(आदेश पारित द्वारा मा. सदस्या, कु. वर्षा ओ. पाटील)
(पारित दि. 22 मार्च, 2016)
तक्रारकर्तीचा शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा दावा विरूध्द पक्ष 1 यांनी फेटाळल्यामुळे तक्रारकर्तीने शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विम्याची रक्कम मिळण्याकरिता सदरहू तक्रार मंचात दाखल केली आहे. तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-
2. तक्रारकर्ती ही मौजा गोटाबोडी, ता. देवरी, जिल्हा गोंदीया येथील रहिवासी असून तक्रारकर्तीचे पती श्री. मुलचंद मारोती नंदागवळी यांच्या मालकीची मौजा गोटाबोडी, ता. देवरी, जिल्हा गोंदीया येथे भूमापन क्रमांक 230 या वर्णनाची शेतजमीन असल्यामुळे ते शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विम्याचे लाभधारक आहेत.
3. विरूध्द पक्ष 1 व 2 ही विमा कंपनी असून विरूध्द पक्ष 3 हे शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना राबविण्याचे काम करतात.
4. तक्रारकर्तीचे पती श्री. मुलचंद मारोती नंदागवळी यांचा दिनांक 01/02/2012 रोजी ट्रकने जात असतानां दुस-या ट्रकने धडक दिल्याने जखमी होऊन जागेवरच मृत्यु झाला.
5. तक्रारकर्तीचे पती शेतकरी असल्याने व त्यांचा अपघाती मृत्यु झाल्याने तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्ष 3 यांच्याकडे दिनांक 26/11/2012 रोजी संपूर्ण कागदपत्रांसह रितसर विमा दावा अर्ज सादर केला. परंतु विरूध्द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्तीच्या दाव्याबाबत दिनांक 17/11/2014 रोजी पत्र पाठवून ‘तक्रारकर्तीचा दावा दिलेल्या कागदपत्रानुसार सदर दावा उशीरा कां दिला याचे कारण नमूद न केल्याने दावा फेटाळण्यात आला’ असे कळविले. त्यामुळे तक्रारकर्तीने विमा दाव्याची रक्कम रू.1,00,000/- व्याजासह मिळण्यासाठी तसेच शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई म्हणून रू.30,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रू.10,000/- मिळण्यासाठी दिनांक 11/05/2015 रोजी मंचात तक्रार दाखल केली.
6. तक्रारकर्तीची तक्रार विद्यमान न्याय मंचाने दिनांक 18/05/2015 रोजी दाखल करून घेतल्यानंतर विरूध्द पक्ष यांना दिनांक 18/05/2015 रोजी मंचामार्फत नोटीसेस बजावण्यात आल्या. विरूध्द पक्ष यांना नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर विरूध्द पक्ष 1 ते 3 यांनी हजर होऊन त्यांचे लेखी जबाब दाखल केले आहेत.
7. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी सदरहू प्रकरणात त्यांचा जबाब दिनांक 14/07/2015 रोजी दाखल केला असून तो पृष्ठ क्र. 62 वर आहे. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी त्यांच्या लेखी जबाबात तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचे खंडन केले असून असे म्हटले आहे की, तक्रारकर्तीने विमा कंपनीकडे दिनांक 14/08/2012 पर्यंत दस्तऐवज सादर करावयास पाहिजे होते. तक्रारकर्तीचा विमा दावा हा मुदतीबाहेर असल्यामुळे विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी आपल्या सेवेत कोणताही कसूर केलेला नाही. तसेच विरूध्द पक्ष 3 यांनी आपले कर्तव्य बरोबर पार पाडलेले नसून सर्व दस्तऐवजांची शहानिशा न करताच विरूध्द पक्ष 3 यांनी प्रस्ताव पाठविलेला असल्यामुळे त्याकरिता विरूध्द पक्ष 3 हेच सर्वस्वी जबाबदार आहेत. त्यामुळे विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी त्यांच्या सेवेत कुठल्याही प्रकारची त्रुटी केलेली नसल्यामुळे तक्रारकर्तीची प्रस्तुत तक्रार त्यांच्याविरूध्द खारीज करण्यात यावी असे विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी जबाबात म्हटले आहे.
8. विरूध्द पक्ष 3 यांनी त्यांचा लेखी जबाब दिनांक 23/06/2015 रोजी दाखल केला असून तो पृष्ठ क्र. 58 वर आहे. विरूध्द पक्ष 3 यांनी त्यांच्या लेखी जबाबात असे म्हटले आहे की, तक्रारकर्तीने विमा प्रस्ताव दिनांक 26/11/2012 रोजी त्यांच्या कार्यालयास सादर केला. सदर प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर त्यांच्या कार्यालयाचे पत्र जावक क्रमांकः तां-3/शे.ज.अ.वि./प्रस्ताव/2345/12, दिनांक 01/12/2012 नुसार उप विभागीय कृषि अधिकारी, देवरी, जिल्हा गोंदीया यांना सादर करण्यात आला. सदरहू प्रकरणात त्याची कोणतीही सेवेतील त्रुटी नाही. त्यामुळे प्रस्तुत तक्रार त्यांच्याविरूध्द खारीज करण्यात यावी असे विरूध्द पक्ष 3 यांनी त्यांच्या लेखी जबाबात म्हटले आहे.
9. तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत दस्तऐवजांच्या यादीप्रमाणे एकूण 15 दस्तऐवज पृष्ठ क्रमांक 10 ते 49 वर दाखल केलेले आहेत.
10. तक्रारकर्तीचे वकील ऍड. उदय क्षीरसागर यांनी सदरहू प्रकरणात लेखी युक्तिवाद पृष्ठ क्रमांक 69 वर दाखल केला असून तोंडी युक्तिवाद केला की, विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीचा दावा मुदतीत नाही या कारणास्तव फेटाळला. सदर दावा उशीरा दाखल करण्याबाबतचे कारण विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीला विचारले नाही. तसेच तक्रारकर्तीच्या पतीच्या मृत्युनंतर ती अतिशय दुःखी असल्यामुळे व ती अशिक्षित असल्याने तिला सदर शेतकरी अपघात विमा योजनेबाबत कोणतीही माहिती नव्हती. त्यामुळे तक्रारकर्तीला सदर योजनेची माहिती उशीरा मिळाला. सदर योजनेची माहिती मिळाल्यानंतर तक्रारकर्तीने सदर योजनेअंतर्गत लागणारी कागदपत्रे मिळविण्यासाठी वारंवार तालुक्याला येणे, अधिकारी जागेवर न सापडणे इत्यादी कारणांमुळे तक्रारकर्तीस दावा सादर करण्यास उशीर झाला. तसेच विमा प्रस्ताव विमा पॉलीसी कालावधी संपल्यानंतर तीन महिन्यात सादर करावा ही अट मार्गदर्शक असून आवश्यक नाही आणि सदर तीन महिने संपल्यावर सुध्दा विलंबानंतर समर्थनीय कारणांसह सदर प्रस्ताव स्विकारावा असे शासन निर्णयात नमूद आहे. अशा प्रकारे विरूध्द पक्ष यांनी आपल्या सेवेत त्रुटी केली असल्यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार मंजूर करण्यात यावी.
11. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांच्या वकील ऍड. इंदिरा बघेले यांनी सदरहू प्रकरणात त्यांचा लेखी युक्तिवाद पृष्ठ क्र. 109 वर दाखल केला असून तोंडी युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्तीने विमा दावा दिनांक 14/08/2012 पर्यंत मुदतीत दाखल करावयास पाहिजे होता. परंतु तक्रारकर्तीने सदर दावा उशीराने म्हणजेच दिनांक 01/12/2012 रोजी दाखल केला आणि पॉलीसीची मुदत दिनांक 14/08/2012 रोजीच संपली असल्यामुळे तक्रारकर्तीचा विमा दावा फेटाळण्यात आला. तसेच विरूध्द पक्ष 3 यांनी सर्व दस्तऐवजांची शहानिशा करूनच प्रस्ताव विरूध्द पक्ष 1 यांचेकडे पाठवावयास पाहिजे होता. परंतु विरूध्द पक्ष 3 यांनी आपली जबाबदारी योग्यरित्या पार पाडली नाही. याकरिता विरूध्द पक्ष 3 हेच सर्वस्वी जबाबदार असून विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांच्या सेवेत कुठलीही त्रुटी नसल्यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार त्यांच्याविरूध्द खारीज करण्यात यावी.
12. तक्रारकर्तीचा तक्रारअर्ज, विरूध्द पक्ष यांचे लेखी जबाब, तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत दाखल केलेली कागदपत्रे तसेच दोन्ही पक्षांचा लेखी व तोंडी युक्तिवाद यावरून खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ.क्र. | मुद्दे | निर्णय |
1. | तक्रारकर्तीची तक्रार मान्य होण्यास पात्र आहे काय? | होय |
2. | तक्रारकर्ती शेतकरी जनता अपघात विम्याचे पैसे मिळण्यास पात्र आहे काय? | होय |
3. | या तक्रारीचा अंतिम आदेश काय? | कारणमिमांसेप्रमाणे |
- कारणमिमांसा –
13. तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु दिनांक 01/02/2012 रोजी झाला. तक्रारकर्तीने विमा दावा अर्ज कागदपत्रांसह विरूध्द पक्ष 3 यांच्याकडे सादर केला. तक्रारकर्तीची त्यावेळची मानसिक अवस्था आणि कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यासाठी तिला लागलेला वेळ व घरातील एकमेव सज्ञान व्यक्ती या बाबींचा विचार करता तक्रारकर्तीला विमा दावा अर्ज दाखल करण्यासाठी विलंब लागल्याचे संयुक्तिक कारण आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाच्या परिपत्रकाप्रमाणे 90 दिवसानंतर सुध्दा विमा दावा संयुक्तिक कारण असल्यास दाखल केल्या जाऊ शकतो व तो मंजूर होण्यास पात्र आहे.
14. तक्रारकर्तीने तिच्या तक्रारीच्या समर्थनार्थ माननीय राष्ट्रीय आयोग व माननीय राज्य आयोग यांचे खालील न्यायनिवाडे दाखल केलेले आहेत.
1) III (2013) CPJ 346 (NC) - Nisha Mishra v/s Standard Chartered Bank.
2) 2011 (4) CPR 502 (NC) - Reliance General Insurance Co. Ltd. v/s AVVN Ganesh.
3) II (2018) CPJ 403 (MAH) - ICICI Lombard General Insuranc Co. Ltd., v/s Sindhubai Khanderao Khairnar.
4) Order of State Consumer Disputes Redressal Commission, Nagpur in F.A. No. A/09/452, Dated 21/04/2014.
5) Order of State Consumer Disputes Redressal Commission, Nagpur in F.A. No. A/10/786, Dated 26/03/2014.
उपरोक्त न्यायनिवाडे तक्रारकर्तीच्या तक्रारीशी सुसंगत असल्यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार मंजूर होण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
करिता खालील आदेश.
-// अंतिम आदेश //-
1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत तिच्या पतीच्या अपघात विम्याची रक्कम रू. 1,00,000/- द्यावी. या रकमेवर तक्रार दाखल करून घेतल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच दिनांक 18/05/2015 पासून ते संपूर्ण रक्कम वसूल होईपर्यंत द. सा. द. शे. 9% दराने व्याज द्यावे.
3. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला झालेल्या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासाची नुकसानभरपाई म्हणून रू. 5,000/- तक्रारकर्तीला द्यावे.
4. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, या तक्रारीचा खर्च म्हणून त्यांनी तक्रारकर्तीला रू. 5,000/- द्यावे.
5. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी उपरोक्त आदेश क्र. 2, 3, 4 चे पालन संयुक्तिकरित्या अथवा वैयक्तिकरित्या करावे.
6. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी या आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसांचे आंत करावे.
7. विरूध्द पक्ष 3 च्या विरोधात ही तक्रार खारीज करण्यात येते.