(आदेश पारित द्वारा मा. अध्‍यक्ष, श्री. अतुल दि. आळशी)
(पारित दि. 22 एप्रिल, 2016)
तक्रारकर्तीचा शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेची नुकसानभरपाई मिळण्‍याबाबतच्‍या विमा दाव्‍याबाबत वारंवार विचारणा करूनही विरूध्‍द पक्ष 1, 2 दि न्‍यू इंडिया ऍश्‍योरन्‍स कंपनी लिमिटेड यांनी काहीही न कळविल्‍यामुळे तक्रारकर्तीने सदरहू प्रकरण नुकसानभरपाई मिळण्‍याकरिता दाखल केले आहे. तक्रारकर्तीच्‍या तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात खालीलप्रमाणेः-
2. तक्रारकर्तीचे पती श्री. सुरेश धनलाल बिसेन हे व्‍यवसायाने शेतकरी असून त्यांच्या मालकीची मौजा दवडीपार, पो. सोनी, तालुका गोरेगांव, जिल्‍हा गोंदीया येथे भूमापन क्रमांक 435, 444, 553, 450/3 या वर्णनाची शेतजमीन आहे.
3. विरूध्‍द पक्ष 1 व 2 ही विमा कंपनी असून विरूध्‍द पक्ष 3 हे शासनातर्फे राबविण्‍यात येणा-या शेतकरी व्‍यक्तिगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमा दावे स्विकारण्‍याचे काम करतात.
4. दिनांक 04/06/2013 रोजी अज्ञात इसमांनी हल्‍ला केल्‍याने जखमी होऊन तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा जागेवरच मृत्‍यु झाला. तक्रारकर्तीचे पती व्‍यवसायाने शेतकरी असल्‍यामुळे तक्रारकर्तीने तिच्या पतीच्‍या अपघाती मृत्‍युनंतर विमा दाव्‍याची रक्‍कम मिळण्‍याकरिता विरूध्‍द पक्ष क्र. 3 यांच्‍याकडे दिनांक 09/10/2013 रोजी संपूर्ण कागदपत्रांसह रितसर विमा दावा अर्ज सादर केला. तसेच विरूध्‍द पक्ष यांनी वेळोवेळी मागणी केलेल्‍या कागदपत्रांची पूर्तता सुध्‍दा केली.
5. रितसर अर्ज केल्‍यानंतर व आवश्‍यक ते दस्‍तऐवज दिल्‍यानंतर वारंवार तोंडी विचारणा करूनही विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्तीला तिच्या पतीच्‍या दाव्‍याबाबत काहीही कळविले नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीने दिनांक 23/02/2015 रोजी विरूध्‍द पक्ष यांना वकिलामार्फत कायदेशीर नोटीस पाठविली. सदर नोटीसला देखील विरूध्‍द पक्ष यांनी कुठलेही उत्‍तर न दिल्‍यामुळे तक्रारकर्तीने न्‍याय मंचाच्‍या अधिकारक्षेत्रात विमा दाव्‍याची रक्‍कम रू. 1,00,000/- व्‍याजासह मिळण्‍यासाठी तसेच तिला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रू. 30,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रू. 15,000/- मिळण्‍यासाठी सदरहू प्रकरण दाखल केले आहे.
6. तक्रारकर्तीची तक्रार विद्यमान न्‍याय मंचाने दिनांक 18/03/2015 रोजी दाखल करून घेतल्‍यानंतर विरूध्‍द पक्ष यांना दिनांक 01/04/2015 रोजी मंचामार्फत नोटीसेस बजावण्‍यात आल्‍या.
7. विरूध्‍द पक्ष यांना नोटीस प्राप्‍त झाल्‍यानंतर विरूध्‍द पक्ष 1 व 2 हे वकिलामार्फत हजर झाले व त्‍यांनी त्‍यांचा लेखी जबाब दिनांक 19/05/2015 रोजी दाखल केला. विरूध्‍द पक्ष 1 व 2 यांनी त्यांच्या लेखी जबाबात तक्रारकर्तीच्‍या तक्रारीचे खंडन केले असून तक्रारकर्तीची तक्रार ही संपूर्णतः चुकीची, बनावट व कायद्याच्‍या नजरेत चालण्‍यायोग्‍य नसल्‍यामुळे ती खारीज होण्‍यास पात्र असल्‍याचे म्‍हटले आहे. तसेच तक्रारकर्ती ही स्‍वच्‍छ हाताने मंचासमक्ष आलेली नसून तक्रारकर्तीने तिच्या तक्रारीत वस्‍तुस्थिती लपवून ठेवलेली असल्‍यामुळे देखील तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र आहे.
8. सदरहू प्रकरणात विरूध्‍द पक्ष 3 यांनी त्‍यांचा लेखी जबाब दिनंक 23/04/2015 रोजी दाखल केला. विरूध्‍द पक्ष 3 यांनी त्यांच्या लेखी जबाबात तक्रारकर्तीचा प्रस्‍ताव त्यांच्या कार्यालयास प्राप्‍त झाल्‍यानंतर त्‍यांनी सदरहू प्रस्‍ताव पत्र क्र. 1314/13, दिनांक 19/10/2013 नुसार जिल्‍हा अधिक्षक, कृषि अधिकारी, गोंदीया यांना सादर केल्‍याचे म्‍हटले आहे. तसेच अर्जदाराकडून प्रस्‍ताव स्विकारणे व तो पुढील कार्यवाहीस्‍तव वरिष्‍ठ कार्यालयास सादर करणे एवढेच त्‍यांचे काम असल्‍यामुळे प्रस्‍तुत तक्रारीमधून त्‍यांना वगळण्‍यात यावे असे लेखी जबाबात म्‍हटले आहे.
9. तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत दस्‍तऐवज दाखल करण्याच्या यादीप्रमाणे एकूण 11 दस्‍तऐवज अनुक्रमे पृष्‍ठ क्रमांक 10 ते 49 नुसार दाखल केलेले आहेत.
10. विरूध्‍द पक्ष 1, 2 यांनी दस्‍तऐवज दाखल करण्याच्या यादीप्रमाणे एकूण 3 दस्‍तऐवज अनुक्रमे पृष्‍ठ क्रमांक 73 ते 78 नुसार दाखल केलेले आहेत.
11. तक्रारकर्तीचे वकील ऍड. उदय क्षीरसागर यांनी असा युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्तीने विमा दावा प्रस्‍तावासोबत आवश्‍यक ती संपूर्ण कागदपत्रे दाखल केलेली होती. विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी त्यांच्या उत्‍तरात फेरफार व 7/12 मधील सर्व्‍हे नंबर बदलासंबंधीचा पुरावा न दिल्‍यामुळे तक्रारकर्तीचा विमा दावा दिनांक 20.11.2014 रोजीच्‍या पत्रान्‍वये फेटाळल्‍याचे म्‍हटले आहे. परंतु विरूध्‍द पक्ष 1 यांचे सदर पत्र तक्रारकर्तीला अद्याप मिळालेले नसून सदर पत्र तक्रारकर्तीला पाठविल्‍याबद्दल व ते तक्रारकर्तीला मिळाल्‍याबद्दलचा कुठलाही पुरावा विरूध्‍द पक्ष 1 व 2 यांनी मंचासमक्ष दाखल केलेला नाही. तक्रारकर्तीचे पती शेतकरी असल्‍याबद्दलचा पुरावा उदा. तलाठी प्रमाणपत्र, 7/12, फेरफार पत्रक इत्‍यादी तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत दाखल केलेले असून तक्रारकर्तीच्‍या पतीजवळ सदर जमीन वडिलांपासून आल्‍याबाबतचा योग्‍य पुरावा दाखल केलेला आहे. सर्व्‍हे नंबर बदलणे हे महसूल विभागातर्फे नियमानुसार होत असते. शासन निर्णयानुसार जर अपघाती मृत्‍यु सिध्‍द होत असेल व एखादे दस्‍तऐवज उपलब्‍ध नसेल तर पर्यायी दस्‍तऐवजावरून विमा दावा मंजूर करण्‍यात यावा व अपघाती मृत्‍युसंदर्भात दुर्घटना घडल्‍याचे सिध्‍द झाल्‍यास अनावश्‍यक धोका पत्‍करला या कारणास्‍तव एकही प्रकरण नाकारता येणार नाही असे स्‍पष्‍ट करण्‍यात आलेले आहे. तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा खून अज्ञात इसमाने केलेला असून तक्रारकर्तीच्‍या पतीविरूध्‍द कुठलाही गुन्‍हा दाखल नाही. तक्रारकर्तीच्‍या पतीचे कुणासोबत भांडण होते हे सिध्‍द करण्‍याची जबाबदारी विरूध्‍द पक्ष यांचेवर आहे. वास्‍तविकतः तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा मृत्‍यु अपघातात झालेला असून अपघाताच्‍या वेळेस तो शेतकरी होता हे सर्व दस्तऐवजांवरून सिध्‍द होत असतांनाही तक्रारकर्तीचा सदर दावा अकारण फेटाळणे म्‍हणजे सेवेतील त्रुटी आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार मंजूर करण्‍यात यावी.
12. विरूध्‍द पक्ष 1 व 2 यांचे वकील ऍड. ललित लिमये यांनी असा युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा खून हा निश्चितच वाईट उद्देशाने झालेला आहे. तक्रारकर्तीने Final report सदरहू प्रकरणात दाखल केलेला नाही. गैरकायदेशीर कृती करीत असतांना तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा मृत्‍यु झालेला आहे असे पोलीस तपासावरून लक्षात येते. करिता तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी.
13. तक्रारकर्तीचा तक्रारअर्ज, तक्रारीसोबत दाखल केलेली कागदपत्रे, विरूध्‍द पक्ष यांचे लेखी जबाब तसेच दोन्‍ही पक्षाच्‍या वकिलांचा तोंडी युक्तिवाद यावरून खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ.क्र. | मुद्दे | निर्णय |
1. | तक्रारकर्तीची तक्रार मान्‍य होण्‍यास पात्र आहे काय? | होय |
2. | तक्रारकर्ती शेतकरी जनता अपघात विम्‍याचे पैसे मिळण्‍यास पात्र आहे काय? | होय |
3. | या तक्रारीचा अंतिम आदेश काय? | कारणमिमांसेप्रमाणे |
- कारणमिमांसा –
14. तक्रारकर्तीने दाखल केलेला 7/12 चा उतारा व फेरफार यावरून स्‍पष्‍ट होते की, मृतक हा शेतकरी ह्या व्याख्येमध्ये समाविष्‍ट होतो. महसूल खात्‍याने शेतीसंबंधी खाते क्रमांक ह्यामध्‍ये महाराष्‍ट्र महसूल संहिता नुसार बदल करणे हा कार्यालयीन भाग आहे व त्‍या बदलामुळे शेतकरी ‘शेतकरी जनता अपघात विमा योजने’ अंतर्गत लाभांपासून वंचित राहू शकत नाही.
15. तक्रारकर्तीस कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्‍यास लागलेला कालावधी हे प्रकरण 120 दिवस उशीरा दाखल करण्‍याचे संयुक्तिक कारण आहे.
16. तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा खून ज्‍या परिस्थितीत झाला आहे त्‍यानुसार तक्रारकर्ती शेतकरी अपघत विमा रक्‍कम मिळण्‍यास पात्र आहे. Maharashtra State Consumer Commission IV (2013) CPJ 202 (MAH) – Machindra Ramnath Chavanke versus ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd. ह्या न्‍यायनिवाड्यामध्‍ये Insurance – Welfare scheme for agriculturists by Maharashtra Government – Death of insured – Murder alleged – Deficiency in service – District Forum dismissed complaint – Hence appeal – Nothing on record to substantiate findings of District Forum that murder of deceased was committed by beneficiary – From Government Notification and Circulars it is clear that complainant is entitled to get benefit under the policy – Impugned order set aside नुसार तक्रारकर्ती शेतकरी जनता अपघात विम्‍याची रक्‍कम मिळण्‍यास पात्र आहे. करिता खालील आदेश पारित करण्‍यात येत आहे.
-// अंतिम आदेश //-
1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2. विरूध्‍द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीला तिच्या मृतक पतीच्‍या शेतकरी जनता अपघात विम्‍याची रक्‍कम रू. 1,00,000/- द्यावी. या रकमेवर तक्रार दाखल केल्‍याच्‍या दिनांकापासून म्‍हणजेच दिनांक 18/03/2015 पासून ते संपूर्ण रक्‍कम तक्रारकर्तीच्‍या हातात पडेपर्यंत द. सा. द. शे. 9% दराने व्‍याज द्यावे.
3. विरूध्‍द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासाची नुकसानभरपाई म्‍हणून रू. 5,000/- द्यावेत.
4. विरूध्‍द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रू. 5,000/- तक्रारकर्तीला द्यावे.
5. विरूध्‍द पक्ष 1 व 2 यांनी उपरोक्‍त आदेश क्र. 2 ते 4 चे पालन संयुक्तिकरित्‍या अथवा वैयक्तिकरित्‍या करावे.
6. विरूध्‍द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसांचे आंत करावे.
7. विरूध्‍द पक्ष 3 यांचे विरोधात सदर तक्रार खारीज करण्‍यात येते.
