(आदेश पारित द्वारा मा. अध्यक्ष, श्री. अतुल दि. आळशी)
(पारित दि. 22 मार्च, 2016)
तक्रारकर्तीचा शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेची नुकसानभरपाई मिळण्याबाबतचा विमा दावा विरूध्द पक्ष यांनी प्रलंबित ठेवल्यामुळे तक्रारकर्तीने सदरहू प्रकरण दाखल केले आहे. तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-
2. तक्रारकर्तीचे पती प्रेमलाल भदरू ताराम व्यवसायाने शेतकरी असून त्यांच्या मालकीची मौजे डवकी, तालुका देवरी, जिल्हा गोंदीया येथे भूमापन क्रमांक 137 या वर्णनाची शेतजमीन आहे.
3. विरूध्द पक्ष 1 व 2 ही विमा कंपनी असून विरूध्द पक्ष 3 हे शासनातर्फे राबविण्यात येणा-या शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमा दावे स्विकारण्याचे काम करतात.
4. दिनांक 18/08/2012 रोजी काही अज्ञात इसमांनी तक्रारकर्तीच्या पतीचा खून केल्याने मृत्यु झाला. तक्रारकर्तीने तिच्या पतीच्या अपघाती मृत्युनंतर विमा दाव्याची रक्कम मिळण्याकरिता विरूध्द पक्ष क्र. 3 यांच्याकडे दिनांक 18/10/2012 रोजी संपूर्ण कागदपत्रांसह रितसर विमा दावा अर्ज सादर केला. तसेच विरूध्द पक्ष यांनी वेळोवेळी मागणी केलेल्या कागदपत्रांची पूर्तता सुध्दा केली.
5. रितसर अर्ज केल्यानंतर व आवश्यक ते दस्तऐवज दिल्यानंतरही विरूध्द पक्ष 1 यांनी दिनांक 20/01/2014 रोजीच्या पत्रान्वये तिच्या पतीच्या व्हिसेरा रिपोर्टसाठी दावा प्रलंबित ठेवण्यात आलेला असून शिबीरात उपस्थित राहण्याबाबत कळविले. तक्रारकर्तीने तिच्या पतीचा खून झालेला असून पोस्ट मॉर्टेम रिपोर्टमध्ये मृत्युचे कारण स्पष्टपणे नमूद केलेले असतांना व व्हिसेरा रिपोर्टची गरज नसल्याचे सांगूनही विरूध्द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्तीचा दावा प्रलंबित ठेवणे म्हणजे विरूध्द पक्ष यांच्या सेवेतील त्रुटी असल्यामुळे तक्रारकर्तीने न्याय मंचाच्या अधिकारक्षेत्रात विमा दाव्याची रक्कम रू. 1,00,000/- नुकसानभरपाईसह मिळण्यासाठी सदरहू प्रकरण दाखल केले आहे.
6. तक्रारकर्तीची तक्रार विद्यमान न्याय मंचाने दिनांक 25/08/2015 रोजी दाखल करून घेतल्यानंतर विरूध्द पक्ष यांना दिनांक 02/09/2015 रोजी मंचामार्फत नोटीसेस बजावण्यात आल्या.
7. विरूध्द पक्ष यांना नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी त्यांचा लेखी जबाब दिनांक 18/12/2015 रोजी दाखल केला. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी त्यांच्या लेखी जबाबात तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचे खंडन केले असून तक्रारकर्तीने नमुना 6-ड, 7/12 चा उतारा व मृत्यु प्रमाणपत्र ही कागदपत्रे प्रस्तावासोबत दाखल न केल्यामुळे विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीचा दावा दिनांक 19/03/2014 रोजी योग्यरित्या खारीज केला. तसेच तक्रारकर्तीच्या पतीचा झालेला खून हा योजनेच्या तरतुदींमध्ये येत नसून विमा सल्लागार यांनी त्यांचे कर्तव्य योग्यरित्या पार पाडले नसल्यामुळे विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांच्या सेवेत कुठल्याही प्रकारची त्रुटी नसल्यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्यात यावी असे लेखी जबाबात म्हटले आहे.
विरूध्द पक्ष 3 यांनी त्यांचा लेखी जबाब दिनांक 05/10/2015 रोजी दाखल केला असून त्यात त्यांनी असे म्हटले आहे की, तक्रारकर्तीचा शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमा रक्कम मिळणेबाबतचा दावा दिनांक 12/11/2012 रोजी त्यांच्या कार्यालयास प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी तक्रारकर्तीचा सदरहू दावा उपविभागीय कृषि अधिकारी, देवरी यांच्याकडे दिनांक 01/12/2012 रोजी सादर केला. विमा कंपनीकडून मागविण्यात आलेली कागदपत्रे अर्जदाराकडून प्राप्त करून ती विमा कंपनीस सादर करणे एवढेच विरूध्द पक्ष 3 यांचे काम आहे. त्यामुळे विरूध्द पक्ष 3 यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारची सेवेतील त्रुटी झालेली नसल्यामुळे सदरहू तक्रार त्यांच्याविरूध्द खारीज करण्यात यावी.
8. तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत दस्तऐवज दाखल करण्याच्या यादीप्रमाणे एकूण 10 दस्तऐवज अनुक्रमे पृष्ठ क्रमांक 10 ते 37 नुसार दाखल केलेले आहेत.
9. तक्रारकर्तीचे वकील ऍड. उदय क्षीरसागर यांनी असा युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्तीचा विमा दावा फेटाळल्याबाबतचे विरूध्द पक्ष 1 यांचे दिनांक 19/03/2014 रोजीचे पत्र तक्रारकर्तीला अद्यापही मिळालेले नाही व त्याबाबतचा पुरावा देखील विरूध्द पक्ष 1, 2 यांनी सदरहू प्रकरणामध्ये दाखल केलेला नाही. तक्रारकर्तीने दावा अर्जासोबत आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे दिलेली असून शासन निर्णयानुसार जर अपघाती मृत्यु सिध्द होत असेल व एखादे दस्तऐवज उपलब्ध नसेल तर पर्यायी दस्तऐवजांवरून सदर दावा मंजूर करता येतो. तक्रारकर्तीच्या पतीच्या मृत्युचे कारण पोस्ट मॉर्टेम रिपोर्टमध्ये स्पष्टपणे नमूद केले असतांनाही विरूध्द पक्ष 1, 2 यांनी तक्रारकर्तीचा विमा दावा फेटाळणे म्हणजे सेवेतील त्रुटी आहे. त्यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार मंजूर करण्यात यावी.
10. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांचे वकील ऍड. इंदिरा बघेले यांनी असा युक्तिवाद केला की, दावा निकाली काढण्याकरिता आवश्यक असलेली कागदपत्रे पुरविण्यात तक्रारकर्ती अपयशी ठरल्यामुळे विरूध्द पक्ष यांनी दिनांक 19/03/2014 रोजी तक्रारकर्तीचा दावा योग्यरित्या खारीज केला. तसेच खून हा योजनेच्या तरतुदींमध्ये येत नसून विमा सल्लागार यांनी त्यांचे कर्तव्य योग्यरित्या पार पाडले नसल्यामुळे विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांच्या सेवेत कुठल्याही प्रकारची त्रुटी नसल्यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्यात यावी.
11. तक्रारकर्तीचा तक्रारअर्ज, तक्रारीसोबत दाखल केलेली कागदपत्रे, विरूध्द पक्ष यांचे लेखी जबाब तसेच दोन्ही पक्षाच्या वकिलांचा तोंडी युक्तिवाद यावरून खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ.क्र. | मुद्दे | निर्णय |
1. | तक्रारकर्तीची तक्रार मान्य होण्यास पात्र आहे काय? | होय |
2. | तक्रारकर्ती शेतकरी जनता अपघात विम्याचे पैसे मिळण्यास पात्र आहे काय? | होय |
3. | या तक्रारीचा अंतिम आदेश काय? | कारणमिमांसेप्रमाणे |
- कारणमिमांसा –
12. तक्रारकर्तीने शेतीचा 7/12 उतारा पृष्ठ क्रमांक 15 वर दाखल केलेला आहे. तसेच शेतीचे फेरफार पत्रक पृष्ठ क्रमांक 17, 18, 19 वर दाखल केलेले आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ती ही शेतकरी या व्याख्येमध्ये समाविष्ठ होते.
13. तक्रारकर्तीने पृष्ठ क्रमांक 20 वर दाखल केलेल्या F.I.R. मध्ये तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु हा जुन्या वैमनस्यातून व झाडाच्या मालकी हक्काच्या वादातून झाल्याचे म्हटलेले आहे.
14. महाराष्ट्र शासनाच्या परिपत्रकानुसार खून हा अपघातामध्ये समाविष्ट होत असल्यामुळे तसेच तक्रारकर्तीच्या पतीचा झालेला खून हा लाभ मिळण्याचे दृष्टीने झालेला नसल्याचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट होत असल्यामुळे तक्रारकर्ती ही शेतकरी जनता अपघात विम्याची रक्कम मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
15. तक्रारकर्तीने तिच्या तक्रारीच्या समर्थनार्थ माननीय राष्ट्रीय आयोग तसेच माननीय राज्य आयोग यांच्या खालील न्यायनिवाड्याचा आधार घेतलेला आहे.
1) IV (2013) 202 (MAH) – Machindra Ramnath Chavanke versus ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.
2) III (2008) CPJ 120 (NC) – Mayadevi versus Life Insurance Corporation of India
3) II (2012) CPJ 16 (NC) – National Insurance Co. Ltd. versus Theegala Laxmi and Anr.
4) 2015 II (2012) CPR 478 (NC) – Ganga Ram Rai versus L.I.C. of India and Anr.
उपरोक्त न्यायनिवाडे तक्रारकर्तीच्या तक्रारीशी सुसंगत असल्यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार मंजूर होण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
करिता खालील आदेश.
-// अंतिम आदेश //-
1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला तिच्या मृतक पतीच्या शेतकरी जनता अपघात विम्याची रक्कम रू. 1,00,000/- द्यावी. या रकमेवर तक्रार दाखल केल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच दिनांक 25/08/2015 पासून ते संपूर्ण रक्कम तक्रारकर्तीच्या हातात पडेपर्यंत द. सा. द. शे. 9% दराने व्याज द्यावे.
3. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला झालेल्या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासाची नुकसानभरपाई म्हणून रू. 5,000/- तक्रारकर्तीला द्यावे.
4. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, या तक्रारीचा खर्च म्हणून त्यांनी तक्रारकर्तीला रू. 5,000/- द्यावे.
5. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी उपरोक्त आदेश क्र. 2 ते 4 चे पालन संयुक्तिकरित्या अथवा वैयक्तिकरित्या करावे.
6. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी या आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसांचे आंत करावे.
7. विरूध्द पक्ष 3 यांचेविरूध्द सदरहू तक्रार खारीज करण्यात येते.