(आदेश पारित द्वारा मा. सदस्या, कु. वर्षा ओ. पाटील)
तक्रारकर्तीचा शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा दावा विरूध्द पक्ष 1 यांनी मंजूर किंवा नामंजूर केल्याचे न कळविल्यामुळे तक्रारकर्तीने शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विम्याची रक्कम मिळण्याकरिता सदरहू तक्रार मंचात दाखल केली आहे. तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-
2. तक्रारकर्ती ही मौजा खमारी, तालुका व जिल्हा गोंदीया येथील रहिवासी असून तक्रारकर्तीचे पती श्री. छबीलाल रघुनाथ उके यांच्या मालकीची मौजा खमारी, तालुका व जिल्हा गोंदीया येथे भूमापन क्रमांक 791/1 या वर्णनाची शेतजमीन असल्यामुळे ते शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विम्याचे लाभधारक आहेत.
3. विरूध्द पक्ष 1 व 2 ही विमा कंपनी असून विरूध्द पक्ष 3 हे शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना राबविण्याचे काम करतात.
4. तक्रारकर्तीचे पती श्री. छबीलाल रघुनाथ उके हे दिनांक 01/06/2013 रोजी रेल्वेच्या धडकेने जखमी होऊन मरण पावले.
5. तक्रारकर्तीचे पती शेतकरी असल्याने व अपघातात त्यांचा मृत्यु झाल्याने तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्ष 3 यांच्याकडे दिनांक 05/09/2013 रोजी संपूर्ण कागदपत्रांसह रितसर अर्ज सादर केला व वेळोवेळी दस्तऐवजांची पूर्तता केली. परंतु आवश्यक ते दस्तऐवज दिल्यानंतरही विरूध्द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्तीला तिच्या पतीच्या दाव्याबाबत दावा मंजूर अथवा नामंजूर केल्याचे न कळविल्यामुळे तक्रारकर्तीने विमा दाव्याची रक्कम रू 1,00,000/- मिळण्यासाठी तसेच शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई म्हणून रू.30,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रू 10,000/- मिळण्यासाठी दिनांक 06/02/2015 रोजी मंचात तक्रार दाखल केली.
6. तक्रारकर्तीची तक्रार विद्यमान न्याय मंचाने दिनांक 20/02/2015 रोजी दाखल करून घेतल्यानंतर विरूध्द पक्ष यांना दिनांक 07/03/2015 रोजी मंचामार्फत नोटीसेस बजावण्यात आल्या. विरूध्द पक्ष यांना नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी हजर होऊन त्यांचे लेखी जबाब दाखल केले आहेत.
7. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी सदरहू प्रकरणात त्यांचा जबाब दिनांक 18/04/2015 रोजी दाखल केला व तो पृष्ठ क्र. 51 वर आहे. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी त्यांच्या लेखी जबाबात तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचे खंडन केले असून विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी त्यांच्या सेवेत कोणत्याही प्रकारची त्रुटी केली नसल्याचे आपल्या लेखी जबाबात म्हटले आहे. तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु हा रेल्वे अपघातात झालेला नसून तो स्वतः ओढवून घेतलेला आहे. सदरहू अपघातात तक्रारकर्तीच्या पतीचा झालेला मृत्यु हा त्यांच्या स्वतःच्या निष्काळजीपणामुळे घडवून आणलेला मृत्यु आहे असेही त्यांनी आपल्या लेखी जबाबात म्हटले आहे. तक्रारकर्तीचे पती हे कोणतेही कारण नसतांना रेल्वे रूळावर गेलेला असून त्यांच्याकडे त्याबद्दलचे रेल्वे तिकीटसुध्दा नव्हते. तसेच तक्रारकर्तीने सदरहू प्रकरणाबद्दल योग्य ते दस्तऐवज दाखल केलेले नाहीत. तक्रारकर्तीने G.R. अथवा F.I.R. हे दस्तऐवज दाखल करण्यात कसूर केलेला आहे.
तसेच तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु दिनांक 01/06/2013 रोजी झाला आणि तक्रारकर्तीने दिनांक 25/09/2013 रोजी दावा दाखल केला. सदर दावा उशीरा कां दाखल करण्यात आला याबद्दलचे कोणतेही कारण त्यांनी सांगितले नाही असे त्यांनी आपल्या लेखी जबाबात नमूद केले आहे. तसेच विमा सल्लागार यांनी देखील त्यांचे कर्तव्य योग्यरित्या पार पाडले नाही. नियमानुसार विमा सल्लागार यांनी आधी संपूर्ण दस्तऐवजांची शहानिशा करून विमा कंपनीकडे ते पाठवावयास पाहिजे होते. परंतु त्यांनी तसे न केल्यामुळे यासाठी विमा सल्लागार हे जबाबदार असून विमा कंपनी नाही आणि म्हणून विमा कंपनीने आपल्या सेवेत कुठल्याही प्रकारचा कसूर केलेला नाही. त्याचप्रमाणे तालुका कृषि अधिकारी यांनी देखील त्यांचे कर्तव्य पार पाडले नाही. त्यांनी संपूर्ण दस्तऐवजांची शहानिशा न करताच तक्रारकर्तीचे दस्तऐवज आणि विमा दावा स्विकारला. त्यामुळे विरूध्द पक्ष 3 हे जबाबदार आहेत असे विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी त्यांच्या लेखी जबाबात नमूद केले असून विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी त्यांच्या सेवेमध्ये कुठलीही त्रुटी केलेली नसल्यामुळे तक्रारकर्तीची सदरहू तक्रार खारीज करण्यात यावी असेही विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी आपल्या लेखी जबाबात म्हटले आहे.
8. विरूध्द पक्ष 3 यांना सदरहू प्रकरणात मंचामार्फत बजावण्यात आलेली नोटीस मिळूनही ते मंचासमक्ष हजर झाले नाहीत अथवा वारंवार संधी देऊनही त्यांनी त्यांचा लेखी जबाब सुध्दा दाखल केला नाही. त्यामुळे विरूध्द पक्ष 3 यांचेविरूध्द प्रकरण एकतर्फा चालविण्याचा आदेश दिनांक 30/07/2015 रोजी मंचाद्वारा पारित करण्यात आला.
9. तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत शेतकरी जनता अपघात विमा योजना 2012-13 बाबतचा शासन निर्णय पृष्ठ क्र. 10 वर, शेतकरी जनता अपघात विमा योजना क्लेम फॉर्म भाग-1 पृष्ठ क्र. 14 वर, शेतकरी जनता अपघात विमा योजना क्लेम फॉर्म भाग-2 तलाठ्याचे प्रमाणपत्र पृष्ठ क्र. 15 वर, शेतकरी अपघात विमा योजना प्रतिज्ञापत्र पृष्ठ क्र. 16 वर, 7/12 चा उतारा पृष्ठ क्र. 19 वर, धारण जमिनीची नोंदवही पृष्ठ क्रमांक 21 वर, वारसा प्रकरणाची नोंदवही पृष्ठ क्र. 23 वर, गुन्ह्याच्या तपशीलाचा नमुना पृष्ठ क्र. 24 वर, इन्क्वेस्ट पंचनामा पृष्ठ क्र. 26 वर, घटनास्थळ पंचनामा पृष्ठ क्र. 29 वर, पोस्ट मार्टेम रिपोर्ट पृष्ठ क्र. 30 वर, मृत्यु प्रमाणपत्र पृष्ठ क्र. 38 वर, शाळा बदलण्याचे प्रमाणपत्र पृष्ठ 39 वर, तक्रारकर्तीच्या वकिलांचा कायदेशीर नोटीस पृष्ठ क्र. 40 वर, तक्रारकर्तीचे शपथपत्र पृष्ठ क्र. 60 वर, तक्रारकर्तीचा लेखी युक्तिवाद पृष्ठ क्र. 62 वर, शेतकरी जनता अपघात विमा योजना 2009-2010 मार्गदर्शक सूचना पृष्ठ क्र. 87 वर, तक्रारकर्तीच्या वकिलांनी दाखल केलेले न्यायनिवाडे पृष्ठ क्र. 93 वर याप्रमाणे कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
10. तक्रारकर्तीचे वकील ऍड. उदय क्षीरसागर यांनी सदरहू प्रकरणात लेखी युक्तिवादा पृष्ठ क्र. 63 वर दाखल केला असून तोंडी युक्तिवाद केला की, तकारकर्तीने तिचा दावा विरूध्द पक्ष यांनी मंजूर किंवा नामंजूर न केल्याने दाखल केला होता. सदर तक्रारीत विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी त्यांच्या उत्तरात तक्रारकर्तीचा दावा दिनांक 28/03/2014 रोजी फेटाळल्याचे नमूद केले आहे. मात्र तक्रारकर्तीचा विमा दावा कोणत्या कारणाने फेटाळला याबद्दल काहीही नमूद केले नाही किंवा त्या पत्राची प्रत देखील जोडली नाही. तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु निष्काळजीपणाने झाला असे विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी नमूद केले आहे परंतु त्याबद्दल पोलीस दस्तऐवजात कुठेही नमूद नाही किंवा तसा प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार नाही आणि सदर दावा हा विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी कोणत्याही पुराव्याविना फेटाळला आहे. सदर घटना हा एक अपघात आहे आणि सदरहू प्रकरणात विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी सेवेमध्ये कसूर केलेला असून तक्रारकर्तीचा तक्रार अर्ज मंजूर करण्यात यावा असे त्यांनी आपल्या युक्तिवादात म्हटले.
11. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांचे वकील ऍड. ललित लिमये यांनी सदरहू प्रकरणात पॉलीसीची प्रत पृष्ठ क्र. 72 वर, Repudiation Letter पृष्ठ क्र. 75 वर, कबाल इन्शुरन्स यांचे पत्र पृष्ठ क्र. 76 वर, जिल्हा कृषि अधिकारी यांचे पत्र पृष्ठ क्र. 77 वर याप्रमाणे दस्तऐवज दाखल केले असून विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी शपथपत्र दाखल करावयाचे नाही व त्यांनी दाखल केलेल्या लेखी जबाबालाच शपथपत्र समजण्यात यावे अशा आशयाची पुरसिस सदरहू प्रकरणात दाखल केली असून ती पृष्ठ क्र. 59 वर आहे.
विरूध्द पक्ष 1 व 2 च्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु रेल्वे अपघाताने झालेला नसून तो त्यांच्या स्वतःच्या निष्काळजीपणाने ओढवून घेतलेला मृत्यु आहे. तक्रारकर्तीचा पती रेल्वे रूळावर कोणत्याही कारणाशिवाय गेला आणि त्यात त्याचा मृत्यु झाला. तशाप्रकारचे त्याच्याकडे रेल्वे तिकीट देखील नव्हते. तक्रारकर्तीचा सदरहू दावा उशीरा दाखल करण्यात आला आणि त्यांनी सदरहू प्रकरणात G.R. अथवा F.I.R. हे दस्तऐवज दाखल केलेले नाहीत. याकरिता विरूध्द पक्ष 3 व विमा सल्लागार जबाबदार आहेत. त्यांनी दस्तऐवजांची शहानिशा न करता ते स्विकारले म्हणून विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी आपल्या सेवेत कुठलाही कसूर केलेला नाही. करिता तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्यात यावी.
12. तक्रारकर्तीचा तक्रारअर्ज, विरूध्द पक्ष यांचे लेखी जबाब, तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत दाखल केलेली कागदपत्रे तसेच दोन्ही पक्षांचा लेखी व तोंडी युक्तिवाद यावरून खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ.क्र. | मुद्दे | निर्णय |
1. | तक्रारकर्तीची तक्रार मान्य होण्यास पात्र आहे काय? | होय |
2. | तक्रारकर्ती शेतकरी जनता अपघात विम्याचे पैसे मिळण्यास पात्र आहे काय? | होय |
3. | या तक्रारीचा अंतिम आदेश काय? | कारणमिमांसेप्रमाणे |
- कारणमिमांसा –
13. तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु दिनांक 01/06/2013 रोजी झाला. तक्रारकर्तीने संपूर्ण कागदपत्रासह विमा दावा अर्ज विरूध्द पक्ष यांच्याकडे सादर केला. तक्रारकर्तीची त्यावेळची मानसिक स्थिती आणि कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यासाठी तिला लागलेला वेळ व घरातील एकमेव सज्ञान व्यक्ती या बाबींचा विचार करता तक्रारकर्तीस विमा दावा अर्ज दाखल करण्यासाठी विलंब लागल्याचे संयुक्तिक कारण आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाच्या परिपत्रकाप्रमाणे 90 दिवसानंतर सुध्दा विमा दावा संयुक्तिक कारण असल्यास दाखल केल्या जाऊ शकतो व तो मंजूर होण्यास पात्र आहे. तसेच शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेच्या शासन निर्णयातील इ) विमा कंपनीः- मुद्दा क्र. 7 नुसार अपघाती मृत्युसंदर्भात दुर्घटना घडल्याचे सिध्द झाल्यास अनावश्यक धोका पत्करला या कारणास्तव एकही प्रकरण नाकारता येणार नाही असे स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. तक्रारकर्तीच्या वकिलांनी दाखल केलेले खालील न्यायनिवाडे हे सदरहू प्रकरण मंजूर होण्यासाठी बळकटी आणणारे आहेत.
i) IV (2007) CPJ 334 – MAHARASHTRA STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, CIRCUIT BENCH AT AURANGABAD – INDUBAI RAMCHANDRA KUMAVAT versus UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LTD. & ORS.
Consumer Protection Act, 1986 – Section 2(1)(g) – Insurance – Accidental Death – Claim repudiated – Contention, insured committed suicide – Complaint dismissed by Forum – Hence appeal – Death accidental proved by Police and SDM report – Order of Forum set aside – Insurance Company liable under policy.
ii) SCDRC, Maharashtra, Mumbai - Smt. Mangal Ramesh Sontakke & Ors. versus National Insurance Co. Ltd.
iii) I (2003) CPJ 100 – MADHYA PRADESH STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, BHOPAL - LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA & ANR. Versus SMT. USHA JAIN
Consumer Protection Act, 1986 – Section 15 – Insurance – Accident Benefit – Accident while crossing closed railway crossing – Accident benefits denied on ground of breach of law – Failure to prove intentional self injury or attempted suicide – LIC liable to pay accident benefit – Interest reduced to 9% p.a. in appeal.
iv) IV (2003) CPJ 176 – MADHYA PRADESH STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, BHOPAL - KU. SHANU JAIN versus GOLDEN FOREST (INDIA) LTD. & ANR.
Consumer Protection Act, 1986 – Section 15 – Railways Act, 1989 – Sections 147, 160 – Insurance – Bond of Golden Forest purchased – Risk of bond purchasers covered by Personal Accident Insurance Policy – Purchaser met with accident from train while crossing of level-crossing gate, died – Claim repudiated as deceased committed breach of law – Complaint dismissed by Forum – Hence appeal –Breach of law with criminal intent to commit offence not proved – Repudiation not justified – Company liable to pay policy amount with interest.
v) II (2005) CPJ 707 – UNION TERRITORY CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, CHANDIGARH – MOHIT BATRA versus ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED & ANR.
Consumer Protection Act, 1986 – Section 2(1)(g) – Insurance – Repudiation of claim – Complainant fell inside railway track, both legs crushed by train – Claim under Janta Accident Policy denied – Contention, complainant attempted to commit suicide – Surveyor after investigation recommended accidental injury with running train – Report not accepted by company – Two more Surveyors appointed – Appointment of consecutive Surveyors unjustified – Complainant suffered disability in accident, case covered under policy – Company deficient in repudiating claim – Complaint allowed.
vi) 2007 (3) 163 CPR – MAHARASHTRA STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, MUMBAI, (CIRCUIT BENCH AT AURANGABAD – The Branch Manager, National Insurance Co. Ltd. versus Mr. Sardar Lachmansingh
Consumer Protection Act, 1986 – Section 2(1)(g) – Insurance – Repudiation of claims on ground of breach of policy condition – Burden of proof in such case lies on insurance company – Burden not discharged – Repudiation of claim, unjustified – Tribunal rightly allowed the complaint – However interest rate granted by Forum reduced to 10%.
14. विरूध्द पक्ष यांनी लेखी जबाब हाच त्यांच्या बचावाचे शपथपत्र समजण्यात यावे अशा आशयाची पुरसिस दाखल केली आहे. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी दावा उशीरा दाखल केला याबद्दल दस्तऐवज दाखल केले. परंतु महाराष्ट्र शासनाच्या परिपत्रकान्वये संयुक्तिक कारण असल्यास 90 दिवसानंतर सुध्दा दावा दाखल केल्या जाऊ शकतो असे स्पष्ट करण्यात आलेले आहे.
15. तक्रारकर्तीने सदर प्रकरणात सर्व दस्तऐवज व पोस्ट मॉर्टेम रिपोर्ट दाखल केलेला असून सदरहू रिपोर्टमध्ये तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु हा डोक्याला मार लागल्यामुळे अपघाती मृत्यु झाला असे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे संपूर्ण कागदपत्रांचा व उपरोक्त न्यायनिवाड्यांचा विचार करता तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु हा अपघाती मृत्यु आहे हे सिध्द होते. त्यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार मंजूर होण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
करिता खालील आदेश.
-// अंतिम आदेश //-
1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला तिच्या मृतक पतीच्या अपघात विम्याची रक्कम रू. 1,00,000/- द्यावी. या रकमेवर तक्रार दाखल करून घेतल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच दिनांक 20/02/2015 पासून ते संपूर्ण रक्कम वसूल होईपर्यंत द. सा. द. शे. 9% दराने व्याज द्यावे.
3. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला झालेल्या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासाची नुकसानभरपाई म्हणून रू. 5,000/- तक्रारकर्तीला द्यावे.
4. विरूध्द पक्ष 3 यांना आदेश देण्यात येतो की, या तक्रारीचा खर्च म्हणून त्यांनी तक्रारकर्तीला रू. 5,000/- द्यावे.
5. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी उपरोक्त आदेश क्र. 2, 3 चे पालन संयुक्तिकरित्या अथवा वैयक्तिकरित्या करावे.
6. विरूध्द पक्ष 3 यांनी उपरोक्त आदेश क्र. 4 चे पालन वैयक्तिकरित्या करावे.
7. विरूध्द पक्ष 1 ते 3 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी या आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसांचे आंत करावे.