(आदेश पारित द्वारा मा. अध्यक्ष, श्री. अतुल दि. आळशी)
(पारित दि. 18 एप्रिल, 2015)
तक्रारकर्ते क्र. 1 व 2 यांचा मुलगा तरूणकुमार अनिरूध्द खोब्रागडे याच्या अपघाती मृत्युबाबत शेतकरी जनता अपघात विमा दाव्याची रक्कम विरूध्द पक्ष 1, 2 यांनी न दिल्यामुळे नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी तक्रारकर्त्यांनी सदरहू तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्यांच्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-
2. तक्रारकर्त्यांचा मुलगा हा व्यवसायाने शेतकरी असून त्याच्या मालकीची मौजा मुंगली, तालुका अर्जुनी/मोर, जिल्हा गोंदीया येथे भूमापन क्रमांक 48 या वर्णनाची शेतजमीन आहे.
3. विरूध्द पक्ष 1 व 2 ही विमा कंपनी असून विरूध्द पक्ष 3 हे शासनातर्फे राबविण्यात येणा-या शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमा दावे स्विकारण्याचे काम करतात.
4. तक्रारकर्त्यांच्या मुलाचा मृत्यु दिनांक 18/04/2013 रोजी मोटरसायकल अपघातामध्ये झाला. तक्रारकर्त्यांनी विमा दावा अर्ज विरूध्द पक्ष 4 यांच्याकडे दिनांक 01/01/2014 रोजी संपूर्ण कागदपत्रांसह सादर केला. परंतु विरूध्द पक्ष यांनी विमा दावा निकाली न काढल्यामुळे तक्रारकर्त्यांनी वकिलामार्फत दिनांक 08/07/2014 रोजी कायदेशीर नोटीस पाठविली. परंतु तरी देखील विरूध्द पक्ष यांनी विमा दावा निकाली न काढल्यामुळे तक्रारकर्त्यांनी शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेचे रू. 1,00,000/- व्याजासह मिळण्यासाठी तसेच नुकसानभरपाई म्हणून रू. 30,000/- व तक्रारीचा खर्च रू. 15,000/- मिळावा म्हणून सदरहू तक्रार दाखल केली आहे.
5. तक्रारकर्त्यांची तक्रार विद्यमान न्याय मंचाने दिनांक 21/08/2014 रोजी दाखल करून घेतल्यानंतर विरूध्द पक्ष यांना दिनांक 04/09/2014 रोजी मंचामार्फत नोटीसेस बजावण्यात आल्या.
विरूध्द पक्ष यांना नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी त्यांचा लेखी जबाब दिनांक 23/12/2014 रोजी दाखल केला. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी त्यांच्या लेखी जबाबात तक्रारकर्त्यांनी विमा दवा 90 दिवसांच्या आंत दाखल न केल्यामुळे विरूध्द पक्ष 1, 2 यांनी तक्रारकर्त्यांचा विमा दावा दिनांक 28/03/2014 रोजी पत्र पाठवून खारीज केला. त्यामुळे विरूध्द पक्ष 1, 2 यांची कुठलीही सेवेतील त्रुटी नसल्यामुळे सदरहू तक्रार खारीज करण्यात यावी असे म्हटले आहे.
विरूध्द पक्ष 3 यांनी सदरहू प्रकरणात त्यांचा लेखी जबाब दिनांक 20/10/2014 रोजी पोष्टाद्वारे दाखल केला असून त्यात त्यांनी असे म्हटले आहे की, विरूध्द पक्ष 3 हे शासनाचे सल्लागार असल्यामुळे व ते विनामूल्य काम करीत असल्यामुळे त्यांच्याविरूध्द सदरहू प्रकरण खारीज करण्यात यावे.
विरूध्द पक्ष 4 यांनी सदरहू प्रकरणात त्यांचा लेखी जबाब दिनांक 08/10/2014 रोजी दाखल केला असून त्यात त्यांनी असे म्हटले आहे की, विरूध्द पक्ष 4 यांना तक्रारकर्त्यांचा विमा दावा दिनांक 30/12/2013 रोजी प्राप्त झाला व तो जिल्हा अधिक्षक, कृषि अधिकारी, गोंदीया यांच्याकडे पाठविण्यात आला. त्यामुळे विरूध्द पक्ष 4 यांची सेवेत कुठलीही त्रुटी नसल्यामुळे त्यांच्याविरूध्द सदर प्रकरण खारीज करण्यात यावे.
6. तक्रारकर्त्यांनी तक्रारीसोबत शेतकरी जनता अपघात विमा योजना 2012-2013 चा शासन निर्णय पृष्ठ क्र. 10 वर दाखल केला असून शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना क्लेम फॉर्म (भाग-1) पृष्ठ क्र. 14 वर दाखल केला आहे. तसेच शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना क्लेम फॉर्म (भाग-2) तलाठ्याचे प्रमाणपत्र पृष्ठ क्र. 14 वर, शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना क्लेम फॉर्म (भाग-3) तालुका कृषि अधिका-याचे पत्र पृष्ठ क्र. 16 वर, तक्रारकर्त्यांच्या मुलाच्या शेतीचा 7/12 उतारा पृष्ठ क्र. 20 व 21 वर, गाव नमुना 6-क वारसा प्रकरणाची नोंदवही पृष्ठ क्र. 22 वर, फेरफार पत्रक पृष्ठ क्र. 23 व 24 वर, F.I.R. ची प्रत पृष्ठ क्र. 25 वर, मरणान्वेषण प्रतिवृत्त पृष्ठ क्र. 29 वर, घटनास्थळ पंचनामा पृष्ठ क्र. 31 वर, Accident Report Form पृष्ठ क्र. 32 वर, पोस्ट मार्टेम रिपोर्ट पृष्ठ क्र. 34 वर, तक्रारकर्त्यांच्या मुलाचे मृत्यु प्रमाणपत्र पृष्ठ क्र. 42 वर याप्रमाणे कागदपत्रे तक्रारीसोबत दाखल केलेली आहेत.
7. तक्रारकर्त्यांचे वकील ऍड. उदय क्षीरसागर यांनी असा युक्तिवाद केला की, मृतकाचे आई-वडील हे लहान गावात राहात असून ते अशिक्षित आहेत. तसेच त्यांच्या मानसिक परिस्थितीचा विचार करता तक्रार दाखल करण्याकरिता त्यांना झालेला उशीर हे विलंबाचे संयुक्तिक कारण असल्यामुळे व शासनाच्या नियमाप्रमाणे संयुक्तिक कारण असल्यास विमा दावा 90 दिवसानंतर सुध्दा दाखल केल्या जाऊ शकतो. त्यामुळे तक्रारकर्त्यांचा विमा दावा मंजूर करण्यात यावा.
8. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांच्या वकील ऍड. इंदिरा बघेले यांनी असा युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्त्यांनी त्यांचा विमा दावा 90 दिवसांच्या आंत दाखल न केल्यामुळे विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी विमा दावा खारीज करणे म्हणजे सेवेतील त्रुटी नाही.
9. तक्रारकर्त्यांचा तक्रारअर्ज, तक्रारीसोबत दाखल केलेली कागदपत्रे, विरूध्द पक्ष यांचे लेखी जबाब तसेच दोन्ही पक्षाच्या वकिलांचा तोंडी युक्तिवाद यावरून खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ.क्र. | मुद्दे | निर्णय |
1. | तक्रारकर्त्यांची तक्रार मान्य होण्यास पात्र आहे काय? | होय |
2. | तक्रारकर्ते शेतकरी जनता अपघात विम्याचे पैसे मिळण्यास पात्र आहेत काय? | होय |
3. | या तक्रारीचा अंतिम आदेश काय? | कारणमिमांसेप्रमाणे |
- कारणमिमांसा –
10. तक्रारकर्त्यांनी पृष्ठ क्र. 20 व 21 वर दाखल केलेला 7/12 चा उतारा तसेच पृष्ठ क्र. 22 वर दाखल केलेला गाव नमुना 6-क आणि पृष्ठ क्रमांक 23, 24 वर दाखल केलेली वारसांच्या नावाची फेरफार नोंदवही यावरून मृत व्यक्ती व वारसदार हे शेतकरी या व्याख्येमध्ये समाविष्ट होतात.
11. पृष्ठ क्रमांक 31 वर दाखल केलेला घटनास्थळ पंचनामा व पृष्ठ क्र. 29 वर दाखल केलेला Accident Report आणि पृष्ठ क्र. 34 वर दाखल केलेला Post Mortem Report यावरून तक्रारकर्त्यांच्या मुलाचा मृत्यु हा अपघाती मृत्यु आहे हे सिध्द होते.
12. तक्रारकर्ते हे व्यवसायाने शेतकरी असल्यामुळे तसेच त्यांची मानसिक स्थिती व शैक्षणिक कमतरता आणि कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यासाठी त्यांना लागलेला विलंब हे विमा दावा वेळेत दाखल न करण्याचे संयुक्तिक कारण आहे असे मंचाचे मत आहे.
करिता तक्रारकर्त्यांची तक्रार खालील आदेशासह मंजूर करण्यात येते.
-// अंतिम आदेश //-
1. तक्रारकर्त्यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्यांना त्यांच्या मृतक मुलाच्या शेतकरी जनता अपघात विम्याची रक्कम रू. 1,00,000/- द्यावी. या रकमेवर तक्रार दाखल केल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच दिनांक 21/08/2014 पासून ते संपूर्ण रक्कम तक्रारकर्त्यांच्या हातात पडेपर्यंत द. सा. द. शे. 9% दराने व्याज द्यावे.
3. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्यांना झालेल्या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासाची नुकसानभरपाई म्हणून रू. 5,000/- तक्रारकर्त्यांना द्यावे.
4. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, या तक्रारीचा खर्च म्हणून त्यांनी तक्रारकर्त्यांना रू. 5,000/- द्यावे.
5. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी उपरोक्त आदेश क्र. 2, 3, 4 चे पालन संयुक्तिकरित्या अथवा वैयक्तिकरित्या करावे.
6. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी या आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसांचे आंत करावे.
7. विरूध्द पक्ष 3 व 4 च्या विरोधात ही तक्रार खारीज करण्यात येते.