तक्रार दाखल दिनांकः 04/11/2015
आदेश पारित दिनांकः 14/10/2016
तक्रार क्रमांक. : 96/2015
तक्रारकर्ती : श्रीमती प्रमिला ऊर्फ लक्ष्मी गजानन पारधी
वय – 49 वर्षे, धंदा – शेती
रा. चप्राड, ता.लाखांदुर जि. भंडारा.
-: विरुद्ध :-
विरुध्द पक्ष : 1) दि न्यु इंडिया अॅश्युरन्स कंपनी,
तर्फे डिव्हीजनल मॅनेजर,
डिव्हीजनल ऑफीस न.130800,
न्यु इंडिया सेंटर, 7 वा माळा,
17-ए, कुपरेज रोड, मुंबई
2) कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हीसेस लिमीटेड
प्लॉट नं.135, सुरेंद्र नगर, नागपुर
3) तालुका कृषी अधिकारी,
लाखांदुर, ता.लाखांदुर जि.भंडारा
तक्रारकर्त्यातर्फे : अॅड. बी.एस.वंजारी
वि.प.1 तर्फे : अॅड.यु.के.खटी
वि.प.2 व 3 : प्रतिनीधी
गणपूर्ती : श्री. मनोहर चिलबुले - अध्यक्ष.
श्री. एच. एम. पटेरीया - सदस्य.
श्री. हेमंतकुमार पटेरिया, सदस्य यांचे आदेशांन्वये.
-// आ दे श //-
(पारित दिनांक - 14 ऑक्टोबर, 2016)
तक्रारकर्तीने तिच्या पतीचा अपघाती मृत्यु झाल्याने त्यासंबंधाने शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत विरुध्द पक्षाकडून विमा रक्कम मिळणेसाठी ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 चे कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
1. तक्रारीचा आशय खालीलप्रमाणे
तक्रारकर्तीचे मृतक पती श्री गजानन हरी पारधी यांची वडिलोपार्जित शेती मौजा चप्राड ता.लाखांदुर जि.भंडारा येथे गट क्रमांक 577 असून क्षेत्रफळ 0.61 हे.आर. आहे आणि शेतीचे उत्पन्नावर संपुर्ण कुटुंबियांचा उदरनिर्वाह आहे.
तक्रारकर्तीने पुढे असे नमुद केले आहे की दिनांक 28/8/2012 रोजी मृतक आपल्या गाई पाणी पाजण्याकरीता गावाच्या तळयावर गेला असता पाय घसरल्याने तळयात बुडाला. मृतकाला सामान्य रुग्णालय, लाखांदुर येथे प्रथमोचार करुन दिनांक 29/8/2012 रोजी सामान्य रुग्णालय, गडचिरोली येथे भरती केले असता उपचारा दरम्यान दिनांक 4/9/2012 रोजी मरण पावला.
महाराष्ट्र शासनाने शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत शेतक-यांचा विमा विरुध्द पक्ष क्र.1 विमा कंपनीकडून उतरविला होता. विरुध्द पक्ष क्र.3 तालुका कृषी अधिकारी,लाखांदुर यांचे कार्यालयातर्फे संबंधित शेतक-यांचा विमा दावा विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचे कार्यालयात पाठविला जातो आणि विरुध्द पक्ष क्र.2 मार्फत सदर विमा प्रस्तावाची छाननी करुन तो विरुध्द पक्ष क्र.1 विमा कंपनीकडे सादर करण्यात येतो.
तक्रारकर्तीच्या पतीचा शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजेनेअंतर्गत सदरचे कालावधीत महाराष्ट्र शासनातर्फे विमा उतरविलेला असल्याने तिच्या पतीच्या मृत्युनंतर कायदेशीर वारसदार म्हणुन विमा रक्कम रुपये 1,00,000/- मिळावे म्हणुन विरुध्द पक्ष क्र.1 विमा कंपनीकडे विमा दावा आवश्यक दस्तऐवजासह पाठविण्यासाठी विरुध्द पक्ष क्र.3 यांचे कार्यालयात दिनांक 20/11/2012 रोजी विहीत नमुन्यात आवश्यक दस्तऐवजासह विमा दावा सादर केला. परंतु विरुध्द पक्ष क्र.3 यांचे दिनांक 8/5/2014 च्या पत्रासोबत विरुध्द पक्ष क्र.1 चे दिनांक 30/3/2014 चे पत्र प्राप्त झाले. दिनांक 30/3/2014 रोजीचे विरुध्द पक्ष क्र.1 चे पत्रानुसार सदर विमा दावा खालील कागदपत्रांअभावी अपुर्ण असल्यामुळे दावा बंद करण्यात येत आहे.
1. अपघात ग्रस्ताच्या जुन्या फेरफाराची नोंदवही 6ड
2. दवाखान्यात उपचार घेतल्याचा पुरावा
3. अपघात ग्रस्ताच्या नांवात फरक
4. चौधरी/गजानन हरी पारधी/गजानन हरी भागमोरे यांचा पुरावा न मिळाल्यामुळे
असे कारण देऊन विमा दावा नामंजुर केला. म्हणुन तक्रारकर्तीने तक्रारीत खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.
1. शेतकरी अपघात विमा दाव्याची रक्कम रुपये 1,00,000/- द.सा.द.शे. 18% व्याजासह देण्याचा विरुध्द पक्षाला आदेश व्हावा.
2. शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई रुपये 25,000/- मिळावी.
3. तक्रारीचा खर्च मिळावा.
2. तक्रारीच्या पृष्ठर्थ्य तक्रारकर्तीने Ex.2 वरील दस्तऐवजांच्या यादीनुसार विरुध्द पक्षाकडे दाखल केलेला दावा, शेतीचा 7/12 चा उतारा, गांव नमुना 8 अ, वारसांन पंजी, अकस्मात मृत्यु सुचना, इन्क्वेस्ट पंचनामा, पोस्टमार्टम रिर्पोट, मृत्यु प्रमाणपत्र, इतर पोलीस रिर्पोट, इत्यादी दस्तऐवज दाखल केलेले आहेत.
3. तक्रारकर्तीची तक्रार दाखल करुन प्रस्तुत न्यायमंचामार्फत विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांना नोंदणीकृत डाकेने नोटीसेस पाठविण्यात आल्या. मंचाची नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी हजर होऊन त्यांचा लेखी जबाब दाखल केला आहे.
विरुध्द पक्ष क्रमांक 1 दि न्यु इंडिया एश्योरंन्स कंपनी लिमीटेड यांनी लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारीस सक्त विरोध केला आहे. तक्रारकर्तीचे मृतक पती हे शेतकरी होते व त्यावर त्यांचे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालत होता ही बाब अमान्य केली आहे. तसेच तक्रारकर्तीच्या पतीचा अपघाती मृत्यु झाल्याचे व तो शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमा लाभ मिळण्यास पात्र असल्याचे देखील नाकबुल केले आहे. तक्रारकर्तीने विमा दावा 90 दिवसाच्या कालावधीनंतर सादर केला आहे व संबंधीत आवश्यक कागदपत्रे न दिल्यामुळे तक्रारकर्तीचा विमा दावा दिनांक 10/12/2013 रोजी बंद करण्यात आला. या संबंधी तक्रारकर्तीला दिनांक 30/3/2014 रोजी पत्र पाठवून कळविण्यात आले. सदरची बाब विमा पॉलिसीच्या अटी व शर्तीचा भंग असल्याने तक्रारकर्ती सदर अपघाती मृत्यु बाबत नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र नाही. सबब सदर तक्रार खारीज करण्यात यावी.
4. विरुध्द पक्ष क्र.2 कबाल इन्शुरन्स ब्रोकिंग सर्व्हिसेस लि.यांनी त्यांचे लेखी उत्तर प्रतिज्ञालेखावर दाखल केले आहे. त्यांनी लेखी उत्तरामध्ये ते केवळ मध्यस्थ सल्लागार म्हणुन शासन आणि विमा कंपनी यांच्यामध्ये कार्य करतात व शासनास विना मोबदला सहाय करीत असल्याने तक्रारकर्ती ही त्यांची ग्राहक होऊ शकत नाही असे नमुद केले आहे. तालुका कृषी अधिकारी यांचे कडून प्राप्त विमा प्रस्तावांची योग्य ती छाननी करुन तसेच आवश्यक दस्तऐवजांची पुर्तता करुन विमा प्रस्ताव संबंधीत विमा कंपनीकडे मंजुरीसाठी ते पाठवितात. मृतक श्री गजानन हरी पारधी, गांव चप्राड, ता.लाखांदुर जि.भंडारा यांचा अपघात दिनांक 28/8/2012 रोजी झाला. सदरील प्रस्ताव हा जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, भंडारा मार्फत कबाल इन्शुरन्स ब्रोकिंग सर्व्हिसेस प्रा.लि. नागपुर या कार्यालयास दिनांक 11/07/2013 रोजी प्राप्त झाला व तो प्रस्ताव कबाल मार्फत न्यु इंडिया अॅश्युरन्स कं.लि.मुंबईला दिनांक 15/07/2013 रोजी पाठविला. सदरील दाव्याबाबत न्यु इंडिया अॅश्युरन्स कं. लि. मुंबई दिनांक 10/12/2013 व दिनांक 30/3/2014 च्या पत्रान्वये मागितलेल्या कागदपत्रांची पुर्तता न केल्याचे कारण नमुद करुन दावा नामंजुर केला. विरुध्द पक्ष क्र.2 ने तक्रारकर्तीस कोणतीही दोषपुर्ण सेवा दिलेली नसल्याने त्यांना तक्रारीतून पुर्णपणे मुक्त करावे अशी विरुध्द पक्ष क्र.2 यांना विनंती केली. विरुध्द पक्ष क्र.2 कबाल इनशुरन्स ब्रोकिंग सर्व्हिसेस लि.यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 विमा कंपनीचे दावा नाकारल्याचे पत्र, सन 2011-12 च्या महाराष्ट्र शासन निर्णयाची प्रत व मा.राज्य ग्राहक आयोग, औरंगाबाद खंडपीठ यांच्या निर्णयाची प्रत इ.दस्तऐवज दाखल केले आहेत.
5. विरुध्द पक्ष क्र.3 तालुका कृषी अधिकारी, लाखांदुर जि.भंडारा यांनी आपल्या लेखी उत्तरात तक्रारकर्ती श्रीमती प्रमिला गजानन पारधी गांव चप्राड ता.लाखांदुर जि.भंडारा हिने सदर अपघात विमा दावा प्रस्ताव त्यांच्या कार्यालयात सादर केल्यानंतर दिनांक 8/1/2013 रोजी जिल्हा अधिक्षक, कृषी अधिकारी कार्यालयास सादर करण्यात आला. अर्जदाराकडून प्रस्ताव स्विकारणे व ते पुढील कार्यवाहीस वरिष्ठ कार्यालयाकडे प्रस्ताव सादर करणे एवढेच काम आहे. तक्रारकर्ती व विरुध्द पक्ष यांच्या परस्पर विरोधी कथनावरुन तक्रारीच्या निर्मितीसाठी खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्यात आले. त्यावरील निष्कर्ष व कारणमिमांसा खालीलप्रमाणे.
मुद्दे निष्कर्ष
1) तक्रारकर्तीची तक्रार मुदतीत आहे काय ? होय.
2) | वि.प.क्र.1 ने सेवेत न्युनतापुर्ण व्यवहार केला आहे काय ? | - | होय. |
3) | तक्रारकर्ता मागणी प्रमाणे दाद मिळण्यास पात्र आहे काय ? | - | होय |
4) | अंतीम आदेश काय ? | - | अंतीम आदेशाप्रमाणे तक्रार अंशतः मंजुर. |
कारणमिमांसा
6. मुद्दा क्र.1 व 2 बाबत ः- प्रकरणातील उपलब्ध 7/12 च्या उतारावरुन मृतक श्री गजानन हरी पारधी यांची मौजा चप्राड तालुका लाखांदुर जि.भंडारा येथे भुमापन क्र.577 क्षेत्रफळ 0.61 हे.आर. शेती होती. दिनांक 6/11/2012 रोजी गांव नमुना आठ अ व वारसान पंजी अनुसार मृतक शेतकरी श्री गजानन हरी पारधी यांचे मृत्युनंतर वारसदार म्हणुन श्रीमती प्रमिला गजानन पारधी (पत्नी) मुले आकाश गजानन व मुलगी रेवसा गजाजन यांची नांवे नमुद आहेत.
पोलिस स्टेशन, लाखांदुर यांचे दिनांक 24/5/2015 अनुसार गजानन हरी पारधी वय 50 वर्ष यांची दिनांक 4/9/2012 रोजी उपचार सुरु असतांना मृत्यु झाला. तपासादरम्यान घटनास्थळ पंचनामा तयार करतेवेळी गजानन हरी पारधी लिहिण्याऐवजी नजरचुकीने गजानन हरी चौधरी व गजानन हरी बगमोरे घटनास्थळ पंचनाम्यात लिहिण्यात आले होते. घटनास्थळ पंचनामा व इतर कागदपत्रे तक्रारकर्तीस देण्यात आले होते. पंचनाम्यातील चुक लक्षात आल्यानंतर सुधारणा करुन मुळ घटनास्थळी पंचनाम्याची झेरॉक्स प्रत तक्रारकर्तीस देण्यात आली. प्रकरणातील उपलब्ध पोलीस दस्तऐवज, आकस्मिक मृत्यु घटनास्थळ आणि शवविच्छेदन अहवाल व मृत्यु प्रमाणपत्र यावरुन मृतक गजानन हरी पारधी दिनांक 4/9/2012 रोजी अपघाती मृत्यु झाल्याची बाब पुर्णतः सिध्द होते. थोडक्यात मृतक शेतकरी होता व त्याचा शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमा काढलेला होता आणि मृतकाचा अपघाती मृत्यु झाला होता या बाबी प्रकरणातील उपलब्ध दस्तऐवजावरुन सिध्द झालेल्या आहेत.
विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी त्यांचे लेखी उत्तरात म्हटले आहे की विरुध्द पक्ष क्र.1 ला दिनांक 24/7/2013 रोजी सदर विमा प्रस्ताव प्राप्त झाला. म्हणजेच 90 दिवसाच्या कालावधी नंतर दाखल केला आहे.
शासन निर्णय मार्गदर्शक सुचना या नुसार शेतक-याचा विमा प्रस्ताव विहित कागद पत्रासह विमा योजनेच्या कालावधीत कधीही प्राप्त झाला तरी तो विचारात घेणे विमा कंपनीला बंधनकारक राहील. अखेरच्या दिवसांत झालेल्या अपघातासाठी योजनेचा कालावधी संपल्यापासून 90 दिवसांपर्यंत विमा प्रस्ताव स्विकारावेत. समर्थनीय कारणास्तव 90 दिवसानंतर प्राप्त दावे स्विकारावेत. तथापि अपघाताचे सुचनापत्र विमा कालावधी संपल्यानंतर 90 दिवसांपर्यंत देणे बंधनकारक राहील व त्यानुसार सविस्तर प्रस्तावावर कार्यवाही करणे कंपनीस बंधनकारक राहील.
सदर प्रकरणात गजानन हरी पारधी यांचा मृत्यु दिनांक 4/9/2012 रोजी झाला असून विरुध्द पक्ष क्र.3 यांचे कडे सदर विमा प्रस्ताव 20/11/2012 रोजी म्हणजेच गजानन हरी पारधी यांच्या मृत्युनंतर 77 दिवसांनी सादर झालेला आहे. यावरुन स्पष्ट होते की सदर विमा दावा 90 दिवसाअंतर्गत सादर झालेला आहे.
उपरोक्त स्पष्टीकरणानुसार हे सिध्द् होते की विरुध्द पक्ष क्र.1 ची कृती समर्थनीय नसून ती निश्चित सेवेतील त्रृटी आहे. म्हणुन मुद्दा क्र.1 व 2 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविला आहे.
7. मुद्दा क्र.3 व 4 बाबत ः- मुद्दा क्र.1 व 2 वरील विवेचनाप्रमाणे सदर प्रकरणातील विमीत शेतकरी गजानन हरी पारधी यांचा पॉलीसी कालावधीत अपघाती मृत्यु झाला असल्याने त्यांची वारस विधवा तक्रारकर्ती प्रमिला गजानन पारधी ही विमा दाव्याची रक्कम रुपये 1,00,000/- (एक लाख) विमा दावा नामंजुर केल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच दिनांक 10/12/2013 पासून प्रत्यक्ष अदायगी पर्यंत द.सा.द.शे.9% व्याजासह मिळण्यास पात्र आहे. या शिवाय शारीरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई रुपये 10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये 5,000/- मिळण्यास पात्र आहे. म्हणुन मुद्दा क्रमांक 3 व 4 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविले आहेत. वरील निष्कर्षास अनुसरुन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
अंतिम आदेश
1. तक्रारकर्त्याची ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 च्या कलम 12 खालील
तक्रार वि.प. विरुध्द खालीलप्रमाणे अंशतः मंजुर करण्यात येत आहे.
2. विरुध्द पक्ष क्र.1 विमा कंपनीने तक्रारकर्तीला रुपये 1,00,000/-(एक लाख) विमा दावा नामंजुर केल्याचे तारखेपासून म्हणजेच दिनांक 10/12/2013 पासुन प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द.शा.द.शे. 9 टक्के व्याजाने दयावे.
3. विरुध्द पक्ष क्र.1 विमा कंपनी यांनी तक्रारकर्तीला शारीरिक, मानसिक
त्रासापोटी नुकसान भरपाई रुपये 10,000/-(दहा हजार) दयावे.
4. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्तीस तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये 5,000/-
(पाच हजार) दयावे.
5. वि.प.ने आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसांचे आत
करावी.
6. गै.अ. ने दिलेल्या मुदतीत आदेशाची पूर्तता न केल्यास ग्राहक हक्क संरक्षण अधिनियम 1986 चे कलम 25 व 27 अन्वये होणा-या कारवाईस पाञ राहील.
7. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्क द्यावी.
8. तक्रारकर्तीला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.