. विरूध्द पक्ष 3 च्या विरोधात ही तक्रार खारीज करण्यात येते.