(आदेश पारित द्वारा मा. अध्यक्ष, श्री. अतुल दि. आळशी)
(पारित दि. 30 जून, 2015)
तक्रारकर्तीचे पती पुरणलाल पारधी यांच्या अपघाती मृत्युबाबत शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेची नुकसानभरपाई मिळण्याबाबतचा विमा दावा शेतीचा पुरावा न दिल्याचे कारण देऊन विरूध्द पक्ष यांनी फेटाळल्यामुळे तक्रारकर्तीने सदरहू प्रकरण दाखल केले आहे. तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-
2. तक्रारकर्तीचे पती पुरणलाल पारधी हे व्यवसायाने शेतकरी असून त्यांच्या मालकीची मौजा कवलीटोला, तालुका गोरेगाव, जिल्हा गोंदीया येथे भूमापन क्रमांक 43 या वर्णनाची शेतजमीन असल्यामुळे तक्रारकर्तीने वारस या नात्याने शेतकरी जनता अपघात विम्याचे पैसे मिळण्याकरिता सदरहू प्रकरण न्याय मंचाच्या अधिकारक्षेत्रात दाखल केले आहे.
3. विरूध्द पक्ष 1 व 2 ही विमा कंपनी असून विरूध्द पक्ष 3 हे शासनातर्फे राबविण्यात येणा-या शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमा दावे स्विकारण्याचे काम करतात.
4. दिनांक 20/01/2013 रोजी तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु खून प्रकरणात झाला असून त्यासंबंधीचे कागदपत्र सदरहू प्रकरणात दाखल केलेले आहेत. तक्रारकर्तीने तिच्या पतीच्या अपघाती मृत्युनंतर विमा दाव्याची रक्कम मिळण्याकरिता विरूध्द पक्ष क्र. 3 यांच्याकडे दिनांक 21/09/2013 रोजी संपूर्ण कागदपत्रांसह रितसर अर्ज सादर केला. परंतु वारंवार विनंती करून सुध्दा विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीचा विमा दावा मंजूर अथवा नामंजूर केल्याचे तक्रारकर्तीला न कळविल्यामुळे तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्ष यांना दिनांक 26/12/2014 रोजी वकिलांमार्फत कायदेशीर नोटीस पाठविली. त्या नोटीसची देखील पूर्तता न झाल्यामुळे तक्रारकर्तीने सदरहू प्रकरण नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी दाखल केले आहे.
5. तक्रारकर्तीची तक्रार विद्यमान न्याय मंचाने दिनांक 28/01/2015 रोजी दाखल करून घेतल्यानंतर विरूध्द पक्ष यांना दिनांक 13/02/2015 रोजी मंचामार्फत नोटीसेस बजावण्यात आल्या.
विरूध्द पक्ष यांना नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी त्यांचा लेखी जबाब दिनांक 23/03/2015 रोजी दाखल केला. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी त्यांच्या लेखी जबाबात तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचे खंडन केले असून तक्रारकर्तीने सदरहू प्रकरणात शेतीच्या मालकीसंबंधाने कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यामुळे तसेच पोलीस स्टेशनमधील कागदपत्रानुसार तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु स्वतःच्या illegal act मुळे खून प्रकरणात झालेला असल्याने शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेअंतर्गत खूनाच्या प्रकरणामध्ये शेतकरी विमा दावा मिळण्यास पात्र नाही असे म्हटले आहे. तसेच तक्रारकर्तीने सदर तक्रार मुदतीचे आंत न्याय मंचासमोर दाखल न करण्याचे कारण तक्रारीत नमूद केलेले नसल्यामुळे व कागदपत्राअभावी विमा दावा खारीज केल्याचे तक्रारकर्तीस कळविले असल्यामुळे विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांच्या सेवेमध्ये त्रुटी नाही. म्हणून तक्रारकर्तीची तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी असे लेखी जबाबात म्हटले आहे.
विरूध्द पक्ष 3 यांनी त्यांचा लेखी जबाब दिनांक 10/03/2015 रोजी दाखल केला असून त्यात त्यांनी असे म्हटले आहे की, विरूध्द पक्ष 3 यांना मंडळ कृषि अधिकारी यांच्याकडे तक्रारकर्तीने दाखल केलेला प्रस्ताव दिनांक 21/09/2013 रोजी प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी सदर प्रस्ताव जिल्हा अधिक्षक, कृषि अधिकारी, गोंदीया यांना दिनांक 25/09/2013 रोजी संपूर्ण कागदपत्रांसह पाठविण्यात आला. त्यामुळे विरूध्द पक्ष 3 यांची सेवेतील कुठलीही त्रुटी नाही.
6. तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत शेतकरी जनता अपघात विमा योजना 2012-2013 चा शासन निर्णय पृष्ठ क्र. 10 वर दाखल केला असून शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना क्लेम फॉर्म (भाग-1) पृष्ठ क्र. 14 वर दाखल केला आहे. तसेच शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना क्लेम फॉर्म (भाग-2) तलाठ्याचे प्रमाणपत्र पृष्ठ क्र. 15 वर, तक्रारकर्तीच्या पतीच्या शेतीचा 7/12 उतारा पृष्ठ क्र. 19 ते 22 वर, फेरफार पत्रक पृष्ठ क्र. 23 व 24 वर, तक्रारकर्तीच्या पतीच्या शेताचा गाव नमुना 6-क चा उतारा पृष्ठ क्र. 25 व 26 वर, तक्रारकर्तीच्या पतीच्या शेताचा गाव नमुना 8-अ चा उतारा पृष्ठ क्र. 27 ते 29 वर, तक्रारकर्तीच्या पतीच्या खूनासंबंधात F.I.R. व इतर पोलीस दस्तऐवज पृष्ठ क्र. 30 ते 43 वर, पोस्ट मार्टेम रिपोर्ट पृष्ठ क्र. 44 ते 53 वर, मृत्यु प्रमाणपत्र पृष्ठ क्र. 54 वर, तक्रारकर्तीच्या पतीचा वयाचा दाखला पृष्ठ क्र. 55 वर, तक्रारकर्तीचे निवडणूक ओळखपत्र पृष्ठ क्र. 56 वर, वकिलामार्फत पाठविण्यात आलेली कायदेशीर नोटीस पृष्ठ क्र. 57 ते 59 वर, नोटीस पाठविल्याच्या पोस्टाच्या पावत्या पृष्ठ क्र. 60 वर याप्रमाणे कागदपत्रे तक्रारीसोबत दाखल केलेली आहेत.
7. तक्रारकर्तीचे वकील ऍड. उदय क्षीरसागर यांनी असा युक्तिवाद केला की, काही लोकांनी हल्ला केल्याने तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु झाला असून सदरहू हल्ला हा शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेच्या Exclusion clause मध्ये समाविष्ट होत नाही. तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्ष यांना विमा दावा अर्जासोबत आवश्यक ती संपूर्ण कागदपत्रे दिलेली होती. तसेच 7/12 उतारा व फेरफार यांच्या नोंदीनुसार तक्रारकर्ती ही शेतकरी या व्याख्येमध्ये समाविष्ट होते. त्यामुळे विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीचा विमा दावा निकाली न काढणे म्हणजे सेवेतील त्रुटी होय.
8. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांचे वकील ऍड. ललित लिमये यांनी असा युक्तिवाद केला की, विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी तक्रारकर्तीला पोलीस स्टेशनमधील कागदपत्र तसेच शेतीच्या मालकीसंबंधीचे कागदपत्र सादर करण्याबाबत सुचविले होते. परंतु तक्रारकर्तीने सदरहू कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यामुळे विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी तक्रारकर्तीचा विमा दावा खारीज केला व तसे पत्र तक्रारकर्तीला पाठविले. त्याचप्रमाणे तक्रारकर्तीच्या पतीचा झालेला मृत्यु यातील उद्देश बघता तक्रारकर्ती शासनाच्या शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेच्या Exclusion clause मध्ये समाविष्ट होत असल्यामुळे विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी तक्रारकर्तीचा विमा दावा फेटाळणे म्हणजे सेवेतील त्रुटी नाही.
9. तक्रारकर्तीचा तक्रारअर्ज, तक्रारीसोबत दाखल केलेली कागदपत्रे, विरूध्द पक्ष यांचे लेखी जबाब तसेच दोन्ही पक्षाच्या वकिलांचा तोंडी युक्तिवाद यावरून खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ.क्र. | मुद्दे | निर्णय |
1. | तक्रारकर्तीची तक्रार मान्य होण्यास पात्र आहे काय? | होय |
2. | तक्रारकर्ती शेतकरी जनता अपघात विम्याचे पैसे मिळण्यास पात्र आहे काय? | होय |
3. | या तक्रारीचा अंतिम आदेश काय? | कारणमिमांसेप्रमाणे |
- कारणमिमांसा –
10. विरूध्द पक्ष 3 यांनी यांच्या लेखी जबाबात तक्रारकर्तीचा विमा दावा अर्ज संपूर्ण कागदपत्रांसह जिल्हा अधिक्षक, कृषि अधिकारी कार्यालय, गोंदीया यांच्याकडे पाठविण्यात आला असे म्हटले आहे. तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या गाव नमुना 7-अ व 7/12 उतारा यामध्ये तक्रारकर्तीच्या नावाने असलेली जमीन ही गाव कवलीटोला, तालुका गोरेगाव, जिल्हा गोंदीया येथील असून तेथील शेत जमिनीची नोंद तक्रारकर्तीच्या पतीच्या मृत्युनंतर वारसांच्या नावाने झाल्यामुळे तक्रारकर्ती ही शेतकरी या व्याख्येमध्ये समाविष्ट होते.
11. तक्रारकर्तीच्या पतीच्या मृत्युस कारणीभूत असलेले आरोपी हे लाभार्थी या संज्ञेमध्ये समाविष्ट होत नसल्यामुळे तक्रारकर्ती ही शेतकरी जनता अपघात विम्याची नुकसानभरपाई मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
12. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी तक्रारकर्तीस शेतीच्या मालकी हक्काबद्दल कागदपत्रांची मागणी केली होती असे त्यांच्या जबाबात म्हटले आहे. परंतु त्याबाबतचा पुरावा उदा. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांचे संबंधित शाखा अधिकारी यांचे प्रतिज्ञापत्र अथवा पत्राद्वारे मागणी केली असल्यास त्यासंबंधी पोस्टाचे रजिस्टर्ड पार्सल इत्यादी कागदपत्र विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी सदरहू प्रकरणात दाखल न केल्यामुळे तक्रारकर्तीला विमा दावा खारीज केल्याबाबतचे पत्र पाठविले होते हे विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांचे म्हणणे ग्राह्य धरता येत नाही.
13. तक्रारकर्तीची मानसिक अवस्था, अशिक्षितपणा तसेच कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यासाठी झालेला उशीर इत्यादी बाबींचा विचार करता तक्रारकर्तीला विमा दावा दाखल करण्यासाठी 6 महिन्याचा विलंब झाल्याचे कारण संयुक्तिक असल्यामुळे तक्रारकर्तीचा विमा दावा मंजूर होण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
करिता तक्रारकर्तीची तक्रार खालील आदेशासह मंजूर करण्यात येते.
- अंतिम आदेश -
1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला तिच्या मृतक पतीच्या शेतकरी जनता अपघात विम्याची रक्कम रू. 1,00,000/- द्यावी. या रकमेवर तक्रार दाखल केल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच दिनांक 28/01/2015 पासून ते संपूर्ण रक्कम तक्रारकर्तीच्या हातात पडेपर्यंत द. सा. द. शे. 9% दराने व्याज द्यावे.
3. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला झालेल्या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासाची नुकसानभरपाई म्हणून रू. 5,000/- तक्रारकर्तीला द्यावे.
4. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, या तक्रारीचा खर्च म्हणून त्यांनी तक्रारकर्तीला रू. 5,000/- द्यावे.
5. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी उपरोक्त आदेश क्र. 2 ते 4 चे पालन संयुक्तिकरित्या अथवा वैयक्तिकरित्या करावे.
6. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी या आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसांचे आंत करावे.
7. विरूध्द पक्ष 3 यांचेविरूध्द सदरहू तक्रार खारीज करण्यात येते.