(आदेश पारित द्वारा मा. अध्यक्ष, श्री. अतुल दि. आळशी)
(पारित दि. 30 जून, 2015)
तक्रारकर्तीचे पती गोपीचंद माधो काटेवार यांचा रेल्वे अपघातामध्ये झालेल्या मृत्युच्या अनुषंगाने शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेची नुकसानभरपाई मिळण्याबाबतचा विमा दावा विरूध्द पक्ष यांनी फेटाळल्यामुळे तक्रारकर्तीने सदरहू प्रकरण दाखल केले आहे. तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-
2. तक्रारकर्तीचे पती गोपीचंद माधो काटेवार हे व्यवसायाने शेतकरी असून त्याच्या मालकीची मौजा शिवनी, तालुका जिल्हा गोंदीया येथे भूमापन क्रमांक 486 या वर्णनाची शेतजमीन आहे. तक्रारकर्तीने तिच्या पतीचा मृत्यु दिनांक 02/11/2012 रोजी रेल्वे अपघातामध्ये झाल्यामुळे वारस या नात्याने सदरहू प्रकरण विमा दाव्याची रक्कम रू. 1,00,000/- नुकसानभरपाईसह मिळण्याकरिता दाखल केलेले आहे.
3. विरूध्द पक्ष 1 व 2 ही विमा कंपनी असून विरूध्द पक्ष 3 हे शासनातर्फे राबविण्यात येणा-या शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमा दावे स्विकारण्याचे काम करतात.
4. तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्ष क्र. 3 यांच्याकडे नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी दिनांक 11/09/2013 रोजी संपूर्ण कागदपत्रांसह रितसर अर्ज सादर केला. परंतु वारंवार विनंती करून सुध्दा विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीचा विमा दावा निकाली न काढल्यामुळे तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्ष यांना दिनांक 26/12/2014 रोजी वकिलांमार्फत कायदेशीर नोटीस पाठविली.
5. विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीस विमा दावा मंजूर झाला किंवा नाही हे अद्यापपर्यंत न कळविल्यामुळे तक्रारकर्तीने सदरहू प्रकरण न्याय मंचाच्या अधिकारक्षेत्रात दिनांक 26/12/2014 रोजी तक्रारीचे कारण घडल्यापासून म्हणजेच वकिलामार्फत नोटीस पाठविल्यापासून मुदतीचे आंत दाखल केले आहे.
6. तक्रारकर्तीची तक्रार विद्यमान न्याय मंचाने दिनांक 28/01/2015 रोजी दाखल करून घेतल्यानंतर विरूध्द पक्ष यांना दिनांक 13/02/2015 रोजी मंचामार्फत नोटीसेस बजावण्यात आल्या.
विरूध्द पक्ष यांना नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी त्यांचा लेखी जबाब दिनांक 23/03/2015 रोजी दाखल केला. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी त्यांच्या लेखी जबाबात तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचे खंडन केले असून तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत शासनाचा शासन निर्णय तसेच शेतीचा 7/12, फेरफार व पोलीस स्टेशनमधील कागदपत्रे विमा दावा दाखल करते वेळेस विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांच्याकडे सादर न केल्यामुळे तक्रारकर्तीचा दावा निकाली काढता येऊ शकला नाही असे म्हटले आहे. तसेच विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी विरूध्द पक्ष 3 यांच्याकडे कागदपत्रांची वेळोवेळी मागणी करून सुध्दा त्यांनी विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना कागदपत्रे पुरविली नसून तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु दिनांक 02/11/2012 रोजी झाला व सदरहू तक्रार दिनांक 22/10/2013 रोजी दाखल केलेली असून सदरहू कालावधी हा 3 महिन्याच्या आंत नाही. तसेच तक्रारकर्तीच्या पतीची Injury ही Self inflected injury असल्यामुळे तक्रारकर्तीचे सदरहू प्रकरण खारीज करण्यात यावे.
विरूध्द पक्ष 3 यांना सदरहू प्रकरणात मंचामार्फत बजावण्यात आलेली नोटीस मिळूनही ते मंचासमक्ष हजर झाले नाहीत अथवा त्यांनी त्यांचा लेखी जबाब सुध्दा दाखल केला नाही. त्यामुळे विरूध्द पक्ष 3 यांचेविरूध्द प्रकरण एकतर्फा चालविण्याचा आदेश दिनांक 23/03/2015 रोजी मंचाद्वारा पारित करण्यात आला.
7. तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत शेतकरी जनता अपघात विमा योजना 2012-2013 चा शासन निर्णय पृष्ठ क्र. 10 वर दाखल केला असून शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना क्लेम फॉर्म (भाग-1) पृष्ठ क्र. 14 वर दाखल केला आहे. तसेच शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना क्लेम फॉर्म भाग – 1 चे सहपत्र पृष्ठ क्र. 15 वर, शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना क्लेम फॉर्म (भाग-2) तलाठ्याचे प्रमाणपत्र पृष्ठ क्र. 18 वर, तक्रारकर्तीच्या पतीच्या शेतीचा 7/12 उतारा पृष्ठ क्र. 21 व 22 वर, गाव नमुना 7 पृष्ठ क्र. 23 वर, तलाठी, निलज यांचे प्रमाणपत्र पृष्ठ क्र. 24 वर, गाव नमुना 8-अ पृष्ठ क्र. 25 वर, फेरफार पत्रक पृष्ठ क्र. 26 वर, उपविभागीय दंडाधिकारी, गोंदीया यांचेकडे पोलीसांनी सादर केलेला अहवाल पृष्ठ क्र. 27 वर, पोस्ट मार्टेम रिपोर्ट पृष्ठ क्र. 29 वर, मृत्यु प्रमाणपत्र पृष्ठ क्र. 37 वर, तक्रारकर्तीच्या पतीचा वयाचा दाखला पृष्ठ क्र. 38 वर, शिधापत्रिकेची प्रत पृष्ठ क्र. 39 व 40 वर, वकिलामार्फत पाठविण्यात आलेली कायदेशीर नोटीस पृष्ठ क्र. 41 वर, नोटीस पाठविल्याच्या पोस्टाच्या पावत्या पृष्ठ क्र. 44 वर याप्रमाणे कागदपत्रे तक्रारीसोबत दाखल केलेली आहेत.
8. तक्रारकर्तीचे वकील ऍड. उदय क्षीरसागर यांनी असा युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्तीने दाखल केलेले सरपंच, ग्राम पंचायत, शिवनी यांचे दिनांक 29/03/2011 चे प्रमाणपत्र व पोलीस स्टेशनमधील F.I.R. यावरून तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु हा रेल्वे अपघातामध्ये झाला. तक्रारकर्तीने दाखल केलेला शेतीचा 7/12 उतारा तसेच गाव नमुना 8-अ नुसार तक्रारकर्ती व तिचे पती हे शेतकरी या व्याख्येमध्ये समाविष्ट होतात. विरूध्द पक्ष यांच्याकडे तक्रारकर्तीने संपूर्ण कागदपत्रांसह रितसर अर्ज करून सुध्दा विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीचा विमा दावा निकाली न काढणे म्हण्जे सेवेतील त्रुटी असल्यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार मंजूर करण्यात यावी.
9. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांचे वकील ऍड. ललित लिमये यांनी असा युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्तीने तक्रार उशीरा दाखल करण्याचे कारण तक्रारीमध्ये नमूद केले नाही. तसेच तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु हा पंचनाम्याप्रमाणे अपघाती मृत्यु नसून Self inflected injury आहे व तक्रारकर्तीच्या पतीने रेल्वे रूळावरून जात असतांना योग्य ती काळजी घेतली नाही व त्याच्या निष्काळजीपणामुळे झालेला मृत्यु हा शासन निर्णयाच्या Exception Claim Clause मध्ये येत असल्यामुळे तक्रारकर्ती शेतकरी जनता अपघात विम्याचे पैसे मिळण्यास पात्र नाही. तसेच विरूध्द पक्ष यांनी वेळोवेळी मागणी करून सुध्दा तक्रारकर्तीने पोलीस स्टेशनमधील कागदपत्र व इतर संबंधित कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यामुळे तक्रारकर्तीचा विमा दावा निकाली काढता आला नाही. याकरिता तक्रारकर्ती ही स्वतःच जबाबदार असल्यामुळे व विरूध्द पक्ष यांच्या सेवेमध्ये कुठलीही त्रुटी नसल्यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी.
10. तक्रारकर्तीचा तक्रारअर्ज, तक्रारीसोबत दाखल केलेली कागदपत्रे, विरूध्द पक्ष यांचा लेखी जबाब तसेच दोन्ही पक्षाच्या वकिलांचा तोंडी युक्तिवाद यावरून खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ.क्र. | मुद्दे | निर्णय |
1. | तक्रारकर्तीची तक्रार मान्य होण्यास पात्र आहे काय? | होय |
2. | तक्रारकर्ती शेतकरी जनता अपघात विम्याचे पैसे मिळण्यास पात्र आहे काय? | होय |
3. | या तक्रारीचा अंतिम आदेश काय? | कारणमिमांसेप्रमाणे |
- कारणमिमांसा –
11. तक्रारकर्तीने दाखल केलेले तलाठी कार्यालय, निलज यांचे दिनांक 16/09/2013 रोजीचे प्रमाणपत्र तसेच 7/12 उतारा व फेरफारमधील नोंदी नुसार तक्रारकर्तीचे पती हे व्यवसायाने शेतकरी असून तक्रारकर्तीच्या पतीच्या मृत्युनंतर तक्रारकर्ती ही वारस या नात्याने शेतकरी या व्याख्येमध्ये समाविष्ट होते.
12. उप विभागीय दंडाधिकारी, गोंदीया यांचे प्रमाणपत्र तसेच ग्राम पंचायत कार्यालय, शिवनी व पोलीस स्टेशनमधील इतर कागदपत्रे यावरून तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु हा रेल्वे अपघातामध्ये झाल्याचे निष्पन्न होते.
13. विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीस वेळोवेळी शेतीचा 7/12 उतारा तसेच पोलीस स्टेशनशी संबंधित कागदपत्र व फेरफार यांची मागणी तक्रारकर्तीकडे केली होती याबद्दलचा पुरावा सदरहू प्रकरणात दाखल न केल्यामुळे कागदपत्राअभावी तक्रारकर्तीचा विमा दावा प्रलंबित ठेवल्या गेला हे विरूध्द पक्ष यांचे म्हणणे सिध्द होत नाही.
14. तक्रारकर्तीने दाखल केलेला महाराष्ट्र राज्य आयोग, परिक्रमा खंडपीठ, औरंगाबाद यांच्या IV (2007) CPJ 334 – INDUBAI RAMCHANDRA KUMAVAT versus UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LTD. & ORS. या न्यायनिवाड्यामध्ये असे म्हटले आहे की, “The report of S.D.M. regarding accident of deceased Ramchandra i.e husband of the complainant, which is reliable evidence of accidental death. तसेच राज्य आयोग, महाराष्ट्र, मुंबई यांनी Complaint Case No. CC/01/326 – Smt. Mangal Ramesh Sontakke & Ors. versus National Insurance Co. Ltd. या न्यायनिवाड्यामध्ये असे म्हटले आहे की, The husband of the complainant was dashed by railway engine and he was died after sustaining head injury. So, this was purely an accidental death and for accidental death he was covered under Janata Personal Accident Group Insurance Policy”. करिता तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु हा रेल्वे अपघातामध्ये झालेला मृत्यु असल्यामुळे तक्रारकर्ती ही वारस या नात्याने शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेचे पैसे मिळण्यास पात्र आहे. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु हा Self inflected injury असल्याबाबतचा किंवा तक्रारकर्तीच्या पतीने योग्य काळजी न घेतल्यामुळेच रेल्वेने अपघात झाल्याबाबतचा योग्य पुरावा सदरहू प्रकरणात दाखल न केल्यामुळे तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु हा Self inflected injury आहे हे विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांचे म्हणणे सिध्द होत नाही.
करिता तक्रारकर्तीची तक्रार खालील आदेशासह मंजूर करण्यात येते.
-// अंतिम आदेश //-
1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला तिच्या मृतक पतीच्या शेतकरी जनता अपघात विम्याची रक्कम रू. 1,00,000/- द्यावी. या रकमेवर तक्रार दाखल केल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच दिनांक 28/01/2015 पासून ते संपूर्ण रक्कम तक्रारकर्तीच्या हातात पडेपर्यंत द. सा. द. शे. 9% दराने व्याज द्यावे.
3. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला झालेल्या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासाची नुकसानभरपाई म्हणून रू. 5,000/- तक्रारकर्तीला द्यावे.
4. विरूध्द पक्ष 3 यांना आदेश देण्यात येतो की, या तक्रारीचा खर्च म्हणून त्यांनी तक्रारकर्तीला रू. 5,000/- द्यावे.
5. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी उपरोक्त आदेश क्र. 2 व 3 चे पालन संयुक्तिकरित्या अथवा वैयक्तिकरित्या करावे.
6. विरूध्द पक्ष 3 यांनी उपरोक्त आदेश क्र. 4 चे पालन वैयक्तिकरित्या करावे.
7. विरूध्द पक्ष 1 ते 3 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी या आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसांचे आंत करावे.