(मंचाचा निर्णय: श्री. विजयसिंह राणे - अध्यक्ष यांचे आदेशांन्वये)
-// आ दे श //-
(पारित दिनांक :03/03/2012)
1. प्रस्तुत तक्रार तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारा विरुध्द मंचात दि.30.06.2011 रोजी दाखल केली असुन प्रस्तुत तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालिल प्रमाणे :-
2. यातील तक्रारकर्त्याचे थोडक्यात निवेदन असे आहे की, ते एक व्यापारी असुन त्यांनी गैरअर्जदारांकडे आपल्या दुकानात असलेल्या वस्तुंचा चोरी, आग किंवा इतर काही कारणांसंबंधाने विमा घेतला होता. विम्याचा अवधी दि.14.02.2010 पर्यंत असुन पॉलिसी क्र.160100/48/08/34/1273 असा आहे. तक्रारकर्त्याने विमा पॉलिसी काढल्यानंतर त्याचेकडे दि.10.09.2009 रोजी चोरी झालेली होती आणि विमा कंपनीने त्यास दि.20.03.2010 रोजी रु.6,755/- चा धनादेश नुकसान भरपाई दाखल दिला होता. त्यानंतर पुन्हा दि.31.01.2010 रोजी चोरी झाली त्यात जवळपास रु.25,000/- चा माल चोरीला गेला, त्याबाबतची तक्रार पोलिस स्टेशनला केली तसेच गैरअर्जदारांना सुचित करुन विम्याचे रकमेची मागणी केली. परंतु गैरअर्जदारांनी त्यांन विम्याची रक्कम दिली नाही तसेच तक्रारकर्त्याने दिलेल्या नोटीसला विमा कंपनीने उत्तरही दिले नाही. त्यामुळे त्याने सदर तक्रार मंचात दाखल करुन विम्याची रक्कम रु.25,000/- मिळावे, पैसे देण्यांस वेळ झाल्यामुळे रु.15,000/- मिळावे, मानसिक, शारीरिक त्रासापोटी रु.25,000/-, तक्रारीच्या खर्चाचे रु.10,000/- व विम्याचे रकमेवर 18% व्याज मिळावे अश्या मागण्या केलेल्या आहेत.
3. यात विमा कंपनीला नोटीस देण्यांत आला, त्यांनी आपले म्हणणे दाखल करुन सर्व विपरीत विधाने नाकबुल केली. गैरअर्जदारांनी आधीच्या दाव्यामधे जो या पॉलिसी संबंधाने होता त्याची विम्याची रक्क्म मिळाली होती, ही बाब माहिती अभावी नाकबुल केली. तक्रारकर्त्यास चोरीला गेलेल्या मालापैकी रु.10,456/- चा माल मिळालेला आहे. तक्रारकर्त्याचा प्रत्यक्षात माल हा रु.22,360/- चा चोरीला गेला व गैरअर्जदारांकडे नोंदविण्यांत आलेला विमा केवळ रु.15,00,000/- चा होता व प्रत्यक्षात माल जास्त होता त्यामुळे सरासरी नुसार तक्रारकर्त्याचे नुकसान हे रु.17,469/- एवढे निश्चित केले आणि पोलिसांमार्फत रु.10,456/- चा माल तक्रारकर्त्यास मिळाला. त्यामुळे तक्रारकर्त्यास केवळ रु.7,000/- चे नुकसान झाले, यासाठी विमा कंपनी जबाबदार नाही, त्यामुळे तक्रारकर्त्याची सदर तक्रार चुकीची असुन ती खारिज होण्यांस पात्र आहे असा गैरअर्जदारांनी उजर घेतला आहे.
4. प्रस्तुत तक्रार ही मंचासमक्ष मौखिक युक्तिवादाकरीता दि.14.02.2012 रोजी आली असता दोन्ही पक्षांचा त्यांचे वकीलामार्फत युक्तिवाद ऐकला. तसेच तक्रारीसोबत दाखल दस्तावेजांचे व युक्तिवादाचे अवलोकन केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्कर्षांप्रत पोहचले.
-// नि ष्क र्ष //-
5. तक्रारकर्त्याने या तक्रारीत त्याचेकडे यापूर्वी झालेल्या चोरीसंबंधी गैरअर्जदारांकडून धनादेश प्राप्त झाला होता ही बाब दस्तावेज सादर करुन सिध्द केलेली आहे आणि गैरअर्जदारांनी ती नाकारलेली नाही. त्यामुळे गैरअर्जदारांनी त्या पॉलिसी संबंधी व दि.10.01.2011 रोजीचे पत्राव्दारे घेतलेला उजर हा निरर्थक ठरतो.
6. यातील तक्रारकर्त्याचा दावा हा रु.22,360/- चा आहे आणि तक्रारकर्ता सरासरी क्लॉजचा विचार करता किमान विमा काढल्याचे कारणावरुन रु.17,469/- एवढी नुकसान भरपाई मिळण्यांस पात्र ठरतो हे सदर कंपनीच्या सर्व्हेअरच्या अहवालावरुन सिध्द होते. जर पोलिस कारवाईत रु.10,456/- चा माल प्राप्त झाला आहे त्याबद्दल तक्रारकर्त्याने पोलिस अधिका-यांना मालाची स्थिती काय आहे, याबाबत ती योग्य नाही हे स्पष्ट केलेले आहे. तसेच सदरचा माल हा खाद्य पदार्थातील असल्यामुळे निश्चित कालावधीत खराब होतो हे खरे असुन याबाबतचा गैरअर्जदारांचा उजर निरर्थक ठरतो.
7. गैरअर्जदारांनी याच पॉलिसी संबंधात पुर्वीचा दावा दिला असुन आता नवीन निष्काळजीपणाचा मुद्दा निर्माण करुन तक्रारकर्त्याचा दावा नाकारलेला आहे, ही त्यांचे सेवेतील त्रुटी आहे. त्यामुळे वरील सर्व परिस्थितीचा विचार करुन आम्ही खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-// अं ति म आ दे श //-
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
2. गैरअर्जदारांना आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला विमा दाव्यापोटी रु.17,469/- दावा नाकारल्याचे दिनांकापासुन द.सा.द.शे.9% व्याजासह रक्क्म अदा होईपर्यंत परत करावी.
3. गैरअर्जदारांना आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक, शारीरिक त्रासापोटी रु.3,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.2,000/- अदा करावे.
4. वरील आदेशाचे पालन गैरअर्जदारांनी आदेशाची प्रत मिळाल्याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी. अन्यथा पुढील कालावधीकरीता आदेश क्र.2 मधील रकमेवर द.सा.द.शे.9% ऐवजी 12% व्याज देय राहील.