(आदेश पारित द्वारा मा. अध्यक्ष, श्री. अतुल दि. आळशी)
(पारित दि. 22 एप्रिल, 2016)
तक्रारकर्तीचा शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेची नुकसानभरपाई मिळण्याबाबतच्या विमा दाव्याबाबत विरूध्द पक्ष 1, 2 दि न्यू इंडिया ऍश्योरन्स कंपनी लिमिटेड यांनी काहीही न कळविल्यामुळे तक्रारकर्तीने सदरहू प्रकरण नुकसानभरपाई मिळण्याकरिता दाखल केले आहे. तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-
2. तक्रारकर्तीचे पती श्री. कपूरचंद चंदूलाल पटले हे व्यवसायाने शेतकरी असून त्यांच्या मालकीची मौजा दवडीपार, पो. सोनी, तालुका गोरेगांव, जिल्हा गोंदीया येथे भूमापन क्रमांक 499 या वर्णनाची शेतजमीन आहे.
3. विरूध्द पक्ष 1 व 2 ही विमा कंपनी असून विरूध्द पक्ष 3 हे शासनातर्फे राबविण्यात येणा-या शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमा दावे स्विकारण्याचे काम करतात.
4. दिनांक 23/12/2011 रोजी एका बांधकामाच्या ठिकाणी खड्डयातील माती कोसळून त्या खाली दबून जखमी होऊन जागेवरच तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु झाला. तक्रारकर्तीचे पती व्यवसायाने शेतकरी असल्यामुळे तक्रारकर्तीने तिच्या पतीच्या अपघाती मृत्युनंतर विमा दाव्याची रक्कम मिळण्याकरिता विरूध्द पक्ष क्र. 3 यांच्याकडे दिनांक 14/09/2012 रोजी संपूर्ण कागदपत्रांसह रितसर विमा दावा अर्ज सादर केला. तसेच विरूध्द पक्ष यांनी वेळोवेळी मागणी केलेल्या कागदपत्रांची पूर्तता सुध्दा केली.
5. रितसर अर्ज केल्यानंतर व आवश्यक ते दस्तऐवज दिल्यानंतरही विरूध्द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्ती महिलेच्या दाव्याबाबत वारंवार तोंडी विचारणा करूनही काहीही कळविले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्तीने दिनांक 09/03/2015 रोजी विरूध्द पक्ष यांना वकिलामार्फत कायदेशीर नोटीस पाठविली. सदर नोटीसला देखील विरूध्द पक्ष यांनी कुठलेही उत्तर न दिल्यामुळे तक्रारकर्तीने न्याय मंचाच्या अधिकारक्षेत्रात विमा दाव्याची रक्कम रू. 1,00,000/- नुकसानभरपाईसह मिळण्यासाठी सदरहू प्रकरण दाखल केले आहे.
6. तक्रारकर्तीची तक्रार विद्यमान न्याय मंचाने दिनांक 23/03/2015 रोजी दाखल करून घेतल्यानंतर विरूध्द पक्ष यांना दिनांक 01/04/2015 रोजी मंचामार्फत नोटीसेस बजावण्यात आल्या.
7. विरूध्द पक्ष यांना नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर विरूध्द पक्ष 1 व 2 हे वकिलामार्फत हजर झाले व त्यांनी त्यांचा लेखी जबाब दिनांक 14/07/2015 रोजी दाखल केला. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी त्यांच्या लेखी जबाबात तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचे खंडन केले असून तक्रारकर्तीचा विमा दावा दिनांक 30/05/2013 रोजी विरूध्द पक्ष यांचेद्वारा योग्यरित्या खारीज केल्याबाबत कृषि आयुक्त यांना सूचित करण्यात आल्याचे नमूद केले आहे. तसेच 7/12 चा उतारा, फॉर्म 6-क व फॉर्म 6-ड, फेरफार या कागदपत्रांअभावी तक्रारकर्तीचा दावा खारीज करण्यात आलेला असून MOU clause 2 ELIGIBILITY नुसार पॉलीसी निर्गमित केल्याच्या दिनांकास 7/12 च्या उता-यानुसार तक्रारकर्तीच्या पतीच्या नावावर कुठलीही शेतजमीन नसल्यामुळे विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीचा दावा खारीज केला. त्याचप्रमाणे विमा सल्लागार कंपनी व विरूध्द पक्ष 3 यांनी कागदपत्रांची शहानिशा न करताच विमा प्रस्ताव विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांच्याकडे पाठविला. विमा सल्लागार कंपनी आणि विरूध्द पक्ष 3 यांनी त्यांची जबाबदारी योग्यरित्या पार पाडलेली नसल्यामुळे सेवेतील त्रुटीकरिता विमा सल्लागार कंपनी व विरूध्द पक्ष 3 हे जबाबदार आहेत. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांच्या सेवेत कुठल्याही प्रकारे सेवेतील त्रुटी नाही म्हणून तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्यात यावी असे लेखी जबाबात म्हटले आहे.
8. सदरहू प्रकरणात विरूध्द पक्ष 3 यांनी त्यांचा लेखी जबाब दिनंक 27/04/2015 रोजी दाखल केला. विरूध्द पक्ष 3 यांनी त्यांच्या लेखी जबाबात तक्रारकर्तीचा प्रस्ताव त्यांच्या कार्यालयाय प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी सदरहू प्रस्ताव पत्र क्र. 2198/12, दिनांक 17/11/2012 नुसार जिल्हा अधिक्षक, कृषि अधिकारी, गोंदीया यांना सादर केल्याचे म्हटले आहे. तसेच अर्जदाराकडून प्रस्ताव स्विकारणे व तो पुढील कार्यवाहीस्तव वरिष्ठ कार्यालयास सादर करणे एवढेच त्यांचे काम असल्यामुळे प्रस्तुत तक्रारीमधून त्यांना वगळण्यात यावे असे लेखी जबाबात म्हटले आहे.
9. तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत दस्तऐवज दाखल करण्याच्या यादीप्रमाणे एकूण 09 दस्तऐवज अनुक्रमे पृष्ठ क्रमांक 10 ते 35 नुसार दाखल केलेले आहेत.
10. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी दस्तऐवज दाखल करण्याच्या यादीप्रमाणे एकूण एक दस्तऐवज (दावा खारीज केल्याबाबतचे पत्र) पृष्ठ क्र. 60 वर दाखल केला आहे.
11. तक्रारकर्तीचे वकील ऍड. उदय क्षीरसागर यांनी असा युक्तिवाद केला की, विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीला तिचा दावा मंजूर अथवा नामंजूर झाल्याबाबत न कळविल्यामुळे तक्रारकर्तीने सदरहू तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारीला उत्तर देतांना विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी तक्रारकर्तीचा दावा दिनांक 30/05/2013 रोजी 7/12 चा उतारा, 6-क व 6-ड ह्या कागदपत्रांअभावी फेटाळल्याचे नमूद केले आहे. परंतु सदर दावा फेटाळल्याबाबत विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांच्या पत्राची प्रत तक्रारकर्तीला मिळालेली नाही अथवा विरूध्द पक्ष यांनी उत्तरासोबत सादर केलेली नाही. तसेच अपघाताच्या वेळेस शेतक-याचे नाव 7/12 च्या उता-यावर असावयास पाहिजे असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आलेले असून अपघाताच्या वेळेस तक्रारकर्तीच्या पतीचे नाव 7/12 च्या उता-यावर असल्यामुळे व तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु अपघातात झालेला असून अपघाताच्या वेळेस तक्रारकर्तीचा पती शेतकरी असल्याचे सिध्द होत असल्यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार मंजूर करण्यात यावी.
12. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांच्या वकील ऍड. श्रीमती इंदिरा बघेले यांनी असा युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्तीचा विमा दावा दिनांक 30/05/2013 रोजी विरूध्द पक्ष 1 यांचेद्वारा योग्यरित्या खारीज केल्याबाबत कृषि आयुक्त यांना सूचित करण्यात आले असून 7/12 चा उतारा, फॉर्म 6-क व फॉर्म 6-ड, फेरफार या कागदपत्रांअभावी तक्रारकर्तीचा दावा खारीज करण्यात आलेला आहे. MOU clause 2 ELIGIBILITY नुसार पॉलीसी निर्गमित केल्याच्या दिनांकास शेतक-याचे नाव 7/12 च्या उता-यावर असणे आवश्यक असून 7/12 उता-यानुसार तक्रारकर्तीच्या पतीच्या नावावर कुठलीही शेतजमीन नसल्यामुळे विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीचा दावा खारीज केला. त्याचप्रमाणे विमा सल्लागार कंपनी व विरूध्द पक्ष 3 यांनी कागदपत्रांची शहानिशा न करताच विमा प्रस्ताव विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांच्याकडे पाठविला. विमा सल्लागार कंपनी आणि विरूध्द पक्ष 3 यांनी त्यांची जबाबदारी योग्यरित्या पार पाडलेली नसल्यामुळे सेवेतील त्रुटीकरिता विमा सल्लागार कंपनी व विरूध्द पक्ष 3 हे जबाबदार आहेत. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांच्या सेवेत कुठल्याही प्रकारे सेवेतील त्रुटी नाही म्हणून तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्यात यावी.
13. तक्रारकर्तीचा तक्रारअर्ज, तक्रारीसोबत दाखल केलेली कागदपत्रे, विरूध्द पक्ष यांचे लेखी जबाब तसेच दोन्ही पक्षाच्या वकिलांचा तोंडी युक्तिवाद यावरून खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ.क्र. | मुद्दे | निर्णय |
1. | तक्रारकर्तीची तक्रार मान्य होण्यास पात्र आहे काय? | होय |
2. | तक्रारकर्ती शेतकरी जनता अपघात विम्याचे पैसे मिळण्यास पात्र आहे काय? | होय |
3. | या तक्रारीचा अंतिम आदेश काय? | कारणमिमांसेप्रमाणे |
- कारणमिमांसा –
14. तक्रारकर्तीने दाखल केलेला गाव नमुना 7/12 तसेच फेरफाराच्या नोंदीनुसार तक्रारकर्तीचे पती हे शेतकरी या व्याख्येमध्ये समाविष्ट होतात व त्यांचा अपघाती मृत्यु झाल्यामुळे तक्रारकर्ती ही वारस या नात्याने शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेचा लाभ मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
15. तक्रारकर्तीने दाखल केलेला पोलीस स्टेशन, गोंदीया यांचा इन्क्वेस्ट पंचनामा तसेच घटनास्थळ पंचनामा व शव विच्छेदन अहवाल यावरून तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु हा अपघाती मृत्यु आहे हे म्हणणे सिध्द होते. शेतक-याच्या मृत्युनंतर त्याचे वारस हे त्याच्या मृत्युच्या दिनांकास आपोआप शेतकरी या व्याख्येमध्ये समाविष्ट होतात व सरकार दप्तरी वारसांची नोंद होणे ही कार्यालयीन बाब असल्यामुळे तक्रारकर्ती ही शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेची लाभधारक आहे असे मंचाचे मत आहे.
करिता खालील आदेश.
-// अंतिम आदेश //-
1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला तिच्या मृतक पतीच्या शेतकरी जनता अपघात विम्याची रक्कम रू. 1,00,000/- द्यावी. या रकमेवर तक्रार दाखल करून घेतल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच दिनांक 23/03/2015 पासून ते संपूर्ण रक्कम तक्रारकर्तीच्या हातात पडेपर्यंत द. सा. द. शे. 9% दराने व्याज द्यावे.
3. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला झालेल्या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासाची नुकसानभरपाई म्हणून रू. 5,000/- तक्रारकर्तीला द्यावे.
4. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारीचा खर्च म्हणून रू. 5,000/- तक्रारकर्तीला द्यावेत.
5. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी उपरोक्त आदेश क्र. 2, 3 व 4 चे पालन संयुक्तिकरित्या अथवा वैयक्तिकरित्या करावे.
6. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसांचे आंत करावे.
7. विरूध्द पक्ष 3 यांचे विरोधात तक्रारकर्तीची प्रस्तुत तक्रार खारीज करण्यात येते.