(आदेश पारीत व्दारा - श्री शेखर पी. मुळे, मा.अध्यक्ष)
(पारीत दिनांक : 04 ऑगष्ट 2016)
1. तक्रारकर्त्याची ही तक्रार इंशुरन्स विमा कंपनीने विमाकृत काढायची विमा राशी न दिल्याने सेवेत कमतरता ठेवली असा आरोपावरुन दाखल केली आहे.
2. तक्रार थोडक्यात अशाप्रकारे आहे की, ट्रक क्रमांक MH 34 M 7903 हा ट्रक तक्राकर्त्याच्या मालकीचा असून विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने त्याचा विमा काढलेला होता. विम्याची मुदत 22.1.2011 ते 21.1.2012 अशी होती व विमा राशीची रक्कम रुपये 10,00,000/- आहे. दिनांक 15.2.2011 ला या ट्रकमध्ये बल्लारपूर येथे कोळसा भरण्याकरीता आला, त्यानंतर तो ट्रक वजन करण्यासाठी Weighbridge कडे जात असतांना त्याला अपघात झाला व त्यात त्याचे बरेच नुकसान झाले, ही घटना विरुध्दपक्षाला ताबडतोब कळविण्यात आली. विरुध्दपक्षाने सर्व्हेअर नेमून घटनास्थळ निरिक्षण केले, तसेच क्षतिग्रस्त ट्रक व त्याचे कागदपञ तपासले व त्यानंतर तो ट्रक दुरुस्तीकरीता गॅरेजमध्ये पाठविण्यास सांगितले. त्या ट्रकला दुस-या वाहनाच्या साह्याने नागपूर आणण्यात आले यासाठी रुपये 3500/- खर्च आला. तक्रारकर्त्याने दुरुस्तीच्या खर्चाचा अंदाजपञक व कागदपञ विरुध्दपक्षाकडे दिले. विरुध्दपक्षाने त्यानंतर दुसरा सर्व्हेअर नेमला, त्याने गॅरेजमध्ये जावून दुरुस्तीपूर्व ट्रकची तपासणी केली. त्यानंतर ट्रकचे भाग वेगवेगळे केल्यानंतर असे लक्षात आले की, अंदाजापेक्षा बरेच जास्त नुकसान झाले होते. इंजिन आणि इतर काही भाग ब-याच अंशी क्षतिग्रस्त झाले होते, त्यामुळे अतिरिक्त अंदाजपञक देण्यात आले. ट्रकची पुन्हा अंतिम तपासणी सर्व्हेअरने केली व त्यानंतर ट्रक दुरुस्ती करण्यास त्याने सांगितले. ट्रक दुरुस्त झाल्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला त्याची तपासणी करण्यास सांगितले. दिनांक 20.3.2011 ला सर्व्हेअरने त्या ट्रकचे काही फोटो घेतले व केलेली दुरुस्ती बद्दल समाधान व्यक्त केले. दिनांक 29.3.2011 ला तक्रारकर्त्याने खर्चाचे संपूर्ण बिल अंतिम सर्व्हेअरला दिले.
3. दिनांक 3.6.2011 ला तक्रारकर्त्याला विरुध्दपक्षाकडून काही कागदपञ देण्याविषयीचे पञ प्राप्त झाले. परंतु कागदपञ पूर्वीच दिलेले होते व त्याने विरुध्दपक्षाला सर्व मुळ कागदपञ सर्व्हेअरला दिल्या संबंधी सांगितले व खर्चाचा दावा लवकर मंजूर करण्याची विनंती केली. परंतु, विरुध्दपक्षाने या ना त्या कारणाने दावा मंजूर करण्यास टाळाटाळ केली. तक्रारकर्त्याला दुरुस्तीवर रुपये 2,19,210/- खर्च आला, दिनांक 3.2.2012 ला त्याला विरुध्दपक्षाकडून एक पञ मिळाले की, त्याचा दावा रुपये 81,429/- चा मंजूर केला आहे, जेंव्हा की त्याला रुपये 2,19,210/- मिळण्याचा अधिकार होता, म्हणून या तक्रारीव्दारे त्याने ती रक्कम मागितली असून त्याशिवाय रुपये 50,000/- नुकसान भरपाई व रुपये 25,000/- खर्च मागितला आहे.
4. विरुध्दपक्षास मंचाव्दारे नोटीस पाठविण्यात आली, त्याप्रमाणे ते वकीलामार्फत मंचासमक्ष मंचात हजर झाले. विरुध्दपक्षाने निशाणी क्र.10 प्रमाणे लेखी जबाब दाखल केला. त्यात त्यांनी ट्रकचा विमा काढल्याचे कबूल केले असून ट्रकला झालेल्या अपघाताबद्दल सुध्दा वाद उपस्थित केला नाही. अपघाताची सुचना मिळाल्यानंतर स्पॉट सर्व्हेअर नेमण्यात आला व त्यानंतर किती नुकसान झाले हे ठरविण्यास अंतिम सर्व्हेअर नेमण्यात आला. परंतु, अंदाजा पेक्षा ट्रकचे जास्त नुकसान झाले होते हे नाकबूल केले आहे. सर्व्हेअरने जे नुकसान रुपयामध्ये सांगितले आहे ते बरोबर असल्याचे विरुध्दपक्षाचे म्हणणे आहे. तक्रारकर्त्याला वारंवार कागदपञ मागितल्याचे नाकबूल केले असून, पुढे असे नमूद केले आहे की त्याला फक्त दुरुस्तीच्या खर्चाची बिल व बिल भरल्याच्या रसिदा यांच्या मुळ प्रती मागितल्या होत्या. सर्व्हेअरने ट्रकची तपासणी दुरुस्तीपूर्वी व दुरुस्तीनंतर केली आहे, तसेच बिल तपासण्यात आले व त्यानंतर बिल चेक रिपोर्टवरुन सर्व्हेअरने झालेले नुकसान सालवेज आणि पॉलिसी एक्सेस वजा करुन रुपये 1,32,000/- एवढे सांगितले. बिल चेक रिपोर्ट प्राप्त झाल्यावर विरुध्दपक्षाने सर्व्हेअरच्या अंदाजपञकाची तपासणी केली ज्यामध्ये काही चुका निदर्शनास आल्या, त्यामुळे त्यांनी स्वतःहून दुरुस्तीच्या खर्चाच्या बिलाचे Calculation केले. त्यानुसार झालेले नुकसान रुपये 1,17,660/- एवढे काढले. त्यावेळी पॉलिसी एक्सेस रुपये 10,000/- आणि सॉलवेज रुपये 10,690/- इतकी रक्कम वजा करण्यात आली. तक्रारकर्त्याने लोड चालान दिले नाही या सर्व्हेअरच्या कारणास्तव त्याचा दावा नॉनस्टँन्डर्ड बेसीसवर रुपये 81,429/- एवढ्या पर्यंत मंजूर करण्यात आला. तक्रारकर्त्याने दुरुस्तीवर जी काही रक्कम खर्च करण्यात आली असेल ती सर्व रक्कम देण्याची जबाबदारी विरुध्दपक्षाची येत नाही. सबब तक्रार खारीज करण्याची विनंती केली.
5. दोन्ही पक्षाच्या वकीलांचा युक्तीवाद ऐकण्यात आला. अभिलेखावरील दाखल दस्ताऐवजाचे अवलोकन करण्यात आले, त्यावरुन खालील प्रमाणे निष्कर्ष देण्यात येते.
// निष्कर्ष //
6. या प्रकरणातील वादग्रस्त मुद्दा ट्रकला झालेल्या नुकसानीच्या किंमती बद्दलचा आहे, जो तक्रारकर्त्याला देय राहू शकतो. याबद्दल वाद नाही की, तक्रारकर्त्याने केलेल्या दाव्यातील रक्कम आणि विरुध्दपक्षाने ठरविलेली किंमत यामध्ये बराच फरक आहे. तक्रारकर्त्याच्या वकीलांनी विरुध्दपक्षाने नुकसानीची जी किंमत ठरविली त्यावर जोरदार आक्षेप घेवून असे प्रतिपादन केले आहे की, विरुध्दपक्षाने ओव्हर लोडींगसाठी खर्चातून 26 टक्के रकमेची जी वजावट दाखविली आहे ती सर्वस्वी बेकायदेशिर व चुकीची आहे. कारण ट्रकमध्ये मंजूरीपेक्षा जास्त वजन तर नव्हतेच, पण त्या ट्रकचे कोळसा भरल्यानंतर वजनपण होऊ शकले नाही, कारण त्यापूर्वीच अपघात झाला होता, त्यामुळे ही केलेली वजावट पूर्णपणे तर्कहीन आहे. त्याशिवाय तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या बिलाविरुध्द कुठलाही पुरावा दिलेला नाही. सर्व्हेअरने असेसमेंट करतांना ट्रकच्या काही भागाच्या दुरुस्तीचा खर्च का वगळला याचे कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही. लोड चालान दिले नसल्यामुळे ट्रक ओव्हर लोडेड होता हे ठरविण्यास कुठलाही पुरावा विरुध्दपक्षाने दिलेला नाही. ट्रान्सपोर्ट कराराच्या अटी व शर्तीनुसार ट्रकमध्ये त्याच्या क्षमते एवढेच वजन भरण्याची परवानगी असते त्याशिवाय जास्तीचे वजन किंवा माल भरुन वाहता येत नाही. ज्याअर्थी ट्रक ओव्हर लोडेड होता हे दाखविण्या इतपत पुरावा नसल्यामुळे त्या कारणास्तव जी विरुध्दपक्षाने खर्चातून 26 टक्के वजावट केली आहे ती स्विकारार्ह करणे आम्हांला मान्य नाही.
7. विरुध्दपक्षाचे लेखी उत्तरानुसार अपघाताची सुचना मिळाल्यानंतर लगेच स्पॉट सर्र्व्हेअर नेमण्यात आला, त्याने घटनास्थळ व ट्रकची तपासणी केली, त्यानंतर ट्रकला दुरुस्तीकरीता गॅरेजमध्ये हलविण्यात आले. गॅरेजमध्ये सर्व्हेअरने दुरुसतीपूर्वी पुन्हा ट्रकची तपासणी केली. दिनांक 20.3.2011 च्या दुस-या सव्हेअरच्या रिपोर्टनुसार झालेल्या नुकसानीची किंमत आवश्यक ती वजावट केल्यानंतर रुपये 1,42,345/- काढण्यात आली. दुरुस्तीनंतर सर्व्हेअरने बिलाची तपासणी केली होती त्याचे चेक रिपोर्टनुसार नुकसानीची किंमत रुपये 1,32,000/- ठरविण्यात आली. सर्व्हेअरने केलेले हे असेसमेंट विरुध्दपक्षाने नामंजूर केले नाही, परंतु असे दिसते की बिल चेक रिपोर्टशी विरुध्दपक्ष सहमत नव्हता म्हणून त्याने स्वतः संपूर्ण खर्चाचे बिलांची तपासणी व आकडेवारी करुन असा निष्कर्ष काढला की, त्यामध्ये काही चुका झालेल्या आहेत. त्यामुळे विरुध्दपक्षाने स्वतःहून केलेले असेसमेंटनुसार झालेल्या नुकसानीची किंमत रुपये 1,17,660/- इतकी काढली, हे करतांना विरुध्दपक्षाने स्वतःहून काही मत प्रदर्शीत केले जे तक्रारकर्त्यानुसार पूर्णपणे चुकीचे आहे.
8. विरुध्दपक्षाच्या मतानुसार क्षतिग्रस्त ट्रक “ D ” या प्रकारात मोडत असल्याने परिपञकानुसार ट्रकच्या IDV च्या एक टक्का रक्कम एक्सेस म्हणून वजा करण्यात आला. त्यानुसार रुपये 10,000/- वजावट केलेली दिसते, ते परिपञक आमंच्या समोर ठेवण्यात आले नाही. उलटपक्षी विमा पॉलिसीनुसार कोणत्याही प्रकारच्या वाहनासाठी Compulsory Excess म्हणून जास्तीत-जास्त रुपये 5000/- वजा होऊ शकतो. त्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे वाहनासाठी असे वेगवेगळे वजावट कुठेही दर्शवीत नाही, म्हणून विरुध्दपक्षाने रुपये 10,000/- पॉलिसी एक्सेस म्हणून जी वजावट केली आहे त्याचेशी आम्हीं सहमत नाही.
9. त्याचप्रमाणे, विरुध्दपक्षाने Enter culler जे युनीट बसविले त्यासाठी केवळ रुपये 6500/- मंजूर केले, कारण ते सेंकडहॅन्ड युनीट होते. परंतु बिलामध्ये त्याची किंमत रुपये 16,000/- लावली आहे, ते युनीट नवीन होते की जुने होते याबद्दल स्पष्ट पुरावा आलेला नाही. विरुध्दपक्षाने जे मत नमूद केले आहे ते सर्व्हेअरने दिलेल अहवालाच्या विरुध्द आहे. विरुध्दपक्षाने केवळ नॉनस्टॅन्डर्ड बेसीसवर 74 टक्के रक्कम म्हणजे रुपये 81,429/- ऐवढीच मंजूर केली, जेंव्हा की तक्रारकर्त्याला रुपये 2,19,210/- खर्च आला होता. हा ब-यापैकी स्थापित झालेला कायदा आहे की, सर्व्हेअरचा अहवाल हा एक महत्वाचा पुरावा असतो व त्याला योग्य ते महत्व दिले गेले पाहिजे, परंतु तो अहवाल म्हणजेच शेवटचा आणि अंतिम शब्द नसतो. दावा मंजूर करण्यासाठी सर्व्हेअरच्या अहवालाचा आधार घेता येऊ शकतो, परंतु विमा धारकावर किंवा विमा कंपनीवर बंधनकारक नसतो. तक्रारकर्ता तर्फे सादर केलेले न्यायनिवाडे आम्हीं याठिकाणी नमूद करीत आहोत.
1) NEW INDIA ASSURANCE CO. LTD. – Vs.- PRADEEP KUMAR, IV(2009) CPJ 46 (SC)
2) NATIONAL INSURANCE COMPANY LTD. –Vs.- NAINA UN- EMPLOYED TRANSPORT, CO-OPERATIVE SOCIETY LTD., I(2012) CPJ 376 (NC)
3) UMESH CHANDRA SAHA –Vs.- NATIONAL INSURANCE CO. LTD., 2011 NCJ 517 (NC)
10. विरुध्दपक्ष त्याच्या सर्व्हेअरच्या अहवालाशी कां सहमत झाले नाही हे समजुन येत नाही. त्या ट्रकचे सर्व्हेअरकडून निरिक्षण झाले होते, तसेच बिलाचीपण छाननी केली होती. विरुध्दपक्षाने रकमेची जी काही वजावट केली आहे त्याला आधार म्हणून काही सबळ पुरावा दिलेला नाही. त्यामुळे विरुध्दपक्षाने खर्चाची जी रक्कम काढली आहे तिच्याशी सहमत होणे कठीण आहे. सर्व्हेअरची नेमणूक विरुध्दपक्षाने केली होती आणि मा.राष्ट्रीय आयोगाने, “THE ORIENTAL INSURANCE CO.LTD. –VS.- SHRI HARDYAL SINGH NEGI, REVISION PETITION NO.2854 OF 2010” या प्रकरकणात दिनांक 21.7.2011 ला दिलेल्या निर्णयानुसार ज्यावेळी सर्व्हेअरची नेमणूक विमा कंपनी करते तेंव्हा कंपनीला त्या सर्व्हेअरने दिलेल्या अहवालाचे विरुध्द जाता येत नाही. अभिलेखावरुन हे स्पष्ट होते की, तक्रारकर्त्याने दिलेल्या बिला विरुध्द कुठलाही पुरावा देण्यात आला नाही. विरुध्दपक्षाने त्याचे लेखी जबाबात किंवा युक्तीवादामध्ये बिलाचे खरे-खोटेपणा विषयी किंवा अचुकते विषयी किंवा त्याच्या वैधते विषयी हरकत घेतली नाही. त्यामुळे ते बिल नामंजूर करण्यास आम्हांला कुठलेही कारण दिसून येत नाही. परंतु, विरुध्दपक्षाच्या वकीलाच्या युक्तीवादाशी काही अंशी आम्हीं सहमती दर्शवितो की, त्यातील काही बिल अश्या वस्तुचे आहे जे विमा पॉलिसी अंतर्गत येत नाही, तसेच जर काही जास्तीचे सामान लावले असेल तर त्याची किंमत सुध्दा विमा कपंनीकडून देय होत नाही. सर्व्हेअरच्या असेसमेंटनुसार अंतिम खर्चाची रक्कम रुपये 1,54,345/- इतकी येते आणि त्यामुळे त्यांनी रुपये 12,000/- सालवेज म्हणून वजा केली आहे, परंतु बिल चेकींग रिपोर्टमध्ये त्यांनी खर्चाची रक्कम रुपये 1,32,000/- काही वजावट केल्यानंतर दाखविली आहे. विरुध्दपक्षाने सर्व्हेअरला तपासले नाही त्यामुळे कोणत्या आधारावर त्यांनी वजावट केली हे कळण्यास मार्ग नाही. अगोदर सांगितल्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याचा दावा बिल आणि पावत्यांवर आधारलेला असून त्याला आव्हान दिले गेले नाही, म्हणून बिल आणि पावत्याचा विचार करता आम्हीं या निष्कर्षाप्रत आलेलो आहोत की, बिलाची रक्कम रुपये 2,19,210/- यामधून सरसकट 15 टक्के रक्कम वजावट केल्यानंतर तक्रारकर्ता रुपये 1,86,329/- इतकी रक्कम मिळण्यास पाञ आहे. 15 टक्के वजावट ही काही सामानाची किंमत आहे जी विमा पॉलिसी अंतर्गत येत नाही, तसेच सॉलवेज आणि पॉलिसी एक्सेस म्हणून 15 टक्के वजावट अंतर्भूत केलेली आहे. देय असलेल्या रकमेवर 9 टक्के व्याज दावा दाखल केल्याच्या तारखेपासून म्हणजेच दिनांक 29.3.2011 पासून लावण्यात येत आहे. अशाप्रकारे ही तक्रार मंजूर करीत आहोत.
सबब, तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येते.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(2) विरुध्दपक्षाला आदेश देण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला विमाकृत ट्रकच्या दुरुस्तीचा खर्च रुपये 1,86,329/- दिनांक 29.3.2011 पासून द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याजाने द्यावे.
(3) तसेच, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक व मानसिक ञासापोटी रुपये 15,000/- व खर्चाबद्दल रुपये 3000/- द्यावे.
(4) विरुध्दपक्षाने आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसांचे आत करावे.
(5) उभय पक्षांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 04/08/2016